रौतहट,२५ फागुन ।
डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका कर्मचारीको विरुद्धमा नेकपा एमाले समर्थित राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको चन्द्रनिगापुरमा एक घण्टा चक्काजाम गरेको छ ।
युवा संघ नेपालका कार्यकर्ताहरूले पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको चन्द्रनिगाहपुर स्थित डिभिजन वन कार्यालय अगाडि टायर बालेर एक घण्टा चक्काजाम गरेका थिए ।
युवा सङ्घ नेपालका केन्द्रीय सदस्य विक्रम लामालाई डिभिजन वन कार्यालय रौतहटले वन मुद्दामा पक्राउ गरेपछि युवा संघले चक्काजाम गरेको हो । चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर २ मा रहेको महादेव स्थान सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गोप्य रूपमा सूचना निकाली काठ बिक्री गर्न लागेको थाहा पाएपछि युवा संघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य लामाले आफूहरूले समेत टेन्डर लिन पाउनुपर्ने भन्दै टेन्डर फर्म माग गरेपछि उनलाई वन मुद्दा लगाएर थुनिएको युवा संघ नेपाल रौतहटका अध्यक्ष मुन्ना यादवले बताए । गोप्य रूपमा सूचना निकालेर बिक्री वितरण गर्न लागिएको काठको विषयमा लामाले थाहा पाएपछि उनले आफूले पनि टेन्डर पर्न पाउनुपर्ने भन्दै डिभिजन वन कार्यालयमा टेन्डर फर्म लिन गएका बेला वनले पक्राउ गरी वनको हिरासतमा लामालाई राखेको छ ।
दुई महिना पहिला चन्द्रपुर २ को राष्ट्रिय वनमा भएको खयर फडानीमा लामाको नाम हाल्न लगाएर सहायक वन अधिकृत सुरेश महतोले लामालाई वनको हिरासतमा लिएको चन्द्रपुर २ का स्थानीय बासिन्दाहरुले बताएका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष केशव पुलामी र सहायक वन अधिकृत महत्त्वको मिलेमतोमा लामालाई पक्राउ गरिएको विरोधमा युवा संघ नेपालले चन्द्रनिगापुरमा चक्काजाम गरेको हो । बिना आधार प्रमाण लामालाई वन मुद्दा लगाएर फसाउने षड्यन्त्र भएको भन्दै युवा संघले डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख शैलेन्द्र कुमार मिश्रा र सहायक वन अधिकृत महत्त्वको विरुद्ध चर्को नाराबाजी गर्दै डिभिजन वन कार्यालय अगाडि टायर बालेर चक्काजाम गरेका थिए ।
युवा सङ्घ नेपालको नाराबाजी सहित टायर बालेर गरिएको सडक बन्दका कारण पूर्व पश्चिम राजमार्गको चन्द्रनिगापुरमा सयौं सवारी साधन एक घण्टा रोकिन बाध्य भएका थिए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले आफूलाई सहायक वन अधिकृत महतोले वनफडानीमा लामाको समेत संलग्नता रहेको छ। चिठी लेख्नुस् हामी पक्राउ गर्छौ भनेपछि आफूले चिठी लेखेर डिभिजन वन कार्यालयमा दिएको अध्यक्ष पुलामीको भनाइ रहेको छ ।
सो सामुदायिक वनले २२ सय क्युफिट काठ बिक्रीका लागि गोप्य सूचना निकालेपछि पक्राउ परेका लामाले थाहा पाएर त्यसको टेन्डर आफूहरूले समेत साकार गर्न पाउनुपर्ने भन्दै पटकपटक डिभिजन वन कार्यालयमा टेन्डर फोरम लिन गएर अवरोध सिर्जना गर्न लागेको भन्दै वन कर्मचारीकै मिलो महत्वमा लामालाई फसाउने काम भएको भन्दै युवा संघ नेपालले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
चक्काजाम पछि आयोजित कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै युवासघ नेपालका रौतहट अध्यक्ष मुन्ना यादवले डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख शैलेन्द्र कुमार मिश्रा र सहायक वन अधिकृत सुरेश महत्वलाई तत्काल विभागीय कारबाही गर्न माग गरेका छन् । लामालाई तत्काल रिहाई गर्नुपर्ने र मिश्र र महत्वलाई विभागीय कारबाही नभए आइतबारबाट युवा संघले डिभिजन वन कार्यालय रौतहटमा तालाबन्दी गर्ने लगायतका कार्यक्रम गर्ने बताएका छन् । न्युज कारखाना
बारा, २५ फागुन ।
बाराको तामागढी–सिम्रौनगढ सडक योजना निर्माण पूरा भएको तीन वर्ष बित्दा पनि सडक छेउछाउबाट अधिग्रहण भएको जग्गाबापत जग्गाधनीहरुलाई सरकारले अझै मुआब्जा नदिएको भन्दै प्रभावित स्थानियहरुले सुरु गरेको आन्दोलन र त्यसपछि सुरु भएको रिले अनशन १५ दिनपछि तोडिएको छ ।
सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जा रकम सरकारलाई पटकपटक अनुरोध गर्दासमेत रकम नपाएको विरुद्ध गत फागुन १० गते बिहिबारबाट आन्दोलनरत थिए।
तामागढी–सिम्रौनगढ सहयोग तथा मुआब्जा संघर्ष समिति बाराको अगुवाइमा भएको रिले अनशन पुर्ब मन्त्री मकुन्द न्यौपाने र पुरूषोतम पौडेलले अनशनकारीलाई फलफुल खुवाएर अनशन तोडाएका थिए ।
पुर्ब मन्त्री पौडेलले नयाँ समीकरणमा सरकार रहेको र मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन भएको हुदाँ अहिले सरकारले गृहकार्यमा व्यस्त भएको तथा सरकारसंग वाता गर्ने वातवरण निर्माण गर्ने आफु लागिपर्ने र बक्यौता रकम उपलब्ध गराउन पहलगर्ने बताएपछि जग्गाधनीहरु अनशन स्थगित भएको हो ।
सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै चरणबद्धरुपमा संघर्ष गर्दै आएको तामागढी–सिम्रौनगढ संघर्ष समितिले अनशन कार्यक्रम सकिए लगतै थप आन्दोलनको कार्यक्रमको घोषणा गरिने जनाएका छन । समितिले आन्दोलनको सोरूप परीबर्तन गरी प्रभाबकारि बनाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
अहिले नयाँ समीकरणमा सरकार रहेको र मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन भईरहेको बेलामा सरकारमा रहेका दलका नेता तथा बारा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद अच्युत प्रसाद मैनाली, पुर्ब मन्त्री मकुन्द न्यौपाने, पुरूषोतम पौडेल, कोल्हवी सपही क्याम्पसका अध्यक्ष ढुण्डिराज उप्रेती, निजगढ खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष सुर्दशन प्रसाद कोइराला लगायतले सबै सांसद तथा शिर्ष नेतृत्व मार्फत लबिङ गर्ने र आवश्यकता अनुसार कडा दवावमुलक कार्यक्रमहरु तयार गरी अघि बढ्ने लगायतका कार्यक्रमहरु बताएपछि रिले अनशन तोडिएको तामागढी–सिम्रौनगढ सहयोग तथा मुआब्जा संघर्ष समिति बाराका अध्यक्ष सिम्रौनगढ नगरपालिका ६ का अनवर अन्सारीले बताए ।
‘हामी यता आन्दोलन र रिले अनशन गरिरहेका थियौँ तर यहीँ बिचमा यता गठबन्धन परिवर्तन भयो यस्तो बेलामा नयाँ समीकरणमा सरकार रहेको एमालेका नेताहरुले आएर बाचा गर्नुभएकाले हाललाई सबै कार्यक्रम स्थगित गरेको हौँ।’ अध्यक्ष अन्सारीले भने । अबपनि सरकारले ध्यान नदिएमा र वार्ताका निम्ती आह्वान नगरेमा दवावमूलक आन्दोलन पुनः गरिने बताए ।
संघीय सरकारअन्तर्गत हुलाकी मार्ग आयोजना वीरगन्ज कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने यो सडक बन्दा दायाँ बाँयाबाट १५/१५ मिटर अधिग्रहण गरिएको थियो । ३९.७५ किलोमिटर लम्बाईको यो सडक दक्षिणमा भारतीय सिमाको दशगजादेखि उत्तरतर्फ महेन्द्र राजमार्गको निजगढ–काठमाडौं ‘फास्टट्रयाक’ जोड्ने जिल्लाको महत्वपूर्ण सडक हो ।
करिव ६५ देखि ७० बिघा जग्गाधनीले सरकारबाट पाउनुपर्ने २ अर्ब ९७ करोड ७८ लाख ४० हजार ६ सय २५ रुपैयाँ बराबरको मुअब्जा रकम उनीहरुले नपाएका हुन् । साविकको १२ वटा गाविस र अहिले सिम्रौनगढ नगरपालिका, कोल्हवी नगरपालिका तथा बारागढी गाउँपालिका र आदर्श कोतवाल गाउँपालिका गरी चारवटा पालिका अन्तर्गत पर्ने यो सडक ७ मिटर चौडाइमा बनेको छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौं, २४ फागुन ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिएको ऋण नर्तिन अभियान सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले छुट नदिने चेतावनी दिएका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा नेपाल बैंकर्स संघका प्रतिनिधिसँगको कुराकानीमा अर्थमन्त्री पुनले जनताको निक्षेपबाट लिइएको बैंकको ऋण तिर्दिन भन्ने र तिर्नु हुन्न भन्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट पारे। उनले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको अभियानलाई लक्षित गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।
बिहीबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैंकको ऋण नर्तिन भड्काउँदै हिंड्नेहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्न सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिएको जानकारी पनि मन्त्री पुनले दिए।
भेटमा नेपाल बैंकर्स संघका प्रतिनिधिले बैंकिङ क्षेत्रको सुरक्षामा गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। ऋण उठाउन गएका बैंकका कर्मचारीमाथि अपमानजनक व्यवहारका साथै भौतिक आक्रमणका घटना बढेकामा गम्भीर हुन मन्त्री पुनसँग बैंकर्सहरुले आग्रह गरेका थिए।
‘बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्दिन भन्ने र तिर्नु हुन्न भनेर अभियान चलाउने प्रवृत्तिलाई अब धेरै दिन छुट दिन सकिँदैन। त्यो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन,’ पुनले भने।
निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र र मुलुकको समग्र समृद्धिको यात्रालाई अवरुद्ध पार्ने भएकाले सरकारले लगानीकर्ताको मनोबन गिर्न नदिने अर्थमन्त्री पुनले बताए। मुलुकमा लगानीको वातावरण र लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सकिए मात्र बाह्य लगानी आकर्षित गर्न सकिनेमा सरकार स्पष्ट रहेको उनको भनाइ थियो।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीलगायतले बैंकिङ क्षेत्रको सुरक्षामा गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।न्युज कारखाना
काठमाडौं, २४ फागुन ।
पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले आफू बेदाग भएर मन्त्रालयबाट निस्किएको बताएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै पूर्वमन्त्री किराँतीले आफू मन्त्रालयबाट बेदाग भएर खुशीसाथ निस्किएको बताए।
उनले एक वर्षमा धेरै काम गरेको र त्यसको परिणाम निस्किने बेला भइनसकेको बताए।
पूर्वमन्त्री किरातीले मन्त्रीको रुपमा रहँदा आफू कुनैपनि विवादमा नआए पनि विवादित बनाइएको बताए।न्युज कारखाना
काठमाडौं, २४ फागुन ।
नवनियुक्त उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग चिनियाँ राजदूत छन सोङले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले जिम्मेवारी सम्हालेको दोस्रो दिन राजदूत छनले बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा भेट गरेका हुन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयले भेटमा दुई मुलुकबीचको सम्बन्धका विविध आयाम बारेमा छलफल भएको जनाएको छ।
चिनियाँ राजदूद छनले मन्त्री श्रेष्ठसँग भेट गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहयोगका विषयमा गहिरो र मैत्रीपूर्ण कुराकानी भएको जनाएका छन्।
यसअघि आजै भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तवले पनि उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठसँग मन्त्रालय पुगेर भेट गरेका थिए।न्युज कारखाना
काठमाडौं, २४ फागुन ।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राजा र प्रजातन्त्र संग-सङ्गै रहनुपर्ने भन्दै आफुहरुले राजाको कुरा उठायर निरङ्कुशता नखोजेको बताएका छन् ।
राजा सहितको प्रजातन्त्र आफ्नो पार्टीको सैद्धान्तिक अबधारणा रहेको चर्चा गर्दै थापाले हिन्दु राष्ट्रको बिषयले पनि कोहि आत्तिनु नपर्ने बताए ।
“सबै धर्मलाई समान व्यबहार हुन्छ, धार्मिक आस्थाको आधारमा कसैलाई थिचोमिचो हुदैन, हामिले पहिचानको कुरा उठाएका हौं ,सर्बधर्म समभाब हाम्रो अबधारणा हो” थापाले भने । समग्र रुपमा भन्दा अहिलेको ब्यबस्था र प्रणाली असफल भएको भन्दै अहिलेको भ्रष्ट ब्यबस्था, भ्रष्ट शासक र फोहरी राजनितीको अन्त्य आबश्यक भएको समेत थापाले औल्याए।
गठबन्धनको परिबर्तनले आशा होइन थप निराश बनाएको भन्दै जनतामा भरोसा टुटेको र मुलुकको अबस्था थप कमजोर हुँदै जाने समेत उहाँको कथन थियो। जसरी हुन्छ सत्ता र शक्तिको लागि गरिने राजनीतिले मुलुकलाई निकास दिन नसक्ने थापाको दाबी थियो ।
पार्टी आबद्ध पुर्ब प्रहरी संगठनको कार्यक्रम बोल्दै थापाले पुर्ब प्रहरीहरुको हक हितको लागि राप्रपा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको समेत बताए । कार्यक्रमबाट संगठनका अध्यक्ष हरिहर श्रेष्ठले मध्यमाञ्चल क्षेत्रका जिल्लाहरुमा जिल्ला अध्यक्षहरुको जिम्मेवारी तोकिएको जानकारी दिए ।न्युज कारखाना
काठमाडौं, २४ फागुन ।
रियल म्याड्रिड युइएफए च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइनलमा पुगेको छ।
गएराती सम्पन्न राउण्ड १६ को दोस्रो लिगमा रियल म्याड्रिडले जर्मनी क्लब आरबी लेइपजिंगसँग १-१ गोलको बराबरी खेल्दै समग्रमा २-१ को नतिजासहित क्वाटरफाइनलमा पुगेको हो।
यस खेलमा रियल म्याड्रिडका लागि भिनिसियस जुनियरले गोल गरेका थिए भने आरबी लेइपजिंगका लागि विली ओर्बानले एक गोल गरेका थिए।
यसअघि सम्पन्न राउण्ड १६ को पहिलो लिगमा रियल म्याड्रिडले १-० को नतिजा निकालेको थियो।
योसँगै रियल म्याड्रिडसहित बायर्न म्युनिख, पिएसजी र म्यानचेस्टर सिटी यस सिजनको च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइनलमा पुगेका छन्।न्युज करखाना
काठमाडौं, २३ फागुन ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कांग्रेससँग गठबन्धन तोडेर नयाँ गठबन्धन बनाए। त्यो गठबन्धन सरकार गठन भएको दुई दिनपछि बुधबार मन्त्रिपरिषद विस्तार गरे।
मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा उनले १६ जना मन्त्री थपे। यसअघि नियुक्त भएका तीन जना मन्त्रीलाई दाहालले मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए।
थपिएका सबै मन्त्रीले सपथ खाएसँगै दाहाल मन्त्रिपरिषद २० सदस्यीय भएको छ।
नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी सम्मिलित गठबन्धन बन्दा यी सबै पार्टीबाट मन्त्रीहरू सहभागी बनेका छन्। ८ बुँदे सहमति गर्दा नयाँ गठबन्धनमा सामेल भएको दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भने सरकारमा सहभागी छैन। जसपाले सरकारमा जाने-नजाने वा समर्थन गर्ने/नगर्नेबारे ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन।
यद्यपि, दाहालले जसपाबाहेक नै गठबन्धनमा बहुमत जुट्ने भएपछि उसलाई छोडेर बुधबार मन्त्रिपरिषद विस्तार गरे।
विस्तारित मन्त्रिपरिषदमा नेकपा एमालेले रघुवीर महासेठको नेतृत्वमा आठ मन्त्री सरकारमा पठाएको छ। महासेठ उपप्रधानमन्त्रीसहित भौतिक योजना मन्त्री बनेका छन्।
यसैगरी, नेकपा माओवादी केन्द्रले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री बनाउँदै पाँच जनालाई सरकारमा पठाएको छ।
गठबन्धनको अर्को दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापति रवि लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृह मन्त्री बनाउँदै चार जनालाई सरकारमा पठाएको छ।
नयाँ गठबन्धनमा जाने-नजाने वा कांग्रेससहितको पुरानो गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने विषयमा ‘ढुलमुले चरित्र’ देखाउँदै आएको नेकपा एकीकृत समाजवादी अन्तत: सरकारमा गएको छ।
उसले दुई जना नेतालाई दहाल सरकारमा पठाएको छ।
दाहाल सरकारमा तीन जना मन्त्री नयाँ अनुहारका छन्। नेकपा एमालेबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बनेका बलराम अधिकारी नयाँ अनुहार हुन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनेकी सुमना श्रेष्ठ र त्यही पार्टीबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका विराजभक्त श्रेष्ठ नयाँ अनुहार हुन्।
यी बाहेक दाहाल मन्त्रीमण्डलमा सपथ खाएका अरू सबै पुरानै अनुहार हुन्।
यी चार दलको सिट संख्या १४१ पुग्छ। बहुमत पुर्याउन सरकारलाई १३८ सिट आवश्यक पर्छ। बहुमतभन्दा तीन जना सांसद बढी रहेका कारण सरकारले विश्वासको मत पाउने सम्भावना बलियो छ।
दाहाल सरकारले विश्वासको मत पाउने-नपाउने केही समयभित्रै छिनोफानो लाग्ने विषय हो।
तर, यो मन्त्रीमण्डललाई लिएर बाहिर टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ। मन्त्रीमण्डलमा विवादास्पद छविका व्यक्तिहरू पुगेपछि दाहाल नेतृत्वको सरकारबारे टिप्पणी हुन थालेको हो। मुख्यत: यो मन्त्रीमण्डलमा रहेका तीन जना विवादास्पद छविका मानिन्छन्।
भौतिक योजना मन्त्री महासेठ, गृहमन्त्री लामिछाने र श्रम मन्त्री डोलप्रसाद शर्मा विवादास्पद पृष्ठभूमिका कारण आलोचनाको केन्द्रमा छन्।
कुरा विवाद र आलोचनाका ‘रोलमोडल’ गृहमन्त्री लामिछानेबाट सुरू गरौं।
लामिछाने प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्दै नयाँ गठबन्धन बनाएसँगै सबैभन्दा चर्चाको शिखरमा रहे। यसकारण कि उनले गृह मन्त्रालयबाहेक कुनै मन्त्रालय नजाने भनी ‘बार्गेनिङ’ गरिरहे।
यो सरकारलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई घटक नबनाइकन बहुमत पुर्याउन कठिन थियो। यो कठिन घडीमा लामिछाने र रास्वपाले उनकै नेतृत्वमा सरकारमा जाने र उनले गृहमन्त्री नै पाउनुपर्ने भनी गठबन्धनमा दबाब राखिरह्यो। प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओली त्यो ‘दबाब’ चिर्ने सामर्थ्य राख्न नसक्नुको कारण उही ‘बहुमत’ थियो। लामिछानेलाई गृह सुम्पिँदा गठबन्धनको प्रमुख दल एमाले भने साधारण मन्त्रालयमै चित्त बुझाउन बाध्य बनेको छ। एमालेले गृह र अर्थ दाबी गरिरहेको थियो। तर, ती दुबै शक्तिशाली मन्त्रालय उसले नपाए पनि ८ मन्त्री सरकारमा पठाएर ‘चित्त शान्ति’ गरेको छ।
लामिछाने यसअघि केही समय गृहमन्त्री बनेकै व्यक्ति हुन्। तर, नागरिकता प्रकरणका कारण उनी बर्खास्तीमा परे। उनको सांसद पद नै रहेन। कानुनी रूपमा नयाँ नागरिकता लिइकन उनी उपचुनावमा फेरि होमिए। चुनाव जितेर फेरि सांसद बने।
यद्यपि, चुनाव जितेर सांसद बने पनि लामिछाने विभिन्न प्रकरणमा जोडिरहेका व्यक्ति हुन्। उनले पुरानो नागरिकताका आधारमा लिएको राहदानी दुरुपयोगको अनुसन्धान बाँकी नै छ।
राहदानी प्रकरण किनारा नलाग्दै उनी सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिए। देशभरिका आधा दर्जन सहकारी ठगी गरेर फरार गितेन्द्रबाबु राई (जिबी)को व्यापारिक साझेदारको रूपमा लामिछाने देखिन्छन्। राईले ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन खोल्दा लामिछाने उनका पार्टनर थिए। सहकारीको बचत टिभीमा लगानी गरेर सर्वसाधारण ठगेको आरोपमा राई जति मुछिएका छन्, त्यसको केही प्रतिशतको भागी लामिछाने हुन्।
यसबीचमा जिबी र रविमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेकै थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसमेतले छानबिन गरिरहेकै थियो।
जिबी सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएपछि फरार रहेकै अवस्थामा प्रहरीले उनीविरूद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको छ। सहकारीका बचतकर्ताको रकम ग्यालेक्सी फोरके टिभीमा लगानी गरेको र त्यसमा लामिछानेसमेत पार्टनर भएका कारण प्रहरीले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको थियो।
गृह मन्त्रालयमा लामिछाने पुग्दा आफू जोडिएको मुद्दा प्रभावित पार्न भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना छ। साथै, लामिछाने गृहमन्त्रीको रूपमा पदासिन हुँदा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुनै नै भयो।
विभागले लामिछाने र राईमाथि छानबिन थालेको एक महिना बित्दैथियो। यसक्रममा विभागले लामिछाने र राईको बैंकिङ खाताको विवरण मागेको थियो।
माघ ८ गते नेपाल बैंकसहित अन्य १९ वटा बैंकलाई चिठी लेख्दै विभागले लामिछाने र राईको विवरण मागेको थियो।
चिठीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरको जाँचबुझको सिलसिलामा आवश्यक परेकाले बैंक खाता विवरण, खाता खोल्दाको कागजातहरू र बैंक मौज्दात पठाइदिन अनुरोध गरिएको थियो।
विभागले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल एसबिआई, एभरेष्ट, एनआइसी एसिया, कुमारी, कृषि विकास बैंकलगायतलाई चिठी लेखेको थियो।
चिठीमा उनीहरूले ऋण लिएको भए त्यसको विवरणसमेत उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको थियो।
अब लामिछाने स्वार्थ जोडिएको मन्त्रालयमा पुगेपछि उक्त प्रकरणले कुन मोड लिन्छ भन्ने प्रश्न सोझिएको छ। लामिछाने शक्तिमा आउनेवित्तिकै उनी जोडिएको मुद्दा स्वत: ओझेलमा पर्ने सम्भावना छ।
तर, लामिछाने गृहमन्त्री हुनासाथ सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्दाबाट सजिलै उम्किनेवाला भने छैनन्।
राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाही स्वार्थको मन्त्रालयमा लामिछाने पुगेपछि उनीसँग जोडिएका मुद्दा स्वत: प्रभावित पार्न नदिइने बताउँछन्।
‘सहकारी ठगी प्रकरणमा जिबी र रविको जे-जस्तो भूमिका बाहिर आएको छ, सरकारमा पुगेपछि उहाँले त्यो प्रकरण मिलाउने प्रयत्न गर्नुहोला, सरकार र मन्त्रालयको काम-कारबाहीमा उहाँले जे-जसरी भूमिका खेले पनि हामी प्रतिनिधिसभामा बोल्न छोड्ने छैनौं,’ बुधबार अपराह्न त्रिभुवन विमानस्थलमा भेटिएका शाहीले भने, ‘मन्त्रीमण्डलको अनुहार हेर्दा सरकारको आयु लामो छैन र यो सरकार सर्भिस डेलिभरी दिने खालको देखिएन।’
विवादित छविका अर्का मन्त्री महासेठ यसअघि विभिन्न मन्त्रालयमा काम गरिसकेका र ‘टेष्टेड’ हुन्। उनी कमजोर कार्यसम्पादनका कारण आलोचनाको केन्द्र विगतदेखि नै छन्।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली ‘दाहिना’ भएकै कारण उनले पटक-पटक शक्तिबाली मन्त्रालय पाएको एमालेका नेताहरू नै बताउँछन्। यसबाहेक महासेठ यसअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुँदा कर्मचारीहरू ‘हायल-कायल’ भएकै थिए।
‘उनले रकम नलिइकन कुनै कार्यालयमा इन्जिनियरहरूको पोस्टिङ गर्दैनन् भन्ने आरोप नयाँ होइन,’ सडक विभागमा कार्यरत् एक इन्जिनियर भन्छन्, ‘उहाँले फेरि यही मन्त्रालय पाउँदा हामी नझस्किने कुरै भएन।’
सडक कार्यालयहरूमा इन्जिनियर कसलाई पठाउने वा कसले ‘बढाबढ’मा योगदान दिन सक्छ भन्ने आधार तय भएपछि मात्रै उनले कर्मचारीको सरूवा गर्ने गरेको आरोप ती इन्जिनियरले लगाए। उनले महासेठको कार्यसम्पादन सुध्रिएर आउनेमा पटक्कै विश्वास गरेनन्।
यसबाहेक महासेठ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको छानबिन घेरामा परिरहेका व्यक्ति हुन्।
महासेठले मन्त्री पदमा रहँदा भ्रष्टाचारमार्फत् कालो धन जम्मा गरेको आरोप व्यहोराको उजुरी विभागमा ‘तामेली’मा छ। महासेठ ‘शक्तिशाली’ मन्त्री हुँदै त्यो उजुरीउपर पूर्वप्रशासक रूपनारायण भट्टराईले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा रहँदा छानबिन थालेका थिए। तर, त्यो छानबिन उनी त्यो विभागबाट अलग भएसँगै सेलायो, उही पावर ‘ओली’का कारण।
विभाग स्रोतका अनुसार महासेठले भ्रष्टाचारमार्फत् आर्जन गरेको सम्पत्ति अर्बपति उपेन्द्र महतो र उनका भाइ वीरेन्द्र महतोमार्फत् लगानी गरेको ‘खुफिया रिपोर्ट’बाट देखिएको छ। उपेन्द्र महतोको मेडिसिटी अस्पतालमा महासेठको लगानी देखिएको विभाग स्रोत बताउँछ।
भट्टराई विभागमा हुँदा महासेठले आर्जन गरेको समपत्तिको लेखाजोखा गरिएको थियो।
‘प्रारम्भिक अनुसन्धानमा महासेठले भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति उपेन्द्र महतो र उनका भाइ वीरेन्द्रमार्फत् मेडिसिटी अस्पतालमा लगानी गरेको देखिन्छ,’ विभाग स्रोत भन्छ, ‘कति लगानी छ भन्नेबारे मूल्यांकन भइरहे पनि उनीविरूद्धको अनुसन्धान थाँती राखिएको छ।’
महतोको नेपालका प्राय: सबै राजनीतिज्ञसँग ‘सुमधुर सम्बन्ध’ रहेको बताइन्छ।
यसबाहेक दाहाल सरकारमा श्रम मन्त्री बनेका डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) पनि विवादित नै हुन्। उनी यसअघि पनि सोही मन्त्रालयमा गएका थिए।
विगतमा श्रम र रेमिट्यान्स सम्बन्धी कारोबारमा संलग्न रहेका उनलाई वैदेशिक रोजगार कम्पनी सृष्टी ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट सर्भिसेज प्रालिको लगानीकर्ता भएको आरोप छ। उनी सो कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटिङ निर्देशक भएका व्यक्ति हुन्। अर्याल इजिलिंक नामको रेमिट्यान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएका व्यक्ति पनि हुन्।
त्यसकारण, अर्याल विवादित छविका मानिन्छन्। उनले पुन: श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय पाउँदा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ जोडेर हेरिएको छ। नयाँ गठबन्धनबाट सरकारमा पुगेका उनले गर्ने कार्यसम्पादन कस्तो हुन्छ? हेर्न बाँकी छ र यी तीन जना मन्त्री आफूमाथि आइलाग्ने प्रश्नको घेराबाट सजिलै उम्किने छैनन्।न्युज करखाना
काठमाडौं, २३ फागुन ।
सरकारका नवनियुक्त मन्त्रीले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन्।
शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनीहरूलाई शपथ ग्रहण गराएका हुन्।
यस्ता छन् नवनियुक्तमन्त्री
एमाले
१. रघुवीर महासेठ, उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री
२. राजेन्द्रकुमार राई, खानेपानी मन्त्री
३. पदम गिरी, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री
४. बलराम अधिकारी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री
५. भगवती चौधरी, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री
६. दामोदर भण्डारी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री
७. हरि उप्रेती, रक्षा मन्त्री
८. ज्वालाकुमारी साह, कृषि मन्त्री
नेकपा (माओवादी केन्द्र)
१. नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री
२. वर्षमान पुन, अर्थ मन्त्री
३. शक्तिबहादुर बस्नेत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री
४. रेखा शर्मा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
५. हितबहादुर तामाङ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
१. रवि लामिछाने, उपप्रधान तथा गृह मन्त्री
२. सुमना श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री
३. बिराजभक्त श्रेष्ठ, युवा तथा खेलकुद मन्त्री
४. डोलप्रसाद अर्याल (डिपी), श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री
नेकपा एकीकृत समाजवादी
१. भानुभक्त जोशी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री
२. धनबहादुर बुढा, सहरी विकास मन्त्री
न्युज करखाना
काठमाडौं, २३ फागुन ।
नेकपा एसका दुई मन्त्रीको टुंगो लागेको छ।
नेकपा एसले भानुभक्त जोशी र धनबहादुर बुढालाई मन्त्रीका रूपमा पठाउने निर्णय गरेको हो। जोशीलाई संघीय मामिला र बुढालाई शहरी विकासमन्त्री बनाउने नेकपा एसले जनाएको छ। उनीहरूलाई पनि आजै साँझ शपथ गराइने छ। न्युज करखाना
