जनकपुर, माघ ९ गते २०८१ ।
मधेश प्रदेश सभा सदस्य किशोरी देवी दासले दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६ पारित भएको ६ वर्ष बितिसक्दा यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारका कदमहरू अस्पष्ट भएको भन्दै जवाफ मागेकी छिन्।
मंगलबार मधेश प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको ९औं बैठकमा बोल्दै दासले मधेश प्रदेश सरकारले ऐन कार्यान्वयन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा कति बजेट विनियोजन गरेको छ भन्ने विषयमा जानकारी दिन आग्रह गरिन्। उनले ऐन पारित भए पनि दलित समुदायको अवस्था दयनीय रहेको र ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नदेखिएको बताइन्।
नेपाल सरकारद्वारा २०७६ सालमा पारित दलित सशक्तिकरण ऐन दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा उनीहरूमाथि हुने जातीय विभेद, हिंसा, र अन्याय अन्त्य गर्न कानूनी व्यवस्था गर्नका लागि तयार गरिएको हो। ऐनले दलितहरूको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक अधिकार संरक्षण गर्न आवश्यक आधार प्रदान गरेको छ।
तर, ऐन लागू भए पनि यसको कार्यान्वयनमा कमजोर व्यवस्थापन, बजेट अभाव, र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीले गर्दा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन।
प्रदेश सभा सदस्य दासले आफ्नो सम्बोधनमा मधेश प्रदेशमा दलित समुदायमाथि दैनिक रूपमा हत्या, हिंसा, र जातीय भेदभावका घटनाहरू भइरहेका बताए। तर, यस्ता घटनाहरूमा दोषीलाई कानूनी कारबाही नहुनु दुखद भएको उनको भनाइ छ। उनले सरकारको गैरजिम्मेवारीपनले दलित समुदायलाई अन्याय सहन बाध्य बनाएको र उनीहरूको बाँच्ने अधिकारसमेत कुण्ठित भएको बताइन्।
दासले मधेश प्रदेश सरकारसँग ऐन कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा कति बजेट छुट्याइएको छ भन्ने स्पष्ट पार्न पनि आग्रह गरिन्।
दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६ पारित भए पनि यसको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारका ठोस कदमहरूको अभावले दलित समुदायले अझै पनि अन्याय, भेदभाव, र हिंसा सहनुपरेको छ। यसै सन्दर्भमा, प्रदेश सभा सदस्य किशोरी दासले उठाएको मुद्दा दलित समुदायको अवस्था सुधार गर्न आवश्यक सरकारी प्रतिबद्धताको माग हो। यो मुद्दालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारले कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ।
