काठमाडौँ, १७ माघ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले रूग्ण अवस्थामा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनासँग छलफल गरेका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा उच्चस्तरीय छलफलको आयोजना गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाले गरेको सम्भाव्यता अध्ययननको बिफ्रिङ लिएका हुन् ।
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा विगतमा सञ्चालन भएर वर्तमानमा बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएबमोजिम नेपाली सेनाले उद्योग पुनः सञ्चालन सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। वि.सं. २०३२ सालमा चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीमा स्थापना भएको हेटौंडा कपडा उद्योग वि.सं. २०५६ सालदेखि उत्पादन बन्द भएपछि २०५९ सालमा तात्कालीन शाही सरकारले उक्त उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रचण्ड नेतृत्वको वर्त
मान सरकारले उद्योग पुनः सञ्चालनको विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेपश्चात नेपाली सेनाले सोको सम्भावना अध्ययन गरेको थियो। सो प्रतिवेदनको सारसंक्षेप नेपाली सेनाले बुधबार प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको हो। अध्ययन प्रतिवेदनमा बजार व्यवस्थापन हुन नसक्नु, प्रविधिको समयसापेक्ष आधुनिकीकरण हुन नसक्नु, लोडसेडिङको अवस्था हुनु, आवश्यकताभन्दा धेरै जनशक्ति हुँदा आर्थिक भार पर्नु र व्यवस्थापकीय क्षमतामा कमि हुनु आदि कारणले विगतमा उद्योग बन्द हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा उद्योगका विद्यमान केही संरचना र मेसिनहरू मर्मतसम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा रहेको, उद्योग सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषको बजेट पर्याप्त रहेको, उद्योगको स्वामित्वमा १६६ रोपनी जग्गा उपलब्ध रहेको, उद्योगका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार विद्यमान रहेको, उद्योग सञ्चालनका लागि अधिकांश कच्चा पदार्थ देशभित्र नै उपलब्ध रहेको तथा नेपाली सेना लगायत सरकारी कर्मचारीका लागि लत्ताकपडाको माग उद्योगले परिपूर्ति भएकाले बजारका लागि कुनै समस्या नभएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले उद्योग पुनः सञ्चालनको आवश्यकता र औचित्यसमेत निर्क्यौल गरेको छ। जसअनुसार उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा विगतको औद्योगिक शाख कायम हुने, मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको विकास र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने, विश्वबजारमा औद्योगिक सन्देश जाने, आयत प्रतिस्थापन र आत्मर्निभरतामा अभिवृद्धि हुने, रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान हुने भएकाले युवा पलायन रोक्न सकिने निष्कर्ष छ।
अध्ययन कार्यदलले उद्योग पुनः सञ्चालनको मोडालिटीसमेत प्रस्ताव गरेको छ। तीन वर्षे कार्यतालिकासहितको प्रस्तावित मोडालिटीमा अनुमानित २६ लाख मिटर कपडा उत्पादनका लागि आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा नीतिगत निर्णय गरी नेपाली सेनालाई उद्योगको हस्तान्तरण, डिपिआर निर्माण, नयाँ मेसिनरी सामानको छनोट र खरिदको काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरि आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा पूर्वाधार निर्माण, मेसिन र उपकरण खरिदको काम सम्पन्न गरी परीक्षण उत्पादन सुरू गर्ने प्रस्तावित मोडालिटीमा उल्लेख छ। त्यस्तै आ.व. २०८२।०८३ मा मेसिनहरू थप गर्ने, उद्योगको क्षमता बिस्तार गर्ने, बुटवल धागो उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कच्चा पदार्थको व्यवस्था र नियमित उत्पादन सुरू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि रू. १ अर्ब ९३ करोड लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । साथै वार्षिक सञ्चालन खर्च रू. ७८ करोड लाग्ने प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा ९ वर्षपछि लागत प्रतिस्थापन गरी उद्योग नाफामा जाने कार्यदलको निष्कर्ष छ।
कार्यदलले उद्योग पुनः सञ्चालनका निम्ति नेपाल सरकारको नीतिगत र कानुनी सहयोगको समेत प्रस्ताव गरेको छ। जसअनुसार उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नीतिगत र कानुनी प्रक्रियामा सहयोग हुनुपर्ने, हालसम्मको दायित्व फरफारक गरी उद्योगको स्वामित्व नेपाली सेनामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, उद्योगबाट उत्पादित कपडाको खपत सरकारी निकायमा गर्नेगरि नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका विषय समावेश गरेको छ।
ब्रिफिङपछिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्योग पुनः सञ्चालनमा केन्द्रित भएर नेपाली सेनाले गरेको अध्ययन महत्वपूर्ण भएको बताए । प्रधानमन्त्रीले भने, “नेपाली सेनाले राम्रो अध्ययन गरेको छ। यसबारे राजनीतिक तहमा पनि एकचरण छलफल गर्छु। अध्ययनका निम्ति सरकारको तर्फबाट पनि सानो टीम बनाएर जान सकिन्छ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ठोस निर्णय लिनेछौँ।”
प्रधानमन्त्रीले देशका उद्योगहरू निजीकरण गर्दै जाँदा देशको उत्पादकत्वमा ह्रास आउनुका साथै रोजगारीका अवसर घट्दै जानु नकारात्मक भएको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “विगतका सरकारी उद्योगहरू निजीकरण गरिए। त्यसको परिणाम राम्रो भएन, उद्योगहरू कौडीमा निजीकरण गरिए, देशमा औद्योगिक वातावरण कमजोर भयो। रोजगारी सिर्जना खुम्चिँदै गयो। त्यसले युवा पलायनको भयावह स्थिति बन्दै गयो। अब पनि हामीले पहल लिएनौँ र औद्योगिक वातावरण बनाएनौँ भने देशको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ।”
उक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, उद्योगमन्त्री रमेश रिजाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, नेपाल सरकारका सचिवहरू र नेपाली सेनाका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू सहभागी थिए । न्युजकारखाना
काठमाडौँ, १७ माघ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारलाई सर्वोपरि राखेको वर्तमान सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सदैव सुरक्षित गर्ने बताएका छन् ।
नेपाल टेलिभिजनको ३८ औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “म नियन्त्रण र निर्देशनमा होइन, निर्विकल्प लोकतान्त्रिक अभ्यासमा विश्वास गर्छु । त्यसैले लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात गरिएका विषयवस्तुहरू नेपाल टेलिभिजनमा देख्न चाहन्छु ।”
देशकै पहिलो टेलिभिजनले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा आएको परिवर्तनअनुसार समयानुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना उत्पादन र प्रसारणलाई नयाँ प्रविधितर्फ व्यापकरूपमा स्थापित गर्न ढिला गर्नु हुँदैन भने । आम दर्शकको रूचिमा आधारित भएर विषयवस्तु तयार पार्नुपर्नेमा बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संस्थानको विकासका लागि दीर्घकालीन योजना र स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्न नेपाल टेलिभिजनलाई सुझाव दिए ।
टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई एकीकरण गरेर सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था बनाउनेगरी संसद्मा लिएको विधेयकमा समायानुकूल परिमार्जनसहित पारित गर्ने तयारी गरिएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “आगामी दिनका लागि सकारात्मक प्रभाव पार्ने योजनाको सङ्कल्प तयार गर्नुहोस्, यसमा मेरो र सरकारको सहयोगी भूमिका रहनेछ ।”
डिजिटल प्लेटफर्म र इन्टरनेटको पहुँच भएका दर्शकका रूचिलाई आत्मसात गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “ ‘टेलिभिजन भनेको ‘प्रविधि र प्रतिभा’को संयोजन हो । प्रविधिमा आएको परिवर्तनले अब तपाईंका दर्शकले एक दशकअघिको समयजस्तो तपाईको कार्यक्रम र टेलिभिजन च्यानललाई कोठाको टिभी सेटमा कुरेर बस्ने छैनन् ।” उहाँले दर्शकको रूचि र अनुकूल प्रविधिमा हेर्ने सुविधाको सुनिश्चितता गर्ने तथा उच्च व्यावसायिकता र सिर्जनशीलता अपनाउन पनि सुझाव दिए ।
सरकारले नवीनतम प्रविधिको प्रयोगबाट सञ्चालित मिडियालाई विश्वसनीय, जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न स्वनियमनको प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर आग्रह गर्दै आएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्मरण गराए । दीर्घकालमा न्यू–मिडियाको विश्वसनीयतालाई बलियो बनाउँदै नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट हुने सूचना सामग्रीको सम्प्रेषणलाई समेत थप प्रभावकारी बनाइने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “पत्रकारिता क्षेत्रको विकास र प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरेको सरकारले गरेका केही नयाँ नीतिगत व्यवस्थाहरू नियन्त्रणका लागि होइनन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि हुन् ।”
सामाजिक सञ्जालहरू विस्तारित हुँदै गर्दा मूलधारका सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरूको जिम्मेवारी अझ बढ्दै गएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “गलत र असन्तुलित सूचना र समाचारले व्यक्ति पीडित हुने, परिवार र समाज विखण्डित हुने अनि राज्य कमजोर बन्दै जाने जोखिम रहन्छ । त्यसैले सही, सन्तुलित र सत्य सूचना र समाचार प्रवाहको व्यावसायिक जिम्मेवारी निर्वाहमा पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्र गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्दछ ।”
सङ्घीयताको मर्मअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारका गतिविधिलाई समेत आम दर्शकसम्म निरन्तर जोड्नका लागि नेपाल टेलिभिजनका सबै च्यानलले २४ सैं घण्टा प्रसारण गरिरहेका कार्यहरू प्रशंसनीय भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको मर्मलाई आत्मसात गरेर आपसी सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए ।
नेपाल टेलिभिजन राज्यको आधिकारिक र जिम्मेवार प्रसारण संस्था भएकाले राज्यप्रतिको दायित्व र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीलाई निर्विवाद निर्वाह गरेको गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।न्युजकारखाना
काठमाडौं, १७ माघ ।
भारत भ्रमणमा रहेको संघीय संसदीय टोलीलाइ भब्य स्वागत गरिएको छ ।
भारतीय संसदको अन्तराष्ट्रिय समितिको निमन्त्रणामा हिजो नयाँ दिल्ली पुगेको नेपाली सांसदहरूको टोलीलाइ भारतीय संसदको चिफ अफ प्रोटोकलले स्वागत गरेको हो ।
३० जनवरी देखी ६ फ्रेबुअरीसम्म भारतमा रहने नेपाली सांसदहरूको टोलीका लागि नेपाली राजदूतावासले संसदीय टोलीलाई भारतीय पक्षसंग कुराकानी गर्नको लागि बिभिन्न सुझावहरू दिएको छ । जसअनुसार नेपालीलाई सिम कार्डको सहज उपलब्धता, शिक्षण संस्थानमा भारतीय सरह शुल्क लिनुपर्ने र ह्यूमन ट्र्याफिकिंगको समस्यालगायतका अजेन्डा उठाउन सुझाव दिएको हो ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन सामितिका सभापति राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा अन्य सदस्यहरु मंगलबार भारत प्रस्थान गरेका थिए ।
भारतीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिको निमन्त्रणमा मंगलबार उनीहरु भारत गएका हुन् । भारत भ्रमणमा जानेहरुमा सभापति यादवसहित सांसदहरू सुनीता बराल, छिरिङबहादुर ल्हामु लामा तामाङ, सम्झना थपलिया, योगेश गौचन, हरि उप्रेती, शिशिर खनाल र गंगाराम चौधरीलगायत रहेका छन् । न्युजकारखाना
बारा, १७ माघ ।
हिजाे देश भरका शहिदहरुको सम्झनामा बिभिन्न कार्यक्रम गरी शहिद दिवस मनाईयाे । नेपालमा सरकारले हालसम्म १४ हजार २ सय ४६ जनालाई शहीद घोषणा गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाली समाजमा पटक पटक विभिन्न प्रकारका आन्दोलनहरू हुँदै आएको छ । ती मध्य एक किसान आन्दोलन हो । पाल्पा, रौटहट, बारा, सर्लाही, प्युठान, काठमाडौँ, कञ्चनपुर लगायतका जिल्लामा किसान आन्दोलन भएका थिए । जाली तमसुक च्यात्ने, चक्रबृद्धि ब्याँजको विरोध, जसको जोत उसको पोत, मोहियानी हक, जमिनको हदबन्दीलगायतका माग राखेर किसान आन्दोलन भएका थिए ।
किसान आन्दोलन, किसानका बीचमा शिविर सञ्चालन गरी एउटा सचेत रूपमा किसान आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने दिशामा निर्देशित थियो । बारा र रौतहटमा समानताको सङ्घर्ष किसानको महत्वपूर्ण आन्दोलन थियो । “रे नही जी कहो” नारा लगाउँदै जाली तमसुक च्यात्ने, भकारी फोडो, मोहियानी हक, जमिनदारी प्रथाको अन्त्यलगायत जमिन्दारले गर्ने विभिन्न शोषणका तरिकाका विरुद्ध उनीहरू आन्दोलित भएका थिए ।
वास्तवमा यस प्रकारका आन्दोलनले वर्गसङ्घर्षलाई चर्काउन महत्वपूर्ण आधार प्रदान गरेको थियो । किसान आन्दोलनले किसानलाई वैचारिक, सैद्धान्तिक, दार्शनिक स्तर माथि उठाउन त्यसले विशेष सहयोग पु¥याएको थियो ।
यही किसान आन्दोलनको बाराको नेतृत्वकर्ता थिए, बाराको कलैया उपमहानगरपालिका १५ बकुलहरका मुखलाल महतो । १९९६ मा जन्मेका मुखलाल १६ वर्षको कलिलै उमेरका उनले यस क्षेत्रका किसानका हितका निम्ती आवाज बुलन्द्र बनाउने कार्य गर्दै बाराका किसानलाई एक बनाउने मध्य एक हुन मुखलाल ।
२०१२ मंसिरमा तराईमा चकिर्दै गएको किसान आन्दोलनको क्रममा तत्कालिन साही सेना हाल नेपाली सेनाले हत्या गरेका मुखलाल महतोलाई हालसम्म पनि सरकारले शहिद घोषणा गरेको छैन । सरकारले मुखलाललाई शहिद घोषण नगरेतापनि उनलाई बाराका जनताले भने बिर्सेको छैन । बाराली किसानले हरेक वर्ष माघ १६ शहिद दिवसका दिन उनको योगदानलाई स्मरण गर्ने गरिन्छ ।
बाराका नेता तथा नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य तथा पुर्व मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले मुखलाललाई शहिद घोषण गर्ने सरकारलाई पटक पटक अनुरोध समेत गरेका भएतापनि सरकारले बेवास्ता गरेपछि पौडेलले नै मुखलालको सम्झनाका निम्ती उनको शालिक बनाएर नहरीमा उनको पार्क निर्माण गरिएको छ, जहाँ उनको सम्झनामा हरेक वर्ष कार्यक्रम गर्ने गरिन्छ ।
हरेक वर्ष उनको स्मरणमा कार्यक्रम आयोजना गरेर उनको सम्मान गर्ने गरिन्छ । यो वर्ष उनको ६९ औं स्मृति दिवस मनाईएको छ ।
कार्यक्रममा बाराका नेता तथा नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य तथा पुर्व मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले सरकारले किसान आन्दोलनको महत्व नबुझेका कारण आजसम्म मुखलाल देशको शहिद घोषण हुन नसकेको बताए । उनले मुखलाल किसानका नभएर कुनै अमुख पार्टीका भएको भए सरकारले उहीलै शहिद घोषण भईसकेका हुनेथिए र उनी गरिव किसानका भएका कारण सरकारले पक्षपात गरेको महसुस भएको बताए ।
जिम्मेवार निकाय र अधिकारीहरु मुखलाललाई शहीदको सुचीमा राख्न कुनै चासो दिएको पाईदैन । शहिदको घोषण गरेका मध्य कति शहिद बिना कारण र कुनै योगदान बिनानै घोषण गरेको भएतापनि किसान आन्दोलनका अगुवा मध्य एक जसलाई सरकारले गोलीहानी हत्या गरेको थियो, उनै मुखलाललाई भने शहिद घोषण गर्न भने आनाकानी गरिरहेकाे छ । मापदण्ड र स्पष्ट परिभाषा नगरि शहीद घोषणा गर्ने कामको टीकाटिप्पणी हुने गरेको छ ।
कसरी मारिए मुखलाल
तराईमा थुप्रै गरिब किसान थिए उनीहरूमाथि साहु र जमिनदारको एकदमै ज्यादती भएको थियो । किसान आन्दोलन भईरहेको बेलामा बाराको गडहलमा रहेका जिम्दार ह्रदय नारायणले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केन्दीय सदस्य मधु सिंहले नेतृत्व लिएकाले उनलाई कम्जोर बनाउँदा आन्दोलन फितलो हुने भन्दै समातेर जिम्दारले घरमा थुने ।
स्थानिय प्रहरी र जिल्ला प्रहरीले जिम्दारलाई सुरक्षा दिएका थिए । यो खबर बाहिर आएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले किसान आन्दोलनको नेतृत्वको जिम्मा मुखलाललाई दियो । त्यसपछि मुखलाल लगाएत बारा, पर्सा र रौतहटका करिब दश हजार किसानले गडहलमा घेरा हाले र सिंहको रिहाईको माग गरे । २ दिनसम्म किसानले पुरै गाँउमा घेरा हालेपछि स्थिति प्रहरीको नियन्त्रण भन्दा बाहिर रहेपछि बिरगञ्जबाट तत्कालिन शाही सोनालाई गडहलमा प्ररिचालन गरियो तर पुरै गाँउलाई घेरा हालेका किसानले सोनालाई गाँउ प्रबेश गर्न दिएन ।
सोनालाई सिंह नियन्त्रणमा लिईर बिरगञ्ज ल्याउनु भन्ने आदेश थियो तर किसानले गाँउभित्र प्रबेश गर्ने निकै कठिन भएपछि बडा हाकिम (तत्कालिन सेनाको पद)ले गोलि चलाउने आदेश दिएका थिए । त्यहीँ क्रममा दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यृ भएको थियो । ति मध्य एक मुखलाल हुन र अर्का सिघार कम्रेड थिए । सेनाले सिघार कम्रेडको शव लिएर गएका कारण उनको परिचय खुल्न सकेन भने मुखलालको शव भने आन्दोलनमा रहेका किसानले सेनाबाट खोसेर राखेका कारण उनको सनाखत भएको थियो ।
सो क्रममा करिब तिन सय किसान गिरफतार भएका थिए भने ७० जनालाई नख्खु जेलमा समेत लगिएको थियो । यसरी किसानका निम्ती आफ्नु १६ वर्षको उमेरमा शहिद भएका मुखलाललाई शहिद घोषणा नगर्दा बाराली किसान समेत निरास छन । न्युजकारखाना
काठमाडौं, १६ माघ ।
पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केपी ओली नेपालको समकालीन राजनीतिको सबैभन्दा प्रभावशाली नेता भएको बताएकी छन् ।
मंगलबार काठमाडौंमा संसद्मा केपी शर्मा ओली पुस्तकको विमोचन गर्दै भण्डारीले ओलीले नेपाली राजनीतिमा शीर्षस्थान बनाउन सफल हुनुभएको बताइन् ।
ओली समकालीन राजनीतिमा कुशल पहिचान बनाउन सफल भएको भण्डारीको भनाइ छ । ‘यस पुस्तकका नायक केपी शर्मा ओलीज्यू समकालीन राजनीतिक नेताहरूमा कुशल पहिचान बनाउनुभएको नेता हुनुहुन्छ, सर्वाधिक प्रतिभाशाली नेताका रूपमा उच्च स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुहुन्छ’, भण्डारीले भनिन् ।
ओली नेपाली कला, साहित्य, संस्कृति, धर्म, दर्शन र विज्ञान लगायतका विषयमा समेत गहन ज्ञान भएको नेता भएको भण्डारीले टिप्पणी गरिन् ओली सबैका लागि प्रेरणा र ज्ञानको स्रोत भएको उनले बताइन् ।
संसद्मा ओलीले गरेको भाषण राजनीतिक हिसाबले मात्र नभएर विधागत ज्ञानका दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण रहेका उनले बताइन् । त्यसैले सो पुस्तक पठनीय र ग्रहणीय ग्रन्थ भएको उनको भनाइ छ ।
सो पुस्तक इतिहास अध्ययन गर्न चाहने भावी पुस्ताका लागि महत्त्वपूर्ण हुने भण्डारीले बताइन । उनले पुस्तक एतिहासिक दस्ताबेज बन्ने प्रष्ट पारिन् ।न्युजकारखाना
काठमाडौँ, १६ माघ ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग बेलायती सेनाका सेनाध्यक्ष जनरल सर प्याट्रिक स्यान्डर्सले शिष्टाचार भेट गरेका छन् । मंगलबार सिंहदरबारस्थित रक्षामन्त्रालयमा भएको भेटमा उपप्रधानमन्त्री खड्काले सेनाध्यक्ष जनरल सर प्याट्रिक स्यान्डर्सलाई स्वागत गर्नुहुँदै यस भ्रमणले दुई देशको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु¥याउन सहयोग पुग्नेमा विश्वास व्यक्त गरे ।
भेटमा उपप्रधानमन्त्री खड्काले नेपाल र बेलायतबीच लामो समयदेखिको गहिरो द्विपक्षीय सम्बन्ध रहेको र उक्त सम्बन्ध जनस्तरसम्म फैलिएको बताए । उनले दुई देशबीच लोकतन्त्र, मानवअधिकार, कानुनको शासन र स्वतन्त्रता, मानव मूल्य र मर्यादाका विषयमा साझा धारणा रहेको उल्लेख गरे ।
उनले गत वर्ष नेपाल र बेलायतको मैत्रीसन्धीको एक सय वर्ष पूरा भएको र अर्को एक सय वर्षका लागि जग बसाल्ने काम भएको बताए । उनले बेलायत नेपालको प्रमुख विकास साझेदार रहेको र कठिन समयमा समेत बेलायतले सहयोग र समर्थन गर्दैै आएकोमा प्रसन्नता व्यक्त गरे ।
उनले ब्रिटिस सेनामा सेवारत ब्रिटिश गोर्खाहरूको योगदान अतुलनीय रहेको उल्लेख गर्नुहँदै सन् १९९७ अघि सेवानिवृत्त भएका ब्रिटिश गोर्खालीहरूको आफ्ना बेलायती समकक्षहरूसँग समान पेन्सन र सुविधा उपलब्ध गराउन गरेको माग सम्बन्धमा बेतालयको तर्फबाट सकारात्मक पहलको निमित्त अनुरोध गरे ।
यस विषयमा आपसी समझदारीमा समाधानका लागि द्विपक्षीय समिति गठन भई विगत लामो समयदेखि छलफलमा रहेको भए पनि ठोस नतिजा हासिल भई नसकेकोले यस सम्बन्धमा ब्रिटिस सरकारको तर्फबाट थप उदारताका लागि अनुरोध गरे ।
नेपाल र बेलायतबीचको विगत लामो समयदेखिको सैन्य सहयोग आदान–प्रदान हुँदै आएको र नेपाली सेना र बेलायती सशस्त्र बलहरूले द्विपक्षीय तालिम तथा सहयोग आदान प्रदानमा मिलेर काम गरिरहेको बताए ।
सन् २०२३ अक्टोबरमा क्याम्ब्रियन गस्तीमा १० नेपाली सेनाले भाग लिएको स्मरण गर्दै नेपाली सेनाका लागि ‘एक्सप्लोसिभ अर्डिनेन्स डिस्पोजल’ होल्डिङ युनिट स्थापना गर्न ब्रिटिश सरकारको तर्फबाट भएको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।
सो अवसरमा बेलायती सेनाका सेनाध्यक्ष जनरल सर प्याट्रिक स्यान्डर्सले उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री खड्काले बेलायत गोर्खा सैनिकबारे उठाएको विषयलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गरे । अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरण थप जटिल बन्दै गइरहेकोले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनामा मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको बताए ।
साथै अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनामा शान्ति सैनिक खटाउने दोस्रो ठूलो राष्ट्रको हैसियतमा नेपालको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको विचार व्यक्त गर्दै उनले उनले बेलायतले आगामी दिनमा नेपालसँग थप सहकार्य गर्ने इच्छुक रहेको बताए । उनले बेलायतको प्रतिकुल आर्थिक अवस्थाको वाबजुद पनि नेपाललाई उपलब्ध हुँदै आएको सहयोग निरन्तर रूपमा प्राप्त भइरहने विश्वास समेत दिलाए ।
शिष्टाचार भेटका अवसरमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्मा, सहसचिव बाबुराम अधिकारी, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीका साथै बेलायती राजदूत एवं अन्य पदाधिकारीहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।न्युजकारखाना
काठमाडौं, १६ माघ ।
संघीय संसदको एक टोली भारत भ्रमणमा गएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन सामितिका सभापति राजकिशोर यादवसहित समितिका अन्य सदस्यहरु मंगलबार भारत प्रस्थान गरेका हुन् ।
भारतीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिको निमन्त्रणमा मंगलबार उनीहरु भारत गएका हुन् । भारत भ्रमणमा जानेहरुमा यादवसहित सुनीता बराल, छिरिङबहादुर ल्हामु लामा तामाङ, सम्झना थपलिया, योगेश गौचन, हरि उप्रेती, शिशिर खनाल र गंगाराम चौधरी रहेका छन् ।
सो टोली राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सको उडानबाट नयाँदिल्ली प्रस्थान गरेको हो । न्युजकारखाना
काठमाडौं, १६ माघ ।
सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) राजेन्द्रदेव पाण्डे र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) टेकुनन्द इवा लिम्बूलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ ।
गृह मन्त्रालयले सिडिओ पाण्डेलाई र मन्त्रालयकै निर्देशनअनुुसार एसपी लिम्बूलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको हो । उनीहरुलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिनुको कारण भने खुलाइएको छैन । न्युजकारखाना
काठमाडौँ। माघ २२ गते
प्रारम्भ हुने संसदलाई ‘बिजनेश’ दिनेबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग छलफल गरेका छन् ।
मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बोलाएर आगामी संसद अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने विधेयकहरूको तयारीबारे छलफल गरेका हुन् ।
अघिल्लो संसद अधिवेशनले कानुन निर्माणका प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको समीक्षा भइरहेका बेला छलफलमा प्रधानमन्त्रीले संसदलाई बिजनेश दिने र अधिवेशनलाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
“अघिल्लो वर्ष संसदले कानुन निर्माणमा उदाहरणीय काम गर्न सकेन भन्ने समीक्षा छ। सरकारले पनि “बिजनेश” दिएन भन्ने मत पनि छ। तर, यसपटक त्यस्तो नहोस्,” मन्त्रालयलाई निर्देशित गर्दै बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, “संसद सुरू हुनेबित्तिकै धेरैभन्दा धेरै विधेयकहरू दर्ता गर्नेगरि तयारी गरौँ। मुख्यसचिवले फलोअप गर्नुहोला। मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर विधेयक ल्याउनुहोला। राम्रो तयारी गर्नुहोला। यसपटक संसदलाई व्यवस्थित रूपले बिजनेश दिनुपर्छ। त्यो गुनासो नआउने गरी काम गर्नुहोला।”
छलफलमा मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले कानुनी परीक्षण र आर्थिक दायित्वको समेत परीक्षण भइसकेका विधेयकहरू छिटो संसद पठाउनुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशित गरे ।
बैठकमा मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले आगामी संसद अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने विधेयकहरूका निम्ति मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरेको बताउँदै यस अधिवेशन प्रारम्भ हुनेबित्तिकै केही “बिलहरू” पेश गर्न सकिने गरी तयारी गरिएको बताए ।
सचिव सापकोटाले केही विधेयकहरू संसद अधिवेशन प्रारम्भ भएलगत्तै संसदमा दर्ता गर्न सकिने बताउँदै थप विधेयकका द्रूततापूर्वक काम गरिने जानकारी दिए ।न्युजकारखाना
काठमाडौं, १६ माघ ।
नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा झिनो सुधार गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ ।
मंगलबार ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक (सिपिआई) २०२३ मा नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा झिनो सुधार गरेको देखिएको हो ।
सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार २०२३ मा १०० मा ३५ अंक ल्याएर नेपाल १०८औँ स्थानमा रहेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक अंक थप्दै नेपाल दुई स्थानमाथि उक्लिएको छ ।
अघिल्लो वर्ष नेपालले ३४ अंक पाएर ११०औँ स्थान थियो। जसअनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसवर्ष नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा झिनो प्रगति हासिल गरेको हो । न्युजकारखाना
