आरके श्रीवास्तव,रौतहट,असार ०६ गते
रौतहटमा अतिरिक्त हुलाक खारेज विरूद्ध प्रदर्शन गरिएको छ । नेपाल अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी एसोसिएसन नेपाल जिल्ला समिति रौतहटको आयोजनामा मंगलवार विरोध रैली निकालिएको छ । उनीहरुले अतिरिक्त हुलाक खारेजको निर्णय तत्काल फिर्ता गर, अतिरिक्त हुलाकमा लामो समय देखि कार्यरक्त कर्मचारीहरुको रोजगारी खोस्न पाइँदैन्,हुलाकको संरचना खारेज हैन यसको सेवा पुनः संरचना गर,राजिनामा दिइ सेवा बाट नियमित रुपमा अवकाश भएका वा हुने कर्मचारीहरुको सेवा अवधिको आधारमा सेवा सुविधा सुनिश्चत गर लागायतका मागहरु राखि विरूद्ध प्रदर्शन गरेका छन् ।
एसोसिएसनले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले सरकारले बजेट भाषण मार्फत कार्यालय खारेजी गर्ने घोषणा प्रति घोर आपक्ती प्रकट गरेका छन् । अतिरिक्त हुलाक कर्मचारीहरुलाइ निर्मम मर्माहित कुठाराघात भएको हुनाले सो निर्णय फिर्ता लिनु हुन सरकारलाइ विनम्र आग्रह गरिएको छ ।

अतिरिक्त हुलाक खारेजी गर्ने निर्णयको विरोधमा कर्मचारीहरुले जेठ १६ देखि नै सेवा ठप्प बनाएका छन् । मंगलवार देखि जिल्ला हुलाक कार्यालय र इलाका हुलाक कार्यालयमा अतिरिक्त हुलाक कार्यालय पिडित परिवारले कालो पट्टि बाँधी देशव्यापी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने एसोसिएसनका जिल्ला अध्यक्ष राजेन्द्र चौधरी हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
नेपाल अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी एसोसिएसनका जिल्ला अध्यक्ष चौधरीले सरकारले अतिरिक्त हुला कार्यालय खारेजीको निर्णय तत्काल फिर्ता लिनु पर्ने बताउनु भयो ।

रौतहट जिल्लामा २ सय जना भन्दा बढीको दरवन्दीमा अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी छन् । पत्र वितरक, डाक बाहक र हुलाक प्रतिनिधि गरि अतिरिक्त हुलाक कार्यालय अन्तर्गत तीन प्रकारका कर्मचारी काम गर्छन् । जिल्लामा यी तिनै खालका कर्मचारीहरुको संख्या २ सय २३ रहेकोमा ५ जनाको मृत्यु र २ जनाले स्वेच्छीक अवकास लिएको अध्यक्ष चौधरीले जानकारी गराउनु भयो ।

अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमा कर्मचारीहरुले पाउँदै आएको पारिश्रमीक बढाउन वर्षाैदेखि आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारीहरुको माग सुन्नुको सट्टा सरकारले कार्यालय नै खारेज गरेर अपमान गरेको उनीहरूले बताएका छन् । यो कार्यालयमा १० वर्ष देखि ५० वर्ष सेवा गरेका ब्यक्तिहरु पनि छन् ।

मुकेशकुमार यादव, सिरहा, ५ असार।

सिरहाको लहान नगरपालिका-३ मा रहेको प्रादेशिक अस्पताल गेटमा गत १३ जेठमा नवजात शिशु फालेर फरार भएकामध्ये एकजनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
विवाह नै नगरीसँगै बस्दै आएकी युवतीसँगको सम्बन्धले शिशु जन्मिएपछि जन्मेको १५ दिनपछि अस्पतालको गेटमा फालेर फरार भएका पुरुषलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो।

सिसिटिभी फुटेज हेरेर सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरी शिशु फाल्न मोटरसाइकल चलाएर आएका पुरुषलाई लहान बजार क्षेत्रबाट गत २६ जेठमा पक्राउ गरी जन्माएको बच्चा फाल्ने र परित्याग गरेको कसुरसमा प्रहरीले मुद्दा दायर गरेकाे छ ।

इलाका प्रहरी कार्यालय लहानका अनुसार शिशु भेटिएपछि तत्काल उद्धार गरी अस्पतालस्थित ओसीएमसीलाई जिम्मा दिएर प्रहरीले फरार भएका दुईजनाको खोजतलास गर्ने क्रममा एकजनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको हाे । अस्पताल परिसरमा मध्यरातमा केटिएम मोटरसाइकलमा बच्चासहित मास्क लगाएका पुरुष र महिला आएर करिब १५ दिन जतिकी शिशु फालेर फरार भएका थिए।

पक्राउ परेका पुरुष र महिला गत २७ वैशाखकाे अपरान्ह ३ बजेको समयमा पेट दुख्यो भन्दै प्रादेशिक अस्पताल लहानमा भर्ना भएको सोही अस्तालका स्टाप नर्स निर्मला साहले बताइन्। ‘बिहानदेखि पेट दुखेकाे भनेर अस्पताल आएका थिए । हामीले चेकजाँच गरेका थियाैँ।, चेकजाँच गर्दा उनको महिना पनि पुगेको पाइएपछि  विवाहित हो कि होइन सोधाैँ । उनीहरुले अल्मल्लिँदै हामीले कोर्ट म्यारेज गरेको बताए,’ उनले भनिन्,  तत्पश्चात हामी उपचारमा लागाैँ, अस्पताल भर्ना भएको केही घण्टामै बच्चा जन्मियो । बच्चा महिना पुगेर जन्मिएकाले सामान्य अवस्था थियाे । जस कारण भाेलिपल्ट नै उनलाई डिस्चार्ज गरिएकाे थियाे ।’

सप्तरीको कल्याणुर नगरपालिका-१० घर भएका २० वर्षीय नाम परिवर्तित भुवन चौधरी र सोही जिल्लाको बलान विहुल गाउँपालिका-२ बस्ने नाम परिवर्तित नाम करिश्मा चौधरीको बच्चा रहेको प्रादेशिक अस्पताल लहानका मेसु सुनिल कुशवाहाले बताए ।

प्रादेशिक अस्पतालमै बच्चा जनमाएर गएको उनीहरुले १५ दिन पश्चात मुखमा मास्क लगाई रातीको समयमा बच्चलाई अस्पतालको गेट नजिक फ्यालेर भागेको मेसु कुशवाहाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले बेवारिसे अवस्थामा फेला पारेका बच्चालाई आज २४ दिनपछि सबै कानुनी प्रक्रियाहरु मिलाएर लहान नगरपालिकालाई जिम्मा लगाउँदै छौँ।’ बेवारिसे अवस्थामा फेला परेको बच्चाको बुबाआमाको पनि पहिचान भइइसकेकोले नगरले उनीहरुलाई जिम्मा लगाउने भएको छ।

पक्राउ परेका युवकविरुद्ध आफूले जन्माएको बच्चा फाल्ने र परित्याग गरेको कसुरसम्बन्धी मुद्दामा सिरहा जिल्ला अदालतबाट पहिलोपटक सात र दोस्रोपटक पाँच दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय लहान प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक भोलाराज भट्टले जनाएको छ।   

राैतहट,असार ०४ गते राैतहट ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय राैतहटमा विधुतिय राहदानी सेवाको काम विहान सात बजे देखि शुरु गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रका अनुसार सेवाग्राहीको चापलाई ध्यान दिदै विहान देखि सेवा दिन लागिएकाे हाे ।

आईतवार देखि विहिवार सम्म विहान सात बजे देखि सांझ पाँच बजे सम्म र शुक्रबार विहान सात बजे देखि दिउँसो तीन बजे सम्म विधुतिय राहदानी सेवाको काम हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी मिश्रले बताए ।

विधुतिय राहदानीको फर्म भराउने तथा वायोमेट्रिक सेवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुचना प्रकाशन गरि नि:शुल्क रहेको जानकारी दिई सकेका छन् । सेवाग्राहीको सुविधाको सो कार्यालयले परिसर भित्र सन्देश प्रसारण गर्न लागि साउण्ड सिष्टम जडान गरेकाे छ ।

गर्मिमा सेवाग्राहीलाई राहत होस भनी बढि चहल पहल हुने प्रतिक्षालय सहितका ठाउं ठाऊमा पंखा जडान समेत गरिएकाे छ ।

रौतहट,०४ गते असार

रौतहटको मौलापुर नगरपालिकामा आदालतको अवहेलना गरी विकास निर्माणको काम भइरहेको पाइएको छ । सो नगरपालिकाको वडा नम्बर ७ मा रहेको श्री प्राथमिक बिधालय पथरा बुधराममा कम्पाउण्ड वाल,माटो पुर्ने लगायतका विकास निर्माणका कामहरु भइरहेको बिधालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मनोज कुमार मुखियाले बताउनु भएको छ ।

आफूले पटक पटक यसलाइ रोक्न भनेपनि कुनै वास्ता नगरेको गुणासो गरेका छन् । उनले भने आफूहरुलाइ यस बिधालयको लागि निर्माण भइरहेको दुइकोठे दुइतले भवन निर्माणको कार्यलाइ २०७९ चैत ०९ गते जिल्ला अदालत गौर रौतहट बाट प्राप्त पत्र अनुसार अबिलम्ब निर्माण कार्य रोक्का गर्न आदेश भएकोले निर्माण कम्पनी अनिल निर्माण सेवा तथा मौलापुर नगरपालिकालाइ समेत बिधालय व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी जानकारी गरायौं । उ

क्त काम रोक्का भएपनि पनि अहिले आएर बजेट बाट दुइ पैसा कमाउने लोभमा परी आदालतको आदेश नमानी बिधालयमा कम्पाउण्ड वाल,माटो पुर्ने काम भइरहेको मुखियाले बताए । वडा सदस्य दिलिप साह र कार्यपालिका सदस्य प्रतिमा साहको श्रीमान् दिपेन्द्र साहले आदालतको आदेशलाइ लत्याउँदै उक्त काम गराइरहेको उनको भनाइ छ ।

यस विषयमा सो बिधालयका प्रधानाध्यापक प्रेमशंकर साह सँग बुझदा बिधालय कसले कहाँ बाट कामहरु गरारहेका छन् । त्यस सम्बन्धी आफूलाइ कुनै जानकारी छैन् । काम रोक्क गर्ने आदालतको आदालतको आदेश आएपछि बिधालयले कुनै काम गराउन नसक्ने लिखित रुपमै नगरपालिकामा जानकारी गराइसकेको प्रअ साहले जानकारी गराए ।

उनले दिएको जानकारी अनुसार हाल बिधालय जुन ठाउँमा सञ्चालमा रहेको छ । उक्त ठाउँबाट अन्यत्र सार्ने सर्वसहमती बाट गाउँलेहरुको भेलाले निर्णय गरेको थियो । तर जुन ठाउँमा बिधालय सार्ने निर्णय गरिएको उक्त जग्गा बिधालयको नाउँमा आउन सकेन ।

श्री राम जानकी मठ गौरको नाम रहेकोले मठका संरक्षक राममंगल यादवले आदालतमा मुद्धा दिए पछि काम गराउन बाट पछाडी हटनु परेको बताए । मुद्धा विचाराधिन अवस्थामा रहेको हुँदा कानुन सम्वत काम गराउन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

बिधालयको नाउँमा जग्गा नआइकन भवन निर्माण लगायतका कामहरु गर्नु बालुवामा पानी खन्याउनु जस्तै हो । बिधालयको विपक्षमा आदालतको फैसला आयो भने लाखौंको बजेट बाट निर्माण भएका संरचनाहरुको बनाउनुको कुनै औचित्य छैन् ।

यता मठका संरक्षक यादवले आदातको आदेश हामी सबैले मान्नु पर्छ । बल जबरदस्ती काम गराउन मिल्दैन् । आदातलको फैसल नआएसम्म त्यहाँ काम गराउनु गलत हो । आदालतको फैसलालाइ हामीले सहर्ष स्विकार गर्नु पर्दछ ।

जसले त्यो काम गराइरहेको छ ,त्यो व्यक्तीलाइ काम नगराउन उनले आग्रह समेत गरेका छन् । यस विषयमा वडा सदस्य दिलिप साह सँग बुझदा सामूहिक रुपमा नै उक्त ठाउँमा काम गराइरहेको स्वीकार गरेका छन् ।

तत्कालका लागि आफनो व्यक्तीगत लगानीमा कम्पाण्ड वाल ,माटो पुर्ने काम गरारहेको बताए । यता माैलापुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबाबु साह सँग बुझ्दा नगरपालिका द्वारा काम नभई रहेकाे बताए ।

रौतहट, ४ असार ।

८ वर्षीया बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा गुजरा नगरपालिका-८ जयराजपुर बस्ने ४६ वर्षीय एजाजुल साइ फकिरलाई  प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सोही नगरपालिका-८ जयराजपुरस्थित झुपडि घरमा ती नाबालिकालाई गत जेठ २८ गते दिउँसो फकिरले जबरजस्ती करणी गरेको उजुरीको आधारमा ईलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहापुरबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।

यसैगरी रौतहट, १५ वर्षीया किशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा वृन्दावन नगरपालिका-१ बस्ने ५० वर्षीय किशोरी राउतलाई  प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । स्थानीय मेडिकलमा औषधि लिन गएको अवस्थामा ती किशोरीलाई राउत र सोही ठाउँ बस्ने १९ वर्षीय लालु जैसवाल समेतले जवरजस्ती करणी गरेको भन्ने उजुरीको आधारमा ईलाका प्रहरी कार्यालय गरुडा र प्रहरी चौकी विश्रामपुरबाट खटिएको प्रहरीले राउतलाई पक्राउ गरेको हो । साथै घटनामा संलग्न हाल फरार जैसवालको प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ ।

प्रेमचन्द्र झा,असार०३ गते रौतहट ।

माधव नारायण नगरपालिकाको एउटा विशाल पोखरीलाई व्यवस्थित गरि भगत ताल नामाकण गरिएको छ।विशाल पोखरीलाई तालको रुपमा विकास गर्न स्थानिय जनता लागि परेका हुन ।माधव नारायण नगरपालिका वडा नम्बर ४ विसुनपुर्वा मानपुर स्थित प्राचिन माईधिया पोखरीलाई व्यवस्थापन गरि भगत ताल बनाउन लागिएको समाजसेवी पारस भण्डारीले बताए ।

सो गाउं पुर्व शिक्षक समाजसेवी स्वर्गीय देवनारायण भगतको सम्झनामा स्थानियको सल्लाहमा भगत ताल नामाकरण गरिएको समाजसेवी भण्डारीले बताए । एउटा छुट्टै इतिहास बोकेको माईधिया पोखरी जस्को नाम परिवर्तन गरि भगत ताल नामाकरण भएपछी गाउँमा अब केही हुन्छ भने आश जागेर गएको हो।

करिब २२ विगहा क्षेत्रमा फैलिएको माईधिया पोखरी उच्च पर्यटकीय सम्भावना बोकेको पोखरी हो । यसको उचित व्यवस्थापन र प्रचार प्रसारको कमिको कारणले निष्क्रिय जस्तै बनेका थिए ।

तर विगत केही वर्ष देखि मधेस प्रदेश सरकारले संरक्षणमा जुटेका कारण स्थानिय ताल बनाई प्रचार प्रसार गरि पर्यटन स्थल बनाउन लागि परेका छन ।

प्राचिनकालमा माईधिया पोखरी माई , धिया मिलेर बनेको छ । जसमा माईको अर्थ , माई (आमा) र ,धियाको अर्थ बेटि ( छोरी ) हुन्छ । सोही माईधिया पोखरीको नाउँबाट माईधिया मानपुर गाउको नामाकरण गरिएको छ ।

स्थानियको भनाई अनुसार यो पोखरी कुनै मान्छेले न खनी देवी देवताले आमा र छोरी रुपमा धारण गरि एक रातमै उक्त पोखरी खनेको बताईन्छ। पोखरीको सौन्दर्यीकरण गरेर मात्र भएन वोटिङ्ग तथा आउने पर्यटकलाई कसरी मनोरञ्जन दिन सकिन्छ त्यस तर्फ जुटनका लागि स्थानीयले माग समेत गरेका छन ।

मधेश प्रदेश सरकारको लगानीमा सो पोखरीमा करिब एक किलो मिटर पक्कि बाल लगाउने तथा पिकनिक स्थल निर्माण गरिएको समाजसेवी भण्डारीले बताए ।

सरिता श्रीवास्तव,रौतहट,०४ गते

रौतहटको फतुवा बिजयपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ मा रहेको श्री माँ सरस्वती प्राबि पिपल बोटमा अध्यनरक्त कक्षा ० देखि ५ सम्मका छात्रछात्राहरुलाइ स्कूल ब्याग वितरण गरिएको हो । सो बिधालयमा अध्यनरक्त सबै बालबालिकाहरुलाइ कार्यवाहक नगरप्रमुख अम्बेया खातुनले आफनो नगर स्तरीय बजेट बाट सो ब्याग वितरण गरेकी हुन् ।

शिक्षाको स्तर उकास्न र बिधार्थीहरुलाइ बिधालयमा नियमित गराउने उदेश्यले झोला वितरण गर्न लागेको कार्यवाहक मेयर अम्बेया खातुनको भनाइ छ ।

सामुदायिक विद्यालयका गरीब विद्यार्थीले स्कुल ब्याग अभावमा कापी किताब बोक्न समस्या भएकाले ब्याग वितरण गरिएको प्रधानाध्यापक सुबोध प्रसाद यादवले बताउनु भएको छ ।

सो अवसरमा वडा अध्यक्ष नितेश चौधरी,शिक्षा शाखा प्रतिनिधि विवेक यादव,श्री मावि टेंग्राहाका प्रअ अनिल यादव,श्री सहिद प्राविका प्रअ रामअयोध्या यादव,बिजयपुर बजार समितिका अध्यक्ष शिवशंकर यादव,समाजसेवी राजा हुसैन,नेपाल शिक्षक संघ नगर कमिटी अध्यक्ष राधेश्याम यादव सहित

शिक्षक,शिक्षिका,अभिभावक,विद्यार्थी सहित स्थानीय भद्रभलादमीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

आरके श्रीवास्तव,रौतहट,०४ गते असार

रौतहटको देवाही गोनाहीमा रहेको नगर स्तरीय अस्पतालको रेखदेख गर्ने मान्छेनै आफनो जिम्मेवारी बाट पञ्छिन थालेपछि अवस्था नाजुक बनेको नगर प्रमुख प्रेमलाल साहले बताउनु भएको छ । पत्रकारहरु सँग कुराकानी गर्दै वहाँले यस्तो बताउनु भएको हो । अस्पतालको बारेमा केही जनप्रतिनिधीहरु द्धारा जुन अभिव्यक्ती आएको छ ।

त्यो बिल्कुलै गलत रहेको उनको भनाइ छ । एउटा जिम्मेवारी व्यक्तीले यस्तो किसिमको अभिव्यक्ती दिनु र जिम्मेवारी बाट बञ्छिन खोजनु गलत हो । आफूहरुले १० लाख रकम नगरपालिका बाट छुट्टयाएर जेनतेन नगर अस्पताल अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको बताए ।

१ करोडको बजेटको कुरो जुन आएको छ,त्यो गलत हो । हामीले आन्तरीक श्रोत बाट अस्पताल सञ्चालनको लागि बजेट छुट्टयाएका थियौं । तर नगरपालिकाको कुनै आन्तरीक श्रोतनै छैन् । मालपोत लगायत बाट आउने कर नै छुट गरिएको अवस्थामा आन्तरीक श्रोत बाट कम आउने कुरै भएन् ।

जेभएपनि अब नगपालिकामा उपसचिव स्तरको कार्यालय प्रमुख आइतवार देखि हाजिर भएका छन् । सोमबार कार्यपालिकाको बैठक बस्दैछ । उक्त बैठक बाट नगर स्तरीय अस्पताल लगायत नगरभरिको विकास निर्माणको कामहरु बारे ठोक निर्णय गरि कामहरु द्रुत गतिमा अगाडी बढाइने उनले बताएका छन् । आफनो कारणले अस्पतालको अवस्था अस्तव्यस्त बनेको भनि लगाएको आरोप बिल्कुलै गलत रहेको उनले बताउनु भयो ।

यस अघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकिन्द्र साहको मनपरी रवैयाका कारण आम जनसमुदायले सेवा सुविधा पाउन बाट बञ्चित भएका छन् । अन्य कामको लागि आफू सँग नसोधी धमाधम चेक काटने हाकिमले अस्पतालमा चाहिने सामानको चेक काट्नु पर्दैनथ्यो भनि उनले प्रश्न गरे? हाकिमकै कारणले अस्पतालको अवस्थाले आइपुगेको उनको आरोप छ ।

नगर अस्पतालमा औषधिको अभाव हुनुको साथै मेसिनहरु संचालनमा आउन नसकेको हो । नगर असपतालमा सेवा लिन जाने सेवाग्राहीहरु मेसिनहरु संचालन नहुँदा सेवा लिनबाट बञ्चित हुँदैै आएका छन् ।

मुकेशकुमार यादव,सिरहा, ३ असार।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण मधेश प्रदेश प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख मुनेन्द्रप्रसाद ठाकुरले सेवाग्राहीलाई सहज ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएका छन्। प्राधिकरणको सिरहास्थित मिर्चैया वितरण केन्द्रले आइतबारबाट सुरु गरेको ‘विपन्न घर–परिवारलाई निःशुल्क विद्युत् मिटर वितरण’ कार्यक्रमलाई सम्वोधनगर्दै सेवाग्राहीलाई कुनैपनि प्रकारको दुख दिने, अल्झाउने, फर्काउने खालका व्यहार नगर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका हुन्।

उनले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक रुपमा दु:ख दिने, अल्झाउने, फकाउने गरेको प्रमाणसहित उजुरी गरे त्यस्ता कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गर्ने बताए । उनले भने, ‘कार्यालयबाट फर्कने सेवाग्राहि फर्कदा खुशी खुशी फर्कने गरी काम गर्नुहोस्। गुणस्तरीय सेवा दिनु हाम्रो दायित्व हो।’

प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख तथा कार्यक्रममका प्रमुख अतिथि ठाकुरले नेपाल सरकार र प्राधिकरणको सामाजिक दायित्वअन्तर्गत मिर्चैया वितरणकेन्द्रले निशुल्क मिटर वितरण कार्य सुरुगरेको बताए। उनले सरकार र प्राधिकरणको दायित्व अन्तर्गत मिटर वितरण प्रकृया सुरुभएको बताउँदै यसलाई पनि पार्दशी र प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिए।

उनले मधेश प्रदेशका सवै वस्तिहरुका विद्युतिकरण भइसकेपनि कतिपय गरिव तथा विपन्न घरपरीवार विद्युत् मिटरलिन नक्ने अवस्थाका रहेकोले प्राधिकरण वितरण प्रकृया थालेको बताए।

सोही क्रममा उनले १८ घण्टा लामो लोडसेडिङ्को अन्त्यगर्न प्राधिकरण सफल भएकोजनाउँदै अवको दिनमा प्रभावकारी सेवा प्रवाहगर्ने प्राधिकरणको दायित्व रहेको बताए।

प्राधिकरणले स्थानीय तहको साझेदारीमा सवै किसानको खेतैमा पुग्नेगरी विद्युतिकरण गर्ने जनाए। उनले भने, ‘प्राधिकरणले स्थानीय सरकार र प्राधिकरणको ५०–५० प्रतिशतमा कृषि विद्युतिकरणको योजना पनि ल्याएको छ। हामीले स्थानीय तहहरुसँग समन्वय पनि गरिरहेका छौं।’

कार्यक्रममा मिर्चैया वितरण केन्द्रका प्रमुख मनोज कुमार शर्माले विद्युत मिटर जडान गर्न नसक्ने विपन्न परीवारलाई प्राधिकरणले सामाजिक दायित्व अन्तर्गत निशुल्क मिटर प्रदान कार्य आजबाट सुरुभएको बताए। आजबाट सुरुभएको वितरण कार्य असार मसान्तसम्म चल्ने प्रमुख शर्माले जानकारी दिए।

वितरणकेन्द्रका सेवाक्षेत्रभित्र पाँचसय ग्राहलाई निशुल्क विद्युत मिटर र एमसीवी दिने कार्यक्रम रहेको जनाए। वडाहरुले दिएको विपन्न सिफारिसको आधारमा मिडर दिने उनको भनाई थियो।

तर, आफ्नो नाममा जमिन नभएकाहरुले भने एक हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुर्ने बताए। एनले भने, ‘जमिन आफ्नै नाममा भएकाहरुले लालपुर्जाको फोटो कपी र वडाको सिफारिस ल्याउँदा हुने र लालपुर्जा नभएकाहरुले वडाको सिफारिसमा नि:शुल्क मिटर जडान गरिदिने बताए।

हेमन्त केसी,सुर्खेत, ३ असार । 

स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासनको अवस्था दयनीय देखिएको छ । अधिकांश स्थानीय तहहरूले ऐन, कानुन र मापदण्डविपरीत जथाभावी रूपमा बजेट खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहहरूले मनपरी बजेट खर्च गरेको पाइएको हो ।

जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकाले कर्मचारी प्रोत्साहनभत्ता स्वरूप ३ लाख भन्दा बढी रकम खर्च गरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाले शिक्षा सेवाका स्थायी र सेवा करारका २ जनालाई मासिक रु १२ हजारका दरले एक वर्ष १ महिनाको रु ३ लाख १२ हजार रकम दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाका सर्त तथा सुविधाका सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड सङ्घीय कानुन बमोजिम अन्य व्यवस्था स्थानीय तहले बनाएको कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयको कार्य सञ्चालन निर्देशिकाको परिच्छेद ७ को ७।४।१ बमोजिम अतिरिक्त समय र बिदाको दिन काम गर्दा अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति गराई खाजा र खाना भुक्तानी दिनुपर्ने ७।४।१ को ५ बमोजिम प्रोत्साहन भत्ता खवाउन समेत अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, गाउँपालिकाले कुनै पनि कानुन नै नबनाई नियमविपरीत दुई जनालाई उक्त रकम दिएको हो । यस्तै, गाउँपालिकाले १ करोड भन्दा बढी रुपैयाँ आर्थिक सहायता बापत दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । गाउँपालिकाले १ करोड ११ लाख ६१ हजार १२३ रुपैयाँ विपद् शीर्षकमा दिएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवम् संस्थागत अनुदान वितरण गर्न नपाउने भनेको छ ।

गाउँपालिकाले नियम विपरीत नै यसरी करोडौँ रुपैयाँको दुरुपयोग गरेको छ । यता, शिवालय गाउँपालिकाले पनि मनोमानी तरीकाले बजेट खर्च गरेको छ । पालिकाले न्यायिक समिति बैठक भत्ता यस वर्ष विभिन्न ७ वटा बैठकबाट कर्मचारी समेतलाई १ हजार ५ का दरले ५२ हजार र विभिन्न ६ वटा बैठकमा १ हजारका दरले २१ हजार भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

न्यायिक समिति तर्फ प्रतिबैठक ५०० का दरले पाउने प्रदेश कानुनले व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिकाले उक्त बैठकमा करिब ४५ हजार ५०० सय रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ । यस्तै उक्त गाउँपालिकाले पनि ६ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता शीर्षकबाट वितरण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, पालिकाले सवारी साधन खरिदमा पनि अनियमितता गरेको पाइएको छ ।

पालिकाले चालु शीर्षकबाट २ वटा मोटरसाइकल खरिद गरी कार्यालयको नाममा नामसारी गरी ब्लु बुक प्राप्त नगरेको पाइएको छ । २ लाख ८३ हजार ९ सय ९० एउटा र २ लाख ७६ हजार ८० रुपैयाँ गरी कुल ५ लाख ६० हजार ७० रुपैयाँमा मोटरसाइकलमा खरिद गरी भुक्तानी गरेको पाइएको हो ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ केन्द्रीय सरकार र तालुक सङ्घीय मन्त्रालयको परिपत्र, निर्देशन समेत आधारमा आफ्नो आन्तरिक आम्दानीमा मात्र सवारी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यस्तै गाउँपालिकाको एम्बुलेन्सले वार्षिक १ लाख ३० हजार मात्रै आम्दानी गरेको छ । तर, उक्त एम्बुलेन्सका चालकले २ लाख ८६ हजार १३० रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।  त्यसै गरी मर्मत खर्च १ लाख ५० हजार १ सय ३२ र तेल खर्च ४ लाख ५६ हजार ३ सय ५० गरी ८ लाख ९२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसरी खर्च भएको पाउँदा आम्दानी तथा खर्च विश्लेषण गरी दिगो रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन महालेखाले आग्रह गरेको छ ।

यस्तै, दैलेखको नारायण नगरपालिकाले नियम विपरीत शिक्षकलाई तलब भत्ता उपलब्ध गराएको छ । नारायण नगरपालिकाले नियम विपरीत शिक्षकलाई तलब भत्ता स्वरूप ९२ लाख रकम भुक्तानी गरेको हो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन २०७९ अनुसार शिक्षकको तलब भत्ता बापत सशर्त अनुदान प्राप्त हुन्छ । तर नारायण नगरपालिकाले शिक्षकलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९२ लाख रकम तलब भत्ता उपलब्ध गराएको छ । यो रकम अनियमित तथा नियमविपरीत भएको मानिन्छ ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीय तहलाई स्वीकृत दरबन्दी भित्रका शिक्षकको तलब भत्ताबापत सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तर पालिकाले स्वीकृत दरबन्दी भित्र नपरेका एवम् विद्यालयले गत विगतदेखि नै आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता व्यहोरेका शिक्षकलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९२ लाख रकम तलब भत्ता भुक्तानी गरेको छ । दैलेखकै नारायण नगरपालिकाले वार्षिक खरिद योजनाबिनै १८ करोड बढी रकम खर्च गरेको छ ।

नियमसंगत खरिद योजना÷गुरुयोजना नबनाई विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत वार्षिक १८ करोड सात लाख ५१ हजार तीन सय १५ रुपैयाँ पुँजीगत खर्चरखरिद निर्माण कार्य गरेको हो ।  सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले सार्वजनिक निकायले तोकेको सीमा भदा बढी रकमको खरिद गर्दा तोकिए बमोजिमको खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ ले वार्षिक १० करोड भन्दा बढीको खरिद गर्दा गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने नियम ८ ले वार्षिक १० लाखभन्दा बढीको खरिद गर्दा वार्षिक खरिद योजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, नारायण नगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत वार्षिक १८ करोड सात लाख ५१ हजार तीन सय १५ रुपैयाँ पुँजीगत खर्च/खरिद निर्माण कार्य गरेको छ । तर पालिकाले आफ्नो खरिद नियमावली नबनाएको अवस्थामा उक्त ऐन, नियम बमोजिम वार्षिक खरिद योजना र गुरुयोजना नबनाई खरिद कार्य गर्नु नियम सम्मत मानिँदैन । यस्तै, सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाले पनि वार्षिक खरिद योजनाबिनै २० करोड बढी रकम खर्च गरेको छ ।

नियमसंगत खरिद योजना/गुरुयोजना नबनाई विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत वार्षिक २० करोड २४ लाख १ हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्च÷खरिद निर्माण कार्य गरेको हो । उक्त गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा खानामै ९६ लाख भन्दा बढी रकम लाख खर्च गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, नगरपालिकाले यस वर्ष खाना, खाजा तथा विविध तर्फ भन्दै ९६ लाख ५३ हजार ४ सय ७८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै पालिकाले ८१ हजारमा मोबाइल समेत खरिद गरेको छ । नगरपालिकाले २० असार २०७९ मा ग्यालेक्सी मोबाइल हबबाट रेड्मी नो टेनएस मोबाइल खरिद गरेको हो । यसरी सरकारी रकम खर्च गर्दा साधन स्रोतको उच्चतम प्रतिफल नहुने गरी र मितव्ययिता कायम नगरी व्यक्तिगत लाभका आधारमा उक्त फोन खरिद गर्ने सम्बन्धितलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।