काठमाडौँ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र पाण्डेले सहकारीमा ठगि भएको विषयमा छानबिन गरेर पिडितलाई न्याय दिन माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद पाण्डेले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाएको मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै सहकारी पिडितलाई न्याय दिनुपर्ने बताए ।
उनले २०४७ सालदेखि सार्बजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषय अहिले उठिरहेको उल्लेख गर्दै एकीकृत समाजवादी यो प्रस्तावको समर्थन गर्ने र यसलाई अगाडी बढाउनुपर्ने बताए । न्युज कारखाना
काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राप्रपाको आन्दोलनमाथि दमन गरेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले मंगलबारको राप्रपाको आन्दोलनमा गृहमन्त्रालयको आदेशमा आफूमाथि पनि कुटपिट र कपडा च्यातिदिएको भन्दै १८ जना कार्यकर्ता घाइते बनाएको बताए । उनले आफ्नो पार्टीका नेता बुद्धिमान तामाङ समेत अहिले घाइते अवस्थामा नै संसदमा आएको बताए । उनले सरकारले दमन गरेपनि आफुहरुको आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने समेत जनाकारी दिए ।
उनले सहकारीमा लाखौ पिडित भएको भन्दै छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । न्युज कारखाना
काठमाडौँ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाललाई ‘शान्ति सैनिकहरूको देश’ का रूपमा विश्वसामु परिचित गराउन नेपाली सेनाले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको बताएका छन् ।
स्नातक अधिकृत क्याडेट तालिमको आयुक्त पद प्रदान कार्यक्रमलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विशिष्ट साङ्गठनिक क्षमताका आधारमा नेपाली शान्ति सैनिकहरूले विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा शान्तिदूतका रूपमा खटिएर विश्वशान्ति स्थापनार्थ महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको बताए ।
“देशभित्र विपद् व्यवस्थापन, पर्यावरण संरक्षण, विकास निर्माणका कार्यहरू एवं सङ्कटको समयमा राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय हितहरूको संरक्षण गर्ने कार्यमा नेपाली सेनाले पुर्याउँदै आएको योगदान महत्त्वपूर्ण छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सैनिकहरूले विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा शान्तिदूतका रूपमा खटिएर विश्वशान्ति स्थापनार्थ पुर्याएको योगदानले नेपाललाई ‘शान्ति सैनिकहरूको देश’ को रूपमा विश्वसामु परिचित गराएको छ ।”
सन् २०२२ नोभेम्बर ३० बाट शान्ति सैनिक खटाउने राष्ट्रहरूको सूचीमा नेपालले पहिलो स्थान हासिल गर्न सफल हुनुलाई आफूले शान्ति स्थापना कार्यमा थप महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गाको रूपमा लिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त कार्य ऐतिहासिक सफलता भएको उल्लेख गरे ।
आफ्नो जिम्मेवारीलाई उत्कृष्ट र व्यावसायिक ढङ्गबाट पूरा गर्न सफल बहुआयामिक, सबल तथा सक्षम सङ्गठनको रूपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत स्थापित नेपाली सेनाको योगदानलाई सदैव स्मरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्गठनको अधिकृतको रूपमा आयुक्त भई राष्ट्र र राष्ट्रवासीको सेवामा तल्लीन रहन नवआयुक्त अधिकृतहरूलाई सदासर्वदा ऊर्जा र हौसला प्राप्त भइरहोस् भन्ने कामना व्यक्त गरे ।
बहुध्रुवमा विभक्त अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको प्रत्यक्ष वा परोक्ष असर राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत परिरहेको परिस्थितिमा उल्लेख गर्दै उनले नेपाली सेनाले राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थहरूको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न समयसापेक्ष सुरक्षा नीतिका आधारमा अर्थपूर्ण परिणाम हासिल गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
“सुरक्षा र विकास एकअर्काका परिपूरक हुन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “समुन्नतिको राष्ट्रिय अभिलाषा पूरा गर्न प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्न अपरिहार्य हुन्छ, जुन कार्यभार नेपाली सेनाले पूरा गर्दै आएको छ ।”
नेपालका सामु बहुआयामिक द्वन्द्वहरू, जलवायु परिवर्तनका असरहरू तथा विभिन्न महामारीहरूजस्ता जटिल सुरक्षा चुनौती र विपद्का जोखिमहरू रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्र र नागरिकको सुरक्षामा सम्भावित चुनौतीको पूर्वानुमान गर्न सक्ने तथा राष्ट्रिय चुनौतीको सही आंकलन गरी सम्भावित खतराबाट देशलाई सुरक्षित राख्ने नेतृत्व अपरिहार्य रहेको बताए ।
उनले वर्तमानमा शिक्षार्थीको सङ्ख्या बढ्दै गए पनि तालिम इलाका सीमित रहेकाले पनौतीमा यसको उपकेन्द्र निर्माण गर्ने सङ्गठनको प्रस्तावप्रति समर्थन गर्दै सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग हुने जानकारी गराए ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरोध गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक शुरु हुनासाथ नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले उठेर संसदमा अवरोध गरेका थिए ।
सभामुखको अनुमतिले कांग्रेसका सांसद रामहरी खतिवडाले रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनेदेखि सहकारी ठगिको छानबिन अवरुद्ध भएको दाबि गरेका थिए । सांसद खतिवडाले प्रधानमन्त्रीले पनि सहकारी ठगको बचाउ गरेको आरोप लगाउदै संसदीय छानिबन आवश्यक रहेको बताए ।
सांसद खतिवडाले आफूहरुका माग सरकारले नसुनेको बताउदै सहकारीको एक अर्ब भन्दा बढी गोरखा मिडियामा लगानी भएको र सो मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने रहेकोले छानबिनको माग आफुहरुले गरेको बताए ।
उनले आफुहरुले कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखेको बताउदै गल्ति छैन भने भने छानबिनको लागि किन तयार नभएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पेश गर्ने राजनीतिक दल सम्बन्धि विधेयकलाई कार्यसूचीबाट हटाइएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै संसदीय छानबिन समिती गठनको माग राखिरहेको बेला गृहमन्त्री रोष्टममा गएर विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची आजको बैठकबाट हटाइएको छ ।
कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसदमा बोल्न नदिने अडान लिदै आएको छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ ।
गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै परेको रिटको सुनुवाई आज हुदै छ ।
गण्डकी कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको रिट सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।
अधिकारी सोमबार मात्र मुख्यमन्त्री बनेका हुन । उनले मुख्यमन्त्री बन्नका लागि सभामुखसहितको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको विषय विवादित बनेको छ । यस अघि कोशी प्रदेशमा सरकार गठनमा सभामुखको मत गणना गर्न नपाइने सर्वोच्चको नजिर विपरित गण्डकीमा सरकार गठन भएपछि कांग्रेस अदालत गएको हो ।
सभामुख समेत रहेका कृष्ण धितालसमेतलाई गणना गरेर नयाँ सरकारको दाबी गरेका नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्योगी–व्यवसायी लगायत लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्दै देशको आर्थिक रूपान्तरणमा गति दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ५८ औँ वार्षिक साधारणसभालाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वित्तीय प्रणालीको स्वस्थ र सवल नियमनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने र निजी क्षेत्रलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेका बताए ।
सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका सङ्घसंस्था र प्रतिनिधिहरूलाई उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्न अपील गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यहाँहरूले देखाउनुभएको चासो र मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो एकता आवश्यक छ ।”
लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्न एवं उत्पादन र रोजगारी बढाउन निजी क्षेत्रले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राज्यका तिनै तहका सरकारहरूले नीति तथा योजना निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्दै आएको बताए ।
सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र द्रूत साथै सन्तुलित विकास र समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ नेपाल केन्द्रित भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट हुने लगानी विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनलाई अधिकतम प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सरकार ठोस गृहकार्य र तयारीसहित अगाडि बढेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “देशमा लगानीको वातावरण निर्माण गरी लगानी भित्राउन हाम्रा नीति, कानुन, सोच, संरचना र कार्यशैलीमा काफी चुनौती र सीमाहरू छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक परे अध्यादेश नै ल्याएर भए पनि लगानी भित्राउन प्रतिकूल देखिएका ऐनहरू संशोधन गरी लगानीका लागि सरलीकृत नीति र प्रक्रियाका तयारी गरिएको छ ।”
सरकारले गरेको तयारीबाट लगानीका नयाँ–नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान र छनोट एवं प्रतिबद्धताबमोजिम लगानी भित्राउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने सरकारको विश्वास रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए ।
सरकारको निरन्तर प्रयासका कारण अर्थतन्त्रका आन्तरिक र बाह्य सूचकहरू सकारात्मक बन्दै गएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादाम्य कायम एवं निजी क्षेत्रसँग बलियो सहकार्य अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचकाङ्कहरू सकारात्मक हुँदै जानु सुखद् कुरा भएको बताए । उनले राष्ट्रिय आकाङ्क्षा र आवश्यकताअनुरूप अर्थतन्त्रले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न बाँकी रहेको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “अर्थतन्त्र सुधारको प्रक्रियालाई तीव्रता दिनका लागि थप दृढताका साथ अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।”
परम्परागत ढाँचाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले देशको समृद्धि र रूपान्तरण सम्भव छैन भन्ने यथार्थ आत्मसात गरी यस वर्ष सरकारले अध्यादेश नै ल्याएर बजेटसम्बन्धी नीति, ढाँचा र कार्यतालिका परिमार्जन गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटक नीति तथा कार्यक्रममाथि जनप्रतिनिधिहरू, उद्योगी–व्यवसायीहरू, बुद्धिजीवीहरू र आम जनसमुदायका बीचमा गहन छलफल र अन्तरक्रिया हुने जानकारी दिए । “सरकारले असीमित आकाङ्क्षा र सीमित साधनस्रोतका बीच पनि वैज्ञानिक नीति–कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्नेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यसलाई मैले आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ क्रमभङ्गको एउटा महत्त्वपूर्ण आधारविन्दु मानेको छु ।”
परम्परागत सोंच र कार्यक्रमबाट आम जनतामा आत्मविश्वास जगाउन र विद्यमान चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्न सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले उत्पादन र रोजगारी एवं कृषिजन्य उद्योगमा जोड लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । “आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढ्न नसकेमा अन्य क्षेत्रका उपलब्धि दिगो रहन सक्दैन भन्ने कुरा यसअघि अन्य मुलुकको उदाहरणबाट देख्थ्यौँ, अहिले हामी आफैले भोगिरहेका छौँ । यसपटक यो समस्यालाई सम्बोधन गरिनेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
खर्च हुन नसक्ने ठाउँमा थुप्रिएर रहेको आयोजना र बजेटलाई अर्थतन्त्रलाई सवलीकरण गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउने आयोजनातर्फ स्थानान्तरित गर्नेबारेसमेत सरकारले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए । न्युज कारखाना
काठमाडौं, २८ चैत ।
नाइजेरियाले निलम्बित मन्त्रीबाट ३० अर्ब नाइरा (२४ मिलियन) बरामद गरेको छ ।
मानवीय मामिला र गरिबी निवारण मन्त्री बेट्टा एडु विरुद्ध चलिरहेको भ्रष्टाचार अनुसन्धानको भागको रूपमा ३० अर्ब नाइरा (२४ मिलियन अमेरिकन डलर) बरामद गरेको छ हो ।
नाइजेरियाको वित्तीय निगरानी संस्थाका अनुसार उक्त रकम ५० भन्दा बढी बैंक खातामा फेला परेका थिए ।
मानवीय मामिला र गरिबी निवारण मन्त्री बेट्टा एडुलाई गत जनवरीमा सार्वजनिक पैसाको ६ लाख ४० हजार अमेरिकन डलर व्यक्तिगत बैंक खातामा फेला परे पछि निलम्बन गरिएको थियो। राष्ट्रपति बोला टिनुबुले त्यसपछि उनको मन्त्रालय र उनीमाथी छानबिन गर्न आदेश दिएका थिए ।
त्यसबेला ३७ वर्षीय डा एडुले कुनै गल्ती गरेको अस्वीकार गर्दै आएका थिए तर उनको कार्यालयले उनको नाममा नभएको व्यक्तिगत खातामा स्थानान्तरणलाई अनुमोदन गरेको खुलेको थियो ।
आर्थिक र वित्तीय अपराध आयोगले करिब ६ हप्ताको अनुसन्धान पछि धेरै प्रमाणहरू फेला पारेको थियो ।
‘अहिले हामीले ५० भन्दा बढी बैंक खाताहरू छानबिन गरिरहेका छौं, जसमा हामीले उनको पैसा फेला पारेका छौं, यो कुनै बच्चाको खेल होइन, यो ठूलो कुरा हो,’ बित्तिय आयोगका अध्यक्ष ओला ओलुकोयेडेले एजेन्सीसँग भने ।न्युज कारखाना
काठमाडौं, २८ चैत ।
प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दैँछ ।
संघीय संसद भवन, नयाँ बानेश्वरमा उक्त बैठक बस्नेछ । बैठक बिहान ११ बजे बोलाइएको छ ।
आजको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसम्बन्धी मौखिक प्रश्नहरूको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले जवाफ दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका माननीय सभापति अम्मरबहादुर थापाले ‘सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८०’ पेस गर्नेछन् ।
संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८०’ पेस गर्नेछन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचीमा राखिएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘विधायन सम्बन्धी विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
मंगलबार प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले अबरोध गरे पछि उपप्रधान तथा गृह मन्त्री रबि लामिछानेले प्रस्तुत गर्ने भनिएको राजनीतिक दल सबन्धी बिधेयक आजको कार्यसुचीमा हटाइएको छ । न्युज कारखाना
काठमाडौं, २८ चैत ।
उप निर्वाचनका लागि आजवाट निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने भएको छ ।
इलाम–२ र बझाङ– १ (क) मा हुन गइरहेको निर्वाचनका लागि आजबाट निर्वाचन आचारसंहिता लागु हुन लागेको हो ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्नका आयोगले आचारसंहिता लागू गर्न लागेको हो ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ तथा निर्वाचन आचार संहिता, २०७९ को दफा एकको उपदफा दुईले दिएको अधिकार प्रयोग गरी इलाम र बझाङ जिल्लाभरमा लागू हुने गरी बुधबारदेखि निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म निर्वाचन आचार संहिता, २०७९ को व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय भएको आयोगका सहसचिव एवम प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले जानकारी दिए ।
निर्वाचन आचारसंहिता नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकाय र निकायका पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी स्थानीय कार्यपालिका र कार्यपालिकाका सदस्यको हकमा लागू हुनेछ ।
साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारीमा पनि आचारसंहित लागु हुने जनाएको आयोगले राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ताको हकमा पनि लागू हुने जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, तथा त्यसका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, त्यसका शिक्षक तथा कर्मचारी, मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा त्यस संस्थाका कर्मचारीको हकमा पनि निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनेछ ।
निजी क्षेत्रका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, त्यसका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदारको हकमा पनि लागू हुने आयोगले जनाएको छ ।
न्युज कारखाना
