काठमाडौं, १० फागुन ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दैँछ ।
संघीय संसद भवन, नयाँ बानेश्वरमा उक्त बैठक बस्नेछ, बैठक बिहान ११ बजे बोलाइएको छ ।
सङघीय संसद सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि राखेको विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछन ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८०’ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयद्दारा जारी गरिएको सम्भावित कार्यसुचीमा उल्लेख गरिएको छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौं, १० माघ ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा नेपाल)को केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्दैँछ ।
बालकुमारीस्थित पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा सो बैठक बस्नेछ । बैठक बिहान ११ बजे बोलाइएको छ ।
पार्टीको आसन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीका सम्बन्धमा छलफल गर्न उक्त बैठक बोलाइएको जसपा नेपालले जनाएको छ । जसअनुसार आजको बैठकबाट जिम्मेवारी नपाएका केन्द्रीय नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिइने जनाइएको छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौं, १० फागुन ।
नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटी बैठक जारी रहेको छ ।
च्यासल, ललितपुरस्थित केन्द्रिय कार्यालयमा जारी केन्द्रिय समितिको सातौँ पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत अवधारणा र कार्य योजना माथि आज टोली प्रमुखले आ आफ्नो राय दिने छन ।
जारी बैठकमा प्रस्तुत अवधारणा माथी छलफल गरी निचोडमा पुर्याउनका लागि एमालले सात प्रदेशका सात र उपत्यका तथा सम्पर्क विशेष, जनसङ्गठन, प्रवासको एक गरी नौवटा समूह विभाजन गरी सामुहिक छलफल गरिरहेको छ ।
बैठकमा पार्टीको शुद्धीकरण र सुदृढीकरण सम्बन्धमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, जनवादी केन्द्रीयताको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त र जन आधारित कार्यकर्ता पार्टीको सम्बन्धमा उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, पार्टीको सङ्गठनात्मक बिषयमा महासचिव शङ्कर पोखरेल र जनसरोकार जनदबाब सम्बन्धमा उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले हिजो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए, जसमा नौ समुहमा बिभाजन गरी छलफल गरिएको हो ।
साेही समुहले अाज प्रतिवेदनकाे निचाेड सुनाउने भएकाे हाे । न्युज कारखाना
काठमाडौं, १० फागुन ।
नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक आज पनि जारी रहने छ ।
गत सोमवार देखी सुरू भएको महासमिति बैठकमा गत मंगलबार प्रस्तुत गरिएका पाँचवटा प्रतिवेदनमाथी हिजो समुहगत छलफल सकिए पछि आज सभापति शेरबहादुर देउवासहितले जवाफ दिनेछन ।
गोदावरी, ललिलपुरमा जारी महासमिति बैठक सभापति देउवाको जवाफसहित आजै सम्पन्न हुने प्रचार बिभाग प्रमुख मिन बिश्वकर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार हिजाको समुहगत छलफल पछि तीन ठाउँवाट सुझाव संकलन गरिएको थियो । जसअनुसार गोदावरी हलमा ११० जना, विशंखुनारायण हलमा ९५ जना र अर्को थप हलमा ९० जना सदस्यहरूले सुझाव दिएका छन । सो सुझावको आज सभापति देउवा, उपसभापति पुर्णबहादुर खडका र महामन्त्री गगन थापालगायतले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको छ ।
महासमिति बैठक दोस्रो दिन पाँच वटा प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो । जसअनुसार उपसभापति तथा उपप्रधान तथा रक्षमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नीति प्रस्ताव पेश गरेका थिए भने महामन्त्री गगन थापाले सांगठनिक प्रस्ताव र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयीक राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।
पार्टी प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, संभावना र भावी दिशासम्बन्धी प्रतिवेदन र लेखा समिति संयोजक श्यामकुमार घिमिरेले पेश गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गरे पछि बिभिन्न समुह बनाइ छलफल गरिएको थियो ।
हरेक सदस्यलाइ ५ मिनेट समयमा धारणा राख्न दिइएको थियो । जसकाे जवाफ दिएर महासमिति बैठक समापन गरिने भएकाे छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौं १० फागुन ।
सर्वोच्च अदालतले राजनीतिमा आरक्षणको माग गर्दै दायर रिटलाई अग्राधिकार दिएको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको पहुँच नै स्थापित हुन नसक्ने निर्वाचन पद्धतिले अन्यायमा परेको भन्दै दायर रिटलाई अग्राधिकार दिइएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक अधिकारका लागि स्थापना भएको मायाको पहिचान नेपालका अध्यक्ष माया गुरुङ्ग समेत पाँच जनाले दायर गरेको रिट चाँडो टुङ्गो लगाउनु पर्ने प्रकृतिको देखिदा अग्राधिकार प्रदान गरिएको अदालतले जनाएको छ। न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले दिएको आदेशमा लेखिएको छ,‘प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु हेर्दा चाँडो टुङ्गो लगाउनु पर्ने प्रकृतिको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ।
नियमानुसार पेस गर्नु।’ इजलासले म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। ‘यसमा के कसो भएको होरु निवेदनको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने होरु माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुद, प्रमाण सहित म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी रितपूर्वक तामेल गराई लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नुहोला’आदेशमा लेखिएको छ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय सम्बन्धी नेपालमा विद्यमान कानुनहरू संशोधन गर्ने अभियानको एउटा महत्त्वपूर्ण ऋखंला अनुसार विभेदकारी निर्वाचन ऐन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक एवं पहिलो संविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तले बताए। सूचीकृत अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायलाई आरक्षण दिए जस्तै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई पनि राजनीतिमा आरक्षणको माग गरेको उनले बताए। संविधान लागु भएको आठ वर्ष बितिसक्दा समेत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट, सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा समेतमा उपस्थिति नै शून्य रहेको छ।
मायाको पहिचान नेपालका अध्यक्ष माया, उपाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर खत्री ९मधु०, सचिव सुरेन्द्र पाण्डेसहित पाँच जनाले गत बुधवार सर्वोच्च अदालत परमादेश समेत माग गरेर रिट दायर गरेका थिए। रिटमा शुक्रवार सुनुवाइ भएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सङ्घीय संसद् सचिवालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा राज्यका विभिन्न तहको निर्वाचन मार्फत जनप्रतिनिधिको हैसियतमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समूहको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
काठमाडौं, ९ फागुन ।
नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकको तेस्रो दिन नेताहरूले राखेका पाँचवटा प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल भएको छ।
नेपाली कांग्रेसको सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मिनबहादुर विश्वकर्माले मंगलबार प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनमाथि महासमिति सदस्यहरूले समूह बनाएर छलफल गरेको जानकारी दिए।
बुधबार बन्दसत्रमा धारणा राख्न नपाएका महासमिति सदस्यहरूले बिहीबार धारणा राख्ने छन्। बिहीबार बिहान ८:३० बजेदेखि सबै महासमिति सदस्यहरू एउटै हलमा रहनेछन्।
सातै प्रदेशमा सभापतिहरूले समूहबाट निस्केको निषर्क राख्नेछन्। दिउँसो साढे २ बजेदेखि महासमिति बैठकको समापन समारोह हुने उनको भनाइ छ।न्युज कारखाना
काठमाडौं, ९ फागुन।
संघीय संसद र प्रदेश सभा तथा सचिवालयबीच अन्तर—व्यवस्थापिका अनुभव आदान प्रदान एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रम ११ बुँदे सौराहा घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ ।
संघीय संसद र प्रदेश सभाबीच नियमितजसो हुँदै आएको अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रमको आठौं संस्करण सौराहामा बुधबार सकिएको छ । मंगलबारदेखि सुरु भएको कार्यक्रम ११ बुँदे सौराहा घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ ।
अबदेखिको कार्यक्रम ‘अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्च, नेपाल’ का नाममा हुने र यो मञ्च लुच फोरमका रुपमा रहने बताइएको छ । आगामी दिनमा मञ्चका भेला तथा कार्यक्रम लागत साझेदारीमा गर्ने प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेको प्रस्ताव पारित भएको छ ।
सभामुख घिमिरेको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष उर्मिला अर्याल, प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखहरुबीच संसदीय अभ्यास, सभा तथा समिति सञ्चालन एवं आपसी समन्वय र सहकार्यका विषयमा अनुभव आदान प्रदान गर्ने, विगतमा भएका कार्यक्रमहरुको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा आपसी सम्बन्धलाई थप सुदृढ एवं परिणाममुखी बनाउन भन्दै ११ बुँदे सौराह घोषणाप्रति साझा प्रतिवद्धता जनाएको सभामुख घिमिरेका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले जानकारी दिए ।
सौराहा घोषणापत्रको यी हुन् ११ बुँदा
१. सरकारको तर्फबाट अधिवेशनमा उपलव्ध गराउन सक्ने विधेयक, सन्धी सम्झौता लगायत प्रस्तावहरुका सम्वन्धमा अधिवेशन आव्हानपूर्व सरकारले सभाध्यक्षलाई जानकारी गराउने पद्धतिको विकास गर्दै सभाका कामकारवाहीलाई व्यवस्थित गर्न कार्यतालिका निर्माण गर्दा विधि निर्माणको कार्यभार, निगरानीको पक्ष र जनप्रतिनिधित्वको पक्षमा आधारित हुने गरी संभावित कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
२. सरकारले सभा तथा समितिमा दिने आश्वासन, सरकार प्रमुखबाट लिखित तथा मौखिक प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा दिने जवाफको कार्यान्वयनका सम्वन्धमा संसदीय परीक्षण गर्ने र संसदप्रति सरकारको जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा संघीय संसद र प्रदेश सभाहरुले प्रभावकारीरुपले कार्य गर्ने । विधि निर्माणमा सरोकारवाला एवम् नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न आ–आफ्नो सचिवालयहरुलाई परिचालन गर्ने ।
३. सभा सञ्चालनको क्रममा सभाध्यक्षबाट हुने आदेश÷निर्देश (रुलिंग) नियमकैरुपमा पालना गर्नु पर्ने हुन्छ । सरकारको ध्यानाकर्षण गराईने आदेश÷निर्देशहरुको कडाइकासाथ परिपालनाको प्रवन्ध गर्ने ।
४. सरकारले सभामा पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त र प्राथमिकता एवम् संसदबाट अनुमोदित बजेट, बजेटको खर्च समेतका सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण गरी संसद सदस्यहरुलाई अनुसन्धानात्मक सेवा पुर्याउन संसदीय बजेटरी कार्यालय स्थापना गर्ने कार्य संघीय संसद र प्रदेश सभाहरुले सुरुवात गर्न पहल गर्ने ।
५. संसदबाट पारित ऐनहरुको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गर्ने कार्य संघीय संसद र प्रदेश सभाहरुले अघि बढाउने र प्रत्यायोजित व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने गराउने । ऐन कानून मापनको मापदण्ड सम्बन्धी गृहकार्य संघीय संसद सचिवालयको अनुभवको आधारमा प्रदेश सभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखाले गर्ने ।
६. संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संघ र प्रदेश सभा बीच आपसी सहकार्य गर्ने, विधायिकी प्रक्रियामा एकरुपता कायम गर्ने र दुवै तहका सभाबाट निर्माण गरिएका कानूनहरु परस्परमा उपलव्ध गराउने ।
७. सभाको वैठक सञ्चालन एवम् संघ, प्रदेश र स्थानीय सभाका समितिहरुको कामकारवाहीलाई व्यवस्थित गर्न आपसी छलफल, अनुभव आदान प्रदान एवं सहकार्य गर्ने पद्धतिको विकास गर्दै त्यसमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको अनुभव आदानप्रदान र अध्ययन भ्रमण जस्ता कार्यलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
८. संघीय संसद र प्रदेश सभाहरुबीच पारस्परिक सिकाइ, आपसी सम्वन्धलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन संसद सेवालाई विशिष्टिकृत सेवाको रुपमा प्रदेश सभासम्म विस्तार गर्ने, संघीय संसद र प्रदेश सभा सचिवालयमा कार्यरत जनशक्तिलाई एउटै संसद सेवा अन्तर्गत रहने गरि व्यवस्थापन गर्न पहल गर्ने ।
९. आवश्यक बजेटको अभावमा संघीय संसद एवं प्रदेश सभा, समिति एवं सचिवालयबाट प्रभावकारी कार्य सम्पादन हुन नसक्ने भएकोले सरकारले बजेटको सीमा नतोकी सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिवाट तयार भएको बजेटलाई विनियोजन विधेयकमा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार समक्ष गम्भीररुपले पहल गर्ने ।
१०. संघीय संसद र प्रदेश सभा तथा सचिवालयहरुवीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम उपलव्धीमूलक भएकोले यसलाई नियमित रुपमा छलफल र भेटघाटको माध्यम बनाउन “अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्च, नेपाल” कारुपमा व्यवस्थित गरी नियमितरुपमा लागत साझेदारीमा गर्नेगरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सचिवालयहरुलाई परिचालन गर्ने । यस सम्वन्धी समन्वय संघीय संसद सचिवालयकोे प्रदेश सभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखाले गर्ने ।
११. संघीय संसद र प्रदेशसभाका माननीय सदस्यहरुले कुटनितिक राहदानी प्राप्त गर्न झण्झटिलो प्रक्रिया भएको कारण समस्या भोगिरहनु परेको हुँदा सहजीकरणका लागि सम्वन्धीत निकायको ध्यानाकर्षण गराउने ।न्युज कारखाना
काठमाडौं, ९ फागुन ।
राप्रपाले सरकारसँग ४० बुँदे माग राख्दै आन्दोलन सुरू गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष ४० बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएर आन्दोलन सुरू गरेको सो पार्टीका प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
राप्रपाले राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको पुनःस्थापना, प्रदेश संरचनाको खारेजी, बलियो केन्द्र र अधिकारप्राप्त स्थानीय तह रहेको दुई तहको सरकार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति लगायत राष्ट्रियता, विकास, सुशासन, सेवाप्रवाह एवं जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित तथा मुलुकको दीर्घकालीन हितका विभिन्न ४० बुँदे माग राखी आज काठमाडौंमा प्रधानमन्त्रीलाई र सबै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ,’ उनले भने ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ४० बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन अध्यक्ष लिङ्देन, पूर्वअध्यक्षद्वय पशुपति शमसेर जबरा तथा निर्देशन समिति अध्यक्ष डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी, वरिष्ठ उपाध्यक्षहरु बुद्धिमान तामाङ्, विक्रम पाण्डे, ध्रुबबहादुर प्रधान, रवीन्द्र मिश्र, उपाध्यक्षहरु मुकुन्दश्याम गिरी, हेमजङ् गुरुङ, महामन्त्री डा. धवलशमसेर राणा, कार्यसम्पादन समिति सदस्य, पूर्वाधार समितिका सभापति दिपकबहादुर सिंह, मूख्य सचिव केदार बहादुर अधिकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगेका थिए ।
मागपत्र बुझाउँदै आन्दोलनको सुरुआत गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
न्युज कारखाना
काठमाडौं, ९ फागुन ।
विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आइपुगेका लघुवित्तपीडितरूले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग गरेका छन् ।
देशका विभिन्न जिल्लाबाट हिँडेर काठमाडौं आइपुगेका उनीहरुले गभर्नर अधिकारीको राजीनामा मागेका हुन् । बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास क्षेत्र बालुवाटार पुगेका उनीहरुले गभर्नरको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन गरेका हुन् ।
साथै उनीहरुले लघुवित्तले दिएको सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, कालोसूचीमा परेकाको धितो फुकुवा गर्नुपर्ने, वित्तीय अपराध बन्द गर्नुपर्ने, सामन्तीका रूपमा रहेको लघुवित्त र वित्तीय संस्था खारेज गर्न, समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने, आमगरिब किसानलाई निःशुल्क ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग गरेका छन् । न्युज कारखाना
काठमाडौं, ९ फागुन।
नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठकका लागि नेपाली जनसम्पर्क समिति वेलायतले ६ जना महासमिति सदस्य चयन गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको १४ औं केन्द्रीय महाधिवेशनबाट चयन भएका १४ महाधिवेशन प्रधिनिधिमध्येबाट सभापतिसहित ६ जना महासमिति सदस्यमा चयन भएका हुन् । जनसम्पर्क समितिका सभापति युवराज गुरुङका अनुसार २६ जनवरीमा बसेको महासमितिको बैठकले गुरुङसहित बिनोद मोक्तान, इन्द्रहाङ लिङदेन, कोपिला सुब्बा, कुमारी गुरुङ र केश वहादुर गुरुङ महासमिति सदस्यमा चयन गरेको हो ।
कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई सम्बोधन गर्दै सभापति गुरुङले नेपाली जनसम्पर्क समिति वेलायतको पाचौं महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्दै समितिको बिधानत महासमिति सदस्य चयन गरेको जानकारी गराएका छन् ।
