काठमाडौँ, १७ फागुन ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जिम्मेवारी पन्छाएर राज्यलाई क्षति भए सोही व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराउने प्रणाली आवश्यक भएको बताएका छन् ।
चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन समीक्षा बैठकमा बिहीबार प्रधानमन्त्रीले निर्णय नलिएकै र पन्छाएकै कारणबाट मुलूकलाई कति हानि नोक्सानी वा क्षति हुन सक्छ भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने बताए ।
“पछिल्लो समयमा प्रशासनयन्त्रमा काम गरे कारवाही भोग्नुपर्ने तर, कामै नगरे बच्न सकिने मनसाय बढ्दै गएको देखिन्छ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “अब यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । यसको असर अन्ततः हाम्रा उपलब्धि र राजनीतिक व्यवस्थाको रक्षा र विकासमा पर्छ भन्ने हेक्का राख्नु जरूरी छ ।”
सबैभन्दा ठूलो चुनौती समयमै निर्णय नगर्ने, निर्णय पन्छाउने र अन्तरनिकाय समन्वयमा आवश्यक पहल नलिने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नियम बमोजिम गतिशील र सिर्जनशील निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
“मैले बारम्बार जोड दिँदै आएको छु, प्रचलित ऐन, नियमको परिधिभित्र रही निर्णय गर्न कसैले हिच्काउनु हुँदैन, पर्दैन,” प्रधानमन्त्रीले भने, “कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीले असल नियतले गरेको निर्णयको बचावट गर्न र त्यस्तो कर्मचारीको संरक्षण गर्न म सदैव प्रतिबद्ध छु । तसर्थ सोही बमोजिम गतिशील र सिर्जनशील भूमिका निर्वाह गर्न तत्पर रहनुहोला ।”
तोकिएका लक्ष्य हासिल नहुनुका पछाडिका कारण र समस्यालाई पहिचान गरी तत्काल सुधार कार्य अघि बढाउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समग्र प्रशासनिक संयन्त्रको कार्यान्वयन क्षमता बढाई अपेक्षित नतिजा निर्धारित समयमै हासिल गर्नुपर्ने बताए । उनले आम नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सार्वजनिक सेवा छिटोछरितो, गुणस्तरीय र लागत किफायती हुने किसिमले प्रवाह गर्न निर्देशन दिए ।
किटान गरेको लक्ष्यअनुसार उपलब्धि किन हासिल हुन सकेन भन्ने अहिलेसम्म पनि चित्त बुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेट अभाव भएको, तयारी नपुगेको, जनशक्ति नपुगेको, कानुनी समस्या देखाएर कामबाट सधैँ नै अड्किने र पन्छिने परम्पराले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने हो भनि प्रश्न गरे ।
“नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र कार्यक्रमबीच तादम्यता नमिल्दा परिणाम आइरहेको छैन,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “मन्त्रालयहरू तथा अन्य निकायले निर्धारित वार्षिक लक्ष्य र सूचकअनुसार कार्यसम्पादन पूरा गर्नु नपर्ने र राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वहरू निर्णय लिन हिच्किचाउने प्रबृत्ति मौलाउँदै जानु सकारात्मक सन्देश होइन ।”
मन्त्रालयगत कार्यसम्पादनस्तरको आँकडा हेर्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको प्रगति स्थिति कमजोर हुनुले पुँजी निर्माणको स्थिति कमजोर देखाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रगति समीक्षाबाट देखिएको नतिजाले गम्भीर बनाएको र यसले परम्परागत कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नैपर्ने अनिवार्य भएको बताए ।
आफैँले तय गरेका लक्ष्य कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले चाहेको परिणाम प्राप्तिका लागि प्रक्षेपण क्षमता, प्राथमिकता निर्धारण, स्रोत परिचालन र खर्च प्रशोचन क्षमता सधैँ नै कमजोर रहने हो त भन्ने आशङ्का पैदा भएको बताए ।
“यी लक्ष्यहरू सबै मन्त्रालय र निकायले आफैँ तय गरिएका हुन् । लक्ष्य हामी आफैँले निर्धारण गर्ने तर कार्यान्वयनमा हामीले लक्ष्यअनुरूप प्रगति हासिल गर्न नसक्नुका कारण के हुन् ? प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गरे, “ हामीले तयार गर्ने योजना, कार्यक्रम, बजेट विन्यास र सोको कार्यान्वयनका विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नैपर्छ । यसो नगरी हाम्रो समीक्षा पनि परम्पराभन्दा माथि उठ्न सक्दैन ।”
पुँजीगत खर्चको वृद्धि एवं विकास आयोजना र कार्यक्रमहरूको व्यवधानरहित सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र विषयगत मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा थप प्रयास गर्न आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मातहतका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पूर्ण उत्तरदायित्व वहन गर्दै नतिजा हासिल हुने गरी कार्यसम्पादन गर्न निर्देश निर्देशन दिए ।न्युज कारखाना
काडमाडौं, १६ फागुन ।
निर्वाचन आयोगले १५ वैशाखमा हुने उपनिर्वाचनका लागि २२ चैतमा अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने जनाएको छ ।
प्रदेशसभा सदस्य चयनका लागि इलाम–२ र प्रदेशसभा सदस्यका लागि बझाङ १ को १ मा १५ वैशाखमा हुने निर्वाचनका लागि आयोगबाट मतदाता नामावली अद्यावधिक तथा अन्तिम नामावली प्रकाशन कार्यक्रम २०८० स्वीकृत भएको आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।
स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत १८ फागुनमा आयोगको वेवसाइट मतदाता नामावली प्रकाशन गरिने छ। उक्त मतदाता नामावलीमा रहेका त्रुटि सच्याउन, दोहोरो नाम हटाउन, मृत्यु भएका वा नागरिकता त्याग गरेका मतदाताको नाम हटाउन र झुट्ठा विवरण दिई नाम समावेश भएको भए उजुरी दिन २९ फागुनदेखि ५ चैतसम्मको अवधि निर्धारण गरिएको उनले जानकारी दिए ।
उक्त अवधिमा निर्वाचन कार्यालय वा वडा कार्यालयमार्फत निवेदन, सूचना र उजुरी दिन सकिनेछ । यसरी प्राप्त निवेदन, सूचना र उजुरी उपर कानून बमोजिम छानविन गरी मतदाता नामावली अद्यावधिक गरिने आयोगले जनाएको छ। अद्यावधिक गरी तयार गरिएको अन्तिम मतदाता नामावली २२ चैतमा प्रकाशन गरिने कार्यक्रम रहेको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।
न्युज कारखाना
काठमाडौं, १६ फागुन ।
बरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले अलग गतिबिधि गर्न थाले पछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले केन्द्रीय समिति बैठक डाकेको छ ।
जस अनुसार लोसपा नेपालले महोत्तरीको बर्दिबासमा फागुन २७–२९ गतेका लागि केन्द्रीय समिति बैठक डाकेको हो ।
लोसपाबाट वरिष्ठ नेता महतोलगायतका नेताहरू अलग भए पछिको स्थिति टुंगो लगाउने बारेमा सो बैठकमा छलफल हुनेछ ।
महतोले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको नाममा अलग प्रशिक्षण र माइतिघर बानेश्वर क्षेत्र निषेधित क्षेत्र तोडने कार्यक्रम सुरू गरे पछि अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पार्टीको केन्द्रिय समिति बैठक बोलाएका हुन् ।
न्युज कारखाना
काठमाडौं, १६ फागुन ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले लिखित असहमति राख्दै पार्टीभित्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड परिवारका सदस्यबाहेक अरुलाई स्थान छैन भन्ने सन्देश दिएको बताएका छन् ।
पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा पार्टीको कार्यविभाजनको निर्णयप्रति लिखित असहमति राख्दै उनले सो बताएका हुन् । स्थायी समिति सदस्य खगराज भट्टलाई दल नेता र इन्चार्ज दुवैबाट पदच्यूत गरेर प्रदेशमा हाललाई विना मगरलाई सह–इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
कार्यविभाजनमा अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो भाइ र बुहारीलाई जिम्मेवारी दिएर केहीको खोसिएपछि उनले प्रचण्डलाई बुझाएको लिखित असहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘विधान अधिवेशन लगतै बसेको स्थायी समितिको बैठकमा विधानबारे एजेन्डा नै नराख्नु अधिवेशनले पारित गरेको निर्णयहरुको भाषिक रुपले सम्पादन गरी कार्यान्वन गर्ने कार्यभारप्रति बेवास्ता गर्नु र पारित विषयलाई बेवास्ता गरी विधि विहीनतालाई निरन्तरता दिने उद्देश्य देखिनु दुःखद् कुरा हो । विधान अधिवेशनबाट पारित भएका निर्णयहरू सम्पादन गरी तुरुन्त कार्यान्वय गर्न माग गर्दछु । कार्य विभाजन गर्दा पार्टी निर्माण गर्ने संगठनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राख्नुको सट्टा कतिपय प्रदेशहरूमा कार्य विभाजन गर्दा स्थायी समितिका सदस्यलाई समेत बेवास्ता गरी विधिविपरीत आफ्नो अनुकूलतामा गरिएको निर्णयप्रति असहमति जाहेर गर्दछु । जनप्रतिनिधिहरू पार्टीको इन्चार्ज नरहने नीति मलगायतका कमरेडहरुलाई लागू गरेको भने पनि नारायण दाहाललाई बागमती प्रदेशको सहइन्चार्ज बनाउने निर्णयले के उद्देश्य रहेको छ भन्ने स्पष्ट गरेको छ ।’
न्युज कारखाना
काठमाडौँ १६ फागुन।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान गठबन्धन खरानीको डल्लो भएको टिप्पणी गरेका छन् । बुधबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन कति समय जान्छ भन्ने विषय आफूलाई थाहा नभएको बताए ।
तर, त्यो खरानीको डल्लो भएकोले कुनै पनि बेला फुट्ने ओलीले टिप्पणी गरे । ‘यो खरानीको डल्लो हो, यो सुक्यो भने पनि फुट्छ, भिज्यो भने पनि फुट्छ’, ओलीले भने ।
अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसको सोच, विचार, चिन्तन केही पनि नभएको बताउनुभयो । कांग्रेसले सरकार र सत्तामा पुग्ने बाहेक केही थाहा नपाउने ओलीले टिप्पणी गर्नुभयो । ‘अरू कुरा छाड्यो कांग्रेसले उहाँले भन्नुभयो’, उनले भने ।
सरकार फेरबदलको खेलमा एमाले नरहेको पनि उनले प्रष्ट पारे । ‘गठबन्धनको खेलमा हामी छँदै छैनौँ, हामी मिसन २०८४ मा छौँ’, ओलीले भने । ओलीले आफूहरूको ध्यान मिसन ८४ मा केन्द्रित रहेको बताए । २०८४ मा हुने चुनावमा एमाले बहुमत सहितको दलमा स्थापित हुने ओलीले दाबी गरे। राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन, सुशासन र विकास कायम गर्न, जनताको निराशा चिर्न एमालेलाई निर्णायक शक्तिको रूपमा विकास गरिने ओलीले बताए ।
उनले अहिले राष्ट्रियता कमजोर भएको, सुशासन र विकास कमजोर भएको कारण नागरिकमा निराशा छाएको बताए । त्यसलाई सुदृढ गर्न र जनतामा आशा जगाउन एमालेले मिसन २०८४ भनेको उनले स्पष्ट पारे ।
एमाले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयक पारित गर्नुपर्छ भनिरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । सबैको सहमतिमा पीडित मैत्री हुने गरी सो विधेयक पास गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
सरकारले बनाएकै समितिले दोषी ठहर गरेपछि मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने उनले बताए । मानव हत्याको विषयमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई झण्डा हल्लाएर हिँड्ने अधिकार नरहेको ओलीले प्रष्ट पारे । न्युज कारखाना
काठमाडौं, १६ फागुन ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संसदीय समितिको छलफलमा सहभागी हुने भएका छन् ।
सिंहदरबारमा बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री सहभागी हुने भएका हुन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सांसदहरुले समितिले सरकारलाई दिएका निर्देशन र ध्यानाकर्षण गराएका विषयबारे जानकारी लिनेछन् ।
न्युज कारखाना
रौतहट १६ फागुन।
नेपाली जनता दलका नेता तथा राष्ट्रवादी गणतन्त्रिक मोर्चाको केन्द्रीय सल्लाहकार श्रवण माझी आमजनता पार्टीमा प्रवेश गरेका छन।
बुधवार काठमाण्डौ स्थित पार्टी अध्यक्ष साहको निवासमा नेता माझी विधिवत रुपमा आमजनता पार्टीमा प्रवेश गरेका हुन्।
नवप्रवेशी नेता माझी लाई पूर्व मन्त्री तथा आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले खाँदा ओढाएर टिका लगाएर स्वागत गर्दै उज्जवल राजनीतिक भविष्यको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए।न्युज कारखाना
काठमाडौं, १५ फागुन ।
नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघको पहिलो केन्द्रीय समिति बैठक काठमाडौंको कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा भवनमा बसेकोमा संस्थापनइतर समूहले बहिष्कार गरेको छ।
दुजाङ शेर्पाको अध्यक्षतामा रहेको नेविसंघ तदर्थ समितिले केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरेकोमा पहिलो बैठक नै विवादमा परेको हो।
कांग्रेस संस्थापनइतर समूहनिकट केन्द्रीय सदस्यहरू बैठकमा सहभागी भएका छैनन्। उनीहरूले सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार बिहान भेटेर विवाद समाधान गरेर मात्रै बैठक गर्न पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए।
उनीहरूको आग्रहपछि देउवाले अध्यक्ष शेर्पालाई टेलिफोन गरी विवाद समाधान गरेर बैठक गर्न निर्देशन दिएका थिए।
सभापति देउवानिकट नेविसंघले केन्द्रीय समिति बैठक सुरू गराएको हो। बैठक उद्घाटन सत्रमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराई प्रमुख अतिथि रहेका छन्।न्युज कारखाना
काठमाडौं, १५ फागुन ।
परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले गैरकानुनी रुपमा गएका भए पनि रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपाली नागरिकका प्रति राज्यको दायित्व रहेको बताएका छन्।
रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीहरुका आफन्तसँग मंगलबार मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो बताएका हुन्।
‘लिगल्ली गएको भए हुन्थ्यो। इल्लिगल्ली गएका छन्। जसरी गएका भए पनि उनीहरुका प्रति राज्यको दायित्व छ,’ परराष्ट्रमन्त्री साउदले भने, ‘आफ्ना नागरिकप्रति सरकार सधैँ जिम्मेवार हुनुपर्छ, हुन्छ। उहाँहरुलाई फिर्ता ल्याउन कुनै पनि कमिकमजोरी हुने छैन। इमान्दारितापूर्वक प्रयास गरिरहेको छु। गरिरहने छु।’
उनले रुसी सेनामा भर्ना भएकाका परिवारका सदस्यहरुलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरेका थिए।
रुसी सेनामा भर्ना भएका नागरिकको सकुशल फिर्ती, घाइतेको उपचार र उद्धार तथा लडाईंमा मृत्यु भएकाहरुको शव नेपाल ल्याउन सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय, मस्कोस्थित नेपाली दूतावास क्षमताले भ्याएसम्म हरसम्भव प्रयास गरिरहेको मन्त्री साउदले बताए।
‘नेपाली नागरिकको सुरक्षित फिर्तीका लागि काठमाडौँस्थित रुसी दस्तावास, मस्कोस्थित नेपाली दूतावास र अन्य माध्यमहरुबाट नेपाल सरकार रुसी पक्षसँग निरन्तर सम्पर्कमा छ,’ उनले भने।
परराष्ट्रमन्त्री साउदले छलफलका क्रममा मन्त्रालयअन्तरगतको कन्सुलर विभागमा हालसम्म मृत्यु भएका, सम्पर्कमा नभएका तथा रुसी सेनाबाट फिर्ता गरिदिन अनुरोधसहितका २४४ जनाका बारे परिवारले निवदेन दिएको पनि जानकारी दिए।
उनले रुसी सेनामा भर्ना भएका व्यक्तिका बारेमा कन्सुलर विभागमा आवेदन दिन पनि सम्बन्धित नागरिकका घर–परिवारलाई आग्रहसमेत गरे। घर–परिवारले आवेदन दिए सरकारलाई रुसी सेनामा भर्ना भएका नागरिकको स्थिति एकिन गर्न सहज हुने साउदको भनाइ थियो।
रुसी सेनामा भर्ना भएका नागरिकको संख्याका बारेमा अतिरञ्जित गरेर समाजमा भ्रम फैलाउने ढंगले कसैले पनि प्रस्तुत हुन नहुनेमा उनको जोड थियो।
परराष्ट्रमन्त्री साउदले रुसी सेनामा भर्ना भएकाका परिवारका सदस्यहरुलाई पछिल्लो विकास क्रमका बारेमा पनि जानकारी दिए। उनले भारत भ्रमणमा गएको अघिल्लो दिन फेब्रअरी २० मा रुसी राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरेको बताए।
साउदले रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपाली नागरिकबारे सरकारले राखेका कतिपय मुद्दाहरुमा रुसी पक्षबाट सकारात्मक जवाफ प्राप्त भएको, मृतक र घाइतेलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने विषय अगाडि बढेको पनि बताए।
उनले रुसी सेनामा कार्यरत नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्किन दिने विषयमा समेत रुसी सरकारसँग कुरा भएको जानकारी दिए। परराष्ट्रमन्त्री साउदका अनुसार सरकार रुससँग नेपाली नागरिकको शव फिर्तासम्बन्धमा पनि निरन्तर अनुरोध गरिरहेको छ।न्युज कारखाना
काठमाडौं, १५ फागुन ।
नेपाली कांग्रेसनिकट विद्यार्थी संगठन नेविसंघका महाधिवेशन पक्षधर सदस्यहरुले ९ बुँदे अपील जारी गरेका छन् ।
महाधिवेशन पक्षधर मानिएका स्ववियु परिषद केन्द्रीय अध्यक्ष एवं नेविसंघ केन्द्रीय सदस्य निराजन नेपाल तथा नेविसंघ केन्द्रीय सदस्यहरु भानुभक्त जोशी, राज थेबे, दोर्ची शेर्पा, भुपेन्द्र थेबे, आकाश कार्की, एनपी जोशीलगायतले ९ बुँदे संयुक्त अपील जारी गर्दै तोकिएको मितिमा नेविसंघको १२ औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
संयुक्त अपीलको पूर्णपाठ
नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय तदर्थ कार्यसमितिको अध्यक्षमा दुजाङ शेर्पाज्यूको नियुक्ति भएको डेढ वर्षपछि विस्तार गरिएको ७१० सदस्यीय नेविसंघ केन्दि«य कार्यसमितिको प्रथम बैठकमा सहभागी हुन देशभरबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्य साथीहरुलाई हृदयदेखी नै हार्दिक स्वागत गर्दछौं ।
सहकार्य र ऐक्यबद्धताको भावनामा रही राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद र विद्यार्थी एकताको सिद्घान्तमा अडिग रही पारदर्शीता, जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक शासनका सिद्धान्तहरूलाई समेत आत्मसात राखी हामी सबै केन्दि«य सदस्यहरु मिलेर यस पललाई विद्यार्थीहरूको हितलाई अगाडि बढाउन, उनीहरूको अधिकारको वकालत गर्ने र हाम्रो राष्ट्रको बृहत्तर सामाजिक–राजनीतिक परिदृश्यमा अर्थपूर्ण रूपमा योगदान गर्ने हाम्रो सामूहिक संकल्पलाई पुनः पुष्टि गर्ने गरी सदुपयोग गर्ने सुअवसरको रुपमा लिएका छौं ।
यस बैठकमा सहभागी हुँदै गर्दा आजको केन्दि«य कार्यसमितिले लिने निर्णयले नेपाल विद्यार्थी संघ र समग्र विद्यार्थी आन्दोलनको भविष्यलाई आकार दिने गरी लाखौं विद्यार्थीहरुको भावना प्रतिबिम्बित हुने कुरालाई मनन गरिनुपर्दछ । आजको हाम्रो प्रयासले भोलि बलियो, थप समावेशी र गर्विलो ने.वि. संघको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने छ भनी जान्दै साहस, विश्वास र जिम्मेवारीको गहिरो भावनाका साथ यस बैठकलाई सफल बनाउनु हामी सबै केन्दि«य सदस्यहरुको कर्तव्य रहन्छ ।
यी यथार्थता र कर्तव्यलाई जिम्मेवारीबोध गर्दै मिति २०८०÷११÷०७ गतेका दिन जारी गरिएको बैठक सम्बन्धि सुचनामा प्रस्तुत गरिएका १५ बुँदे एजेण्डाहरु राम्रा एवं प्रभावकारी भएतापनि ६ महिना भित्र अधिवेशन गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने गरी जिम्मेवारी पाएको यस तदर्थ कार्यसमितिले पटक पटक गरी दुई चोटि म्याद थपगरी २ वर्ष व्यतित गरिसकेको अवस्थामा समेत कुनैपनि ठोस कार्यप्रगती गर्न नसकेको कारण तमाम एजेण्डामा भन्दा पनि ने.वि.संघको १२ औं महाधिवेशन केन्द्रित एजेण्डा तर्फ सबैको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी देखिन्छ । एकातर्फ लाखौंको युवा विद्यार्थीहरु देशमा भविष्य नदेखेर विदेशीने क्रम बढ्ढो छ भने अर्कातर्फ युवापुस्तामा राजनीतिमा चासो नराख्ने, पुराना पार्टीप्रति वितृष्णा पैदा आदि भईरहेको यो कठिन समयमा बस्न लागेको ने.वि.संघ केन्दि«य कार्यसमितिको प्रथम बैठकबाट यी निराशा र विद्यार्थी राजनीतिलाई पुर्नताजिकिकरण गर्नका लागि निम्नानुसार एजेण्डामा जोडदार छलफल गरी पारित गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो बुझाई रहेको छ ।
तपशील
१. ने.वि.संघको १२ औं महाधिवेशन तोकिएको मिति भित्र सम्पन्न गरिनुपर्ने ।
२. केन्दि«य समिति लगाएत मातहतका सम्पूर्ण क्याम्पस समिति, विश्वविद्यालय समिति, जिल्ला समिति प्रदेश समिति, वैदेशिक समन्वय समिति तथा अन्य समितिहरुको निश्चित अवधिमा महाधिवेशन मार्फत नेतृत्व चयन गरिनुपर्ने ।
३. स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनलाई समय सापेक्ष, गतिशिल र नविनता प्रदान गर्न समयानुसार तालिम एवं प्रशिक्षण प्रदान गरिनुपर्ने ।
४. स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन सम्पूर्ण क्याम्पसमा हुने सुनिश्चितता गर्दै समयानुसार नियमित रुपमा सम्पन्न गर्न पहलकदमी चाल्नुपर्ने ।
५. स्ववियु परिषद्को अधिवेशन विधान बमोजिम समयावधि भित्र नै सम्पन्न गरि विधिवत् रुपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गरिनुपर्ने ।
६. स्ववियुको प्रभावकारीताको निम्ति स्ववियु समन्वय समितिको गठन बारे विधानमा उल्लेख गरिनुपर्ने ।
७. नेपाल विद्यार्थी संघमा लामो समयदेखि नेतृत्वदायी भूमिकामा रही कार्यगर्दै आएकाहरुको उचित मुल्याङ्कन गरी कार्यसम्पादन एवं विभिन्न विभाग गठन गरिनुपर्ने ।
८. नेपाल विद्यार्थी संघ केन्दि«य कार्यसमितिको समयावधि÷म्याद सकिएको मितिले बढिमा ६ महिना ननाघ्ने गरी पार्टी नेतृत्वले विधानसम्मत नयाँ कार्यसमिति गठन गरिनुपर्ने ।
९. नेपाल विद्यार्थी संघको सम्पूर्ण गतिविधि तथा निर्णयहरु केन्दि«य कार्यसमिति भित्र पारदर्शी एवं समन्यवकारी भूमीका निर्वाह गरी सञ्चालन गरिनुपर्ने ।
अतः माथि उल्लेखित बुँदाहरु माथि घनिभुतरुपमा छलफल गरी पारित गरिनेछ भनि विश्वास लिँदै नेपाल विद्यार्थी संघप्रति तपाईको समर्पण, जोश र अटल प्रतिबद्धताको लागि धन्यवाद। सँगै, हामी आशावादी, दृढ संकल्प र उद्देश्यको साझा भावनाका साथ हातेमालो गरी यो यात्रासँगै सुरु गरौं । न्युज कारखाना
