काठमाडौं, २२ साउन।
सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठक जारी रहेको छ ।
सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक बिहान ८ बजेदेखि जारी रहेको हो ।
केन्द्रिय समिति बैठक सम्पन्न गरिएको भोलीपल्ट माओवादीले संसदीय दल बैठक डाकेर संसदमा प्रस्तुत हुने र बिषय छनौट गर्ने बिषयमा छलफल गर्ने बुझिएको छ ।
गत साउन १२ गते देखी भएको संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि पार्टीले संसदमा खेल्ने भूमिका र सरकारको पछिल्ला काम कारबाहीलगायत विषयमा छलफल भइरहेको नेताहरूले जनाएका छन् ।
काठमाडौं, २२ साउन ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल स्विटजरल्याण्ड प्रस्थान गरेका छन् ।
प्रवासी नेपाली एकता मन्च युरोपद्वारा स्वीट्जरल्याण्ड लगायतका विभिन्न देशहरूमा आयोजना हुने पूर्व निर्धारित विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनका लागि टर्किस एअरको विमानद्वारा आज विहान ७ः३० बजे इस्तानवुल हॅुदै जेनेभा प्रस्थान गरेका हुन ।
हिजो सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाका सन्दर्भमा उहॅा जानकार रहेको उनको नीजि सचिवालयले जानकारी दिएको छ । ‘सबै प्रकारका भ्रष्ट्राचार एवम् अनियमितताको निष्पक्ष छानविन गरी दोषी उपर कडा कारबाही हुनुपर्छ र मुलुकमा शुसासन कायम गर्नुपर्छ’ भन्ने कुरामा उहॅाको दृढ मान्यता रहेको सचिवालयले जनाएको छ।
उनी भदौं १ गते स्वदेश फर्कने छन् ।
काठमाडौं, २१ साउन ।
सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नेहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ।
ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासले नीति निर्मातामाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशसँगै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई माथि अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ। माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिएको थियो। भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले अस्तित्वमै नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।
‘२०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ तथा २०६९ असोज १८ को नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरु, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको ‘पिरामिड’को माथिल्लो तह ) बाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
जनकपुर, २१ साउन ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर सदनमा टेबलको तयारीमा रहेको शिक्षा ऐन सर्वस्वीकार्य रूपमा आउनु पर्ने बताएका छन्।
शहीदनगर नगरपालिका यदुकहा पुगेर २०२९ साल असोज १ गते तत्कालीन पञ्चायती शासन उत्कर्षमा रहेकोबेला प्रहरीको गोली लागेर निधन भएका धनुषा हडबाडाका कामेश्वर मण्डल र मुरीवाका कुशेश्वर यादवको सालिकमा माल्यार्पण गर्दै नेता महरले शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकले अपनत्व ग्रहण गर्ने खालको शिक्षा नीति ल्याउनु पर्ने बताएका हुन्।
‘२०२९ असोज १ गते कामेश्वर र कुशेश्वरमाथि तत्कालीन पञ्चायती सरकारको प्रहरीले गोली चलायो। र, कामेश्वर-कुशेश्वरको गोली लागि घटनास्थलमै मृत्यु भयो। तत्कालीन पञ्चायती सरकारले नयाँ शिक्षा योजना लागू गरेको थियो। जसको विरोधमा कांग्रेस र नेविसंघ थियो। अहिले पनि शिक्षा ऐन सबैले अपनत्व गर्ने खालको ल्याउनु पर्छ। नत्र कांग्रेस र नेविसंघ पुनः त्यसको विरुद्धमा रहने छ,’ महरले भने। उनले हचुवाका भरमा शिक्षा ऐन ल्याउन समस्या हुने चेतावनी दिएका छन्।
‘बढीभन्दा बढी जनताको भावना सम्बोधन हुने गरी शिक्षा ऐन ल्याउनु पर्छ। सरोकारवालाहरूसँगको छलफल र सहमतिपछि मात्र शिक्षा ऐन ल्याउनु पर्छ। त्यसैले विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकलाई मन पर्ने शिक्षा ऐन आयमात्र शिक्षाले फड्को मार्न सक्छ। सदनमा पनि जनताको सरोकारको विषय बनाएर यसमा बढीभन्दा बढी छलफल हुनुपर्छ,’ उनले भने।
२०४६ सालमा शिवधारी यादवको नेतृत्वमा आन्दोलन चलेको र प्रहरी धडपकड हुँदा पाँच जना महिलाले साहदत्त प्राप्त गरेको स्मरण गर्दै उनले अहिले बेलैमा सोचविचार गरेर त्यस्तो अवस्था आउनबाट रोक्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताए। उनले नेपाली माटो छुने किसिमको शिक्षा नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारलाई जिम्मेवार हुन आग्रह गरेका छन्।
काठमाडौं, २१ साउन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी जनताका घरमा पुगेर गुनासा र आलोचना सुन्न कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन्।
पार्टीको आइतबार सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकको अन्तिममा सम्बोधन गर्दै पार्टीले सञ्चालन गरेको तीन महिने अभियानको क्रममा देशभरीका प्रत्येक घरहरूमा पुगेर जनताको गुनासा र आलोचना सुन्न नेताहरूलाई निर्देशन दिएका हुन्।
प्रचण्डले तीन महिने अभियान प्रभावकारी बनाउन एउटा घर पनि नछाड्न र सहिद बेपत्ता परिवारसँग समेत भेट गर्न आग्रह गरेका छन्।
माओवादीले ‘जनतासँग माओवादी, विशेष रुपान्तरण अभियान’ नाम दिएर भदौ १६ गतेबाट तीन महिने अभियान सञ्चालन गर्दैछ। सो अभियानको सम्पूर्ण तयारी भदौ १५ भित्र सक्नेगरी लाग्न पनि सम्बन्धित नेताहरूलाई निर्देशन भइसकेको छ।
काठमाडौं, २१ साउन ।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले जबरजस्त ढङ्गले त्रुटिपूर्ण नयाँ भाष्य निर्माण गर्न खोज्दा देश नयाँ नयाँ समस्याको दलदलमा भासिएको बताएका छन् ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै थापाले देशले भोग्नु परेको सम्पूर्ण समस्याको मुलजड धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र जातीय पहिचानमा आधारित संघीयता सम्पूर्ण रोग, भोक, अशिक्षा ,गरिबी र पछ्यौटेपनको अचुक औषधि भन्ने गलत भाष्य रहेको बताए । सनातन धर्म, संस्कृति, राजसंस्था र एकात्मक राज्यप्रणाली भएको, हिन्दुधर्म अन्धविश्वास, रुढीबादी र विभेदमा आधारित रहेको भन्दै गलत भाष्य सृजना गरेको उनको आरोप छ ।
देशको विद्यमान संकट समाधान गर्न राप्रपा नेपालसँग वैकल्पिक मार्ग चित्र रहेको भन्दै उनले सुशासनको माध्यमबाट आर्थिक विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
इन्दीप कोइराला,बारा, २१ साउन ।
उद्याेग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले बारा र पर्सामा स्थानीय तहले लगाएको करको विरोध गरेका छन् । जीतपुरसिमरा नगर उद्याेग वाणिज्यसँगको छैटाैँ स्थापना दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री रिजालले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका र वीरगन्ज महानगरपालिकाले लगाएको कवाडी तथा सम्पत्ति करको विरोध गरेका हुन् ।
मन्त्री रिजालले कवाडीको नाममा कच्चापदार्थबाट समेत कर उठाउनु अनधिकृत रहेको बताएका छन् । स्थानीय तहले संकलन गरिरहेको कर अनधिकृत रहेको भन्दै मन्त्री रिजालले उक्त कार्य रोक्न आग्रह गरेका छन् । यस्तो कार्य नरोकिए संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्ने संकेत समेत मन्त्री रिजालले गरेका छन् ।
स्थानीय तहले आयकर र सम्पत्ति कर दुवै कर लिइरहेको भन्दै त्यस्तो गर्न नपाइने बताएका छन् । उनले त्यस किसिमका कर फिर्ता लिन समेत आग्रह गरेका छन् । स्थानीय तहले संकलन गरिरहेको करका विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए ।
मन्त्री रिजालले बारा र पर्साका उद्याेगबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि पहल भइरहेको बताए । उनले सिमरास्थित विषेश आर्थिक क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्नका लागि जग्गाको राजस्व दर कम गर्ने प्रयास भइरहेको समेत बताए ।
कार्यक्रममा उद्याेग वाणिज्य संघका केन्द्रीय सदस्य डा. सुबोध गुप्ता, मधेस प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानी, बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटा, उद्याेग वाणिज्यसँग वीरगन्जका अध्यक्ष अनिल अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम, नेपाल भारत सहयोग मन्चका केन्द्रीय अध्यक्ष अशोक वैध, सुरक्षा निकायका प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
संघले यस क्षेत्रबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, उद्याेगी, व्यवसायीलाई सल्लाहकारको रुपमा मनोनीत गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष मोहन शर्मा लामिछानेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सहजीकरण महासचिव प्रकाश गिरीले गरेका थिए ।
काठमाडौं, २१ साउन ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी नेतृत्वविरुद्ध मुद्दा लगाउन खोजिएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेको बताएका छन् ।
१७ साउनदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिँदै आइतबार प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले नेतृत्वविरुद्ध मुद्दा लगाउन खोजेकै कारण जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्नुपरेको बताएका हुन् ।
आफ्नो पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध घेराबन्दी भइरहेको भन्दै उनले यस्ता षड्यन्त्र परास्त गर्न अन्य राजनीतिक दलले पनि सहयोग गरेको जानकारी दिए । जसअनुसार जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेको र यसमा अन्य राजनीतिक दलले सहयोग गरेको उनको भनाइ छ ।
माओवादी केन्द्र र नेताहरुमाथि मुद्दा लगाउन खोज्नुको पछाडि विचार वर्ग पक्षधरता रहेको भन्दै उनले जारी केन्द्रीय समिति बैठकबाट भने पार्टी मुख्य नेतृत्वको वरिपरि एकतावद्ध हुने स्थिति बनेको बताए ।
१ फागुन २०७८ मा माओवादी, कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीसहित तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धनका ९८ जना सांसदको समर्थनसहित तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरिएको थियो । महाअभियोग लगाउँदा जबराविरुद्ध २१ बुँदे आरोप लगाइएको थियो । जबरा गत २७ मंसिर २०७९ मा अवकाश पाएका जबराले आफूविरुद्धको महाअभियोगको अवस्था स्पष्ट नहुँदा निवृत्तिभरणलगायतका सुविधाबाट बन्चित बनेका छन् ।
काठमाडौं, २१ साउन ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो पार्टीविरुद्ध घेराबन्दी भइरहेको बताएका छन् ।
१७ साउनदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिँदै आइतबार अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी केन्द्रविरुद्ध घेराबन्दी भइरहेको बताएका हुन् ।
माओवादी केन्द्र र नेतृत्वमाथि घेराबन्दी भइरहेको र नेताहरुलाई जेलसमेत हाल्ने कुरा भइरहेको भन्दै उनले यसप्रति सचेत हुनुपर्ने बताए ।
काठमाडौं, २१ साउन ।
राप्रपाले भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय थप्ने सत्तारुढ दलको तयारीप्रति आपत्ति जनाएको छ । गठबन्धनले भागबन्डा मिलाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय थप्ने तयारी गरेपछि राप्रपाले आपत्ति जनाएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आठ दलीय गठबन्धनको सरकार टिकाउन र भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालयको संख्या थप्ने तयारी गर्नु अनुचित रहेको भन्दै राप्रपा प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले आपत्ति जनाएका हुन् ।
आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् उनले गठबन्धनको मन्त्रालय थप्ने कार्यको विरोध जनाउँदै आपत्ति जनाएका हुन् । प्रदेश संरचना बोझिलो हुँख गर्दा अतिरिक्त आर्थिकभारको समेत परवाह नगरी मन्त्रालयको संख्या बढाउन नहुने भन्दै उनले हरेक प्रदेशमा डरलाग्दो आर्थिक भार र कुनै न कुनै बेथितिहरूको निरन्तरता देशले धान्न नसक्ने बताए ।
आफूहरू प्रदेश संरचना खारेजीको पक्षमा रहेको र प्रदेश खारेज गर्ने विषयमा बहस चलाउन ढिलो भइसकेको भन्दै उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘प्रदेश संरचना यसको प्रयोगबाट नै असफल हुने निश्चित छ तर त्यो पर्खाइबाट ढिला हुने भयो । देश खोक्रो हुनुअघि जनताको शक्तिशाली तागतबाट वा राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रदेश संरचना खारेज गर्न सकिन्छ । यसबारे बहस चलाउन अब ढिलाइ नगरौँ । सबैभन्दा माथि देश, देशभन्दा माथि कोही छैन, केही छैन ।’
फेसबुकमा उनी लेख्छन् :
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ८ दलीय गठबन्धनको सरकार टिकाउन र भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालयको संख्या थप्ने तयारी गर्नु अनुचित छ। प्रदेश संरचना बोझिलो हुँदै गर्दा अतिरिक्त आर्थिक भारको समेत परवाह नगरी मन्त्रालयको संख्या बढाउनु हुँदैन। लुम्बिनी मात्रै होइन हरेक प्रदेशमा डरलाग्दो आर्थिक भार र कुनै न कुनै बेथितिहरु छन् । यो अवस्थाको निरन्तरता देशले धान्न सक्दैन । हामी प्रदेश संरचना खारेजीको पक्षमा छौं, खारेज नहुँदासम्म यसमा हुने लापरबाही टुलुटुलु हेर्न पनि सकिन्न ।
प्रदेश संरचना यसको प्रयोगबाट नै असफल हुने निश्चित छ तर त्यो पर्खाइबाट ढिला हुने भयो । देश खोक्रो हुनुअघि जनताको शक्तिशाली तागतबाट वा राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रदेश संरचना खारेज गर्न सकिन्छ । यसबारे बहस चलाउन अब ढिलाइ नगरौं । सबैभन्दा माथि देश, देशभन्दा माथि कोही छैन, केही छैन ।
