गरुडा, २९ माघ ।

नयाँ नेतृत्वको लागि भएको नेकपा एमाले रौतहटको अधिवेशनबाट अध्यक्षमा सचिदानन्द साह निर्वाचित भएका छन्।

साह १९३ मत ल्याएर निर्वाचित भएका छन्। उनका निकिटम प्रतिद्वन्दी अखिलेश्वर चौधरी १७५ मतमात्र ल्याउन सके।

यस्तै उपाध्यक्ष पदमा रुपेश कुमार पटेल निर्वाचित भएका छन्।

उपाध्यक्ष पदमा ६ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा थिए। पटेलका निकटम प्रतिद्वन्दी सुरेश राई यादवले ८९ मत ल्याएर पराजित भए। मनिलाल सहनीले ४४, चन्दन कुमार कुशवाहाले ३७, उपेन्द्र राई यादवले ३१, राम अशिष साह तेलीले १२ मत प्राप्त गरे।

यस्तै सचिव पदमा बाबुराम दाहाल निर्वाचित भएका छन्। दाहाल २०२ मत ल्याएर सचिव पदमा निर्वाचित भएका हुन्। उनका निकटम प्रतिद्वन्दी शिवप्रसाद आचार्य १४७ मत ल्याए।

यस्तै उपसचिव पदमा अवधेशकुमार यादव निर्वाचित भएका छन्। उपसचिव पदमा पाँच जनाको उम्मेदवारी रहेको थियो।

यादव १२९ मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा उनका निकटम प्रतिद्वन्दी अशोक कुमार पहाडीले ७५ मत प्राप्त गरे। फेजल अहमद ६८ मत, कमलेश कुमार मिश्र ३७ मत र सोविन्द्र चौधरी ३३ मतमात्र ल्याए।

एमाले रौतहटको दशौं जिल्ला अधिवेशनमा सर्वसम्मत हुन नसकेपछि निर्वाचन प्रक्रियाबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएको हो।

सोमबार पार्टी कार्यालय गरुडामा बिहान १० बजेबाट दिउँसो २ बजेसम्म मतदान भएको थियो। निर्वाचनमा कुल ४ सय २६ मतदाता मध्ये ३९१ मतमात्र खसेको थियो।

काठमाडौं, १ फागुन । सर्वोच्च अदालतको आदेश बिपरित माओवादी केन्द्रले बिजयी हासिल गरेका स्थानिय तहमा  ‘जनयुद्ध दिवस’मा बिदा दिइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका कालिकोट, हुम्ला, सल्यान देखी बाग्मती प्रदेशका सिन्धुपाल्चोकलगायतका केही स्थानिय तहले फागुन १ गतेको ‘जनयुद्द दिवस’मा बिदा दिएका हुन ।

कालिकोटको पलाता गाउँपालिका, महाबै गाउँपालिका, पचाल झरना गाउँपालिका र रास्कोट नगरपालिका तथा हुम्लाका ताँजाकोट गाउँपालिका र सिमकोट

साथै, सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका र लिसंखु पाखर गाउँपालिका पनि अदालतको आदेश लत्याउँदै फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिएका छन् ।

काठमाडौं, १ फागुन ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको बिधान सम्मेलन आजबाट सुरू हुदैँछ ।

नेपाल प्रज्ञा भवन, कमलादीमा उक्त अधिवेसन सुरू हुनेछ । अधिवेसन बिहान ११ बजे देखी बोलाइएको छ ।

जम्बो केन्द्रिय समिति निर्माण गरेको माओवादीले बिधान अधिवेसनबाट १ सय ९९ सदस्सीय केन्द्रिय समिति बनाउने प्रस्ताव पेश गर्दैछ । गत शनिवार सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले सो प्रस्ताव प्रस्ताव गर्ने जिम्मेवारी पार्टी पदाधिकारीलाइ दिएको थियो ।

जसअनुसार आजबाट सुरू हुने बिधान अधिवेसनमा १ सय ९९ सदस्सीय केन्द्रिय समितिको प्रस्ताव हुन लागेको हो ।

गत आइतवार र सोमवार सम्पन्न केन्द्रिय कमिटीको बैठकमा केही समय अघि माओवादीले सञ्चालन गरेको रूपान्तरण अभियानका बारेमा समिक्षा गरेको थियो । सो अभियानले माओवादीलाइ थप बलियो बनाएको जनाउँदै केन्द्रिय समिति बैठकमा पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनले पार्टीलाइ घाटा भएको जनाउँदै पुनर्बिचार गर्नु पर्नेमा जोड गरेका थिए ।

पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको सो प्रस्तावका बारेमा पनि बिधान सम्मेलनमा समिक्षा हुने जनाइएको छ ।न्युज कारखाना

रौतहट २९ माघ । 

स्थानिय फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै आम जनता पार्टीका नगर अध्यक्ष बिजय यादवले १० बुदेँ ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

मेयर प्रत्याशी समेत रहेका यादवले मेयर अम्ब्या खातुन र प्रमूख प्रशासकिय अधिकृत उपसचिव सुरेन्द्र प्रधान लाई सोमवार १० बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।

‘देशमा आर्थिक मन्दीका कारण आम जनताको जनजिवन कष्टकर बन्दै गएको र आर्थिक संकटबाट सबै भन्दा बढी हाम्रो नगरपालिका प्रभावित भएकोछ । यस नगरपालिकामा आर्थिक उत्पादनको श्रोत साधन सिमित रहेको, परम्परागत खेतीप्रणलीमा आश्रित कृषि रहेको, व्यापार व्यवसाय सुक्दै गएको, बेरोजगार गुणात्मक ढंगले बढिरहेको तथा मजदूरहरु बाधयभएर कष्टकर बैदेशिक रोजगारबाट जिवनयापन गर्नु परेको अवस्था छ । यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा जनता माथी अनावश्यक करको भार थुपार्ने र जनताको खुन पसिनाबाट निर्माण भएको सरकारी बजेटलाई केही मुठ्ठीभर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु आफु खुशी भागवण्डा गरि चाटने कार्यले नगरको बिकास सम्भव छैन ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

जनताको पिरमार्कामा राज्यको विभिन्न निकाय र तहहरुद्वारा सहयोग गर्नुको सट्टा आज कर आतंक खडा गरिएकोछ । जनताको आमदानीमा कर लिने तर उत्पादन नोक्सान हुदाँ वा घाटामा पर्दा हेर्न समेत नआउने उल्टै समयमा कर नतिर्दा सजायको भागीदार बनाउने जस्ता जनबिरोधी कार्य खुलेआम भईरहेकोछ । यो नगरपालिकाले समेत जन्मिदा देखि मर्दा सम्म अर्थात जन्मदर्ता देखि मृत्युदर्तासम्म समेत कर लगाउने, कर संकलन तथा सदुपयोग नगर्ने, आन्तरिक राजस्वलाई समेत पारदर्शी नबनाउने जस्ता कार्य गरिरहेको उल्लेख गरिएकाे छ ।

यस्ता गलत कार्यहरु पुनः हुन न दिन र जनताका अधारभूत समस्या समयमा समाधान गर्न तथा यस नगरपालिका प्रति आम जनताको विश्वसनियता अभिवृद्धि गर्न निम्न मागहरु सहित यो ज्ञापन पत्र पेश गरेका छौं मेयर प्रत्याशी बिजय यादवले भने।

‘नगरपालिकाले शून्य कर नीति लागू गरोस अर्थात् जनताबाट उठाउने प्रत्येक कर माफ होस् ।नगरपालिकामा बसोवास गर्ने सम्पूर्ण जनताको बिजुली र पानी महशुल फ्रि होस् । यस नगरपालिकामा भइरहेको सम्पूर्ण भागवण्डा बन्द होस् । उपभोक्तालाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नगरपालिकाले समयमा पैसा न तिर्दा आम नागरिकको लाईनको समस्या समधान गरियोस। सेप्टी टयानकी सरसफाई निःशुल्क होस, मालपोतको कर निःशुल्क होस, शिक्षक, कर्मचारी र समाजिक सुरक्षा भता वितरण कार्य समयमा गरियोस, नगर भरीको सम्पूर्ण सुकुम्बासीको समस्या चाडै समधान गरियोस,नगर भरीका सम्पूर्ण अस्पतालमा औषधी आपृती गरियोस,सिँचाइको ब्यवस्था प्रत्येक वडामा अनिवार्य हुनुपर्ने , हाम्रा मागहरु प्रति बेवस्ता गरिएमा हामी चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौ,’ ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

उक्त अवसरमा मेयर प्रत्यासी विजय यादवसँगै आजपा स्थायी कमिटी सदस्य पूर्व उपमेयर कान्त्ती देबी महतो, प्रदिप पटेल, केन्द्रीय सदस्य ब्रहृमानरायण यादव, रामासंकर पासवान, सहेन्द्र साह, रामशरण यादव, मुकेश साह महिला नेतृ सुनिता महतो लगायतका उपस्थीती रहेको थियो।

रौतहट, २९ माघ ।

नेकपा एमालेको १०औं रौतहट जिल्ला अधिवेशन जारी रहेको छ।

गरुडामा जारी चुनावी प्रतिस्पर्धाले रौतहट एमालेमा गुटको स्पष्ट बिभाजन गरेको देखिएको छ। विशेष गरि महासचिव शङ्कर पोखरेलको तर्फबाट मधेस प्रदेश कमिटीका उप-सचिव आरती भण्डारीको चलखेलले गुटको स्पष्ट विभाजन देखिएको एक प्रतिनिधि बताउँछन्।

९औं जिल्ला अधिवेशनमा टिम प्रभु साहको तर्फबाट देखिएकी भण्डारी अत्यन्तै छोटो समयमा भातृ संगठनबाट एकैचोटी केन्द्रिय राजनितीमा प्रभाव पार्ने युवा नेतृ हुन्।

उनैको नेतृत्वमा मधेस प्रदेशमा हाल रौतहट एमालेमा महासचिव पोखरेलले गुट सञ्चालन गरिरहेको नाम नबताउने सर्तमा मधेस प्रदेश कमिटीका एक सदस्य बताउछन्।

यतिबेला रौतहट एमालेमा गुटको एकातिर महासचिव पोखरेलको तर्फबाट पोलिटब्युरो सदस्य ज्वाला कुमारी साह, सुमन प्याकुरेल समेत आरती भण्डारीको ईशारा र निर्देशनमा चलिरहेको उनले बताएकाछन्।

आइतवार साँझ जिल्ला अध्यक्षका उमेदवार सचिदानन्द साहलाई उक्त गुटले घेराबन्दी गरि अध्यक्ष वलिको फोन लाउड स्पिकरमा राखि अर्का प्रतिस्पर्धी अखिलेश चौधरीलाई सर्वसम्मत छोडिदिन समेत दबाब सिर्जना गरेको एक प्रतिनिधी बताउँछन्।

यद्यपि चुनावी प्रतिस्पर्धा जारिरहेको र हाल मतदान प्रकियाबाटै नेतृत्वको चयन हुन लागिरहेको छ।

विशेषगरि संस्थापन पक्षका केन्द्रिय सदस्य उद्वव रेग्मीसँगको व्यक्तिगत लडाइको प्रतिफलको रुपमा स्पष्ट गुटको सञ्चालन देखिएको हो।

द्वन्द्वकालमा रौतहट एमालेको जगलाई बलियो बनाइराख्न योगदान दिएका अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी सचिदानन्द साहको नाममा सर्वसम्मत भैसकेको निर्णयलाई महासचिवको आडमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा लगेर उप-सचिव भण्डारीले गुटको नेतृत्त्व गरि पोलिटब्युरो सदस्य ज्वाला कुमारी साह र सुमन प्याकुरेलसमेत माथि आफ्नो प्रभुत्व जमाएर उनीहरु मार्फत अध्यक्ष ओलिलाई प्रयोग गरि रौतहट एमालेको भविष्य माथि खेलवाड गरिरहेको अर्का मधेस प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीले बताएकाछन्।

पछिल्लो समय मधेस प्रदेशमा पार्टी सचिव रघुबिर महासेठलाई कमजोर बनाउन महासचिव पोखरेलको बढ्दो सक्रियताको मुख्य नेतृत्व र कमाण्ड सम्हालेकि उप-सचिव भण्डारीले रौतहट एमालेमा बिभाजनको चिरा पारिदिएको अर्का पुर्व रौतहट जिल्ला अध्यक्षको समेत दाबी रहेकोछ ।

उनि भन्छन् रौतहट जिल्ला एमालेलाई प्रभु साहको पछाडी लागेर उप-सचिव भण्डारीले यसअघि क्षतबिक्षत पारेको र हाल आएर एकजुट भएको रौतहट एमालेलाई आफ्नो व्यक्तिगत ईख पुरा गर्न पुन: महासचिवलाई प्रयोग गरि टुक्रा पार्ने प्रयास भईरहेको छ। यसले रौतहट एमालेमा कहिले पनि एकताको सन्देश नदिने समेत उनको दाबी रहेकोछ। न्युज कारखाना

काठमाडौं, २९ माघ ।

राष्ट्रिय सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन विधेयक स्वीकृत भएको छ ।

सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकले उक्त विधेयक स्वीकृत गरेको हो । प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित पारित गरेर पठाएको उक्त विधेयकलाई राष्ट्रिय सभामा सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत गरेको सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।

यसअघि उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । सो क्रममा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति गैरकानुनी ठहर नभएमा वैध हुने दफा २८ को प्रावधानप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

त्यसपछि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सदस्यहरुले उठाएका प्रश्न र जिज्ञसाको जवाफ दिएका थिए । सो क्रममा आपराधिक कर्मबाट नकमाएको सम्पत्ति वैधानिकता दिने प्रक्रिया नपुगेमा मात्र वैध हुने भन्दै उनले त्यस्तो सम्पत्तिमा ५० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरेको जानकारी गराए ।

यसपछि उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको थियो ।
न्युज कारखाना

काठमाडौं, २९ माघ ।

आम जनता पार्टीको केन्द्रीय समिति पुनर्गठन गरेको छ । यही १९ र २१ माघमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले केन्द्रीय समिति पुनर्गठन गरेको हो ।

यी हुन् पुनर्गठित केन्द्रीय समिति सदस्यहरु न्युज कारखाना
https://fileswarehouse.com/newskarkhana/news-photos/426229792_3529199904059890_4737076942769097969_n.jpg.jpg?X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=UK1831257KPP38AKWJ01%2F20240212%2Fus-west-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20240212T120613Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=540527&X-Amz-Signature=

काठमाडौं, २९ माघ ।

प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख सत्तासाझेदार कांग्रेसबाट धोका भएको बताएका छन् ।

माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले कांग्रेसबाट धोका भएको बताएका हुन् ।

कोसी प्रदेशको चुनावी परिणामलाई संकेत गर्दै कांग्रेसबाट आफूहरुले धोका पाएका बताएका उनले सधैं गठबन्धनबाट धोका भइरहेकाले अब गठबन्धनमा समीक्षा गरिने बताए ।
न्युज कारखाना

काठमाडौं, २९ माघ ।

चीन भ्रमणबाट फर्किएको संसदीय टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सुझावहरुलाई समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘औपचारिक भ्रमणबाट तपाईंहरुले दिनुभएका सुझावलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘भ्रमणमा सिकेका कुरा नेपालमा पनि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भन्ने भ्रमण टोलीको सुझावप्रति सकारात्मक छु ।’

चीनको वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतको एकेडेमी फर इन्टरनेसनल बिजनेस अफिसियल्स (एआईबीओ) को निमन्त्रणमा नेपाली सांसदहरुको टोलीले पुस २ गतेदेखि १४ गतेसम्म चीन भ्रमण गरेको थियो । “नेपालका सांसदहरूका लागि कार्यशाला” कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका १४, राष्ट्रिय सभाका ३ र संघीय संसद सचिवालयका सचिव सुदर्शन खड्का समेत ३ जना अधिकृतहरूले सहभागी भएका थिए ।

भ्रमण टोलीका नेता पाण्डेले लिखित प्रतिवेदन सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, संघीय संसद सचिवालय र नेपाल सरकारलाई बुझाएर कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरिएको बताए ।  ‘प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारबाट कार्यान्वयन गरिनुपर्ने सुझावहरूसमेत प्रस्तुत गरिएकाले हाम्रो भ्रमण टोलीको तर्फबाट उक्त सुझावहरू यथासम्भव कार्यान्वयनका लागि सादर अनुरोध गर्दछौं,’ उनले भने ।

भ्रमण टोलीले सरकारलाई दिएका सुझाव निम्नअनुसार छन्–

-जनता केन्द्रित विकासको मोडलले नै विकास र समृद्धि ल्याउने देखिन्छ ।
–   नीतिगत निरन्तरता आवश्यक हुने देखिन्छ ।
–  दुई देश वीच भएका विगतका समझदारीहरुलाई इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
–    विकासका लागि भूमि माथि राज्यको अधिकार बलियो हुनु पर्ने देखिन्छ ।
–  चिनियाँहरुलाई लगानीको वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
–  चिनियाँ पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।
–  गरिवी निवारणमा चीनले प्राप्त गरेको सफलताबाट नेपालले पाठ सिकी ग्रामीण वस्तीहरुलाई सडक सञ्जालले जोड्ने, किसानहरुलाई मल, बीउ, उपकरण उपलब्ध गराउने, पर्यटकीय सम्भावना भएका गाउँहरुको विकास गर्ने, नयाँ गाँउहरुको विकास गर्ने, सूचना प्रविधि र अन्य सुविधाहरु उपलब्ध गराउने कार्य गर्नु पर्दछ ।
–   विकास र वातावरणलाई संग संगै लैजानु पर्दछ ।
–   भ्रमण कार्यक्रमबारे समयमा नै सम्बन्धित पक्षले संसद सचिवालयलाई जानकारी गराउनु पर्दछ  र भ्रमणको पूर्वतयारी राम्ररी गरेरमात्र भ्रमण कार्यक्रम तय हुनुपर्दछ ।
–   भ्रमण पूर्व सम्बन्धित मुलुकका विविध पक्षबारे जानकारी गराउने प्रि विफिङ्ग कार्यक्रम गरिनु पर्दछ  ।
–    भ्रमणलाई संस्थागत गर्नुपर्दछ ।
–   चीनसँगका सीमा नाकाहरु खोल्ने, व्यवस्थित गर्न जोड दिनुपर्दछ ।
–   चीनस्थित नेपाली राजदूतावासको भवन बनाउन आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
–   चीन भ्रमण र अनुभव आदान प्रदानका लागि संस्थागतरुपमा नै संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पनि समेट्नुपर्दछ ।
न्युज कारखाना

काठमाडौं, २९ फागुन ।

गृहमन्त्रालयले १ फागुनका लागि तय गरिएको सार्वजनिक बिदा कायम नरहेको जनाएको छ ।

१ फागुनको सार्वजनिक बिदाबारे आममानिसमा अन्यौल भइरहेका बेला सोमबार गृहमन्त्रालयले उक्त दिनको बिदा कायम नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

सरकारले १ फागुनमा जनयुद्ध दिवसको सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरे पनि उक्त निर्णयलाई सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि बिदा कायम नरहेको हो ।

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाका आधारमा नेपाल मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०÷१०÷२५ को बैठकको निर्णयानुसार नेपाल राजपत्र (खण्ड ७२, संख्या ६५, भाग ५ मिति २०७९÷१२÷०२) मा प्रकाशित संवत् २०८० फागुन १ गते मङ्गलबारका लागि निर्धारण गरिएको सार्वजनिक बिदा कायम नरहेको व्यहोरा सम्वद्ध सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ,’ सोमबार गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । न्युज कारखाना