काठमाडौं, २९ असार ।
सञ्चार क्षेत्रमा लामो इतिहास बोकेको साँघु राष्ट्रिय साप्ताहिकले आधुनिक प्रविधिसँग एकाकार हुँदै साँघु टेलिभिजन सुरु गरेको छ ।
साँघु टेलिभिजन आज २०८० असार २९ गते भानु जयन्तीको दिनबाट परीक्षण प्रशारणमार्फत दर्शकमाझ प्रस्तुत हुँदैछ । पञ्चायतकालदेखि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सुशासनको पक्षमा खरो उभिँदै आएको साँघु साप्ताहिकले अनलाइन संस्करणसँगै आजबाट टेलिभिजनमा फड्को मारेको हो ।
समाजका विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचारविरुद्ध तिखो कलम चलाउँदै आएको साँघु साप्ताहिक झैं टेलिभिजन पनि सुशासनको पक्षमा खरो रुपमा उत्रिने सम्पादकीय टीमले बताएको छ । स्याटलाइट टेलिभिजनबाट दर्शकमाझ पुग्ने साँघु टेलिभिजनले आफूलाई परक रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्ने सम्पादकीय टीमको भनाइ छ ।
टेलिभिजनको भीडमा जनजीवनसँग सरोकार रहने विषय बस्तु, नेपाली माटो, हावापानी, मौलिकता, संस्कार, संस्कृति सुशासनको पक्षमा खरो उत्रिएर नै फरक पहिचान बनाउने सम्पादकीय टीमले दाबी गरेको छ ।
झन्डै ४५ वर्ष लामो पत्रकारितामा लागेका वरिष्ठ पत्रकार गोपाल बुढाथोकी सञ्चालक रहेका छन् । उनी साँघु साप्ताहिकका संस्थापकसमेत हुन् । बुढाथोकीलाई सरकारले २०६९ मा राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मान पनि गरेको थियो । नेपाल पत्रकार महासंघको जिल्लाको नेतृत्व देखि केन्द्रीय उपसभापतिका साथै प्रेस काउन्सिल नेपालको बोर्ड दुईपटक काम गरेका बुढाथोकीले कार्यबाहक अध्यक्षको रुपमा पनि लामो समय काम गरेको अनुभव छ ।
सञ्चार क्षेत्रमा भएको आधुनिक प्रविधिको विकास र विस्तारलाई आत्मसात गरेर डिजिटल दुनियाँमा प्रवेश गरेको बुढाथोकीले बताएका छन् । पत्रकारकै लगानि र नेतृत्वमा टेलिभिजन सञ्चालनमा आएको पनि पहिलो अनुभव हो ।
काठमाडौं, २८ असार ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले फेसबुक, ट्वीटर, युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न सरकारले कानुन बनाउने बताएकी छन् ।
बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउन कानुन बनाउने जानकारी दिएकी हुन् ।
डिजिटल साक्षरता प्रवर्द्धन र सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याएर मर्यादित बनाउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले आगामी आर्थिक वर्षमा कानुन ल्याउने बताइन् ।
कानुन बनाएर नै सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित गर्न ठोस कदम चालिने जानकारी दिएकी मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा बताइन् ।
काठमाडौं, २६ असार ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वविद्यालयहरूले वैज्ञानिक अनुसन्धान र नवीनतम् प्रविधिको प्रयोगलाई केन्द्रमा राखेर कृषि वैज्ञानिक उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार काठमाडौँमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय सभाको एघारौंं साधारण बैठकमा कुलपतिको हैसियतले बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषि तथा वन क्षेत्रको विकासमा राष्ट्रलाई आवश्यक विज्ञ जनशक्ति उत्पादन गरी वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवीन प्रविधिको विकास तथा प्रसार कार्यमा लाग्न निर्देशन दिएका हुन् ।
‘कृषि तथा वन क्षेत्रको विकासमा राष्ट्रलाई आवश्यक विज्ञ जनशक्ति उत्पादन गरी वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवीन प्रविधिको विकास तथा प्रसार कार्यमा समेत सघाउ पु¥याउने कार्य विश्वविद्यलायले गर्ने अपेक्षा गरेको छु,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनकाे पूर्णपाठ :
नेपालमा कृषि, पशु चिकित्सा, मत्स्य विज्ञान, पशु विज्ञान र वन विज्ञान क्षेत्र लगायतका प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र प्रविधिको विकास गर्न प्राविधिक विश्वविद्यालयको खाँचो महसुस भएकोले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय वि.सं. २०६७ सालमा स्थापना गरिएको हो। देशकै पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापित यस विश्वविद्यालयले एकीकृत रूपमा शिक्षण, अनुसन्धान तथा प्रविधि प्रसारको कार्य गरी देशको कृषि, पशु तथा वन क्षेत्रको समग्र विकासमा ठूलो योगदान पु¥याउने छ भन्ने अपेक्षा राज्यले गरेको छ। त्यसैले यस विश्वविद्यालयलाई सरकारको सहयोग निरन्तर भइरहने कुरा म यहाँहरूलाई विश्वस्त गराउँछु।
कृषि तथा वन क्षेत्रको विकासमा राष्ट्रलाई आवश्यक विज्ञ जनशक्ति उत्पादन गरी वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवीन प्रविधिको विकास तथा प्रसार कार्यमा समेत सघाउ पु¥याउने कार्य विश्वविद्यालयले गर्ने अपेक्षा गरेको छु। यस विश्वविद्यालयले देशैभरि सबै प्रदेशहरूमा आंगिक कलेजहरू स्थापना गर्नेे लक्ष्यअनुरूप विभिन्न प्रदेशहरूमा ८ वटा कृषि संकाय र एउटा वन विज्ञान संकायअन्तर्गतका कलेज र २ वटा कृषि विज्ञान केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा आइसकेको जानकारी गराउन पाउँदा खुसी लागेको छ। यस सम्बन्धमा आवश्यक शिक्षक, कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (इ७ः) गरिसकेकोमा आउने दिनमा सोअनुसारको व्यवस्थापनमा सरकारको तर्फबाट विशेष सहयोग हुने नै छ।
विश्वविद्यालयको लक्ष्य, उद्वेश्य परिपूर्तिका लागि तयार पारिएको दोस्रो दसवर्षे रणनीतिक योजना (२०२३–२०३२) को कार्यान्वयनको समेत अपेक्षा गर्दछु। त्यसैगरि विश्वविद्यालयका चालु कार्यक्रमहरूको सवलीकरण र गुणस्तरमा विश्वविद्यालयको विशेष जोड हुने विश्वासका साथ अनुसन्धान केन्द्रहरूको बिस्तारमा ध्यान दिन पनि आग्रह गर्दछु।
हेटौंडास्थित वन विज्ञान संकायको आफ्नै भवनमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा आएकोमा खुशी लागेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबमोजिम शैक्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने विश्वासमेत दिलाउँछु।
कृषि र पशुपालनमा आयात प्रतिस्थापन गरी आत्मनिर्भर बन्न नयाँ प्रविधिको विकास र प्रयोग आवश्यक छ। विदेशबाट काठको आयात हुने तर स्वदेशमा उत्पादन जंगलबाट उपभोक्तासम्म नपुग्ने हालको अवस्थामा कसरी काठको अधिकतम प्रयोग गर्न सकिन्छ ? यस्ता विषयलाई पर्यावरण र दीगो विकाससँग जोड्दै अनुसन्धानको आधारमा विश्वविद्यालयले आवश्यक कार्य गर्नेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु।
सीमित स्रोतको बावजूद पनि विश्वविद्यलायका अनुसन्धानहरूमा सहभागी सबै वैज्ञानिक प्राध्यापकज्यूहरूलाई हार्दिक बधाइ तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। भविष्यमा समेत अनुसन्धान कार्यहरूलाई प्राथमिकतामा साथ अघि बढ्न विश्वविद्यालयलाई आग्रह गर्दै नेपाल सरकारको अभिभावकीय भूमिका रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु।
कृषि र पशुपन्छी विकास रणनीतिको महत्वपूर्ण कार्यक्रममा कृषि शिक्षा तथा प्रसारलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्दै Learning for Entrepreneurial Experiences (LEE) एवं अन्य क्ष्लतभचलकजष्उ कार्यक्रमलाई समावेश गरी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ। साथै, आधुनिक कृषि र वन प्रविधिलाई विश्वविद्यालयका विद्यार्थीमार्फत् कृषक एवं वन उपभोक्तासमक्ष पु¥याउन सञ्चालित (LEE) कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन विश्वविद्यालय समक्ष रहोस् भन्ने अपेक्षा गर्दछु। (LEE) कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग रहने जानकारी गराउँछु।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा सम्पत्ति हस्तान्तरण र जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण हुने नै छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरूजु सम्बन्धमा आगामी दिनमा विश्वविद्यालयले गम्भीरतापूर्वक लिई आवश्यक पहल लिनसमेत विशेष रूपले निर्देशित गर्दछु।
अन्त्यमा, यस सभा बैठकले लिएका महत्वपूर्ण निर्णयहरूको दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न निर्देशित गर्दै विश्वविद्यालयको आगामी कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै आफ्नो मन्तव्य यही अन्त्य गर्दछु र सभा यही समापन भएको घोषणा गर्दछु, धन्यवाद।
रौतहट,असार २५ गते
जिल्ला अदालत रौतहटका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद मरासिनीले न्याय दिन कानुन नै पढनु पर्ने जरुरी नरहेको कुरा बताएका छन । बुद्वि विवेकको उचित प्रयोगले न्याय दिन सकिन्छ भने वहाँको तर्क थियो ।मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय मधेस प्रदेश जनकपुरधाम द्वारा गौरमा आयोजित सम्बाद कार्यक्रमा बोल्दै न्यायाधीश मरासिनीले जनतालाई छिटो छरितो विना झनझट न्याय दिनु पर्ने हाम्रो कर्तव्य रहेको बताए ।मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायधिव्क्ता बिरेन्द्र कुमार ठाकुरको अध्यक्षतामा भएको संवादमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रामअयोध्या राय यादव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्र , प्रहरी उपरीक्षक वीर बहादुर बुढामगरले न्याय सम्पादनमा भएको कमिकमजोरी बारे आआफ्ना धारणा राखेका थिए । सो सम्वादमा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार
सुशील कुमार यादव , वार एसोसिएसन रौतहटका अध्यक्ष नन्दकिशोर साह , नागरिक समाजका अध्यक्ष
जगन्नाथ प्रसाद केसरी, पत्रकार प्रभात कुमार झाले दिनानुदिन न्यायपालिका प्रतिजन विश्वास घटदै गएको आरोप लगाएका छन ।
मुख्य न्यायधिवक्ता ठाकुरले पिडितलाई न्याय दिन न्यालयको स्थापना भएको हो। पिडकलाई न्याय दिनलाई आदालतको स्थापना भएको होईन ।समाजको हरेक पिडितले न्याय पाउनु पर्दछ बोल्दै न्यायकर्तालाई भुगोलको पीडा बुझेर काम गर्नेले पकै न्याय दिन्छ । जनता लाई न्याय दिनु पर्छ ।
नगर उपप्रमुखको जिम्मेवारी पनि न्यायधिश जस्तै हो ।समस्याको सामाधान हामी भित्रै छ । नटकमको होईन डटकमको जामाना छ । डटकमबाटै सामाधान खोज्न सुझाव दिनु भयो ।
काठमाडौं, २६ असार ।
राष्ट्रियसभाको बैठक बस्दैछ ।
संघीय संसद भवन, नयाँ वानेश्वरमा उक्त बैठक बस्नेछ । बैठक दिउँसो ११ः०० बजे बोलाइएको छ ।
संघीय संसद सचिवालयले सार्बजनिक गरेको कार्यसुची अनुसार मंगलबारको बैठकमा बिनियोजन बिद्येयक २०८० माथी मन्त्रालयगत रुपमा छलफल हुनेछ ।
जसअनुसार आजको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सञ्चार तथा सुचना प्रबिधि मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, जलस्राेत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, श्रम राेजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र कृषी तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय माथीकाे बजेट माथी छलफल हुनेछ ।
साथै, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय माथी छुटाईएको बजेट माथी पनि छलफल हुनेछ ।
काठमाडौं, २५ असार ।
हेटौंडा–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ । हेटौडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत हेटौंडा–भरतपुर खण्डलाई सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डबल सर्किट २२० केभी प्रसारण लाइनको ७३ किलोमिटर लामो एउटा सर्किटलाई तत्कालका लागि १३२ केभीमा चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो । मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका चौकीटोलस्थित पुरानो हेटौडा सबस्टेसनबाट चितवनको भरतपुर महानगरपालिका आँपटारीस्थित नयाँ भरतपुर सबस्टेसनसम्मको २२० केभी प्रसारण लाइनलाई १३२ केभीमा चार्ज गरिएको छ ।
हेटौंडा–भरतपुर खण्ड प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि हेटौडाबाट भरतपुरतर्फ र भरतपुरबाट हेटौंडातर्फ करिब १७० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गराउन सकिन्छ । अहिले रहेको पुरानो १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट करिब ९० मेगावाट मात्र विद्युत् प्रवाह हुँदै आएको थियो । हेटौंडा–भरतपुर खण्ड सञ्चालनमा आएसँगै त्यस क्षेत्रमा थप विद्युत् प्रवाहका लागि केही सहज हुने छ ।
नेपालभित्रको प्रसारण लाइन सुदृढ तथा विश्वसनीय बनाउन र पश्चिम क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि हेटौडा–भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन आयोजना सुरु गरिएको हो ।
नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैकको सहुलितपूर्ण कर्जामा आयोजना सन् २००८मा सुरु गरिएको थियो । आयोजनालाई हेटौंडा–भरतपुर र भरतपुर–बर्दघाट दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण सुरु गरिएको थियो ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, जग्गा प्राप्तिमा समस्या, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटानमा भएको ढिलाइ, ठेकेदार कम्पनीको कमजोर कार्यसम्पादनलगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको थियो ।विश्व बैंकले आयोजनाबाट २०७८को कात्तिकबाट हात झिकेपछि सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा बाँकी काम अगाडि बढाइएको थियो ।
हेटौंडा–भरतपुर खण्डअन्तर्गत हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभर्याङस्थित निर्माणाधीन सबस्टेसनमा लाइन लैजानका लागि २२० केभी चार सर्किट (मल्टी सर्किट)का २ वटा टावर निर्माण भइरहेको छ । उक्त काम आगामी भदौभित्रमा सम्पन्न हुने आयोजना प्रमुख सन्तोष साहले बताए ।
हेटौंडा–भरतपुर खण्ड निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी आईकम टेलबीच २०६५ फागुनमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, काम नगरी रणनीतिक महत्वको प्रसारण लाइनको काम अलपत्र पारेपछि प्राधिकरणले ठेक्का तोडी कम्पनीले कार्यसम्पादन जमानत वापत राखेको ३० लाख ५७ लाख अमेरिकी डलर पनि जफत गरेको थियो । यसैगरी प्राधिकरणले काम ढिला गरे वापत करिब १६ लाख डलर बिलम्व जरिवाना पनि लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि नयाँ टेण्डर आह्वान गरी २०७७ जेठमा नयाँ ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो ।
भरतपुर–बर्दघाट खण्ड साउनभित्र
आयोजनाअन्तर्गत चितवनको भरतपुरबाट नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)को बर्दघाटसम्मको भरतपुर–बर्दघाट २२०केभी प्रसारण लाइन खण्डलाई आगामी साउनभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ । नवलपरासी विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका–२ दुम्कीबासमा स्थानीयको अवरोध र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण २०७७ चैतबाट यस खण्डमा पर्ने दुई वटा टावर निर्माण रोकिएको थियो । जसले गर्दा प्रसारण लाइन निर्माण पूरा हुन सकिरहेको थिएन ।
सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज खारेज गरिदिएसँगै स्थानीयसँग सहमति जुटेपछि टावर निर्माण अगाडि बढेको थियो । अहिले टावर निर्माण भइसकेको छ । १.७ किलोमिटर तार तान्न सुरु गरिएको छ । नवलपरासीको दुम्कीबासमा भइरहेको अवरोधका कारण प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसक्दा भरतपुरबाट बर्दघाटतर्फ थप विद्युत पठाउन नसक्ने अवस्था आएपछि प्राधिकरणले वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत निर्माण सम्पन्न भएको खण्डलाई चार्ज गरेको थियो । प्रसारण लाइनको क्षमताले नधान्दा अहिले भरतपुरबाट वर्दघाटतर्फ विद्युत् प्रवाहका लागि समस्या रहेको छ ।
काठमाडौं, २५ असार ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संघीय संसदमा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न सहमत भएको छ ।
सिंहदरबारमा सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको छलफलमा संसदको अतिरोध अन्त्य गर्न सहमति जुटेको हो ।
बैठकबाट बाहिरिने क्रममा एमाले अध्यक्ष ओली सहमतिबारे सदनमै थाहा हुने प्रतिक्रिया दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू संसदमा सम्बोधन गर्न जान लागेको बताए ।
काठमाडौं, २५ असार ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठकबाट मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित हुने बताएकी छन् । उनले सोमबारको बैठकमा सो विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची भएपनि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका कारण ढिला भएका कारण अर्को बैठकका लागि सारिएको जानकारी दिइन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेसँगै प्रतिनिधिसभामा रहेको अवरोध खुलेको र यो राम्रो कुरा भएको प्रस्ट पारिन् । ‘आजको कार्यसूचीमा रहेका मिटरब्याजसम्बन्धी कानूनमात्रै होइन, अरु पनि कार्यसूचीहरू स्थगित गरिएको छ । मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयकको हकमा अर्को बैठकमा पेश हुन्छ, र पास हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
मिटर ब्याज पीडितहरूले महिनौँसम्म काठमाडौंका सडकमा धर्ना र संघर्ष गरेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत् कानून संशोधन गरी मिटर ब्याजलाई अनुचित लेनदेनकारुपमा दण्डनीय हुने प्रबन्ध गरी जाँचबुझ आयोगमार्फत् काम अघि बढाएको थियो । तर, सरकारले जारी गरेको अध्यादेशलाई प्रतिनिधिसभाबाट प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची रहेकै दिन प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद् अवरुद्ध भएपछि अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो ।
काठमाडौं, २३ असार । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको समाजवादी मोर्चाको बैठक सुरु भएको छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा आबद्ध मोर्चाको बैठक सुरु भएको हो ।
बैठकले मोर्चाको संगठनका बारेमा निर्णय लिने बुझिएको छ । बैठक आलोकनगर, शान्तिनगरमा बसिरहेको हो ।
जनकपुरधाम, २३ असार । मधेस प्रदेश सभा बैठक अबरुद्ध भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रदेश सरकारले रकामान्तर गरेर बजेट अन्यत्र लगेको भन्दै मधेस प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको हो।
सो क्रममा अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले रकमान्तर गरेर आफ्नो क्षेत्रमा बजेट लगेको भन्दै एमालेका सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीको जवाफ मागे गरे पछि बैठक १० मिनेटका लागि स्थगित भएको हो ।
एमालेका सांसदले बैठक अवरुद्ध गरे पछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बैठक स्थगित गरेका छन् ।
एमालेका प्रमुख सचेतक लखन दास तत्माले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले जवाफ नदिएसम्म बैठक चल्न नदिने जनाएका छन् ।
