काठमाडौं, १० माघ।
नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को समस्या समाधान गर्न र भेरोमार्फत गरिएको अनलाइन निर्वाचन धाधलिका बारेमा छानबिन गर्न छानबिन समिति गठन गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
एक साताअघि नै परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले एनआरएनएभित्र झण्डै तीन महिनायता उत्कर्षमा रहेको विवाद भेरोमार्फत गरिएको अनलाइन निर्वाचन धाधलिका बारेमा छानबिन गर्न चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए। सो निर्णयलाई मन्त्रिपरिषबाटै अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए।
छानबिन समितिको संयोजकमा महान्यायाधीवक्ता कार्यालयबाट ऊप महान्यायाधीवक्ता गोपाल प्रसाद रिजाल संयोजकका रुपमा रहनेगरी निर्णय भएको छ भने सदस्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट रीता धिताल, सीआईबीबाट दिनेश आचार्य र अर्थ मन्त्रालयबाट हेमराज पौडेल सदस्य छन्। समितिलाई एनआरएनए निर्वाचनमा भएको धाँधलीका साथै एनआरएनए भित्रको विवादका समग्र विषयमा अध्ययन गरेर दुई साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ।
समिति गठनअघि परराष्ट्र मन्त्री साउदले कानुनी परामर्शका साथै विभिन्न चरणमा एनआरएनए अभियन्ताहरुसँग समेत छलफल गरेका थिए। यसअघि नै पूर्वअध्यक्षहरु उपेन्द्र महतो र जीवा लामिछानेसँग छलफल गरेका साउदले सोमबार समिति गठन गर्नुअघि निवर्तमान अध्यक्ष कुल आचार्यका साथै निवर्तमान उपाध्यक्ष डीबी क्षेत्रीलगायतसँग समेत छलफल गरेका थिए।
मग्र कानुनी र अन्य प्राविधिक विषयको अध्ययनपछि साउदले रिजालको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्दै समस्या र निकासको उपायसमेत पहिल्याउँदै प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएका छन। समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा परराष्ट्रले एनआरएनएबारे थप कदम चाल्ने बताइएको छ।
समितिले एनआरएनएको विवादसम्बन्धी हालसम्म परराष्ट्रमा परेका उजुरीका साथै आवश्यकताअनुसार सबै पक्षसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशनमा बद्री केसीले भेरो अनलाईन सिस्टम ह्याक गरेर निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पारेको प्रतिस्पर्धीहरु आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठ समुहले आरोप लगाएपछि एनआरएनएको विवाद छताछुल्ल भएको थियो। त्यसपछि शर्मा र श्रेष्ठ समुहले केसीलाई अस्वीकारमात्रै गरेनन उनले शपथ लिएको कार्यसमिति नै अवैध भएको घोषणा गरे। त्यसपछि सबै प्रक्रिया पुरा गरेर कानूनत आरके शर्माको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको छ। ११ औँ महाधिवेशनपछि एकातिर बद्रीले आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्ने र कार्यालय समेत कब्जा गर्ने तथा अर्कोतिर आरकेले आफूलाई आधिकारिक दाबी गरेपनि परराष्ट्र मौन बन्दै आएको थियो। दुबै पक्षले आधिकारिकताका लागि निवेदन दिएपनि मौनता साँधेर बसेको परराष्ट्र र मन्त्री साउदले यसबारेमा आफूहरुले प्राप्त फाइल र प्रमाणहरु अध्ययन गरिरहेको भन्दै टार्दै आएका थिए।
यही बिचमा केसी पक्षले संस्था नवीकरणका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिन माग गर्दै अदालत गएको थियो। केही साताअघि अदालतले परराष्ट्रको नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको थियो।
निर्वाचनमा धाँधलीको विषय आएर अक्टोबर १९ मा नाराबाजीको अवस्था सिर्जना भएपछि तत्कालीन अध्यक्षत्रय बद्री केसी, रविना थापा र कुल आचार्यले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अधिवेशनका सबै प्रक्रिया रोकिएको जनाएका थिए। तर, रोकिएको प्रक्रिया फुकुवा नगरी बद्री केसी समूहले एकतर्फीरुपमा आफ्नो टिम विजयी भएको भन्दै शपथ गरेको थियो। केसी समुहले निर्वाचन समितिलाई समेत प्रभाबित पार्दै निर्वाचन समितिका सदस्य टिबि कार्कीबाट सपथ खाएको थियो।
निर्वाचनमा सहयोग गरेवापत केसी समुहले निर्वाचन समितिका सदस्य टिबि कार्की र चिरन्जीवी ढकाललाई सल्लाहकार भुषण घिमिरेलाई बिधान ब्याख्या समितीको संयोजक उपहार स्वरुप बनाएको छ।
भेरो मार्फत गराइएको निर्वाचनमा कोही उम्मेदवारको सुन्य मत ,एक दर्जन उम्मेदवारको झरेको मतमा जोड घटाऊ मिस्टेक भएपछी अध्यक्षका अन्य प्रत्याशी आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठ पक्षले पनि शर्माको नेतृत्वमा नयाँ कमिटी गठन गरेका थिए।
त्यसपछि दुबै पक्षले आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दै परराष्ट्रमा निवेदन दिएपछि मन्त्रालयले दुवै पक्षलाई आधिकारिकता दिएको छैन।
यस विषयमा पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यले परराष्ट्रले गठन गरेको छानबिन समितिले एनआरएनएले निकास पाउने विश्वास व्यक्त गरे। आफूहरु एकताबद्ध एनआरएनएको पक्षमा रहेको भन्दै आचार्यले संस्थालाई निकास दिन सबै पक्ष एकठाउँमा अटाउने वातावरण तयार हुनुपर्ने बताए।
यस्तै एनआरएनएका नयाँ कार्यसमितिका अध्यक्ष आरके शर्माले छानबिन समितिको रिपोर्टको प्रतिक्षामा आफूहरु रहेको बताए। उनले आफूहरु अन्यायमा परेकोले न्यायको लागी संवन्धित निकाय गएको बताए।न्युजकारखाना
रौतहट, १० माघ ।
प्रभु साह नेतृत्वको आमजनता पार्टीले आह्वान गरेको एकदिने बन्दको पूर्व सन्ध्यामा प्रदेशभर मसाल जुलुस प्रर्दशन गरिएको छ।
भोलि हुने भनिएको बन्द सफल पार्न मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरसँगै सबै जिल्लाको सदरमुकाम लगायतको स्थानमा आजपा कार्यकर्ताहरूले बुधबार साँझ मसाल जुलुस प्रर्दशन गरेका हुन्।
आमजनता पार्टी निकट आईटीआर्मीका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्रभुषण साहको नेतृत्वमा वुधबार जानकी मन्दिरमा सरसफाई गरिएको थियो। जनकपुरको दुई स्थानमा बुधबार साँझ मसाल जुलुस प्रर्दशन गरिएको अध्यक्ष साहले बताएका छन्।
त्यसैगरी रौतहटको सदरमुकाम गौर , चन्द्रनिगाहपुर र गरुडामा मसाल जुलुस प्रर्दशन गरिएको हो।
आमजनता पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज त्रिभुवन साह, जिल्ला अध्यक्ष धर्मेन्द्र पटेल, पूर्व मेयर सियाराम कुशवाहा, पलत चौधरी, लालबाबु मन्सुरी, सुरेश चौधरी, अशोक चौधरी लगायत दर्जनौंको संख्यामा रहेका कार्यकर्ताहरूले चन्द्रनिगाहपुरमा मसाल जुलुस प्रर्दशन गरेका छन्। राजमार्गको पूर्वतर्फ बाट नारा जुलुस सहित आएका प्रदर्शनकारी र प्रहरी बिच चन्द्रपुर मुख्य चौकमा सामान्य झड्प भएको थियो।
उता उमाशंकर साह, निवेश यादव, बिक्रम साहले गौरमा र अनिल झा, बिजय साहले गरुडा स्थित मसाल जुलुसको नेतृत्व गरेका थिए।
मसाल जुलुस प्रर्दशनको क्रममा चन्द्रपुरमा प्रहरीसँग सामान्य झड्प भए पनि गौर र गरुडा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भएको आमजनता पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष त्रिभुवन साहले बताएका छन्।
उता वीरगंज, कलैया, मलंगवा लगायत मधेश प्रदेशको सबै जिल्ला सदरमुकाम लगायतका स्थानमा बुधवार साँझ मसाल जुलुस प्रर्दशन गरिएको आमजनता पार्टीले जनाएको छ।
बैंकहरूले लिने गरेका मनोमानी ब्याज फिर्ता गराउन, लघुबित र सहकारीहरुको सम्पुर्ण ऋण मिनाहा गराउन तथा आम जनतालाई सहज कर्जा दिलाउन माग गर्दै पूर्व मन्त्री प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले भोलि माघ माग ११ गते मधेश बन्दको आह्वान गरेको छ।न्युज कारखाना
काठमाडौं, १० माघ ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर बन्नु पर्ने बताएका छन्। धनगढीमा बुधबार बिहान पत्रकारहरूसँगको भेटघाटमा नेता महरले १५ वटा सहकारीबाट २८ हजार बचतकर्ताको १२ अर्ब ९९ करोड ६४ लाख अपचलन भएको पाइएकाले समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका हुन्।
‘सरकारद्वारा गठित काशीराज दाहाल नेतृत्वको ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’को कार्यालयले कृषि, सहकारी तथा प्रकृति स्रोत समितिमा आइतबार गरेको बिफ्रिङमा १५ वटा समस्याग्रस्त सहकारीबाट २८ हजार १०८ जना बचतकर्ताहरूको १२ अर्ब ९९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको बचत अपचलन भएको देखाएको छ। १५ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिए पनि ३१ हजार बढी सहकारी संघ संस्थाहरूमध्ये करिब ५ सय सहकारी समस्यामा रहेका छन्,’ उनले भने।
पूर्व गृहमन्त्री हुन् वा ठूला व्यापारी जनताको रकम अपचलन गर्ने छुट कसैलाई नभएको महरको भनाइ छ। सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक पनि सक्रिय हुनुपर्ने महरले बताएका छन्। सहकारी सम्बन्धी ऐनमा भएका राम्रा व्यवस्थाको उचित कार्यान्वयन गर्दै दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न महको माग छ।
सहकारी ऐनमा भएको बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष स्थापना, स्थिरीकरण कोष स्थापना, कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्नेजस्ता व्यवस्थालाई सरकारी जानाजान कार्यान्वयन नगरेको उनले बताए। ‘ऐनको दफा १०१ मा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था गरिएको छ। यो कोषले बचतकर्ताको निश्चित रकमको बिमा गर्छ। ऐनमा भएको यस्तो व्यवस्था अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन,’ उनले भने।
‘सहकारी ठगी र बचतकर्ताको रकम अपचलनको विषय बचतकर्ताहरूको जीवनसँग जोडिएको हुन्छ। दैनिक सानोतिनो कारोबार गरेर जनताले नजिकको सहकारीमा थोरै थोरै रकम जम्मा गरिरहेका हुन्छन्। उक्त रकममा सहकारीमा सुरक्षित हुने र आफूलाई आवश्यक परेको समयमा काम लाग्ने उनीहरूको विश्वास हुन्छ। सोझा र न्यून आए भएका जनताको त्यही रकम हिनामिना गरिदिनु ठूलो अपराध हो। अपराधीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन,’ उनले भने।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सहकारी ऐन संशोधनको आवश्यक रहेको विषय बहसमा रहेकाले उक्त ऐन संशोधनमा सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने महरले बताए।
गलत नियत राखेर नै खुलेका केही सहकारीबाट वित्तीय जोखिम बढेको महरले औँल्याएका छन्। ‘केही सहकारी गलत नियतका साथ खुलेका र सहकारीको मूल्य मान्यता तथा सिद्धान्त विपरीत चलेका छन्। त्यस्ता सहकारी सञ्चालकहरूले आफू खुसी चल्ने र कर्जासमेत मनलाग्दी क्षेत्रमा हाल्ने गरेका छन्। उनीहरूले नक्कली ऋणी बनाएर नक्कली धितोमा समेत करोडौंको कर्जा लगानी गर्ने गरेका घटना हामीले सुन्ने गरेका छौं। यो गम्भीर विषय हो,’ महरले भने।
सहकारी एक अर्का बिचको सहकार्यात्मक अवधारणा भएकाले समुदायका व्यक्तिहरू संगठित भई सदस्यको हित प्रवर्धनमा काम गर्नुपर्ने उनले बताए। व्यक्ति, परिवार, समाज र समग्र राष्ट्रको आर्थिक एवं सामाजिक उत्थानको लागि गरिने एकीकृत प्रयास नै सहकारी भएको महरले बताए।
‘सहकारीले छरिएर रहेको श्रम, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई एकत्रित गर्दछ। सहकारीको मूलभूत उद्देश्य संलग्न सदस्यहरूको आर्थिक उत्थान गरी सामाजिक न्याय र समानता दिलाउनु हो। नेपालमा पहिलो पटक चितवनको शारदा नगरमा २०१३ साल चैत्र २० ‘बखान ऋण सहकारी संस्था’ स्थापना भएको थियो।
संघीय सहकारी विभागमा भएको रेकर्डअनुसार हाल देशभरबाट करिब ३१ लाख ३७३ वटा सहकारी संघ संस्थाहरू सञ्चालनमा छन्।न्युजकारखाना
काठमाडौँ, ९ माघ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा एवं जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सशस्त्र प्रहरी बल सक्षम रहेको बताएका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी दिवसको २३ औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले सशस्त्र प्रहरी सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सरकारबाट प्रदान गरिएका आदेश तथा निर्देशनहरूलाई पालना गरी समन्वयात्मक तवरले परिचालित हुनुपर्ने बताए ।
संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनी शासनको मान्यतालाई आत्मसात र मानव अधिकारको संरक्षण गर्दै मानवीय कानुनहरूको पूर्ण पालना र भ्रष्टाचार तथा लैङ्गिक विभेदमा शून्य सहनशीलताका नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जोड दिए । उनले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको राष्ट्रिय कार्यभारको कार्यान्वयनमा आफ्नो क्षेत्रबाट इमानदार र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।
असीमित आवश्यकता र सीमित साधनस्रोतको विरोधाभासपूर्ण परिस्थितिमा नेपालजस्ता विकासशील मुलुकहरूले समस्या झेलिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लोसमय महाभूकम्प, कोभिड महामारी, विश्व राजनीतिमा देखिएको ध्रुवीकरण र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभावजस्ता कारण अर्थतन्त्रले निकै ठूलो चुनौतीको सामना गरिएको बताए ।
सशस्त्र बलको व्यवस्थापकीय पक्षलाई केन्द्रमा राखेर सहयोग गर्ने विश्वास दिलाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “निरन्तरको प्रयासबाट अर्थतन्त्रमा राम्रो सुधार आएको छ, यद्यपि हाम्रो दवाव पूर्णतः अन्त्य भइसकेको छैन । आधुनिक हातहतियार, गोलीगठ्ठा, असभावका सामानहरू, विपद् व्यवस्थापनका सामानहरू, सवारीसाधन, भौतिक पूर्वाधारलगायत आवश्यक सञ्चार तथा अन्य उपकरणहरू र जनशक्तिका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल भई नै रहेको छ ।”
विश्वव्यापीकरण तथा सूचना प्रविधिमा आएको बहुआयमिक विकासले अवसरका अनगिन्ती ढोकाहरू खोलिदिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसको व्यवस्थित र वैज्ञानिक प्रयोगबाट समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधारशीला प्राप्त भएको बताए ।
सूचना प्रविधिको विकाससँगै नयाँ/नयाँ अपराध र सुरक्षा चुनौतीसमेत थपिदिएको यथार्थ प्रस्तुतत गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सशस्त्र प्रहरी बल बदलिएको परिस्थितिअनुसार प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह, सुरक्षा व्यवस्थापन, अपराध नियन्त्रणका निम्तिसमेत उत्तिकै दक्ष र चनाखो रहनुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विसं २०७२ सालको विनाशकारी महाभूकम्प तथा पछिल्लोसमय बझाङ, जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको विनाशकारी भूकम्पलगायत विभिन्न समयमा घटेका प्राकृतिक तथा मानवसिर्जित विपद्मा कर्तव्यनिष्ठ भएर जनताको जीवन रक्षामा गरेको भन्दै सशस्त्र बलले पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गरे।न्युजकारखाना
काठमाडौं, ९ माघ ।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले अहिले मुलुकमा कायम भ्रष्ट ब्यबस्थाको अन्त्यको निमित्त आन्दोलनको बिकल्प नभएको भन्दै परिबर्तन पक्षधरहरु एकै ठाउँमा उभिएर आन्दोलनमा होमिनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
आज काठमाडौंमा आयोजित पार्टी संगठन सुदृढीकरण अभियान कार्यक्रमा बोल्दै थापाले एक्लै एक्लै आन्दोलनमा जाँदा प्रभाबकारी नभएको तथा बिगतको लामो अभ्यासले पनि त्यो पुष्टि भएको भन्दै उनले निर्णायक आन्दोलनमा जानको लागि मोर्चा निर्माण जरुरी भएको बिचार ब्यक्त गरे।
एक्ला एक्लै बिभक्त भएर आन्दोलन गर्ने कुरोले अहिलेको बिकृती र बेथितिलाई नै मलजल हुने र मुलुक ब्रम्हलुटको यथास्थिति मै अघि बढिरहने भएको हुँदा परिबर्तन चाहने शक्तिहरु, एजेन्डा मिल्ने शक्तिहर, सबै राष्ट्रबादी , देशभक्त र प्रजातन्त्रबादिहरु मिलेर मोर्चा निर्माण गरि आन्दोलनमा जानुको बिकल्प नभएको थापाको स्पष्टोक्ती थियो ।
उनले भने- “एक्ला एक्लै आन्दोलन गर्ने भनाईले अप्रत्यक्ष रुपमा राजसंस्था, हिन्दुराष्ट्रको एजेन्डालाई कमजोर बनाउँछ” । अहिले आन्दोलनको लागि समय अनुकुल भएको भन्दै थापाले मनपरितन्त्र र ब्रम्हलुटले सिमा नाघेको जनता अहिलेको ब्यबस्था र प्रणालीबाट वाक्क दिक्क भएको समेत बताए ।
बिदेशी शक्तिको चाकरीबाट मुलुकको स्वाधीनको रक्षा हुन नसक्ने भन्दै थापाले मुलुकले अहिले राष्ट्रबादी शक्तिहरुको स्वाभिमानी आन्दोलन खोजिरहेको टिप्पणी गरे। उपत्यका केन्द्रित संगठन सुदृढीकरण अभियान सङ्गै आन्दोलनको तयारीमा युद्ध स्तरमा जुट्न थापाले सबैलाई निर्देशन दिए ।
काठमाडौंको १० वटै क्षेत्रमा १५ दिन भित्र कार्यक्रम राखिने पार्टीले जनाएको छ ।न्युजकारखाना
महोत्तरी, ९ माघ ।
मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले सिक्षा सम्बन्धि अधिकार प्रदेश सरकारको मातहतमा नभएको हुनाले मधेशमा शैक्षिकस्तर खस्केको बताएका छन्।
आज जनजागृति माध्यामिक विद्यालय बर्दिवासको स्वर्ण जयन्तिको अवसरमा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवले स्थानीय सरकारले नै यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
मधेशको उत्तरपूर्व क्षेत्रमा सैक्षिक गुणस्तर राम्रो रहेता पनि राजनीति खिचातानीले दक्षिण देहातमा सामुदायिक विद्यालयहरू थप खस्किँदै गएको उनको भनाई छ।
राजनीति ऐक्यवद्धता रहेमात्र साझा विकास गर्न सकिने मुख्यमन्त्री यादवको भनाई छ। उनले बर्दिवास नगरपालिकाको लागी प्रदेशास्तरिय गौरवको योजना दिन चाहेको बताएका छन्।न्युज कारखाना
जनकपुर, ९ माघ ।
मधेश प्रदेश सरकारमा सुरुदेखि नै सहभागी रहेको जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ। सरकारमा सहभागी दुई मन्त्रीलाई जनमतले फिर्ता बोलाएको छ। यससँगै जसपा नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ।
केहीबेरमा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रलाई मधेश सरकारबाट बाहिरिएको पत्र बुझाउन इने जनमतले जनाएको छ।
शिक्षा तथा समाज कल्याणमन्त्री महेशप्रसाद यादव र श्रम तथा यातायातमन्त्री चन्दन सिंह सरकारमा सहभागी रहेकोमा फिर्ता बोलाएर सरकारबाट बाहिरिएको पत्र बुझाउने तयारी भइरहेको
जनमत पार्टीका प्रदेश सांसद संजय यादवले जानकारी दिए।
सरकारमा सहभागी भएदेखि नै जसपा र जनमत पार्टीबीच मतभेद रहेको थियो।
सप्तरीको राजविराजमा आइतबार कृषि विश्वविद्यालयको भवन शिलान्यासलाई लिएर जसपा–जनमत बीचको टकराव छताछुल्ल भएको थियो। विश्वविद्यालयको भवन शिलान्यासका लागि मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रमुख अतिथि बनाएपछि जनमत विरोध प्रदर्शनमै उत्रिएको थियो।न्युजकारखाना
काठमाडौँ, ९ माघ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले १६ औँ आवधिक योजनाका बारेमा सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजनाका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेका छन् । मंगलबार रक्षा मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्री खड्काले योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्य र सचिवालयका अधिकारीहरूसँग आगामी आवधिक योजना १६ औँ आवधिक योजनाकाबारेमा छलफल गरेका हुन् ।
उपप्रधानमन्त्री खड्काले विगतमा बनाएका योजना के कति कारणले पूरा भएनन् ? तिनको समस्या पत्ता लगाई समाधानका उपायसहित १६ औँ योजना तर्जुमा गर्न सुझाव दिएका छन् । १६ औँ आवधिक योजना बनाउँदा विभिन्न कारणले विकास निमार्णमा पछि परेका प्रदेशहरूलाई क्षतिपूर्ति सहितको योजना बनाउने विषयमा पनि योजना आयोगका पदाधिकारीहरूको उनले ध्यानाकर्षण गराए । यसरी योजना बनाउँदा सम्बन्धित प्रदेशका जनताले अनुभूति गर्ने र व्यवहारमा लागु हुने गरी बनाउनेपर्ने उपप्रधानमन्त्री खड्काको सुझाव थियो ।
यस्तै, छलफलमा उनले आगामी योजना तर्जुमा गर्दा देशको भूगोल र मौसमअनुसार कहाँ के उत्पादन हुने हो त्यसको ठोस अनुसन्धान गर्न र किसानको उद्पादनले बजार पाउने सुनिश्चितता गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न पनि आग्रह गरे ।
अहिले विकास निमार्ण गर्दा देखा परेका धेरै जसो समस्या र तिनको समाधानसहित नयाँ योजना तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उपप्रधानमन्त्री खड्काले अहिले विकास निमार्ण गर्दा देखा परिरहेका लामो प्रशासनिक प्रक्रिया, जग्गा प्राप्ति र रुख कटानीको झन्झटिलो व्यवस्थाको सहि विकल्प पहिचान गरी योजना तर्जुमा गर्न योजना आयोगलाई आग्रह गरे ।
त्यस्तै, कुनै पनि योजना बनाउँदा जनताले दैनिक रुपमा भोगिरहेका समस्याको समाधान हुने र जनताले पाउने सेवा सुविधालाई थप सहज बनाउने गरी समग्रतामा उल्लेख गरी कार्यान्वयन योग्य लक्ष्य प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्न उपप्रधानमन्त्री खड्काले आग्रह गरे ।
छलफलको सुरुमा याेजना आयाेगका माननीय उपाध्यक्ष र पदाधिकारिले १६औँ आवधिक याेजनाकाे तयारीबारे उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई जानकारी गराएका थिए । न्युजकारखाना
काठमाडौं, ९ माघ ।
सरकारले यही २२ माघमा संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसदको अधिवेशन यही २२ माघ अपरान्ह ४ बजेका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सभामुख देवराज घिमिरेसँग अधिवेशन आह्वानको तयारीबारे टेलफोनमा जानकारी गराएका सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संसदको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । न्युजकारखाना
काठमाडौँ, ९ माघ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले परम्परागत नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले समस्या समाधान नहुने भएकाले यसपटकको बजेट कनिका छरेजस्तो नभई अधुरा आयोजनाहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न जोड दिइने बताएका छन् ।
मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीसम्बन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले पूराना योजनाहरू अलपत्र पर्ने तर नयाँ–नयाँ योजना थपिँदै जाँदा एकातिर काम नहुने र अर्कोतर्फ ठूलो स्रोत खेर जाने भएकाले यसतर्फ गम्भीर हुन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
“विकास भनेको योजनावद्ध हुन्छ, हुनुपर्छ। बिना सम्भाव्यता अध्ययन, बिना उपयोगिता जहाँ पनि विकास माग्ने तर त्यसको अपनत्व पनि नलिने, स्रोत पनि नपुग्ने र बिनियोजित बजेट पनि फ्रिज जाने बिडम्वना छ। त्यसबाट हामी माथि उठ्नैपर्छ। यसपटकको बजेट कनिका छरेजस्तो हुँदैन। विगतमा छनोट भएर अधुरा रहेका योजना सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण तागत लगाउनुपर्छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “अर्थतन्त्रका संकेतहरू सकारात्मक छन्। तर, हाम्रो अर्थतन्त्र दवावमुक्त भइसकेको छैन। विकास निर्माणका काममा थुप्रै बेथिति छन्” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “यसपटक परम्परागत सोंच र ढाँचाबाट माथि उठौँ। सबैलाई खुसी पार्ने होइन, देशको समृद्धिको कार्यभार पूरा हुने योजना छनोट गर्नुपर्छ। यसपटक “ब्रेक–थ्रु” गर्नैपर्छ।”
बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सकारात्मक रहे पनि राजश्व संकलनमा अपेक्षित सफलता प्राप्त भइनसकेकाले मितव्ययी भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले यसपटक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको कार्यतालिका परिमार्जन गरिएकाले पर्याप्त अध्ययन र छलफलका आधारमा अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सजिलो हुने बताए ।
बैठकमा अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर लगायत अर्थ मन्त्रालयका विभागीय प्रमुखहरूले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे विषयगत प्रस्तुति राखेका थिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीको बुँदागत धारणा (पूर्णपाठ)
१. आगामी वर्ष र आगामी ३ वर्षका लागि स्रोतको अनुमान गरी सिलिङलाई अन्तिम रूप दिने।
२. सिलिङलाई अन्तिम रूप दिनु अघि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले २०८० माघ २० गतेसम्म सबै मन्त्रालयसँग घनीभूत छलफल गर्ने।
३. मन्त्रालय÷निकायगत छलफल सकिएपछि माघ २५ गतेभित्र सबै मन्त्रालय÷निकायसँग सामूहिक छलफल गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता र राष्ट्रिय स्रोतको अवस्थाका बारेमा छलफल गर्ने।
४. हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरू सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा योजनाका लागि बजेट राख्ने।
५. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा स्वीकृत खरिद गुरुयोजनाअनुरूप बजेट विनियोजन हुने सुनिश्चित गर्ने।
६. बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता दिइएका आयोजना तथा कार्यक्रममा आवश्यक बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट राख्ने।
७. पूर्वतयारी पूरा भएका, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका र प्रतिफल दिने आयोजनाका लागि मात्र बजेट राख्ने।
८. प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूमा बजेट राखी आर्थिक वर्षको बीचमा मन्त्रालयहरूले सशर्त अनुदानको रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने प्रवृत्ति बन्द गर्ने।
९. आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड विपरीत हुने गरी सङ्घीय तहमा कार्यक्रम तथा आयोजना नराख्ने, बजेट छर्ने परिपाटी पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने।
१०. संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दा मन्त्रालय÷निकायगत बजेट सिलिङ समेत अनुसूचीमा राख्ने।
११. बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संसदमा उठेका विषयहरू र आम नेपालीले दिने सुझाव समेत समावेश गरी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यक्रम तयार गर्ने।
१२. राजस्व प्रणालीको पुनःसंरचना गर्ने, जसअन्तर्गतः उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने गरी राजस्व प्रणाली निर्माण गर्ने, राजस्वको दायरा बढाउने, तयारी वस्तुको भन्दा कम हुने गरी कच्चा पदार्थको भन्सार महसूल कायम गर्ने, कर संरचनामा परिमार्जन गर्ने।
१३. बजेट निर्माण गर्दा देहायका विषयमा ध्यान दिनेः साधारण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, विकास खर्च बढाउने, बाह्य तथा आन्तरिक ऋणको उपयोग विकास खर्चका लागि मात्र गर्ने, सम्भव भएमा बजेट उपशीर्षकगत स्रोत खुलाउँदा आन्तरिक ऋणको समेत उल्लेख गर्ने, आयोजना विशेष बण्ड जारी गर्ने तयारी गर्ने, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन र उपयोगका लागि बजेट विनियोजन गर्ने, कृषिलाई प्राथमिकता दिने – अनुदानलाई एकीकृत गर्ने, उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागु गर्ने, कृषिलाई एउटा मन्त्रालयको रूपमा मात्र होइन, क्षेत्रको रूपमा हेरी सम्बद्ध मन्त्रालयहरू समेतको कार्यक्रमबीच अन्तरसम्बन्ध हुने गरी कार्यक्रम तयार गर्ने, औद्योगिकीकरणमा जोड दिने, निजी क्षेत्रलाई अधिकतम सहभागी गराउने कार्यक्रम तय गर्ने।
१४. विषयगत मन्त्रालय बजेट प्रणालीमा मन्त्रालयहरूलाई पूर्ण एक्सिस दिई मन्त्रालयहरूले राखेका कार्यक्रम तथा आयोजनालाई अन्तिम रूप दिने, अर्थ मन्त्रालयले आफैं आयोजना तथा कार्यक्रम थप्ने कार्य पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने।
१५. अपेक्षित प्रतिफल र उपलब्धीमा असर नपर्ने गरी कानुनबमोजिम कार्यक्रम संशोधन र खर्च शीर्षकगत रकमान्तरको अधिकार मन्त्रालयहरूलाई नै दिने। कार्यक्रम संशोधन र रकमान्तरको ीःद्यक्ष्क् प्रविष्टी गर्ने सुविधा मन्त्रालयहरूलाई उपलब्ध गराउने।
१६. एउटा कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि एकपटक कार्यविधि÷निर्देशिका निर्माण गरिसकेपछि प्रत्येक वर्ष पुनः निर्माण गर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्ने।न्युजकारखाना
