काठमाडौं, १५ असार ।
राष्ट्रिय सभामा ‘विनियोजन विधेयक २०८०’ प्रस्तुत गरिएको छ । शुक्रबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ‘विनियोजन विधेयक, २०८०’ प्रस्तुत गरेका हुन् ।
विधेयक पेस गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षको सेवा र कार्यका लागि संघीय सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्नेसम्बन्धी अधिकार दिन सो रकम विनियोजन गर्न बाञ्छनीय हुने भएकाले विधेयक पेस गर्नुपरेको बताए ।
काठमाडाैं, १५ असार ।
बाँके, कैलाली र झापाबाट लागुऔषधसहित पाँचजना पक्राउ परेका छन् । बाँकेकाे नेपालगंज उपमहानगरपालिका-११ बिपि चोकबाट अवैध लागुऔषध ब्राउनसुगर जस्तो देखिने पदार्थ २० ग्रामसहित २ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा सोही ठाउँ बस्ने ३२ वर्षीय रज्जत खान र ३९ वर्षीय चाद राई रहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश ब्युरो र लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो नेपालगंजबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई उक्त पदार्थसहित पक्राउ गरेको हो ।
कैलाली, धनगढी उपमहानगरपालिका-८ धनगढी गाउँबाट अवैध लागुऔषध ब्राउनसुगर २ सय ९० मिलिग्रामसहित सोही ठाउँ बस्ने २५ वर्षीय रामलखन रानालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई उक्त ब्राउनसुगरसहित पक्राउ गरेको हो ।
झापाकाे अर्जुनधारा नगरपालिका-११ श्रमिक टोलस्थित बाँसघारीबाट अवैध लागूऔषध ब्राउनसुगर जस्तो देखिने पदार्थसहित २ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा सोही ठाउँ बस्ने २१ वर्षीय बिपिन माझी र २५ वर्षीय दिपेन तामाङ रहेका छन् । अस्थायी प्रहरी पोष्ट बुट्टाबारीबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई उक्त पदार्थसहित पक्राउ गरेको हो ।
पोखरा, १५ असार ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालका नाममा आर्थिक सामाजिक विकासमा ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताएकाक छन् ।
शुक्रबार दिउँसो पोखरामा आयोजित अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीनै तहमा भएका निर्वाचनले राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य गरेको र अबको हाम्रो साझा गन्तव्य सुशासन र सम्बृद्धिमार्फत् समुन्नत नेपाल निर्माण गर्नु भएको बताउँदै संक्रमणकाल देखाएर जिम्मेवारीबाट नभाग्न सबैमा आग्रह गरे ।
‘हामीले निकै लामो समय राजनीतिक सङ्क्रमणमा नै बितायौं। जसले गर्दा देशको समग्र आर्थिक सामाजिक विकासका कार्यसूची ओझेलमा पर्दै गए। तीनै तहमा भएका निर्वाचनले राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य गरेको छ। त्यसैले अबको हाम्रो साझा गन्तव्य सुशासन र सम्बृद्धिमार्फत् समुन्नत नेपाल निर्माण हो। तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्य नभई यो लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन। संविधानले तीन तहका सरकारहरूको कार्य र अधिकारको सूची स्पष्ट गरेको छ। उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम परिचालन गर्दै ती कार्यभार पूरा गर्नेतर्फ हामी सबैले प्रयत्न गर्नुपर्दछ। सरकार आउने जाने भइरहन्छ, तर व्यवस्था संस्थागत भइसकेको र राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य भइसकेकाले अब पनि सङ्क्रमणको नाममा आर्थिक सामाजिक विकासमा ढिलाइ गर्ने छुट हामी कसैलाई छैन,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको पूर्णपाठ
सर्वप्रथम यस सुन्दर नगरी पोखरामा अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक आयोजना गर्नुभएकोमा म गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री तथा गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै बैठकको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक आयोजना भएको यो बैठकले देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्न र प्रदेश प्रदेशबीचको सम्बन्धलाई सबल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने मेरो विश्वास छ।
अढाइ शताब्दी लामो एकात्मक राज्यप्रणालीमा अभ्यस्त हाम्रा लागि सङ्घीय शासन प्रणाली नितान्त नौलो अभ्यास थियो। संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घीय शासन प्रणालीको सुसञ्चालन हाम्रा लागि चुनौतीपूर्ण नै थियो। तर, तीनै तहमा चुनिएर आउनुभएका जनप्रतिनिधिहरू सीमित स्रोतसाधनको सुझबुझपूर्ण ढङ्गले परिचालन गर्दै विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाउँदै जनताका आकाङ्क्षा पूरा गर्न क्रियाशील रहनुभएकाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था संस्थागत हुँदै गएको छ। यस कार्यमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुहुने सबै माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरूले खेल्नुभएको महत्वपूर्ण भूमिकाको प्रशंसा गर्दछु।
संविधान जारी भएको झण्डै सात वर्षको अवधिमा हामीले उत्साहजनक उपलब्धि हासिल गरेका छौं। तीनै तहको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। सातै प्रदेशको प्रादेशिक राजधानी र नामाकरण भएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थित हुँदै गएको छ। कर्मचारी समायोजनको काम सम्पन्न भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी करिब ८० वटा ऐनहरू निर्माण तथा १६५ वटा कानूनहरू संशोधन भएका छन् भने केही महत्वपूर्ण ऐनहरू तर्जुमाका चरणमा छन्। तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक समन्वयका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ कार्यान्वयनमा रहेको छ। सोही ऐनबमोजिम समन्वयका संरचनाहरू क्रियाशील भएका छन्। यही ऐनमा व्यवस्था भएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक भोलि गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामै आयोजना हुँदैछ।
प्रधानमन्त्रीकै तहबाट प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूसँग समयसमयमा छलफल र अन्तरक्रिया हुँदै आएको छ। प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूसमेतको सहभागितामा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक गर्ने पद्धतिको विकास गरिएको छ। यसबाट प्रदेश तहमा रहेका समस्या बुझ्न र तिनको उचित समाधान खोज्न महत्वपूर्ण सहयोग मिलेको छ।
माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरू,
हामीले निकै लामो समय राजनीतिक सङ्क्रमणमा नै बितायौं। जसले गर्दा देशको समग्र आर्थिक सामाजिक विकासका कार्यसूची ओझेलमा पर्दै गए। तीनै तहमा भएका निर्वाचनले राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य गरेको छ। त्यसैले अबको हाम्रो साझा गन्तव्य सुशासन र सम्बृद्धिमार्फत् समुन्नत नेपाल निर्माण हो। तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्य नभई यो लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन। संविधानले तीन तहका सरकारहरूको कार्य र अधिकारको सूची स्पष्ट गरेको छ। उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम परिचालन गर्दै ती कार्यभार पूरा गर्नेतर्फ हामी सबैले प्रयत्न गर्नुपर्दछ। सरकार आउने जाने भइरहन्छ, तर व्यवस्था संस्थागत भइसकेको र राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य भइसकेकाले अब पनि सङ्क्रमणको नाममा आर्थिक सामाजिक विकासमा ढिलाइ गर्ने छुट हामी कसैलाई छैन।
यस बीचमा हामीले हासिल गरेका उपलब्धिका वाबजूद संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै काम बाँकी नै छन्। स्रोत, सेवा प्रवाह, सेवाको उत्पादन तथा वितरण नियमन, गुणस्तर, नीति, मापदण्ड जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा तीन तहका सरकारबीच द्विविधा हटाउन थप स्पष्टता आवश्यक छ। तीन तहका सरकारको एकल तथा साझा अधिकार कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनमार्फत् व्याख्या भएकोमा सो व्याख्यामा थप स्पष्टताको आवश्यकताबोध सबैमा भएको छ। नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत उक्त कार्यविस्तृतीकरणमा परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूका सुझावसमेत समेटी यसलाई कार्यमूलक बनाइनेछ। कार्यविस्तृतीकरणमा स्पष्टता भएपछि तदनुरुप संगठन संरचना र सोबमोजिम नै संस्थागत प्रबन्ध हुँदै जाँदा कार्यगत दोहोरोपना अन्त्य हुँदै जानेछ। यस बैठक र भोलि हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले कार्यक्षेत्रमा रहेका अस्पष्टताहरू हटाउन महत्वपूर्ण विषयहरू पहिचान गर्नेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीय निजामती ऐन, संघीय शिक्षा ऐनलगायतका महत्वपूर्ण ऐन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। यसमा घनीभूत छलफल भइरहेको छ। छिट्टै यिनले साकार रूप लिनेछन् भन्ने मेरो विश्वास छ।
माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरू,
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्रतिनिधि सभामा मैले भनेको थिएँ– अब हामीले निराशा र कुण्ठा होइन, आशा र विश्वासका साथ अघि बढ्नुको विकल्प छैन। ६ महिनाको अवधि सरकारको समग्र मूल्याङ्कनका निम्ति पर्याप्त होइन, यद्यपि यस अवधिमा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको पक्षमा महत्वपूर्ण कामहरू भएका छन्। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई संगठित अपराध गर्ने प्रकरणका अभियुक्तहरूमाथि कार्वाही अगाडि बढाइएको छ, ललिता निवास प्रकरणको फाइल फेरि खोलिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन अभिवृद्धिका निम्ति सरकारले गरेको भरमग्दुर प्रयासबाट आम जनतामा आशाको नयाँ रक्तसञ्चार पैदा भएको छ।
समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूमा सकारात्मक सुधार आएको छ। रेमिट्यान्समा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ, पर्यटक आगमनमा वृद्धि भएको छ, बैंकको ब्याजदर घटाई व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गरिएको छ, लघुवित्त र सहकारीका समस्या दीर्घकालका लागि सम्बोधन गर्न पहल लिइएको छ, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा गुणात्मक वृद्धि भएको छ। निकै चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा गठन भएको वर्तमान सरकारले लिएको पहलकदमीका कारण देशको अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको छ। यद्यपि, यसमा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू बाँकी नै छन्।
विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिएको छ, यसबाट लाखौं नेपाली कामदार÷श्रमिकहरू लाभान्वित भएका छन्। विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासहरूमा श्रमिक हेल्प डेस्क, अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति र भिसा नवीकरणको व्यवस्था, विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्दार, राहत र पुनःस्थापना, नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायत सेवा प्रदायक कार्यालयहरूका लामा–लामा लाइन हटाई सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गरिएको छ।
इतिहासमा पहिलो पटक समयअगाडि नै दूरदराजसहित देशभरिका विद्यार्थीका हातहातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याइएको छ। यस वर्षका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको समयमै प्रबन्ध गरिएको छ। नेपालमा उत्पादित सवारीसाधनलाई दर्तासहित प्रवर्धन गर्ने नीति लिइएको छ। वीर अस्पतालका ७०० शय्या बिपन्न र असहाय नागरिकका लागि निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। मिटरब्याज पीडित किसानका समस्या सम्बोधन गर्न कानुन निर्माण र कार्यदल गठन गरी कार्वाहीको प्रक्रियामा तीव्रता दिइएको छ। शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी कार्यमा खर्च हुँदै आएको सुराकी भत्ता खारेज गरिएको छ। खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन र पुरस्कृत गर्दै उत्प्रेरणा प्रदान गरिएको छ। सरकारका यी र यस्तै प्रयासहरूले दृढ इच्छाशक्ति, इमानदार प्रयास र पहलकदमीबाट जस्तासुकै चुनौतीलाई समेत अवसरमा बदल्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गर्दछन्।
यसबीचमा प्राप्त उपलब्धिको जगमा टेकेर थप उपलब्धि हासिल गर्दै अघि बढ्न सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ। हामीले बाटो बिराउँदा खबरदारी गर्ने जमात चाहिएको छ, तर भएका राम्रा कामको पनि अपव्याख्या गरी आमजनतालाई दिग्भ्रमित बनाउने कार्यले कसैलाई पनि अघि बढ्न दिँदैन। यसले व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मकता पैदा गराउने मात्र होइन, गरिबीको दुष्चक्रबाट मुक्त भई विकसित र सम्पन्न देशको नागरिक बन्ने तीन करोड नेपालीको वर्षौंदेखिको सपनामा तुषारापात हुनेछ। त्यसैले आपसी मनोमालिन्य हटाएर देश विकासमा हातमा हात मिलाएर अघि बड्न म सबैमा आग्रह गर्दछु।
हामी सबै संविधानको सीमाभित्र बसी आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा इमान्दारीका साथ लाग्ने र हालसम्मको भोगाइ तथा अनुभवका आधारमा कार्यशैलीमा सुधार गर्दै अघि बढ्ने प्रण गर्न सकिएमा नेपालको तीब्र विकास र सम्बृद्धि हासिल गर्न कठिन हुने छैन भन्नेमा विश्वस्त छु।
अन्त्यमा, अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक आयोजना गर्नुभएकोमा गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू लगायत सिङ्गो मन्त्रिपरिषद् तथा प्रदेशवासी सम्पूर्णप्रति पुनः एकपटक हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै यस बैठकको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। साथै यस बैठकले संघीयता सुदृढ गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद !
भक्तपुर, १५ असार ।
सधैं कक्षाकोठामा रहने भक्तपुर नगरपालिका -२ मिवाछें व्यासीस्थित एभरेष्ट स्कुलका विद्यार्थी शुक्रबार रोपाइँमा रमाएका छन् ।
शुक्रबार १५ असार अर्थात् धान दिवसकाे अवसरमा विद्यालयले स्कुल नजिकैको खेतमा विद्यार्थीलाई रोपाइँका लागि लगिएको थियो । राेपाइँमा विद्यार्थीलाई शिक्षक शिक्षिकाहरुले सहयोग गरेका थिए । शिक्षकशिक्षिकाहरुले उनीहरुलाई राेपाइँमाम प्रयोग हुने औजारहरुका बारेमा समेत जानकारी गराएका थिए ।
बाँके, १५ असार ।
कोहलपुर नगरपालिका-११ हाम्रो बजारस्थितबाट ९ फिट ५ इन्च लामो पाटेबाघको छाला र १ सय ३० वटा हड्डी गरी जम्मा ६ केजी ८ सय १८ ग्राम वन्यजन्तुको हड्डीसहित ३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेहरुमा दैलेख ठाटिकाँध गाउँपालिका-४ बस्ने ३० वर्षीय सुनिल चुनारा, दैलेख भगवतीमाई गाउँपालिका-५ बस्ने ४० वर्षीय नविन कुमार कसेरा र अछाम पन्चदेवल नगरपालिका-२ बस्ने ३६ वर्षीय टोपेन्द्र शाही रहेका छन् ।
सो ठाउँस्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग सडक खण्डमा बन्यजन्तुको हड्डी र पाटेबाघको छाला ओसार पसार गरिरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा लुम्बिनी प्रदेश अनुसन्धान प्रहरी ब्यूरो र ईलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरबाट संयुक्त रुपमा खटिएको प्रहरीले शंकास्पद रुपमा हिँडिरहेका उनीहरुलाई जाँच गर्ने क्रममा उक्त छाला र हड्डीसहित फेला पारी पक्राउ गरेको हो ।
विराटनगर, १५ असार ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् । शुक्रबार कार्कीले आफूलाई विश्वासको मत छ भनि राखेको प्रस्तावलाई मत विभाजनको आधारमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । जसमा एक मत कमीले उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा शुक्रबारको बैठकमा ८९ जना सांसद उपस्थित थिए । जसमध्ये कार्कीले विश्वासको मत दिन राखेको प्रस्तावको पक्षमा ४६ र विपक्षमा ४३ मत परेको प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न राखेको प्रस्तावको पक्षमा ४६ मत परेको र उक्त मत प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको ९३ जना सदस्य संख्याको बहुमत नभएकाले प्रस्तावलाई अस्वीकृत भएको सभामुख गौतमले जानकारी दिए ।
एमालेका कार्की गत २४ पुसमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए भने २५ गते पदभार ग्रहण गरेका थिए ।
प्रदेशसभामा एमालेसँग ४० र राप्रपासँग ६ मत छ । कांग्रेस २९, माओवादी १३, नेकपा एकीकृत समाजवादी ४ र जसपाका एक सांसद छन् ।
काठमाडौं, १५ असार ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले देशका शासकहरुले भ्रष्टाचारको डंगुरमाथि बसेर शुद्धताको मन्त्र उच्चारण गरिरहेको टिप्पणी गरेका छन् । काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भ्रष्टाचारको ठूला काण्डमा शीर्ष नेताहरुको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै उक्त टिप्पणी गरेका हुन् ।
देशमा भ्रष्टाचार र वैदेशिक हस्तक्षेप बढेको बताउँदै उनले कुनै पनि दल भ्रष्टाचारबाट अछुतो नरहेको बताए ।
‘अहिले भ्रष्टाचार बढेर गएको छ। वैदेशिक हस्तक्षेप बढेर गएको छ । भ्रष्टाचारको डंगुरमाथि बसेर देशका शासकहरु शुद्धताको मन्त्र उच्चारण गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई मात्रै हेर्नुभयो भने पनि हामीले बारम्बार भनेको कुरालाई पुष्टि हुन्छ। हामीले भन्यौं नेपालमा हुने सबै भ्रष्टाचारको काण्डहरुमा अहिलेका ठुला हुँ भन्ने सबै दलहरु संलग्न छन्। त्यो कुरा प्रमाणित भयो। कुनै दल चोखो छैनन्।’
ठूलो भ्रष्टाचारका फाइल खुलिरहँदा दोषीलाई बचाउने खेल भइरहेको आशंका गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले भने, ‘ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस्, अहिले फाइल खोल्न बाँकी रहेको वाइटबडी प्रकरणमा होस्, प्रहरीले अनुसन्धान बढाएर जनदबाब बढेपछि सरकारमा बस्नेहरु एकातिर ठुल्ठुला कुरा गरिरहेका छन्। अर्कोतिर ठुला मान्छे र आफ्ना मान्छेलाई कसरी जोगाउँने भन्ने योजनामा लागिरहेका छन्।’
काठमाडौं, १५ असार ।
बालुवाटार जग्गा काण्डले चिनिएको ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले बस्न्यातलाई पक्राउ गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) लाई अनुमति दिएको हो । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बस्न्यातविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशले उनी २४ वैशाख २०७८ मा पाँच लाख धरौटीमा रिहा भएका हुन् ।
सोही प्रकरणमा केही दिनअघि पक्राउ परेकाा भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहसहित चारजनामाथि सिआईबीले हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
भक्तपुर, १५ असार ।
माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) दिएर बसेका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै भक्तपुरमा ओपन हाउस हुने भएको छ । असार १६ गते शनिबार काठमाडौं वर्ल्ड स्कुल गुण्डु भक्तपुरमा ओपन हाउस २०२३ हुने भएको हो । एसईई दिएर बसेका विद्यार्थीलाई एसईईपछि के पढ्दा के हुन्छ भन्ने दिशानिर्देश गराउने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम गर्न लागिएको स्कुलले जनाएको छ । कार्यक्रममा विद्यार्थीलाई मनोरञ्जन दिलाउन विभिन्न मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम पनि रहेको स्कुलले जनाएको छ ।
स्कुलका प्रिन्सिपल केशर खुलालले कार्यक्रम शनिबार बिहान ९ बजेदेखि साँझ पाँच बजेसम्म दिनभर हुने जानकारी दिए । कार्यक्रम भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं ७ गुण्डुस्थित स्कुल परिसरमा हुनेछ ।
कार्यक्रममा काठमाडौं, ललितपुर अनि भक्तपुरलगायतका विभिन्न जिल्लाबाट एसईई दिएर बसेका विद्यार्थीलाई निमन्त्रणा गरिएको जनाइएको छ । कार्यक्रममा प्रवेश निःशुल्क हुनेछ । यसका लागि विद्यार्थीले एसईई परीक्षाको प्रवेशपत्र लिएर आउनुपर्नेछ । साथै अन्य रुचि राख्ने विद्यार्थीले पनि स्कुलको अवलोकन भ्रमण गर्न पाउने छन् ।
सुर्खेत , १५ असार ।
दुईवटा घरमा मात्र सडक निर्माण गर्नका लागि कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जाजरकोटमा असार लाग्नै लाग्दा बजेट पठाएर जंगल विनास गरेर सडक निर्माण गरेको खुलासा भएको छ । भेरी नगरपालिका –४ का बोहरा गाउँका २ घरमा सडक पुर्याउनका लागि प्रदेश सरकारले १५ लाख बजेट कार्यालयमा पठाएको थियो ।
भुन्की इबर बिरुली सडक नामाकरण गरी प्रदेश सरकारले बजेट पठाएपछि उक्त सडकबाट २ वटा घरधुरी मात्रै लाभान्वित हुने भएका छन् । स्थानीय हस्तबहादुर शाही र मानबहादुर चन्दको घरसम्म सडक पुर्याउन सरकारले १५ लाख खर्च गर्न उक्त बजेट मन्त्रालयबाट पठाएको हो । उक्त आयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि समिति पनि गठन गरि काम नै सुरु भइसकेको छ । समितिले भेरी नगरपालिका ६ का वडा अध्यक्ष शशी बुढाको स्काभेटर प्रयोग गरेर सडक निर्माण थालिएको खुलासा भएको छ । ठेकेदार व्यवसायीसमेत रहेका वडाध्यक्षले बस्ती नै जोखिममा पर्ने गरी सडक निर्माणको काम सुरु गरेका छन् । वन÷जंगल क्षेत्रमा मनपरी रुपमा सडक खनिएपछि बस्ती नै जोखिममा परेको छ । कानुनतः वन क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयबाट स्वीकृत लिएर काम सुरु गर्नुपर्दछ । तर असारे विकासको फाइदा उठाउँदै जनप्रतिनिधिहरुले आफूखुशी सडक निर्माण थालेका छन् ।
भेरी नगरपालिका ४ बोहराका स्थानीयले सामुदायिक वनमा क्षेत्र दोहन भएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । भेरी नगरपालिका ६ वडाध्यक्ष बुढाले वन क्षेत्रमा आफु खुसी स्काभेटरबाट वन क्षेत्रको दोहन गरेको भन्दै स्थानीयले डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोटमा समिति र बुढाविरुद्ध उजुरी परेका छन् । नगरपालिका ६ का अध्यक्ष बुढा निर्माण व्यवसायी समेत हुन् । स्थानीय तहमा हुने दोहनमा जनप्रतिनिधिकै संलग्नता रहेको स्थानीयहरू बताउँछन् । गत असार १० गते भेरी नगरपालिकाले सामुदायिक वन ऐन जारी गरेको छ । उक्त ऐन पारित हुँदा बुढा स्वम ऐनको पक्षमा मत जाहेर गरेका थिए । तर आफैले बनाएको ऐन विपरित कार्य गर्दै जाँदा प्रहरी प्रशासन मूखदर्शक भएको स्थानीयको आरोप लागेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कार्यान्वयन गर्नका लागि गत जेठमा पूर्वाधार कार्यालयमा बजेट पठाएको थियो । प्रदेशबाट प्राप्त १५ लाख बजेटमा भुन्की इवर हुँदै बिरुली सडकका लागि बजेट आएको थियो ।
पूर्वाधार कार्यालयले उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन गरेको कामले बोहरा बस्तीनै जोखिम पर्ने भएको छ । उक्त सडक निर्माण गर्दा बोहरा गाउँको २ सय ५० घरधुरी प्रभावित हुने भएका छन् । सडक निर्माणका लागि बोहरा गाउँमा सञ्चालनमा रहेका ५ वटा खानेपानीका लाईनहरु समेत भत्काउन लागिएको प्रेम शाहीले बताए । गाउँमा बर्षेनी सिँचाई गर्दै आएको कुलोसमेत भत्काउन लाग्दा कुनै सुनुवाई नभएको बोहरा गाउँ सिचाई आयोजनाका अध्यक्ष पुतला चन्दले बताइन् ।
बोहरा गाउँमा २ करोड लागतमा सञ्चालन भएको सिंचाई आयोजना भित्र समितिले डोजर लगाउन थालेको चन्दले बताईन । पहिरो जाने क्षेत्रमा डोजर चलाउँदासमेत कुनै निकायले ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ । सालको बुटेन क्षेत्र नाश गरी २ घरधुरीलाई सडक पुर्याउन वडाध्यक्ष बुढा नै लागि परेको स्थानीयहरु बताउँछन् । सडक निर्माण हुँदा वन क्षेत्रमा सालका रुखहरु सखाप हुनेछन् । वडाध्यक्षले भाई नाता पर्ने धन बहादुर बुढालाई परिचालन गरेर सडक निर्माण थालेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतोले पनि स्थानीयलाई हानी पुर्याएर सडक निर्माण गर्न नहुने बताए । डिभिजन वन कार्यालयले स्थलगत अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिने बताएको छ ।
