काठमाडौं, १३ माघ ।

काठमाडौँ- प्रत्येक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म एक महिना विधिपूर्वक गरिने स्वस्थानी ब्रत एवं माघस्नान सुरु भएको छ । पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म एक महिना स्वस्थानी ब्रत र माघ स्नान गरिन्छ।

पौष शुक्ल चतुर्दशीको दिन हात गोडाका नङ काटी स्नान गरी शुद्ध बस्त्र पहिरिएर स्वस्थानी ब्रत र माघ स्नानको सुरु हुन्छ । बिहान माघ स्नान गरी नित्य मध्याह्नकालमा महादेवको पूजा गरिन्छ। बेलुकी स्कन्द पुराणको केदार खण्डअन्तर्गत माघ माहात्म्यको कुमार अगस्त्यबीच संवाद भएको स्वस्थानी ब्रत कथा सुन्‍ने सुनाउने परम्परा छ।

प्रविधिको विकाससँगै हाल मोबाइल एपमा समेत स्वस्थानी पढ्न एवं सुन्‍न सकिने सुविधा आएको छ । यसरी डिजिटल माध्यममा स्वस्थानी आएपछि मानिसहरूले मोबाइलमा राखेर आफूले पायक पर्ने समयमा पढ्न र सुन्‍न सकिन्छ । यहाँ आज मोबाइलमै स्वस्थानी पढ्न सकिने कही मोबाइल एपको बारेमा जानकारी दिइन्छ । तल दिइएका एप आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गरेर मोबाइलमै स्वस्थानी पढ्न सकिन्छ ।

श्री स्वस्थानी व्रत कथा

यस एपमा स्वस्थानीका प्रत्येक अध्यायलाई छुट्टा छुट्टै समावेश गरिएको छ । पहिला सुरु हुने पुष्पाञ्जली तथा अन्त्यको आरतीलाई छुट्टा छुट्टै रूपमा पढ्न सकिन्छ । सन् २०१९ मा प्ले स्टोरमा अपलोड भएको यस एपलाई हालसम्म ५ हजार भन्दा धेरैले डाउनलोड गरेका छन् । ५ एमबी स्पेस रहेको हुँदा थोरै स्टोरमा तथा मोबाइलमा स्टोरेज कमी भएकाहरूलाई समेत यो एप निकै उपयोगी हुन पुग्नेछ । एन्ड्रोइड ४.३ भन्दा माथिको डिभाइसले सपोर्ट गर्ने हुँदा यसलाई पुरानो डिभाइसले समेत सपोर्ट गर्छ । यस एपलाई मोबाइलमा पढ्न सजिलो हुने गरि डिजाइन गरिएको छ। यसलाई आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

स्वस्थानी व्रत कथा नेपाली

स्वस्थानी व्रत कथा नेपाली एपमा पनि तपाईं श्री स्वस्थानी व्रतकथा पढ्न सक्नुहुन्छ । यसमा स्वस्थानीको अध्यायलाई फोटो खिचेर राखिएको छ । अध्याय अध्याय छुट्याएर राखेको यसको साइज भने ९ एमबीको रहेको छ । करिब १ हजार पटक डाउनलोड गरिएको यस एपमा २९ रिभ्यु दिइएको छ । ४.१ भन्दा माथिका एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताले यो एप सजिलै डाउनलोड गर्न सकिन्छ । यस एप डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

श्री स्वस्थानी व्रत कथा

स्वस्थानी व्रत कथा मोबाइलमा पढ्न अर्को एपमा यो पनि एक विकल्प हुन सक्छ । एन्ड्रोइड भर्सन ५ भन्दा माथी रहेको छ । यसको अन्य साइज अन्य दुईको तुलनामा भने निकै ठूलो रहेको हुँदा स्टोरेज कमी भएको मोबाइलमा भने समस्या हुन सक्छ । यसलाई १० हजार भन्दा धेरैले डाउनलोड गरेका छन् । ४.४ समग्र रिभ्यु आएको छ । यस एप डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।न्युजकारखाना

काठमाडौँ, माघ ०१ गते ।

काठमाडौँ । नेपाल बैंक लिमिटेडको ६४ औँ वार्षिक साधारण सभा आइतबार सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. चन्द्रबहादुर अधिकारीको सम्पन्न भएको छ ।

सभामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०८० आषाढ मसान्तको वासलात, सोही मितिमा समाप्त आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफा/नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण र सोही अवधिको वित्तीय विवरणसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरू पारित गरिएको हो ।

त्यसैगरी, सभाले महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट पुस २९ गते प्राप्त परामर्श बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखा परीक्षण गर्न तीन जना चाटर्ड एकाउन्टेन्टहरू प्रदीप कुमार श्रेष्ठ, मधुवीर पाण्डे र सृष्टि कोइरालालाई लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । स्रोत रातो पाटी

पुस ०६ गते

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले रिक्त विभिन्न पदपूर्तिका लागि आवेदन माग गरेको छ । रिक्त रहेका पदहरू खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले योग्य नेपाली नागरिकले आवेदन दिन सक्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

आज एक सूचना जारी गर्दै बैङ्कले सहायक निर्देशकदेखि सहायक द्वितीयसम्मका पदका लागि दरखास्त माग गरेको हो ।

तोकिएको दस्तुर तिरी अनलाइनमार्फत पुस २७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।दोब्बर दस्तुर तिरेर भने माघ ४ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने सूचनामा उल्लेख छ ।

पुष ५ गते

सरकारले सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारहरुको नियमन र अनुगमनका लागि दुई स्वायत्त निकायको परिकल्पना गरी कानुनको मस्यौदा गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सञ्चार माध्यमसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयक र नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सुझाव माग गरेको छ ।

मस्यौदामा राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरणले सबै सञ्चार माध्यमहरुको दर्ता, इजाजत, अनुगमन र नियमनको काम गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै नेपाल मिडिया काउन्सिललाई पत्रकारहरुको दर्ता, अभिलेख, प्रमाणपत्र दिने र आचारसंहिता अनुगमनको काम गर्ने जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सञ्चार माध्यमहरुको दर्ता, व्यवस्थापन र नियमन गर्न हाल प्रचलनमा रहेका छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय प्रशारण ऐन र नेपाल प्रेस काउन्सिल ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी यी दुई विधेयक ल्याउन लागेको हो ।

राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयकमा के छ ?

विधेयकमा स्वायत्त प्रकृतिको राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरणको परिकल्पना गरिएको छ । जसले आमसञ्चार संस्थाको दर्ता, इजाजत, अनुगमन र नियमनको काम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा सबै सञ्चारमाध्यमहरु स्थानीय तहमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । प्राधिकरणले भने सबै स्थानीय तहको एकीकृत अभिलेख राख्नेछ ।

प्राधिकरणलाई प्रशारण माध्यम र केबुल टेलिभिजनको दर्ता र अनुमतिपत्र वितरणको अधिकार दिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

विधेयकमा एउटै परिवार वा समूहले छापा, विद्युतीय वा प्रशारण प्रकृतिका प्रकाशन वा प्रशारण गर्न निरुत्साहित गरेको छ । एउटा प्रकृतिको सञ्चारमाध्यममा लगानी भए अर्कोमा बहुमत हिस्सा नहुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

सञ्चारक्षेत्रमा लगानी गर्नेहरुले व्यवसायिक योजना, जनशक्ति, सम्पादकीय नीति तथा लगानीको स्रोत समेत खुलाउनुपर्ने भनी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । अबदेखि विदेशी सञ्चार माध्यमले नेपालभित्र प्रतिनिधि राख्न चाहेमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा छ ।

विधेयकमा सञ्चारमाध्यमले संघीय इकाइबीच खलल हुने विषय, साम्प्रदायिक विषय, गाली बेइज्जती हुने विषय प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न नपाइने उल्लेख छ । उल्लंघन भएमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यहोरा समावेश छ ।

सार्वजनिक भएको समाचार वा सूचनाले कसैलाई क्षति पुगेको भए क्षतिपूर्ति भराउनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । तर जरिवाना र क्षतिपूर्तिको फैसला गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आमसञ्चार विधेयकले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन र राष्ट्रिय प्रशारण ऐन विस्थापित गर्नेछ ।

पत्रकारिता वा आमसञ्चार क्षेत्रमा २० वर्ष काम गरेको र ३५ वर्ष पूरा भएको व्यक्ति प्राधिकरणको अध्यक्ष हुनेछ ।

प्राधिकरणमा चार सदस्य हुनेछन्, जहाँ प्रशासन वा कानून वा व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि वा इलेक्ट्रोनिक्स इञ्जिनियर र मन्त्रालयको एकजना सहसचिव सदस्य हुने प्रस्ताव छ । मन्त्रालयको प्रतिनिधिबाहेक सबैको अनुभव १५ वर्षको हुनुपर्नेछ । सबैको कार्यकाल चार वर्ष हुने प्रस्ताव छ ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकमा के छ ?

पत्रकारहरुको दर्ता, अभिलेखीकरण र आचारसंहिताको अनुगमन गर्ने एकत्रित अधिकार सहित मन्त्रालयले मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदा पनि बिहीबार नै सार्वजनिक गरेको छ ।

पत्रकारहरुको आचारसंहिता अनुगमन गरिरहेको प्रेस काउन्सिल नेपाललाई विस्थापित गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल स्थापनाको प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

अहिले सूचना विभागले पत्रकारहरुको दर्ता, अभिलेखीकरण र परिचपयत्र दिने काम गरिरहेको छ भने प्रेस काउन्सिलले पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले आचारसंहिता पालना गरेको वा नगरेको अनुगमन गरिरहेको छ । विधेयकमा यी दुवैथरी काम गर्ने गरी मिडिया काउन्सिलको प्रस्ताव गरिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रकारितामा विशिष्ट योगदान पु¥याएको व्यक्ति मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष हुनेछन् । अध्यक्षका लागि २० वर्षको अनुभव र न्यूनतम ४५ वर्षको उमेर तोकिएको छ । अरु सदस्यहरुका लागि १५ वर्षको अनुभव र न्यूनतम ३५ वर्षको उमेर तोकिएको छ ।

काउन्सिलमा मन्त्रालयले तोकेको सहसचिव, पत्रकार महासंघको अध्यक्ष सदस्य हुनेछन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यमका प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार समेतको प्रतिनिधित्व हुने सबै प्रदेशबाट गरी थप ७ जना सदस्य हुनेछन् ।

एक जना साहित्यिक पत्रकार र थप एक जना विज्ञ हुनेछन् । पाठक, दर्शक, स्रोताको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक जना सदस्य थपियो । काउन्सिलमा अध्यक्ष बाहेक १२ जना सदस्य हुनेछन् ।

काउन्सिललाई आचारसंहिताको पालना, उजुरी जाचबुझको प्रमुख जिम्मेवारी तोकिएको छ । त्यसबाहेक पत्रकारिता क्षेत्रको अध्ययन, सरकार र सञ्चारमाध्यमहरुको समन्वय लगायतका जिम्मेवारी पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

कुनैपनि सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार वा सूचनाबाट अर्को पक्षलाई गम्भीर असर परेको लागेमा जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

अदालतले मनासिव क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेश दिनसक्ने व्यवस्था गरेपनि क्षतिपूर्तिको रकम खुलाइएको छैन । यो विवादमा न्यायाधीशलाई असीमित तजविजी अधिकार प्रस्ताव गरेको देखिन्छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले विज्ञ समेतको संलग्नतामा मस्यौदा तयार पारिएको भन्दै १५ दिनभित्र त्यसवारेमा सुझाव दिन आह्वान गरेको छ ।

पुष ५ गते

आज सूचना जारी गर्दै करार सेवाका लागि सर्जनदेखि नर्सिङ अधिकृतसम्मको कर्मचारी माग गरेको हो ।

जसमा नवौं तहमा ६ जना रेडियोलोजिस्ट, ६ जना प्याथोलोजिस्ट, ६ जना यौन तथा छाला रोग विशेषज्ञ, डेन्टल सर्जन ६ जना, एमडिजिपी १० जना, १० जना अर्थोपेडिक सर्जन, ८ जना एनेस्थेसियोलोजिष्ट, बाल रोग विशेषज्ञ १२ जना, स्त्री तथा प्रसूती रोग विशेषज्ञ ९ जना, जनरल सर्जन १० जना र १० जना जनरल फिजिसियन मागेको हो।

आठौं तहमा १० जना डेन्टल अधिकृत, २ जना आयुर्वेद चिकित्सक र २८ जना मेडिकल अधिकृत मागेको छ।

त्यस्तै, सातौं तहमा ३ जना अस्पताल व्यवस्थापक र ६ जना नर्सिङ अधिकृत मागेको छ। निर्देशनालयले छैटौं तहमा ६ जना अप्टोमेट्रिष्ट मागेको छ।

इच्छुक र योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले १५ दिन भित्र अनलाईबाट दरखास्त दिन सक्नेछन्। सभार नेपालवाच

काठमाडौं  पुस ४,    

– नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा कार्यरत डा मेघनाथ धिमाल इन्टरनेशनल साइन्स काउन्सिलको फेलोमा मनोनित भएका छन्। काउन्सिलले डा धिमाल सँगै विश्वभरका विज्ञान र अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्ने एक सय जनालाई मनोनित गरेको छ।

प्रमुख सिनियर रिसर्च अफिसर डा धिमालले अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञान परिषद्को फेलोमा मनोनित भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै भने, ‘निकै खुसी लागेको छ। यो विज्ञानका क्षेत्रमा काउन्सिलले दिने उच्च सम्मान हो।’

काउन्सिलले नयाँ फेलोहरूबाट विज्ञानको दृष्टिकोणलाई विश्वव्यापी सार्वजनिक हितको रूपमा अगाडि बढाउन मद्दत गर्ने विश्वास लिएको छ।

मनोनित भएका नयाँ फेलोहरूमा विज्ञान र समाजमा प्रभावकारी योगदान गरेका सामाजिक र प्राकृतिक वैज्ञानिकहरू, इन्जिनियरहरू तथा अन्य योगदानकर्ता रहेका काउन्सिलद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ।

काठमाडौं मंसिर १६,              

पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहँदा आज बिहान देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार दिउँसो कोसी प्रदेशलगायत वाग्मती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू–भागमा  आंशिक बदली रहनेछ। बाँकी भू–भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ।

कोसी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको विभागको भनाइ छ।

विभागका अनुसार राति कोसी र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रहनेछ। बाँकी भू–भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ।

गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एकदुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको विभागल बताएको छ।

काठमाडौं

– नेपाल प्रहरीका २६ जना कर्मचारी सम्पर्कविहीन (गैरहाजिर) रहेका पाइएको छ। लामो समयदेखि गैरहाजिर रहेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको छ।

गैरहाजिर हुनेमा प्रहरी हवल्दार, सहायक हवल्दार, प्रहरी जवान र प्रहरी कार्यालय सहयोगी छन्। प्रहरी हवल्दार २ जना, सहायक हवल्दार ४ जना, प्रहरी जवान १७ जना र प्रहरी कार्यालय सहयोगी ३ जना गैरहाजिर रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।

खोजतलास गराउँदा तथा प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ११५ को देहाय (२) बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी सूचना टाँस भइसक्दा समेत उनीहरु कार्यालयको सम्पर्कमा नआएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले आइतबार सूचना जारी गर्दै अबको ७ दिनभित्र (बाटोको म्याद बाहेक) आफू गैरहाजरिर रहनुको कारण खोली जवाफसहित उपस्थित हुन भनेको छ। उपस्थित नभएमा उनीहरुलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।