काठमाडौं, ३ भदौं ।
प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दैछ ।
संघीय संसद भवन, नयाँ बानेश्वरमा उक्त बैठक बस्नेछ । बैठक दिउँसो १ बजे बोलाईएको छ ।
आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको र बिद्येयक प्रमाणीकरण सबन्धी पत्रहरुको ब्योहोरा पढेर सुनाउने तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयवाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको पत्र पढेर सुनाइनेछ ।
संघीय संसद सचिवालयले सार्बजनिक गरेको सम्भावित कार्यसुची अनुसार नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेकपा एमालेका सांसद (सचिव) टोपबहादुर रायमाझीलाई निलम्बन गरिएको जानकारी सभामुखले गराउने छन् । साथै, सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ र रिहाका बारेमा पनि संसदमा जानकारी गराईनेछ ।
उता, बाधा अडकाऊ फुकाउ आदेश पेश गर्ने सिलसिलामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ को दफा ४२ को उपदफा २ बमोजिम आयोगको कार्यबिधि थप गर्ने प्रस्ताव पेश गर्नेछन ।
साथै शिक्षा मन्त्री अशोककुमाार राईले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको नेपाल बिश्वबिद्यालय बिद्येयक २०८० लाई बफादार छलफलका लागि सबन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव पेश गर्नेछन भने सभामुखले १० वा सो भन्दा बडी बैठकमा अनुपस्थित सांसदहरुको सुचनाहरु सभाको स्विकृतिका लागि पेश गर्ने कार्यसुची रहेको छ ।
उता, बिषयगत समितिको सदस्य हेरफेर देखी १० पटकसम्म बैठकमा अनुपस्थित सांसदहरूको नामावली बाचन गरेर सुनाइने छ भने संसदीय समितिका सदस्यहरूकाे नामावली हेरफेरकाे सुचना पनि जानकारी गराइनेछ ।
काठमाडौं, १ भदौं ।
आज संघीय संसद अन्तर्गतका दुईवटा समितिको बैठक बस्दैछ ।
बिधायन व्यवस्थापन समिति र दिगो विकास तथा सुशासन समितिका दुईवटा बैठक बस्न लागेका हुन् ।
संघीय संसद सचिवालयका अनुसार सो बैठक सिंहदवारमा बस्नेछ । बिद्यायन समितिको बैठक बिहान ११ बजे बोलाईएको छ भने दिगो ब्यवस्थापनको बैठक १ बजे बोलाईएको छ ।
गदोरम्बा, ३२ साउन ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशमा रहेका विकृति र वेथिति अन्त्यको नेतृत्व पनि माओवादी केन्द्रले लिने बताएका छन् ।
बिहिबार नेकपा (माओवादी केन्द्र) दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिकाले आयोजना गरेको २० औं दोरम्बा हत्याकाण्ड स्मृति दिवस तथा श्रद्धान्जली सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् ।
देशको व्यवस्थामा परिर्वतन ल्याउँने आन्दोलन, स्वाधिनता र अखण्डताका पक्षमा लडेको माओवादी केन्द्रलाई पछिल्लो समय जनताको जीवनमा परिर्वतन ल्याउनेबारे कार्यशैलीगत अन्योल रहेकोमा त्यो बाटो पहिल्याएको उनले बताए । अब माओवादी जनतासँग जोडिने घरघरमा माओवादी, जनजनमा माओवादी अभियान चलाउने उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “अहिले देशमा धेरै व्यथिति छन् । तीनको अन्त्य गर्ने नेतृत्व कसैन कसैले त लिनै पर्छ । यसको नेतृत्व हिजो जनताका अधिकार स्थापित गर्ने परिर्वतनका आन्दोलमा सहभागी भएका बलिदानीको कृतिमान कायम गरेका हामी माओवादीले लिनुपर्छ ।”
निर्वाचनका बेला व्यवस्था बदल्यौं, अब अवस्था बदल्छौं भनेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि व्यवस्था बदल्न के गर्ने भन्नेमा अल्मलिने गरेको भएपनि अब भने बाटो पहिल्याएको बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “हिजो बन्दुक बोकेर एकात्मक, निरङ्कुतामा रहेको देशमा समावेसी गणतन्त्र ल्याउन त सकेउ ,तर जनताले चाहे अनुसारको परिवर्तन हुन सकेको छैन, जनताको जिवनमा परिर्वतन ल्याउन अझ संर्घष गर्ने त भनियो तर बाटो भने अलमल थियो, जुन बाटो अहिले हामीले पहिल्याएका छौं । जनतासँग माओवादी विशेष अभियान संचालन गर्ने भनेका छौं । ”
सरकारले सुशासनका पक्षमा गरेका काम र पार्टीले चलाएको जनतासँग माओवादी रुपमान्तरण अभियानलाई जोडेर माओवादी र जनताबीचको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै बनाइने उनको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्रीले भने,“हामी फेरिन चाहान्छौं जनतासँग जोडिएर, जनताकोे घरमा गएर देशको अवस्थाबारे जानकारी गराएर, समाजवादको नयाँ आन्दोलनको रुपमा सरकार र पार्टी दुवै तर्फबाट अभियान संचालन गर्छौं, यसमा सबैको साथ समर्थन आवश्यक छ । ”
जनयुद्धको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले आफुले माओवादी जनयुद्ध,जनयुद्धका घाइते अपाङ्ग शहिद बेपत्तालाई सम्मान गर्ने नै गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि जनयुद्ध र परिर्वतनका विभिन्न आन्दोलनमा शहिद बनेका माओवादी सेना, नेपाली सेना , प्रहरी र सबैलाई समान व्यवहार गर्दै राष्ट्रिय शहिद घोषणा गरेको उनले बताए। साथै, जनयुद्धलाई अमर बनाउँने फागुन १ गते (जनयुद्ध दिवस)लाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउँने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताए । शहिद परिवारलाई परिपूरण गर्ने ऐन ल्याएर शहिद, बेपत्ता परिवारलाई नयाँ जीवन दिइने कार्यको गृहकार्यमा रहेको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्रीले सरकार सुशासनसँगै समृद्धिको यात्रामा रहेको बताएका छन्। उनले सरकारको अहिले ध्यान गेम चेन्जर आयोजनामा गएको बताउँदै भने, “ सरकारको ध्यान गेम चेन्जर आयोजनामा छ, केही ठुला आयोजनालाई देशको विकासलाई नयाँ युग तर्फ लैजाने गरी गेम चेन्जर आयोजनाको रुपमा परिवर्तन गर्छौं ।”
हिजो अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मार्फत ४० देखि ५० लाख अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडेर समाजवादको भु्ण रोपेको उनले बताए । यो अभियानले जनतामा समानता र सबै नागरिकको भविष्य सुनिश्चित गर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन र समृद्धिको यो अभियानमा सरकारलाई साथ दिन सबैलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।
काठमाडौं, ३२ साउन ।
राप्रपाले सुनसरीको धरानमा भएको सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने गतिविधिप्रति सरकाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
हिन्दु धर्मावलम्बीको आस्था र विश्वासमाथि आघात पुग्ने गरी धरानमा भएको कानुन वर्जित घटनालाई लिएर राप्रपाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । राप्रपा प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले बिहीबार विज्ञप्ति निकालेर बहुसंख्यक हिन्दु धर्मावलम्बीको आस्था र विश्वासमाथि आघात पुग्ने गरी धरानमा सार्वजनिक रुपमा गोरु काट्नु, भिडियो बनाउनु र सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नु दुःखद र आपत्तिजनक रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
‘आपसी एकता, सदभाव र धार्मिक सहिष्णुता नेपालको पहिचान हो। सदियौंदेखि कायम रहेको नेपालको सामाजिक, धार्मिक सदभाव र एकतामा आँच आउन दिनु हुँदैन भन्नेमा राप्रपा प्रष्ट छ । उक्त घटनाका सम्बन्धमा गम्भीर बन्न र आवश्यक तदारुकता देखाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिको पूर्णपाठ :
बहुसंख्यक हिन्दु धर्मावलम्बीको आस्था र विश्वासमाथि आघात पुग्ने गरी धरानमा सार्वजनिक रुपमा गोरु काट्नु, भिडियो बनाउनु र सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नु दुःखद र आपत्तिजनक छ। सामाजिक सदभाव खल्बल्याउने गरी भएका यस्ता गतिविधिप्रति राप्रपाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
आपसी एकता, सदभाव र धार्मिक सहिष्णुता नेपालको पहिचान हो। सदियौंदेखि कायम रहेको नेपालको सामाजिक, धार्मिक सदभाव र एकतामा आँच आउन दिनु हुँदैन भन्नेमा राप्रपा प्रष्ट छ । उक्त घटनाका सम्बन्धमा गम्भीर बन्न र आवश्यक तदारुकता देखाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
मोहन कुमार श्रेष्ठ
प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ।
मिति : ३२ साउन, २०८०
काठमाडौं, ३२ साउन ।
प्रमुख प्रतितपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदकोे सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बहिष्कार गरेको छ । बिहीबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिमित बैठक एमालेले बहिस्कार गरेको हो ।
संसदीय समितिको नेतृत्व चयन नगरेको विरोधमा एमालेले संसदीय समिति बैठक बहिस्कार गरेको हो ।
यसअघिकै बैठकमा एमालेको तर्फबाट सांसद योगेश भट्टराईले नेतृत्व चयन नभएसम्म आफूहरु बैठकमा सहभागी नहुने जानकारी गराएका थिए ।
एमालेका सांसद सहभागी नभएपछि कोरम नपुगेका कारण बैठक नै स्थगित भएको छ ।
काठमाण्डौं, ३२ साउन ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको अर्थ तथा योजना विभागले वर्तमान आर्थिक अवस्थामा सुधारका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामका विषयमा क्षेत्रगत विज्ञहरुसँग सुझाव लिएको छ ।
‘मुलुकको आर्थिक विकासको मोडल र विकास कार्यक्रम’ सम्बन्धी अन्तरक्रियामा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, जलश्रोत, सूचना प्रविधि, सहकारी, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, इन्जिनियरिङ, जलश्रोत र बाणिज्यसहित विज्ञिन्न क्षेत्रका जानकारहरुले सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता विभाग प्रमुख एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले वदेशमै अवसर श्रृजना गरी योग्य श्रमशक्ति पलानयको चक्रलाई रोक्नुपर्ने बताए । औद्योगीकरणमार्फत रोजगारी श्रृजना गरेर कामका लागि युवा विदेशिने क्रम रोक्नुपर्ने उनले बताए । ‘औद्योगिकीकरणमार्फत उत्पादन बढाउने र रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ’, बुधबार राति अबेर राजधानीमा सम्पन्न कार्यक्रममा पुनले भने, ‘श्रमशक्तिको निर्यात होइन, श्रमशक्तिको स्वदेशमै उपयोग गर्ने नीतिमा जान ढिलाई भइसकेको छ ।’ पुनले कमजोर व्यवस्थापन, सुशासनको अभाव, उपयुक्त नीति र अनुगमनको अभावमा धारासायी बन्दै गएका सार्वजनिक संस्थान बचाउन सरकारको ध्यान जानुपर्ने उल्लेख गरे ।
पुनले नेपालमा केही पनि हुँदैन भन्ने गलत भाष्य स्थापित हुन खोजेको भन्दै गरे के हुँदैन भन्ने आत्मविश्वास जगाउन जरुरी रहेको बताए । आफूले अर्थमन्त्री भएका बेला केही उदाहरणीय काम गरेर देखाएको स्मरण पनि पुनले गरे ।
आफू अर्थमन्त्री भएका बेला समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका सरकारी स्वामित्वका नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र बाणिज्य बैंकलाई बचाउन भूमिका खेलेको स्मरण उनले गरे । तत्कालीन अवस्थामा करिब बन्द हुने अवस्थामा रहेकी तीनवटै सरकारी बैंकलाई पुँजी वृद्धि गरेर जोगाइएको स्मरण यनले गरे । हाल कमजोर अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थान बचाउन पनि केही न केही नयाँ नीतिमा फड्को हाल्नुपर्ने उनको जोड थियो । यस्तै आफूले अर्थमन्त्री भएका बेला डुब्न लागेको बायु सेवा निगमलाई दुईवटा न्यारोबडी जहाज किनेर जोगाएको चर्चा उनले गरे ।
‘हिजो सरकारमा हुँदा पनि हामीले सस्तो लोकप्रियताका लागि धेरै हल्लाखल्ला नगरी धारासायी भएका सरकारी स्वामित्वका तीनवटा बैंकको पुँजीवृद्धि गरी निजी क्षेत्रका बैंकसँगै प्रतिस्पर्धी बनाएको र वायुसेवा निगम जोगाएको अनुभव छ’, पुनले भने, ‘अहिले पनि कमजोर व्यवस्थापनमा चलेका सार्वजनिक संस्थानहरुलाई बचाउन केही न केही नयाँ नीतिमा हामी जानैपर्छ ।’ उनले स्वदेशमै पर्याप्त रोगजारीको अवसर वृद्धि नगरी समाजवादमा जान सम्भव नरहेको स्पष्ट गरे । मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारीको नीति खम्बे अर्थनीतिलाई आत्मसात गरी पुँजीको सही उपयोगमार्फत उत्पादन बढाउनेतिर ध्यान दिनुपर्ने पुनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठले पहिलोदेखि १५औं पञ्चवर्षीय योजनासम्मका धेरै योजना असफल भएको दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका थिए । १६औं पञ्चवर्षीय योजनाको तयारी भइरहँदा विगतका असफलताबाट सिकेर अति महत्वाकांक्षी योजना समेट्न नहुने उनले बताए ।
कार्यक्रममा विज्ञहरुले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा सरकारले छिट्टै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, विद्युत निार्यतलाई नभई स्वदेशमै खपत बढाउने गरी औद्योगीकरण गरिनुपर्ने, श्रमशक्ति निर्यात गर्ने नभई उपयोग गर्ने नीति अख्तियार गरिनुपर्ने, उत्पादन वृद्धि गरी रोजगारीको अवसर श्रृजना गर्ने कार्यक्रम अघि सारिनुपर्ने जस्ता सुझाव दिएका थिए । लगातार रुपमा वार्षिक बजेटले निर्धारण गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन नसक्नुको कारणबारे राष्ट्रिय स्तरमै समीक्षा हुनुपर्ने पनि सहभागीहरुको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा विज्ञहरुका साथै माओवादी केन्द्रका ३३ वटै विभागबाट दुई÷दुई जनाका दरले प्रतिनिधित्व थियो । अन्तरक्रियामा आएका सुझाव समेटेर छिट्टै पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाइने माओवादी आर्थिक तथा योजना विभागका सदस्य एवं युवा अर्थशास्त्री डिपी ढकालले जानकारी दिए ।
काठमाडौं, ३२ साउन ।
सर्वाेच्च अदालतले आठजनाको ज्यान जाने गरी भएको टीकापुर घटना रेशम चौधरीकै नेतृत्वमा भएको ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठमा रेशम चौधरीकै नेतृत्वमा टीकापुर घटना भएको उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै सत्ता समीकरण जोगाउन सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक तथा पूर्वसांसदसमेत रहेका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिएर जेलमुक्त गरिएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई माफी मिनाहा गरेका थिए ।
तर, सर्वाेच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै टीकपुर घटनालाई ‘क्रुर अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना’ भनी व्याख्या गरेको छ ।
‘रेशम चौधरी नेतृत्वको भिडले जीवनदानको भिख मागेका ८ जना प्रहरी कर्मचारीलाई लाठी ढुङ्गा, बन्चरो प्रहार गरी, आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर, पेट्रोल, मट्टितेल खन्याई जलाउने र शवहरू क्षत–विक्षत गर्ने जस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतना विरूद्ध अत्यन्त अमानवीय, क्रुर र निर्मम ढङ्गले ज्यान मारेको देखिन आई कसुर शङ्कारहित तवरले पुष्टि हुन आयो,’ फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं, ३१ साउन ।
नेपाल विद्यार्थी संघ शंकरदेव क्याम्पस इकाइ समिति सभापति विवेक लामा घिसिङले नेविसंघ केन्द्रले गरिररहेका गतिविधिहरूप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। विधान सम्वत नेविसंघ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले संगठन चलाउन नसकेको भन्दै नेविसंघका पछिल्ला गतिविधिहरूप्रति लामाले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका हुन्।
२२ साउनमा कांग्रेसले शेर्पाको अध्यक्षतामा गठिन नेविसंघ केन्द्रीय समितिमा ७१० सदस्य मनोनयन गरेकोमा लामा पनि केन्द्रीय सदस्य मनोनित भएका थिए। तर, आफूसँग सल्लाह नै नगरेर नेविसंघ केन्द्रीय समितिमा राखेको र अन्य थुप्रै विद्यार्थी नेताहरूको भावना समेट्न नसकेको भन्दै लामाले केन्द्रीय सदस्य नरहने गरी २० मिनेटभित्रै राजीनामा दिए।
‘नेविसंघ विधान अनुसार चल्न सकेन। देशभरका थुप्रै विद्यार्थी नेताहरूको भावना समावेश भएन। म शंकरदेवको अध्यक्ष छु नै। मैले यहाँ रहेर संगठन सुदृढ गर्ने हो। जुन म गरि पनि रहेको छु। तर, म सँग सल्लाह नै नगरी केन्द्रीय समितिमा राखियो। यसप्रति मेरो आपत्ति छ,’ लामाले भने।
उनले शंकरदेवमा संगठनको विधान अनुसार नेविसंघको नेतृत्व निर्वाचन प्रणालीबाट आफूले हस्तान्तरण गर्न चाहेको बताएका छन्। त्यसका लागि नेविसंघ केन्द्रीय समिति विधि र पद्धति अनुसार चल्नु पर्नेमा उनको जोड् छ।
आफूसँग सल्लाह नै नगरी स्ववियुमा नेविसंघविरुद्ध स्वतन्त्र उठेका व्यक्तिलाई सहयोग गरेका व्यक्तिलाई इकाइ सभापतिको पत्रसमेत दिइएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।
‘अहिले पार्टीप्रति युवाहरूको आकर्षण घट्दो छ। जिम्मेवारिमा रहेका नेताहरूको कमजोरीका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भइरहेको हो। हामी जस्तो संगठनका लागि केही गर्छौं भनेर लागि रहेका युवाहरूलाई प्रेरित हुने खालका कार्यक्रम पार्टीले ल्याउनुपर्छ। त्यसका लागि म पार्टीसँग जोडदार माग गर्द छु,’ उनले भने।
लामामात्र होइन, नेविसंघ केन्द्रीय समितिको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एलिजा ढकाल र मुकेश घिमिरेलगायतले पनि केन्द्रीय समितिमा नरहेको घोषणा गरेका छन्।
गत साउन २२ गते सभापति शेरबहादुर देउवाले ७१० सदस्यीय नेविसंघ गठन गर्दा समावेशी नभएको भन्दै चर्को विरोध भइरहेको हो।
विद्यार्थी नेताहरूको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुको साटो त्यसलाई थप विवादित तुल्याउन नेविसंघ अध्यक्षले नै भूमिका खेलिरहेको विद्यार्थी नेताहरूको आरोप छ।
नेविसंघ काठमाडौं जिल्ला सभापति, शंकरदेव क्याम्पस इकाइ सभापति, त्रिभुन विश्व विद्यालय कीर्तिपुर नेविसंघ इकाइ सभापतिलगायत थुप्रै ठाउँमा केन्द्रीय सभापति शेर्पाले ब्रकदृष्टि देखाएपछि चरम असन्तुष्टि निम्तिएको हो। काठमाडौंका साविक सभापति मनीष डङ्गोललाई थाहा नदिकन ७१० सदस्यीय जम्बो केन्द्रीय टिमको सदस्य बनाउँदै शेर्पाले अंशुल केसीलाई जिम्मेवारी दिएपछि काठमाडौंमा विवाद बढेको हो।
मनिष डङ्गोलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू जिल्ला सभापति नै रहेको दाबी गरेका छन्। धोकाधडी तरिकाले एकाधिकारवादले संगठन गरेको भन्दै डंगोलले केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी अस्वीकार गरेको बताएका छन्।
दुजाङविरुद्ध महामन्त्रीद्वयलाई ज्ञापनपत्र
नेविसंघ केन्द्रीय समिति विस्तारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै केही विद्यार्थी नेताहरूले महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, नेता शेखर कोइराला र प्रमुख सचेतक रमेश लेखकलगायतलाई नेविसंघ विधान बुझाउँदै विधानसम्मत समिति गठन गर्न माग गरेका छन्।
पार्टीले विधानअनुसार नेविसंघ गठन नगरे समानान्तर समिति घोषणा गर्ने चेतावनी असन्तुष्ट पक्षको छ। उनीहरूले गत साउन २४ गते सानेपामा विद्यार्थी भेला गरेर नेविसंघ समानान्तर समिति घोषणा गर्ने तयारी गरेका थिए।
नेविसंघ अध्यक्ष शेर्पा पक्ष र असन्तुष्ट पक्षले सानेपास्थित पार्टी कार्यालय अघि सडकमा एकअर्काविरूद्ध नाराबाजी गरेका थिए। ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेर समानान्तर समिति गठनको कार्यक्रम कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले नै रोकेको थियो।
पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका नेविसंघ पनि असन्तुष्ट छन्। आफूहरूले नाम बुझाएका २१ जनाको नाम काटिएको भन्दै उनीहरूले विरोध गरिरहेका छन्।
साथै सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर नेविसंघ केन्द्रीय समिति समावेशी गराउन मागसमेत भएको छ।
असन्तुष्ट विद्यार्थीको सानेपामा अनशन
नेविसंघको असन्तुष्ट पक्षले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा अनशनसमेत सुरू गरेका छन्। बुधबार अपराह्नदेखि रिले अनशन सुरू गरिएको नेता विनोद शाही ठकुरीले जानकारी दिए।
नेविसंघ केन्द्रीय समिति विधानअनुसार समावेशी बनाउनुपर्ने उनले बताए। नेविसंघका नेता योगेन्द्र रावलका अनुसार विधानसम्मत केन्द्रीय समिति गठनको माग गर्दै अनशन गरिएको हो।
नेताहरूका भागबन्डाका आधारमा तदर्थ समिति बनाइएको र उक्त समिति विधानसम्मत नभएको दाबी असन्तुष्ट पक्षको छ।
काठमाडौं, ३१ साउन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटवार्ता गरेका छन् । बुधबार दिउँसो राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेर अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपति पौडेलसँग भेटवार्ता गरेका हुन् ।
तीन सातादेखि जारी रहेको सदनको अवरोधबारे राष्ट्रपति पौडेलले ओलीसँग चासो राखेका थिए । सुन तस्करीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै १० साउनदेखि एमालेले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
सदनको अवरोधप्रति राष्ट्रपति पौडेलले चासो राख्दै आएका छन् । यसअघि उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग पनि चासो राख्दै सदनको अवरोध हटाउन भनेका थिए ।
३२ साउन, महोत्तरी ।
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सत्ताधारी दलका उच्च तहका नेताहरु सुन काण्डमा संग्लन भएको दावी गरेका छन ।
उच्च स्तरिय छानविन समिती वनाएर अगाडि बढदा अर्थमन्त्री देखि गृहमन्त्री समेत बयानको भागीदार बन्ने भएकै कारणले छनविन समिती नबनाएको उनकाे तर्कसमेत छ ।
उधोग बाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशको प्रथम अधिबेशनमा सहभागी हुन महोत्तरी आईपुगेका सचिव भट्टराईले संसद अवरुद्ध आफुहरुको रहर नभएको पनि बताएका छन । `एमालेले गरेको संसद बैठक अवरुद्धलाई लिएर धेरैले थुप्रै प्रश्न उठाएका छन,´ उनले भने, `हाम्रो माग एउटै हो उच्च स्तरिय छानविन समिती बनोस, निष्पक्ष छानबिन हाेस् ।´
उच्च स्तरिय छानविन समितीले गृहमन्त्रीलाई समेत नछोडने भएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै यसलाइ रोकेको सचिव भट्टराईको आरोप छ । २०७९ को निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम नआएको हुनाले देशमा अहिले भ्रष्टाचार र अपराधी गतिविधि बढेको जिकिर गर्दै भट्टराईले त्यसै कारणले पनि नेकपा एमालेले मिसन २०८४ बनाएको वताए । मिसन २०८४ निर्वाचन केन्द्रित भएको बताउदै उक्त निर्वाचनमा स्थानिय देखि संघसम्म एमालेको नै बहुमत हुने भट्टराईले जिकिर गरेका छन् ।
