२०८३ बैशाख १८
२०८३ बैशाख १८

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन ९आईओसी० बाट महँगिएर आएपछि निगमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य वृद्धि गरेको हो।

नयाँ मूल्य आइतबार मध्यरातिबाट लागू हुने निगमले जनाएको छ।

निगमका अनुसार पेट्रोल प्रतिलिटरमा एक र डिजेल तथा मट्टितेलमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँका दरले मूल्य वृद्धि भएको हो।

नयाँ मूल्यअनुसार पहिलो वर्गअन्तर्गत चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलबारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र बीरगन्जमा पेट्रोल प्रतिलिटर १५७।५० र डिजेल तथा मट्टितेल प्रतिलिटर १४२।५० रुपैयाँ कायम भएको छ।

त्यस्तै दोस्रो वर्गअन्तर्गत सुर्खेत र दाङमा पेट्रोल प्रतिलिटर १५९ र डिजेल तथा मट्टितेल प्रतिलिटर १४४ रुपैयाँ कायम भएको निगमले जनाएको छ।

तेस्रो वर्गअन्तर्गत काठमाडौँ, पोखरा र दिपायलमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १६० र डिजेल तथा मट्टितेल प्रतिलिटर १४५ रुपैयाँ कायम भएको निगमले जानकारी दिएको छ। हिमालप्रेस

जनकपुर । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ को लागि मधेश प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ५८ करोड २९ लाख ५१ हजारको बजेट ल्याएको छ । चालुमा १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोडको बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

सार्वजनिक गरेको बजेटमा शिक्षा, रोजगारी, कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । आइतबार प्रदेश सभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादवले समाजको आधारभूत आवश्यकता र दीर्घकालीन विकास लक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न मन्त्रालयका लागि उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयतर्फ ३ अर्ब ५७ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले गुणस्तरीय शिक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण, र युवालाई खेल र नवप्रवर्तनमा अभिप्रेरित गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ ।

मधेशको इतिहास, संस्कृति र परम्परालाई जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले महोत्तरीमा मधेश सांस्कृतिक ग्राम निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा योगदान पुर्याउने सरकारको विश्वास छ । कृषि मन्त्रालयतर्फ २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कृषिमा यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण र उत्पादन अभिवृद्धिमा बजेट केन्द्रित गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ २ अर्ब ३७ करोड ५६ लाख ३८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वातावरणीय सन्तुलन र जैविक विविधताको संरक्षणमा बजेट लाग्नेछ ।

उद्योग, बाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयतर्फ ३ अर्ब ८ करोड ७१ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसले पर्यटन प्रवद्र्धन, स्थानीय उत्पादनलाई बजार विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । श्रम तथा यातायात मन्त्रालयतर्फ ५७ करोड १४ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले स्वरोजगारलाई प्रोत्साहित गर्न ‘हात–हातमा सवारी, घर–घरमा रोजगारी’ भन्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनेछ । विशेषगरी शिक्षा, कृषि र स्वरोजगारमुखी कार्यक्रमले मधेशको स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने सरकारको विश्वास छ । आर्थिक न्यूज

कामरेन्द्र वर्मा,काठमाडौं,०१ गते असार । 

नेपालका विभिन्न जिल्लामा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले भारत सरकारले नेपाललाई ४० वटा एम्बुलेन्स उपहारस्वरूप प्रदान गरेको छ । एकैदिन काठमाडौं, वीरगंज, पोखरा र धरानमा आयोजित कार्यक्रममार्फत भारतले यी एम्बुलेन्सहरु नेपाल सरकार तथा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावास, वीरगंजको महावाणिज्य दूतावास तथा पोखरा र धरानस्थित पेन्सन भुक्तानी कार्यालयहरुमा एकसाथ आयोजना गरिएका समारोहहरुमा नेपालका सातवटै प्रदेशका ३३ जिल्लालाई समेटिएको थियो ।

काठमाडौंमा मात्र २२ वटा एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरिएका थिए भने वीरगंजमा ७, पोखरामा ७ र धरानमा ४ वटा एम्बुलेन्स प्रदान गरिएको हो ।

काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा भारतीय राजदूतावासका नियोग उप–प्रमुख प्रसन्न श्रीवास्तवले एम्बुलेन्सका चाबी सम्बन्धित प्रतिनिधिहरुलाई हस्तान्तरण गर्दै स्वास्थ्य पूर्वाधार सुदृढीकरणमा भारत सरकारको दीर्घकालीन सहयोगबारे प्रकाश पार्नुभयो । वहाँले नेपाल–भारत विकास साझेदारी अन्तर्गत गरिएको यो सहयोग दुवै देशबीचको मित्रवत सम्बन्धको बलियो प्रमाण भएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागी भएका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख, राजनीतिक प्रतिनिधि, समाजसेवी र लाभार्थी संस्थाका प्रतिनिधिहरुले भारत सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दै, प्राप्त एम्बुलेन्सहरुले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

भारत सरकारले सन् १९९४ देखि नेपालमा १०४९ वटा एम्बुलेन्स उपहारस्वरूप प्रदान गरिसकेको छ । यस्तै, नेपालका शैक्षिक संस्थाहरुलाई ३०० वटा स्कुल बस, निर्वाचन प्रयोजनका लागि २०० वटा सवारी साधन तथा हालसालै मे २०२५ मा सगरमाथा संवादका लागि १५ वटा विद्युतीय सवारी साधन पनि उपहार दिइएको थियो ।

भारत र नेपालबीचको बहुआयामिक विकास साझेदारी जनस्तरको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउँदै गएको उल्लेख गर्दै भारत सरकारले यस्ता सहयोग आगामी दिनमा पनि निरन्तर जारी रहने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

फाेटाे फिचर:

आरके श्रीवास्तव,राैतहट,०१ गते असार । 

रौतहटकाे राजपुर नगरपालिकाले बजेट ल्याएको छ । आईतवार राजपुर नगरपालिकाले यस वर्ष जनमुखी योजना ल्याएकाे छ । राजपुर स्थित कृषि तथा पशुपंछि सेवा केन्द्रमा  नगर प्रमुख डा.राजिक आलमकाे अध्यक्षतामा साे नगरसभा सम्पन्न भएको हाे ।

नगरसभाकाे ९ अाैं अधिवेशन बाट जनमुखी नीती र कार्यक्रम ल्याएकाे छ । नगरपालिका नगर कार्यपालिकाबाट पास गरेकाे निती तथा कार्यक्रम कार्यान्यवन गर्न ५७ करोड भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेकाे हाे ।

हरेक वर्ष असार १० गते बजेट ल्याउनु पर्ने प्रावधान रहेकाे छ । तर राजपुर नगरपालिकाले साे समयअवधी आगावै नगरसभा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गरेर बजेट ल्याउनेमा पहिलो पालिका बनेकाे छ । धेरै उत्साहका साथ सम्पन्न भएकाे नगरसभा बाट राजपुर नगरपालिकाकाे जनताकाे मन जितने किसिमकाे निती तथा कार्यक्रम पारित गरेको हाे ।

राजपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ५७ करोड ५३ लाख ७८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जिल्लामै पहिलोपटक ९ औं नगरसभाबाट बजेट प्रस्तुत गर्दै नगर प्रमुख डा. आलमका अनुसार बजेट निर्माण सीमित स्रोत साधनबीच गरिए पनि शिक्षालाई सर्वाधिक प्राथमिकता दिइएको छ ।

“प्रत्येक वडामा एउटा स्मार्ट विद्यालय स्थापना, बिद्यार्थीसँग मेयर कार्यक्रमलाई निरन्तरता, नगरका निरक्षर नागरिकको तथ्यांक संकलन गरी साक्षरता कक्षा सञ्चालन, माध्यमिक विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापनालगायतका योजना प्राथमिकतामा परेका छन्,” डा. आलमले भन्नुभयो ।

बजेट विवरण अनुसार संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट ११ करोड ४७ लाख,वित्तीय समानीकरण अनुदान ११ करोड ३९ लाख,सशर्त अनुदान २६ करोड ४२ लाख,

,विशेष अनुदान १ करोड ६४ लाख,समपूरक अनुदान २ करोड ८९ लाख रहेको छ ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट ८० लाख समानीकरण अनुदान ७७ लाख ७८ हजार,सशर्त अनुदान ८० लाख,विशेष अनुदान ३० लाख,समपूरक अनुदान २० लाख रहेको छ ।

त्यसैगरी आन्तरिक आम्दानी ८५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बैजु ठाकुरका अनुसार यो बजेटले नगरको समग्र विकासमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “नीति तथा कार्यक्रममा समावेश योजनाहरू सम्पादन गर्न कार्ययोजना निर्माण गरी समयमै कार्यान्वयन गरिनेछ ।”

राजपुर नगरपालिकाकाे प्राथमिकतामा परेका अन्य कार्यक्रमहरू प्रत्येक वडामा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र स्थापना,मुख्य सडक कालोपत्रे, सहायक सडक पक्की ढलान,घरघरमा एउटा बिरुवा अनिवार्य रूपमा लगाउने अभियान,बेरोजगारलाई सीपमूलक तालिम र न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराई स्वरोजगारको व्यवस्था

रंगशाला निर्माण तथा प्रत्येक वडामा सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन रहेको छ ।

त्यस्तै हालको बर्थिङ्ग सेन्टरलाई व्यवस्थित गर्दै थप वडामा विस्तार,नगर सेवा मोबाइल एप समयानुकूल अद्यावधिक फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण रहेको छ । नगर प्रमुख डा. राजिक आलमले राजपुर नगरपालिकालाई समावेशी, आत्मनिर्भर र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले बजेट निर्माण गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सबै योजनाहरू नागरिकसँग सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

साे अवसरमा वडा नम्बर १ देखि ९ नम्बर सम्मका वडा अध्यक्षहरू,जनप्रतिनिधिहरू,पत्रकार,सुरक्षाकर्मी,कर्मचारीहरू सहितका व्यक्तिहरूकाे उपस्थिति रहेकाे थियाे ।

रमेश कुमार बोहोरा,२०८२ जेठ २८ गते । 
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत बैंकिङ क्षेत्रको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (Asset Management Company) स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । यो कदम सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिए तापनि यसको कार्यान्वयन पक्ष र विगतका अनुभवहरूले केही दुविधाको वातावरण सिर्जना गरिरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्यमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न उक्त कम्पनी स्थापना गरिने घोषणा गरेका हुन् । यद्यपि यो अवधारणा नयाँ होइन । अघिल्ला सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा पनि यसबारे चर्चा गरिएको थियो । त्यतिमात्र होइन रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले समेत गैरबैंकिङ सम्पत्तिको संकट गहिरिँदै गएकाले दीर्घकालीन समाधानस्वरूप सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी गठन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार २०७६ सालको असारसम्म जम्मा ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थियो भने २०८१ को असारसम्म आइपुग्दा यो रकम ३५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थात् पाँच वर्षमा यसमा सातगुणा बढी वृद्धि भएको छ । यो दरले आगामी वर्षहरूमा अझै बढ्ने सम्भावना रहेकोले यस संकटलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कर्जा असुलीमा प्रभावकारी हुन नसक्नु आर्थिक मन्दी, ऋणग्राहीहरूको क्षमता घट्नु र प्रणालीगत कमजोरीहरू यसका प्रमुख कारण मानिन्छन् ।
विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने प्रयास गरेको थियो । कार्यकारी निर्देशक राजनसिंह भण्डारीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलमा भीष्म ढुंगाना, पर्शुराम कुँवर र मनोज गोयल जस्ता अनुभवी बैंकरहरूको सहभागिता थियो । कार्यदलले कम्पनीलाई कानुनी अधिकार र विशेषाधिकारसहित स्थापना गर्नुपर्ने सिफारिस गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा गति देखिएन ।
हालको बजेटमा स्पष्ट रूपमा यो विषय समावेश गरिएकाले बैंकिङ क्षेत्र केही हदसम्म उत्साहित देखिन्छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले लामो समयदेखि बैंकरहरूले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन भएको भन्दै यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन् । तर उनका अनुसार केवल घोषणा गरेर मात्र नपुग्ने भएकाले कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ । उनका शब्दमा “घोषणा राम्रो हो, अब कार्यान्वयनको पक्ष अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।”
पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भने त्यति उत्साहित देखिँदैनन् । उनका अनुसार, “सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान वा अन्य नियामक निकायहरू पनि स्थापना भए तर तिनीहरू कति प्रभावकारी भए भन्ने हेर्नुपर्ने समय आएको छ । यस्ता कम्पनी खोल्ने नाममा कुनै पात्रलाई नियुक्त गर्ने र काम नगर्ने परम्परा दोहोरिन सक्छ ।” उनको चिन्ता हो कि नेपालमा यस्ता घोषणाहरू बजेटमा त आउँछन् तर त्यसको कार्यान्वयन नगरी अलपत्र पारिन्छ । यदि सिर्जनात्मक उद्देश्यसहित कम्पनी स्थापना नगरिएमा उक्त संस्थाले समाधान दिनुको सट्टा थप बोझ सिर्जना गर्न सक्ने चेतावनी उनी दिन्छन् ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको उल्लेख गरेपछि अहिले मस्यौदा तयारीको चरणमा पुगेको छ । यद्यपि, कानुनी संरचना, कार्यविधि, जनशक्ति, लगानी मोडेल र अधिकार निर्धारणका पक्षमा अझ धेरै गृहकार्य गर्न बाँकी नै छ ।
वैश्विक सन्दर्भमा हेर्ने हो भने जापानले सन् १९९० को दशकको बैंकिङ संकटपछि Resolution and Collection Corporation (RCC) स्थापना गरी खराब कर्जा व्यवस्थापन गरेको थियो । दक्षिण कोरियाले सन् १९९७ को एसियाली वित्तीय संकटपछि Korea Asset Management Corporation (KAMCO) स्थापना गरेर त्यस्तै कार्य सम्पन्न गरेको थियो । अमेरिकाले पनि सन् १९८९ देखि १९९५ सम्म Resolution Trust Corporation (RTC) को प्रयोग गरेर संकटग्रस्त बैंकहरूलाई राहत दिने प्रयास गरेको थियो । यी अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि जब प्रणालीगत वित्तीय संकट आउँछ तब यस्ता संस्थागत संयन्त्रहरू अपरिहार्य बन्छन् ।
नेपालको सन्दर्भ भने ती देशहरूभन्दा भिन्न छ । नेपालको आर्थिक संरचना, बैंकिङ अभ्यास, कानुनी ढाँचा र संस्थागत क्षमताहरू तुलनात्मक रूपमा कमजोर छन् । यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई कस्तो कानुनी अधिकार, उद्देश्य र संरचना दिइन्छ भन्ने कुरा अत्यन्त संवेदनशील हुन्छल। यदि कम्पनीलाई केवल खराब कर्जा किन्ने संस्था बनाइयो र पुनःवितरण वा वसूली प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भने यसले ठूला कारोबारिहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको सन्देह पैदा गर्न सक्छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको कम्पनी प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न राष्ट्रको कानुनी संरचनामा समेत सुधार आवश्यक हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ र ऋण असुली ऐन, २०५८ मा आवश्यक संशोधन गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई स्पष्ट र बलियो कानुनी आधार दिनु आवश्यक छ । अन्यथ कम्पनी केवल एक कागजी संस्था बन्ने सम्भावना रहन्छ ।
अब प्रश्न उठ्छ के सरकारले यो घोषणा व्यवहारमा उतार्न सक्दछ ? के कानुनी संरचना, वित्तीय मोडेल, दक्ष जनशक्ति, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरेर कम्पनीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ  वा फेरि पनि यो घोषणा केवल घोषणामै सीमित हुनेछ र पुरानै समस्याहरू पुनः दोहोरिने छन् ?
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको सफलता यसको संस्थागत स्वरूप र राजनीतिक इच्छाशक्तिमा निर्भर रहनेछ । गैरबैंकिङ सम्पत्तिको वृद्धिले मुलुकको वित्तीय स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्न सक्ने सम्भावना रहेकोले अब यस विषयलाई टालटुल ढंगमा होइन दीर्घकालीन रणनीति र प्रतिबद्धता सहित समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । बैंकहरूबाट असुल गर्न नसकिएका ऋणहरूको समयमै व्यवस्थापन गर्न नसके सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली नै जोखिममा पर्न सक्छ जसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्र, रोजगारी, लगानी तथा समग्र विकास प्रक्रियामा पर्न सक्नेछ ।
यसैले अब आवश्यक छ कि सरकार केवल घोषणा गरेर मात्र नबसोस् तर कानुनी, संस्थागत र कार्यान्वयन पक्षमा समेत स्पष्ट, निर्णायक र पारदर्शी रूपमा अघि बढोस् । नत्र यो पनि विगतका अरू यस्तै घोषणाहरूझैँ अधुरो र निराशाजनक बन्नेछ ।
(लेखक :- बोहोरा अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुनुहुन्छ )

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले कर्मचारीको तलब नबढ्ने जानकारी दिएका छन् ।

उनले कर्मचारीको तलब बढाउन सम्भव नभएपनि महंगी भत्ता बढाएर ५ हजार पुर्याएको जानकारी दिएका हुन् । एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।अर्थमन्त्री पौडेलले रासायनिक मल आपूर्तिको मात्रा बढाएर ६ लाख टन पुर्‍याउने भएको बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले रासायनिक मलमा रहेको अनुदानका लागि २८ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको बताएछन् । साथै मल उद्योग स्थापनाका लागि लगानी बोर्ड आवश्यक तयारी भइरहेको पनि उनले बताए । एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिएका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात ६०. १ प्रतिशत,पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड २०.८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात १९.१ प्रतिशतको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

अघिल्लो आर्थिक बर्षमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याइएको थियो । एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी

काठमाडाैं,जेठ ०१ गते । 

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ ।  निगमका अनुसार आज राति १२ बजेबाट लागू हुनेगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाइएको हो ।

जस अनुसार पेट्रोलमा १ र डिजेल–मट्टितेलमा ३ रुपैयाँले मूल्य घटाइएको छ ।

योसँगै काठमाडौँ, पोखरा र दिपायलमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर क्रमशः १५७ र १४२ रुपैयाँ, सुर्खेत र दाङमा क्रमशः १५६ र १४१ तथा बाँकी ठाउँमा १५४.५० र १३९.५० कायम भएको निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सभार लाेकान्तर

काठमाडौं, बैशाख २५ – स्वास्थ्य तथा सर्जिकल सामग्रीको मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा सरोकारवालासँग कुनै छलफल नगरी एकतर्फी रुपमा छोटो समयसीमा तोकिएकोप्रति लोकतान्त्रिक स्वास्थ्य व्यवसायी संघले आपत्ति जनाएको छ। संघका अनुसार सरकारले हचुवाका भरमा एम.आर.पी. निर्धारण गर्न खोज्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो।

यसै सन्दर्भमा आज लोकतान्त्रिक स्वास्थ्य व्यवसायी संघका राष्ट्रिय अध्यक्ष रामहरि तिवारीको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधिमण्डलले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री माननीय प्रदीप पौडेललाई भेटी ध्यानाकर्षण गराएको छ। भेटका क्रममा प्रतिनिधिमण्डलले निर्णयको प्रक्रियागत अपूर्णता, व्यवसायीको सहभागिताविना गरिएको मूल्य निर्धारण, र छोटो समयसीमाले उत्पन्न गर्न सक्ने समस्याहरूबारे स्वास्थ्य मन्त्रीलाई जानकारी गराएको थियो।

संघले लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुसार सबै सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श र छलफलको माध्यमबाट मात्र यस्ता नीतिगत निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। मन्त्री पौडेलले प्रतिनिधिमण्डलको माग र सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिने आश्वासन दिएका छन्।

ताजा अपडेट

ट्रेन्डिङ

Login

कृपया ध्यान दिनुहोस्:

  • अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
  • आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
  • यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।
  • रजिस्ट्रेसनसँगै बन्ने प्रोफाइमा तपाइले गरेका कमेन्ट, रिप्लाई, लाइक/डिसलाइकको एकमुष्ठ बिबरण हेर्नुहोस् ।