काठमाडौँ, १४ पुस :
राजा वीरेन्द्रको ७९ जन्मजयन्तीका अवसरमा उहाँबाट देश विकास र प्रजातन्त्र सुदृढीकरणका लागि चालिएका कदमबारे चर्चा गरिएको छ ।
राप्रपा नेपालद्वारा आज यहाँ आयोजित स्व. वीरेन्द्र ः बहुआयामिक व्यक्तित्व विषयक विचार गोष्ठिमा सहभागीले सन्तुलित कूटनीतिकमाध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छवी प्रवद्र्धनमा उहाँको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको चर्चा गर्नुभयो ।
विस २००२ मा जन्मिएका राजा वीरेन्द्रको २०५८ साल जेठ १९ गते नारायणहिटी राजदरबारमा भएको घटनामा उहाँसहितपरिवारको वंशनास भएको थियो । नेपालको शाह वंशीय इतिहासमा उक्त घटनालाई रहस्यपूर्ण घटनाकारुपमा हेरिदैआएको छ ।
कार्यक्रममा राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मुलुकको आधुनिकीकरण र प्रजातन्त्रको जगलाई बलियो बनाउन राजा वीरेन्द्रबाट महत्वपूर्ण योगदान भएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो, “राष्ट्रवादी, विकासप्रेमी र लोकप्रिय राजा वीरेन्द्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न अतुलनीय योगदान भएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको पूर्णता, औद्यागिक विकास, अर्थतन्त्र सुदृढीकरण र जिल्ला सदरमुकामा सडक जोड्ने उहाँको सोच र कार्य महत्वपूर्ण छ ।”
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले देश विकास र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका लागि राजा वीरेन्द्रले देखाएको बाटो अध्ययन गर्न सरकार र राजनीतिक शक्तिलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राजा वीरेन्द्रले मुलुक सानो छ भन्ने मनोभावना कहिलै नबोक्न र विदेशीसँग हुने भेटवार्ता तथा छलफलमा राष्ट्रियस्वार्थलाई निधक्क अघि राख्न निर्देशन हुन्थ्यो । आज त्यो कुराको कमी देखिन्छ ।”
कार्यक्रमका सहभागी अन्य वक्ताले इतिहासको अध्ययन नगरी वर्तमानबारे बुझन नसकिने हुँदा राजा वीरेन्द्रबाट भएका कतिपय महत्वपूर्ण योगदानबारे आमनेपाली जनताले जान्न र थाहापाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
सहभागीहरुले राजा वीरेन्द्रले अमेरिका, रुस, चीन र भारतलाई सन्तुलित कुटनीतिकका माध्यमबाट मिलाएर देश विकास र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा छवी उझिल्याउन ठूलो योगदान भएको चर्चा गर्दै औद्योगिक विकासका माध्यम्बाट देशलाई आर्थिक समृद्धिमा पु¥याउने सोच देशहितको पक्षमा रहेको बताउनुभयो । (रासस)
काठमाडौँ, १४ पुस :
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले श्रमजीवी वर्गका हकअधिकारलाई सम्बोधन गर्न आफू क्रियाशील रहेको बताउनुभएको छ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी)ले आज यहाँ आयोजना गरेको छैटौँ राष्ट्रिय ट्रेड युनियन सम्मेलनमा उहाँले वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्षको अवधिमा आफूले श्रम क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । उहाँले प्रभावकारीरूपमा श्रमिकमैत्री नीति र कार्यक्रम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
“वर्तमान सरकार सबैभन्दा बढी श्रमिकमैत्री छ, देश निर्माणका आधारभूत र निर्णायक शक्तिका रुपमा रहेका श्रमजीवी वर्ग र ट्रेड युनियनले उठाएका सवाललाई यथासम्भव सम्बोधन गर्न क्रियाशील रहनेछु”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “राज्यका हरेक संरचनामा १० प्रतिशत श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व, अर्धन्यायिक अधिकारसहितको संवैधानिक राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन तथा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत नहुने रोजगारदातालाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेलगायत श्रमिकका न्यायोचित माग पूरा गर्न प्रतिबद्ध छु ।”
स्वदेश तथा विदेशमा रहेका श्रमिक एवं अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको हितका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले श्रमिकका जायज माग र मुद्दामा जहिले पनि सरकार साथमा रहेको विश्वास दिलाउनुभयो । विदेशमा रहेका नेपाली कामदार एवं श्रमिकको हितका निम्ति सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विदेशस्थित सबै दूतावास र कूटनीतिक नियोगमा सहायताकक्ष स्थापनादेखि प्रवेशाज्ञा र राहदानी नवीकरणसम्मका काममा सहजीकरण गरिएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्षको अवधिमा राजनीतिक स्थायित्व, अर्थतन्त्रमा सुधार, सुशासनको प्रत्याभूति, सेवा प्रवाह र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण मानक स्थापित भएको जिकिर गर्नुभयो । “यत्तिमै म सन्तुष्ट छैन, मैले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै आगामी वर्षका लागि केही नयाँ सङ्कल्प सार्वजनिक गरेको छु, ती सङ्कल्प दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै देशमा आशाको रक्तसञ्चारसहित समृद्धिको आधार तयार पार्नु मेरो प्रमुख प्राथमिकता हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले श्रमिक वर्गसँग समन्वय गरेर रोजगारदाता अघि बढिरहेको बताउनुभयो । महासङ्घ र जेटियुसिसीबीच हालै भएको सहकार्यसम्बन्धी सम्झौताले रोजगारादता र श्रमिक पक्षबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने उहाँको विश्वास छ ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले रोजगारदाताले श्रमिकको हितलाई प्राथमिकता दिँदै आएको तथा मजदूर र मालिक नभई आर्थिक समृद्धिको सहयात्री हौँ भन्ने भावनाको विकास गरिएको बताउनुभयो ।
जेटियुसिसीका अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले श्रमजीविका समस्या समाधान तथा श्रमिकका हकहित प्रवद्र्धन गर्न आफूहरु क्रियाशील रहेको बताउनुभयो । उहाँले श्रमिममैत्री कार्यक्रम सुरुआत गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । ट्रेड युनियन अधिकार संस्थागत हुनुपर्नेमा झन् कटौती हुँदै गएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उहाँले मजदुरमैत्री अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि तत्काल अनुमोदन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा श्रमिक वर्गको हकअधिकार कार्यान्वयनका लागि चाल्नुपर्ने कदमलगायत श्रमिककाबारेमा छलफल हुनेछ । सम्मेलनले जेटियुसिसीको नयाँ नेतृत्वसमेत चयन गर्नेछ । (रासस)
काठमाडौँ, १४ पुस :
सरकारले ललितपुरको बालकुमारीमा शुक्रबार भौतिक तथा मानवीय क्षति हुने गरी भएको घटनामा लापरबाही गर्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अन्य विकल्पहरुको प्रयोेग नगरी गोली चलाउन आदेश दिने प्रहरी अधिकारीलाई छानबिन पूरा नभएसम्म निलम्बन गरिएको जानकारी दिनुभयो । संयुक्त टे«ड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी)को छैटौँ राष्ट्रिय टे«ड युनियन सम्मेलनलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) कोरिया शाखाका प्रमुख र सुरक्षा अवस्थाको विश्लेषण नगरी सो क्षेत्र हुँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाश ज्वाला सवार सवारी साधन लैजाने सुरक्षाकर्मीलाई पनि निलम्बन गरिएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीसँगको परामर्शपछि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको निर्देशनमा उनीहरुलाई निलम्बन गरिएको हो । ललितपुरको बालकुमारीमा शुक्रबार भएको उक्त घटनामा दुईजनाको ज्यान गएको थियो भने मन्त्री ज्वाला सवार सवारी साधनमा आगजनी भएको थियो । कोरियाली भाषा परीक्षाबाट आफूहरुलाई वञ्चित गरिएको भन्दै केही युवाले प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनले हिंसात्मक रुप लिएपछि जनधनको क्षति भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले सो घटनामा परी ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न आजै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाइएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले आज बिहान उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठ, गृहसचिव दिनेश भट्टराईलगायत सुरक्षा अङ्गका प्रमुखसँग सो घटनाका बारेमा जानकारी लिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदार दलसँग पनि उक्त घटनाका सम्बन्धमा छलफल गरिएको जानकारी दिनुभयो । (रासस)
काठमाडौँ, १३ पुस :
सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध दिवस’को अवसरमा सरकारले दिँदै आएको सार्वजनिक बिदाको निर्णय बदर गरेको छ । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरनले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरेको हो । “हाल शान्ति प्रक्रिया तथा सङ्क्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी विषय टुङ्गो लागिनसकेको, सो सम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको र नेपालको संविधानको प्रस्तावना बमोजिम शान्ति प्रक्रियाका सबै काम सम्पन्न हुन बाँकी रहेको अवस्थामा सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्मा छलफल नगरी बिदा दिने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ,” निर्णयमा भनिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७९ माघ २९ गते १ फागुनमा जनयुद्ध दिवस मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।(रासस)
काठमाडौँ, १३ पुस :
आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि नियुक्त निर्वाचन अधिकृतले यही पुस १६ गतेदेखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्दैछन् । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ७ बमोजिम सात जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशलाई यही पुस १६ गतेदेखि लागू हुने गरी बिहीबार निर्वाचन अधिकृतका रुपमा नियुक्त गरेको थियो । ती अधिकृतले सम्बन्धित प्रदेशमा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयअन्तर्गत निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने कार्यक्रम रहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालले जानकारी दिनुभयो । आयोगले कोशी प्रदेशमा मोरङका दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेल, मधेसमा धनुषाका नारायणप्रसाद सुवेदी, बागमतीमा मकवानपुरका महेन्द्रबहादुर कार्की, गण्डकीमा कास्कीका केशवप्रसाद बास्तोला, लुम्बिनीमा दाङका कृपासुर कार्की, कर्णालीमा सुर्खेतका विष्णुप्रसाद अर्याल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलालीका जिल्ला न्यायाधीश ओमप्रसाद अर्याल नियुक्त गरेको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि यही पुस २३ गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ताको कार्यक्रम रहेको छ । आगामी फागुन २० गतेदेखि राष्ट्रियसभाका निर्वाचित १९ र मनोनीत एक गरी २० सदस्यको कार्यकाल सकिँदैछ । कार्यकाल सकिने एक महिनाअघि निर्वाचन भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।(रासस)