काठमाडौं, ११ फागुन ।
केपी ओली कपको दोस्रो संस्करण शुक्रबारबाट सुरू भएको छ । ललितपुरको सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा शुक्रबार पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतियोगिताको उद्घाटन गरेकी छन् ।
राष्ट्रिय युवा संघको आयोजनामा प्रतियोगिता सुरु भएको हो । उद्घाटनमा प्रमुख अतिथि भण्डारीले मोबाइलमार्फत् पानस बालेकी थिइन् भने ‘केपी ओली कप’ व्यानर अंकित ड्रोन उडाइएको थियो ।
सो समयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका नेता तथा कार्यकर्ताको उपस्थिति थियो ।
प्रतियोगितामा ए डिभिजनका जावलाखेल युथ क्लव, न्युरोड टिम एनआरटी, थ्री स्टार, नेपाल पुलिस, त्रिभुवन आर्मी र मच्छिन्द्रसहित सात टीम सहभागी छन् ।
दुई विदेशी टिम भारतको दिल्ली एफसी, पश्चिम बंगाल क्लव र आयोजक गरी कुल १० टीमबीच प्रतिष्पर्धा हुनेछ ।
फाइनल खेल फागुन १९ गते हुनेछ । विजेता टीमले ११ लाख र दोस्रो हुनेले ५ लाख पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ । सेमिफाइनल र फाइनल खेल त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा हुनेछन् ।
न्यूज करखाना
हेटौँडा, ११ फागुन ।
बागमती प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । शुक्रबार प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले यही १५ फागुन अपरान्ह ३ बजे बैठक बस्नेगरी प्रदेशसभाको १३औँ अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।
‘बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभाको तेह्रौं अधिवेशन संवत् २०८० साल फागुन १५ गते मंगलबार दिनको ३ः०० बजे आह्वान गरेको छु,’ प्रदेश प्रमुख शर्माले आह्वानमा भनेका छन् ।
न्यूज करखाना
काठमाडौ, ११ फागुन, ।
मैले भोगेको र मैले पाएको धम्की, त्रास मलाई नै थाहा छ। राज्यले उक्त घटनालाई सिरियस्ली अनुसन्धान गरेर अपराधीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पर्छ। यो देशमा न्याय मरेको छैन।
ज्ञानेन्द्र खड्का
गणेश लामासँग ११-१२ वर्षअगाडि काठमाडौंको दरबारमार्गमा कोही साथीद्वारा भेटेको थिएँ। त्यहीबेला पनि नेपालमा यो गर्न सकिन्छ, त्यो गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न योजनाहरू सुनाएका थिए।
मैले गणेश लामाको सात पुस्ताको समेत कुनै पनि जग्गा लिएको छैन र एक रुपैयाँको कारोबार पनि छैन।
गणेश लामाको एक रुपैयाँ खानुपर्ने मान्छे पनि हैन र गणेश लामाको पैसा खान सक्ने र खाएर नतिर्ने हिम्मत भएको नेपालमा को होला र?
अपहरण गरेर २० करोडको कागज गरिसकेपछि मैले हिम्मत गरेर जाहेरी दिएपछि र प्रेस विज्ञप्तिपछि अत्तालिएर उनले प्रेस मिट गरेका हुन्। यसको कुनै तुक छैन। मुद्दालाई कमजोर बनाउन खोजिएला, भ्रामक कुरा गरेर आलटाल गर्न खोज्लान् तर सम्पूर्ण नेपालीहरूले राम्ररी बुझिसकेको छन्, गणेश लामा को हो र उन्को धन्न्दा के हो? हुँदा-हुँदा राजनीतिक द्वन्द्व भनेर विषयान्तर पनि गर्न खोज्लान्।
मैले भोगेको र मैले पाएको धम्की, त्रास मलाई नै थाहा छ। राज्यले उक्त घटनालाई सिरियस्ली अनुसन्धान गरेर अपराधीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पर्छ। यो देशमा न्याय मरेको छैन। अपहरण गर्ने, फिरौती लिने, करकापमा कागज गर्ने अनि आफ्नो अपराध ढाकछोप गर्न खोज्नु अर्को अपराध हो।
गणेश लामाले के भन्छन्, के गर्छन् भन्ने कुरामा कुनै तुक छैन। कानुनी प्रक्रियामा गएर आफू सही वा गलत साबित गरून्! म र मेरो परिवारलाई जीवनभर खुकुरीको धारमा राखेर जाहेरी दिने र प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने आँट गरेको छु। नेपाल सरकार, प्रहरी प्रशासन, मिडियाकर्मी र आम जनमानसमा यस्तो जघन्य अपराधलाई निर्मुल पार्नको लागि अपिल गर्दछु।
गणेश लामा ‘मोस्ट वान्टेड’ भएको बेला थाइल्यान्डको मेरो होटलमा मलाई लाग्छ एक महिनाजति बसेका थिए होला। तर होटलको रुमको पैसा पनि तिरेका छैनन्। होटलमा लगानी गर्ने वा नेपालमा एक रुपैयाँ लगानी गर्ने कुरा त परै जाओस्। यस्तो जघन्य मुद्दालाई विषयान्तर गर्न यस्तो कुराहरू दुई हप्तादेखि नै गर्दै आएका हुन्। प्रहरी कार्यालयमा समेत गएर ठ्याक्कै यसैगरी भनिएको रहेछ। गणेश लामासँग पैसा खाने मेरो त्यत्रो हिम्मत छैन र अर्को कुरा १० वर्षदेखि भागेर हिँडेको भन्ने आरोप छ। जबकि, म विगत तीन वर्षदेखि नेपालमै मिडियामा इन्टरभ्यू दिएर खुलमखुल्ला व्यापार गर्दै आएको छु।
मेरो घर धोलाहिटीमै छ, म खोज्दा नभेटिने मान्छे हो र लामाको पैसा खाएर भाग्न सक्ने? भ्रामक कुराहरू गरेर मुद्दालाई कमजोर बनाउने खेल मात्र हो, अरू केही पनि हैन। निज लामासँग मेरो कुनै व्यक्तिगत कारोबार पनि छैन। मैले मलाई परेको जघन्य अपराधको विरुद्धमा लड्ने आँट गरेको छु, म र मेरो परिवारको जीवन दाउमा राखेर कानुनी लडाइँ लड्दैछु। उनले गरेका सबै भ्रामक कुराहरूको पुष्टि गरून्। अदालतमा गएर सफाइ लिन सकुन्, म धन्यवाद दिन्छु।
म विशुद्ध आफ्नो व्यापार गरेर बसेको मान्छे। म सँग क्रिप्टो र बिट्क्वाइन छ भनेर अपहरण गरी ट्रान्सफर गर्ने एक मात्र उद्देश्य थियो। मेरो मोबाइल र ल्यापटपमा केही नभेटेपछि जबरजस्ती २० करोड छोराको नाममा कागज गराएका हुन्। बाँकी प्रहरी र अदालतको हातमा छ। उनले आफ्नो बचाउको लागि अरू पनि के-के गर्छन्, के के भ्रम छर्छन्, त्यो लामाको कुरा हो। यस्तो जघन्य अपराधमा माफी दिने छुट कसैलाई छैन।
वडा कार्यलयमा गएर हस्ताक्षर गरेको भनिएको छ, त्यसको अनुसन्धान हुनुपर्यो, करकापमा गरेको कागज एकल प्रमाणित गर्ने काठमाडौं महानगर वडा-१० को अध्यक्षलाई समेत कारबही गरिपाऊँ।
लोकान्तर र बाह्रखरीमा प्रकाशित समाचार पढिसकेपछि मैले केही भन्नैपर्छ जस्तो लागेर यो कुरा लेख्दैछु।
पहिलो कुरा, गणेश लामाको प्रेस मिट हेर्नुहोला। प्रेस मिटमा लामाले ‘हामी ३-४ घन्टा बस्यौं होला’ भनेका थिए। जबकि, लोकान्तरको समाचारमा ‘करिब ७ घन्टा बसेको पाएका छौं’ भनेर अनुसन्धान अधिकारीको भनाइ भन्दै लेखिएको छ।
दोस्रो कुरा, म हितैसी साथीको नाता वा दाजुभाइको नाता लिएर लामासँग भेट्न गएको थिइनँ। वा त्यसरी बसेको पनि हैन। मलाई बकाइदा मेरो गाडीबाट जबरजस्ती झर्न लगाई उनीहरू आएको गाडीमा चढाएर लन्डन होटल पुर्याइएको हो। मेरो इच्छाविपरीत मलाई त्यहाँ पुर्याइएको थियो र त्यसपछि पनि कोठाभित्र छिरिसकेपछि मेरो मोबाइल र ल्यापटप दुबै उनीहरूले खोसेका थिए।
मलाई धम्क्याउँदै, मेरो मोबाइल र ल्यापटप खोलेर हेरेका समेत थिए। त्यो बीचमा मेरो नम्बरमा आएका महत्वपूर्ण फोन कलहरू मैले उठाउन पाएको छैन। मलाई उनीहरूले जबरजस्ती सञ्चारमाध्यमबाट टाढा राखे र मलाई मानसिक तनाव दिने उद्देश्यले धम्क्याइरहे। यो अपहरण नभएर के हो?
बाह्रखरीमा प्रकाशित समाचार अनुसार ‘फुटेजमा लामा र खड्का दुई जना मात्रै होटलमा पुगेको देखिएको छ’ लेखिएको छ। तर, हामीसँगै लामाले डिएसपी सा’ब भनेर बोलाउने गरेका सहदेव पनि थिए। त्यो बीचमा वकिल पनि हामी बसेको कोठामा छिरेका छन् र त्यसैबीचमा मेरो ल्यापटपमा खोजीनिती गर्नको लागि एक जना अर्को मानिस पनि पुगेका छन्। सिसिटिभीमा यो सबै नदेखिएकै हो र? अनि फोटोसमेत आएको छ। फोटो खिचिएको मोबाइल र मोबाइल धनी व्यक्ति खोजिने हो भने त्यहाँ अर्को व्यक्ति को थिए भनेर थाहा हुँदैन र?
बाह्रखरीमै लेखिएको छ, ‘त्यसबाहेक उनीहरूले बनाएको लेनदेनको कागजबारे पुष्टिका लागि दुबै जना वडा कार्यालसमेत पुगेको खुलेको छ।’ प्रहरीले वडा कार्यालयको सिसिटिभी फुटेज चेक गरोस्। म वडा कार्यालय पुगेकै छैन।
र, अन्तिम कुरा, लामाले जुन जग्गाको कुरा गरेका छन्। त्यस विषयमा भन्नुपर्दा मैले आजसम्म गणेश लामा वा लामाको परिवार कसैसँग पनि जग्गाको कुनै कारोबार गरेको छैन।
त्यो फोटो मलाई बन्धक बनाएर राखेको होटलको रुमको हो। सहदेव बेडमा बसिराखेका थिए, सायद सहदेवले खिचेको हुनुपर्छ। किनकि, होटलको रूममा सिसिटिभी क्यामेरा राखेको हुँदैन र राख्न पनि पाउँदैन। लन्डन होटलको पहिलो तलाको कर्नरको रुममा गएर हेरियो भने यो रुम देख्न पाइन्छ। र, यो न्युज अनुसार प्रहरीले फाइल नै बन्द गरिएको र मिलापत्र गर्न पठाइएको भन्ने छ, त्यो जानकारी छैन। कानुनी सलाहकारहरूसित छलफल गरेर म खन्डन गर्नेछु।
यसरी न्युज निकालेर जघन्य अपराधलाई ढाकछोप गर्न लागेको महसुस गरेको छु।
मैले प्रष्ट भनेको छु – बिहान ७ बजेदेखि मलाई निगरानीमा राखेर भोकभोकै कुरेकोले फ्राइड राइस र म:म मगाएर खाएका छन्। बिहानै ७ बजेदेखि कति बेला घरबाट निस्किन्छ भनेर निगरानी गर्दै बसेको भनेका थिए र मलाई लगभग दिउँसो १ बजे मात्र धोलाहिटीबाट उठाएका थिए।
जस्तो धम्की आउँदा पनि आँट गरेर जाहेरी दिएको छु।
(याे लेखमा स्वयं लेखक खड्काकाे नितान्त निजी विचार रहेकाे छ ।-सं.)
न्यूज करखाना
महोत्तरी, ११ फागुन ।
महोत्तरीका पालिकाहरूमा मेयर र उपमेयरको जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रको विषयमा वेलावेलामा प्रश्न उठ्ने गर्दछ ।संविधानले निदृष्ट गरेका काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा जानकार बन्न नसक्दा मेयरले उपमेयरका जिम्मेवारी हस्तक्षेप गर्ने र उपमेयरले मेयरका अधिकार क्षेत्र हस्तक्षेप गर्ने जस्ता कार्यहरू चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ ।
अझ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले जनप्रतिनिधिका काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट विभाजन गरिदिएको छ । यसमध्ये उपमेयरले मुख्यतः न्यायिक समितिको संयोजक भई कार्य गर्ने, प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार सम्हाल्ने, गैरसरकारी संघ संस्थाका क्रियाकलापको समन्वय गर्ने, उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने, योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्ने, सभा र कार्यपालिकाद्वारा गठित समितिहरूको काममा सहजीकरण र समन्वय गर्ने जस्ता रहेका छन् ।
तर, गौशाला नगरपालिकामा भने उपमेयर रेणु कुमारी महतोले प्राप्त जिम्मेवारीहरूलाई कार्यान्वयन गर्न खोज्दा मेयर दिपेन्द्र महतोले छेक्ने र विफल बनाउने भूमिका खेलेको आरोप छ ।
योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमनमा कडाइ गर्दा मेयरको निशानामा
राजनीतिक पृष्ठभूमिमा नै हुर्किएकी उपमेयर महतोका बुबा सर्लाही बरहथवा नगरपालिकाका पूर्व मेयर हुन् । बुबा मेयरमा निर्वाचित भएदेखि जनप्रतिनिधिको काम, कर्तव्य र अधिकारको खोजी गर्न लागेकी महतो गौशालामा आफैँ उपमेयरमा निर्वाचित भइन् ।
पहिला त उनले उपभोक्ता समिति, ठेकेदारहरूले गरेको कामको निगरानी बढाइन् । अनुगमनको क्रममा भएका कामहरू निकै कमसल र गुणस्तरहीन भएको पहिचान गरेपछि भुक्तानी रोक्न सिफारिस गर्ने प्रक्रियाअगाडि बढाएकी थिइन् ।
‘विकास निर्माणका कामहरूमा निगरानी बढाउन थालेपछि यो टाउको दुखाई ठेकेदारको मात्र बनेन,’ उनले भनिन्, ‘स्वयं मेयर दिपेन्द्रले नै आपत्ति जनाउनुभयोे, मलाई रोक्ने प्रयास भयो ।’
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा उपमेयरले अनुगमन गरेपछि यदि चित्त नबुझेको खण्डमा भुक्तानी रोक्न सकिनेसमेत उल्लेख छ । निर्वाचित भएदेखि नै विकासका कामहरूको अनुगमनमा लागेकी उपमेयरले दर्जनाँै कामहरू गुणस्तरहीन भएको पहिचान गरिन् ।
यही विषय नै मेयरको मुख्य असन्तुष्टि बन्यो । त्यसपछि उपमेयरले प्रमाणित नगरेका कतिपय विकास निर्माणका कामहरूको भुक्तानी धमाधम हुन थाल्यो ।
कर्मचारीहरूको समेत असहयोग
गुणस्तरहिन कामहरूको पहिचान गरेपछि भुक्तानी रोक्न योजना शाखालाई उपमेयर रेणुले निर्देशन दिए पनि मेयरको आडमा भुक्तानी भएको छ ।पटकपटक लिखित, मौखिक निर्देशन दिए पनि कर्मचारीहरूले अटेर गरेपछि उपमेयरले सुरुमा फाइल नै नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरेकी थिइन् ।
यही विषयमा कर्मचारीहरूले मेयरको उक्साहटमा लागेर हातपात गरेको आरोप समेत लगाए । उनिहरूले कारबाहीको माग गर्दै उपमेयरविरुद्ध सामूहिक विज्ञप्तिसमेत निकालेका थिए ।
‘तर, मैले त्यसको बेवास्ता गर्दै आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारलाई निरन्तरता दिइरहेँ,’ उपमेयर रेणुले भनिन्, ‘उनीहरूले तोड्न खोजे, मैले रोक्न खोजे ।’ यदपी केही कर्मचारीहरूले भने उपमेयरविरुद्ध विज्ञप्ति निकाल्नु बाध्यता रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
उपमेयरलाई सशंकित बनाउने प्रयास
उपमेयर महतोले आफ्ना अधिकार क्षेत्रमा आक्रामक ढंगले लाग्न थालेपछि कमिसनको प्रतिशत लिने कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधिहरूको टाउको दुखाई बनेको स्थानीय बताउँछन् ।
परिणामस्वरूप उनलाई एक्ल्याउने, मनोबल कमजोर बनाउने र मेयरको स्वार्थअनुसार काम गर्न बाध्य बनाउने चलखेल सुरु भयो । यही क्रममा उनी चढेको गाडीलाई पछ्याउने, आक्रमण प्रयाससमेत हुन थाल्यो । मेयर समर्थक केही समूहको उपमेयरलक्षित हुलहुज्जत बढ्न थालेपछि उनले मेयरबाटै आफ्नो ज्यानको असुरक्षा भएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेर उपमेयर रेणुले सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराएकी थिइन् ।
गत जेठमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपमेयर रेणुले अधिकारको बेवास्ता गरी मेयर डा. दिपेन्द्र महतोले आफूखुसी गर्न खोज्ने र आफू अनुकूल मिलोमतोमा मनोमानी ढंगबाट बजेट सिध्याउने दाउमा धमाधम नियमविपरीत काम गर्न दबाब दिएको बताएकी थिइन् ।
सम्पूर्ण अधिकारलाई बाइपास गर्दै मेयरले गरेको अनैतिक कार्यमा संलग्न गराएर बदनाम गर्ने प्रपञ्च फेल भएपछि सांघातिक आक्रमणमा समेत उत्रिएको उपमेयर रेणुको आरोप छ । उनलाई सोही समयमा कार्यकक्षमा नै मेयरका नाता पर्ने व्यक्तिहरूले हातपातको प्रयास समेत गरेका थिए ।
अदालतको सहारा
नगरप्रमुख दिपेन्द्र महतोले उपमेयर विना नै धमाधम निर्णय गर्न थालेपछि उनले अदालतको सहारा लिन सुरु गरिन् । यसअघिको नगरसभामा नगरप्रमुख महतोले मनोमानी ढंगले निर्णय गरेको भन्दै अदालतमा पुगेकी उपमेयर कै पक्षमा फैसला भएपछि नगरप्रमुख थप आक्रामक बनेका थिए ।नगरसभा कार्यान्वयन नगर्न जनकपुर उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि आफूलाई थप सुरक्षाको चुनौती बढेको उपमेयर रेणु बताउँछिन् ।
उपमेयरको चालक मेयरको निशानामा
एकदिन उपमेयर जनकपुर जाँदै थिइन् । एक्कासि लालगढमा पुगेपछी उनको गाडी ट्राफिक प्रहरीले रोके । जनताको कामले नै जनकपुर जान लागेकी उपमेयरलाई ट्राफिक प्रहरीहरूले विना कारण झन्डै १ घण्टा त्यहीँ रोके ।
१ घण्टापछि मेयरको चालक त्यही बाटो भए आए अनि उपमेयरलाई यति लामो समयसम्म रोकेछन् भन्दै सान्त्वना दिन थाले । उपमेयरलाई यो हर्कत मेयरको नै निर्देशनमा हो भन्ने शंका लाग्न थाल्यो ।
अर्कैलाई गरेको फोन अचानक उपमेयरको ड्राईभरलाई आयो र मेयरकै निर्देशनमा उपमेयरको गाडी रोकिएको उक्त आवाजवाट पुष्टि भयो । सोही रेकर्ड सुरक्षित गरेर ड्राईभरले उपमेयरलाई मात्र त्यो आवाज सुनाएनन् कानुनी प्रक्रियामा समेत पुष्टि गर्ने आधार बनेपछी उनी पनि मेयरको निशाना बनेका थिए ।
यहीबीचमा मेयरले अनुशासनको कारण देखाउँदै उपमेयरको चालकलाई निष्काशन गरे । पछि रोक्ने प्रहरीकाविरुद्ध कानुनी प्रक्रियाअगाडि बढाएपछि उनले समेत मेयरकै नाम लिएका थिए ।
चेतावनीकाे एक वर्षपछि उपमेयरको गाडीमा आगजानी
नगरप्रमुख दिपेन्द्र महतोले करिब एक बर्ष अगाडि भनेका थिए, ‘ड्राईभर मैले भनेको राख्नुस्, नत्र गाडीमा केही भयो भने हामी जिम्मेवारी हुने छैनौँ ।’
उपमेयर महतोले गाडी आगजानी भएपछि सवैभन्दा पहिला मेयरले भनेको कुरा सम्झिन् । विहान उठेर हेर्दा उनी चढ्ने प्र २ – ००२ – ०००१ झ ०००५ नम्बरको गाडीमा दायाँतर्फको टायर पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो भने पछाडि आधा भाग जलेको थियो ।
आफ्नै घरमा पार्किङ गरेर राखेको गाडी आगजनी भएपछि उपमेयर रेणुले पहिले मेयरले गरेका हर्कतहरू सम्झिन् । ‘मलाई मेयरले दिएको चेतावनी मात्र हैन गाडी पछ्याउनेदेखि सांघातिक आक्रमण यसैको शृङ्खला हो भन्ने लाग्यो ।’
मेयरप्रति उनी निकै सशंकित बनिन् । प्रहरीलाई खवर गरिन् । तर, दोषी अझै पक्राउ परेका छैनन् भने मेयरको निर्देशनमा अन्य जनप्रतिनिधिहरू उपमेयरलाई दोषी देखाउन थालेका छन् । अझ बनिबनाउ निर्णय कार्यापालिका वैठकमा प्रस्तुत गरि उपमेयरलाई गाडी आगजनी हुनुमा दोषी देखाइएको छ ।
कार्यापालिकाको बैठकमा उपमेयर नै दोषी रहेको निष्कर्ष
गत माघ २६ गते बसेको बैठकले उपमेयरले नै सुरक्षा सतर्कता नअपनाएको भन्दै सम्पूर्ण दोष लगाइएको छ । घटना घटेको थाहा पाउनासाथ खोजतलास गर्ने प्रयास नगरिएको, रिस उठेको व्यक्तिलाई आरोप लगाइएको, व्यक्तिगतरुपमा आफैले ड्राईभर राखेको जस्ता आरोप लगाउदै गाडीको क्षतिपूर्ति र ममर्तसम्भार खर्च आफैँले बेहोर्नु पर्ने निर्णय गरिएको छ ।
दोषीलाई तत्काल खोजी गर्न पनि उपमेयरलाई बैठकबाट नै निर्देशन दिएको छ । तर, उपमेयर रेणुले सोही बैठकको निर्णय १०औँ बुँदामाथि आपत्ति जनाएकी छन् । घरमा नै राखेको ठाउँमा आगजानी गर्दा पनि दोषी उपमेयरलाई नै बनाएर मेयरले घटनालाई गुपचुप बनाउन खोजेको कतिपय स्थानीयको आरोप छ । स्थानीयले मेयरमाथि नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
माइन्युटको खाका तयार गरेपछि मात्र बैठक
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा बैठकमा एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरेर छलफल गरेपछि मात्र निर्णयको सहमति र असहमति लिने प्रचलन छ ।तर, नगरप्रमुख लगायत केही व्यक्तिहरू बसेर निर्णय र छलफलपछि मात्र हस्ताक्षर गर्न माइन्युट बैठकमा पेश गरिने उपमेयर रेणु बताउँछिन् ।
‘एजेन्डाहरू पारित गर्नुभन्दा पहिला सन्तुष्टि, असन्तुष्टि रहन सक्छन । तर, त्यो नगरिकन सिधै हस्ताक्षर गर्न पेपर अगाडि ल्याइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘वास्तवमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा यो जत्तिको निरकुंश के नै हुन सक्ला र ।’
के विषयमा छलफल हुँदै छ भन्ने समेत थाहा नदिइकन कार्यापालिकामा हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रिया लोकतान्त्रिक नभएको भन्दै उनले मेयर दिपेन्द्रको अत्याचार बढ्दै गएको बताइन् ।
बैठक लाइभ गर्न माग
उपमेयर महतोले नगरपालिकामा हुने सम्पूर्ण निर्णय सार्वजनिक गर्न माग गरेकी छन् । जनतावाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले गरेको निर्णय र छलफल जनताले सुन्न र हेर्न पाउने अधिकार रहेको उनको भनाइ छ ।
‘जनतालाई लुकाएर गर्नुपर्ने निर्णय नै के पो हुन्छ र । यसमा पार्दर्शी हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘जनताको कार्यापालिकामा जनताले थाहा पाउनुपर्छ कि आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूले के–के गरिरहेका छन् भनेर ।’
मेयर दिपेन्द्रले गर्ने रवैया मात्र हैन आफूहरूको समेत मुल्यांकन कार्यापालिका बैठकवाट नै जनताले गर्न सक्ने बताउँदै लाइभ गर्ने विषयलाई अस्वीकार गर्नु गलतलाई प्रश्रय दिइरहेको प्रमाणित हुने उपमेयर रेणु बबताउँछिन् । आफू यस्तै बेथितिविरुद्ध लडिरहेको उनको भनाइ छ ।
तर, नगरप्रमुख दिपेन्द्र महतोले उपमेयरले लगाएको सबै आरोप निराधार झुटो रहेको भन्दै खण्डन गर्छन् । सुशासनको लागि आफू लागिपरेको बताउदै उनले उपमेयर रेणु स्वयं बिफल बनाउने अभियानमा लागेको आरोप लगाए ।
आर्थिक समृद्धिका कामहरू अगाडि बढेको र आफ्नो कार्याकालमा महसुस हुनेगरी विकास गर्ने उनको दाबी छ । न्युज कारखाना
काठमाडौं,११ फागुन ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बिपिडिबी)बीचको विद्युत बिक्री बार्ता सकारात्मक रुपमा अगाडि बढेको छ ।
आगागी वर्षायामबाटै बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने गरी दुई वर्षबीच जतिसक्दो छिट्टो विद्युत् बिक्री सम्झौता गर्ने सहमति भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक बंगलादेशसँगको विद्युत बिक्री बार्ता सकारात्मक, यसै वर्षबाट विद्युत निर्यात गर्ने गरी छिट्टै सम्झौता हुने
काठमाडौं,१० फागुन । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बिपिडिबी)बीचको विद्युत बिक्री बार्ता सकारात्मक रुपमा अगाडि बढेको छ ।
आगागी वर्षायामबाटै बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने गरी दुई वर्षबीच जतिसक्दो छिट्टो विद्युत् बिक्री सम्झौता ९एयधभच क्बभिक ब्नचभझभलत० गर्ने सहमति भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको टोली र बिपिडिबीअन्तर्गतको बोलपत्र (बिड) मूल्याङ्कन समितिबीच बिहीबार बंगलादेशको ढाकामा बार्ता भएको थियो ।
विद्युत् बिक्री सम्झौतामा राखिने हरेक बुँदाहरुका विस्तृत रुपमा छलफल भएको र यसलाई अन्तिम रुप दिएर छिट्टै सम्झौता गर्ने सहमति भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
‘बिपिडिबीले त्यहाँको नियमन कानुनबमोजिम हामीसँग माग गरेअनुसार विद्युत बिक्रीको परिणामसहितको बोलपत्र पेश गरेका थियौं, हामीले पेश गरेको प्रस्ताव र सम्झौतामा राखिने बुँदाहरुमा विस्तृत रुपमा छलफल गर्यौं’, घिसिङले भने, ‘उहाँहरुले पनि माथिल्लो निकायबाट स्वीकृति लिनु पर्ने रहेछ, स्वीकृतिलगायतका प्रक्रिया जति सक्दो छिट्टो सम्पन्न गरेर आगामी वर्षायामबाटै नेपालबाट विद्युत खरिद गर्ने गरी सम्झौता गर्ने सहमति जुटेको छ ।’
प्राधिकरणले यसै हरेक वर्ष १५ जुनदेखि–१५ नोभेम्बरसम्म वर्षायामका ६ महिनामा ४० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यातका बंगलादेशसमक्ष प्रस्ताव पठाएको छ ।
विद्युत् बिक्री सम्झौता पाँच वर्षको गर्न लागिएको छ । नेपालले ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारतको बरमपुर–भेरामारा प्रसारण लाइनबाट विद्युत निर्यात गर्ने गरी सम्झौता हुनेछ ।न्युज कारखाना
काठमाडौं, ११ फागुन ।
गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)का अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार शर्मा(आरके) नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेको छ ।
शर्माको नेतृत्वमा रहेको टोलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दै गैरआवासीय नागरिकताको अधिकार दिने नियम छिटो ल्याउन र गैरआवासीय नेपाली संघको भवनलाई सरकारले प्रक्रिया अनुसार लिजमा एनआरएनएलाई दिन आग्रह गरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा गैरआवासीय नागरिकता पाउने व्यवस्था भएपनि नागरिकता अनुसार पाउनुपर्ने अधिकार नपाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष आरके शर्माले जानकारी दिए ।
‘अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै अहिले एनआरएनए रहेको मुख्यालय लिजमा अन्य कानुनी आधारबाट एनआरएनएलाई प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेका छौं,’शर्माले भेटपछि भने,‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले नागरिकतामा पाउने अधिकारहरुको विषयमा छिट्टै कानुनी व्यवस्था हुने र नियम अनुसार भवनको विषयमा निर्णय हुने आश्वासन दिनु भएको छ।’
प्रधानमन्त्रीसँग भेटमा एनआरएनएका निवर्तमान अध्यक्ष कुल आचार्यले गैरआवासीय नागरिकता पाएपछि पाउनुपर्ने अधिकार नपाएको हुँदा विभिन्न समस्या भोग्नु परेको हुँदा यसलाई सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका थिए । आचार्य गैरआवासिय नागरिकताका बारेमा सबैभन्दा सकृय अभियन्ता हुन ।
भेटमा एनआरएनए उपाध्यक्ष गंगाधर गौतमले एनआरएनएको भवनको लागि जग्गा किन्नेहरु दोषी रहेको भन्दै उनीहरुलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने र सरकारले विशेष निर्णय गरेर केही समयको लागि भवन एनआरएनएलाई दिनुपर्ने बताए । उनले आफुहरु यो विरुद्ध अदालतमा जाने पक्षमा नरहेको जानकारी पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिए ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा एनआरएनए निबर्तमान उपाध्यक्ष एबं अभियन्ता डिबी क्षेत्री,उपाध्यक्ष खगेन्द्र न्यौपाने,एनआरएनएका सल्लाहकार शनि कुमार ओली,जनसम्पर्क सभापति अमेरिकाका सभापति आनन्द बिष्ट,एनआरएनए अभियन्ताहरु रोशन केसी,भवानी पन्त लगायतका अभियन्ताहरुको सहभागीता रहेको थियो ।न्युज कारखाना
काठमाडौं, ११ फागुन ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबीच आरोपप्रत्यारोप चलिरहेको छ ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्ने क्रममा राजेन्द्रकुमार केसीले प्रतिपक्षी दलका सांसदको असहयोग गरेको आरोप लगाएपछि प्रतिपक्षी दलका सांसदले कडा प्रतिवाद गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरी, रास्वपाका विराजभक्त श्रेष्ठ, राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारको कडा आलोचना गर्दैै प्रतिपक्षी दलमाथि हिलो नछ्याप्न चेतावनी दिए ।
सरकार बहुमतको हो भने विधेयक पास गर्न र हैन भने सरकारबाट हट्न गिरीले चुनौती दिँदा श्रेष्ठले बहुमतको सरकार हो भन्नेले प्रतिपक्षीमाथि आरोप नलगाउन बताए । साथै उनले गठबन्धनमा प्वाल परेको हो भनेर प्रश्न पनि गरे ।
शाहीले पनि सरकारले हत्यारालाई कारबाही नहुने भने सदन नचल्ने चेतावनी दिए ।
प्रतिपक्षी दलका सांसदको आरोपलाई खण्डन गर्दै सत्तारुढ माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले सदन चल्न नदिने चेतावनी दिने सांसदलाई राजीनामा दिन चुनौती दिए । न्युज कारखाना
काठमाडौ, ११ फागुन ।
नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनको भाउ स्थिर रहेको छ भने चाँदीको भाउ घटेको छ ।
नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार छापावाल सुनको भाउ प्रतितोला १ लाख १८ हजार रुपैयाँ कायम रहेको छ । यसैगरी, तेजावी सुनको भाउ तोलाको १ लाख १७ हजार ४५० रुपैयाँ कायम छ ।
यसअघि बिहीबार पनि सुन सोही मूल्यमा किनबेच भएको थियो ।
यता, आज चाँदीको भाउ भने प्रतितोला ५ रुपैयाँले घटेर १३ सय ९५ रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको छ । बिहीबार चाँदीको भाउ तोलाकोे १४ सय रुपैयाँ रहेको थियो । न्युज कारखाना
काठमाडौ, ११ फागुन ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विभिन्न पदका लागि कर्मचारी मागेको छ। प्राधिकरणले आज एक सूचना प्रकाशन गर्दै ९८ जना माग गरेको हो । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को असार मसान्तसम्म रिक्त हुने उपनिर्देशकदेखि सहायकसम्मक विभिन्न पदका लागि पदपूर्ति गर्न दरखास्त आह्वान गरेको हो।
प्राधिकरणले प्राविधिकतर्फ दसौं तहको उपनिर्देशक, प्रबन्धक, उपप्रबन्धक, वरिष्ठ अधिकृतमा १÷१ जना, एयर ट्राफिकतर्फ वरिष्ठ अधिकृतमा ४३ जना दरखास्त मागेको हो। त्यस्तै विभिन्न उपसमूहतर्फ वरिष्ठ सहायक र सहायक पदमा पनि आवेदन खुला गरेको प्रधिकरणले जनाएको हो।
प्राधिकरणले प्राविधिक सहायक एभिएशन फायर सर्भिसेसतर्फ १७ जना माग गरेको छ । योग्य नेपालीहरूले चैत १ गतेसम्म र दोब्बर दस्तुर तिरेर चैत ८ गतेसम्म अनलाइनमार्फत आवेदन फाराम भर्न सक्नेछन् ।
दरखास्त शुल्क विभिन्न पदअनुसार फरकफरक निर्धारण गरिएको छ।न्युज कारखाना
काठमाडौ, ११ फागुन ।
कृषि विकास बैंकले कर्मचारी माग गरेको छ । शुक्रबार सार्वजनिक सूचना निकालेर बैंकले स्थायी दरबन्दीका लागि ११२ कर्मचारी माग गरेको हो ।
बैंकले २ जना शाखा प्रमुख, २ जना वरिष्ठ लेखा अधिकृत, ३२ जना व्यवसाय अधिकृत, २ जना कम्प्युटर अधिकृत, १ जना आईटी इन्जिनियर, ६ जना कर्जा अधिकृतका लागि आवेदन खुलाएको हो।
त्यस्तै १६ जना व्यवसाय सहायक, एकजना कानुन सहायक, ३ जना कर्जा सहायक, १ जना ओभरसियर र ४६ जना लेखापाल मागेको छ।
योग्यता पुगेका इच्छुक आवेदकले शुक्रबारदेखि चैत १ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । इच्छुकले अनलाइनबाट फाराम भर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । नियुक्त हुने कर्मचारीले बैंकले खटाएको जुनसुकै शाखा कार्यालयमा काम गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ।न्युज कारखाना
