काठमाडौँ, ९ मङ्सिर :
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले आज प्रदेश र राष्ट्रिय समिति पुनःगठन गर्न लागेको छ । गण्डकी प्रदेश समिति र पहिचानका समितिमध्येको लिम्बूवान राष्ट्रिय समिति आज पुनःगठन गर्न लागिएको पार्टीका केन्द्रीय प्रचारप्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले राससलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पार्टीले सञ्चालन गरेको तीनमहिने पार्टी विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियानअन्तर्गत सङ्गठन गठन, पुनःगठन तथा रुपान्तरणको कार्यअन्तर्गत बाँकी रहेका प्रदेश र राष्ट्रिय समिति पुनःगठन हुन लागेको हो । यसैगरी पोखरामा हुन लागेको गण्डकी प्रदेश समिति पुनःगठनमा पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य एवं गण्डकी प्रदेश समिति इञ्चार्ज शिवलाल थापामगर र पाँचथरको फिदिममा हुन लागेको लिम्बूवान राष्ट्रिय समिति पुनःगठनमा पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य रकम चेम्जोङ प्रमुख अतिथि रहनुहुने केन्द्रीय प्रचारप्रसार तथा प्रकासन विभाग प्रमुख बस्नेतले बताउनुभयो । रासस
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचक मण्डलका सदस्यहरूको मतभार कायम भइसकेपछि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मितिबारे सरकारसँग परामर्श भइरहेको जानकारी दिए । निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा जाने व्यवस्था छ । थपलियाले मतभार कायम गरिएपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग राष्ट्रिय सभाको आगामी निर्वाचनबारे बुधबार नै छलफल गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाका १९ सदस्यको निर्वाचनका विषयमा आयोगले यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पनि छलफल गरिसकेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आगामी माघ १५ भित्र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिसक्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् । ‘माघ दोस्रो हप्ता निर्वाचन गर्ने तयारी छ । आजमात्रै लाइन मिनिस्ट्री भएकाले गृहमन्त्रीसँग भेटेर छलफल गरिसकेको छु । अब सरकारसँग परामर्श गरेर मितिबारे छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मतदान माघ ९ देखि १२ सम्म गरिसक्ने भन्ने छलफल चलेको थियो । माघ ११ गते बिहीबार मतदानको मिति घोषणा गर्ने कि भन्नेमा छौं ।’ उनले राष्ट्रिय सभाका लागि आयोगले सम्पन्न गर्नुपर्ने कामहरू भइराखेको जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहित २० सांसदको पदावधि २०८० फागुन २० मा समाप्त हुन लागेको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ बमोजिम सभाका सदस्यको पदावधि सकिनु ३५ दिन पहिले निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । फागुन २० मा पदावधि समाप्त हुनेमा एमालेका ७ सांसद छन् ।
पदावधि सकिन लागेका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना २०७४ मा एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए । त्यसबाहेक इन्दु कडरिया, दीपा गुरुङ, दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती), नरपति लुवार, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, रामचन्द्र राईको पनि पदावधि सकिन लागेको हो । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसबाट निर्वाचित पाँच सांसदको पनि पदावधि सकिन लागेको छ । त्यसमा अनिता देवकोटा, जितेन्द्रनारायण देव, प्रकाश पन्थ, रमेशजंग रायमाझी र दृगनारायण पाण्डे रहेका छन् ।
माओवादीका तीन जनाको पनि पदावधि सकिन लागेको छ । जसमा महेशकुमार महरा, बिना पोखरेल र हरिराम चौधरी छन् । एकीकृत समाजवादीका नन्दा चपाईं र सिंगबहादुर विश्वकर्माको पदावधि सकिन लागेको छ भने जसपाकी प्रमिला कुमारीको पनि पदावधि सकिन लागेको छ ।
त्यस्तै, स्वतन्त्रबाट निर्वाचित खिमलाल देवकोटाको पनि पदावधि सकिन लागेको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत विमला राई पौड्यालको पनि पदावधि सकिन लागेको छ । पौड्यालको ठाउँमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा एक जना मनोनीत हुनेछन् भने बाँकी १९ सांसदका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो । कान्तिपुर
९ मंसिर, २०८०
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आज झापाको बिर्तामोडस्थित इकम कलेजमा बनाइएको पृथ्वीनारायण शाहको सालिक अनावरण गर्ने भएका छन् । यस अवसरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले ‘शक्ति प्रदर्शन’ गर्ने भएको छ । मेचीनगरस्थित होटल मेची क्राउनबाट राप्रपाले ठूलो संख्यामा मोटरसाइकलसहित र्याली आयोजना गरिने जनाइएको छ ।
र्यालीसहित पूर्वराजा शाह मेचीनगरबाट बिर्तामोड पुगेर सालिक अनावरण गर्ने कार्यक्रम रहेको राप्रपाले जनाएको छ । कार्यक्रममा सहभागी हुन पूर्व राजा शाह हिजो शुक्रबारै झापा आइपुगेका छन् ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन कार्यक्रमको तयारीका सिलसिलामा साताभन्दा बढी समयदेखि गृहजिल्ला झापामा छन् । राप्रपा नेताहरुका अनुसार पूर्वराजा शाहले सर्वसाधारण भेट गर्ने कार्यक्रम पनि राखिएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागी हुन झापाका विभिन्न क्षेत्रबाट सर्वसाधारणको सहभागिता हुने जनाइएको छ । ५० हजारको सहभागिता रहने दाबी गरिएको कार्यक्रममा छिमेकी जिल्ला इलाम, पाँचथर, मोरङ, सुनसरीलगायत क्षेत्रबाट पनि सहभागिता हुने राप्रपाले जनाएको छ ।
राजतन्त्रका पक्षमा विभिन्न समूहहरुद्वारा प्रदर्शन भइरहेका बेला झापामा पूर्वराजा शाह सहभागी हुने कार्यक्रम तय भएकाले यसलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । फरकधार
२०८० मंसिर ९,रौतहट :
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले लोकतन्त्र व्यवस्थाको विरोध हैन, नेताको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका छ्न।
सभापति लामिछानेले दुर्गा प्रसाँईको आन्दोलन आम जनताको दल सरकारप्रतिको निराशा भएको बताएका छन्।
आज रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा भएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै लामिछानेले सरकारले सरकारले लघुवित्त र सहकारी पीडितका समस्या समयमा पहिचान गर्न नसकेका कारण समस्या भएको बताएका हुन्।
सरकारले देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि उचित पहल नगरेका कारणसमेत आम नागरिकमा निराशा छाएका बताएका छन्। आम नागरिकले यसका कारण देश बिग्रँदै गयो भनेर नाम लिन धेरै नेता भएका कारणसमेत यो व्यावस्थाकै विरोधमा उत्रेको बताए।
लामिछानेले संसारकै सुन्दर व्यवस्था लोकतन्त्र भएका कारण यो व्यवस्थाको विरोधमा हैन,लामो समयदेखि यो व्यवस्था संचालन गरेका नेताको विकल्प खोज्नुपर्ने बताए।
मधेश केन्द्रित संगठन सुधारका क्रममा मधेश प्रदेश झरेका लामिछानेले एउटै व्यापारी बैंक संचालक, बिमा संचालक र उद्योग संचालक भएका कारणसमेत देशको अर्थतन्त्र धरापमा पारेको बताए। थाहा खबर
काठमाडौँ मंसिर ८,/
– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) निकट युवक संघले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा शुक्रबार साँझ राँके जुलुस निकालेको छ।
दुर्गा प्रसाईँको आन्दोलनलाई समर्थन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निसर्त रिहाइको माग गर्दै राँके जुलुस निकालेको हो।
युवक संघका पूर्व अध्यक्ष राजु लोहनीको नेतृत्वको जुलुस निकालेको एक नेताले जानकारी दिए। प्रसाईँको आन्दोलनमा सहभागी भएको आरोपमा राप्रपा युवा मोर्चाका अध्यक्ष कैलाश कटुवाल, नेता बसन्त पाण्डे,राप्रपा प्रदेश सदस्य चिना कोइरालालाई पक्राउ गरी प्रहरीले दरवारमार्गमा वृत्तमा राखेको छ।
यस्तै प्रहरीले शाही युवा शक्तिका अध्यक्ष पशुपति खड्का, आभास खड्का (झापा), अनुपविक्रम शाही, सतीश न्यौपाने लगायतलाई सिंहदरवार प्रहरी वृत्तमा राखेको छ।
नरेन्द्र प्रसाद भेटवाल, राजिव अर्याल, सरोज क्षेत्री, विश्वास भट्ट, रजिन अर्याल,मणी सिम्खडा, मिना शाही, सावित्री क्षेत्रीलगायत नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको भन्दै निसर्त छोडीदिन माग गर्दै पार्टी निकट संघ शुक्रबार साँझ विरोध प्रर्दशनमा उत्रिएको हो।
राप्रपाका कार्यकर्ता र अभियानमा सहभागीलाई घरबाटै धरपकड गर्ने निरंकुश सरकारको विरुद्धमा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा राँके जुलुस निकालेको एक नेताले देश सञ्चारसँग बताए।
८ मंसिर, काठमाडौँ/
– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका कतारका विदेश राज्यमन्त्री सुल्तान बिन साद अल–मुखैरीले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।
भेटवार्ताम उहाँहरुबीच दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध, आपसी हित र चासोका विविध विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । साथै उहाँहरुबीच लगानी र श्रम सहयोगबारे पनि विचार आदानप्रदान भएको बताइएको छ ।
यसअघि विदेश राज्यमन्त्री सुल्तान बिन साद अल–मुखैरीले परराष्ट्रमन्त्री एन पी साउदसँग उहाँको कार्यकक्ष सिंहदरवारमा भेटवार्ता गर्नु भएको थियो ।
भेटमा साउदले कतारका विदेश राज्यमन्त्री सुल्तान बिन साद अल–मुखैरीसँग हमासको नियन्त्रणमा रहनुभएका नेपाली विपिन जोशीको रिहाइका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्नु भएको थियो ।
काठमाडौँ
— एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुर्खहरुले मात्रै राजतन्त्र मान्ने टिप्पणी गरेका छन् । राजतन्त्रलाई मरेको प्रेतको संज्ञा दिँदै ओलीले नेपाली जनताले वाक्क, दिक्क भएर फ्याँकेको शक्ति फेरि फर्कन नसक्ने दाबी गरे ।
पार्टी मुख्यालय च्यासलमा शुक्रबार राष्ट्रिय युवा संघ, नेपालको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्दै उनले कतिपय देशहरुले विभिन्न सम्झौताका कारण राजतन्त्र मानेको भए पनि नेपालमा राजनीतिक, वैचारिक, सैद्धान्तिक कुनै हिसाबले पनि राजतन्त्र हुनै नसक्ने तर्क गरे । एउटा मान्छेको छोरो जन्मिँदै राष्ट्र प्रमुख हुन जन्मिने कुरा चेतना नभएका मुर्खहरुले मात्रै गर्ने ओलीको भनाइ थियो ।
‘कि त चेतना नै नभएका मुर्खहरुले राजतन्त्र मान्छन् । एउटा मान्छेको छोरा, जन्मिदै राष्ट्रप्रमुख हुन नन्मिन्छ । लाटो जन्मिन्छ कि गजडी जन्मिन्छ कि । ड्रगिष्ट भएर जन्मिन्छ कि । कस्तो भएर जन्मिन्छ ? लफंगा भएर जन्मिन्छ कि ? थाहा छैन,’ उनले भने, ‘जन्मिदै राजा हुने रु त्यो कुरालाई पनि मान्छु, त्यही हुनुपर्छ भन्ने कठैबरी ! नागरिक सर्वोच्चता स्वीकार नगर्ने । देशभरिका जनतामा सार्वभौमसत्ता भनेर मान्न नसक्ने । एउटा व्यक्तिमा सार्वभौमसत्ता हुनुपर्छ भन्ने । त्यो चेतना, चेतना हो र । त्यो त मूर्खता हो नि !’
उनले बिहीबार दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वको काठमाडौंको बल्खुमा भएको प्रदर्शनप्रति संकेत गर्दै एउटा मरेको प्रेतको पछाडि नलिखुट्टाको हड्डी फुकेर राजतन्त्र फर्काउँछु भनेर केही मानिस लागेको बताए ।
अध्यक्ष ओलीले बल्खुमा बिहीबार भएको प्रदर्शनमा ५/७ हजार मान्छे रहेको जिकिर गर्दै वर्तमान सरकार भने त्यसबाट थर्कमान भएको बताए । कुनै जग नभएकाले वर्तमान सरकार माग, नारा के हो ? केही पनि थाहा नभएकोहरुको प्रदर्शनबाट पनि थर्कमान भएको उनको टिप्पणी थियो । अध्यक्ष ओलीले जनतालाई निराश हुन नदिने काम एमालेले गर्नुपर्ने भएकाले त्यस काममा लाग्न पनि युवा संघ, नेपाललाई सचेत गराए ।
काठमाडौँ, ८ मङ्सिर :
संसदीय समिति सञ्चालनका लागि साधनस्रोत अपुग भएको भन्दै सांसदहरूले बजेट बढाउन आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा सांसदले आवश्कताअनुसार बजेट प्राप्त नभएको गुनासो गर्नुभएको हो । समितिका सभापति जयन्तीदेवी राईले बजेट अभावका कारण समितिअन्तर्गत तय गरिएका वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गाह्रो पर्ने गरेको बताउनुभयो । ‘संसदीय समितिका लागि वार्षिक कार्यक्रम बाँडफाँट विवरण २०८०/८१’ प्रस्तुत गर्नुहुँदै सभापति राईले न्यून बजेटका कारण समितिका गतिविधि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको बताउनुभयो । समितिका सदस्य डा खिमलाल देवकोटाले सरकारको प्रतिनिधि गर्ने संसदीय समितिको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको प्रस्ट्याउनुभयो । उहाँले समितिमा बजेट अभावका कारण तोकिएको कार्यक्रममा लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकिएको बताउनुभयो । समितिका अर्का सदस्य देवेन्द्र दाहालले संसद् सचिवालयलाई पर्याप्त बजेटसँगै निर्धारित वार्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे समेत प्रश्न उठाउनुभयो । गत वर्ष समितिलाई रु १५ लाख बजेट विनियोजन भएको भए पनि उक्त रकम खर्च गर्न नसकेको बताउँदै सांसद दाहालले धेरै बजेट हुनुभन्दा कार्यक्रम छनोट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । समितिका सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले विधायन व्यवस्थापन समितिले सन्तोषप्रद काम गरेको बताउनुभयो । उहाँले अन्य समितिभन्दा यो समितिले निर्धारण गरेका कार्यक्रमको नतिजा लक्ष्यअनुसार प्राप्न गर्न सकेको र अब आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को योजनाअनुसार नै सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सांसद गङ्गाकुमारी बेल्वासेले समितिमार्फत चार वटा प्रदेश अवलोकन गरिसकेको र बाँकी रहेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेश पनि अवलोकन गर्ने योजना तय गर्न सभापतिसँग अनुरोध गर्नुभयो । सङ्घीय संसद्अन्तर्गतका विभिन्न १६ वटा विषयगत समितिको कार्यसञ्चालनका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयमार्फत सरकारले चालु आव २०८०/८१ का लागि एकमुष्ट रु दुई करोड आठ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । प्रत्येक समिति सचिवालयले आ–आफ्नो समितिको कार्यक्षेत्रका अनुगमन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु १० लाखको दरले कूल रु एक करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ । पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौमासमा सो रकमको एक तिहाइ बराबरको रकम खर्च गर्नुपर्ने रहेको छ । विज्ञ/परामर्श सेवाका लागि प्रत्येक समितिका लागि रु ६२ हजार पाँच सयका दरले कूल रु १० लाख बराबर रकम विनियोजन गरिएको छ । समितिका कार्यक्षेत्रबमोजिम अन्तक्र्रिया सञ्चालन गर्न एकमुष्ट रु ३० लाख र पूर्वबजेट छलफलका लागि रु आठ लाख बजेट राखिएको छ । रासस
०८ मङ्सिर,काठमाडौँ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित ६ न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेर १० दिनभित्र उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गत मङ्सिर ५ गते सरकारले सर्वोच्च अदालतका लागि न्यायाधीश नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । न्याय परिषद्बाट उनीहरूमाथि संसदीय सुनुवाइका लागि मङ्सिर ६ गते पत्र प्राप्त भएकोले सुनुवाइ प्रक्रिया थालनी भएको हो ।
सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुङ्गाना, सुनीलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकाल सिफारिस भएका छन् । रातोपाटी
काठमाडौँ, ८ मङ्सिर :
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सुदृढीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बीच रु १३ अर्ब ३३ करोड (अमेरिकी डलर १० करोड) बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ । आज अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र एसियाली विकास बैंकको नेपालका लागि देशीय निर्देशक अर्नौड काओसिसबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो । “सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सुदृढ सेवा प्रवाहको विषय सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा छ । सार्वजनिक वित्तको पुनःसंरचनासँगै वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि यो कार्यक्रमबाट मद्दत पुग्नेछ”, सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरपछि अर्थसचिव पुष्करले भन्नुभयो, “चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट पनि सरकारले सुधारका विभिन्न कार्यक्रमहरुमार्फत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई मजबुत बनाउन खोजेको छ ।” एडिबीका देशीय निर्देशक काओसिसले नेपालको वित्त प्रणालीलाई दिगो बनाउन र सरकारका आवधिक योजनालाई बढी प्रभावकारी बनाउन यो कार्यक्रमले सघाउने बताउनुभयो । “सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउन तय गरिने मध्यमकालीन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय योजनासँग यो कार्यक्रम जोडिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । नेपालले बजेटरी सहायताका लागि यो सहुलियतपूर्ण ऋण लिएको हो । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सुदृढीकरण कार्यक्रमको पहिलो चरण कार्यान्वयन भइसकेको छ । यो ऋण रकम दोस्रो चरणअन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि लिइएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । तीनवटै तहका सरकारको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन तथा विकास बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यो कार्यक्रमले मद्दत पु¥याउने ठानिएको छ । त्यस्तै, केन्द्र सरकारको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका लागि पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने जनाइएको छ । रासस