काठमाडौं, ९ माघ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठक बसिरहेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बैठक बसिरहेको हो ।
जारी बैठकमा मन्त्रालयगत एजेण्डासहित समसामयिक विषयमा छलफल भइरहेको छ । न्युजकारखाना
काठमाडौं, ९ माघ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेविरुद्ध सभामुख देवराज घिमिरे र संसदीय समितिसमक्ष उजुरी परेको छ ।
सहकारीको रकम हिनामिनालगायतका विषयमा छानबिनको माग राखेर आफूलाई अभियन्ता बताउँदै आएका युवराज सफलले मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरे र संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी दिएका हुन् ।
‘आज रवि लामिछानेमाथि छानबिनको माग राखेर सभामुख र राज्य व्यवस्था सुशासन समितिमा उजुरी दिएको छ,’ उनले न्युज कारखानासँग भने ।
‘मिति २०८० पौष २२ गतेका दिन कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक साथै इकान्तिपुर डटकम अनलाइन न्युज पोर्टलमा ३५ हजार बचतकर्ताको कम्तिमा ५२ करोड ग्यालेक्सी टिभीमा डुब्यो भन्ने शीर्षकको समाचारका साथै रवि लामिछानेको खातामा सहकारीबाट रु १ करोड ८० लाख डिपोजिट भएको प्रमाण सार्वजनिक भएको साथै रवि लामिछानेको रु १ करोड ८० लाखको गोरखा मिडिया नेटवर्कको शेयर खरिद विक्रिको कागज समेत सार्वजनिक भएको छ । तसर्थ निज रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले समेत सहकारी ठगी सम्बन्धी फाइलहरु जफत गरी अनुसन्धान गरेको अबस्था रहेको छ । अत ३५ हजार बचतकर्ताको करिव ५२ करोड घोटाला प्रकरणमा निज रवि लामिछानेको संलग्नता के कसरी भएको हो सो को निष्पक्ष छानविन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न आवश्यक पर्ने भएकोले निज रवि लामिछानेको सहकारी ठगी सम्बन्धी विषयमा आवश्यक छानविन गर्न संसदीय छानविन समितिको आवश्यकता परेकोले तत्काल संसदीय छानविन समिति गठन गरी दोषीलाई कारवाही र पीडितलाई न्याय दिनको लागि सम्माननीय सभामुख ज्यू समक्ष नेपाली नागरिकको तर्फबाट प्रस्तुत निवेदन पेश गरेको छु,’ सभामुखसमक्ष दिएको उजुरीमा उनले उल्लेख गरेका छन् । न्युजकारखाना
काठमाडौँ, ९ माघ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले बुढीगण्डकी जलासययुक्त जलविद्युत आयोजना नेपालको राष्ट्रिय गौरवको बहुआयमिक आयोजना भएकाले काममा तीव्रता दिन आग्रह गरेका छन् ।
बुढीगण्डकी आयोजनालाई अगाडि बढाउने सम्बन्धी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्रीले आयोजना निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएर जानुपर्ने बताएका हुन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, “बुढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजना सामान्य परियोजना होइन, यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका साथै बहुआयमिक आयोजना पनि हो। हामीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ। तसर्थ, यस्ता आयोजनाहरूलाई विलम्ब नगरी अगाडि बढाउनुपर्दछ।”
जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जासमेत बितरण गरिसकेको परिस्थितिमा आयोजनाको निर्माण कार्यबारे कुनै प्रकारको अन्यौलमा नरहन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बुढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडलाई निर्देशितसमेत गरे ।
“४३ अर्ब मुआब्जा बितरण भइसक्यो। थप अधिग्रहणका निम्ति जग्गा रोक्का गरिएको छ। फिल्ड अफिस स्थापना गरेर उद्घाटनसमेत भइसक्यो। अब पनि आयोजना अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भनेर सोच्नु हुँदैन। आयोजना अगाडि बढाउनैपर्छ। तपाईहरू छिटो अगाडि बढ्नुस्,” प्रधानमन्त्रीले भने, “यो आयोजना बहुप्रतिफलमुखी आयोजना हो। यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै गुणात्मक योगदान गर्दछ । यसबाट जलविद्युत् उत्पादन त हुन्छ नै। त्यसमाथि जलासययुक्त आयोजना भएकाले वर्षातको समयमा देखिने उर्जाको दवाव सन्तुलित गर्न यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। यसबाट पर्यटक आगमन, माछापालन, भौतिक निर्माण, निर्माण सामग्रीहरूको खपत, रोजगारी सिर्जना लगायत अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा योगदान पुग्दछ भन्ने कुरा गम्भीर रूपमा बुझौँ। आयोजनाको स्रोतका निम्ति मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार करको रू. ५ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ। अन्तरनिकाय समन्वय गरी सरकारी कोषहरूमा रहेको रकम पनि परिचालन गरौँ। तर, आयोजनाको काममा विलम्ब नगरौँ।”
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले हरेक कोणबाट हेर्दा बुढीगण्डकी आयोजना महत्वपूर्ण रहेको र उर्जा सम्झौताको कार्यान्वयनका निम्तिसमेत यो आयोजना महत्वपूर्ण रहेकाले लगानीका स्रोतहरूको खोजी र परिचालनमा तीव्रता रहेको बताए ।
बैठकमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले बुढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउन पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको रू. १० पूर्वाधार करमध्ये रू. ५ बुढीगण्डकीका लागि बिनियोजन गर्ने निर्णय भइसकेको जानकारी गराउँदै कोष सञ्चालन गरिरहेका सरकारी संरचनाको पुँजी आयोजनामा परिचालन गर्न आवश्यक समन्वय र पहल हुनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै बुढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडका आयोजना प्रमुख जगत श्रेष्ठले आयोजनाको स्थिति, प्रगतिको अवस्था र आगामी योजनाबारे आफ्नो प्रस्तुति राखेका थिए ।
बैठकमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, ऊर्जामन्त्री बस्नेत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, मुख्यसचिव अर्याल, अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, उर्जासचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरू र बुढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडका अधिकारीहरू उपस्थित थिए । न्युजकारखाना
काठमाडौं, ९ पुस । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेको ‘समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा’ का क्रममा देखेका पहाडी क्षेत्रका विकासका सम्भावना र चुनौतीहरुका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अध्यक्ष ओलीले मंगलबार पहाडी क्षेत्रका विकासका सम्भावना र चुनौतीहरुका विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको एमाले केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।
‘आज २०८० माघ ९ गते नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष सुदूरपश्चिमको झुलाघाटदेखि सुदूर पूर्वको चिवाभञ्ज्याङसम्म सम्पन्न ‘समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा’ का क्रममा जनताबाट प्राप्त माग, ज्ञापन र सुझावहरु एवं पार्टीले अभियानका क्रममा देखेका पहाडी क्षेत्रका विकासका सम्भावना र चुनौतीहरु समेटेर ध्यानाकर्षण–पत्र हस्तान्तरण गरेको छ,’ गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
ध्यानाकर्षणपत्र ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेको सङ्कल्प यात्रालाई आफूले सकारात्मक रुपमा हेरेको र यसले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन योगदान गरेको बताउँँदै प्राप्त मागहरुलाई आफूहरुले दराजमा थन्किन नदिने विश्वास दिलाएका विभाग प्रमुख गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा प्राप्त भएकाले यी मागहरुलाई समेट्न आफूले अधिकतम प्रयाश गर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरे ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा अभियानका क्रममा विभिन्न राजनीतिक दल, सङ्घसंस्था, स्थानीय तहहरु, व्यवसायिक क्षेत्र र व्यक्तिगत रुपमा समेत सयौं ज्ञापन पत्र, ध्यानाकर्षण, माग र सुझावहरु प्राप्त भएको, विभिन्न जिल्लामा सर्वदलीय बैठक बसेर साझा मागपत्र तयार गरेर हस्तान्तरण गरिएको र ती मागहरुलाई पार्टीले जनताको नासो ठानेका उल्लेख गरिएको छ । यिनलाई सम्वोधन गर्नु राज्यको दायित्व हो भन्ने निष्कर्षका साथ प्राप्त मागहरुको सारसङ्क्षेप र तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय समेत ध्यानाकर्षण पत्रमा किटान गरिएको प्रमुख गौतमले बताए ।
पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गको अद्यावधिक स्थिति र कतिपय स्थानमा पुनर्रेखाङ्कन तथा सुधार गर्नु पर्ने विषयमा समेत नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ । यी विषयको कार्यान्वयन– अवस्थाको अनुगमनका लागि पार्टी उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विष्णुप्रसाद पौडेललाई जिम्मेवारी तोकिएको र मागहरुको शीघ्र एवं योजनाबद्ध कार्यान्वयन गर्न र त्यस सम्बन्धमा पार्टीलाई अद्यावधिक जानकारी गराइरहन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको एमाले केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सङ्कल्प यात्रामा प्रकट भएको जनसमर्थन र सहभागितालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संवैधानिक व्यवस्था र मुलुकको भविष्यप्रतिको जनताको भरोसाका रुपमा लिएको पनि पार्टीले जनाएको छ ।
विज्ञप्तिका अनुसार जनताबाट प्राप्त मागहरुको प्रकृतिहरु
– अभियानका क्रममा कुल ७५१ वटा मागहरु प्राप्त भएका छन्, जुन विभिन्न ४६ क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । तिनलाई सोही अनुरुप वर्गीकरण गरी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बुझाइएको छ । प्रदेशगत रुपमा गण्डकीबाट ५९ निवेदनहरुबाट १६१ वटा विषयहरु, कोशीबाट ४८ निवेदनहरुमार्फत् १७० वटा विषयहरु, सुदूरपश्चिमबाट २४ निवेदनहरुमार्फत् १३५ मागहरु, बागमतीबाट ३४ निवेदनहरुमार्फत् ११३ वटा मागहरु, कर्णालीबाट २८ निवेदनमार्फत् ८९ मागहरु, लुम्बिनीबाट १० निवेदनमार्फत् ७५ मागहरु र मधेश प्रदेशबाट (अभियानमा सहभागी हुन आउनु भएका प्रतिनिधिहरुमार्फत्) सङ्कल्प प्रस्तावसहित दुई निवेदनमा ८ वटा मागहरु समावेश गरिएको छ । यी माग, ध्यानाकर्षण, ज्ञापन पत्रहरुमा आवेदकहरुको हस्ताक्षर समेत रहेको छ । यसमध्ये बागमती प्रदेशको एउटा योजनामा १४४२ जनासम्मको हस्ताक्षर समेटिएको छ ।
– जनताको मागको प्राथमिकता क्रम हेर्दा सडक, शिक्षा, पर्यटन, कृषि तथा फलफूल, स्वास्थ्य, उद्योग, उर्जा, मोटरेबल पुल, सिँचाई, भवन निर्माण, संस्कृति संरक्षण तथा प्रवद्र्धन, भूमि व्यवस्था, बस्ती विकास, खेलकुद, जातीय विभेद, छुवाछुत तथा हिंसा विरुद्ध, खानेपानी व्यवस्थापन तथा स्रोत संरक्षण, भूकम्प प्रभावित क्षेत्र लगायत ठाउँहरुमा पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापना, सुरुङ मार्ग निर्माण, भूक्षय नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माण लगायत रहेका छन् ।
– मागको सङ्ख्याको आधारमा मध्यपहाडी क्षेत्रले सबैभन्दा बढी १५७ वटा मागहरु सडकसँग सम्बन्धित र २५ वटा मोटरेबल पुलहरु प्राथमिकतामा राखेको छ । यसको अर्थ अझै पनि मध्यपहाडी क्षेत्रले कनेक्टीभिटीलाई जोड दिएको मान्न सकिन्छ । मध्यपहाडी राजमार्गलाई छोटो बनाउनु पर्ने, राजमार्गसँग सम्बन्धित बस्तीहरु व्यवस्थित गर्नुपर्ने, सडकको रेखाङ्कनले बस्तीलाई कम क्षति पुग्नु पर्ने जस्ता मागहरु सडकसँग जोडिएका देखिन्छन् ।
– दोस्रो प्राथमिकतामा शिक्षासँग सम्बन्धित मागहरु छन् । यस सम्बन्धी ७९ वटा मागहरुमा शैक्षिक भवन निर्माण, शिक्षक दरबन्दीहरुको व्यवस्थापन, राहत शिक्षकका माग सम्बोधन, शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने लगायत रहेका छन् । तेस्रो प्राथमिकतामा मध्य पहाडी क्षेत्रमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने, पर्यटन गुरु योजना निर्माण गर्ने, पदयात्रा प्रवद्र्धन गर्ने जस्ता योजना हरु रहेका देखिन्छन् । चौथो क्रममा कृषि तथा पशुपालनको प्रवद्र्धन गर्ने र पाँचौमा स्वास्थ्य सेवाको सहज उपलब्धताका लागि प्रयत्न गर्नुपर्ने विषयहरु उठान गरिएका छन् । प्रस्तुत मागहरुले मध्यपहाडको आवश्यकता र अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्दछ र यी मागहरुको सम्बोधनले मध्यपहाडको विकास र समृद्धिलाई योगदान गर्न सक्दछ भन्ने पार्टीले विश्वास लिएको छ ।
एमालेले ध्यानाकर्षण गराएको विषय
विभाग प्रमुख गौतले ध्यानाकर्षणपत्रमा पार्टीले मध्यपहाडी क्षेत्रमा देखेका विकासका संभावना र चुनौतीलाई पनि समेटिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार पूर्वाधारका दृष्टिले मध्यपहाडका गाउँ र बस्तीहरुमा यस बीचमा ठूलो सकारात्मक परिवर्तन आएको, मध्यपहाड कृषि, फलफूल र पशुपालनका दृष्टिले असाध्यै उर्बर क्षेत्रका रुपमा रहेको, यहाँ जलस्रोतको भण्डार नै रहेको, सुरम्य हावापानी, सुन्दर दृष्यावलोकन, परम्परागत खाना र सांस्कृतिक विविधताका दृष्टिले धनी यो भूभाग पर्यटनका लागि असाध्यै संभावनायुक्त रहेको एवं यहाँ खानी र खनिजजन्य पदार्थका दृष्टिले पनि धेरै संभावनाहरु रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
पहाडी गाउँवस्तीहरुमा बसाइँसराइँ ठूलो चुनौतीको रुपमा देखा परेको, कतिपय गाउँवस्तीहरु रित्तिँदै गएको, विद्यार्थीको अभावमा कतिपय विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको, खेतीयोग्य जमिन बाँझो बन्दै गरेको र कतिपय ठाउँमा त बृद्धबृद्धाहरुको हेरचाह गर्ने या मलामी जाने युवाहरुको समेत अभाव देखिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
बसाइँसराइँको यो नकारात्मक प्रवाहका पछाडि केही वाध्यात्मक कारणहरु भए पनि नेपालमा अवसर नै छैन र नेपाल बन्दैन भन्ने भ्रामक प्रचार, प्रायोजित भाष्य, त्रुटिपूर्ण शैक्षिक प्रणाली र मनोविज्ञानले समेत काम गरेको उल्लेख गर्दै बसाइँसराइँको क्रमलाई न्यून गर्न तत्काल पहलको माग गरिएको छ ।
उत्पादित बस्तुले बजार, उचित मूल्य र संरक्षण नपाउनु पनि बसाइँसराइँको कारण बन्न पुगेको उल्लेख गर्दै एमालेले किसानहरुको हित संरक्षणका लागि विदेशी मुलुकका कृषि उत्पादनको अनियन्त्रित आयात रोक्न, बिचौलियाको दोहन नियन्त्रण गर्न, पूँजी र प्रविधिको प्रबन्ध, बाली बीमा, उत्पादनको समर्थन मूल्य र बजारको व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
मध्यपहाडका विभिन्न भूभागमा भूमिहीनहरुको उल्लेख्य सङ्ख्या रहेको उल्लेख गर्दै तिनीहरु लगायत दशकौंदेखि पर्ती जमीन र गुठी जग्गा आवाद गरेर बसेका तर जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा नपाएका कारण भूमि अधिकारबाट बञ्चित भएका हजारौं परिवारको भूमि समस्या समाधान गर्न पार्टीले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
पछिल्लो समय बाँदर, बँदेल, दुम्सी, घोरल लगायत वन्यजन्तुका कारण बालीनालीमा भइरहेका नोक्सानी र पीडा पनि किसानहरुको बसाइँसराइँको कारक बन्न पुगेको उल्लेख गर्दै यसको दिगो समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरु मध्यपहाडी क्षेत्रमा स्पष्ट देखिन थालेको, पानीका मुहानहरु सुकेका, पानीको सतह घटेका कारण सिचाइ कुलोहरु सुख्खा हुन थालेका, बाढी पहिरोको जोखिम वर्षेनी बढ्दै गएर बस्तीहरु रित्तिएका र वर्षाको असामान्य प्रवृत्तिका कारण परम्परागत बालीनालीलाई ठूलो प्रभाव परेको उल्लेख जलवायु सङ्कटको समाधानका ठोस योजना ल्याउन ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
उद्यमी व्यवसायीहरु निकै निराश र हतोत्साहित अवस्थामा देखिएको, ब्याङ्कको चर्को व्याजदर, अपारदर्शी र झन्झटपूर्ण कर नीति, कर प्रशासकहरुको गलत व्यवहार, सरकारको भ्रष्ट र अमैत्रीपूर्ण नीतिका कारण धेरैले व्यवसाय बन्द गरेको, चलाएकाले पनि पूर्ण क्षमतामा नचलाएको र व्यवसायमा भविष्य छ भन्ने आत्मविश्वास टुटेको देखिएको उल्लेख गर्दै उद्यमी व्यवसायीहरुको मनोबल उँचो उठाउन, अवैधानिक आर्थिक क्रियाकलापको बोलवालाका कारणले वैधानिक रुपमा काम गरिरहेकाहरु निरुत्साहित हुने अवस्था अन्त्य गर्न माग गरिएको छ ।
पछिल्लो समय विकास निर्माणका कामहरु ठप्प प्रायः देखिएको, भेरी–बबई, सुनकोशी–मरिन, पुष्पलाल लोकमार्ग जस्ता यस्ता क्षेत्रका रुपान्तरणकारी आयोजनाहरुको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको, स्वास्थ्य बिमा, आधारभूत अस्पताल र प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाका काम अवरुद्ध भएको, रणनीतिक सडकहरुको बजेट पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गले कटौती गरिएको, विकासका काममा चरम पक्षपात देखा परेको, कतिपय ठाउँमा निर्माण व्यवसायीहरुले सम्पन्न भइसकेका कामको पनि भुक्तानी नपाएको र कतिपय ठाउँमा उनीहरुको चरम लापरबाही देखिएको उल्लेख गर्दै निर्माणाधीन पूर्वाधार कार्य र जनहितका विषयमा तत्काल बजेट उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । विकास निर्माणको काममा आएको शिथिलता र आर्थिक मन्दीका कारण निर्माण सामग्रीसँग सम्बन्धित व्यवसाय सङ्कटमा परेको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार विकासका काममा समन्वय नभएको (उदाहरणका लागि भेरी–बबई डाइभर्सनको सुरुङ सम्पन्न भएको बर्षौं बितिसक्दा पनि त्यसको मूल बाँध हालसम्म नबनेको, सुनकोशी मरिन डाइभर्सनमा सुरुङको काम सकिन लागेको तर अन्य संरचना नबनेको) तर्फ ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक बेथितिले समाजमा चर्को असन्तुष्टि देखापरेको, यो असन्तुष्टिलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली, गणतन्त्र या संवैधानिक व्यवस्थाकै विरुद्ध विरुद्ध प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर चलखेल भइरहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै सुशासन र विकासलाई सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।
गत कार्तिक १७ गते जाजरकोट र रुकुम– पश्चिममा गएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको काम अत्यन्त सुस्त र निराशाजनक रहेको उल्लेख गर्दै अस्थायी आवास र न्यानो कपडाको अभावमा चिसोले ३४ जनाभन्दा बढी भूकम्पपीडितको ज्यान जानु सरकारको निकम्मापनको उदाहरण र लज्जास्पद स्थितिका रुपमा पार्टीले विश्लेषण गरेको छ । अविलम्ब अस्थायी आवासका लागि राहत उपलव्ध गराएर र पीडितहरुका लागि अस्थायी आवास सुनिश्चित गरेर नागरिकको जीवन रक्षा गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ ।
पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग नेपालको पहाडी क्षेत्रको विकास र समृद्धिको सम्बाहक परियोजनाका रुपमा रहेको, अधिकांश राजमार्गहरु विदेशी सहायतामा बनेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको आफ्नै स्रोत, इञ्जिनीयरिङ र प्रविधिमा निर्माणाधीन यो परियोजना नेपालीका लागि गौरवको विषय भएको उल्लेख गर्दै ध्यानाकर्षण पत्रमा यसको इञ्जिनीयरिङ, अलाइनमेन्ट र ढाँचामा थुप्रै सुधार गर्नु पर्ने, कतिपय स्थानमा पहिल्यै बनेको स्थानीय सडकमा यसलाई जोडिएको, कतिपय ठाउँमा बस्ती नै नभएका निर्जन स्थानमा बाटो खनिएको र कतिपय ठाउँमा राजनीतिक दबाब र प्रभावका कारण यसलाई अनावश्यक घुमाउरो बनाइएको र यसको १८७९ किलोमिटर लम्बाइ राष्ट्रिय राजमार्गका दृष्टिले उपयुक्त नरहेको निष्कर्षमा साथ यसको ‘टेक्निकल अडिट’ गर्न, आवश्यकता अनुसार विभिन्न ठाउँमा पुनर्रेखाङ्कन (रिअलाइनमेन्ट) गर्न, आवश्यक स्थानमा सुरुङ र भायाडक्ट (अग्ला पुल)को प्रयोग गरी यसको समय र दूरी छोट्याउन, ट्रयाक खोल्न बाँकी ठाउँमा तत्काल ट्रयाक खोल्न, जाजरकोटको मटेलामा तत्काल बेलीब्रिज राख्न र ठेक्का लगाउन बाँकी ठाउँमा तत्काल ठेक्का लगाउन एवं काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरुमाथि आवश्यक कार्बाही अगाडि बढाउन माग गरिएको छ ।
त्यसरी नै मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने विभिन्न भूभागमा आधुनिक सहरहरुको विकास गरेर पहाडको बसाइँसराइँ रोक्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको परियोजनाको प्रगति निराशाजनक रहेको उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धमा ठोस काम अगाडि बढाउन ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
सरकारी निकाय बिच समन्वयको अभावले राजमार्ग लगायत पूर्वाधार निर्माणको काम बेस्सरी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै समन्वयका लागि ध्यानाकर्षण गरिएको छ । (जस्तै, बुढीगण्डकी जलाशययुक्त परियोजनाको कारण देखाई गोरखा–धादिङ आरुघाट खण्डमा सडक नबनाइएको, सुनकोशी परियोजनाले डुबानमा पार्छ भन्ने बहानामा रामेछापमा सडक अत्यधिक घुमाउरो र दिग्दारलाग्दो बनाइएको, बेतान– कर्णाली प्रस्तावित जलविद्युत परियोजनाले जङ्गलघाटमा पुल बनाउन स्वीकृति नदिएका कारण कर्णाली चिसापानीबाट १२५ किलोमिटर दूरी पार गरेर पुगिने मङ्गलसेन पुग्न झण्डै ४ सय किलोमिटर घुमाउरो बाटो तय गर्नु पर्ने वाध्यता रहेको, सुनकोशी–मरिन परियोजनामा प्रयोग भएको टिबिएम सिन्धुली खुर्कोट– चियाबारी सुरुङ निर्माणमा प्रयोग गर्न सक्दा ६. ८ कि.मी. सुरुङ मार्फत् ४७ मिनेटको यात्रा ८ मिनेटमा पूरा गर्न सकिने, कान्तिपथलाई अलिकति सुधार गर्ने हो भने प्रदेश राजधानी र काठमाडौं बिचको दूरी २ घण्टा भन्दा कम हुने र मदन भण्डारी राजमार्ग हुँदै चतरासम्मको यात्रा साह«ै छोटो हुन सक्ने आदि ।न्युजकारखाना
काठमाडौं, ९ माघ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)को बिद्यान सम्मेलन १४ गते देखी सुरु हुने भएको छ।
पार्टीको केन्द्रिय समितिले हालै तय गरेको विधान संसोधनको अजेन्डा पारित गर्नका लागि आगामी माघ १४–१५ गते बिद्यान सम्मेलन गर्न लागेको हो ।
काठमाडौँमा सम्पन्न हुने उक्त बिद्यान सम्मेलनमा पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा दस्तावेज मस्यौदासम्बन्धी छलफल हुने प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए ।न्युजकारखाना
काठमाडौं, ९ माघ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी थालिएको जानकारी दिँदै त्यसलाई सकेसम्म जनमुखी बनाइने बताएका छन ।
मंगलबार बिहान नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित पदाधिकारीहरूको प्रतिनिधिमण्डलसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको ढाँचा, समय र प्रक्रियामा गुणात्मक परिवर्तन गर्न लागिएकाले त्यसबाट राम्रो परिणाम आउनेमा आफू आशावादी रहेको बताएका छन ।
एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले एमालेले गत मंसिर १४ गतेदेखि पुस १ गतेसम्म झुलाघाटदेखि चिवाभञ्ज्याङसम्म सञ्चालन गरेको ‘समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा’ अभियानका क्रममा विभिन्न ठाउँमा जनताले राखेका मागहरू एकीकृत गरी नेपाल सरकारसमक्ष ध्यानाकर्षणपत्र प्रस्तुत गरेको हो।
उक्त ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मध्यपहाडी क्षेत्रका विकास निर्माण, जनसेवा र समृद्धिका विषयमा एमालेले प्रस्तुत गरेको ध्यानाकर्षणले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्दै बताउँदै उक्त अभियानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीले एमालेद्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षणपत्र मध्यपहाडी क्षेत्रका जनता, सबै राजनीतिक दल र नेपाल सरकारको समेत मुद्दा भएकाले सम्बोधन गर्न सकिने जति विषयहरू सम्बोधनका निम्ति सरकार गम्भीर रूपमा लाग्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन ।
ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले पार्टीले सञ्चालन गरेको अभियानले मध्यपहाडी क्षेत्रको जनजीवन, विकास निर्माण, जनताको मनोविज्ञान, राजनीतिक सहकार्यको स्थिति, समृद्धिको आकाङ्क्षा र सम्भावना बुझ्न महत्वपूर्ण योगदान पुगेको बताउँदै ध्यानाकर्षणपत्र सम्बोधनमा सहयोगका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।
प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष ओलीसहित पदाधिकारी र अन्य नेताहरू उपस्थित रहेका थिए ।न्युजकारखाना
काठमाडाैं, ९ माघ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवी लामिछानेले सेयर नामसारी पुरा गर्न प्रक्रिया पुरा गरेकाे तर रकम नलिएकाे बताएका छन् ।
साेमवार राती सामाजिक सञ्जालबाट धारणा राख्दै सभापति लामिछानेले कानुनी प्रकिया पुरा गरेकाे तर लेनदेन नगरेकाे पुनः प्रस्टाएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छनः
आजको प्रेस मिटमा मैले सबै कुरा स्पष्ट राखेँ भन्ने लागेको छ। पत्रिकामा लेखिने ठूला हेडलाइन र केही डकुमेन्टका आधारमा वास्तविकता पुरै नबुझी विचार बनाउने हाम्रो प्रवृत्तिबारे म जानकार छु। तर तथ्यमा पनि विचार गरिदिन अनुरोध छ।
डिपोजिट स्लिपकै आधारमा मेरो खातामा रकम जम्मा भयो भनेर ठोकुवा गरियो, जबकि बैँकले नै खातामा रकम जम्मा भएको छैन भनिसक्यो। बैँकमा भएका हरेक कारोबार नियामक निकायको नियमनमा हुन्छ। यो क्षेत्रमा पारदर्शीता हुन्छ। कसैले लुकाएर वा लुकाउन चाहेर लुक्ने, छिप्ने कुरै होइन यो।
अब फेरि मैले रकम बुझिलिएँ भनेर ल्याप्चे नै ठोकेको कागज राखेर यसले पैसा लिएकै हो, ढाँट्यो भनेर पनि भ्रम फैलाउन सकिएला। जबकि त्यो कानुनी प्रक्रियाका लागि मात्र हो, रकम लेनदेन भएको छैन भन्ने बुझाउन लामो लेखेर यसबारे बुझाउने प्रयास गर्दैछु। कृपया पूरै पढेर मात्र विचार बनाउनु होला।
मैले सुरुदेखि नै स्वीकार गर्दै आएको छु, ग्यालेक्सी टिभी सञ्चालन गर्ने कम्पनी गोर्खा मिडियामा म संलग्न हुन जानुअघि त्यसका प्रमोटर र म बीच कम्पनीको १५ प्रतिशत सेयर मेरो नाममा गुडविल बापत् अर्थात् बिना लगानी कायम गर्ने सहमति भएको थियो। यसलाई पसिनाको कमाई वा स्वेट सेयर पनि भन्ने गरिन्छ बोलीचालीको भाषामा।
यो शेयरलाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा शेयर लगत कायम गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध र कागजपत्र कम्पनी स्वयंले मिलाउने भन्ने सहमति पनि थियो। यो किन भएको थियो भने यी कानुनी मामिलामा संलग्न हुन मसँग समय थिएन। टेलिभिजन सञ्चालनको लागि कार्यक्रम, समाचार, कर्मचारी, प्रविधि लगायतको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने मेरो मुल जिम्मेवारी थियो। मेरो नाममा शेयर लगत कायम गर्न आवश्यक काम गोर्खा मिडियाले नै गर्यो, त्यति बेला मैले सोधखोज पनि गरिनँ। बरु सार्वजनिक रुपमा कार्यक्रमको पहिलो एपिसोडमा खुलस्त पारिदिए। बाँकी प्रक्रियागत कुरा मिलाउन के के गरिन्छ भन्ने कुरा जगजाहेर कुरा हो। हिम्मत जुटाएर खोजौं र सबले मम भनौं। तर मैले छुट पाउनु पर्छ भन्ने मेरो दावी पटक्कै होइन।
जब मैले ग्यालेक्सी टिभी छोड्ने निर्णय गरेँ, त्यतिबेला कम्पनीले मेरो गुडविल उपयोग गर्न नसक्ने भयो। त्यसकारण मैले इमान्दारीपूर्वक बिना लगानी लिएको उक्त शेयर बिना रकम नै फिर्ता गर्न सहमति जनाएँ।
तर, यहाँ पनि अर्को कानुनी समस्या देखिएछ। मेरो नामको शेयर जसको नाममा नामसारी भई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा लगत कायम हुनुपर्ने हो, उसले मेरो शेयर किनेको देखिनुपर्ने भएछ। मैले शेयर कसको नाममा नामसारी गरिदिनु पर्ने पनि सोधेको होइन। गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीबी राईकै नाममा लगत कायम गर्ने निर्णय भयो, मैले प्रक्रिया पूरा गरीदिए। कम्पनी शेयर किनबेचमा यो अति सामान्य अभ्यास हो र फेरी पनि मैले छुट पाउनु पर्छ भन्ने मेरो दावी होइन। यो पनि टिभी छोड्दा सारा दर्शक सामु स्पष्ट पारिदिएको छु र भनेको छु कि मैले आफ्नो भागको शेयर एक पैसा नलिइ फिर्ता गरेको छु, जसमा मेरो एक पैसापनि परेको थिएन।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा शेयर बिक्री भए वापत रकम कारोबार भएको प्रमाण आवश्यक त पर्छ नै। अर्थात् मेरो १५ प्रतिशत शेयर जसलाई बिक्री गरेको हो, उसले मलाई रकम दिएको देखिनु पर्ने थियो। त्यही प्रक्रिया कै लागि मैले शेयर छाडेको कागज गरेँ, जुन कागज तल पोस्ट गरिदिएको छु। मेरो शेयर खरिद गरे बापतको रकम जीबी राईले मेरो खातामा जम्मा गरेको भौचर देखिए पनि रकम खातामा आएन। सायद त्यो आवश्यक प्रक्रिया मात्रै थियो, जुन यस्तै ढंगले पूरा गरिने आम अभ्यास छ । त्यसैका आधारमा शायद भौचर मात्र राखी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा जीबी राईको नाममा शेयर नामसारी भई दाखिला पनि भएको हुनु पर्छ।
यहाँनिर सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने, मेरो खातामा रकम जम्मा भएको थिएन। अर्थात् चेक क्लियर भएन किनभने जीबी राईको खातामा जति रकमको चेक काटियो, त्यति पुग्ने पैसा नै रहेनछ।
यसो हुँदा कागजमा मेरो खातामा चेक जम्मा भएको देखियो, डिपोजिट भौचर प्राप्त भयो र शेयरको कारोबार सम्पन्न भयो। तर पैसाको लेनदेन भएन र यो सबै एकै दिनमा भएको छ। यदि मैले पैसा लिन चाहेको थिएँ भने उक्त चेक क्लियर नभएको विरुद्ध म चेक बाउन्स मुद्दामा जान सक्थें। तर, मलाई त्यो गर्नु आवश्यक थिएन। किनकि मैले स्वेच्छाले त्यो शेयर छाडेको थिएँ र मलाई यो सारा कारोबारबारे थाहा हुनु आवश्यक पनि थिएन। किनकि मैले त शेयर फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व थियो, गरेँ।
कुरा यत्ति हो र यसमा मेरो दोष कति भयो कति भएन आफै मूल्याकंन गर्नु होला। तिर्नु, बुझाउनु, सहनु पर्ने कुरामा म सधै राजी नै छु। इमानदारी पुर्वक आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्दै म पटक पटक प्रेसलाई जवाफ दिन उभिएको छु, आम जनतालाई जवाफ दिन उभिएको छु, सार्वजनिक सुनुवाइमा उभिएको छु। यसरी आफू माथि प्रश्न उठ्दा कति नेता यसरी प्रेस र जनताको सामु उभिएका छन् होला ?
राज्यको निकायलाई झुक्याएको, कीर्ते गरेको जस्ता आरोप पनि आउलान्। तर प्रक्रिया नै यस्तै छ, गर्ने के ? म कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरेर कम्पनी चलाउने सबैलाई यो कुरा बुझ्न समय पक्कै लागेन होला। हामीले कानुनी संरचना नै यस्तै बनाएका रहेछौँ। नेपालमा ‘गुडविल शेयर’ भनेर रकम जम्मा नगरी शेयर कायम हुने कानुनी प्रबन्ध नै छैन। र, फिर्ता गरेको शेयर पनि किनबेच भएको देखिनुपर्ने हुन आउछ। विदेशमा यो सामान्य नै हुन्छ।
यो मामिलामा गुडविल शेयर लिने र फिर्ता गर्ने प्रक्रिया मिलाउन जे जति भए त्यो म कसैलाई दोष दिन्न। तर म सुरुदेखि नै आफ्नो कुरामा प्रष्ट छु, न गुडविल सेयर लिनका लागि मैले रकम हालेको थिएँ, न त्यो फिर्ता गर्दा नै कुनै रकम लिएको छु।
गोर्खा मिडियामा सेयर लगत कायम गर्न मेरो खाताबाट गएको ७५ लाख उनैबाट प्राप्त हो, मिडिया छाड्दा सेयर लगत हटाउन ‘पाएँ’ भनेर ल्याप्चे लगाएको १.८० करोड उनैलाई छोडेर गएको हो, मैले लगेको छैन। प्रमाणले पनि त्यही देखाउँछ।
भएको कुरा यत्ति हो। म मिडियामा हुँदा र मैले मिडिया छाड्दाको सेयर लगतको कुराले यो देशका हजारौँ सहकारी पीडितको मूल मुद्दा कतै नअलमलियोस् भन्नेमा सबैले ध्यान दिउँ। यो विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संवेदनशील र प्रतिवद्ध छ।
आजको पत्रकार सम्मेलनले जति प्रश्नको जवाफ दियो त्यति नै धेरै प्रश्नपनि जन्माएको छ, जसलाई हामीले हल गर्नै पर्छ। छ्लेर, भागेर, तोडेर मोडेर भन्दा यथार्थ कुरा भनेर समस्याको समाधान खोज्नु उपयुक्त लागेर यति लेखेको छु। एक सामान्य जीवन बाट आएको मान्छे कमजोरी अनेकौं छन् तर गल्ती नगर्ने प्रयास जारी छ।न्युजकारखाना
जनकपुरधाम, ९ माघ ।
डा.सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले राष्टिय सभाको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनसंग एक सिट माग गर्दै आएको थियो । तर सिट नपाएपछि मधेस प्रदेशमा र लुम्बनी प्रदेशमा एक एक सिटमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन ।
सत्ता गठबन्धनमा नै रहेर जनमत पार्टीले आफनो छुटटै उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि गठबन्धन भित्रमै रहेका दलहरु बिचमा असन्तुष्टि देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनमा जनमत पार्टीले संघमा एक मन्त्री सहित योजना आयोगको सदस्य पद समेत पाएका छन ।
त्यसैगरि मधेस प्रदेशमा दुई मन्त्री र निति आयोगमा एक जना सदस्य पाएका छन । सत्ता गठबन्धनमा निकै लाभ लिदै आएको जनमतले भने रहेक निर्वाचनमा गठबन्धनको विरुद्धमा आफनो उम्मेदवारी दिदै आएको छ । यसले समेत सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरुले जनमतको क्रियाकलापबाट असंतुष्टि जनाएको छ । मधेस प्रदेशमा राष्टिय सभाको दुई सिट मध्ये जनमतले अन्य तर्फ राम शंकर महासेठलाई उम्मेदवार बनाएको छ । गठबन्धनबाट सो पदमा नेपाली काग्रेसका आनन्द प्रसाद ढुगाना उम्मेदवार बनेका छन ।
मधेस प्रदेशमा जनमतले सत्ता गठबन्धनको उम्मेदवार ढुगानालाई मत नदिदा समेत गठबन्धनको दुई उम्मेदवारको जित सुनिश्चित जस्दै देखिएको छ ।महिला तर्फ जसपा नेपालका उम्मेदवार पुजा चौधरी चुनावी मैदानमा छन ।
मधेस प्रदेशमा दलहरुको मतभार हेर्दा नेपाली काग्रेस पहिलो शक्ति हो । काग्रेससंग मात्रै ३ हजार १ सय ६१ मत भार रहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसंग २ हजार ३ सय ५५ मतभार छ । जनमत पार्टीको मतभार ७ सय ४६ छ । गठबन्धनमा रहेका दलहरु नेपाली काग्रेस,जनता समाजवादी पार्टी,लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी,एकिकृत समाजवादी पार्टी ,नेकपा माओवादी केन्द्र ,नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको मतभार जोडदा ७ हजार ५सय ४१ पुग्छ । यस्तोमा जनमतले गठबन्धनमा रहेरै उम्मेदवारी दिदा समेत कुनै फरक पर्ने अवस्था भने देखिदैनन । तर पनि गठबन्धनमा रहेर जनमतले आफनो उम्मेदवारी दिएर मधेसको अधिकार र पहिचानको लागि आफु जहा रहेर पनि विद्रोह गर्ने सन्देश दिने प्रयासमा छन ।
सत्ता गठबन्धनमा जनता समाजवादी पार्टी सहभगि भएपनि चिढिएका छन । गत निर्वाचनमा सहयात्री रहेको नेपाली काग्रेसंगको सहकार्य तोडेर माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेसंग सहकार्य गरेपछि जनमत माओवादी एमालेको गठबन्धनमा सहभािगता जनाएको थियो । नयां गठबन्धनको निर्माण भएपछि जसपाले अहिलेको सत्ता गठबन्धनको साथ नछाडेपनि समय समयमा गठबन्धनको निर्णयको विरुद्धमा आफनो छुटटै उम्मेदवारी दिदै आएको छ । जनमतले उपराष्टपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका थिए भने गठबन्धनका साझा उम्मेदवार रहेका बारा २ मा उपेन्द्र यादवकै विरुद्धमा उम्मेदवारी दिएका थिए । मधेस केन्द्रित दलमा देखिएको तिक्ता कै कारणले जनमत गठबन्धनको धेरै जसो निर्णयमा असहमति राख्दै आएको छ ।
नेपाली काग्रेसका सह महामन्त्री महेन्द्र यादवले जनमत पार्टीमा राजनितिक परिपक्ताको आभाव देखिएको बताए । उनले संघ देखि प्रदेश सम्मको गठबन्धनमा नेपाली काग्रेसकै कारणले जनमत गठबन्धनमा अहिले सम्म टिकेको तर राष्टिय सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएर उसले फेरि एक पटक राजनितिक परिपक्ताको आभाव देखिएको बताए ।
ज्नमत पार्टी सबै भन्दा बढि आक्रमक रुपमा जसपा प्रति प्रस्तुत हुदै आएको छ । मधेसमा जनमतले आफनो प्रतिस्पर्धी शक्तिको रुपमा बुझने गरेका छन । ३ गते मुख्यमन्त्रीको कार्यक्रममा गरेको विरोध प्रदर्शन समेत यसैका रुपमा लिइएको छ । जनता समाजवादी पार्टीका नेता एवं मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले जनमतलाई केन्द्रमै बनेको गठबन्धनको आधारमा प्रदेशमा समेत राखिएको बताउदै उसले रहेक निर्वाचनमा गठबन्धनको विरुद्धमा जाने गरेको कारणले गठबन्धनमा सहभागि दलले उसको क्रियालकापको विषयमा सोच्नुपर्ने समय आएको बताए । उनले जनमत पार्टी राजिनितिक प्रचारवाजीमा बढि विश्वास गर्ने गरेको कारणले हार्दै छु थाहा पाउदा पाउदै राजनितिक प्रचारवाजीकै लागि यस्तो कार्य गर्ने गरेको बताए ।
जनमत पार्टीका प्रवक्ता डा. शरद सिंह यादवले गठबन्धनमा रहेका दलहरुले आफनो धर्म निर्वाह नगरेको कारणले आफुहरुले उम्मेदवारी दिएको बताए । उनले माधव नेपाल जीको पार्टी राष्टिय पार्टीपनि हैन जसपा भन्दा आफुहरुको मत पनि विगतको निर्वाचनमा बढि छ तर उहाहरुलाई सिट दिने जनमतलाई नदिने गठबन्धन दलको रवैयाको कारणले उम्मेदवारी दिएको जिकिर गरे । उनले हार र जित भन्दा पनि जनम आफनो सम्मान र मुल्यममान्यताको आधारमा अगाडि बढनुपर्छ भन्ने विचारमा अडिग छ भन्ने सन्देश दिएको बताए ।
न्युजकारखाना
काठमाडौं, ९ माघ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सहकारीबाट एक करोड ८० लाख रुपैयाँ निकालेर आफ्नो खातामा हालेको भन्ने समाचारको ग्लोबल आइएमई बैंकले खण्डन गरेको छ। कान्तिपुर दैनिकले ग्लोबल आइएमई बैंकको एउटा ‘स्लीप’ सहित रविले अनाधिकृतरुपमा पैसा लिएको समाचार प्रकाशित गरेपछि बैंकले उक्त प्रष्टीकरण दिएको हो।
यस विषयमा प्रष्टीकरण दिन रविले लामिछानेले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थिए। पत्रकार सम्मेलनमा उनले ग्लोबल आइएमइ बैंकले आफूलाई दिएको पत्र सार्वजनिक गरेका थिए। उक्त पत्र बैंकले आज रविलाई उपलब्ध गराएको थियो।
‘उल्लेखिन मिति १७/०६/२०२२ मा त्यहाँको यस बैंकमा सञ्चालनमा रहेको खाता नम्बर …. मा रु १,८०,००,००० को चेक जम्मा भएको हुँदा सो रकम खातामा क्रेडिट गरिएको तर उक्त चेक इसीसी मार्फत चेक क्लीयरिङमा पठाउँदा अपर्याप्त ब्यालेन्सको कारण फिर्ता भएको हुँदा सो रकम खातामा जम्मा नभएको व्यहोरा जानकारी गर्दछौं,’ पत्रमा लेखिएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वबैंकर तथा हाल रास्वपा नेता अनिल केशरी साह उपस्थित थिए। उनले पनि यो विषयलाई बैंकिङ प्रक्रियाको हिसाबले प्रष्ट्याएका थिए।न्युजका्रखाना
काठमाडौँ, ८ माघ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले चिकित्सा शिक्षा र नर्सिङ क्षेत्रका समस्याहरू प्याकेजमै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा नर्सिङ क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्नेबारे भएको उच्चस्तरीय छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् ।
छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भने, “नर्सिङ शिक्षाको कुरा गरिरहँदा नर्सिङ र सिटिइभिटीको क्षेत्राधिकार बाझिने गरेको परिस्थिति पनि छ। त्यसलाई हामीले क्लियर गरेर जानुपर्छ।”
चिकित्सा शिक्षा र नर्सिङ क्षेत्रका समस्या सम्बोधनका निम्ति छिटै चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक बसिने प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए ।
“चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक हामी छिटै बस्छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या के हुन्, नर्सिङ क्षेत्रका समस्या के हुन्, त्यसबारे बृहत् छलफलमार्फत एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। आयोगको बैठक बसेर हामी अध्ययन समिति नै बनाएर त्यसबारे व्यवस्थित काम गरौँ। त्यसका राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पनि समावेश गरेर जाउँ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “ऐनका समस्या ऐन संशोधनको प्रक्रियाबाट नै सम्बोधन गर्नुपर्छ। तर, ऐनले जति कुराको बाटो खोलिदिएको छ, त्यसको सम्बोधनका लागि हामीले नै तत्परता देखाउनुपर्छ । ऐनमा भएको व्यवस्था लागू गर्न हामी चुक्नु भएन। अहिले भएको साधनस्रोतका आधारमा गर्नसकिने कामहरू कार्यतालिका बनाएर गरौँ।”
बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगै उपप्रधानमन्त्रीद्वय पूर्णबहादुर खड्का, नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी, नर्सिङ काउन्सिलका रजिष्टार शुक्ला खनाल लगायत उपस्थिति थियाे । न्युजका्रखाना
