२०८३ बैशाख १७
२०८३ बैशाख १७

 

  (जसपा) २० पुस      

नेपालले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक प्रतिवेदन पेस गरेसँगै पार्टीका प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमार्फत सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् ।

आसन्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई पुस मसान्तभित्र आर्थिक प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउन र सञ्चारमाध्यमहरुमार्फत सार्वजनिक गर्न समय सीमा तोकेको थियो ।

सोहीबमोजिम जसपाले आयोगले तोकेको समयावधिमै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउने र सार्वजनिक गर्ने गरेको हो ।

 

काठमाडौँ,२० पुस :
नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका भारतीय विदेशमन्त्री डा एस जयशङ्करले पशुपतिनाथ मन्दिरमा पूजा गर्नुभएको छ । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा भाग लिन बिहीबार यहाँ आउनुभएका उहाँले आज बिहान पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा रुद्राक्षको बिरुवा रोप्नुका साथै विशेष पूजा गर्नुभएको हो ।
भ्रमणका क्रममा विदेशमन्त्री डा जयशङ्करले यहाँको उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग बिहीबार नै शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको थियो ।(रासस)

काठमाडौँ, १९ पुस :

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठक विभिन्न चारवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै सम्पन्न भएको छ । बैठकमा द्विपक्षीय सम्बन्धका समग्र विषयका साथै आपसी सहयोगका विभिन्न क्षेत्रको समीक्षा भएको थियो । दुवै देशबीच सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, व्यापार, जलस्रोत, ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउद र भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको उपस्थितिमा ती सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृतबहादुर राईका अनुसार सरकारी संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थामार्फत उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना कार्यान्वयनका लागि भारतीय अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । यसैगरी दुई देशबीच दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । यस सम्झौताअनुसार आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकिनेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारत सरकारको नेशनल थर्मल पावर कर्पाेरेशनबीच नवीकरणीय ऊर्जा विकासका लागि सहकार्य गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) र भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था तथा अन्तरिक्ष विभागका तर्फबाट न्यू स्पेस इण्डिया (एनएसआईएल) बीच ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहनमा मुनाल उपग्रह प्रक्षेपण सेवासम्बन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ । आजै दुई देशबीच १३२ किलोभोल्ट क्षमताका रक्सौल परवानीपुर, कुशाहा कटैया र न्यू नौतनवा मैनाहिया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरिएको छ । भूकम्पपछिको पुनः निर्माणका लागि भारत सरकारले रु १० अर्ब अनुदान सहयोग गर्ने घोषण गरेको छ । (रासस)

काठमाडौँ, १९ पुस :

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भारतका विदेशमन्त्री डा एस जयशङ्करले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ । विदेशमन्त्री जयशङ्करले आज बिहान राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति पौडेलसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको हो ।

भेटका अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल भारतबीच कनेक्टीभिटी, जलवायु परिवर्तन असरको न्यूनीकरण र जलविद्युत्को विकासमा सहकार्य तथा सहयोग आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले हिमाल र पानीको स्रोत बचाउने विषय साझा एजेण्डा भएकाले यसमा मिलेर गम्भीरतापूर्वक काम गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले कृषि, ऊर्जा शक्ति, पर्यटनको विकास र मानव संशाधन विकास नेपालको प्राथमिकतामा भएकाले यसमा सहकार्यका लागि विदेशमन्त्री जयशङ्करसँग आग्रह गर्नुभयो ।

सो अवसरमा भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करले नेपालका सम्भावनाप्रति भारत जानकार रहेको उल्लेख गर्दै सबै क्षेत्रमा भारतको निरन्तर सहयोग रहने बताउनुभयो । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन विदेशमन्त्री डा जयशङ्कर आज बिहान काठमाडौँ आउनुभएको हो ।(रासस)

काठमाडौँ, १८ पुस :

न्याय परिषद्को आज बसेको बैठकले उच्च अदालतमा ३९ न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ ।प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो ।

सिफारिस भएका न्यायाधीशमध्ये २६ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रहनुभएको छ । न्याय सेवा र सरकारी वकिलबाट चार अधिकृतलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

यस्तै नौ कानुन व्यवसायीलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएको छ । बैठकले उच्च अदालतका १६ न्यायाधीशको सरुवासमेत गरेको छ । (रासस)

काठमाडौँ, १८ पुस :

न्याय सेवा आयोगको आज बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारमा देवेन्द्र ढकाललाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्याय परिषद्को सचिव रहनुभएका ढकाललाई मुख्य रजिष्ट्रारमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुभएको हो ।

यसैगरी सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रारमा विमल पौडेललाई सिफारिस गरिएको छ । मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवर र रजिष्ट्रार निर्मला पौडेल उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएपछि दुवै पद रिक्त थिए । (रासस)

काठमाडौँ, १७ पुस :
सर्वोच्च अदादतले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन बनाउन दिएको परमादेश बमोजिम हालसम्म कानुन नबनाएको जिकिर गर्दै दायर गरेको अदालतमा अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले आज जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी कानुन किन नबनाएको भन्ने विषयमा सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको हो । अधिवतmा पदमबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले २०७५ पुस १० गते दिएको परमादेशअनुसार सरकारले अहिलेसम्म पनि कानुन नबनाएको उल्लेख गर्दै यही पुस ५ गते अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।
जलवायु परिवर्तनलाई अनुकुलन तथा न्यूनिकरण गर्ने सन्दर्भमा छुट्टै कानुन निर्माण गरी समस्याको सम्बोधन हुन जरुरी भएकाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एकीकृत कानुन यथासीध्र निर्माण गरी लागू गर्नु गराउनु भन्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । (रासस)

जनकपुरधाम, १७ पुस :

मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बेरुजु शून्य बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

आज जनकपुरधाममा आयोजित लेखापरीक्षण, बेरुजु फर्छ्याेट तथा सम्परीक्षणसम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै जनभावनाअनुसार काम गर्ने सरकारको लक्ष्यमा सहयोग पुग्ने गरी क्रियाशील हुन पनि सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।

“सङ्घीयता महँगो र अनियमितता मात्रै भइरहेको छ भन्ने ढङ्गले गलत प्रचारबाजी भइरहेको छ । यस्तो गलत भाष्यलाई चिर्न पनि बेरुजु शून्य बनाउनुका साथै सङ्घीयताको जननीका रुपमा रहेको मधेस प्रदेशले जनतालाई अनुभूति गराउने किसिमले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस कार्यमा सघाउ पुग्ने गरी तपाईं हामी मिलेर काम गरौँ”, मुख्यमन्त्री यादवले भन्नुभयो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका कार्यबहाक महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्लेले देशको वित्तीय अवस्थाबारे प्रकाश पार्नुहुँदै वित्तीय अनुशासन कायम गर्न तीनै तहका सरकार र सम्बद्ध पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले तीन तहका सरकारबीचको समन्वयले मात्रै देशको शासकीय प्रबन्ध र अर्थतन्त्रका सूचकलाई राम्रो बनाउन सकिने र त्यसका लागि उपलब्ध स्रोतसाधनको सदुपयोग हुन जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो ।

उपमहालेखा परीक्षक विन्दु विष्टले विगतको तुलनामा बेरुजु क्रमशः घट्दै गएको र थप सुधारका लागि लेखा समिति सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । कार्यक्रममा मधेस प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई खर्च निगरानी र वित्तीय अनुशासन पालन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

त्यसअवसरमा मुख्यमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट सचिव रामकृष्ण पुडासैनीले मधेस प्रदेशबारे प्रस्तुति दिनुभएको थियो भने प्रदेश लेखानियन्त्रक वीरेन्द्रकुमार मिश्रले प्रदेशको वित्तीय क्रियाकलापबारेको प्रतिवेदन कावा महालेखापरीक्षक काफ्लेलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सात प्रदेशका एक हजार दुई सय १८ कार्यालयमा लेखापरीक्षण भएकोमा सात रु अर्ब ५० लाख बेरुजु भएको र त्यसमध्ये ३५ प्रतिशत बेरुजु गम्भीर प्रकृतिका रहेकासमेत जानकारी दिइएको थियो ।(रासस)

 

 आरके श्रीवास्तव,राैतहट,१६ गते पुस ।

रौतहट । जनमत पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउत पक्राउको विरोधमा सोमवार गौरमा प्रदर्शन गरिएको छ । राष्ट्रिय धोती दिवस मनाउने क्रममा राजधानी काठमाडौंको माइती घर बाट नेपाल प्रहरी द्वारा पक्राउ गरिएको नेता कार्यकर्ताको रिहाईको माग गर्दै रौतहटको सदरमुकाम गौरमा प्रदर्शन गरिएको जनमत पार्टीका केन्द्रिय सदस्य विकास कुमार यादवले जानकारी गराएका हुन् ।

प्रर्दशनको क्रममा उनीहरुले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई छिटोभन्दा छिटो रिहा गर,मधेसी माथीको दमन बन्द हो,नश्लिय सरकार मुर्दावाद,धोती हाम्रो पोषाक हो सम्मान हो,राष्ट्रिय धोती दिवस जिन्दावाद,जनमत पार्टी जिन्दावाद लगायतका नारा लगाएका थिए । प्रर्दशन पछि उनीहरुले टायर बालेर विरोध समेत जनाएका थिए ।

राष्ट्रिय धोती दिवस मनाउन माइतीघर मण्डलातर्फ जाँदैगर्दा अध्यक्ष राउत सहित जनमतका नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । निषेधित क्षेत्रमा प्रर्दशन गरेको भन्दै पक्राउ गरिएको प्रहरीले बताएको थियो । विद्यार्थी जनमत सङ्घको आयोजनामा भएको राष्ट्रिय धोती दिवसको कार्यक्रममा अध्यक्ष राउत सहितका नेता कार्यकर्ता त्यहाँ पुुगेका थिए । प्रदर्शनकारीहरुले धोती लगाएर दिवस मनाइरहेका थिए । धोती हाम्रो शान हो लगायतका नारा समेत लगाएका थिए ।

यसैबिच प्रहरीले पक्राउ गरेको विरोधमा ठाउँ ठाउँमा प्रर्दशन हुन थालेपछि पक्राउ परेको अध्यक्ष राउतसहितका कार्यकर्ता केही समयको हिरासतपछि रिहा भएका छन् । राउतसहित सो पार्टीका दर्जनौ नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको थियो । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायाणकाजी श्रेष्ठ अध्यक्ष राउत सहित कार्यकर्ता राखिएको ठाउँ नेपाल प्रहरी क्लबमा आफै पुुगेर सबैलाई रिहा गर्न आदेश दिनुभएको खबर छ । आदेश पछि अध्यक्ष राउत सहित जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्ता रिहा भएका छन् ।

 

काठमाडौँ, १६ पुस :

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पछिल्ला नौ महिनामा औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण र उपभोक्तामैैत्री बजार स्थापित गरेको जनाएको छ ।

उद्योग मन्त्रीका रुपमा रमेश रिजालले कार्याभार सम्हाल्नुभए यता संस्थागत सुधार, बजेट कार्यान्वयन, कानुन निर्माणलगायत क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्री रिजालको नेतृत्वपछि नेपाल आयल निगमको सुधारसँगै बाराको अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म ६२ किलोमटर पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारालीसम्म ५० किलोमिटर पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार पोखरामा नयाँ इन्धन भण्डारण गृहको शिलान्यास र सिमरा बिमानस्थलमा हवाइ इन्धन भर्ने सुविधाको सुरुआत, पेट्रोलियम पदार्थको अटो बिलिङ्ग तथा ट्यान्कर लक सिस्टमजस्ता प्रमुख काम मन्त्री रिजालको आगमन पछि सम्पन्न भएको छ ।

त्यस्तै चीनसँगका प्रमुख दुई नाका तातोपानी नाका र रसुवागढी केरुङ सञ्चालन ल्याइनु, करिब ११ महिनादेखि बस्न नसकेको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्दन बोर्डको बैठक सञ्चालन गर्न सफल हुनु, निर्यात अनुदान पाउने उद्योगको सङ्ख्या बढाइ कूल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा वृद्धि गर्न सक्नुलगायत उपलब्धी मन्त्री रिजालको अग्रसरतामा सफल भएको जनाएको छ ।

यस्तै १५ वटा मझौला उद्योग, एक सय ४२ हजार घरेलु तथा साना उद्योग, १० हजार कम्पनीलगायत चालू आवको मङ्सिर मसान्तसम्म २२ वटा ठूला उद्योग दर्ता भएका छन् । आव २०८०/८१ मा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि रु आठ अर्ब १३ करोड ८० लाख विनियोजन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मङ्सिर मसान्तसम्म विभिन्न १७ वटा नीति तथा कानुन तर्जुमाका लागि अर्थ मन्त्रालय तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।(रासस)

ताजा अपडेट

Login

कृपया ध्यान दिनुहोस्:

  • अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
  • आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
  • यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।
  • रजिस्ट्रेसनसँगै बन्ने प्रोफाइमा तपाइले गरेका कमेन्ट, रिप्लाई, लाइक/डिसलाइकको एकमुष्ठ बिबरण हेर्नुहोस् ।