काठमाडौँ । आन्तरिक राजश्वको प्रभावकारी कार्यान्यवनको क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एडिस टयाक्स इनिसिएटिभ (एटीआई) को क्षेत्रीय प्राविधिक बैठक नेपालमा जारी छ । काठमाण्डौंको दरबारमार्गस्थित याक एण्ड यति होटलमा जारी बैठकमा एटीआई सदस्य १६ मुलुकका कर प्रशासक, विज्ञ र विकास साझेदारका प्रतिनिधि गरी ६० जनाभन्दा बढी सहभागी छन् ।
काउन्सिल अन इकोनोमिक पोलिसी (सिईपी) र जर्मन इन्स्टिच्युट फर डेमलपमेन्ट एण्ड सस्टेनेबिलीटीसँगको सहकार्यमा आन्तरिक राजश्व विभागले कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । कार्यक्रमको प्रमुख प्रमुख उद्देश्य कर प्रणालीको निष्पक्षता, पारदर्शिता, दक्षता र प्रभावकारितामा सुधारका लागि सहकार्य गर्नु रहेको छ । गत वर्ष फिलिपिन्को मनिलामा सम्पन्न क्षेत्रीय कार्यशालाले एटीआईको कार्यशालामा काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कार्यशालाको अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजश्व) डा. रामप्रसाद घिमिरेले उदघाटन गरे । उनले नेपालमा बैठक राखिएको र विभागलाई कार्यक्रमको सह–आयोजक को भूमिका प्रदान गरेकामा धन्यवाद दिए । घिमिरेले सदस्य देशहरुले भोग्दै आएको वित्तीय चुनौती सामना गर्न कार्यशाला फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
सदस्य मुलुकहरुबीको सहकार्य थप बलियो बनाउन, कर प्रशासनलाई पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउन ताथ वित्त परिचालनमार्फत समावेशी र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा अघि बढ्न कार्यशालाले मागदर्शन प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । राजश्व परिचालन र कर छुटसम्बन्धी नीतिहरुमा समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा लिनुपर्ने नीतिबारे सामूहिक धारणा बनाउन उनले सुझाए ।
कार्यशाला उदघाटनमा एडिस कर सञ्चालक समितिका तर्फबाट एलिस्टेयर लोबोले बोलेका थिए । उनले कार्यशालाको उद्धेश्य र कार्यक्रमबारे जानकारी दिएका थिए । एटीआईले स्थापनादेखि नै विकास साझेदार संस्था र साझेदार मुलुकबीच राम्रो सहकार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सहकार्यले थप गति पाउने बताए । उनले सदस्य राष्ट्रहरुले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोगी हुने कर प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए । संस्थाले आगामी दिनमा पनि साझेदारीका साथै ज्ञान र अनुभव आदानप्रदान, निष्पक्ष र प्रभावकारी राजश्व परिचालन, नीतिगत सामञ्जस्यताका लागि काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । एटीआईको घोषणापत्रअनुसार कर खर्चको पारदर्शीता बढाउन, लागत लाभ मूल्याङ्कन सहज बनाउन तथा कर दातामाथिको कर भार घटाएर उनीहरुको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । लोबोले कार्यशाला निष्पक्ष र पारदर्शी कर प्रणालीको विकास गर्न, क्षेत्रीय संयन्त्रको थप विकास गर्न, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने नीति तय गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
यस्तै नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) की आवासीय निर्देशक आयशानी मेडागाङ्गोडा लाबेले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक वित्त परिचालनका लागि कार्यशालाले प्रभाकारी भूमिका खेल्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
राष्ट्र संघको सहश्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न एटिआई सदस्य मुलुकहरुले गरेको प्रयासको सराहना गरिन् । एसियाली विकास बैंकका तर्फबाट कर क्षेत्र हेर्ने सजन्दप भट्टाचार्य अर्चुअल रुपमा सम्बोधन गरेका थिए ।
एटीआईले सदस्यहरूका बीचमा राजश्व परिचालन सम्बन्धीएजेण्डामा सहकार्य गर्दै आएको छ । आन्तरिक राजश्व वृद्धिका लागि स्वच्छ र प्रभावकारी राजश्व संकलन र परिचालन, सदस्य राष्ट्रहरुका बीचमा नीतिगत एकरुपता, ज्ञान, सिप र क्षमता अवभिवृद्धिका क्षेत्रमा एटीआईले जोड दिँदै आएको छ ।
निष्पक्ष र प्रभावकरी राजस्व परिचालन, कर प्रणालीमा नीतिगत सुधार तथा साझेदारीमार्फत दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने, अनुभव आदानप्रदान गर्ने, विकास साझेदारहरुबीच समन्व गर्ने उद्देश्यसहित इथियोपियाको राजधानी अदिस अबाबामा सन् २०१५ को जुलाइमा भएको आयोजित विकासका लागि वित्तीय सम्मेलन (फाइनान्सिङ फर डेभलपमेन्ट) ले एटीआई स्थापना गरेको थियो ।
सहभागीहरूलाई करको अनुमान, रिपोर्टिङ, र मूल्याङ्कनका प्राविधिक पक्षका साथै कर प्रशासनमा प्रविधिको प्रयोग र भावी दिनमा गरिने सहकार्यका क्षेत्रबारे विज्ञले प्रशिक्षणसमेत दिनेछन् । कार्यशालामा नेपालका तर्फबाट संघीय संसद सचिवालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभागका प्रतिनिधि सहभागी छन् । संस्थागत साझेदारका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) र एसियाली विकास बैंक –एडिबी) का प्रतिनिधि पनि कार्यशालामा सहमभागी भएका छन् ।
कार्यशालाले नेपालको कर प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पु¥याउन क्षतमा विकास गर्नुका साथै नेपालले कर प्रशासनका क्षेत्रमा हासिल गरेका अनुभबारे सदस्य राष्ट्रहरुलाई अवगत गराउन फलदायी हुने आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले बताए ।
एटीआईमा नेपालसहित, दक्षिण एसियाका फाकिस्तान, माल्दिभ्स, बंगलादेश र अफगानिस्तानका साथै बुर्किना फासो, क्यामरुन, इक्वेडर, इथियोपिया, जर्जिया, घाना, इन्डोनेसिया, केन्या, लाइबेरिया, माडागास्कर, मलावी, मोरिटानिया, मंगोलिया, नामिबिया, नाइजर, पाराग्वे, फिलिपिन्स, रुवान्डा, सेनेगल , सिएरा लियोन, सोलोमन टापु, तान्जानिया, गाम्बिया, टोगो, युगान्डा र जाम्बिया छन् । एटीआईका विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अप्रिकी कर प्रशासन फोरम, (एटीएफ), पश्चिम अफ्रिकी राज्यहरुको आर्थिक समुदाय (इकोवास), ग्लोबल फाइनान्सिएल इन्टिग्रीटी (जिएफआई), ग्लोबल फोरम इन्टर अमेरिकन सेन्टर अफ ट्याक्स एडनिस्ट्रेशन (सिआईएटी) अन्तर्राष्ट्रिय बजेट साझेदारी (आईबीपी), आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओर्इसिडी) पश्चिम अफ्रिकी कर प्रशासन फोरम –वाटाफ) ले आर्थिक र प्राविधिक सहायत गर्दै आएका छन् ।
संस्थाको विकास साझेदारमा विश्व बैंक, एसयिाली विकास बैंक, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्यानडा, डेनमार्क, युरोपेली संघ, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, आयरल्याण्ड, इटाली, दक्षिण कोरिया, लक्जमबर्ग, नेदरल्याण्ड, नर्वे, स्लोभाकिया, स्लोभेनिया, स्वीडेन, स्विजरल्याण्ड छन् ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सुनकोसी मरिण डाइभर्सन परियोजनाको सुरुङको अन्तिम ब्रेक थ्रु भएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुरुङको अन्तिम ब्रेक थ्रु गरेका हुन् ।
तराई–मधेसका विभिन्न जिल्लामा बाहै्र महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको निर्माण प्रक्रियामा उल्लेख्य सफलता हासिल भएको हो । सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुख मित्र बरालका अनुसार कूल १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङको ब्रेक थ्रू भएको हो ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीसहित ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलगायत विशिष्ट व्यक्तिहरु सहभागी थिए ।
सुरुङ निर्माणको कूल अवधि दुई वर्षको भए पनि त्यसभन्दा धेरै अगाडि झन्डै १९ महिनामा सम्पन्न भएको हो । भौगोलिक जटिलताका कारण केही समय मेसिन नरोकिएको भए अझै चाँडो सुरुङ छिचोलिने थियो । सुरुङ छिचोलिए पनि अन्य आवश्यक काम पूरा गर्न थप एक वर्ष लाग्ने आयोजना प्रमुख बरालले जानकारी दिएका छन् ।
सुरुङ निर्माणमा अटोमेटिक टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) प्रयोग गरिएको छ । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनापछि सुनकोसी मरिणमा पनि टिबिएम मेसिन प्रयोग गरिएको हो । उपकरण प्रयोग गरी सुरुङ निर्माण गर्दा त्यसले सकारात्मक प्रभाव पारेको र अन्य आयोजना पनि त्यस्तै उपकरणको प्रयोग गर्न सकारात्मक वातावरण बनेको बताइएको छ ।
आयोजनाको २०७९ असोज २८ गतेदेखि निर्माण सुरु गरिएको सो आयोजनामा कूल १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङ रहेको छ । नेपालका विद्युत् तथा अन्य सिँचाइका आयोजनामा सुरुङ निर्माण भए पनि सो आयोजनामा टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) प्रयोग गरेर खनिएको भने दोस्रो पटक हो ।
यसअघि भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा पनि टिबिएमको प्रयोग गरिएको थियो । पहाडी भूभाग बढी भएको नेपालमा सुरुङ खन्न अब टिबिएम प्रभावकारी उपकरणका रुपमा स्थापित भएको छ ।
सुनकोसी नदीको पानी मरिण खोलामा झारेर ३१.०७ मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र तराईका एक लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको सो आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा अपेक्षितभन्दा बढी प्रगति भए पनि अन्य काममा भने सोहीअनुसार भएको छैन । बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणमा संलग्न निर्माण व्यवसायीले तोकिएअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् ।
विद्युत् गृह र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ । प्रसारण लाइनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न भइसकेको छ । सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाबाट हाल सञ्चालनमा रहेको बिपी राजमार्गको केही भाग प्रभावित हुनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेको राजमार्गलाई नौ सय मिटर ‘डाइभर्सन’ गर्नुपर्ने हुन्छ । बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी पटेल इन्जिनियरिङ र नेपाली कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनको संयुक्त उपक्रमले ठेक्का पाएको छ ।
यसअघि सुरुङ निर्माणमा भौगर्भिकरुपमा रहेको जटिलताका कारण पटक पटक समस्या देखिएको थियो । सुनकोसी गाउँपालिका–७ कानढुङ्गीस्थित सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने सुनकोसी नदीलाई मरिण खोलामा पथान्तरण गरिनेछ ।
सुनकोसीको करिब ६७ क्युसेक पानीलाई सुरुङमार्फत सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–२ कुसुमटारस्थित मरिण खोलामा खसालिनेछ । त्यसपछि बाग्मती सिँचाइ आयोजनाको पूर्वाधार प्रयोग गरेर धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको करिब एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्य छ । त्यस्तै सो आयोजनाबाट ३१ दशमलव शून्य सात मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ ।
आयोजनाको सुरुङ निर्माण चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङले गरेको हो । बाँध र विद्युत् गृह निर्माणमा केही ढिलाइ भए पनि तोकिएको समयभित्रै पूरा गर्ने निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । विसं २०८४ असोजमा सो आयोजना पूर्णरुपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । न्युज कारखाना
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मुल्य स्थिर रहेको छ ।
नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको मुल्य स्थिर रहदै १ लाख ३६ हजार ४०० मा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै तेजावी सुनको मूल्य तोलाको १ लाख ३५ हजार ७५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
यसअघि मंगलबार पनि छापावाल सुन तोलाको एक लाख ३५ हजार ४०० मा कारोबार भएको थियो भने तेजावी सुन तोलाको एक लाख ३५ हजार ७५० मा कारोबार भएको थियो ।
त्यसैगरी आज चाँदीको मुल्य पनि आज स्थिर रहेको छ । महासंघका अनुसार आज चाँदीको मुल्य तोलामा स्थिर रहदै प्रतितोला १६ सय ७५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सुनकोसी मरिण डाइभर्सन परियोजनाको सुरुङको अन्तिम ब्रेक थ्रु आज हुने भएको छ । आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुरुङको अन्तिम ब्रेक थ्रु गर्ने कार्यक्रम रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
तराई–मधेसका विभिन्न जिल्लामा बाहै्र महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको निर्माण प्रक्रियामा उल्लेख्य सफलता हासिल भएको हो ।
सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुख मित्र बरालका अनुसार कूल १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङको ब्रेक थ्रू हुन लागेको हो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीसहित ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलगायत विशिष्ट व्यक्तिहरु सहभागी हुदै छन् ।
सुरुङ निर्माणको कूल अवधि दुई वर्षको भए पनि त्यसभन्दा धेरै अगाडि झन्डै १९ महिनामा सम्पन्न भएको हो । भौगोलिक जटिलताका कारण केही समय मेसिन नरोकिएको भए अझै चाँडो सुरुङ छिचोलिने थियो । सुरुङ छिचोलिए पनि अन्य आवश्यक काम पूरा गर्न थप एक वर्ष लाग्ने आयोजना प्रमुख बरालले जानकारी दिएका छन् ।
सुरुङ निर्माणमा अटोमेटिक टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) प्रयोग गरिएको छ । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनापछि सुनकोसी मरिणमा पनि टिबिएम मेसिन प्रयोग गरिएको हो । उपकरण प्रयोग गरी सुरुङ निर्माण गर्दा त्यसले सकारात्मक प्रभाव पारेको र अन्य आयोजना पनि त्यस्तै उपकरणको प्रयोग गर्न सकारात्मक वातावरण बनेको बताइएको छ ।
आयोजनाको २०७९ असोज २८ गतेदेखि निर्माण सुरु गरिएको सो आयोजनामा कूल १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङ रहेको छ । नेपालका विद्युत् तथा अन्य सिँचाइका आयोजनामा सुरुङ निर्माण भए पनि सो आयोजनामा टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) प्रयोग गरेर खनिएको भने दोस्रो पटक हो ।
यसअघि भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा पनि टिबिएमको प्रयोग गरिएको थियो । पहाडी भूभाग बढी भएको नेपालमा सुरुङ खन्न अब टिबिएम प्रभावकारी उपकरणका रुपमा स्थापित भएको छ ।
सुनकोसी नदीको पानी मरिण खोलामा झारेर ३१.०७ मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र तराईका एक लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको सो आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा अपेक्षितभन्दा बढी प्रगति भए पनि अन्य काममा भने सोहीअनुसार भएको छैन । बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणमा संलग्न निर्माण व्यवसायीले तोकिएअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् ।
विद्युत् गृह र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ । प्रसारण लाइनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न भइसकेको छ । सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाबाट हाल सञ्चालनमा रहेको बिपी राजमार्गको केही भाग प्रभावित हुनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेको राजमार्गलाई नौ सय मिटर ‘डाइभर्सन’ गर्नुपर्ने हुन्छ । बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी पटेल इन्जिनियरिङ र नेपाली कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनको संयुक्त उपक्रमले ठेक्का पाएको छ ।
यसअघि सुरुङ निर्माणमा भौगर्भिकरुपमा रहेको जटिलताका कारण पटक पटक समस्या देखिएको थियो । सुनकोसी गाउँपालिका–७ कानढुङ्गीस्थित सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने सुनकोसी नदीलाई मरिण खोलामा पथान्तरण गरिनेछ ।
सुनकोसीको करिब ६७ क्युसेक पानीलाई सुरुङमार्फत सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–२ कुसुमटारस्थित मरिण खोलामा खसालिनेछ । त्यसपछि बाग्मती सिँचाइ आयोजनाको पूर्वाधार प्रयोग गरेर धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको करिब एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्य छ । त्यस्तै सो आयोजनाबाट ३१ दशमलव शून्य सात मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ ।
आयोजनाको सुरुङ निर्माण चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङले गरेको हो । बाँध र विद्युत् गृह निर्माणमा केही ढिलाइ भए पनि तोकिएको समयभित्रै पूरा गर्ने निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । विसं २०८४ असोजमा सो आयोजना पूर्णरुपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । न्युज कारखाना
काठमाडौँ । विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले नेपाललाई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ गर्न, वित्तीय समाधानहरू विविधीकरण गर्न र वित्तीय सेवाहरूमा पहुँच बढाउन ८० मिलियन डलर (करिब १० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ )को विकास नीति ऋण स्वीकृत गरेको छ ।
विश्वबैंकले तेस्रो फाइनान्स फर ग्रोथ डेभलपमेन्ट पॉलिसी क्रेडिटले निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा भएको वृद्धिलाई समर्थन गर्न वित्तीय क्षेत्रको कार्यप्रणालीमा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यस कार्यक्रमको सञ्चालनले नेपालको बैंकिङ र बीमा क्षेत्रको सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ पार्ने र पूँजी, बीमा र विपद् जोखिम बजारमा वित्तीय उत्पादनको आविष्कारलाई बढावा दिने विश्वबैंकले बताएको छ । यस अभियानले महिला उद्यमीहरूलाई केन्द्रित गर्दै डिजिटलाइजेसन, परिष्कृत ऋण पूर्वाधार र सुधारिएको वित्तीय साक्षरता मार्फत वित्तीय समावेशीकरणमा पनि वृद्धि गर्नेछ ।
नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्सका लागि विश्व बैंकका देश निर्देशक फारिस हदाद-जेर्भोसले भने- ‘यस परियोजनाले नेपालको हरित, लचिलो र समावेशी विकासलाई समर्थन गर्दछ र नेपालको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउन निजी लगानीका लागि सक्षम वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ, विशेष गरी गरिब र जोखिममा परेकाहरूलाई फाइदा पुर्याउने छ ।’
यस कार्यक्रमले जलवायु सम्बन्धी जोखिमहरू र बैंकिङ क्षेत्रको पोर्टफोलियोको प्रभावहरूको खुलासा गरी जलवायु जोखिमहरूको पर्यवेक्षणलाई बढाएर; जलवायु जोखिम सहित बीमा उत्पादनहरूको लागि जोखिम-सूचना मूल्य निर्धारण परिचय, हरियो बन्ड जारी गर्न को लागी एक रूपरेखा स्थापना र क्रेडिट ग्यारेन्टी उत्पादनहरूमा जलवायु सम्बन्धी न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वबैंकले जनाएको छ ।
यस परियोजनाका लागि विश्व बैंकको कार्य टोली प्रमुख तात्सियाना क्लियात्स्कोभाले बताइन्- ‘यस अपरेसनले निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारको रूपान्तरणकारी वित्तीय क्षेत्र सुधार एजेन्डालाई समर्थन गर्दछ। बैंकिङ, बीमा र पूँजी बजारमा भएका सुधारहरू यस क्षेत्रको लचिलोपन र निजी पुँजी परिचालनलाई सक्षम बनाउन यसले महत्वपूर्ण भूमिकाका खेल्ने छ ।’न्युज कारखाना
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मुल्य घटेको छ भने चाँदीको मुल्य बढेको छ ।
नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको मुल्य तोलामा २०० ले घटेर १ लाख ३४ हजार ४०० मा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै तेजावी सुनको मूल्य तोलाको १ लाख ३५ हजार ७५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
यसअघि सोमबार छापावाल सुन तोलाको एक लाख ३५ हजार ६०० मा कारोबार भएको थियो भने तेजावी सुन तोलाको एक लाख ३४ हजार ९५० मा कारोबार भएको थियो ।
त्यसैगरी आज चाँदीको मुल्यमा भने वृद्धि भएको छ । महासंघका अनुसार आज चाँदीको मुल्य तोलामा १५ रुपैयाँले बढेर प्रतितोला १६ सय ७५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । न्युज कारखाना
काठमाडौं, २४ वैशाख । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे महिला उद्यमीसँग अन्तरक्रिया गरेका छन्। सोमबार मन्त्रालयमा उनले महिला उद्यमी महासंघका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका हुन्।
कार्यक्रममा महासंघ अध्यक्ष एवं सञ्चार उद्यमी शोभा ज्ञवाली, डा. माला खरेल, अभिलाषा पौडेललगायतले महिला उद्यम प्रवर्द्धनका लागि बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयबारे सुझाव दिएका थिए।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पुनले महिलाको आर्थिक अवस्था बलियो नभएसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र सबल नहुने बताए। बजेट निर्माण गर्दा महिला उद्यमी लक्षित सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाहरू गर्ने सोचमा आफू रहेको उनको भनाइ थियो। बढीभन्दा बढी महिलालाई कसरी उद्यमी बनाउन सकिएला भन्नेबारे आफूलाई सुझाव दिन उनले आग्रह गरे।
‘महिलाको आर्थिक अवस्था राम्रो भए छोरीहरूले अनिवार्य गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अवस्था बन् । राम्रो शिक्षा भएपछि छोरीहरू आफैं आत्मनिर्भर बन्छन्। छोरीहरू आर्थिकरुपले अघि आउँदामात्र राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सेवा सबैतिर महिला अगाडि आउने वातावरण बन्छ,’ उनले भने। मन्त्री पुनले मुलुकको समग्र विकास र आर्थिक समुन्नतिका लागि महिला आर्थिक रुपले बलियो हुनुपर्ने अनिवार्य सतै रहेको उल्लेख गरे।
मन्त्री पुनले महिलाका नाममा पास गर्दा घरजग्गाको रजिष्ट्रेशनमा शुल्क छुट दिने नीतिका कारण २७ प्रतिशत महिला सम्पत्तिको मालिक भएको स्मरण पनि गरे । ‘२७ प्रतिशत महिलासँग सम्पत्ति भएकाले व्यवसाय गर्दा बैंकले ऋण पत्याउने अवस्था छ। बाबुआमाले पनि सम्पत्तिको हक राख्ने भएकाले पढाउनुपर्छ छोराछोरी बराबर हो भन्ने धारणाको विकास भएको छ । किन भने छोरी पढायो भने बुहारी पनि पढेकै आउँछ भन्ने लाग्न थालेको छ । यो सम्पत्ति सम्बन्धका कारण भएको परिवर्तन हो । पुरुषलाई सम्पत्ति धितो राखेर व्यवसाय गर्छु भन्ने अवस्था पर्याप्त छ । तर, कमै मात्र छोरीहरूको हातमा सम्पत्ति भएकाले ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने अवस्था अझै छैन’, उनले भने, ‘यो वर्षको बजेटमा हजारौं छोरीहरूलाई कसरी उद्यमी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सोचिरहेको छु ।’ उनले नयाँ आउने महिला उद्यमीलाई अहिले व्यवसायमा रहेका महिलाहरूले बाटो देखाउनुपर्ने उल्लेख गरे । महिलाको हातमा सम्पत्ति भएपछि उनीहरूको आत्मविश्वास पनि बढ्ने उनको भनाइ थियो । न्युज कारखाना
काठमाडौँ । करदाता सेवा कार्यालयहरुबाट संकलित हुने राजश्व गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा यो वर्ष वृद्धि भएको छ ।
गत वर्ष चैत मसान्तसम्म १२ अर्ब १६ करोड राजश्व संकलन भएको थियो । यो वर्ष चैत मसान्तसम्म उक्त रकममा १.५३ प्रतिशतले वृद्धि भएको आन्तरिक राजश्व कार्यालयका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले जानकारी दिए ।
उनले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी दुई महिनामा सो वृद्धिदर थप बढ्ने अनुमान गरे । देशभर ३९ वटा करदाता सेवा कार्यालय छन् ।
ती कार्यालयहरुले करदातालाई पायक पर्ने स्थानबाट आयकर, मुल्य अभिवृद्धिकर, अन्तशुल्क तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको कर संकलन गर्दै आएका छन् ।
यसैबीच आन्तरिक राजश्व कार्यालयले ३९ वटै करदाता सेवा कार्यालयका प्रमुखसहित कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन समीक्षा सम्पन्न गरेको छ । सबै कार्यालयका कर्मचारीसँग आफूले भर्चुअल माध्यमद्वारा कार्यसम्पादन समीक्षा गरेको जानकारी दिए ।
समीक्षामा उनले राजश्व निगरानी र करदाता सचेतना बढाउन निर्देशन दिए । तिवारीले अनुशासित भएर सरल र बिना झण्झट सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गरे ।
न्युज कारखाना
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मुल्य बढेको छ ।
नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको मुल्य तोलामा २०० ले बढेर १ लाख ३५ हजार ६०० मा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै तेजावी सुनको मूल्य तोलाको १ लाख ३४ हजार ९५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
यसअघि आइतबार छापावाल सुन तोलाको एक लाख ३५ हजार ४०० मा कारोबार भएको थियो भने तेजावी सुन तोलाको एक लाख ३४ हजार ७५० मा कारोबार भएको थियो ।
त्यसैगरी आज चाँदीको मुल्यमा पनि वृद्धि भएको छ । महासंघका अनुसार आज चाँदीको मुल्य तोलामा २० रुपैयाँले बढेर प्रतितोला १६ सय ६० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । न्युज कारखाना
काठमाडौं । नेपालले विकास अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसहित विश्व समुदायलाई सहुलियतापूर्ण सहायता उपलब्ध गराउन अपिल गरेको छ ।
जर्जियाको राजधानी त्बिलिसीमा आयोजित एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को बोर्ड अफ गभर्नरको ५७औं वार्षिक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कोभिड–१९ महामारीका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्र र विकासका आकांक्षा सम्बोधन गर्न ठूलो पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले सहुलियतपूर्ण सहायता उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका हुन् ।
उनले नेपाल हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) को अवधारणामा अघि बढेको भन्दै वित्तीय र प्राविधिक सहयोग बढाउन एसियाली विकास बैंकसहित सबै विकास साझेदारसँग आग्रह गेर ।
सचिव मरासिनीले दक्षिण एसियालाई उदयीमान आर्थिक विकासको क्षेत्र बनाउन सामूहिक प्रयासको खाँचो औंल्याउँदै अन्तरक्षेत्रीय व्यावपार अभिवृद्धिका लागि कनेक्टिभिटी, नवप्रवर्तन र डिजिटलाइजेसनमा जोड दिइनुपर्ने बताए ।
‘कोभिड–१९ महामारीपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा विश्वव्यापी आर्थिक चुनौतीको प्रभाव परेको छ । पछिल्ला दिनमा राजस्व घाटा र बढ्दो ऋण दायित्वका कारण आर्थिक गतिविधिहरूमा संकुचन प्रदा हुनुले अन्य धेरैजस्तै नेपालले पनि सुस्त आर्थिक वृद्धि र आर्थिक शिथिलताको सामना गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘आर्थिक समृद्धि, अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सार्वजनिक वित्त परिचालन मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अपरिहार्य बन्न गएको छ । म यो मञ्चबाट एडिबीसहित हाम्रा सबै विकास साझेदारहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा जोड दिने नीतिमा हाम्रो सरकार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
मरासिनीले नेपालले राजनीतिक स्थायित्वसँगै आर्थिक वृद्धि र समृद्धिका लागि प्रयास गरिरहेको भन्दै सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाए ।
नेपालमा लगानी अनुकूल वातावरण निर्माणका लागि केही समयअघि काठमाडौंमा तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको जानकारी दिँदै उनले पर्यटन, जलविद्युत र सूचना प्रविधिजस्ता तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूमा लगानी आउने वातावरण बनाउन एडीबीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने विश्वास आफूहरुले गरेको बताए ।
एसियाली विकास बैंकले नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्दै आएको स्मरण गर्दै मरासिनीले विकास यात्रामा भरपर्दो साझेदार भएकामा कृतज्ञता व्यक्त गरे ।
पछिल्लो दशकमा नेपालले सामाजिक समावेशीकरण र आर्थिक विकासलाई सँगै अगाडि बढाएको उनको भनाइ थियो ।
न्युज कारखाना
