हेटौँडा, ११ फागुन ।

बागमती प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । शुक्रबार प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले यही १५ फागुन अपरान्ह ३ बजे बैठक बस्नेगरी प्रदेशसभाको १३औँ अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।

‘बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभाको तेह्रौं अधिवेशन संवत् २०८० साल फागुन १५ गते मंगलबार दिनको ३ः०० बजे आह्वान गरेको छु,’ प्रदेश प्रमुख शर्माले आह्वानमा भनेका छन् ।

न्यूज करखाना

महोत्तरी, ११ फागुन ।
महोत्तरीका पालिकाहरूमा मेयर र उपमेयरको  जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रको विषयमा वेलावेलामा प्रश्न उठ्ने गर्दछ ।संविधानले निदृष्ट गरेका काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा जानकार बन्न नसक्दा मेयरले उपमेयरका जिम्मेवारी हस्तक्षेप गर्ने र उपमेयरले मेयरका अधिकार क्षेत्र हस्तक्षेप गर्ने जस्ता कार्यहरू चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ ।

अझ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले जनप्रतिनिधिका काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट विभाजन गरिदिएको छ । यसमध्ये उपमेयरले मुख्यतः  न्यायिक समितिको संयोजक भई कार्य गर्ने, प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार सम्हाल्ने, गैरसरकारी संघ संस्थाका क्रियाकलापको समन्वय गर्ने, उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने, योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्ने, सभा र कार्यपालिकाद्वारा गठित समितिहरूको काममा सहजीकरण र समन्वय गर्ने जस्ता रहेका छन् ।

तर, गौशाला नगरपालिकामा भने उपमेयर रेणु कुमारी महतोले प्राप्त जिम्मेवारीहरूलाई कार्यान्वयन गर्न खोज्दा मेयर दिपेन्द्र महतोले छेक्ने र विफल बनाउने भूमिका खेलेको आरोप छ ।

योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमनमा कडाइ गर्दा मेयरको निशानामा

राजनीतिक पृष्ठभूमिमा नै हुर्किएकी उपमेयर महतोका बुबा सर्लाही बरहथवा नगरपालिकाका पूर्व मेयर हुन् । बुबा मेयरमा निर्वाचित भएदेखि जनप्रतिनिधिको काम, कर्तव्य र अधिकारको खोजी गर्न लागेकी महतो गौशालामा आफैँ उपमेयरमा निर्वाचित भइन् ।

पहिला त उनले उपभोक्ता समिति, ठेकेदारहरूले गरेको कामको निगरानी बढाइन् । अनुगमनको क्रममा भएका कामहरू निकै कमसल र गुणस्तरहीन भएको पहिचान गरेपछि भुक्तानी रोक्न सिफारिस गर्ने प्रक्रियाअगाडि बढाएकी थिइन् ।

‘विकास निर्माणका कामहरूमा निगरानी बढाउन थालेपछि यो टाउको दुखाई ठेकेदारको मात्र बनेन,’ उनले भनिन्, ‘स्वयं मेयर  दिपेन्द्रले नै आपत्ति जनाउनुभयोे, मलाई रोक्ने प्रयास भयो ।’

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा उपमेयरले अनुगमन गरेपछि यदि चित्त नबुझेको खण्डमा भुक्तानी रोक्न सकिनेसमेत उल्लेख छ ।  निर्वाचित भएदेखि नै विकासका कामहरूको अनुगमनमा लागेकी उपमेयरले दर्जनाँै कामहरू गुणस्तरहीन भएको पहिचान गरिन् ।

यही विषय नै मेयरको मुख्य असन्तुष्टि बन्यो । त्यसपछि उपमेयरले प्रमाणित नगरेका कतिपय विकास निर्माणका कामहरूको भुक्तानी धमाधम हुन थाल्यो ।

कर्मचारीहरूको समेत असहयोग

गुणस्तरहिन कामहरूको पहिचान गरेपछि भुक्तानी रोक्न योजना शाखालाई उपमेयर रेणुले निर्देशन दिए पनि मेयरको आडमा भुक्तानी भएको छ ।पटकपटक लिखित, मौखिक निर्देशन दिए पनि कर्मचारीहरूले अटेर गरेपछि उपमेयरले सुरुमा फाइल नै नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरेकी थिइन् ।

यही विषयमा कर्मचारीहरूले मेयरको उक्साहटमा लागेर हातपात गरेको आरोप समेत लगाए । उनिहरूले कारबाहीको माग गर्दै उपमेयरविरुद्ध सामूहिक विज्ञप्तिसमेत निकालेका थिए ।

‘तर, मैले त्यसको बेवास्ता गर्दै आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारलाई निरन्तरता दिइरहेँ,’ उपमेयर रेणुले भनिन्, ‘उनीहरूले तोड्न खोजे, मैले रोक्न खोजे ।’  यदपी केही कर्मचारीहरूले भने उपमेयरविरुद्ध विज्ञप्ति निकाल्नु बाध्यता रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

उपमेयरलाई सशंकित बनाउने प्रयास

उपमेयर महतोले आफ्ना अधिकार क्षेत्रमा आक्रामक ढंगले लाग्न थालेपछि कमिसनको प्रतिशत लिने कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधिहरूको टाउको दुखाई बनेको स्थानीय बताउँछन् ।

परिणामस्वरूप उनलाई एक्ल्याउने, मनोबल कमजोर बनाउने र मेयरको स्वार्थअनुसार काम गर्न बाध्य बनाउने चलखेल सुरु भयो । यही क्रममा उनी चढेको गाडीलाई पछ्याउने, आक्रमण प्रयाससमेत हुन थाल्यो । मेयर समर्थक केही समूहको उपमेयरलक्षित हुलहुज्जत बढ्न थालेपछि उनले मेयरबाटै आफ्नो ज्यानको असुरक्षा भएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेर उपमेयर रेणुले सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराएकी थिइन् ।

गत जेठमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपमेयर रेणुले अधिकारको बेवास्ता गरी मेयर डा. दिपेन्द्र महतोले आफूखुसी गर्न खोज्ने र आफू अनुकूल मिलोमतोमा मनोमानी ढंगबाट बजेट सिध्याउने दाउमा धमाधम नियमविपरीत काम गर्न दबाब दिएको बताएकी थिइन् ।

सम्पूर्ण अधिकारलाई बाइपास गर्दै मेयरले गरेको अनैतिक कार्यमा संलग्न गराएर बदनाम गर्ने प्रपञ्च फेल भएपछि सांघातिक आक्रमणमा समेत उत्रिएको उपमेयर रेणुको आरोप छ । उनलाई सोही समयमा कार्यकक्षमा नै मेयरका नाता पर्ने व्यक्तिहरूले हातपातको प्रयास समेत गरेका थिए ।

अदालतको सहारा

नगरप्रमुख दिपेन्द्र महतोले उपमेयर विना नै धमाधम निर्णय गर्न थालेपछि उनले अदालतको सहारा लिन सुरु गरिन् । यसअघिको नगरसभामा नगरप्रमुख महतोले मनोमानी ढंगले निर्णय गरेको भन्दै अदालतमा पुगेकी उपमेयर कै पक्षमा फैसला भएपछि नगरप्रमुख थप आक्रामक बनेका थिए ।नगरसभा कार्यान्वयन नगर्न जनकपुर उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि आफूलाई थप सुरक्षाको चुनौती बढेको उपमेयर रेणु बताउँछिन् ।

उपमेयरको चालक मेयरको निशानामा

एकदिन उपमेयर जनकपुर जाँदै थिइन् । एक्कासि लालगढमा पुगेपछी उनको गाडी ट्राफिक प्रहरीले रोके । जनताको कामले नै जनकपुर जान लागेकी उपमेयरलाई ट्राफिक प्रहरीहरूले विना कारण झन्डै १ घण्टा त्यहीँ रोके ।

१ घण्टापछि मेयरको चालक त्यही बाटो भए आए अनि उपमेयरलाई यति लामो समयसम्म रोकेछन् भन्दै सान्त्वना दिन थाले । उपमेयरलाई यो हर्कत मेयरको नै निर्देशनमा हो भन्ने शंका लाग्न थाल्यो ।

अर्कैलाई गरेको फोन अचानक उपमेयरको ड्राईभरलाई आयो र मेयरकै निर्देशनमा उपमेयरको गाडी रोकिएको उक्त आवाजवाट पुष्टि भयो । सोही रेकर्ड सुरक्षित गरेर ड्राईभरले उपमेयरलाई मात्र त्यो आवाज सुनाएनन् कानुनी प्रक्रियामा समेत पुष्टि गर्ने आधार बनेपछी उनी पनि मेयरको निशाना बनेका थिए ।

यहीबीचमा मेयरले अनुशासनको कारण देखाउँदै उपमेयरको चालकलाई निष्काशन गरे । पछि रोक्ने प्रहरीकाविरुद्ध कानुनी प्रक्रियाअगाडि बढाएपछि उनले समेत मेयरकै नाम लिएका थिए ।

चेतावनीकाे एक वर्षपछि उपमेयरको गाडीमा आगजानी

नगरप्रमुख दिपेन्द्र महतोले करिब एक बर्ष अगाडि भनेका थिए, ‘ड्राईभर मैले भनेको राख्नुस्, नत्र गाडीमा केही भयो भने हामी जिम्मेवारी हुने छैनौँ ।’

उपमेयर महतोले गाडी आगजानी भएपछि सवैभन्दा पहिला मेयरले भनेको कुरा सम्झिन् । विहान उठेर हेर्दा उनी चढ्ने  प्र २ – ००२ – ०००१ झ ०००५ नम्बरको गाडीमा दायाँतर्फको टायर पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो भने पछाडि आधा भाग जलेको थियो ।

आफ्नै घरमा पार्किङ गरेर राखेको गाडी आगजनी भएपछि उपमेयर रेणुले पहिले मेयरले गरेका हर्कतहरू सम्झिन् । ‘मलाई मेयरले दिएको चेतावनी मात्र हैन गाडी पछ्याउनेदेखि सांघातिक आक्रमण यसैको शृङ्खला हो भन्ने लाग्यो ।’

मेयरप्रति उनी निकै सशंकित बनिन् । प्रहरीलाई खवर गरिन् ।  तर, दोषी अझै पक्राउ परेका छैनन् भने मेयरको निर्देशनमा अन्य जनप्रतिनिधिहरू उपमेयरलाई दोषी देखाउन थालेका छन् । अझ बनिबनाउ निर्णय कार्यापालिका वैठकमा प्रस्तुत गरि उपमेयरलाई गाडी आगजनी हुनुमा दोषी देखाइएको छ ।

कार्यापालिकाको बैठकमा उपमेयर नै दोषी रहेको निष्कर्ष

गत माघ २६ गते बसेको बैठकले उपमेयरले नै सुरक्षा सतर्कता नअपनाएको भन्दै सम्पूर्ण दोष लगाइएको छ  । घटना घटेको थाहा पाउनासाथ खोजतलास गर्ने प्रयास नगरिएको, रिस उठेको व्यक्तिलाई आरोप लगाइएको, व्यक्तिगतरुपमा आफैले ड्राईभर राखेको जस्ता आरोप लगाउदै गाडीको क्षतिपूर्ति र ममर्तसम्भार खर्च आफैँले बेहोर्नु पर्ने निर्णय गरिएको छ ।

दोषीलाई तत्काल खोजी गर्न पनि उपमेयरलाई बैठकबाट नै निर्देशन दिएको छ । तर, उपमेयर रेणुले सोही बैठकको निर्णय १०औँ बुँदामाथि आपत्ति जनाएकी छन् । घरमा नै राखेको ठाउँमा आगजानी गर्दा पनि दोषी उपमेयरलाई नै बनाएर मेयरले घटनालाई गुपचुप बनाउन खोजेको कतिपय स्थानीयको आरोप छ । स्थानीयले मेयरमाथि नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

माइन्युटको खाका तयार गरेपछि मात्र बैठक

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा बैठकमा एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरेर छलफल गरेपछि मात्र निर्णयको सहमति र असहमति लिने प्रचलन छ ।तर, नगरप्रमुख लगायत केही व्यक्तिहरू बसेर निर्णय र छलफलपछि मात्र हस्ताक्षर गर्न माइन्युट बैठकमा पेश गरिने उपमेयर रेणु  बताउँछिन् ।

‘एजेन्डाहरू पारित गर्नुभन्दा पहिला सन्तुष्टि, असन्तुष्टि रहन सक्छन । तर, त्यो नगरिकन सिधै हस्ताक्षर गर्न पेपर अगाडि ल्याइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘वास्तवमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा यो जत्तिको निरकुंश के नै हुन सक्ला र ।’

के विषयमा छलफल हुँदै छ भन्ने समेत थाहा नदिइकन कार्यापालिकामा हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रिया लोकतान्त्रिक नभएको भन्दै उनले मेयर दिपेन्द्रको अत्याचार बढ्दै गएको बताइन् ।

बैठक लाइभ गर्न माग

उपमेयर महतोले नगरपालिकामा हुने सम्पूर्ण निर्णय सार्वजनिक गर्न माग गरेकी छन् । जनतावाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले गरेको निर्णय र छलफल जनताले सुन्न र हेर्न पाउने अधिकार रहेको उनको भनाइ छ ।

‘जनतालाई लुकाएर गर्नुपर्ने निर्णय नै के पो हुन्छ र । यसमा पार्दर्शी हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘जनताको कार्यापालिकामा जनताले थाहा पाउनुपर्छ कि आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूले के–के गरिरहेका छन् भनेर ।’

मेयर दिपेन्द्रले गर्ने रवैया मात्र हैन आफूहरूको समेत मुल्यांकन कार्यापालिका बैठकवाट नै जनताले गर्न सक्ने बताउँदै लाइभ गर्ने विषयलाई अस्वीकार गर्नु गलतलाई प्रश्रय दिइरहेको प्रमाणित हुने उपमेयर रेणु बबताउँछिन् । आफू यस्तै बेथितिविरुद्ध लडिरहेको उनको भनाइ छ ।

तर, नगरप्रमुख दिपेन्द्र महतोले उपमेयरले लगाएको सबै आरोप निराधार झुटो रहेको भन्दै खण्डन गर्छन् । सुशासनको लागि आफू लागिपरेको बताउदै उनले उपमेयर रेणु स्वयं बिफल बनाउने अभियानमा लागेको आरोप लगाए ।

आर्थिक समृद्धिका कामहरू अगाडि बढेको र आफ्नो कार्याकालमा महसुस हुनेगरी विकास गर्ने उनको दाबी छ । न्युज कारखाना

काठमाडौं, ११ फागुन ।

गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)का अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार शर्मा(आरके) नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेको छ ।

शर्माको नेतृत्वमा रहेको टोलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दै गैरआवासीय नागरिकताको अधिकार दिने नियम छिटो ल्याउन र गैरआवासीय नेपाली संघको भवनलाई सरकारले प्रक्रिया अनुसार लिजमा एनआरएनएलाई दिन आग्रह गरेको हो ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा गैरआवासीय नागरिकता पाउने व्यवस्था भएपनि नागरिकता अनुसार पाउनुपर्ने अधिकार नपाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष आरके शर्माले जानकारी दिए ।

‘अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै अहिले एनआरएनए रहेको मुख्यालय लिजमा अन्य कानुनी आधारबाट एनआरएनएलाई प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेका छौं,’शर्माले भेटपछि भने,‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले नागरिकतामा पाउने अधिकारहरुको विषयमा छिट्टै कानुनी व्यवस्था हुने र नियम अनुसार भवनको विषयमा निर्णय हुने आश्वासन दिनु भएको छ।’

प्रधानमन्त्रीसँग भेटमा एनआरएनएका निवर्तमान अध्यक्ष कुल आचार्यले गैरआवासीय नागरिकता पाएपछि पाउनुपर्ने अधिकार नपाएको हुँदा विभिन्न समस्या भोग्नु परेको हुँदा यसलाई सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका थिए । आचार्य गैरआवासिय नागरिकताका बारेमा सबैभन्दा सकृय अभियन्ता हुन ।

भेटमा एनआरएनए उपाध्यक्ष गंगाधर गौतमले एनआरएनएको भवनको लागि जग्गा किन्नेहरु दोषी रहेको भन्दै उनीहरुलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने र सरकारले विशेष निर्णय गरेर केही समयको लागि भवन एनआरएनएलाई दिनुपर्ने बताए । उनले आफुहरु यो विरुद्ध अदालतमा जाने पक्षमा नरहेको जानकारी पनि  प्रधानमन्त्रीलाई दिए ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा एनआरएनए निबर्तमान उपाध्यक्ष एबं अभियन्ता डिबी क्षेत्री,उपाध्यक्ष खगेन्द्र न्यौपाने,एनआरएनएका सल्लाहकार शनि कुमार ओली,जनसम्पर्क सभापति अमेरिकाका सभापति आनन्द बिष्ट,एनआरएनए अभियन्ताहरु रोशन केसी,भवानी पन्त लगायतका अभियन्ताहरुको सहभागीता रहेको  थियो  ।न्युज कारखाना

काठमाडौं, ११ फागुन ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबीच आरोपप्रत्यारोप चलिरहेको छ ।

शुक्रबार  बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्ने क्रममा राजेन्द्रकुमार केसीले प्रतिपक्षी दलका सांसदको असहयोग गरेको आरोप लगाएपछि प्रतिपक्षी दलका सांसदले कडा प्रतिवाद गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरी, रास्वपाका विराजभक्त श्रेष्ठ, राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारको कडा आलोचना गर्दैै प्रतिपक्षी दलमाथि हिलो नछ्याप्न चेतावनी दिए ।

सरकार बहुमतको हो भने विधेयक पास गर्न र हैन भने सरकारबाट हट्न गिरीले चुनौती दिँदा श्रेष्ठले बहुमतको सरकार हो भन्नेले प्रतिपक्षीमाथि आरोप नलगाउन बताए । साथै उनले गठबन्धनमा प्वाल परेको हो भनेर प्रश्न पनि गरे ।

शाहीले पनि सरकारले हत्यारालाई कारबाही नहुने भने सदन नचल्ने चेतावनी दिए ।

प्रतिपक्षी दलका सांसदको आरोपलाई खण्डन गर्दै सत्तारुढ माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले सदन चल्न नदिने चेतावनी दिने सांसदलाई राजीनामा दिन चुनौती दिए । न्युज कारखाना

काठमाडौं, ११ फागुन ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) लाइ महाधिवेसनको चटारो सुरू भएको छ ।

बालकुमारी, ललितपुरस्थित कार्यालयमा जारी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा महाधिवेसनलाइ सफल बनाउनका लागि बिभिन्न समिति गठन गर्ने देखी केन्द्रिय सदस्यहरूको जिम्मेवारी बाँडफाड गरिदैँछ ।

हिजोबाट सुरू भएको बैठकमा पार्टीको आसन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीबारे छलफल भएको प्रचार बिभाग प्रमुख प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसा। राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई कसरी सफल बनाउने, नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नेलगायत विषयमा पार्टीमा छलफल भइरहेको छ ।

आजको बैठकमा पार्टीको महाधिवेशन तयारीका लागि मस्यौदा समिति बनाउने देखी व्यवस्थापनलगायतका बिषयमा छलफल जारी भएको छ ।

जसपाको राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी जेठ २८–३० गते हुदैँछ ।न्युज कारखाना

काठमाडौं, ११ फागुन ।

सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक आज अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाफ दिने भएका छन ।

हिजो देखी सुरू भएको स्थायी कमिटी बैठक आज दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ।

केन्द्रिय कार्यालय पेरिसडाँडा, काठमाडौंमा बस्ने उोफ बैठकमा  माओवादी विशेष रुपान्तरण अभियानमा उत्कृष्ट काम गरेर खटिने सदस्यलाई सम्मान र काममा नजानेहरुलाई कारबाही गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । जस अनुसार तीन तीन जना उत्कृष्ट र तीन तीन जना कारबाहीमा पर्ने जनाइएको छ ।

साथै, पार्टी अध्यक्ष दाहालले समसामयिक राजनीतिका बारेमा नेताहरुले उठाएको धारणाको जवाफ दिने कार्यक्रम छ ।न्युज कारखाना

काठमाडौं, ११ फागुन ।

राष्ट्रियसभा बैठक बस्दैँछ ।

संङघीय संसद भवन, नयाँ बानेश्वरमा उक्त बैठक बस्नेछ । बैठक बिहान ११ बजे बोलाइएको छ ।

आजको बैठकमा दिलकुमारी थापा पार्वतीले ‘मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि बन्न बाँकी कानुन २०८१ असोज ३ गतेसम्म निर्माण गरिसक्नु पर्ने सबन्धी’ संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन् ।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ‘सुरक्षित कारोबार (पहिलो संसोधन) बिधेयक, २०८०’ सभा समक्ष पेश गर्नेछन भने भने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरूङले ‘बिधायन ब्यवस्थापन समितिको प्रतिबेदनसहित बिधायन सबन्धी बिधेयक २०८० माथी छलफल गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन साथै सो बिधेयक पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयले जारी गरेको सम्भावित कार्यसुचीमा उल्लेख गरिएको छ ।

न्युज कारखाना

काठमाडौं, ११ फागुन ।

प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दैँछ ।

संघीय संसद भवन, नयाँ बानेश्वरमा उक्त बैठक बस्नेछ । बैठक बिहान ११ बजे बोलाइएको छ।

साथै, उपप्रधानमन्त्री एवं गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले  ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ९दोस्रो संशोधन० विधेयक २०८०’ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयद्दारा जारी गरिएको सम्भावित कार्यसुचीमा उल्लेख गरिएको थियो ।  तर, बैठक सञ्चालनका लागि आवाश्यक संख्या नपुगे पछि बैठक आजसम्मका लागि स्थगित भएको हो ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठको तर्फबाट रोष्टममा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले विधेयक प्रस्तुत गर्दै गर्दा एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले संसदमा गणपूरक सङ्ख्या यकिन गर्न सभामुख देबराज घिमिरेसँग माग गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालको संविधानको धारा ९४ बमोजिम कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न प्रतिनिधि सभाको १ चौथाइ सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने बताउँदै ३ मिनेट जनाउ घण्टी बजाई सो सङ्ख्या यकिन गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए ।

गणपूरक संख्या पुग्न एक चौथाइ अर्थात ६९ जना सांसद हुनुपर्नेमा हिजोको बैठकमा ६५ जना मात्र उपस्थित देखिए पछि सभामुख घिमिरेले शुक्रवार बिहान ११ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगितको घोषणा गरेका थिए ।

यसैगरी, सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार ताेकिएकाे सबन्धी पत्रकाे ब्याेहाेरा पढेर सुनाउने छन भने कृषी, सहकारी तथा प्राकृतिक स्राेत समितिकी सभापति अारजु राणाले राष्ट्रियसभामा उत्पति भएकाे ‘खाध्ध स्वच्छता तथा गुणस्तर बिधेयक सबन्धी समितिकाे प्रतिबेदन २०८०’ पेश गर्ने छिन् ।

अर्थ मन्त्री प्रकाशशरण महतले ‘भन्सार बिधेयक २०८०’ माथी बिचार गरियाेस भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन भने ‘बैंकिङ कसुर तथा सजायँ (दाेस्राे संसाेधन) बिधेयक २०८०’ लाइ दफाबार छलफलका लागि सबन्धित समितिमा पठाइयाेस भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयले जारी गरेकाे सम्भावित कार्यसुचीमा उल्लेख गरिएकाे छ । न्युज कारखाना

काठमाडौं ११ फागुन ।

न्यायालयले ललिता निवास सरकारी जग्गा किर्ते प्रकरणमा गरेको फैसला न्यायको सिद्धान्त विपरित रहेको भन्दै सांसद भगबती चौधरीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । बिहीबार संसदको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद चौधरीले न्यायालयले सुनपानी छर्किए जस्तो गरी मन्त्रीहरुलाई चोख्याएको बताइन् ।

‘ललिता निवास सरकारी जग्गा किर्ते प्रकरणमा कर्मचारी र जग्गा खरिद गर्नेहरुमात्र मात्र दोषी हुन् भन्दै नीतिगत निर्णय गर्ने तत्कालिन मन्त्रीहरुलाई चोख्याउने काम भएको छ । मन्त्रीको निर्देशन विना कर्मचारीहरुले मात्रै सरकारी जग्गा किर्ते गर्न सक्दैनन् ।’ निर्णयमा सदर लेख्नेहरुलाई सुनपानी छर्किने न्यायालयको विवादास्पद फैसलाले समग्र न्यायालयलाई नै विटुलो बनाइदिएको जिकीर गर्दै उनले भनिन्,‘नीतिगत रुपमा आदेश दिने, निर्णय गर्ने, सदर गर्नेलाई सुनपानी छर्केर चोख्याउने जुन काम भएको छ यसमा कर्मचारीहरु मात्रै दोषी हुने हो भने अहिलेको यो गणतन्त्रमा आम जनतालाई हामी के सन्देश दिइरहेका छौं रु’ ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फैसला न्यायको सिद्धान्त अनुरुप नभएको चौधरीको जिकीर छ ।

सरकारले शक्तिशाली स्वतन्त्र आयोग बनाएर ललिता निवास सरकारी जग्गा किर्ते प्रकरणको पुनः अनुसन्धान गर्नुपर्ने पूर्वमन्त्री समेत रहेकी चौधरीको भनाई छ । विषेश अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मुख्य अभियुक्त कलाधर देउजासहित १२ जनालाई दोषी ठहर गर्दा तत्कालिन मन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठलाई सफाई दिएको थियो । विशेष अदालतका सदस्यहरू डा। खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा गच्छदार र श्रेष्ठलाई सफाई दिएको थियो ।

काठमाडौं, १० फागुन ।

नेपालका लागि यूरोपियन युनियनका राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसँग भेटवार्ता गरेकी छन्। बिहीबार रास्वपा पार्टी कार्यालयमा लोरेन्जोले सभापति लामिछानेसँग भेटवार्ता गरेकी हुन्।

उनीहरूबीच नेपाल र ईयूको ५० वर्षे सहकार्यको समीक्षासहित आउँदा दिनमा अझै बलियो सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्नेमा छलफल भएको थियो।   सभापति लामिछानेले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ईयूले नेपाललाई कायम राखेको ‘एयर सेफ्टी लिष्ट’बाट हटाउन पहलको लागि अनुरोध गरेका थिए।

प्रतिउत्तरमा राजदूत लोरेन्जोले नेपालले हवाई सुरक्षाका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन आवश्यक रहेको औँल्याएकी थिइन्।
न्युज कारखाना