२०८३ बैशाख १०
२०८३ बैशाख १०

आरके श्रीवास्तव,राैतहट,२८ गते जेठ । 

लाेकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका महासचिव तथा प्रवक्ता मनिष मिश्रको जन्मदिनको अवसरमा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण घोषणाहरू गरिएको छ । विगत केही वर्षदेखि शिक्षा क्षेत्रमा निरन्तर योगदान दिँदै आउनु भएका मिश्रले यस वर्ष शहीद परिवारको सम्मानमा थप महत्वपूर्ण कदम अघि बढाउने घोषणा गरेका छन् ।

जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पहिले नै घोषित कार्यक्रमअनुसार सर्लाही जिल्लाको रामनगर गाउँपालिका–१ स्थित श्री बच्चु महेश्वरी प्राथमिक विद्यालयमा असार महिनाभित्र पाँच थान सिलिङ पंखा प्रदान गरिने जानकारी दिइएको छ ।

साथै, मिश्रले लोकतन्त्र स्थापनामा निर्णायक योगदान पुर्याएका शहीदहरूको स्मृतिमा “लोकतान्त्रिक शहीद सन्तती वृत्ति कोष” स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् । उक्त कोष मधेश आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त गरेका परिवारहरूको शैक्षिक, सामाजिक र आर्थिक उत्थानमा समर्पित हुने जनाइएको छ ।

कोषको सञ्चालनका लागि एक समर्पित टिम गठन गरिनेछ र कानुनी सल्लाहकारको सहयोगमा आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूरा गरिने बताइएको छ । मिश्रले प्रारम्भिक चरणमा आफू व्यक्तिगत तर्फबाट रु ५१ हजार प्रदान गर्दै कोष स्थापनाको औपचारिक सुरुवात गरेका छन् ।

“हामी आज स्वतन्त्ररूपमा अभिव्यक्ति दिन सक्छौं, नेतृत्व तहमा नागरिक पुग्न सकेका छन् भने त्यो शहीदहरूको अमूल्य बलिदानीकै कारण सम्भव भएको हो,” मिश्रले भने, “शहीद परिवारको साथ सम्पूर्ण समाज भन्ने नारासहित यो अभियान अगाडि बढाइनेछ ।

” कार्यक्रममा लोसपा नेपालको पूर्ण साथ रहने विश्वास मिश्रले व्यक्त गरेका छन्, साथै शुभेच्छुक र समर्थकहरूको सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ । सकारात्मक सल्लाह, सुझाव र साथको अपेक्षा गर्दै मिश्रले सबैमा आभार व्यक्त गरेका छन् ।

बज्जिकाञ्चल संवाददाता,२०८२ जेठ २६ गते । 

जनकपुरधाम । एकीकृत समाजवादी पार्टीका मधेस प्रदेश सांसद कनिस पट्टेलले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा कडा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सोमबार संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथि भएको छलफलमा बोल्दै उनले सरकारले सांसदहरूको आवाज समेत नटेर्ने अवस्थामा ‘हेल्लो सीएम’ जस्ता कार्यक्रम जनताका समस्या सुन्ने भरपर्दो माध्यम हुन नसक्ने टिप्पणी गरे ।

“सांसदहरू बारम्बार संसदमा सरकारसँग जनताको समस्या उठाउँछन् तर सुनेको पाइँदैन,” उनले प्रश्न गर्दै भने, “हेल्लो सीएममार्फत जनताको गुनासो कसरी सुन्ने ?”

सरकारले संसदमा उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफसमेत दिन चुकेको भन्दै उनले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको संवादको अभावमा नीतिगत कार्यान्वयन प्रभावित भएको बताए ।

सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम नारा र देखावटी शैलीमै सीमित रहेको उनको आरोप थियो । “फूलबुट्टा सजाएर ल्याएको नीतिभन्दा व्यवहारमा देखिने परिणाम जरुरी छ,” पट्टेलले टिप्पणी गरे ।

उनले नीति तथा कार्यक्रम केही सीमित निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भएको भन्दै सबै क्षेत्रमा समानरूपमा योजना विस्तार गर्न सुझाव पनि दिए । “१२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै योजना सीमित नगर्नुहोस्,” उनले चेतावनी दिए, “सार्वजनिक योजना देशभरका जनताको हक हो ।”

पट्टेलको भनाइले सरकार र सांसदबीच बढ्दो दूरी तथा नीतिगत संवादको आवश्यकतालाई उजागर गरेको देखिन्छ ।

चन्दन यादव,राैतहट,२७ गते जेठ । 

राैतहटमा अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न खटिएको प्रहरी टोलीले फरार रहेका १५ जना प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेको छ । ती सबै प्रतिवादीहरू विभिन्न मुद्धामा अदालतबाट कैद तथा जरिवाना सजाय तोकिएका थिए ।

प्रहरीका अनुसार मिति २०८२ साल जेठ २७ गतेसम्ममा रौतहट जिल्ला अदालतबाट सजाय पाएका तर फरार रहेका प्रतिवादीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट तथा मातहतका ईकाइहरूबाट परिचालित टोलीले खोजी गरी पक्राउ गरेको हो ।

पक्राउ परेका सबै व्यक्तिहरूलाई आवश्यक कारबाहीको लागि सम्मानित रौतहट जिल्ला अदालतमा बुझाइएको प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) दिपक कुमार रायले जानकारी दिएका छन् ।

रायका अनुसार अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा शून्य सहनशीलता नीति अपनाउँदै फरार प्रतिवादीहरूलाई खोजी गरी कारबाही अघि बढाउने कार्यलाई प्रहरीले अझ प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ ।

आरके श्रीवास्तव,राैतहट,२७ गते जेठ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मौलापुर वितरण केन्द्रले सूचित गरेअनुसार भोलि मिति २०८२ जेठ २८ गते (बुधबार) मौलापुर क्षेत्रमा ५ घण्टासम्म विद्युत् आपूर्ति बन्द हुने भएको छ।

गौर वितरण केन्द्रबाट प्राप्त जानकारी अनुसार,हर्षाहा ३३ केभी लाइन अन्तर्गत बसन्तपुर क्षेत्रमा अवस्थित दुई थान पोल भाँचिन लागेकोले ती पोलहरुको मर्मत तथा बद्ली कार्य गर्नुपर्ने भएको हो । यस कार्यका लागि बिहान ७:३० बजेदेखि दिउँसो १२:३० बजेसम्म मौलापुर सब स्टेसनबाट सञ्चालित सम्पूर्ण विद्युत् आपूर्ति बन्द रहने जानकारी दिइएको छ ।

Oplus_0

 

विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुँदा उपभोक्तालाई केही असुविधा पर्न सक्ने भएकाले मौलापुर वितरण केन्द्रले सबै ग्राहक वर्गमा क्षमायाचना गर्दै आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ ।

मौलापुर वितरण केन्द्रका प्रमुख रामदिनेश यादवले जानकारी दिनु भएको छ कि पोल मर्मत कार्य सम्पन्न भएपछि पुनः नियमितरूपमा विद्युत् आपूर्ति सुरु गरिनेछ ।

काठमाडौं, २६ जेठ । आम जनता पार्टी (आजपा) निकटको आम सुकुम्बासी तथा अब्यवस्थित बासोबासी संघले काठमाडौंको सुकुम्बासी बस्तीमा खानेपानीको माग गर्दै काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा आज ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

काठमाडौंको सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्तीहरूमा खानेपानी आपूर्ति नगरिए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत संघले दिएको छ । खानेपानी संघर्ष समिति सुकुम्बासी बस्ती काठमाडौंले आफूहरुको माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।

आम सुकुम्बासी तथा अब्यवस्थित बासोबासी संघका अध्यक्ष एवं संघर्ष समितिका संयोजक समेत रहेका कालबहादुर विकले एक हप्ताभित्रमा आफूहरुको माग सम्बोधन नभए खाली गाग्री सहित खानेपानी कार्यालय घेराउन गर्ने बताए ।

संघर्ष समितिले ध्यानकर्षण सहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको र एक हप्तामा खानेपानीको समस्या समाधान नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने संघर्ष समितिका प्रवक्ता रञ्जु साहले जनाएकी छन् । साहका अनुसार २ असारदेखी खाली गाग्री सहित खानेपानी कार्यालय घेराउ गर्ने र १० असारदेखी काठमाडौंको खानेपानी वितरण अवरुद्ध गर्ने लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम रहेको छ ।

‘सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेका टोल–बस्तीहरूमा अहिलेसम्म खानेपानीको आपूर्ति गरिएको छैन । जसले गर्दा हामी पीडित जनतामा अत्यन्तै अन्याय, असन्तोष र पीडाको अनुभूति भईरहेकोछ । शत्रुलाई पनि खानेपानिबाट बञ्चित गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो समाजको परम्परागत मान्यता विपरित आजको २१औं शताब्दीमा आएर यस्तो अपराध गर्नु भनेको असंवैधानिक हर्कत मात्र नभएर गम्भीर मानवता विरोधी कुकृत्य पनि हो । हाम्रो मत र राजस्वबाट राज्य संचालन हुने तर हामी नै शुद्ध खानेपानिको अभावमा तडपिनु पर्ने विभेदपूर्ण व्यवहारको तुरुन्त अन्त्य गरियोस भन्ने माग सहित यस कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं,’ संघर्ष समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

हाल काठमाडौं उपत्यकाको अधिकांश क्षेत्रमा मेलम्ची खानेपानी योजना अन्तर्गत पाइपलाइन विस्तार भई पानी आपूर्ति भइसकेको छ । तर, काठमाडौंको सुकुम्बासी बस्तीहरुमा खानेपानीको व्यवस्था गरिएको छैन् ।

कुनैपनि किन्तु परन्तुको आडमा आफूहरुको न्यायोचित मागलाई नजरअन्दाज गर्ने गराउने दुस्प्रयास भएमा कडा संघर्षमा उत्रिने र त्यसबाट सृजीत हुने सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मेवारी स्वयं नेपाल सरकारको हुने विषय अग्रीम रूपमा अवगत गराउन ज्ञापनपत्र बुझाएको समितिले जनाएको छ ।

आजपा सहअध्यक्ष तिलक थापामगर, संघका अध्यक्ष कालबहादुर विक सहितका नेताहरु खानेपानी लिमिटेटको त्रिपुरेश्वर कार्यालयमा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

कामरेन्द्र वर्मा,काठमाडौं, २०८२ जेठ २५ गते ।  काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासले आयोजना गरेको भारतीय राजदूत क्रिकेट प्रतियोगिता २०२५ भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा जेठ १७ देखि २५ गतेसम्म चलेको प्रतियोगिताको पहिलो संस्करणले खेलकुद र कूटनीतिक मैत्रीलाई सुदृढ बनाउने महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको आयोजक पक्षले जनाएको छ ।

प्रतियोगितामा भारतीय दूतावास, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय, बेलायती दूतावास, नेपाल पत्रकार महासंघ, विभिन्न कर्पोरेट संस्था तथा नेपालमा रहेका भारतीय समुदायका प्रतिनिधित्व गर्ने टोलीहरुको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोहमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव, बेलायती राजदूत र परराष्ट्र मन्त्रालयका दक्षिण एसिया महाशाखाका सहसचिव गेहेन्द्र राजभण्डारीको उपस्थिति रहेको थियो ।

एक हप्तासम्म चलेको मैत्रीपूर्ण तथा प्रतिस्पर्धात्मक खेलपछि जेठ २५ गते भएको रोमाञ्चक फाइनल म्याचमा भारतीय दूतावासको टोलीले भारतीय डायस्पोरा टोलीलाई पराजित गर्दै विजेता बन्यो । फाइनलपछि आयोजित ट्रफी वितरण समारोहमा क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द र अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरुको उपस्थिति थियो । प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीहरुलाई विशेष सम्मान प्रदान गरिएको थियो ।

त्यसै दिन साँझ प्रतियोगिताको सफलताको अवसरमा आयोजित रिसेप्सन कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी, महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्यहरू, क्यान अध्यक्ष, कूटनीतिक समुदाय र सहभागी टोलीका सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

समारोहमा भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले तीन जना यू–१९ नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरुलाई क्रिकेट किट हस्तान्तरण गर्नुका साथै “राजदूत क्रिकेट फेलोशिप” कार्यक्रमको सुरुवातको घोषणा गर्नुभयो । उक्त फेलोशिप अन्तर्गत नेपालका दुई युवा क्रिकेटरहरुले भारतका प्रतिष्ठित कोचिङ एकेडेमीहरुमा छोटो अवधिको प्रशिक्षण लिने अवसर प्राप्त गर्नेछन् ।

यो प्रतियोगिता भारत र नेपालबीचको खेलकुद सहयोगलाई अझ मजबुत बनाउने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको हो । भारतीय राजदूतावासले नेपालमा क्रिकेट विकासप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ ।

कामरेन्द्र वर्मा,काठमाडौँ,२०८२ जेठ २५ गते ।

मुस्ताङ जिल्लाको लोमान्थाङ गाउँपालिकास्थित श्री दिव्य दीप माध्यमिक विद्यालयमा छात्रावास भवन र चमेना गृह निर्माणको शिलान्यास गरिएको छ । आज एक समारोहका बीच भारतीय राजदूतावासका नियोग उप-प्रमुख प्रसन्न श्रीवास्तव र लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री टसी न्हर्वु गुरुङले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गर्नुभयो ।

उक्त कार्यक्रममा राजनीतिक प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

भारत सरकारको ‘नेपाल-भारत विकास सहयोग’ कार्यक्रम अन्तर्गत नेरु. ३.७६ करोड लागतमा छात्रावास भवन तथा चमेना गृह निर्माण गरिँदैछ । भवनमा शौचालय, बाथरूम, भोजन कक्षसहितको भान्छा, विश्राम कक्ष लगायत आवश्यक पूर्वाधार समावेश गरिएको छ । परियोजना उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी) अन्तर्गत लोमान्थाङ गाउँपालिकामार्फत कार्यान्वयन हुँदैछ ।

श्री दिव्य दीप माध्यमिक विद्यालय माथिल्लो मुस्ताङ क्षेत्रमा रहेको एक मात्र उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, जसले लो-घेकर दामोदरकुण्ड र लोमान्थाङ गाउँपालिकाका बालबालिकालाई शिक्षाको सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । विद्यालयले अनुभवी शिक्षकमार्फत गुणस्तरीय शिक्षाको लक्ष्य राखेको छ ।

सन् २००३ यता भारतले नेपालभर ५७३ वटा एचआईसीडीपी परियोजना कार्यान्वयन गरिसकेको छ, जसमध्ये गण्डकी प्रदेशमा ५९ र मुस्ताङमा मात्रै १७ वटा छन् । यस्तै, भारत सरकारले हालसम्म नेपाललाई १००९ एम्बुलेन्स र ३०० स्कुल बस उपहार दिइसकेको छ, जसमा मुस्ताङ जिल्लाले ११ एम्बुलेन्स र ५ स्कुल बस प्राप्त गरेको छ ।

शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै भारतीय नियोग उप-प्रमुख श्रीवास्तवले भारत-नेपाल विकास साझेदारीको सुदृढीकरणप्रति भारत सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याउनुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले भारत सरकारको निरन्तर सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै निर्माणाधीन पूर्वाधारले विद्यार्थीको सिकाइको वातावरणलाई थप सहज बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

नियोग उप-प्रमुख श्रीवास्तवले लोमान्थाङस्थित लोवो निफुग नामड्रोल नोर्वुलिङ्ग मोनास्टिक स्कूलको पनि भ्रमण गर्नुभयो, जहाँ भारत सरकारको सहयोगमा नेरु. ४.१४ करोडको लागतमा छात्रावास भवन निर्माण भइरहेको छ ।

भारत-नेपालको निकट सम्बन्ध र आपसी सहकार्यले आगामी दिनमा अझ सशक्त विकासात्मक साझेदारीको मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

आरके श्रीवास्तव,रौतहट, २०८२ जेठ २६ गते । 

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालका केन्द्रिय सल्लाहकार समिति सदस्य राजकुमार दासमाथि गम्भीर आक्रमण भएको छ । उक्त आक्रमण आइतबार साँझ करिब ६:३० बजे गरुडा नगरपालिका–८ अन्तर्गत बिर्ता चौक नजिकको मस्जिद छेउमा भएको हो ।

पार्टीका अनुसार केही आपराधिक समूहले योजनाबद्धरूपमा दासमाथि संघातिक आक्रमण र दुर्व्यवहार गरेका छन् । यस घटनाप्रति जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, रौतहट जिल्ला समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।

जिल्ला अध्यक्ष राजीव रंजन यादवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त घटनाको घोर भर्त्सना गर्दै दोषीमाथि कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरिएको छ ।

पार्टीले सुरक्षा निकायलाई दोषी पहिचान गरी तुरुन्त कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । साथै, यस्ता आपराधिक घटनाले मुलुकको शान्ति, स्थायित्व र राजनीतिक सहिष्णुतामाथि प्रश्न उठाउने भन्दै चौतर्फी चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

रमेश कुमार बोहोरा
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को कुल बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको रहेको छ । यद्यपि बजेटको आकारले देशको वर्तमान आर्थिक संक्रमणकालीन अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने संकेत दिएको देखिए पनि गहिरो विश्लेषण गर्दा यसको कार्यान्वयन, आर्थिक यथार्थ, जनअपेक्षा र संरचनात्मक सुधारको सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्नहरू उठ्छन् ।
विगतका वर्षहरूमा जस्तै यसपालिको बजेट पनि ‘महत्त्वाकांक्षी’ घोषणाका साथ प्रस्तुत गरिएको छ । तर योजनाहरूको कार्यान्वयनमा निरन्तरता, स्रोतको सुनिश्चितता, र खर्चको गुणस्तरबारे अघिल्लो वर्षहरूमा देखिएका कमजोरीहरू फेरि दोहोरिने संकेतहरू छन् । नीतिगत घोषणाहरूले उत्साह जगाए पनि तिनको व्यवहारिक कार्यान्वयन सन्देहास्पद देखिएको इतिहास अझै ताजै छ ।
बजेटमा उल्लेखित १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँमध्ये ११ खर्ब ८० अर्ब चालु खर्चमा, ४ खर्ब ७ अर्ब पुँजीगत खर्चमा र ३ खर्ब ५७ अर्ब ऋण भुक्तानीमा छुट्याइएको छ । कुल खर्चमध्ये चालु खर्च मात्रै ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ जुन सरकारको आर्थिक गतिविधि बढी प्रशासनिक खर्चमा सीमित भएको प्रष्ट पार्छ । पुँजीगत खर्च मात्र २० प्रतिशत हाराहारीमा छ । जुन संरचनात्मक विकास, पूर्वाधार निर्माण र दीर्घकालीन लगानीका लागि अपर्याप्त मानिन्छ । यो खर्च संरचना आफैमा नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको लागि असन्तुलित मानिन्छ ।
बजेटको आम्दानी पक्ष हेर्दा राजस्व स्रोतको लक्ष्य १३ खर्ब १५ अर्ब रहेको छ । यद्यपि विगतका वर्षहरूमा राजस्व लक्ष्य पूरा नहुँदाको अनुभवले यो लक्ष्य पनि प्राप्त हुनेमा शंका उत्पन्न गराउँछ । बाँकी रकम वैदेशिक अनुदान ५३ अर्ब ४५ करोड, वैदेशिक ऋण २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड  र आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ६२ अर्ब बाट जुटाउने योजना छ । यसरी बजेट स्रोतको झन्डै ३० प्रतिशत ऋणमा निर्भर रहेको तथ्यले आर्थिक स्वाधीनता र बजेट कार्यान्वयन दुवैमा चुनौती थपिएको छ ।
विगतको बजेट कार्यान्वयनको अनुभव हेर्दा सरकारका योजना कागजमा मात्र सीमित रहने गरेका छन् । उदाहरणका लागि २०७९/०८० को बजेट १८ खर्ब ६० अर्बको थियो तर कार्यान्वयन कमजोर भएपछि संशोधन गर्दै १६ खर्ब ९२ अर्बमा झारिएको थियो । विकास खर्चको न्यून उपयोग दर र योजनाको ढिलासुस्ती नेपाली बजेट प्रणालीको दीर्घकालीन समस्या हो । अधिकांश आयोजना वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा जल्दाबल्दा ढंगले खर्च गरिन्छ ।  जसले परियोजनाको गुणस्तर र पारदर्शितामा प्रश्न उठाउँछ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना जस्तै निजगढ विमानस्थल, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, सिक्टा सिँचाइजस्ता महत्वपूर्ण आयोजना विगतका बजेटहरूमा प्राथमिकतामा परे पनि हालसम्म पूरा हुन सकेका छैनन् । कुल २६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये मात्र दुईवटा सम्पन्न भएका छन् । बाँकी आयोजना या त राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्राविधिक तयारी वा बजेटको अभावका कारण ढिलो भइरहेको छ । यी आयोजना अलपत्र रहनुले बजेटको दीर्घकालीन दृष्टिकोण अभावमा प्रश्न खडा गर्छ ।
बजेटले सन् २०२५ मा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने दाबी गरे पनि यो सन्देहास्पद छ । हालसम्मको वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ भने गत आर्थिक वर्षमा यो दर ३.७ प्रतिशत मात्र थियो । उत्पादन वृद्धिमा सुधार नभएको, निजी लगानी सुस्त भएको र सरकारी खर्चको गुणस्तर कम भएको अवस्थाले आर्थिक वृद्धि लक्ष्य पुरा हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । मूल्यवृद्धि दर ३.३९ प्रतिशत देखिएको भए पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा अझै मूल्य वृद्धिको दबाब कायम छ । जसले आम नागरिकको क्रयशक्तिमा असर पारिरहेको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता रहेको भए पनि निजी क्षेत्र लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको छ । लगानीको वातावरण नकारात्मक हुनुको मुख्य कारण कर नीतिमा अनिश्चितता, श्रम कानुनको अलमल, सरकारी निकायहरूको अनावश्यक झमेला र नीतिगत स्थायित्वको अभाव हो । उद्योगी तथा व्यापारीहरूले बजेटलाई आफूमाथिको बोझका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । नयाँ कर थपिने, पुराना कर बढाइने तर सेवा सुविधा नपाउने अवस्था बजेटप्रति जनविश्वास घटाउने प्रमुख कारण बनेको छ ।
कृषि नेपालको आर्थिक मेरुदण्ड मानिन्छ तर यो क्षेत्र वर्षौंयता उपेक्षित हुँदै आएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५ प्रतिशतभन्दा बढी छ तर बजेटको थोरै अंश मात्रै कृषिमा छुट्याइएको छ । यद्यपि सरकारले ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरेको छ त्यसअनुसारका संरचना, बीमा प्रणाली, बीउ प्रविधि तथा बजार व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय सुधार देखिँदैन । मल, बीउ, सिंचाइ, भण्डारण र मूल्य निर्धारण जस्ता आधारभूत आवश्यकता अझै अपूरा छन् । कृषकहरू गरिबी, ऋण र बजार नपाइने समस्याबाट पीडित छन् ।
युवाहरूको वैदेशिक पलायन अझै निरन्तर छ । रोजगारको अभाव, शिक्षा प्रणालीको गुणस्तरहीनता, उद्योग नखुल्ने अवस्था र राजनीतिक अस्थिरताले देशमा सीपयुक्त श्रमिकहरू बस्न चाहँदैनन् । अहिले रेमिटेन्स नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को झन्डै २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटिरहेको छ । यद्यपि रेमिटेन्स अस्थायी आयस्रोत हो र यसमा देशको दीर्घकालीन आर्थिक नीति आधारित हुनु खतरनाक हुन्छ । यसको सट्टामा स्वदेशमै सीप उद्योग रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्न बजेटले पर्याप्त प्राथमिकता दिन सकेको देखिँदैन ।
बजेट निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी र जनसमावेशी हुन सकेको छैन । जनप्रतिनिधि, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, श्रमिक संघ, महिला, युवा तथा जनजातीय समूहहरूको सुझाव समेटिएको देखिँदैन । बजेट संसदमा पेस हुँदा सांसदहरू पनि त्यसबारे सूचना नपाएको अवस्था छ । यो स्थिति प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हो । बजेटको प्रमुख नीति निर्माण प्रक्रिया सानो घेरामा सीमित हुँदा त्यसले जनआवश्यकताभन्दा शक्ति समीकरणमा आधारित प्राथमिकता निर्धारण गर्छ ।
बजेटमा प्रायः बिचौलिया, ठेकेदार र उद्योगपति केन्द्रित कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन् । कर छुट, अनुदान र सहुलियत जस्ता कार्यक्रमहरू निश्चित व्यापारिक समूहका लागि बनाइएको आरोप व्यापक छ । यसले आर्थिक असमानता बढाउने, भ्रष्टाचारको सम्भावना बढाउने र राज्यमा समावेशी अर्थनीति विकृत गर्ने खतरा हुन्छ । बजेट सबै वर्ग, क्षेत्र र तहका नागरिकका लागि समान अवसर सृजना गर्ने साधन हुनुपर्छ न कि विशेष वर्गको हित साधन गर्ने दस्तावेज नेपालमा संरचनागत आर्थिक सुधारको खाँचो वर्षौंदेखि चर्चा हुँदै आए पनि ठोस कार्यान्वयन देखिएको छैन । योजना निर्माण, सार्वजनिक खर्चको निगरानी, ठेक्का प्रणालीको सुधार, अनुगमनको सुदृढीकरण र सूचकांक आधारित मूल्याङ्कन प्रणालीको विकासमा सरकार उदासीन देखिन्छ । बजेटले दीर्घकालीन वित्तीय सन्तुलन, ऋण व्यवस्थापन, राजस्व सुधार र निजी लगानी प्रवर्द्धनमा स्पष्ट खाका ल्याउन सकेको छैन । प्रत्येक मन्त्रालय, आयोग र निकायलाई बजेट विनियोजन गर्दा परिणाममुखी सूचकांक अपनाउने अभ्यास अझै शुरु भएको छैन ।
बजेट सुधारको लागि केही ठोस उपायहरू आवश्यक छन् । पहिलो बजेट कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक हुनुपर्छ । जसमा कस्ता कार्यक्रम कति समयभित्र कसरी कार्यान्वयन हुने छन् भन्ने उल्लेख हुनुपर्छ । दोस्रो, बजेट निर्माणको आरम्भिक चरणमै स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, विज्ञ, श्रमिक संघ र जनसाधारणको राय लिन सकिने प्रणाली बनाइनुपर्छ । तेस्रो, बजेटलाई जनताले बुझ्ने भाषामा, सरल र सुलभ पहुँचसहित सार्वजनिक गरिनुपर्छ । चौथो, कृषि, रोजगारी र उद्योगमैत्री कर नीति ल्याइनु जरुरी छ । जसले उत्पादन बढाउने वातावरण बनाओस् । पाँचौं, नवप्रवर्तन, सूचना प्रविधि र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बजेटमा स्थापित गरिनुपर्छ । अन्ततः राजनीतिक स्थायित्व, नीति निरन्तरता र प्रशासनिक सुधारबिना बजेटले अपेक्षित परिणाम ल्याउन सक्दैन ।
२०८२/०८३ को बजेट दस्तावेज हेर्दा यो आर्थिक पुनरुत्थान र समृद्धिको यात्रातर्फ सरकार गम्भीर भएको संकेत दिन खोजिएको देखिन्छ । तर विगतका अनुभव, कार्यान्वयनको कमजोरी, नीतिगत अन्योल र जनविश्वासको अभावले यो बजेट पनि कागजमै सीमित हुने सम्भावना बलियो देखिन्छ । बजेट आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र बन्नु पर्छ तर यसलाई राजनीति, प्रचार र सस्तो लोकप्रियतामा सीमित राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य नगरेसम्म परिवर्तन सम्भव छैन । यो बजेट भाषण मात्रै नभएर वास्तविक कार्यान्वयन र परिणामदायी अभ्यासमा परिणत हुन सक्नुपर्छ ।
(लेखक :- बोहोरा अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुनुहुन्छ)

काठमाडौँ, २४ जेठ :

खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले सडक जाम, प्रदूषण र अस्वस्थ जीवनशैलीको समस्याबीच आज साइकल यात्राको महत्व झनै बढ्दै गएको बताउनु भएको छ ।

आज काठमाडौँमा मारवाडी समिति नेपाल अन्तरगतको संस्था मारवाडी युवा मञ्चद्वारा विश्व साइकल दिवश तथा विश्व वातावरण दिवशको अवसर पारेर “वातावरणको रक्षा, हाम्रो दायित्व हाम्रो प्रतिवद्धता” भन्ने नाराका साथ आयोजना गरिएको साइकल यात्रा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नु हुँदै मन्त्री यादवले साइकल यात्राले स्वास्थ्य र सफाइको सन्देश दिने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “साइकल यात्राले गन्तव्य मात्र होइन, स्वस्थ शरीर र स्वच्छ शहरको सन्देश पनि पुर्‍याउँछ । हामी सबैले व्यक्तिगत तथा सामूहिक दुवै तहमा हरित भविष्यको कल्पना गर्नुपर्छ ।”

मन्त्री यादवले सरकारले वातावरणमैत्री यातायातको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीति तथा पूर्वाधारमा लगानी गर्ने बताउनु हुँदै विद्यालय, कार्यालय, तथा स्थानीय तहहरूमा समेत साइकल प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने समेत आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “स्वस्थ जीवन, हरित वातावरण र साकार सकारात्मक सोच प्रवद्र्धन गर्ने यस्तो प्रेरणादायी कार्यक्रम सबै ठाउँमा गर्न आवश्यक छ । साइकल प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न हामी सबै लाग्नु पर्छ ।”

वातावरण जोगाउन र प्रदुषण मुक्त समाज बनाउन मारवाडी सेवा समाजले अगुवाई गरी उल्लेख्य भुमिका निर्वाह गरेको बताउनु हुँदै मन्त्री यादवले वातावरण सफा कसरी गर्ने, हाम्रो वातावरण कसरी स्वच्छ राख्ने सो विषयमा लाग्नु पर्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिर्वतनका कारण सेता हिमाल काला हुन थालेका छन् । हिमाल बचाउन जरुरी छ । जलवायु परिर्वतन हाम्रा लागि निकै चुनौतिको विषय बनेको छ । यो चुनौतीको समाधान गर्न आवश्यक छ ।”

साइकल यात्राले शारीरिक तन्दुरुस्ती सहित वातावरणीय चेतनाको प्रवाह पनि गर्ने भएकाले आजको युगमा यो अत्यन्त सान्दर्भिक रहेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि एवं मारवाडी सेवा समितीका अध्यक्ष प्रमोदकुमार चौधरीले साइकल प्रयोग गर्नाले व्यक्तिगत तन्दुरुस्ती बढ्नुका साथै यसले शहरको ध्वनि र वायु प्रदूषण पनि घटाउने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा पशुपती गौशाला धर्मशालाका अध्यक्ष रमेश तापडिया, मारवाडी महिला मञ्चकी अध्यक्ष श्रीमती रेखा खेतान, कार्यक्रम संयोजक अरुण गोयल, मारवाडी सेवा समितिका पदाधिकारीहरु, मारवाडी युवा मञ्चका पदाधिकारीहरु तथा कार्यसमिती सदस्यहरुको सहभागीता रहेको थियो ।

आजको उक्त कार्यक्रममा दजर्नौ साइकल यात्रीहरूको सहभागिता रहेको थियो । काठमाडौँको बिवाईडी पार्किङ नक्सालबाट सुरु भएको उक्त यात्रा यहाँका विभिन्न क्षेत्र हुँदै ललितपुरको पाटन दरवार क्षेत्रमा गएर समापन गरिएको कार्यक्रम संयोजक अरुण गोयलले जानकारी दिनुभयो ।

ताजा अपडेट

Login

कृपया ध्यान दिनुहोस्:

  • अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
  • आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
  • यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।
  • रजिस्ट्रेसनसँगै बन्ने प्रोफाइमा तपाइले गरेका कमेन्ट, रिप्लाई, लाइक/डिसलाइकको एकमुष्ठ बिबरण हेर्नुहोस् ।