लन्डन, ३ चैत ।
बेलायती सरकारले विदेशी सरकारहरूलाई बेलायतमा अखबार र पत्रिकाको स्वामित्वमा प्रतिबन्ध लगाउने योजना घोषणा गरेको छ।
युनाइटेड अरब इमिरेटस समर्थित फर्म रेडबर्ड आईएमआईद्वारा डेली टेलिग्राफ र स्पेक्टेटरको प्रस्तावित अधिग्रहण विवाद भइरहेको बेला यो घोषणा भएको हो ।
डिजिटल मार्केट ऐनमा संशोधनको रूपमा संसदमा पेश गरिएको नयाँ कानूनले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
अबुधाबी समर्थित लगानी फर्म रेडबर्ड आईएमआईले द टेलिग्राफ र स्पेक्टेटर समाचार म्यागजिनहरू दुवै प्राप्त गर्नको लागि बोलीमा विवाद उत्पन्न भए पछि यो कमद ऋषी सुनक सरकारले यो चालेको जनाइएको छ । १६८ वर्ष पुरानो प्रकाशन द टेलिग्राफको लामो समयदेखि बेलायतको कन्जरभेटिभ पार्टीसँग घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको छ।
बेलायती संस्कृति मन्त्री स्टीफन पार्किन्सनले विदेशी राज्यहरूलाई ब्रिटिश समाचारपत्रहरू नियन्त्रण गर्नबाट रोक्नको लागि डिजाइन गरिएको विद्यमान मिडिया कानूनमा प्रस्तावित संशोधनहरू प्रस्तुत गरेका छन । उनले यो निर्णय प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि सरकारको प्रतिबद्धता भएको बताएका छन । नले मिडिया मर्जर व्यवस्थालाई स्पष्ट रुपमा परिमार्जन गर्ने कुरामा पनि जोड दिएका छन् ।
अबुधाबीद्वारा बहुसंख्यक वित्त पोषित र पूर्व सीएनएन कार्यकारी जेफ जुकरको नेतृत्वमा रहेको कम्पनीले यस समाचारमा निराशा व्यक्त गर्यो र संकेत गर्यो कि यसले यसको विकल्पहरूको पुनः मूल्याङ्कन गर्नेछ। रेडबर्ड आईएमआई सम्झौताको बारेमा अनुसन्धान भइरहेको छ।न्युज कारखाना
काठमाण्डौं, २ चैत ।
अर्थ मन्त्रालयले दूग्ध किसानलाई दिन बाँकी भुक्तानी तत्काल गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शुक्रबार सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई तत्काल किसानको भुक्तानी दिने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
त्यसअघि मन्त्री पुनले कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, कृषि सचिव डा. गोविन्द्रप्रसाद शर्मा र पशुपंक्षी विकास सचिव डा. रेवतीरमण पौडेलसँग छलफल गरेका थिए ।
भुक्तानी नपाएको भन्दै केही महिनायता दूग्ध किसान आन्दोलित छन् । किसानलाई भुक्तानीका लागि दूग्ध विकास संस्थान (डिडीसी) ले अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरेको थियो । तर, अर्थले रकम अभावको कारण देखाउँदै भुक्तानी दिएको थिएन ।
मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको केही दिनमै अर्थमन्त्री पुनले किसानलाई भुक्तानी दिने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । ‘देशभरका हजारौं किसान भुक्तानी नपाएर तड्किएको अवस्था रहेछ । राज्य जनताको अभिभावक भएकाले किसानका पीडा हेरेर बस्न सक्दैन । विगतमा जे कारणले रोकिएको भए पनि आजै वा आइतबारसम्म किसानको बक्यौता भुक्तानी हुन्छ’, पुनले भने ।
पुनले राज्यले बहानाबाजी गरेर किसान, निर्माण व्यवसायी लगायतको भुक्तानी रोक्न नमिल्ने स्पष्ट गरे । जनतालाई डेलीभरीको महसुस गराउनकै लागि आफ्नो कुर्सी सुरक्षित हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तासमीकरण बदलेको उल्लेख गर्दै पुनले ‘केही गरौं’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको हुटहुटीलाई बुझेर आफूले काम थालिसकेको बताए । उनका अनुसार कृषि मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट समर्पण गराएर किसानको भुक्तानी दिइन लागिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा ५१ अर्ब बजेट रहेको कृषि मन्त्रालयले हालसम्म कूल बजेटको ५४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।
मन्त्री पुनले बजेट समर्पणका लागि शुक्रबारै पत्राचार गर्न कृषीमन्त्री र सचिवहरुलाई भनेका छन् । मन्त्रीबाट स्पष्ट निर्देशन आएको र मन्त्रालयले क्रमशः दूग्ध किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्दै जाने सचिव डा। घिमिरले जानकारी दिए ।न्युज कारखाना
काठमाडाैं, २ चैत ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले लघुवित्तको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् ।
मन्त्री पुनले शुक्रबार साँझ नेपाल राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन् ।
समितिमा राष्ट्रबैंकको लघुवित्त क्षेत्र हेर्ने, कार्यकायरी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयको वित्तिय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव र सोही क्षेत्र हेर्ने उपसचिव सदस्य छन् । यस्तै कार्यदलमा लघुवित्तविरोधी संघर्ष समितिका तर्फबाट पुनाराम (मनिराम) ज्ञवाली, क्षेत्रबहादुर मोक्तान र लुजा राई छन् । कार्यदल संयोजकको नाम भने डेपुटी गभर्नर मध्येबाट राष्ट्र बैंकले तोक्ने मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।
कार्यदललाई लघुवित्तका समस्या निर्धारण गरी ६० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश तोकिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । कार्यदललाई लघुवित्तविरुद्ध आन्दोलनरत पक्षको मागबारे स्थलगत अध्ययन गरी समाधानका विकल्पसहित काम सुरू गरेको ६० दिन भित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधारका प्रक्रिया अघि अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लघुवित्तविरोधी संघर्ष समितिले २०७२ सालको महाभूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिड–१९ को समस्या एवं लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह एवं असुली गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा निर्देशन विपरीत कार्य गरेको समेत कारणले समयमा किस्ता बुझाउन नसक्ने ऋणीहरुको साँवा, ब्याज, शुल्क, जरिवाना, कालोसूची एवं धितो फुकुवा, पीडितको पुनर्स्थापना तथा कर्जा भुक्तानी गर्ने कुनै आधार नभएका ९घाइते, अपाङ्ग, दीर्घ रोगी० वास्तविक पीडितको कर्जा मिनाहालगायत माग राखेर लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।
पुन अर्थमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै उनले मन्त्रालयको वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव नारायणप्रसाद रिसाल नेतृत्वको वार्ता टोलीलाई आन्दोलनरत पक्षसँग तत्काल वार्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए । पुनको निर्देशनमा रिसाल नेतृत्वको वार्ता टोलीले बिहीबार र शुक्रबार आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरेको थियो । सरकार र आन्दोलनकारीबीच शुक्रबार ६ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिको ५ नम्बर बुँदामा समस्या पहिचान गरी समाधानको उपाय दिन कार्यदल बनाउने उल्ल्ेख थियो । सहमतिअनुसार आन्दोलनरत पक्षले शुक्रबारदेखि नै काठमाण्डौं केन्द्रित आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौं, २ चैत ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यको सरुवा गरिएको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बज्राचार्यको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन्। बज्राचार्यलाई सीआईबीबाट नेपाल प्रहरी कार्यालय, कार्यविभागमा सरुवा गरिएको छ।
बज्राचार्यको ठाउँमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्याम ज्ञवालीलाई ल्याइएको छ। यसअघि उनी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत थिए।
सुन तस्करी सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बज्राचार्यको सरुवा गरेको हो। सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्दा सीआईबीले केही व्यक्तिलाई जोगाएको जाँचबुझ आयोगले औंल्याएको थियो।न्युज कारखाना
काठमाडौं, २ चैत ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमाले र रास्वपासहितको नयाँ गठबन्धन बनाएपछि राजनीति तरंगित भएको छ ।
नयाँ गठबन्धनले विश्वासको मत जितिसकेपछि पनि राजनीतिक वृतमा सरकारको स्थिरता र नयाँ विकल्पको बारेमा अड्कल बाजी कायम रहेको छ । यसै अड्कलबाजीका बीच एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने विषय सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको छ ।
नेपाललाई अघिल्लो गठबन्धनमा कम्तिमा एक बर्ष प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति थियो । तर अघिल्लो गठबन्धन टुटेसँगै नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति समेत तुहिएको थियो । तर नयाँ गठबन्धनमा सामेल हुनेक्रममा नेपालले यस अघि सम्झौतालाई उठाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमत भएको चर्चा चलेको छ ।
एकीकृत समाजवादीकै नेताहरुले तीन नेताहरु १५-१५ महिना प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको दाबि मिडियामा गरिरहेका छन् । नेता नेपालका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरु सुन्दा पनि उनलाई प्रचण्ड र ओलीले प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । तर औपचारिकमा रुपमा शिर्ष नेताहरुले यस्तो सहमति भएको अस्वीकार गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले फागुन ३० गते सरकारले विश्वासको मत लिने क्रममा संसदमा सम्बोधनकै क्रममा कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति नभएको बताएका छन् ।
तर पनि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा अहिले पनि जारी रहेको छ । तर संबिधान अनुसार भने नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना कम देखिन्छ । नेपाल प्रधानमन्त्री बन्न उनको दल एकीकृत समाजवादी एमालेसँग एकीकरण गरेर ठुलो दल बनेमा मात्र सम्भव देखिन्छ । तर हाल नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधि सभामा ८८ सांसद रहेकोमा एक जना निलम्बित भएपछि ८७ सांसद छन् । त्यसैगरी एमालेका ७९ मध्ये एक जना निलम्बित र सुबासचन्द्र नेम्वाङको निधनपछि इलाम-२ खालि भएपछि ७७ सांसद रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा एकीकृत समाजवादीसँग एकीकरण भएको अवस्थामा एमालेका पनि ८७ सांसद हुन्छन् भने इलाम- २ मा पुन: जित हासिल गरेपछि ८८ सांसद हुनसक्ने अवस्था देखिन्छ । एकीकरणपछि ठुलो दल भएको अवस्थामा मात्र ओली र नेपाल १५-१५ महिना संबिधानको धारा ७६ को उपधारा ३ र ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने देखिन्छ । एकीकरण नभएको अवस्थामा कुनै पनि कारणले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेमा सरकारको नेतृत्व संसदको ठुलो दल नेपाली कांग्रेसको हातमा पुग्ने छ ।
सरकार गठन बारे संबैधानिक व्यवस्था:
संबिधानको धारा ७६ मा सरकार गठन हुने तरिकाको व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेको संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेकाले यो सरकार संबिधानको धारा ७६को उपधारा २ अनुसार बनेको छ । अब यो सरकार ढलेमा अर्को सरकार बन्ने भनेको उपधारा ३ अनुसार नै हो । उपधारा ३ अनुसार राष्ट्रपतिले संसदको सबैभन्दा ठुलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
धारा ७६-
(१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
(३) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
(६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।
(८) यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।
(९) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ ।
स्पष्टीकरणः यस भागको प्रयोजनका लागि “मन्त्री” भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनु पर्छ ।
(१०) प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।
ओलीको निशाना
संसदमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआएको अहिलेको अवस्थामा आफ्नो गठबन्धन बनाउन नेता तथा दलहरुले प्रधानमन्त्रीको पद ललिपप जस्तै बाँडदै हिडेको पाइएको छ । तर अहिलेको गठबन्धन बन्दै गर्दा नेपाली कांग्रेसले माधव नेपाल र रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री अफर गरेको विषय बाहिर आएको थियो । तर संबिधानमा भने दलहरुले ललिपप बाँडे जसरी प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना देखिदैन । अहिलेको गठबन्धनमा पनि तीन नेताहरु पालैपालो १५-१५ महिना प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति गरेको भए पनि संबिधानको व्यवस्था अनुसार त्यो सम्भव देखिदैन ।
तर अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रममा एमालेले देखाएको लचकता उसको विगतसँग मेल खादैन । ओलीले पछिल्लो दुई सातामा एमालेलाई पछाडी राखेर नयाँ गठबन्धन बनाएका छन् । उनले आफु भन्दा धेरै कम सिट भएका माओवादी केन्द्र र रास्वपालाई महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिन सहमत भएर नयाँ गठबन्धन निर्माण गरेका छन् । उनको लक्ष्य अहिले सरकार र भागबन्डा भन्दा पनि बलियो एमाले रहेको बुझ्न सकिन्छ । यसका लागि उनले अबको रणनीति भनेको एकीकृत समाजवादीसँगको एकता नै हो । नयाँ गठबन्धनलाई आधार बनाएर उनले एकीकृत समाजवादीलाई एमालेमा समाहित बनाउन सके भने त्यो सरकारको भागबन्डा र मन्त्री भन्दा ठुलो हुने उनले बुझेका छन् । यसैको कडीको रुपमा उनी धेरै पछि माधव नेपालको निवासमै पुगेर उनलाई फकाउन सफल भएका छन् ।
लामो समयको आरोप प्रत्यारोप र कटुतालाई बिर्सेर ओलीले गल्ति महसुससहित नेपाललाई एमालेमा फिर्ता लैजान यो गठबन्धन गरेको बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले ओलीको अहिलेको निशाना यो गठबन्धन र सरकार भन्दा बढी एकीकृत समाजवादीमा रहेको छ । अहिले नयाँ दलहरुप्रति जनतामा आकर्षण देखिएको र मिशन २०८४ लाई सफल बनाउन पार्टी एक हुन अत्यावश्यक भएको बुझेर नै ओलीको नसोचिएको लचकता अहिले देखिएको बुभन्दा अन्यथा हुदैन । ओलीको यस लचकताप्रति एकीकृत समाजवादी र माधव नेपालले कति फाइदा उठाउन सक्छन त्यो उनीहरुकै हातमा रहेको देखिन्छ । राजनीतिक रुपमा अहिले सरकारमा जानु एकीकृत समाजवादीका लागि फाइदाजनक देखिएको छैन । तर ओलीको लचकता र ओलीसँगको निकटताले राष्ट्रिय दलसम्म बन्न नसकेको यथार्थताबीच नयाँ अवसर आएको एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वले कति र कसरी बुझ्छ त्यो आगामी दिनमा प्रष्ट हुने छ । न्युज कारखाना
काठमाडौं, २ चैत ।
सरकारसँग ६ बुँदे सहमति गरेपछि लघुवित्तका ऋणीले आफ्नो आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । शुक्रबार सरकारी वार्ता टोली र आन्दोलनरत पक्षबीच ६ बुँदे सहमति भएको हो ।
सरकारी वार्ताका टोलीका संयोजक नारायणप्रसाद रिसाल र आन्दोलनरत पक्षको तर्फबाट पुनाराम ज्ञवालीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्् ।
सहमतिको पूर्णपाठ :
नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयवाट वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुखको संयोजकतत्वमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित वार्ता समिति तथा मन्त्रालय लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरु बीच आज मिति २०८०।१२।०२ मा अर्थ मन्त्रालयमा देहाय बमोजिमका विषयमा सहमति गरियो ।
१. लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु कम्पनी कानुन बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको कारण सेवामुखी भन्दा नाफामुखी संस्थाको रुपमा विकास भएको र तिनीहरुलाई सेवामुखी बनाउनुपर्ने भनी आन्दोलनरत पक्षबाट माग भएको हुँदा यस्ता संस्थाहरुलाई थप सेवामुखी संस्थाको रुपमा सञ्चालन गर्न के कस्तो नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ भन्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून समेतको अध्ययन गरी उचित नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था सम्बन्धमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने ।
२. लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हालसम्म भएका कार्यहरुका सम्बन्धमा छलफल भई देहायका विषयहरुमा समयानुकूल सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने र उक्त कानूनी तथा नीतिगत प्रावधानहरु र राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउनेः
क) नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग लिन पाउने तोकिएको अधिकतम व्याजदर र सेवा शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था कडाईका साथ लागू गर्ने ।
ख) तोकिएको कर्जा सीमाभन्दा बढी सामूहिक कर्जा दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यसको उल्लंघन गर्ने वा गरेका संस्थाहरुलाई कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्ने ।
ग) एक जना ऋणीले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुवाट ऋण लिन र दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,
घ) ऋण लिँदाकै बखत ऋणीको अनुमति बिना वा ऋणीलाई प्रभावमा पारी निश्चित प्रतिशत रकम कट्टा गरी बचत खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने, ऋण लगानी गर्दाकै समयमा किस्ता बापतको रकम अग्रिम जम्मा गर्न लगाउने जस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने । ङ) कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने ।
३. लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीहरुलाई वित्तीय साक्षरता तथा सचेतना गराएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित संस्थाहरुबाट अनिवार्य रुपमा पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
४. आन्दोलनरत पक्षबाट एकल अंक व्याज दर तथा एक प्रतिशत सेवा शुल्क कायम गर्न माग भएको सन्दर्भमा त्यस्तो व्याजदर तथा सेवा शुल्क कम गरी समयानुकूल बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाका साथै लघुवित्त वित्तीय संस्थामा गरिने बचतको व्याजदर र कर्जाको व्याजदरको अन्तर कम गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने ।
५. वि.सं. २०७२ सालको महाभूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिड–१९ को समस्या एवं लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह एवं असुली गर्दा पालना गर्नु पर्ने कार्यविधि तथा निर्देशन विपरीत कार्य गरेको समेत कारणले समयमा किस्ता बुझाउन नसक्ने ऋणीहरुको साँवा, व्याज, शुल्क, जरिबाना, कालोसूची एवं धितो फुकुवा, पीडितको पुनर्स्थापना तथा कर्जा भुक्तानी गर्ने कुनै आधार नभएका (घाईते, अपाङ्ग, दीर्घ रोगी) वास्तविक पीडितहरुको कर्जा मिनाहा लगायतका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी आन्दोलनरत पक्षबाट माग भएको विषयमा स्थलगत अध्ययन गरी समाधानका विकल्पसहित काम सुरु गरेको साठी दिन भित्र प्रतिवेदन पेस गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र आन्दोलनरत पक्षका तीन जना प्रतिनिधि समेतको सहभागितामा कार्यदल गठन गर्ने । कार्यदलको प्रतिवेदन सिफारिसका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको नियमन तथा सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधारका प्रक्रिया अघि बढाउने ।
६. आन्दोलनरत संघर्ष समितिको तर्फबाट आन्दोलनका कार्यक्रमहरु स्थगन गर्ने सहमति भयो ।न्युज कारखाना
काठमाडौं, २ फागुन ।
प्रनिनिधिसभालाई नेकपा एमालेकी सचेतक सुनिता बराल कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सदस्यमा मनोनीत भएको जानकारी गराइएको छ ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सदस्यमा बराल मनोनीत भएको जानकारी गराएका हुन् ।
यसअघि एमालेको तर्फबाट कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सदस्य रहेका पदम गिरी कानुनमन्त्री भएपछि बराललाई सदस्यमा मनोनीत गरिएको हो ।न्युज कारखाना
काठमाडौं, २ चैत ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका चार सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएका छन् ।
आयोग सदस्यहरु डा. प्रभु बुढाथोकी, अनिता शाह ढुंगाना, डा. आरपी विच्छा र डा. जयकान्त राउतले उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठसमक्ष शुक्रबार राजीनामा दिएका हुन् ।
हाल अमेरिकामा रहेकी अनिताले उहीँबाट राजीनामा दिएकी हुन् । न्युज कारखाना
काठमाडौं, २ फागुन ।
१५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको प्रतिनिधिसभा बैठक अझै सुरु भएको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रवि लामिछानेलाई उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनाएको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जवाफ माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरे ।
कांग्रेस सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले भने, ‘उहाँ (गृहमन्त्री रवि लामिछाने) पीडक हो हैन, त्यो थाहा छैन । तर, आरोप लागेपछि यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ । जवाफ नआएसम्म सदन चल्दैन । सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्छ ।’
यसपछि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नियमापत्ति गर्न खोजेपछि कांग्रेस सांसदहरुले उठेर विरोध गरे । प्रतिपक्ष उभिएका बेला सदन अवरुद्ध मानिने भन्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएर वेल घेर्न उक्साएको हो ?’ भनी प्रश्न गरे ।
यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेका थिए । तर, ४० मिनेट हुन लाग्दासम्म बैठक सुरु भएको छैन । न्युज कारखाना
काठमाडौं, २ चैत ।
रास्वपाका सांसद असिम शाहले आफ्नै पार्टीबाट युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनेका विराजभक्त श्रेष्ठलाई खेलक्षेत्रका विषयमा प्रश्न गरेका छन् ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा उनले टीयूको क्रिकेट ग्राउन्डमा फ्रडलाइट र स्कोर बोर्ड कहिले आउँछ ? भन्दै प्रश्न गरेका हुन् । यसका साथै उनले दशरथ रंगशालामा हुन तय भएको बहराइनविरुद्धको खेल नहुनुको पछाडिको कमजोरी के रहयो भन्दै पनि प्रश्न गरेका छन् ।
आफ्नै पार्टीबाट खेलकुदमन्त्री बनेका श्रेष्ठलाई प्रश्न गर्दै सांसद शाहले भने, ‘खेलकुदमन्त्रीलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु– दशरथ रंगशालामा हुन तय भएको बहराइनविरुद्धको खेल नहुनुको पछाडिको कमजोरी के रहयो ? टीयूको क्रिकेट ग्राउन्डमा फ्रडलाइट र स्कोर बोर्ड कहिले आउँछ ? बहुसंख्यक फुटबल खेलाडीहरू विदेश पलायन भइरहेकोमा उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउने तयारी के हुँदै छ ? संसारमा ई–स्पोर्ट्सले फड्को मारिसक्यो । हामीले पनि ई–स्पोर्ट्सलाई अगाडि बढाउन ढिला गर्न हुँदैन ।’
आफ्नै पार्टीका मन्त्री भए पनि जनताका प्रश्न निरन्तर उठाउने भन्दै उनले भने, ‘हामी पहिले प्रतिपक्षमा थियौँ । अहिले सत्तापक्षमा छौँ । हाम्रा आसन परिवर्तन भए पनि जनताको पक्षमा आवाज उठाइनै रहन्छौँ । उत्तर दिने ठाउँमा हाम्रा साथीहरू भए पनि निरन्तर हामी खबरदारी गरिरहनेछौँ ।’न्युज कारखाना
