काठमाडौं, २३ साउन ।
प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दैछ ।
संघीय संसद भवन, नयाँ बानेश्वरमा उक्त बैठक बस्नेछ । बैठक दिउँसो ३ बजे बोलाईएको छ ।
आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको र बिद्येयक प्रमाणीकरण सबन्धी पत्रहरुको ब्योहोरा पढेर सुनाउने तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयवाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको पत्र पढेर सुनाइनेछ ।
संघीय संसद सचिवालयले सार्बजनिक गरेको कार्यसुची अनुसार नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेकपा एमालेका सांसद (सचिव) टोपबहादुर रायमाझीलाई निलम्बन गरिएको जानकारी सभामुखले गराउने छन् ।
उता, बाधा अडकाऊ फुकाउ आदेश पेश गर्ने सिलसिलामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ को दफा ४२ को उपदफा २ बमोजिम आयोगको कार्यबिधि थप गर्ने प्रस्ताव पेश गर्नेछन ।
साथै शिक्षा मन्त्री अशोककुमाार राईले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको नेपाल बिश्वबिद्यालय बिद्येयक २०८० लाई बफादार छलफलका लागि सबन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव पेश गर्नेछन भने सभामुखले १० वा सो भन्दा बडी बैठकमा अनुपस्थित सांसदहरुको सुचनाहरु सभाको स्विकृतिका लागि पेश गर्ने कार्यसुची रहेको छ ।
काठमाडौं, २३ साउन ।
प्रतिनिधिसभाको जारी गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरु पुनः छलफलमा बस्ने भएका छन् ।
सुन प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउने बिषयमा हिजो सिंहदरबार र बानेश्वरमा भएका दुवै छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसके पछि थप छलफलका लागि आज पुनः बैठक बस्न लागेका हुन ।
जस अनुसार आजको बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटारमा बिहान १० बजे बस्नेछ । प्रतिनिधिसभा बैठक ३ बजे बस्नु अघि प्रमुख दल बिच सहमति जुटाउने प्रयास स्वरुप सो बैठक बोलाईएको हो ।
आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख देबराज घिमिरे, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा उक्त बैठकमा रहने छन् ।
सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने एमालेको मागलाई सत्तारुढ दलले अस्विकार गरे पछि गत १२ साउन देखी नै संसद अबरुद्ध हुदैँ आएको छ । सुन तस्करीको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा लिएको अडान र सत्तापक्षले पनि सो छानबिन समिति आवश्यक नभएको भन्दै लिएको अडानका कारण यस अघिका कयौं बैठकहरु निष्कर्षमा निस्कन सकेका छैनन ।
आजको बैठकवाट निष्कर्ष निकाल्ने अपेक्षा शिर्ष नेताहरुले गरेका छन् ।
काठमाडौं २३ साउन ।
राप्रपा नेपाल केन्द्रीय समितिको बैठक आगामी भाद्र ७ र ८ गते काठमाडौंमा बोलाईएको छ ।
राप्रपा नेपाल पुनर्जागरण पश्चात् यो बैठक पार्टी जिबनको निमित्त अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले जानकारी दिए ।
बैठकमा पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले राजनैतिक कार्यपत्र सहित जनआन्दोलनको खाका समेत प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।
“यो बैठक पार्टीको भाबी कार्यदिशा र कार्ययोजना सहित सैधान्तिक बैचारिक पक्षलाई थप स्पष्ट पार्दै अघि बढ्नेछ” महामन्त्री बर्तौलाले भने । संघीय गणतन्त्रको नाममा कायम रहेको भ्रष्ट ब्यबस्थाको अन्त्यको लागि संघर्षको बाटो बैठकले तय गर्ने उनले बताए । विभिन्न ब्यक्ती, समूह, अभियान, पार्टीमा रहेका राष्ट्रबादी प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई एकै ठाउँमा ल्याउन पार्टीले भरमग्दुर प्रयास गर्ने तथा राप्रपा नेपाललाई बलियो राष्ट्रबादी प्रजातान्त्रिक शक्ति बनाउन सबैको साथ , सहयोग र समर्थन लिने गरि पार्टीलाई अघि बढाइने कार्ययोजना प्रस्तुत हुने जनाईएको छ ।
बैठकमा अध्यक्ष थापाको राजनीतिक कार्यपत्र तथा आन्दोलनको खाका सहित महामन्त्री भाष्कर भद्राको सचिवालय सबन्धी प्रतिबेदन, महामन्त्री सुशील श्रेष्ठको प्रशिक्षण सम्बन्धि प्रतिबेदन ,महामन्त्री राजाराम बर्तौलाको संगठन सम्बन्धी प्रतिबेदन ,कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कार्किको आर्थिक प्रतिबेदन सहित राजसंस्थाको बारेमा उपाध्यक्ष डाक्टर बिष्णु भण्डारीको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले प्रतिबेदन पेश गर्नेछ। राप्रपा नेपालसङ्ग एकताको लागि सडक संघर्ष न्युनतम बटमलाईन रहने स्रोतले बताएको छ ।
काठमाडौं, २२ साउन ।
ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा आफूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीले सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा आफ्नो पूरा समर्थन रहेको बताएका छन् ।
ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित पूर्वभूमिसुधार मन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ तथा पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साहविरुद्ध पूर्जी जारी गरिएको छ । आइतबार मात्र सर्वोच्च अदालतले निर्णय र निर्णय प्रक्रियामा संलग्नहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको थियो । जसअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईसमेत अनुसन्धानमा तानिने भएका छन् ।
तर, आफूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको समाचार बाहिरिएपछि सोमबार दिउँसो सामाजिक सञ्जालमार्फत् पूर्वमन्त्री जोशीले सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा आफ्नो समर्थन रहेको र अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताएका हुन् ।
फेसबुकमा उनले लेखेका छन् :
वर्तमान सरकारले चालेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा मेरो पुरै समर्थन छ । देशमा नासुरको रुपमा रहेको भ्रष्टाचार मेटियोस् भन्ने मेरो चाहना र अपेक्षा हो । लगतार त्यसैतर्फ मेरो राजनीतिसमेत लक्षित हुँदै आएको छ । अनुसन्धान निकायलाई मेरो पूरा सहयोग रहनेछ ।
तर समाचार माध्यमहरुमा आए अनुसार २०६९ असोज १८ गते ललिता निवासबारे मन्त्री परिषदमा निर्णय हुँदा म मन्त्री पदमा थिइँन । मन्त्रिपदबाट मैले त्यसअघि नै असोज ४ गतेको मितिमा राजीनामा गरिसकेको थिएँ । म २०६९ जेठ ३ देखि असोज ४ गते सम्ममात्र तत्कालिन बाबुराम भट्टराई मन्त्रिपरिषदमा रहेको हुँ । म पछि तत्कालिन मन्त्रिपरिषदका अर्का सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले मैले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालय सम्हालेको जानकारी त्यसबखत पाएको हुँ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदको समाजिक समितिमा प्रस्ताव जाँदा समेत म मन्त्री पदमा थिइन । मैले मन्त्री पद छाडेपश्चात भएको कुनै पनि निर्णयबारे मलाई जानकारी छैन । पछिल्लो समय समाचार माध्यम नै मेरो जानकारीका श्रोत भएका छन् ।
यसअघि पनि पटक पटक जानकारी दिए अनुसार नै आदालतको दोस्रो ताकेता पछि अदालतको आदेश नमान्दा मानहानी गरिएको हुने अवस्था आएपछि लियाजो एजेन्सीको मन्त्रीका रुपमा मेरो मार्फत निर्णकालागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान मैले सहमति मात्र दिएको हो । सो सम्बन्धी निर्णय प्रकृयामा मेरो कुनै सहभागिता छैन । जे जसो भए पनि अनुसन्धान निकायले गर्ने छानबिनलाई मेरो पूरा सहयोग रहनेछ ।
काठमाडौं, २२ साउन ।
गृह मन्त्रालयले जाजरकोट र अछाममा नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सिडिओ) पठाएको छ। जाजरकोटको रिक्त प्रजिअमा हाल मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिव सुरेश सुनारले जिम्मेवारी पाएका छन् भने अछाममा मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रजिअको रुपमा कार्यरत उपसचिव शरदकुमार पोखरेललाई पठाइएकाे छ ।
अछामका प्रजिअ शिवराम न्यौपानेले स्वास्थ समस्याका कारण मन्त्रालयमा सरुवा मागेकाले उनकाे स्थानमा पाेखरेललाई पठाइएकाे हाे । सुनारले पनि यसअघि मोरङ र बाँकेमा सहायक प्रजिअका रूपमा काम गरेको अनुभव छ। उनी डोल्पा र बझङमा प्रजिअ भइसकेका छन्।
पोखरेलसँग मुगु र दार्चुलाको प्रजिअ भइसकेको अनुभव छ भने उनी राष्ट्रिय परिचयपत्र विभाग तथा प्रहरी किताबखानाको निर्देशक समेत भइसकेका छन् । उनले काठमाडौं, तनहुँ, धनुषा र मोरङमा सहायक प्रजिअको रुपमा जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका छन् ।
काठमाडौं, २२ साउन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधपछि राष्ट्रिय सभा बैठक स्थगित गरिएको छ ।
सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै एमालेले अवरोध गरेपछि बैठक सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले २४ साउन बुधबार दिउँसो १ बजेर १ मिनेटमा बस्नेगरी स्थगित गरिएको जानकारी दिए ।
बैठक सुरु हुनासाथ एमाले सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएका थिए ।
काठमाडौं, २२ साउन ।
संघीय संसदमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुख देवराज घिमिरेको आह्वानमा शीर्षनेताहरुको बैठक बसिरहेको छ ।
सिंहदरवारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा जारी बैठकमा सभामुख घिमिरेसहित प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमm दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित उक्त दलका प्रमुख सचेतकसमेत सहभागी छन् ।
१० साउनमा बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सुन काण्डबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेपछि त्यसपछिका दुईवटा बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भएको छ ।
सभामुख घिमिरेले साउन १५ र १६ गते प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलका नेतासँग दुई–दुईपटक टेलिफोन संवाद गरेका थिए । प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुसँग विभिन्न चरणमा ६ पटक भन्दा बढी छलफल गरेका थिए । तर, सदनको गतिरोध अन्त्य हुन नसकेपछि सोमबार शीर्षनेताहरुको बैठक सभामुख घिमिरेले राखेका हुन् ।
सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि प्रतिनिधिसभा र दिउँसो १ बजेर १ मिनेटमा बस्नेगरी राष्ट्रिय सभा बैठक बोलाइएको छ ।
काठमाडौं, २२ साउन ।
संसदीय समिति सभापतिको भागबन्डा टुंगिएको छ । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको सत्तारुढ र प्रमुख विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरुको बैठकले संसदीय समिति सभापतिको भागबण्डा टुंगो लगाएको हो ।
जसअनुसार नेपाली कांग्रेसको भागमा चार, एमालेलाई तीन, माओवादीलाई दुई, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमत पार्टीको भागमा एक एक संसदीय समिति परेको छ ।
तर, प्रतिपक्ष दल राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भने संसदीय समिति सभापति नपाउने भएका छन् ।
काठमाडौं, २२ साउन ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् कर्मचारी संघले बढुवा प्रक्रियालाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउन माग गरेको छ । संघकी अध्यक्ष सरस्वती केसी भण्डारी नेतृत्वको कर्मचारीको टोलीले सोमबार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यथाशीघ्र बढुवा प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन माग गरेको हो ।
‘राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को ११६ औं बोर्ड बैठकको निर्णय अनुसारको बढुवा प्रक्रियालाई तालुक मन्त्रालयबाट नै सकारात्मक सहयोग प्राप्त नभएका कारण परिणाममुखि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् कर्मचारी संघले परिषद्मा कार्यरत कर्मचारीहरुको बढुवा प्रक्रियाका लागि परिषद्को निर्णय कार्यान्वयमा प्रक्रियागत समस्या सृजना गर्ने वातावरण भइरहेको महसुस गरेकोले माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री डीग बहादुर लिम्बूज्यूबाट भएको पहिलो निर्णय अनुसारअगाडि बढेको बढुवाको प्रक्रियालाई यथाशीघ्र परिषद्को बोर्ड बैठकबाट सार्थक परिणाममा पुर्याउन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् कर्मचारी संघ जोडदार अपिल गर्दछ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
अन्यथा आन्दोलनमा उत्रिने संघले चेतावनी दिएको छ । तीनदिभित्र बढुवा प्रक्रियालाई यथाशीघ्र सार्थक परिणाममा नपुर्याए राष्ट्रव्यापी रुपमा चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको संघले दैनिक प्रशासनिक कार्यका साथै १९ औं एसियाली खेलका प्रशिक्षण लगायत सम्पूर्ण खेल गतिविधि ठप्प पारी आन्दोलन गर्न बाध्य हुने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
‘राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा ’लामो समयसम्म कार्यरत रही आफ्नो जीवनको अमुल्य समय खेलकुद, खेलाडी र देशका लागि समर्पण गरेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको बढुवा प्रक्रियालाई यथाशीघ्र सार्थक परिणाममा नपुर्याए ३ दिनभित्र यस कर्मचारी संघले राष्ट्रव्यापी रुपमा चरणबद्व आफनो कार्यक्रम सार्वजनिक गरी दैनिक प्रशासनिक कार्यका साथै १९ औं एसियाली खेलका प्रशिक्षण लगायत सम्पूर्ण खेल गतिविधि ठप्प पारी आन्दोलन गर्न बाध्य हुने व्यहोरासमेत यसै ज्ञापन पत्र मार्फत जानकारीका लाि अनुरोध गर्दछ,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्र 
मिति : २०८०/०४/२२
श्रीमान सचिवज्यू
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौं ।
विषयः ज्ञापनपत्र सम्वन्धमा ।
महोदय
उपरोक्त बिषयमा यस कर्मचारी संघको मिति २०८० श्रावण १७ गते बसेको कार्य सम्पादन समितिको बैठकको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा कार्यरत विभिन्न सेवा समूहका स्थायी कर्मचारीहरुको विगत लामो समय (१९ बर्ष देखि २८ बर्ष सम्म) बढुवा नभई अन्याय भएको अवस्थामा विद्यमान राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कर्मचारी सेवा सर्त सम्वन्धी नियमावली २०६८ (दोश्रो संशोधन सहित) को नियम (५६) अनुसार हुने बढुवाको प्रकृया अगाडी बढाउन युवा तथा खेलकुद मन्त्री एंव राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका अध्यक्ष माननीय मन्त्री डिग बहादुर लिम्बूज्यूको अध्यक्षतामा बसेको परिषद्को ११६औं बोर्ड बैठकबाट ऐ नियमावलीको नियम (९) मा व्यवस्था भएको पदपुर्ति समितिलाई पूर्णता दिए पश्चात पटक पटक भएको पदपूर्ति समितिको बैठकबाट बढुवाको लागि आवेदन दिन सूचना प्रकाशित लगायतका कार्यहरु सम्पन्न भईसकेको अवस्थामा ऐ नियमावलीको पदपुर्ति समितिमा पदेन सदस्यको रुपमा रहने मन्त्रालयको प्रतिनिधी सदस्यको लागि परिषद्बाट अनुरोध भई मन्त्रालयबाट तोकिआएको प्रतिनिधि सदस्यले पदपुर्ति समितिको केही बैठकहरुमा उपस्थित जनाउने र बैठकहरुमा उपस्थितिको लागि पत्राचार गर्दा समेत अनुपस्थिति भएको देखिन आएकोले परिषद्को ११६ औं बोर्ड बैठकको निर्णयअनुसार बढुवाको कार्य पदपुर्ति समितिमा सम्पन्न गरी परिषद्बाट अनुमोदनका लागि सिफारीस गर्ने कार्यका लागि नियमानुसार तालुकदार खेलकुद मन्त्रालयको प्रतिनिधि सदस्यको अनिवार्य उपस्थिति गराईदिनका लागि श्रीमान सचिवज्यू समक्ष अनुरोध गर्दछौं ।
परिषद्को ११६ औं बोर्ड बैठकको निर्णय अनुसारको बढुवा प्रक्रियालाई तालुक मन्त्रालयबाट नै सकारात्मक सहयोग प्राप्त नभएका कारण परिणाममुखि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् कर्मचारी संघले परिषद्मा कार्यरत कर्मचारीहरुको बढुवा प्रक्रियाका लागि परिषद्को निर्णय कार्यान्वयमा प्रक्रियागत समस्या सृजना गर्ने वातावरण भईरहेको महसुस गरेकोले माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री डीग बहादुर लिम्बूज्यूबाट भएको पहिलो निर्णय अनुसार अगाडी बढेको बढुवाको प्रक्रियालाई यथाशिघ्र परिषद्को बोर्ड बैठकबाट सार्थक परिणाममा पुर्याउन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् कर्मचारी संघ जोडदार अपिल सर्वच गर्दछ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा ’लामो समयसम्म कार्यरत रही आफ्नो जीवनको अमुल्य समय खेलकुद, खेलाडी र देशका लागि समर्पण गरेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको बढुवा प्रक्रियालाई यथाशीघ्र सार्थक परिणाममा नपुर्याए ३ दिनभित्र यस कर्मचारी संघले राष्ट्रव्यापी रुपमा चरणबद्व आफनो कार्यक्रम सार्वजनिक गरी दैनिक प्रशासनिक कार्यका साथै १९ औं एसियाली खेलका प्रशिक्षण लगायत सम्पूर्ण खेल गतिविधि ठप्प पारी आन्दोलन गर्न बाध्य हुने व्यहोरासमेत यसै ज्ञापन पत्र मार्फत जानकारीका लाि अनुरोध गर्दछ ।
सरस्वती केसी (भण्डारी)
अध्यक्ष
दमास्कस, २२ साउन ।
इजरायलले बिहान दमास्कस सहरलाई लक्षित गरी इजरायलले आक्रमण गरेको छ ।
जुन घटनामा परेर चार सिरियाली सैनिक मारिएका छन भने चार जना घाइते भएका छन्।
आक्रमणको बिरूद्ध सिरियाको राजधानीमा हवाई सुरक्षा बल सक्रिय गरिएको छ। शहरमा विस्फोटको आवाज सुनिएको बताइएको छ ।
यसअघि पनि साढे दुई साताअघि पनि आक्रमण भएको थियो । त्यो समयमा दमास्कसका सात ठाउँलाई निशाना बनाइएको थियो।
सैन्य स्रोतका अनुसार सोमबार बिहान करिब २ः२० बजे इजरायलले दमास्कस सहर वरपरका केही बिन्दुहरूलाई निशाना बनाएर कब्जा गरेको सिरियाली गोलान हाइट्सको दिशाबाट हवाई आक्रमण सुरु गरेको थियो। सिरियाली वायु रक्षा बलहरूले इजरायली सैनिकहरूलाई मारेर बदला लिएको जनाएका छन्।
इजरायलले हालैका वर्षहरूमा सिरियाको सरकारी नियन्त्रित भागहरूमा सयौं हवाई आक्रमण गरेको छ। यी सबैको बावजुद इजरायलले यी आक्रमणहरूको जिम्मेवारी कहिल्यै लिँदैन, न त तिनीहरूको बारेमा छलफल गर्दछ। यद्यपि, इजरायलले स्वीकार गरेको छ कि उसले इरान सम्बन्धित लडाकु समूहहरू जस्तै लेबनानको हिजबुल्लाहलाई लक्षित गरेको छ, जसले सिरियाली राष्ट्रपति बसर असदको सेनालाई समर्थन गर्न हजारौं लडाकुहरू पठाएको छ।
