बाजुरा, १३ पुस :

बनियानी (झापा ), १३ पुस

गाजा, १२ पुस, 

ढाका, १२ पुस, –

जलेश्वर(महोत्तरी), १२ पुस :

महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका–३ स्थित पाटुमा मधेस प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो ताल निर्माण गर्न लागिएको छ । यस क्षेत्रमा वर्षेनि हुने पानीको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै मधेस प्रदेशको चुरे फेदमा पानी पुनर्भरण गर्ने उद्देश्यले ताल निर्माण गर्न लागिएको बर्दिवासका नगर प्रमुख प्रल्हादकुमार क्षेत्रीले बताउनुभयो । बर्दिवास–३ स्थित पुछर पाटुमा रहेको रातो नदीको नदी उकास जग्गा दिनप्रतिदिन अतिक्रमण भइइरहेको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय सरकारले पर्यटकीय तालको गुरुयोजना अगाडि बढाएको नगर प्रमुख क्षेत्रीले बताउनुभयो । चुरे अतिक्रमणका कारण दिनदिनै पानीका मुहान सुकिरहेको जनगुनासो बढिरहेका बेला स्थानीय सरकारले ‘रिचार्ज’ पोखरी र ताल निर्माणमा ध्यान दिन थालेको स्थानीय रमेश खत्रीले बताउनुभयो । महोत्तरीको उत्तरवर्ती क्षेत्र बर्दिवासमा बनाउन लागिएको मधेस प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो तालले स्थानीय सरकार चुरे संरक्षणमा संवेदनशील बन्दै गएको उहाँको बुझाइ छ । रातो नदीको नदी उकास जग्गालाई उपयोग गर्दै मधेसकै सबैभन्दा ठूलो ताल निर्माण भएपछि यस क्षेत्रमा पानीको समस्या समाधान हुने स्थानीय उमेश पोखरेलले बताउनुभयो । नदी उकास जग्गाको नाममा चरम अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएको यस क्षेत्रमा नगरको गुरुयोजनाअनुसार ताल निर्माण भए स्थानीयको आयआर्जनमा मात्र नभइ नगरको मुख्य आयस्रोत बन्न सक्ने बर्दिवास–३ का वडाध्यक्ष विराट विष्टले बताउनुभयो । ताल परिसरमा चराचुरुङ्गी र वन्यजन्तुसमेतको संरक्षण गर्ने गरी ताल बनाउने योजना नगरपालिकाको छ । साथै बर्र्दिवास क्षेत्रलाई धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय हिसाबले स्थानीयको आर्थिक समृद्घिसँग जोड्ने उद्देश्यले ताल निर्माण गर्न लागिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाले बर्दिबासको उत्तर शिरैमा पर्ने पाटुमा रहेको रातो नदीको नदी उकास जग्गामध्य करिब ४० बिघा क्षेत्रफलमा ताल निर्माण गर्न लागेको हो । त्यो क्षेत्रफलका हिसाबले मधेस प्रदेशकै ठूलो ताल हुने जनाइएको छ । नगरपालिकाले आवश्यक कागजात र प्राविधिक कुरा मिलाइ सकेको तथा चाँडै ताल निर्माणको प्रक्रिया थालनी गरिने नगर प्रमुख क्षेत्रीले बताउनुभयो ।(रासस)

काठमाडौँ, १२ पुस :

सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पुनःसंरचनासहित सङ्गठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयको हालको दरबन्दीमा ६८ वटा पद कटौती गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले राससलाई जानकारी दिनुभयो । “प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशवासीका नाममा गत मङ्गलबार गर्नुभएको सम्बोधनबमोजिम प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनःसंरचना गरिएको छ, ६८ वटा दरबन्दी कटौती भएका छन्”, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतका ती दरबन्दीमा रहेका कर्मचारी अब अन्यन्त्र पदस्थापना हुने उहाँले बताउनुभयो । “प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका क्रममा व्यक्त भएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन सुरु भएको छ, अब हामी सबै निकायमा त्यो लागू गर्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । बैठकले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल रु तीन हजार छ सय ५० कायम गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)को सदस्यसचिवमा महेश भट्टराईलाई नियुक्त गरेकोे मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । (रासस)

काठमाडौँ, १२ पुस :

 सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीबारे अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदनप्राप्त भएपछि सरकारले निर्णय लिने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा मन्त्री शर्माले छानबिन समितिको काम अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिँदै समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र बाँकी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनुभयो । उहाँले एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रक्रिया अहिले स्थगित रहेको बताउँदै दूरसञ्चार ऐनको संशोधनका लागि मन्त्रालय तयारी सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो । “अहिले समितिले छानबिन गरिरहेको छ । सरकारको कार्यदेशअनुसार समितिले काम अघि बढाइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।” गत मङ्सिर २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीका विषयमा अध्ययनका लागि पूर्वमहालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले एनसेलको हालै भएको भनिएको शेयर खरिद बिक्री र हस्तान्तरण सम्बन्धमा भए गरेका काम कारबाहीको विस्तृत अध्ययन गरी त्यसबाट नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र विदेशी लगानीमा पर्ने असर, दूरसञ्चार नियमन र सञ्चालन सम्बन्धमा सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । समितिले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम तथा दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि पनि राय सुझावसहित ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न सरकारले निर्देशन दिएको थियो । बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ बीच एकरुपता नहुँदा अस्पष्टता देखिएको बताउनुभयो । उहाँले एनसेलले शेयर खरिद बिक्रीका लागि प्राधिकरणसँग स्वीकृति नलिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल बाहिर नै कारोबार भए पनि प्राधिकरणसँग स्वीकृति लिनुपर्छ । प्राधिकरणको विनियमावली, २०७६ को व्यवस्थाबमोजिम शेयर खरिद बिक्रीका लागि दुवै पक्षले निवेदन दिइ प्राधिकरणको स्वीकृतिपश्चात् मात्र कारोबार गर्नुपर्ने देखिन्छ, जुन ऐनसेलको हकमा भएको देखिँदैन ।” कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका उपरजिष्ट्रार टोकबहादुर विष्टले पनि यस विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको बताउनुभयो । समितिको बैठकमा समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठ, छविलाल विश्वकर्मा, दीपा शर्मा, तोसिमा कार्की र बद्री पाण्डेलगायतले अन्तरसमिति समन्वय विना एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा छुट्टाछुट्टै बैठक एवं निर्देशन जारी गरेकोप्रति असहमति जनाउनुभयो । उहाँहरुले नियमनकारी निकाय हुँदाहँुदै छुट्टै समितिको गठन गरी छानबिन गर्नाले दोहोरोपनको समस्या सिर्जना हुनसक्ने भन्दै मन्त्रीसमक्ष जिज्ञासा राख्नुभयो । एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व(शेयर) हस्तान्तरण सम्बन्धमा यसअघि नै सार्वजनिक लेखासमिति, अर्थसमिति र राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल गरेको थियो । मलेसियन टेलिकम कम्पनी एक्जियटा गु्रपले आफ्नो स्वामित्वको ८० प्रतिशत बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीसँगको शेयर बिक्रीका विषयमा नियमनकारी निकायले समयमा नै जानकार नभएकोप्रति समितिका सदस्यले आशङ्का व्यक्त गरेका थिए ।  (रासस)