काठमाडौं, १८ फागुन ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेकाे परिस्थितिमा को सरकारमा हुन्छ को हुँदैन भन्न नसक्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।
नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन समुद्घाटन कार्यक्रमलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै ओलीले संविधान र कानुनमा व्यवस्था नभएको अवस्थामा समेत केही मानिसहरू आफू प्रधानमन्त्री बन्छु भन्दै हिँडेका बताए । ‘राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका दलबाट प्रधानमन्त्री हुन्छन् भने आफू किन नहुने भन्ने पर्दो हो’, ओलीले भने ।
ओलीले अहिले पार्टी र संसदमा एक सिट पनि नभएको व्यक्ति समेत प्रधानमन्त्री बन्छु भन्दै हिँडेको अवस्था रहेको बताए । ‘यहाँ त संसदमा पनि भएको, पार्टी पनि नभएको, एउटा सिट पनि नभएको मान्छे असार १५ गते प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर पनि हिँड्छ’, ओलीले भने ।
नेकपा एमाले त्यस्ता भित्र पर्ने पार्टी नभएको ओलीले स्पष्ट पारे । नेकपा एमाले आफ्नो दृष्टिकोण र इतिहास बोकेको पार्टी भएको उनले प्रष्ट पारे ।
ओलीले अहिलेको देशको अर्थतन्त्रलाई कोभिडले प्रभाव पारेको छ भन्नु गलत भएको बताए । अहिले अर्थतन्त्र ओरालो लाग्नुको कारण वर्तमान गठबन्धन सरकार नै भएको ओलीले टिप्पणी गरे ।
कोभिड पछि सबै राष्ट्र पुनरुत्थान भइसक्दा पनि नेपालको अर्थतन्त्र भने कोभिडका कारण कमजोर भयो भन्नुको कुनै अर्थ नभएको उनले प्रष्ट पारे । ओलीले विद्यालयको पढाइले मात्र पठन संस्कृति विकास नहुने बताए । सिर्जन संस्कृतिको विकासको लागि पठन संस्कृति विकास आवश्यक रहेको उनले प्रष्ट पारे ।न्युज कारखाना
काठमाडौं, १८ फागुन ।
रास्वपाका उपसभापति तथा सांसद डोलप्रसाद अर्यालले सरकारकै कारण नागढुंगा सुरुङमार्गको काम ठप्प भएको आरोप लगाएका छन् ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा उनले सरकारले स्थानीयसँग गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नगरेका कारण ब्रेक थ्रु हुने अवस्थामा रहेको नागढुंगा सुरुङमार्गको निर्माण कार्य ठप्प भएको आरोप लगाएका हुन् ।
सुरुङ मार्ग अघि बढाउने बेलामा स्थानीयसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा अहिले दैनिक करिब डेढ करोड रुपैयाँ जरिबाना तिर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । न्युज कारखाना
काठमाडाैं, १८ फागुन ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका अधिकाश प्रतिवादीहरु सर्वाेच्च अदालत पुगेका छन्। यसरी थुनामा पुगेकामध्ये पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा, सचिव टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, केशव दुलाल र सन्देश शर्माको निवेदन पुगेको छ। निलम्वित सचिव टेकनारायण पाण्डेय पछिल्लो पटक सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
आफूलाई थुनामा पठाउने निर्णय बदर हुुनपर्ने माग गर्दै उनी सर्वोच्च पुगेका हुन् । जिल्ला अदालत काठमाडौले थुनामा पठाएपछि पाण्डेय उच्च अदालत पाटन पुुुगेका थिए । उच्च अदालत पाटनले पनि थुनामा पठाउने जिल्लाको निर्णय सदर गरेपछि उनी सर्वोच्च पुगेका छन् । पाण्डेय अघि अन्य थुनामा रहेका प्रतिवादीहरु सर्वोच्च पुगिसकेका छन् । उनीहरुको मुद्दामा सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरिसकेको छ। पाण्डेयको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको छ।
उच्चको आदेशले थुनामा रहेकामध्ये अधिकांश प्रतिवादीहरुले वेरितको निवेदन दर्ता गराएका हुन्। उच्चको आदेशले थुनामै बस्नुपर्ने भएपछि अन्तिम विकल्पको रुपमा उनीहरु सर्वोच्च पुगेका हुन्। यदि सर्वोच्चले उनीहरुलाई थुनामा राख्ने निर्णय सदर गरेमा भने मुद्दाको किनारा नभएसम्म थुनामै बिताउनुपर्ने छ। यदि सर्वोच्चले धरौटी माग गरे उनीहरु तोकिएको धरौटी बुझाएर रिहा हुनेछन्।
सर्वोच्चले वेरितको निवेदन लिएर आएका सबैको निवेदनलाई पहिलो सुनवाइपछि एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेको छ। सबै निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि एउटै पेसीमा राखेर पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णयमा बहस हुनसक्ने सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फाँटले जनाएको छ। सबै निवेदन एकै प्रकृतिका भएकाले यस्तो गर्ने अभ्यास विगतदेखि नै हुँदै आएको छ।
एकै विषयमा धेरै निवेदन र एउटै प्रकरणमा फरक–फरक निवेदन दर्ता भएको पाइएमा सर्वोच्चले सबैलाई साथै राखेर ‘ब्लक हेयरिङ’ गर्दै फैसला सुनाउने गरेको छ। यसो गर्दा लगत कम हुने र समान न्यायको सिद्धान्त पालना हुने बुझाइ छ।
उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेश सदर गर्दै अभियुक्तमध्ये पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित ९ जनालाई थुनामै पठाएको थियो।न्युज कारखाना
काठमाडौं, १८ फागुन ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सदनमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई निर्देशन दिएका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकलगत्तै एमालेका सांसद सूर्य थापा र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सदनमा उठाइएका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिन सरकारले आनाकानी गरेकाले यथास्थितिमा बैठक अघि बढ्न नसक्ने बताए । यसपछि सभामुख घिमिरेले यसअघि जारी गरिएको रुलिङ स्मरण गराउँदै आउँदो सोमबार (२१ फागुन)मा जवाफ दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निर्देशन दिएका छन् ।
उक्त निर्देशनपछि प्रतिपक्षी दलका सांसदको विरोध रोकिएपछि बैठक अघि बढेको छ ।
बालकुमारी घटनामा छानबिन आयोगको प्रतिवेदनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई दोषी देखाएको छ । साथै टेरामक्स प्रकरण मुछिएका स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेत र लुम्बिनी विकास कोषले ९९ वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिएको प्रकरणमा मुछिएका संस्कृतिमन्त्री सुदन किराँतीले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेसहितका प्रतिपक्षी दलले माग गर्दै आएका छन् ।
उनीहरुले राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । तर, यसबारे पटक पटक सभामुख घिमिरेले जवाफ दिन सरकारको नाममा रुलिङ जारी गरिसकेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री संसद छलेर हिँडेपछि प्रतिपक्षी दल आक्रोशित भएका हुन् । न्युज कारखाना
काठमाडौं, १८ फागुन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले समसामयिक विषयमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिन नआएपछि प्रधानमन्त्री हराएको सूचना निकाल्नुपर्ने भन्दै व्यंग्य गरेको छ ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकलगत्तै एमाले सांसद सूर्य थापाले दुई युवाको ज्यान जानेगरी भएको बालकुमारी घटनासहितमा दोषी देखिएका र मुछिएका मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नआएपछि बैठक अघि बढ्न नसक्ने बताए ।
सभामुख देवराज घिमिरेले गरेको रुलिङविपरीत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जवाफ दिन बैठकमा नआएपछि एमालेसहित प्रतिपक्षी दलले आपत्ति जनाएका छन् ।
बालकुमारी घटनामा छानबिन आयोगको प्रतिवेदनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई दोषी देखाएको छ । साथै टेरामक्स प्रकरण मुछिएका स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेत र लुम्बिनी विकास कोषले ९९ वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिएको प्रकरणमा मुछिएका संस्कृतिमन्त्री सुदन किराँतीले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेसहितका प्रतिपक्षी दलले माग गर्दै आएका छन् ।
उनीहरुले राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । तर, यसबारे पटक पटक सभामुख घिमिरेले जवाफ दिन सरकारको नाममा रुलिङ जारी गरिसकेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री संसद छलेर हिँडेपछि प्रतिपक्षी दल आक्रोशित भएका हुन् ।
राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि सरकारको जवाफ नआएसम्म सदन चल्न नसक्ने चेतावनी दिए । प्रतिपक्षी दलका सांसद उठेर विरोध जनाइरहेका छन् । न्युज कारखाना
काठमाडौं, १८ फागुन ।
वैशखा १५ मा बझाङ १ को ‘क’ प्रदेश सभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट युवा नेता लोकेन्द्र रोकायाले आफ्नो दाबी रहेने बताएका छन्।
काठमाडौंको अनामनगरमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेता रोकायाले बझाङ १ ‘क’ प्रदेश सभामा आफ्नो दाबी रहने बताएका हुन्।
उपनिर्वाचन हुने भएसँगै बझाङमा दलहरू आन्तरिक रुपमा उम्मेदवार छनोटमा जुटेको अवस्थामा कांग्रेसबाट रोकायाले दाबी गरिरहेका छन्।
नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वकेन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका रोकायाले आफू अहिलेसम्म राजनीतिक लाभको पदमा नबसेकाले यस पटक आफ्नो दाबी स्वभाविक भएको बताएका छन्।
‘म पार्टी र संगठनको हितमा काम गर्ने एक इमान्दार सिपाहि हुँ। अहिलेसम्म मैले लाभको राजनीति गरिन। यतिबेला जिल्लामा मसँगै अन्य नेताहरू पनि आकांक्षा राखिरहनु भएको छ। लोकतान्त्रिक दलमा आकांक्षा राख्ने सबैको अधिकार छ। म सबै आकांक्षीको भावनाको उच्च कदर गर्दछु। तर, टिकट पाउनुपर्ने उपयुक्त पात्र म हुँ। त्यहाँका जनताको चाहना पनि त्यही रहेको छ,’ उनले भने। रोकायाले पार्टीको जिल्ला नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व र केन्द्रीय नेताहरूले पनि आफूलाई न्याय गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
रोकाया २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनमा दुई पटक जेल परेका थिए। उनले २६ दिन र सात दिन गरी दुई पटक कारावास विताएका छन्।
उनीसँगै कांग्रेसबाट जगतप्रसाद जोशी, अभिषेक सिंह, सत्यराज भण्डारी, शान्ति बोहरा पुजारा, नन्दकृष्ण जोशी, विष्णु अएडीलगायतको नाम पनि चर्चामा छ।
नेपाली कांग्रेसबाट विजयी पृथ्वीबहादुर सिंहको गएको असार ५ गते सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि यो क्षेत्र रिक्त थियो।न्युज कारखाना
काठमाडौं, १८ फागुन ।
राष्ट्रियसभा बैठक बस्दैछ ।
सघीय संसद भवन, नयाँ बानेश्वरमा उक्त बैठक बस्नेछ । बैठक बिहान ११ बजे आब्हान गरिएको छ ।
संघीय संसद सचिवालयले सार्बजनिक गरेको सम्भावित कार्यसुची अनुसार राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ ‘क’ बमोजिम लुम्बिनी प्रदेशवाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभाका सदस्यहरूको तर्फवाट सांसद अनिता देवकोटाले ‘निर्वाचन क्षेत्र (प्रदेश) बिकास निर्माण, शान्ति सुब्यवस्थालगायत कार्यहरूको अनुगमन, निरिक्षण र मुल्याङकनको प्रतिवेदन २०८०’ सभा समक्ष पेश गर्नेछिन् ।
दिगो ब्यवस्थापन तथा सुशाषन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले ‘नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन स्थिति अध्ययन तथा मुल्याङकन प्रतिवेदन, २०८०’ सभा समक्ष पेश गर्नेछन् ।
बिधायन ब्यवस्थापन समितिका सभापति जयन्ती देवी राइले ‘खाध्ध अधिकार तथा खाध सम्प्रुभता सबन्धी एेन, २०७५ को दफा १९ को कार्यान्वयन मापन प्रतिबेदन २१०८० सभा समक्ष पेश गर्ने कार्यसुची रहेको छ ।
यसैगरी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरूङले ‘बिधायन ब्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभावाट सन्देशसहित प्राप्त सम्पति शुद्दीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा ब्यावसायिक बातावरण प्रवर्दन सबन्धी केही एेनलाइ संसोधन गर्न बनेको बिधेयक २०७९’ माथी छलफल गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नेछन र उनले सो बिधेयकलाइ पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसुचीमा उल्लेख छ ।
साथै, राष्टियसभा नियमावली, २०७५ को संसोधन मस्यौदा समितिका सभापति सुरेशकुमार आलेमगरले ‘राष्ट्रियसभा (दोस्रो संसोधन नियमावली) २०८० माथी दफावार छलफल गरियोस’ भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नेछन भने लगत्तै ‘पारित गरियोस’ प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत गर्ने महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयले जारी गरेको सम्भावित कार्यसुचीमा उल्लेख गरिएको छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौं, १८ फागुन ।
प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दैछ ।
संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा उक्त बैठक बस्नेछ । बैठक बिहान ११ बजे बोलाइएको छ ।
संसद सचिवालयले सार्बजनिक गरेको सम्भावित कार्यसुची अनुसार सभामुख देबराज घिमिरेले कार्य ब्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यहरूको नाम हेरफेर भएको बारेमा जानकारी दिनेछन् । र, परराष्ट्र मन्त्री नारायणप्रकाश साउँदले ‘बिमेस्टेक वडापत्र’ प्रस्तुत गर्नेछन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले ‘निर्माणमुखी सामाग्री (ब्यवस्थापन तथा नियमन) बिधेयक २०८० प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने छिन भने त्यसपछि बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछिन् ।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ‘भन्सार बिधेयक २०८० माथी बिचार गरियोस’ भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नेछन भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राज्य ब्यवस्था समितिको प्रतिबेदन सहितको ‘राष्ट्रियसभामा उत्पति भएको अनुगमन तथा मुल्याङकन बिधेयेक २०८० माथी छलफल गरियोस’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्र ।
साथै, सो बिधेयकलाइ पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयले सार्बजनिक गरेको सम्भावित कार्यसुचीमा उल्लेख गरिएको छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौं, १७ फागुन ।
प्रतिपक्षी दल राप्रपाले संसदमा जरुरी सार्वजनिक प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । रसिया–युक्रेनको युद्धमा नेपालीलाई बचाउन माग गर्दै बिहीबार राप्रपाले जरुरी सार्वजनिक प्रस्ताव दर्ता गरेको हो ।
संघीय संसद् सचिवालयको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा दर्ता गरिएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ, ‘नेपाली आमाका हजारौ राष्ट्र सपुतहरु विना कारण सीमित आर्थिक प्रलोभनमा परी रसिया र युक्रेन बीचको युद्धमा सहभागी गराइएको अन्तराष्ट्रिय जगतमै जघन्य अपराध ठानिने मानव तस्करी गरी युद्ध स्थलमा लगी सयौं घाइते र कयौंको मृत्यु भएको हुँदा यो नेपालको सार्वभौम प्रतिनिधि सभा, यस्तो जघन्य अपराधको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने अत्यन्त आवश्यक भएको हुँदा नेपाली आमाका छोराछोरीलाई ज्यान बचाउनको लागि जरुरी सार्वजनिक प्रस्ताव पेश गर्दछु ।’
प्रस्तावमा छलफल गर्नुपर्नाको कारण ‘हजारौं नेपाली आमाका सन्तानहरु विना कारण आज रसिया र युक्रेन बीचको युद्धमा मृत्यु हुनु परेको र युद्धमा फसेकाले तत्काल उद्धार गरिदिनु हुँन अत्यावश्यक भएकोले’ उल्लेख गरिएको छ ।
प्रस्तावकमा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही छन् भने समर्थकमा विना लामा, अनिशा नेपाली र वीना जैसवाल रहेका छन् । न्युज कारखाना
काठमाडौं, १७ फागुन ।
नेपाली कांग्रेसनिकट विद्यार्थी संगठन नेविसंघका महाधिवेशन पक्षधरले वृहत हस्ताक्षर अभियान सुरू गरेका छन् ।
केही दिनअघि ९ बुँदे अपील जारी गर्दै तोकिएको मितिमा नेविसंघको १२ औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग गरेको उनीहरुले महाधिवेशन गराउन दबाब सृजना गराउने उद्देश्यले वृहत हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका हुन् ।
गत मंगलबार महाधिवेशन पक्षधर मानिएका स्ववियु परिषद केन्द्रीय अध्यक्ष एवं नेविसंघ केन्द्रीय सदस्य निराजन नेपाल तथा नेविसंघ केन्द्रीय सदस्यहरु भानुभक्त जोशी, राज थेबे, दोर्ची शेर्पा, भुपेन्द्र थेबे, आकाश कार्की, एनपी जोशीलगायतले ९ बुँदे संयुक्त अपील जारी गर्दै तोकिएको मितिमा नेविसंघको १२ औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
उनीहरूले हस्ताक्षर अभियान पनि जारी राखेका हुन् । नेविसंघको जारी केन्द्रीय कार्यसमिती बैठकको दोस्रो दिन बैठक प्रारम्भ अगाडिदेखि मुख्य प्रवेशद्वारमा ब्यानर टागेर नै वृहत्त हस्ताक्षर अभियानको सुरु गरेका हुन् ।
बुधबार महाधिवेशन पक्षधर समूहले देशका विभिन्न जिल्लाबाट आएका केन्द्रीय सदस्यसँग सल्लाह गरेर बैठकलाई सफल बनाउन अपील गर्दै महाधिवेसन केन्द्रीत ७ बुदे एजेण्डा प्रस्तुत गरेर छलफल गरी पारित गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
महाधिबेसन पक्षधर समूहले महाधिवेशनको विकल्प महाधिबेसन नै रहेको भन्दै तोकिएको मितिमै महाधिवेशन गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । न्युज कारखाना
