काठमाडौं, २४ फागुन ।
रियल म्याड्रिड युइएफए च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइनलमा पुगेको छ।
गएराती सम्पन्न राउण्ड १६ को दोस्रो लिगमा रियल म्याड्रिडले जर्मनी क्लब आरबी लेइपजिंगसँग १-१ गोलको बराबरी खेल्दै समग्रमा २-१ को नतिजासहित क्वाटरफाइनलमा पुगेको हो।
यस खेलमा रियल म्याड्रिडका लागि भिनिसियस जुनियरले गोल गरेका थिए भने आरबी लेइपजिंगका लागि विली ओर्बानले एक गोल गरेका थिए।
यसअघि सम्पन्न राउण्ड १६ को पहिलो लिगमा रियल म्याड्रिडले १-० को नतिजा निकालेको थियो।
योसँगै रियल म्याड्रिडसहित बायर्न म्युनिख, पिएसजी र म्यानचेस्टर सिटी यस सिजनको च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइनलमा पुगेका छन्।न्युज करखाना
काठमाडौं, २३ फागुन ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कांग्रेससँग गठबन्धन तोडेर नयाँ गठबन्धन बनाए। त्यो गठबन्धन सरकार गठन भएको दुई दिनपछि बुधबार मन्त्रिपरिषद विस्तार गरे।
मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा उनले १६ जना मन्त्री थपे। यसअघि नियुक्त भएका तीन जना मन्त्रीलाई दाहालले मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए।
थपिएका सबै मन्त्रीले सपथ खाएसँगै दाहाल मन्त्रिपरिषद २० सदस्यीय भएको छ।
नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी सम्मिलित गठबन्धन बन्दा यी सबै पार्टीबाट मन्त्रीहरू सहभागी बनेका छन्। ८ बुँदे सहमति गर्दा नयाँ गठबन्धनमा सामेल भएको दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भने सरकारमा सहभागी छैन। जसपाले सरकारमा जाने-नजाने वा समर्थन गर्ने/नगर्नेबारे ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन।
यद्यपि, दाहालले जसपाबाहेक नै गठबन्धनमा बहुमत जुट्ने भएपछि उसलाई छोडेर बुधबार मन्त्रिपरिषद विस्तार गरे।
विस्तारित मन्त्रिपरिषदमा नेकपा एमालेले रघुवीर महासेठको नेतृत्वमा आठ मन्त्री सरकारमा पठाएको छ। महासेठ उपप्रधानमन्त्रीसहित भौतिक योजना मन्त्री बनेका छन्।
यसैगरी, नेकपा माओवादी केन्द्रले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री बनाउँदै पाँच जनालाई सरकारमा पठाएको छ।
गठबन्धनको अर्को दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापति रवि लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृह मन्त्री बनाउँदै चार जनालाई सरकारमा पठाएको छ।
नयाँ गठबन्धनमा जाने-नजाने वा कांग्रेससहितको पुरानो गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने विषयमा ‘ढुलमुले चरित्र’ देखाउँदै आएको नेकपा एकीकृत समाजवादी अन्तत: सरकारमा गएको छ।
उसले दुई जना नेतालाई दहाल सरकारमा पठाएको छ।
दाहाल सरकारमा तीन जना मन्त्री नयाँ अनुहारका छन्। नेकपा एमालेबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बनेका बलराम अधिकारी नयाँ अनुहार हुन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनेकी सुमना श्रेष्ठ र त्यही पार्टीबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका विराजभक्त श्रेष्ठ नयाँ अनुहार हुन्।
यी बाहेक दाहाल मन्त्रीमण्डलमा सपथ खाएका अरू सबै पुरानै अनुहार हुन्।
यी चार दलको सिट संख्या १४१ पुग्छ। बहुमत पुर्याउन सरकारलाई १३८ सिट आवश्यक पर्छ। बहुमतभन्दा तीन जना सांसद बढी रहेका कारण सरकारले विश्वासको मत पाउने सम्भावना बलियो छ।
दाहाल सरकारले विश्वासको मत पाउने-नपाउने केही समयभित्रै छिनोफानो लाग्ने विषय हो।
तर, यो मन्त्रीमण्डललाई लिएर बाहिर टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ। मन्त्रीमण्डलमा विवादास्पद छविका व्यक्तिहरू पुगेपछि दाहाल नेतृत्वको सरकारबारे टिप्पणी हुन थालेको हो। मुख्यत: यो मन्त्रीमण्डलमा रहेका तीन जना विवादास्पद छविका मानिन्छन्।
भौतिक योजना मन्त्री महासेठ, गृहमन्त्री लामिछाने र श्रम मन्त्री डोलप्रसाद शर्मा विवादास्पद पृष्ठभूमिका कारण आलोचनाको केन्द्रमा छन्।
कुरा विवाद र आलोचनाका ‘रोलमोडल’ गृहमन्त्री लामिछानेबाट सुरू गरौं।
लामिछाने प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्दै नयाँ गठबन्धन बनाएसँगै सबैभन्दा चर्चाको शिखरमा रहे। यसकारण कि उनले गृह मन्त्रालयबाहेक कुनै मन्त्रालय नजाने भनी ‘बार्गेनिङ’ गरिरहे।
यो सरकारलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई घटक नबनाइकन बहुमत पुर्याउन कठिन थियो। यो कठिन घडीमा लामिछाने र रास्वपाले उनकै नेतृत्वमा सरकारमा जाने र उनले गृहमन्त्री नै पाउनुपर्ने भनी गठबन्धनमा दबाब राखिरह्यो। प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओली त्यो ‘दबाब’ चिर्ने सामर्थ्य राख्न नसक्नुको कारण उही ‘बहुमत’ थियो। लामिछानेलाई गृह सुम्पिँदा गठबन्धनको प्रमुख दल एमाले भने साधारण मन्त्रालयमै चित्त बुझाउन बाध्य बनेको छ। एमालेले गृह र अर्थ दाबी गरिरहेको थियो। तर, ती दुबै शक्तिशाली मन्त्रालय उसले नपाए पनि ८ मन्त्री सरकारमा पठाएर ‘चित्त शान्ति’ गरेको छ।
लामिछाने यसअघि केही समय गृहमन्त्री बनेकै व्यक्ति हुन्। तर, नागरिकता प्रकरणका कारण उनी बर्खास्तीमा परे। उनको सांसद पद नै रहेन। कानुनी रूपमा नयाँ नागरिकता लिइकन उनी उपचुनावमा फेरि होमिए। चुनाव जितेर फेरि सांसद बने।
यद्यपि, चुनाव जितेर सांसद बने पनि लामिछाने विभिन्न प्रकरणमा जोडिरहेका व्यक्ति हुन्। उनले पुरानो नागरिकताका आधारमा लिएको राहदानी दुरुपयोगको अनुसन्धान बाँकी नै छ।
राहदानी प्रकरण किनारा नलाग्दै उनी सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिए। देशभरिका आधा दर्जन सहकारी ठगी गरेर फरार गितेन्द्रबाबु राई (जिबी)को व्यापारिक साझेदारको रूपमा लामिछाने देखिन्छन्। राईले ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन खोल्दा लामिछाने उनका पार्टनर थिए। सहकारीको बचत टिभीमा लगानी गरेर सर्वसाधारण ठगेको आरोपमा राई जति मुछिएका छन्, त्यसको केही प्रतिशतको भागी लामिछाने हुन्।
यसबीचमा जिबी र रविमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेकै थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसमेतले छानबिन गरिरहेकै थियो।
जिबी सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएपछि फरार रहेकै अवस्थामा प्रहरीले उनीविरूद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको छ। सहकारीका बचतकर्ताको रकम ग्यालेक्सी फोरके टिभीमा लगानी गरेको र त्यसमा लामिछानेसमेत पार्टनर भएका कारण प्रहरीले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको थियो।
गृह मन्त्रालयमा लामिछाने पुग्दा आफू जोडिएको मुद्दा प्रभावित पार्न भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना छ। साथै, लामिछाने गृहमन्त्रीको रूपमा पदासिन हुँदा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुनै नै भयो।
विभागले लामिछाने र राईमाथि छानबिन थालेको एक महिना बित्दैथियो। यसक्रममा विभागले लामिछाने र राईको बैंकिङ खाताको विवरण मागेको थियो।
माघ ८ गते नेपाल बैंकसहित अन्य १९ वटा बैंकलाई चिठी लेख्दै विभागले लामिछाने र राईको विवरण मागेको थियो।
चिठीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरको जाँचबुझको सिलसिलामा आवश्यक परेकाले बैंक खाता विवरण, खाता खोल्दाको कागजातहरू र बैंक मौज्दात पठाइदिन अनुरोध गरिएको थियो।
विभागले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल एसबिआई, एभरेष्ट, एनआइसी एसिया, कुमारी, कृषि विकास बैंकलगायतलाई चिठी लेखेको थियो।
चिठीमा उनीहरूले ऋण लिएको भए त्यसको विवरणसमेत उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको थियो।
अब लामिछाने स्वार्थ जोडिएको मन्त्रालयमा पुगेपछि उक्त प्रकरणले कुन मोड लिन्छ भन्ने प्रश्न सोझिएको छ। लामिछाने शक्तिमा आउनेवित्तिकै उनी जोडिएको मुद्दा स्वत: ओझेलमा पर्ने सम्भावना छ।
तर, लामिछाने गृहमन्त्री हुनासाथ सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्दाबाट सजिलै उम्किनेवाला भने छैनन्।
राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाही स्वार्थको मन्त्रालयमा लामिछाने पुगेपछि उनीसँग जोडिएका मुद्दा स्वत: प्रभावित पार्न नदिइने बताउँछन्।
‘सहकारी ठगी प्रकरणमा जिबी र रविको जे-जस्तो भूमिका बाहिर आएको छ, सरकारमा पुगेपछि उहाँले त्यो प्रकरण मिलाउने प्रयत्न गर्नुहोला, सरकार र मन्त्रालयको काम-कारबाहीमा उहाँले जे-जसरी भूमिका खेले पनि हामी प्रतिनिधिसभामा बोल्न छोड्ने छैनौं,’ बुधबार अपराह्न त्रिभुवन विमानस्थलमा भेटिएका शाहीले भने, ‘मन्त्रीमण्डलको अनुहार हेर्दा सरकारको आयु लामो छैन र यो सरकार सर्भिस डेलिभरी दिने खालको देखिएन।’
विवादित छविका अर्का मन्त्री महासेठ यसअघि विभिन्न मन्त्रालयमा काम गरिसकेका र ‘टेष्टेड’ हुन्। उनी कमजोर कार्यसम्पादनका कारण आलोचनाको केन्द्र विगतदेखि नै छन्।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली ‘दाहिना’ भएकै कारण उनले पटक-पटक शक्तिबाली मन्त्रालय पाएको एमालेका नेताहरू नै बताउँछन्। यसबाहेक महासेठ यसअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुँदा कर्मचारीहरू ‘हायल-कायल’ भएकै थिए।
‘उनले रकम नलिइकन कुनै कार्यालयमा इन्जिनियरहरूको पोस्टिङ गर्दैनन् भन्ने आरोप नयाँ होइन,’ सडक विभागमा कार्यरत् एक इन्जिनियर भन्छन्, ‘उहाँले फेरि यही मन्त्रालय पाउँदा हामी नझस्किने कुरै भएन।’
सडक कार्यालयहरूमा इन्जिनियर कसलाई पठाउने वा कसले ‘बढाबढ’मा योगदान दिन सक्छ भन्ने आधार तय भएपछि मात्रै उनले कर्मचारीको सरूवा गर्ने गरेको आरोप ती इन्जिनियरले लगाए। उनले महासेठको कार्यसम्पादन सुध्रिएर आउनेमा पटक्कै विश्वास गरेनन्।
यसबाहेक महासेठ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको छानबिन घेरामा परिरहेका व्यक्ति हुन्।
महासेठले मन्त्री पदमा रहँदा भ्रष्टाचारमार्फत् कालो धन जम्मा गरेको आरोप व्यहोराको उजुरी विभागमा ‘तामेली’मा छ। महासेठ ‘शक्तिशाली’ मन्त्री हुँदै त्यो उजुरीउपर पूर्वप्रशासक रूपनारायण भट्टराईले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा रहँदा छानबिन थालेका थिए। तर, त्यो छानबिन उनी त्यो विभागबाट अलग भएसँगै सेलायो, उही पावर ‘ओली’का कारण।
विभाग स्रोतका अनुसार महासेठले भ्रष्टाचारमार्फत् आर्जन गरेको सम्पत्ति अर्बपति उपेन्द्र महतो र उनका भाइ वीरेन्द्र महतोमार्फत् लगानी गरेको ‘खुफिया रिपोर्ट’बाट देखिएको छ। उपेन्द्र महतोको मेडिसिटी अस्पतालमा महासेठको लगानी देखिएको विभाग स्रोत बताउँछ।
भट्टराई विभागमा हुँदा महासेठले आर्जन गरेको समपत्तिको लेखाजोखा गरिएको थियो।
‘प्रारम्भिक अनुसन्धानमा महासेठले भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति उपेन्द्र महतो र उनका भाइ वीरेन्द्रमार्फत् मेडिसिटी अस्पतालमा लगानी गरेको देखिन्छ,’ विभाग स्रोत भन्छ, ‘कति लगानी छ भन्नेबारे मूल्यांकन भइरहे पनि उनीविरूद्धको अनुसन्धान थाँती राखिएको छ।’
महतोको नेपालका प्राय: सबै राजनीतिज्ञसँग ‘सुमधुर सम्बन्ध’ रहेको बताइन्छ।
यसबाहेक दाहाल सरकारमा श्रम मन्त्री बनेका डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) पनि विवादित नै हुन्। उनी यसअघि पनि सोही मन्त्रालयमा गएका थिए।
विगतमा श्रम र रेमिट्यान्स सम्बन्धी कारोबारमा संलग्न रहेका उनलाई वैदेशिक रोजगार कम्पनी सृष्टी ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट सर्भिसेज प्रालिको लगानीकर्ता भएको आरोप छ। उनी सो कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटिङ निर्देशक भएका व्यक्ति हुन्। अर्याल इजिलिंक नामको रेमिट्यान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएका व्यक्ति पनि हुन्।
त्यसकारण, अर्याल विवादित छविका मानिन्छन्। उनले पुन: श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय पाउँदा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ जोडेर हेरिएको छ। नयाँ गठबन्धनबाट सरकारमा पुगेका उनले गर्ने कार्यसम्पादन कस्तो हुन्छ? हेर्न बाँकी छ र यी तीन जना मन्त्री आफूमाथि आइलाग्ने प्रश्नको घेराबाट सजिलै उम्किने छैनन्।न्युज करखाना
काठमाडौं, २३ फागुन ।
सरकारका नवनियुक्त मन्त्रीले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन्।
शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनीहरूलाई शपथ ग्रहण गराएका हुन्।
यस्ता छन् नवनियुक्तमन्त्री
एमाले
१. रघुवीर महासेठ, उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री
२. राजेन्द्रकुमार राई, खानेपानी मन्त्री
३. पदम गिरी, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री
४. बलराम अधिकारी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री
५. भगवती चौधरी, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री
६. दामोदर भण्डारी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री
७. हरि उप्रेती, रक्षा मन्त्री
८. ज्वालाकुमारी साह, कृषि मन्त्री
नेकपा (माओवादी केन्द्र)
१. नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री
२. वर्षमान पुन, अर्थ मन्त्री
३. शक्तिबहादुर बस्नेत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री
४. रेखा शर्मा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
५. हितबहादुर तामाङ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
१. रवि लामिछाने, उपप्रधान तथा गृह मन्त्री
२. सुमना श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री
३. बिराजभक्त श्रेष्ठ, युवा तथा खेलकुद मन्त्री
४. डोलप्रसाद अर्याल (डिपी), श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री
नेकपा एकीकृत समाजवादी
१. भानुभक्त जोशी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री
२. धनबहादुर बुढा, सहरी विकास मन्त्री
न्युज करखाना
काठमाडौं, २३ फागुन ।
नेकपा एसका दुई मन्त्रीको टुंगो लागेको छ।
नेकपा एसले भानुभक्त जोशी र धनबहादुर बुढालाई मन्त्रीका रूपमा पठाउने निर्णय गरेको हो। जोशीलाई संघीय मामिला र बुढालाई शहरी विकासमन्त्री बनाउने नेकपा एसले जनाएको छ। उनीहरूलाई पनि आजै साँझ शपथ गराइने छ। न्युज करखाना
काठमाडौं, २३ फागनु ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नयाँ गठबन्धन सरकार कुहिएर झर्ने टिप्पणी गरेका छन्।
बुधबार साँझ शीतल निवासमा शपथ ग्रहणको तयारी भइरहँदा थापाले भिडिओमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै वर्तमान सरकार फतक्क कुहिएर झर्ने बताएका हुन्।
‘यो सरकार यसरी बनेको छ, दौडिने त कुरै छोड्नुस् हिँड्न पनि सक्दैन। आफ्नै भारीले थिचिन्छ, फतक्क कुहिएर झर्छ,’ उनले भने। न्युज करखाना
काठमाडौं, २३ फागुन ।
मधेश केन्द्रित दलहरू बुढानीलकण्ड पुगेर नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफलमा जुटेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रलाई छाडेर नयाँ गठबन्धन बनाउने भन्दै दौडधुप बढाएका देउवासँग भेटेर उनीहरूले छलफल गरिरहेका हुन्।
देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशम चौधरीलगायत नेताहरू छलफलमा छन्।
बैठकमा कांग्रेसका नेताहरू डा. शेखर कोइराला र गगन थापा, रमेश लेखक पनि सहभागी छन्।न्युज करखाना
काठमाडौं, २३ फागुन ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ। बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन बैठकमा कुरा नमिलेपछि जसपाले तत्काल सरकारमा नजाने निर्णय गरेको हो।
आफूहरू छलफलमै रहेको र निष्कर्षमा पुगिसकेको जसपा अध्यक्ष उपन्द्र यादवले बताए। मधेश प्रदेशको सरकार सुनिश्चित नभएका कारण तत्काल सरकारमा नजाने जसपाले जनाएको छ।
नेकपा (एस) सरकारमा जाने नजाने निश्चित नभएसँगै मधेश प्रदेशमा गठबन्धन सरकार अन्योलनमा देखिएको छ।
बालुवाटारबाट फर्केपछि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उपलब्ध कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएका छन्।न्युज करखाना
काठमाडौं, २३ फागुन ।
आज विस्तार हुने मन्त्रिमण्डलको सपथ ग्रहण समारोह सरेको छ ।
साँझ ५ बजे हुने भनिएको सपथ ग्रहण अब ५ः४५ बजे हुने भएको छ । प्रधानमन्त्रीकाे सचिवालयले राष्ट्रपति भवनमा समय सरेकाे जानकारी दिएकाे छ ।
उता, ‘सर्त पुरा गरे मात्रै’ सरकारमा सहभागी हुन सक्ने निर्णय नेकपा एसले गरे पछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यतिखेर नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाइ वालुवाटारमा कुरिरहेका छन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अध्यक्ष नेपालसँग कुराकानी गरे पछि मात्रै सपथ ग्रहण समाराेहमा सहभागी हुन शितल निवास जानेछन ।
जसका कारण सचिवालय बैठक सकिने बितिक्कै नेकपा एसका अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव घनश्याम भुसाल लिएर बालुवाटार हिडेका छन ।Go’h s/vfgf
काठमाडौं, २३ फागुन ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ ।
भर्खरै सम्पन्न माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसको सचिवालय बैठकले प्रचण्ड सरकारमा सहभागी हुने निर्णय लिएको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताए ।
हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाइ लिएर नेपाल निवास पुगेका थिए । एमाले र माओवादीका शिर्ष नेताले नयाँ गठबन्धनमा सहभागी हुनका लागि अध्यक्ष नेपाललाइ आग्रह गरेका थिए तर अध्यक्ष नेपालले पार्टीमा छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने भन्दै कुनै निर्णय दिएका थिएनन ।
तर, आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाइ भेटन वालुवाटार पुगेका सम्मानित नेता झलनाथ खनाले भने प्रचण्ड सरकारमा जान पार्टी सकारात्मक रहेको जनाउँदै पार्टीमा निर्णय गराउने बचन दिएका थिए ।
सोही कारण पनि नेकपा एसले प्रचण्ड सरकारमा जाने निर्णय लिएको हो ।न्युज करखाना
काठमाडौं, २३ फागुन ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुनर्गठन गर्न खोजेको सरकार नेकपा एमालेले पुरानै मन्त्रीहरू दोहोराउने भएको छ ।
तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बिचको सहमति अनुसार गठन भएको सरकारमा सहभागी भएका अधिकांस नेताहरूलाइ नै एमालेले पुनः मन्त्रीमण्डलका लागि पठाएको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससँग गठबन्धन गरे पछि उनीहरू सरकार छाडनु परेको थियो, यसअघि प्रचण्ड सरकारमा भएका मध्ये बिष्णु पौडेल (अर्थ मन्त्री) र बिमला राइ (परराष्ट्र मन्त्री) भने दोहिरिएका छैन । यसअघि पौडेलले प्रचण्ड सरकारमा एमालेको तर्फवाट पौडेलले नेतृत्व गरेका थिए भने यसपटक रघुवीर महासेठले गर्ने भएका छन ।
जसअनुसार एमालेले पुरानै अनुहारमा पदम गिरी (कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला), हरि उप्रेती (रक्षा), भगवति चौधरी (महिला बालबालिका), राजेन्द्र राई, (खानेपानी), दामोदर भण्डारी (उद्योग), ज्वालाकुमारी साह (कृषि) र बलराम अधिकारी (भूमि व्यवस्था) मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन । अधिकारी भने नयाँ अनुहार हुन् ।न्युज करखाना
