चन्दन यादव, राैतहट ०९ गते साउन ।

मधेश प्रदेशमा बढ्दो तापक्रमले जनजीवन अत्यन्तै प्रभावित भएको छ । सोही गर्मीका कारण सर्लाही जिल्लाको बरहथवा नगरपालिका अन्तर्गत रामनगर गाउँपालिकाका एक पुरुषको ज्यान गएको छ। स्थानीय स्रोतका अनुसार ती व्यक्ति अत्यधिक गर्मीका कारण अचेत भइ ढलेका थिए र केहीबेरमै मृत्यु भएको पुष्टि गरिएको हो। घटना बिहीबार दिउँसोको हो, जब ती पुरुष सडक छेउमै लम्पसार परेको अवस्थामा फेला परेकाे थियाे । तत्काल स्थानीयवासीले उनलाई स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याए पनि चिकित्सकहरूले उनलाई मृत घोषणा गरेका थिए। प्रारम्भिक अनुमान अनुसार गर्मी, डिहाइड्रेसन र शारीरिक कमजोरीका कारण उनको मृत्यु भएको हो। सर्लाहीमा मात्र नभई मधेश प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा हाल तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियस नाघिरहेको छ। यसले गर्दा विद्यालयहरू बन्द गरिएका छन् भने वृद्धवृद्धा, बालबालिका र बिरामीहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। स्थानीय प्रशासनले अत्यधिक गर्मीबाट जोगिन निम्न सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ: बिहान वा साँझबाहेक अन्य समय अनावश्यक रूपमा घरबाहिर ननिस्कनु प्रशस्त पानी पिउनु हाइटेम्प्रेचरमा शारीरिक श्रम नगर्नु टाउको छोप्ने र हलुका कपडा लगाउनु मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले अत्यधिक गर्मीको असर न्यूनीकरण गर्न समुदायमा जनचेतना फैलाउने र आपतकालीन स्वास्थ्य सहायता सहज बनाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।

चन्दन यादव, राैतहट ०९ गते साउन ।

पत्रकार राजकुमार यादवलाई विवेक साहलगायत केही व्यक्तिहरूले आक्रमण गरी घाइते बनाएको घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। गत साउन ८ गते समाचार संकलनको क्रममा पत्रकार यादवमाथि विवेक साह सहित रञ्जित साह, अनिल साह तथा अन्य अज्ञात व्यक्तिहरूले सामूहिक रूपमा कुटपिट गरी घाइते बनाएको महासंघको एसाेसिएट प्रदेश समितिले जनाएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र पत्रकारको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ। महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा समाचार संकलनका क्रममा पत्रकारमाथि आक्रमण हुनु अत्यन्त निन्दनीय र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण भएको स्पष्ट गरिएको छ। महासंघले पीडित पत्रकारको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चासो व्यक्त गर्दै दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गरेको छ।

काठमाडौं —

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले ब्लु डायमन्ड सोसाइटीभित्रको अनियमितता छानबिन गर्ने भएको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको उजुरीपछि अनियमितता छानबिन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको प्रशासनले जनाएको छ।

प्रशासनले ब्लु डायमन्डभित्रको अनियमितता छानबिन गर्न उजुरी परेपछि ७ दिने समय दिएर पत्र काटेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्ति राम रिजालले जानकारी दिए।

शुक्रवारको मितिमा तयार भएको पत्र सोमबार मात्रै ब्लु डायमन्डले बुझेको उनले बताए। “प्रशासन कार्यालयमा आएर पत्र लिएर जानु भएको छ, ७ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन भनेका छौँ,” उनले भने।

प्रशासनको सङ्घसंस्था हेर्ने शाखाबाट आइतबार सोसाइटीकी तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जीव गुरुङ (पिंकी) लाई फोन गरेर पत्र लिन आउन भनिएको थियो। “२ बजेसम्म मिटिङ छ, ५ बजेसम्म आउँछु भने पनि भोलिपल्ट मात्र पत्र बुझेको थाहा भएको छ।”

पत्र बुझेको भोलिपल्टै सोसाइटीविरुद्ध उजुरी गर्नेहरू “को को रहेछन्?” भन्दै प्रशासन कार्यालयमा सोसाइटीबाट भन्दै तीन जना पुगेका थिए। “पत्रको जवाफ दिनुहोस्, उजुरीको नाम किन चाहियो?” भनेपछि “गएछन्,” सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले भने, “अब जवाफ कुर्छौँ।”

ब्लु डायमन्डका संस्थापक अध्यक्ष सुनिल बाबु पन्त र सदस्यहरूको साथ पाएकी नुमा लिम्बु चञ्चलाले छ्यापछ्याप्ती समाचारमा आएको “नाम समेत नपढ्ने घमन्डी” को संज्ञा दिइन्। “उजुरी गर्नेको नाम पनि थाहा रैनछ? समाचार पढ्दा रैनछन् क्यारे,” चञ्चलाले भनिन्।

चञ्चलाले सोसाइटीकी भूमिका श्रेष्ठले प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीलाई फोन गरेको पनि थाहा पाएको सुनाइन्। “भूमिकाको पनि मिलेमतो रहेछ कि क्या हो?” चञ्चलाले शङ्का व्यक्त गरिन्, “भूमिका त्यसरी अनियमितताको ढाकछोप गर्न नलाग्नु पर्ने हो।”

समुदायका झन्डै सय जना व्यक्तिहरूले हस्ताक्षर गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा दिएको उजुरीमा संस्थाभित्र “व्यापक आर्थिक दुरुपयोग, लैङ्गिक रूपान्तरणको नाममा अवैज्ञानिक अभ्यास र समुदायको नाममा व्यक्तिगत लाभ लिने कार्य हुँदै आएको” लेखिएको छ।

प्रशासन कार्यालयले संस्थाको “वार्षिक विवरण, कार्यक्रम, आन्तरिक संरचना, निर्णय प्रक्रिया, स्रोतको विवरण, लगत र भौतिक सम्पत्तिको विवरण” पेस गर्न भनेको छ। उजुरीमा माग गरिएकै विषयमा जवाफ मागेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले बताए।

“लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको नाममा स्थापित संस्था अहिले समुदायकै लागि असुरक्षित स्थल बन्दै गएको” जस्ता आरोप नै आरोप सदस्यहरूले लगाएका छन्। सन् २००८ देखि साधारण सभा नगरेको, वरिष्ठ प्राविधिक सल्लाहकारको पदमा बस्न उपाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठलाई प्रश्न उठेपछि मात्र सन् २०२५ मा अध्यक्ष पद हस्तान्तरणको नाटक गरेको आरोप समुदायका सदस्यहरूले लगाएका छन्।

“सडकमा बधाई माग्न जानेहरूसँग हप्ता असुली गरेको, संस्था भित्रका निर्णयहरू खुला छलफलबिना बन्द कोठामा गरिएको, नयाँ सदस्यता नथपिने, असहमति जनाउनेहरूलाई निकाल्ने” जस्ता प्रवृत्ति हाबी भएको उजुरीको जवाफ दिन अब ब्लु डायमन्ड सोसाइटी बाध्य बनेको छ।

संस्थापक अध्यक्ष पन्तले “पटकपटक छलफलका लागि समय माग्दा नदिएको” सार्वजनिक मन्तव्य नै दिएका छन्। चञ्चलाले “घर भित्रको विवाद घरभित्रै समाधान गर्न धेरै प्रयास गरेको” बृहत् नागरिक आन्दोलनले अघिल्लो साता गरेको छलफलमा व्यक्त गरेकी थिइन्।

“तेस्रोलिंगी पहिचान बोकेका व्यक्तिहरूलाई जबरजस्ती पुरुष वा महिला कोटिमा रूपान्तरण गरिनु, जथाभाबी हर्मोन थेरापी र लैङ्गिक रूपान्तरण सर्जरीका लागि प्रोत्साहन गरिनु, ‘सम्मान गृह’ को नाममा सञ्चालित संरचनाहरू यौन गतिविधिको आश्रयस्थलमा रूपान्तरण हुनु, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक युवाहरूलाई मानसिक यातना दिइनु, काउन्सिलरको नाममा असम्वेदनशील र अपरिपक्व व्यक्ति राखिनु, पारदर्शी प्रणाली नहुँदा दातृ संस्थाहरूको सहयोग गलत हातमा पर्नु, राज्यको बजेट अपारदर्शी रूपमा खर्च हुनु” लगायतका उजुरीको पनि संस्थाले लिखित जवाफ दिनु पर्नेछ।

उजुरीमा संस्थाले प्राप्त गरेको “जग्गा, भवन र स्रोतहरू सीमित व्यक्तिको हितमा प्रयोग भएको” भन्दै कडाइका साथ छानबिनको माग गरिएको छ। “समुदायको नाममा खुलेको संस्था समुदायकै लागि असुरक्षा र विभेदको माध्यम बन्नु अत्यन्त दुःखद र लाजमर्दो अवस्था हो,” उजुरीमा भनिएको छ।

उजुरीकर्ताहरूले “समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न साधारण सभा तुरुन्त बोलाउनुपर्ने, संस्थाको संरचना परिवर्तन गरिनुपर्ने, समावेशी सदस्यता नीति ल्याइनुपर्ने र पूर्वाग्रही कार्यशैलीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने” माग राखेका छन्।

उनीहरूले ब्लु डायमन्डका गतिविधिहरूमा स्वतन्त्र छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, समाज कल्याण परिषद् र अन्य निगरानी निकायहरूसमक्ष पनि पहल चालेका छन्।

संस्थाभित्र “पारदर्शिता नहुनु, निर्णय प्रक्रियामा समुदायको सहभागिता नहुनु र संस्थालाई निजी स्वार्थको भर्‍याङ बनाइनु”लाई संस्थापक अध्यक्ष एवं संविधान सभा सदस्य पन्तले गलत भनेका छन्।

नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान, अधिकार र सामाजिक सम्मानका लागि लामो सङ्घर्ष भएको छ। यस्तो अवस्थामा तिनकै नाममा स्थापना गरिएको संस्था आफ्नै समुदायमाथि अन्याय र विभेदको कारक बनेको आरोप गम्भीर मात्र नभई चिन्ताजनक पनि भएको कुनै पनि संस्थामा आबद्ध नभएका समुदायका अभियन्ताहरूले बताए।

काठमाडौं –

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि नेपाल सरकार र दातृ निकायहरूले छुट्याएको रकम अपारदर्शी ढङ्गले खर्च भएको आरोप तीव्र रूपमा उठ्न थालेको छ।

विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा सक्रिय अधिकारकर्मी र अभियन्ताहरूले सार्वजनिक रकमलाई व्यक्तिगत र संस्थागत स्वार्थमा दुरुपयोग गरिएको भन्दै, तत्काल छानबिन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि सञ्चालित MSM/TG लक्षित एचआइभी परियोजनामा पनि अनियमितता भएको सार्वजनिक भएको छ। परियोजनामा बाँकी रहेको ८ करोड गायब पारिएको आरोप ब्लु डायमन्ड सोसाइटीमाथि लागेको छ।

लिड नेपाल, झापा दमककी कार्यकारी निर्देशक एवं हाल मायाको पहिचान नेपालमा कार्यरत नुमा लिम्बु (चञ्चला)ले, “बाँकी ८ करोड रकम अहिले कहाँ, कसरी र के उद्देश्यका लागि खर्च भइरहेको छ?” भनेर प्रश्न गरेकी छन्।

USAID/PEPFAR बन्द भएपछि, उक्त परियोजनाको बाँकी रकम ब्लु डायमन्ड सोसाइटीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। तर, “त्यो रकम अहिले कहाँ, कसरी र के उद्देश्यका लागि खर्च भइरहेको छ?” चञ्चलाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रश्न गरेकी छन्।

“यति धेरै स्टाफहरू निकालेको अवस्थामा, त्यो पैसा के मा लगाइएको हो?” भनेर प्रश्न उठ्न थालेको छ,” उनले भनिन्, “हामी सबैले माग गर्नुपर्छ, यो रकमको प्रयोगबारे पूर्ण पारदर्शिता होस्।”

उनका अनुसार, यो रकम कमजोर वर्ग र सार्वजनिक स्वास्थ्यको लागि छुट्याइएको हो, व्यक्तिगत वा संस्थागत स्वार्थका लागि होइन। “खर्च विवरण, काम गर्ने सङ्घसंस्थाहरू, लक्षित कार्यक्रम र हालको कार्यान्वयन अवस्था सबै खुलस्त गरिनुपर्छ,” उनले माग गरिन्।

‘सार्वजनिक रकम, सार्वजनिक उत्तरदायित्व’ भन्ने मूल मन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्न, चञ्चलाले नागरिक, अधिकारकर्मी र सरोकारवालाहरूलाई आवाज उठाउन आह्वान पनि गरेकी छन्।

उनको भनाइमा, हालको अवस्थाले समुदायभित्र असन्तोष बढाइरहेको छ। परियोजनाको नाममा आएको करोडौँ रकमले समावेशी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने कि फेरि केही व्यक्तिको सम्पत्ति विस्तार गर्ने माध्यम बन्ने भन्ने बहस चर्कँदै गएको छ।

नेपालमा पहिलोपटक कानुनी रूपमा विवाह दर्ता गराउन सफल समलिङ्गी जोडी माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डेले, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथिको निरन्तर अन्याय र संस्थागत बेवास्ताबारे सार्वजनिक रूपमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा मायाको पहिचान नेपालका सचिव पाण्डेले भने, “अन्याय देख्ने आँखाको दृष्टि किन फरक? रवि लामिछानेलाई अन्याय भयो भन्दै हस्ताक्षर गर्न दौडिने ब्लु डायमन्ड सोसाइटीका पात्रहरू, दशकौँदेखि हामीमाथि हुँदै आएको अन्याय देख्दैनन् किन?”

“न त समुदायले गरिबी निवारण पायो, न सम्मान, न सुरक्षाको हक, न स्वास्थ्य, न राम्रो शिक्षा, न रोजगार। हामी बाँचेका छौँ लाञ्छना, बेवास्ता र हिंसामा। हाम्रो पीडा ट्रेन्ड होइन, सधैँ चुप बस्ने विषय होइन। अन्यायको मापदण्ड तिमीहरूको सुविधा अनुसार चल्दैन,” पाण्डेले फेसबुकमा लेखेका छन्।

उनले स्पष्ट पारे, “यो कानुन तिमीहरूको जागिरको हिस्सा होइन, साझा सम्पत्ति हो। हामी अब चुप छैनौँ, भण्डाफोर हुनेछ।”

समानताको नाममा समुदायलाई सधैँ यौन पेसामा मात्रै सीमित राख्ने प्रवृत्तिप्रति पनि पाण्डेले आपत्ति जनाए। “कहिले व्यवसायकरण, कहिले उपयोग? सधैँ इस्टनबाजीले हामीलाई थिचेर राखिन्छ। यो समुदायले अब बुझिसकेको छ, छारो हाल्ने खेल धेरै भयो।”

“लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक अधिकार केही ५–१० जनाको होइन। यो सिङ्गो समुदायको विषय हो। केहीको घमन्ड र अहङ्कारले नेपालको कानुनलाई किन्ने सपना देख्न छाड। यो कानुन बिक्दैन, हामीले बेच्न दिँदैनौँ,” पाण्डेले कडा शब्दमा चेतावनी दिए।

नेपालमा पहिलोपटक कानुनी रूपमा मान्यता प्राप्त समलिङ्गी विवाह दर्ता गराउन सफल बनेका माया र सुरेन्द्रको आवाज, अब व्यक्तिगत पीडाभन्दा पर पुगेर संस्थागत उत्तरदायित्व, न्याय, र समान अधिकारको लडाइँमा बदलिएको देखिएको छ।

अधिकारकर्मी सञ्जीवनी लामा (सन्ध्या)ले फेसबुकमा लेखेकी छन्, “हात्तीको एउटा दाँत देखाउने र अर्को चपाउने हुन्छ रे, अहिले त्यस्तै अवस्था छ। सङ्घसंस्थालाई दातृ निकायले दिएको रकम माथि पोस्टमा बसेर काम गर्नेहरूका लागि ब्रह्मलुट भइरहेको छ। यस्तो कार्यको निष्पक्ष छानबिन अति आवश्यक छ।”

यस्तै, सामुदायिक सरोकारवाला अमर तामाङ बलको भनाइमा, “समुदायका लागि भनेर छुट्याइएको रकम कुनै हालतमा दुरुपयोग हुनुहुँदैन। पीडित समुदाय मरेको मर्‍यै, रकम कुम्ल्याउनेहरू खाएर छेरेको छेर्यै। यो स्वीकार्य छैन। कानुनी रूपमा तत्काल पारदर्शी खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ।”

समुदाय सुधार अभियानका अभियन्ता देवेन्द्र बहादुर खत्रीले फेसबुकमा संक्षिप्त टिप्पणी गर्दै लेखेका छन्, “बिजेतीमा हक पुगेका रहेछन्, यो नील हिरा समाजका सदस्य–अध्यक्षहरू।”

समाज सुधार, समानता र पारदर्शिताको माग गर्दै उठेका यस्ता प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्न नसकिने अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले सार्वजनिक स्वास्थ्य र कमजोर समुदायको नाममा आएको सहयोगको दुरुपयोग हुँदा, त्यसको असर प्रत्यक्ष पीडितहरूमाथि पर्ने भएकाले यसबारे तत्काल छानबिन र जबाफदेही प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

सार्वजनिक रकम, सार्वजनिक उत्तरदायित्व – यही नारामा आवाज उठाइरहेका अधिकारकर्मीहरूले अब कुनै पनि हिनामिना ढाकछोप गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन्।

बज्जिकाञ्चल संवाददाता,राैतहट,०४ गते साउन ।

कटहरिया म्युजिकल एफ.एम.का समाचार वाचक तथा कटहरिया मिडिया प्रा.लि.का सञ्चालक रविन्द्र प्रजापतिको असामयिक निधनप्रति लोकतान्त्रिक पत्रकार संघ रौतहटले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ ।

कटहरिया नगरपालिका–५ निवासी युवा तथा होनहार सञ्चारकर्मी प्रजापतिको ३० वर्षको उमेरमै असामयिक निधन भएको खबरले सम्पूर्ण पत्रकारिता क्षेत्र शोकाकुल बनेको संघले जनाएको छ ।

स्व. प्रजापति कर्मनिष्ठ, प्रतिभाशाली र समर्पित सञ्चारकर्मीका रूपमा चिनिन्थे । उनले स्थानीय सञ्चार माध्यममा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएका थिए ।

संघका अध्यक्ष आरके श्रीवास्तवले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दिवंगत आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दै श्रद्धासुमन अर्पण गरेका छन् । साथै, संघले शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दै भगवानले परिवारलाई यो दुःखद घडी सामना गर्ने शक्ति प्रदान गरून भन्ने कामना गरेको छ ।

शनिबार साँझ प्रजापति झुण्डिएर आत्महत्या गरेका थिए । ३० वर्षीय पत्रकार प्रजापति शनिबार राती आफ्नै घरमा झुण्डिएको अवस्थामा फेलापरेका थिए । उनको बुवा हरी पण्डित लगायत परिवारको मानिसले तत्कालै पासो काटेर उपचारको लागि ग्रान्डी अस्पताल गरुडामा लागेका थिए । तर अस्पतालका डाक्टरले प्रजापती लाई मृत घोषणा गरेको प्रहरीले जनाएको छ । मृतक पत्रकार प्रजापतिको शव पोष्टमार्टम पछि दाहसंस्कारका लागि परिवारजनकाे जिम्मा लगाएकाे हाे । आज साँझ उनकाे दाहसंस्कार पनि गरिएको
पारिवारिक स्राेतले जनाएको छ ।

काठमाडौँ, १ साउन :

खानेपानी मन्त्रालय मातहतको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले चालु आर्थिक वर्षमा ९० प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गर्दै ऐतिहासिक सफलता हात पारेको छ ।

विगतका वर्षहरूमा सुस्त प्रगति देखिँदै आएको विभागले यसपटक उल्लेखनीय सुधार गर्दै सबैको ध्यान खिच्न सफल भएको छ । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवको स्पष्ट निर्देशन, नीतिगत मार्गदर्शन र विभागीय टोलीको समर्पित प्रयासले यो सफलता सम्भव भएको विभागले जनाएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विभागको वित्तिय प्रगति ६३ प्रतिशत मात्र रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा विभागले कुल ९० दशमलब १० प्रतिशत वित्तीय प्रगति गर्न सफल भएको जनाइएको छ ।

विभागको अद्यावधिक विवरणअनुसार संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना बाँकेले ९७ दशमलब ८३, रामेछापले ९६ दशमलब ९१ प्रतिशत, रपन्देहीले ९५ दशमलब ९४, म्याग्दीले ९५ दशमलब ६२ तथा कास्कीलेले ९५ दशमलब ४२ प्रतिशत प्रगति हासिल गरी उत्कृष्ट परेका छन् ।

समयमै योजना कार्यान्वयन, अनुगमन तथा अन्तरसंस्थागत समन्वयले गर्दा विभागले उल्लेख्य सफलता हात पार्न सफल भएको विभागका महानिर्देशक इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “विभागको वित्तीय प्रगती ९० प्रतिशत पुगेको छ । यो विभाग सहित मन्त्रालयका लागि नै ठूलो उपलब्धि हो । रकमान्तरमा सहयोग गर्ने खानेपानी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायत सबैमा विभाग अनुग्रहित छ ।”

उहाँले आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभाग प्रतिवद्ध रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले आम उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायीलाई समेत धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।

विभागले मुलुकभरका खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनाहरूमा देखाएको तीव्रता र परिणाममुखी कार्यप्रगति यो उपलब्धिको मुख्य कारण भएको मन्त्री प्रदीप यादवले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु हाम्रो दायित्व हो । हामी परिणाम देखिने गरी काम गर्छौं, प्रगति अङ्कमा मात्र होइन, जनताको जीवनस्तरमा देखिनुपर्छ । आज जुन कुरा विभागले दोखाएको छ ।”

खानेपानीका क्षेत्रमा विशेषगरी ग्रामीण भेगमा पहुँच नपुगेका क्षेत्रहरूमा सेवा विस्तारमा गरिएको प्रयास र काम पनि प्रशङसनीय रहेका उहाँको भनाई छ । यो उपलब्धिले अबको आर्थिक वर्षमा अझ बढी प्रतिबद्धता र पारदर्शिताका साथ विकास निर्माण कार्य अघि बढाउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

विगतका वर्षहरूमा तुलनात्मक रूपमा कम प्रगति हुँदै आएकोमा यस वर्ष विभागको वित्तिय प्रगतीमा उल्लेखनीय सुधार देखिएपछि सिङ्गो मन्त्रालय नै खुशी भएको खानेपानी मन्त्रालयका सचिव ई प्रमिलादेबी शाक्य बज्रचार्यले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रीज्यूको स्पष्ट निर्देशन, मार्गदर्शन तथा विभागको सक्रियता र प्रतिबद्धताका कारण यो आर्थिक प्रगति सम्भव भएको हो । जुन सबैका लागि सकारात्मक र खुशीको कुरो हो ।”

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रले आशातित सफलता एवं उत्कृष्ट कार्य हासिल गर्न सकेको मन्त्रालयमा प्रवक्ता ई मीना श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा जस्तो रकमान्तर, भेरिएसन, म्याद थप जस्ता कामको लागि असार महिनामा अर्थमन्त्रालय धाइरहन नपरेकाले विभागले आशातित सफलता हासिल गर्न सकेको छ ।”

देशको सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमै एक उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्दै खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग हालसम्मकै उच्चतम तथा ऐतिहासिक मानिएको विभागका प्रवक्ता राजेन्द्र सापकटाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यस वर्षको तीव्र सुधारले विभागको कार्यदक्षता प्रमाणित सहित सार्वजनिक सेवा प्रणालीमै परिवर्तन सम्भव रहेको सङ्केत पनि दिएको छ ।”

यसै वर्ष विभाग अन्तर्गतका १५ वटा कार्यालयहरु स्थायी भएको र रु ११ अर्ब ६३ करोड बराबरको ८१ वटा योजनाहरुको स्रोत सहमति प्राप्त भएको विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार विश्व बैंकको सहयोगमा भेरी पम्पिङ योजनाको सम्झौता यही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएको, एसियाली विकास बैंकको एकीकृत परियोजनाको मिसन चलिरहेको र आउँदो दुई महिनाभित्र योजनाहरुको ठेक्का आह्वान हुने तयारीमा रहेको छ ।

काठमाडौं ।

नेपाल मेडिकल कलेजले स्वास्थ्यकर्मी माग गरेको छ । कलेजले एक सूचना प्रकाशित गरी प्रोफेसर, एशोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, लेक्चर, स्टाफ नर्सहरु माग गरेको हो । प्रकाशित सूचना अनुसार कलेजले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर, क्यास काउन्टर टेलर, असिस्टेन्ट रेडियोग्राफर, हेल्थ असिस्टेन्ट समेत माग गरेको छ ।

इटहरी (सुनसरी), ३ साउन

: संघीय खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले नेपालमा रहेका कुनै पनि समुदाय विकासको मूलधारबाट पछाडि नपरोस् भन्ने सरकारको स्पष्ट एवं प्रमुख उद्देश्य रहेको बताउनु भएको छ ।

आज यहाँ स्थित “झुम्का सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना” को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्नु हुँदै मन्त्री यादवले सरकारको प्रयास, खानेपानी क्षेत्रलाई सामाजिक न्याय र समावेशी विकाससँग जोड्दै सबै समुदायलाई समान रूपमा सेवा पुर्‍याउने दिशामा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “कुनै पनि समुदाय विकासको मूलधारबाट पछाडि नपरोस् भन्ने सरकारको स्पष्ट उद्देश्य छ । देशका हरेक नागरिकको आधारभूत अधिकार सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइ पहुँच सुनिश्चित गर्नु हाम्रो प्रमुख लक्ष हो ।”

यसैगरी मन्त्री यादवले खानेपानी क्षेत्रलाई सामाजिक न्याय र समावेशी विकाससँग जोडेर नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने सरकारको प्रयास निरन्तर जारी रहेको बताउनु हुँदै झुम्का सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाले विकासको सम्भावना र नागरिकको चाहनालाई मूर्तरूप दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री यादवले देशका सबै समुदायलाई समान रूपमा सेवा पुर्‍याउने र कसैलाई पनि पछाडि नपार्ने नीति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको दीर्घकालीन दृष्टिकोण भएकाले विकासमा समावेशी दृष्टिकोणलाई संस्थागत गरिने बताउनुभयो ।

खानेपानी मन्त्रालय जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने सेवा–उन्मुख सामाजिक मन्त्रालय रहेकाले आफुैले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै हरेक नागरिकलाई शुद्ध र स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुर्‍याउने योजना अनुसार काम गर्न क्रियाशिल रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो सक्रियता र स्पष्ट परिकल्पना अनुरूप खानेपानी विभागको वित्तीय प्रगतिले ९० प्रतिसत उपलब्धि हासिल गरेको छ । जुन हाम्रो कार्यसम्पादन क्षमताको दिगो सुधारको स्पष्ट प्रमाण हो ।”

आज उद्घाटन गरिएको उक्त खानेपानी आयोजनाबाट रामधुनी नगरपालिका झुम्का क्षेत्रका वडा नं. १, २, ३, र ५ का करिब २२ हजार ७८७ नागरिक र ४ हजार ३१ घरधुरीहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने क्षेत्रीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय इटहरी सुनसरीका प्रमुख महेसी महतोले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार यो खानेपानी आयोजनाले स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको सुनिश्चिततामार्फत नागरिकहरूको स्वास्थ्य र जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

कार्यक्रममा पुर्व सघीय सांसद नवदिता चौधरी, नगर प्रमुख शंकर लाल चौधरी, झुम्का खानेपानी मुल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष केसीलाल चौधरी, नगर उप–प्रमुख तारा थापा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्र, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थान विभागका उप महानिर्देशक राजेन्द्र सापकोटा, एकिकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका आयोजना निर्देशक सुरत बम, उप–निर्देशक महेश न्यौपाने, खानोनी तथा ढल निकास विराटनगर प्रमुख सुरतलाल चौधरी लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।

काठमाडौं । 

नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र चलचित्र विकास बोर्डको सहयोगमा चल्ने चित्रको मार्फतबाट जनजनमा जनचेतना जगाउने परिकल्पनाका साथ सुरु गरिएको ‘जनचेतना नेपाल’ले असार २७ गते शुक्रबारको दिन श्री भीमसेन गोला माध्यमिक विद्यालयमा ‘विद्यार्थीहरूको सहभागितामा एकदिवसीय चलचित्र कार्यशाला २०८२’ सम्पन्न भएको छ ।

जनचेतना नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण निरौलाको परिकल्पनामा, विपिन किरणको शब्द, बाबु बोगटीको आवाज तथा संगीतमा तयार गरिएको ‘कुरीतिलाई पन्छ्याउँदै’ नामक जनचेतनामूलक गीतबाट सुरु भएको कार्यक्रममा कवि सुरज पराजुलीले सोही अवधारणाको कविता प्रस्तुत गरेको थिए ।

कार्यक्रममा जनचेतना नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण निरौला सभापतिको पदमा आसिन थिए भने प्रमुख अतिथिको रुपमा नाट्यकर्मी, चलचित्रकर्मी, चलचित्र  तथा नाटक निर्देशक, वरिष्ठ अभिनेता आशान्त शर्मा उपस्थित थिए । साथै विशिष्ट अतिथिमा अभिनेत्री, समाजसेवी मुना निरौला त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता समाजसेवी वासुदेव रिजाल, समाजसेवी, अभिनेता कविन्द्र त्रिपाठी, कवि,लेखक  निर्देशक तथा अभिनेता सुरज पराजुली, शिक्षाप्रेमी, समाजसेवी बिमला ढुङ्गाना, जनचेतना नेपालका राष्ट्रिय पर्वेक्षक तथा सामाजिक व्यक्तित्व सचित खतिवडा, भीमसेन गोला माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक बलराम पौड्याल लगायत विभिन्न कला संस्कृतिका धरोहरहरूको  उपस्थिति रहेको थियो । त्यसैगरी सोही विद्यालयका शिक्षक नवराज न्यौपाने र गणेश पहरी अतिथिको रुपमा उपस्थित रहेका थिए ।

जिज्ञासु विद्यार्थीहरूको विभिन्न जिज्ञासाहरूलाई मेटाउँदै प्रमुख अतिथि आसन्त शर्माले चलचित्र र नाटक बीचको फरक, चलचित्र र नाटकमा हुने विभिन्न किसिमका उपकरणहरूको प्रयोग, प्रविधिको प्रयोग, नेपाली चलचित्र तथा विश्व चलचित्रको इतिहास, अभिनयका कौशल, कलाकार तथा पात्रहरूको भिन्नता र नाट्य तथा चलचित्रमा विद्यमान रहेका सङ्घर्षका कुराहरु बताएका थिए ।

कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथिहरू मुना निरौला त्रिपाठी, बासुदेव रिजाल, कविन्द्र त्रिपाठी, लगायतले चलचित्र तथा नाट्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए । साथै विद्यालयका प्रधानाध्यापक बलराम पौड्याल, शिक्षक नवराज न्यौपाने तथा शिक्षक गणेश पहरीको उपस्थितिमा कार्यक्रम अझ ज्ञानवर्धक बन्नमा टेवा पुग्यो ।

कार्यक्रमका सभापति बालकृष्ण निरौलाले आफ्ना गुरु मोहन निरौलाले दिएको मार्गनिर्देशनको सम्झना गर्दै चलचित्र विकास बोर्डले गरेका नयाँ कामको प्रशंसामा बिकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले गरेका विभिन्न १० वटा कामको बारेमा चर्चा गरेका थिए । चलचित्र विधेयक, चलचित्र दिवस, आमाको पोस्टर अङ्कित हुलाक टिकट, ३३ वटा कामहरु डिजिटल रुपमा अनलाइनबाट नै सेवा सुरूआत, नेपाली चलचित्रमा पहिला शीर्षकको महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तक प्रकाशन, पटकथा संग्रहालय, चलचित्रकर्मी क्षमता अभिवृद्धि वर्ष, सर्वाधिक व्यापार गर्ने २५ वटा चलचित्रहरूको सम्मान आदी विषयमा उनले चर्चा गरेका थिए । निरौलाले उपस्थित सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै भव्य र सभ्य रुपमा कार्यक्रम सम्पन्न गरेका थिए ।