काठमाडौं, १८ माघ ।
सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतका निकायमा रिक्त पदमा पदपूर्ती गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा रिक्त पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको रिक्त सदस्यमा रौतहटका उमाशंकर प्रसादलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारको प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
नेपाल वायुसेवा निगमको उपाध्यक्षमा सञ्चालक समिति सदस्य विक्रम राईलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको बैठकले नरदेवी आयुर्वेदिक चिकित्सालय विकास समिति सदस्यमा सिन्धुपाल्चोकका लेखनाथ लामा र काठमाडौं निवासी डा. सहारा श्रेष्ठलाई मनोनयन गरिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार बैठकले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री संयोजक रहेको निजी क्षेत्रलाई पनि समेटेर राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।न्युजकारखाना
काठमाडौं, १८ माघ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको रिक्त सदस्यमा रौतहटका उमाशंकर प्रसादलाई नियुक्त गरिएको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको रिक्त सदस्यमा उमाशंकर प्रसादलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारको प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । न्युजकारखाना
काठमाडौँ, १८ माघ :
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्पूर्ण मधेश प्रदेशलाई ज्ञान–विज्ञानको केन्द्र भएको बताएका छन् ।
राजर्षिजनक विश्वविद्यालयको सातौँ सभालाई आज संबोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले राजा जनकले ज्ञानी ऋषिमुनीहरूसँग शास्त्रार्थ गरेर ज्ञानको सर्वोच्चता सिद्ध गरेकोसमेत उल्लेख गरेेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने “सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत मधेश प्रदेशमा रहेको सम्पूर्ण मधेश प्रदेशलाई पुनः ज्ञान विज्ञानको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने सरकारको नीति छ ।” ज्ञानको दीप प्रज्वलित गर्ने उद्देश्यले राजर्षिजनकको नाममा विश्वविद्यालय खोलिनु प्राचीन सभ्यता, संस्कृति र सांस्कृतिक धरोहरप्रतिको अगाध आस्था भएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेेका छन् ।
विश्वविद्यालयको आवश्यकता र औचित्यबोध गर्दै नीतिगत र प्राज्ञिक मार्गदर्शन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “वर्तमान नेतृत्वले विश्वविद्यालयको गरिमा र प्राज्ञिक छवि निर्माणका निम्ति अनवरत पहल लिएको छ । यहाँहरूको अथक प्रयास, अटल प्रतिवद्धता, प्राज्ञिक कर्मका निम्ति आभार व्यक्त गर्दछु ।´न्युजकारखाना
काठमाडौँ, १८ माघ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बौद्धिक पलायनको भयावह परिस्थिति रोक्नुपर्ने बताएका छन्।
राजर्षिजनक विश्वविद्यालयको सातौँ सभालाई आज संबोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले विद्यार्थीको बौद्धिक पोषणका निम्ति तपार्इंहरूको साधना, क्षमताको पूर्ण परिचालन एवं रचनात्मक तत्परताबाट पलायन रोक्न सकिने बताएका हुन् ।
राजर्षिजनक विश्वविद्यालयबाट बाहिर निस्कने प्रत्येक स्नातकमा शिक्षाको वर्तमान तस्वीर र भविष्य अन्तर्निहित हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले शिक्षा पद्धतिलाई यगानुकूल परिस्करण गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रको नेतृत्व गर्न योग्य जनशक्तिको उत्पादन आजको प्रमुख कार्यभार भएको उल्लेख गर्दै उहाँले शिक्षामा गुणात्मक सुधार ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वव्यापीकरणको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा परिरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा विश्वविद्यालयहरूको नीति, पाठ्यक्रम, शिक्षा विधि, कार्यशैलीमा गुणात्मक सुधार गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाई छ । उनले भने, “नवप्रवर्तनमा आधारित प्रतिस्पर्धी शिक्षामा जोड दिनुपर्छ मेरो अपेक्षा त्यही छ ।”
विश्वविद्यालय स्थापनाको छोटो अवधिमा प्राविधिक विषयका चिकित्सा शिक्षा, व्यवस्थापन र कम्प्युटर प्रविधि विषयहरूमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा आभार प्रकट गर्दै अपेक्षित सफलताका निम्ति क्रियाशील हुन प्रधानमन्त्रीले सुझावसमेत दिएका छन् ।
विश्वविद्यालयको जग्गा र भवन पूर्वाधारको अभावमा झेल्नुपरेका कठिनाइहरू अर्थतन्त्रमा आउने सुधारसँगै क्रमशः सम्बोधन गरिने विश्वास पनि दिलाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयका अन्य प्राज्ञिक कार्यक्रमहरू व्यवस्थित तुल्याउन सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने नीतिगत र व्यवस्थापकीय सहयोगमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।न्युजकारखाना
रौतहट १८ माघ।
रौतहट स्थित प्रहरी गस्ती टोलीले एकलाख रुपैया भन्दा बढी मूल्य बराबरको अबैध सालको गोलिया काठ बरामद गरेको छ।
राष्ट्रीय बन बाट अवैधरुपमा कटानी गरेर कटहरीया नगरपालिका १ भसेड्वा स्थित बकेया खोलाको नजिकै स्थानिय सोनेलाल यादवको गोठमा लुकाई छिपाइ राखेको ३ थान सालको गोलिया काठ बुधवार साँझ प्रहरिले बरामद गरेको हो।
गोप्य सूचनाको आधारमा अस्थायी प्रहरी पोष्ट छेदिचौकका प्रमुख असई विनय कुमार झाको कमाण्डमा गएको टोलीले उक्त गोठ तथा गोठ छेउमा परालको कुन्यु मुनि लुकाई छिपाइ राखेको १ लाख ८ हजार बराबरको काठ बरामद गरी आवश्यक कारवाहीको लागि सेक्टर वन कार्यालय जंगलासहियामा बुझाएको तथा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ।न्युजकारखाना
रौतहट १७ माघ।
लामो समयको विवादपछि रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा कार्यबाहक प्रमुख अम्बेया खातुन र असन्तुष्ट नेपाली कांग्रेसका वडा अध्यक्षहरु बीच सहमति भएलगत्तै नगरसभाको दिन निश्चित भएको छ।
नगरपालिकामा मेयर खातुनको अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिका बोर्डको बैठकबाट दुईपक्षीय लिखित सहमति भएको हो। मेयर खातुन पक्ष र नेपाली कांग्रेसका वडा अध्यक्ष राकेश यादव लगायत पदाधिकारीको सहमतिमा आउँदो फागुन को ३ गते नगरसभा हुने निर्णय गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव सुरेन्द्र प्रधानले बताएका छन्।
गत असार १० गतेभित्र हुने नगरसभा हालसम्म नभएको कारण फतुवा विजयपुरका झण्डै ३५० जना शिक्षक कर्मचारीले हालसम्म तलब पाएका छैनन्। बैठकमा मेयर खातुनसँगै नेपाली कांग्रेसका असन्तुष्ट वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरु लगायतको सहभागिता रहेको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत उपसचिव सुरेन्द्र प्रधानले बताएका छन्।
फतुवा विजयपुरको मेयर गोपाल राय यादव नदीको टेन्डरको मुद्दामा अख्तियार द्वारा १५ लाख जरिवाना र ३ बर्ष कैदको फैसला गरेपछि उनी निलम्बित हुँदा उपमेयर खातुन कार्यवाहक बनेकी हुन्। उनी मेयरको जिम्मेवारि पाएपछि कांग्रेस निकट वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यबीच सहमति नभएको कारण हालसम्म नगरसभा हुनसकेको थिएन।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत असोज २६ गते उपसचिव सुरेन्द्र प्रधानलाई त्यहाँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएपछि जनप्रतिनिधिहरुनै विभाजित भएका थिए। वडा ९ का अध्यक्ष पप्पु भन्ने राकेश राय यादवले उपसचिव प्रधान पहिलेनै कार्यरत रहि कोरोना कालमा अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै विरोध गर्दै आएका थिए।
फतुवा विजयपुरमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको टिकटबाट मेयर गोपाल राय यादव, उपमेयर अम्बेया खातुन ,७ जना वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन। पार्टीको बिना सहमति कार्यबाहक मेयर खातुनले एकोहोरो गरेको भन्दै कांग्रेसकै वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरुले बोर्डको बैठक बहिष्कार गर्दै आएको कारण हालसम्म नगरसभा हुन सकेको थिएन।न्युजकारखाना
काठमाडौँ, १७ माघ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको जनमुखी कदमहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति जनताको आशा र भरोसा बढाउने काम गरेको बताएका छन् । नेपाल टेलिभिजनको ३८ औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनतामा ‘अब चाँहि केही हुन्छ’ भन्ने सकारात्मक सोंचको विकास र नयाँ आशाको सञ्चार हुनु सकारात्मक उपलब्धी मान्नुपर्ने बताएका हुन् ।
चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा गठन भएको आफ्नो नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एक वर्ष, एक महिनाको अवधि पूरा गरिसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसबीचमा इतिहासले सम्झिने गरी कैयौँ साहसिक र जनपक्षीय कामहरू अघि बढाएको बताए ।
“सरकारले गरेको नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको छानविन, ललिता निवास प्रकरणमा निर्भिकतापूर्वक गरिएको कारबाही, सुनकाण्डको निष्पक्ष छानविनजस्ता घटनाले राज्यशक्तिको दुरुपयोगमार्फत भएका अपराधकर्मको पर्दाफास गरेको छ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “मिटरब्याजपीडितहरूको पक्षमा बनाइएका कानुन, नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकका सन्तानहरूका लागि नागरिकता ऐन निर्माण, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका, अनौपचारिक एवं स्वरोजगार क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवीहरूका लागि गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रजस्ता कार्यहरूले जनतामा आशा जगाएको छ ।”
सरकारले चालेका सुधारात्मक कदमबाट देशको अर्थतन्त्रसमेत लयमा फर्किइसकेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “दैनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूमा लाग्ने अव्यवस्थित लाइन हटाउने कदम, अस्पतालमा निःशुल्क श्ययाको व्यवस्थादेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार र पाठ्यपुस्तक, मलको आपूर्तिसहित सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा गरेको पहलकदमीको सर्वत्र प्रशंसा भइरहेको छ ।”
प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक एवं प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण ‘ग्यारेण्टी’ गर्नेगरी आवश्यक संरचना र पूर्वाधारको निर्माण गर्नुका सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले श्रमजीवी पत्रकारका लागि निर्मित कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सूचनाको हक प्रदान गर्ने कुरा राज्यको दायित्वका रूपमा स्थापित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
कोभिड–१९ र विश्वमै आएको आर्थिक मन्दीका कारण केही वर्षदेखि नेपालको विज्ञापन बजार खुम्चिएकाले नेपालका सञ्चारमाध्यमले भोग्नुपरेका समस्याबारे आफू जानकार रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विषम अवस्थामा पनि राष्ट्रिय प्रसारण संस्था नेपाल टेलिभिजनले प्रसारकको जननी हुनुको गौरवलाई जोगाई राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।न्युजकारखाना
काठमाडौँ, १७ माघ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले रूग्ण अवस्थामा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनासँग छलफल गरेका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा उच्चस्तरीय छलफलको आयोजना गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाले गरेको सम्भाव्यता अध्ययननको बिफ्रिङ लिएका हुन् ।
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा विगतमा सञ्चालन भएर वर्तमानमा बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएबमोजिम नेपाली सेनाले उद्योग पुनः सञ्चालन सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। वि.सं. २०३२ सालमा चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीमा स्थापना भएको हेटौंडा कपडा उद्योग वि.सं. २०५६ सालदेखि उत्पादन बन्द भएपछि २०५९ सालमा तात्कालीन शाही सरकारले उक्त उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रचण्ड नेतृत्वको वर्त
मान सरकारले उद्योग पुनः सञ्चालनको विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेपश्चात नेपाली सेनाले सोको सम्भावना अध्ययन गरेको थियो। सो प्रतिवेदनको सारसंक्षेप नेपाली सेनाले बुधबार प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको हो। अध्ययन प्रतिवेदनमा बजार व्यवस्थापन हुन नसक्नु, प्रविधिको समयसापेक्ष आधुनिकीकरण हुन नसक्नु, लोडसेडिङको अवस्था हुनु, आवश्यकताभन्दा धेरै जनशक्ति हुँदा आर्थिक भार पर्नु र व्यवस्थापकीय क्षमतामा कमि हुनु आदि कारणले विगतमा उद्योग बन्द हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा उद्योगका विद्यमान केही संरचना र मेसिनहरू मर्मतसम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा रहेको, उद्योग सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषको बजेट पर्याप्त रहेको, उद्योगको स्वामित्वमा १६६ रोपनी जग्गा उपलब्ध रहेको, उद्योगका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार विद्यमान रहेको, उद्योग सञ्चालनका लागि अधिकांश कच्चा पदार्थ देशभित्र नै उपलब्ध रहेको तथा नेपाली सेना लगायत सरकारी कर्मचारीका लागि लत्ताकपडाको माग उद्योगले परिपूर्ति भएकाले बजारका लागि कुनै समस्या नभएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले उद्योग पुनः सञ्चालनको आवश्यकता र औचित्यसमेत निर्क्यौल गरेको छ। जसअनुसार उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा विगतको औद्योगिक शाख कायम हुने, मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको विकास र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने, विश्वबजारमा औद्योगिक सन्देश जाने, आयत प्रतिस्थापन र आत्मर्निभरतामा अभिवृद्धि हुने, रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान हुने भएकाले युवा पलायन रोक्न सकिने निष्कर्ष छ।
अध्ययन कार्यदलले उद्योग पुनः सञ्चालनको मोडालिटीसमेत प्रस्ताव गरेको छ। तीन वर्षे कार्यतालिकासहितको प्रस्तावित मोडालिटीमा अनुमानित २६ लाख मिटर कपडा उत्पादनका लागि आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा नीतिगत निर्णय गरी नेपाली सेनालाई उद्योगको हस्तान्तरण, डिपिआर निर्माण, नयाँ मेसिनरी सामानको छनोट र खरिदको काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरि आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा पूर्वाधार निर्माण, मेसिन र उपकरण खरिदको काम सम्पन्न गरी परीक्षण उत्पादन सुरू गर्ने प्रस्तावित मोडालिटीमा उल्लेख छ। त्यस्तै आ.व. २०८२।०८३ मा मेसिनहरू थप गर्ने, उद्योगको क्षमता बिस्तार गर्ने, बुटवल धागो उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कच्चा पदार्थको व्यवस्था र नियमित उत्पादन सुरू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि रू. १ अर्ब ९३ करोड लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । साथै वार्षिक सञ्चालन खर्च रू. ७८ करोड लाग्ने प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा ९ वर्षपछि लागत प्रतिस्थापन गरी उद्योग नाफामा जाने कार्यदलको निष्कर्ष छ।
कार्यदलले उद्योग पुनः सञ्चालनका निम्ति नेपाल सरकारको नीतिगत र कानुनी सहयोगको समेत प्रस्ताव गरेको छ। जसअनुसार उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नीतिगत र कानुनी प्रक्रियामा सहयोग हुनुपर्ने, हालसम्मको दायित्व फरफारक गरी उद्योगको स्वामित्व नेपाली सेनामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, उद्योगबाट उत्पादित कपडाको खपत सरकारी निकायमा गर्नेगरि नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका विषय समावेश गरेको छ।
ब्रिफिङपछिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्योग पुनः सञ्चालनमा केन्द्रित भएर नेपाली सेनाले गरेको अध्ययन महत्वपूर्ण भएको बताए । प्रधानमन्त्रीले भने, “नेपाली सेनाले राम्रो अध्ययन गरेको छ। यसबारे राजनीतिक तहमा पनि एकचरण छलफल गर्छु। अध्ययनका निम्ति सरकारको तर्फबाट पनि सानो टीम बनाएर जान सकिन्छ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ठोस निर्णय लिनेछौँ।”
प्रधानमन्त्रीले देशका उद्योगहरू निजीकरण गर्दै जाँदा देशको उत्पादकत्वमा ह्रास आउनुका साथै रोजगारीका अवसर घट्दै जानु नकारात्मक भएको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “विगतका सरकारी उद्योगहरू निजीकरण गरिए। त्यसको परिणाम राम्रो भएन, उद्योगहरू कौडीमा निजीकरण गरिए, देशमा औद्योगिक वातावरण कमजोर भयो। रोजगारी सिर्जना खुम्चिँदै गयो। त्यसले युवा पलायनको भयावह स्थिति बन्दै गयो। अब पनि हामीले पहल लिएनौँ र औद्योगिक वातावरण बनाएनौँ भने देशको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ।”
उक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, उद्योगमन्त्री रमेश रिजाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, नेपाल सरकारका सचिवहरू र नेपाली सेनाका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू सहभागी थिए । न्युजकारखाना
काठमाडौँ, १७ माघ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारलाई सर्वोपरि राखेको वर्तमान सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सदैव सुरक्षित गर्ने बताएका छन् ।
नेपाल टेलिभिजनको ३८ औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “म नियन्त्रण र निर्देशनमा होइन, निर्विकल्प लोकतान्त्रिक अभ्यासमा विश्वास गर्छु । त्यसैले लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात गरिएका विषयवस्तुहरू नेपाल टेलिभिजनमा देख्न चाहन्छु ।”
देशकै पहिलो टेलिभिजनले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा आएको परिवर्तनअनुसार समयानुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना उत्पादन र प्रसारणलाई नयाँ प्रविधितर्फ व्यापकरूपमा स्थापित गर्न ढिला गर्नु हुँदैन भने । आम दर्शकको रूचिमा आधारित भएर विषयवस्तु तयार पार्नुपर्नेमा बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संस्थानको विकासका लागि दीर्घकालीन योजना र स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्न नेपाल टेलिभिजनलाई सुझाव दिए ।
टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई एकीकरण गरेर सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था बनाउनेगरी संसद्मा लिएको विधेयकमा समायानुकूल परिमार्जनसहित पारित गर्ने तयारी गरिएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “आगामी दिनका लागि सकारात्मक प्रभाव पार्ने योजनाको सङ्कल्प तयार गर्नुहोस्, यसमा मेरो र सरकारको सहयोगी भूमिका रहनेछ ।”
डिजिटल प्लेटफर्म र इन्टरनेटको पहुँच भएका दर्शकका रूचिलाई आत्मसात गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “ ‘टेलिभिजन भनेको ‘प्रविधि र प्रतिभा’को संयोजन हो । प्रविधिमा आएको परिवर्तनले अब तपाईंका दर्शकले एक दशकअघिको समयजस्तो तपाईको कार्यक्रम र टेलिभिजन च्यानललाई कोठाको टिभी सेटमा कुरेर बस्ने छैनन् ।” उहाँले दर्शकको रूचि र अनुकूल प्रविधिमा हेर्ने सुविधाको सुनिश्चितता गर्ने तथा उच्च व्यावसायिकता र सिर्जनशीलता अपनाउन पनि सुझाव दिए ।
सरकारले नवीनतम प्रविधिको प्रयोगबाट सञ्चालित मिडियालाई विश्वसनीय, जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न स्वनियमनको प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर आग्रह गर्दै आएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्मरण गराए । दीर्घकालमा न्यू–मिडियाको विश्वसनीयतालाई बलियो बनाउँदै नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट हुने सूचना सामग्रीको सम्प्रेषणलाई समेत थप प्रभावकारी बनाइने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “पत्रकारिता क्षेत्रको विकास र प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरेको सरकारले गरेका केही नयाँ नीतिगत व्यवस्थाहरू नियन्त्रणका लागि होइनन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि हुन् ।”
सामाजिक सञ्जालहरू विस्तारित हुँदै गर्दा मूलधारका सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरूको जिम्मेवारी अझ बढ्दै गएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “गलत र असन्तुलित सूचना र समाचारले व्यक्ति पीडित हुने, परिवार र समाज विखण्डित हुने अनि राज्य कमजोर बन्दै जाने जोखिम रहन्छ । त्यसैले सही, सन्तुलित र सत्य सूचना र समाचार प्रवाहको व्यावसायिक जिम्मेवारी निर्वाहमा पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्र गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्दछ ।”
सङ्घीयताको मर्मअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारका गतिविधिलाई समेत आम दर्शकसम्म निरन्तर जोड्नका लागि नेपाल टेलिभिजनका सबै च्यानलले २४ सैं घण्टा प्रसारण गरिरहेका कार्यहरू प्रशंसनीय भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको मर्मलाई आत्मसात गरेर आपसी सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए ।
नेपाल टेलिभिजन राज्यको आधिकारिक र जिम्मेवार प्रसारण संस्था भएकाले राज्यप्रतिको दायित्व र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीलाई निर्विवाद निर्वाह गरेको गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।न्युजकारखाना
काठमाडौं, १७ माघ ।
भारत भ्रमणमा रहेको संघीय संसदीय टोलीलाइ भब्य स्वागत गरिएको छ ।
भारतीय संसदको अन्तराष्ट्रिय समितिको निमन्त्रणामा हिजो नयाँ दिल्ली पुगेको नेपाली सांसदहरूको टोलीलाइ भारतीय संसदको चिफ अफ प्रोटोकलले स्वागत गरेको हो ।
३० जनवरी देखी ६ फ्रेबुअरीसम्म भारतमा रहने नेपाली सांसदहरूको टोलीका लागि नेपाली राजदूतावासले संसदीय टोलीलाई भारतीय पक्षसंग कुराकानी गर्नको लागि बिभिन्न सुझावहरू दिएको छ । जसअनुसार नेपालीलाई सिम कार्डको सहज उपलब्धता, शिक्षण संस्थानमा भारतीय सरह शुल्क लिनुपर्ने र ह्यूमन ट्र्याफिकिंगको समस्यालगायतका अजेन्डा उठाउन सुझाव दिएको हो ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन सामितिका सभापति राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा अन्य सदस्यहरु मंगलबार भारत प्रस्थान गरेका थिए ।
भारतीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिको निमन्त्रणमा मंगलबार उनीहरु भारत गएका हुन् । भारत भ्रमणमा जानेहरुमा सभापति यादवसहित सांसदहरू सुनीता बराल, छिरिङबहादुर ल्हामु लामा तामाङ, सम्झना थपलिया, योगेश गौचन, हरि उप्रेती, शिशिर खनाल र गंगाराम चौधरीलगायत रहेका छन् । न्युजकारखाना
