सरिता श्रीवास्तव,रौतहट,०४ गते

रौतहटको फतुवा बिजयपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ मा रहेको श्री माँ सरस्वती प्राबि पिपल बोटमा अध्यनरक्त कक्षा ० देखि ५ सम्मका छात्रछात्राहरुलाइ स्कूल ब्याग वितरण गरिएको हो । सो बिधालयमा अध्यनरक्त सबै बालबालिकाहरुलाइ कार्यवाहक नगरप्रमुख अम्बेया खातुनले आफनो नगर स्तरीय बजेट बाट सो ब्याग वितरण गरेकी हुन् ।

शिक्षाको स्तर उकास्न र बिधार्थीहरुलाइ बिधालयमा नियमित गराउने उदेश्यले झोला वितरण गर्न लागेको कार्यवाहक मेयर अम्बेया खातुनको भनाइ छ ।

सामुदायिक विद्यालयका गरीब विद्यार्थीले स्कुल ब्याग अभावमा कापी किताब बोक्न समस्या भएकाले ब्याग वितरण गरिएको प्रधानाध्यापक सुबोध प्रसाद यादवले बताउनु भएको छ ।

सो अवसरमा वडा अध्यक्ष नितेश चौधरी,शिक्षा शाखा प्रतिनिधि विवेक यादव,श्री मावि टेंग्राहाका प्रअ अनिल यादव,श्री सहिद प्राविका प्रअ रामअयोध्या यादव,बिजयपुर बजार समितिका अध्यक्ष शिवशंकर यादव,समाजसेवी राजा हुसैन,नेपाल शिक्षक संघ नगर कमिटी अध्यक्ष राधेश्याम यादव सहित

शिक्षक,शिक्षिका,अभिभावक,विद्यार्थी सहित स्थानीय भद्रभलादमीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

आरके श्रीवास्तव,रौतहट,०४ गते असार

रौतहटको देवाही गोनाहीमा रहेको नगर स्तरीय अस्पतालको रेखदेख गर्ने मान्छेनै आफनो जिम्मेवारी बाट पञ्छिन थालेपछि अवस्था नाजुक बनेको नगर प्रमुख प्रेमलाल साहले बताउनु भएको छ । पत्रकारहरु सँग कुराकानी गर्दै वहाँले यस्तो बताउनु भएको हो । अस्पतालको बारेमा केही जनप्रतिनिधीहरु द्धारा जुन अभिव्यक्ती आएको छ ।

त्यो बिल्कुलै गलत रहेको उनको भनाइ छ । एउटा जिम्मेवारी व्यक्तीले यस्तो किसिमको अभिव्यक्ती दिनु र जिम्मेवारी बाट बञ्छिन खोजनु गलत हो । आफूहरुले १० लाख रकम नगरपालिका बाट छुट्टयाएर जेनतेन नगर अस्पताल अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको बताए ।

१ करोडको बजेटको कुरो जुन आएको छ,त्यो गलत हो । हामीले आन्तरीक श्रोत बाट अस्पताल सञ्चालनको लागि बजेट छुट्टयाएका थियौं । तर नगरपालिकाको कुनै आन्तरीक श्रोतनै छैन् । मालपोत लगायत बाट आउने कर नै छुट गरिएको अवस्थामा आन्तरीक श्रोत बाट कम आउने कुरै भएन् ।

जेभएपनि अब नगपालिकामा उपसचिव स्तरको कार्यालय प्रमुख आइतवार देखि हाजिर भएका छन् । सोमबार कार्यपालिकाको बैठक बस्दैछ । उक्त बैठक बाट नगर स्तरीय अस्पताल लगायत नगरभरिको विकास निर्माणको कामहरु बारे ठोक निर्णय गरि कामहरु द्रुत गतिमा अगाडी बढाइने उनले बताएका छन् । आफनो कारणले अस्पतालको अवस्था अस्तव्यस्त बनेको भनि लगाएको आरोप बिल्कुलै गलत रहेको उनले बताउनु भयो ।

यस अघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकिन्द्र साहको मनपरी रवैयाका कारण आम जनसमुदायले सेवा सुविधा पाउन बाट बञ्चित भएका छन् । अन्य कामको लागि आफू सँग नसोधी धमाधम चेक काटने हाकिमले अस्पतालमा चाहिने सामानको चेक काट्नु पर्दैनथ्यो भनि उनले प्रश्न गरे? हाकिमकै कारणले अस्पतालको अवस्थाले आइपुगेको उनको आरोप छ ।

नगर अस्पतालमा औषधिको अभाव हुनुको साथै मेसिनहरु संचालनमा आउन नसकेको हो । नगर असपतालमा सेवा लिन जाने सेवाग्राहीहरु मेसिनहरु संचालन नहुँदा सेवा लिनबाट बञ्चित हुँदैै आएका छन् ।

मुकेशकुमार यादव,सिरहा, ३ असार।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण मधेश प्रदेश प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख मुनेन्द्रप्रसाद ठाकुरले सेवाग्राहीलाई सहज ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएका छन्। प्राधिकरणको सिरहास्थित मिर्चैया वितरण केन्द्रले आइतबारबाट सुरु गरेको ‘विपन्न घर–परिवारलाई निःशुल्क विद्युत् मिटर वितरण’ कार्यक्रमलाई सम्वोधनगर्दै सेवाग्राहीलाई कुनैपनि प्रकारको दुख दिने, अल्झाउने, फर्काउने खालका व्यहार नगर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका हुन्।

उनले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक रुपमा दु:ख दिने, अल्झाउने, फकाउने गरेको प्रमाणसहित उजुरी गरे त्यस्ता कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गर्ने बताए । उनले भने, ‘कार्यालयबाट फर्कने सेवाग्राहि फर्कदा खुशी खुशी फर्कने गरी काम गर्नुहोस्। गुणस्तरीय सेवा दिनु हाम्रो दायित्व हो।’

प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख तथा कार्यक्रममका प्रमुख अतिथि ठाकुरले नेपाल सरकार र प्राधिकरणको सामाजिक दायित्वअन्तर्गत मिर्चैया वितरणकेन्द्रले निशुल्क मिटर वितरण कार्य सुरुगरेको बताए। उनले सरकार र प्राधिकरणको दायित्व अन्तर्गत मिटर वितरण प्रकृया सुरुभएको बताउँदै यसलाई पनि पार्दशी र प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिए।

उनले मधेश प्रदेशका सवै वस्तिहरुका विद्युतिकरण भइसकेपनि कतिपय गरिव तथा विपन्न घरपरीवार विद्युत् मिटरलिन नक्ने अवस्थाका रहेकोले प्राधिकरण वितरण प्रकृया थालेको बताए।

सोही क्रममा उनले १८ घण्टा लामो लोडसेडिङ्को अन्त्यगर्न प्राधिकरण सफल भएकोजनाउँदै अवको दिनमा प्रभावकारी सेवा प्रवाहगर्ने प्राधिकरणको दायित्व रहेको बताए।

प्राधिकरणले स्थानीय तहको साझेदारीमा सवै किसानको खेतैमा पुग्नेगरी विद्युतिकरण गर्ने जनाए। उनले भने, ‘प्राधिकरणले स्थानीय सरकार र प्राधिकरणको ५०–५० प्रतिशतमा कृषि विद्युतिकरणको योजना पनि ल्याएको छ। हामीले स्थानीय तहहरुसँग समन्वय पनि गरिरहेका छौं।’

कार्यक्रममा मिर्चैया वितरण केन्द्रका प्रमुख मनोज कुमार शर्माले विद्युत मिटर जडान गर्न नसक्ने विपन्न परीवारलाई प्राधिकरणले सामाजिक दायित्व अन्तर्गत निशुल्क मिटर प्रदान कार्य आजबाट सुरुभएको बताए। आजबाट सुरुभएको वितरण कार्य असार मसान्तसम्म चल्ने प्रमुख शर्माले जानकारी दिए।

वितरणकेन्द्रका सेवाक्षेत्रभित्र पाँचसय ग्राहलाई निशुल्क विद्युत मिटर र एमसीवी दिने कार्यक्रम रहेको जनाए। वडाहरुले दिएको विपन्न सिफारिसको आधारमा मिडर दिने उनको भनाई थियो।

तर, आफ्नो नाममा जमिन नभएकाहरुले भने एक हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुर्ने बताए। एनले भने, ‘जमिन आफ्नै नाममा भएकाहरुले लालपुर्जाको फोटो कपी र वडाको सिफारिस ल्याउँदा हुने र लालपुर्जा नभएकाहरुले वडाको सिफारिसमा नि:शुल्क मिटर जडान गरिदिने बताए।

हेमन्त केसी,सुर्खेत, ३ असार । 

स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासनको अवस्था दयनीय देखिएको छ । अधिकांश स्थानीय तहहरूले ऐन, कानुन र मापदण्डविपरीत जथाभावी रूपमा बजेट खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहहरूले मनपरी बजेट खर्च गरेको पाइएको हो ।

जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकाले कर्मचारी प्रोत्साहनभत्ता स्वरूप ३ लाख भन्दा बढी रकम खर्च गरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाले शिक्षा सेवाका स्थायी र सेवा करारका २ जनालाई मासिक रु १२ हजारका दरले एक वर्ष १ महिनाको रु ३ लाख १२ हजार रकम दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाका सर्त तथा सुविधाका सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड सङ्घीय कानुन बमोजिम अन्य व्यवस्था स्थानीय तहले बनाएको कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयको कार्य सञ्चालन निर्देशिकाको परिच्छेद ७ को ७।४।१ बमोजिम अतिरिक्त समय र बिदाको दिन काम गर्दा अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति गराई खाजा र खाना भुक्तानी दिनुपर्ने ७।४।१ को ५ बमोजिम प्रोत्साहन भत्ता खवाउन समेत अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, गाउँपालिकाले कुनै पनि कानुन नै नबनाई नियमविपरीत दुई जनालाई उक्त रकम दिएको हो । यस्तै, गाउँपालिकाले १ करोड भन्दा बढी रुपैयाँ आर्थिक सहायता बापत दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । गाउँपालिकाले १ करोड ११ लाख ६१ हजार १२३ रुपैयाँ विपद् शीर्षकमा दिएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवम् संस्थागत अनुदान वितरण गर्न नपाउने भनेको छ ।

गाउँपालिकाले नियम विपरीत नै यसरी करोडौँ रुपैयाँको दुरुपयोग गरेको छ । यता, शिवालय गाउँपालिकाले पनि मनोमानी तरीकाले बजेट खर्च गरेको छ । पालिकाले न्यायिक समिति बैठक भत्ता यस वर्ष विभिन्न ७ वटा बैठकबाट कर्मचारी समेतलाई १ हजार ५ का दरले ५२ हजार र विभिन्न ६ वटा बैठकमा १ हजारका दरले २१ हजार भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

न्यायिक समिति तर्फ प्रतिबैठक ५०० का दरले पाउने प्रदेश कानुनले व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिकाले उक्त बैठकमा करिब ४५ हजार ५०० सय रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ । यस्तै उक्त गाउँपालिकाले पनि ६ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता शीर्षकबाट वितरण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, पालिकाले सवारी साधन खरिदमा पनि अनियमितता गरेको पाइएको छ ।

पालिकाले चालु शीर्षकबाट २ वटा मोटरसाइकल खरिद गरी कार्यालयको नाममा नामसारी गरी ब्लु बुक प्राप्त नगरेको पाइएको छ । २ लाख ८३ हजार ९ सय ९० एउटा र २ लाख ७६ हजार ८० रुपैयाँ गरी कुल ५ लाख ६० हजार ७० रुपैयाँमा मोटरसाइकलमा खरिद गरी भुक्तानी गरेको पाइएको हो ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ केन्द्रीय सरकार र तालुक सङ्घीय मन्त्रालयको परिपत्र, निर्देशन समेत आधारमा आफ्नो आन्तरिक आम्दानीमा मात्र सवारी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यस्तै गाउँपालिकाको एम्बुलेन्सले वार्षिक १ लाख ३० हजार मात्रै आम्दानी गरेको छ । तर, उक्त एम्बुलेन्सका चालकले २ लाख ८६ हजार १३० रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।  त्यसै गरी मर्मत खर्च १ लाख ५० हजार १ सय ३२ र तेल खर्च ४ लाख ५६ हजार ३ सय ५० गरी ८ लाख ९२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसरी खर्च भएको पाउँदा आम्दानी तथा खर्च विश्लेषण गरी दिगो रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन महालेखाले आग्रह गरेको छ ।

यस्तै, दैलेखको नारायण नगरपालिकाले नियम विपरीत शिक्षकलाई तलब भत्ता उपलब्ध गराएको छ । नारायण नगरपालिकाले नियम विपरीत शिक्षकलाई तलब भत्ता स्वरूप ९२ लाख रकम भुक्तानी गरेको हो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन २०७९ अनुसार शिक्षकको तलब भत्ता बापत सशर्त अनुदान प्राप्त हुन्छ । तर नारायण नगरपालिकाले शिक्षकलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९२ लाख रकम तलब भत्ता उपलब्ध गराएको छ । यो रकम अनियमित तथा नियमविपरीत भएको मानिन्छ ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीय तहलाई स्वीकृत दरबन्दी भित्रका शिक्षकको तलब भत्ताबापत सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तर पालिकाले स्वीकृत दरबन्दी भित्र नपरेका एवम् विद्यालयले गत विगतदेखि नै आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता व्यहोरेका शिक्षकलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९२ लाख रकम तलब भत्ता भुक्तानी गरेको छ । दैलेखकै नारायण नगरपालिकाले वार्षिक खरिद योजनाबिनै १८ करोड बढी रकम खर्च गरेको छ ।

नियमसंगत खरिद योजना÷गुरुयोजना नबनाई विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत वार्षिक १८ करोड सात लाख ५१ हजार तीन सय १५ रुपैयाँ पुँजीगत खर्चरखरिद निर्माण कार्य गरेको हो ।  सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले सार्वजनिक निकायले तोकेको सीमा भदा बढी रकमको खरिद गर्दा तोकिए बमोजिमको खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ ले वार्षिक १० करोड भन्दा बढीको खरिद गर्दा गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने नियम ८ ले वार्षिक १० लाखभन्दा बढीको खरिद गर्दा वार्षिक खरिद योजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, नारायण नगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत वार्षिक १८ करोड सात लाख ५१ हजार तीन सय १५ रुपैयाँ पुँजीगत खर्च/खरिद निर्माण कार्य गरेको छ । तर पालिकाले आफ्नो खरिद नियमावली नबनाएको अवस्थामा उक्त ऐन, नियम बमोजिम वार्षिक खरिद योजना र गुरुयोजना नबनाई खरिद कार्य गर्नु नियम सम्मत मानिँदैन । यस्तै, सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाले पनि वार्षिक खरिद योजनाबिनै २० करोड बढी रकम खर्च गरेको छ ।

नियमसंगत खरिद योजना/गुरुयोजना नबनाई विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत वार्षिक २० करोड २४ लाख १ हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्च÷खरिद निर्माण कार्य गरेको हो । उक्त गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा खानामै ९६ लाख भन्दा बढी रकम लाख खर्च गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, नगरपालिकाले यस वर्ष खाना, खाजा तथा विविध तर्फ भन्दै ९६ लाख ५३ हजार ४ सय ७८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै पालिकाले ८१ हजारमा मोबाइल समेत खरिद गरेको छ । नगरपालिकाले २० असार २०७९ मा ग्यालेक्सी मोबाइल हबबाट रेड्मी नो टेनएस मोबाइल खरिद गरेको हो । यसरी सरकारी रकम खर्च गर्दा साधन स्रोतको उच्चतम प्रतिफल नहुने गरी र मितव्ययिता कायम नगरी व्यक्तिगत लाभका आधारमा उक्त फोन खरिद गर्ने सम्बन्धितलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

रौतहट, ३ असार

रौतहटमा करेन्ट लागेर करेन्ट लागेर दुई दिनमा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा जिल्लाको परोहा नगरपालिका ५ घर भएका २५ वर्षीय अबुलैस मिया कबारी, बौधीमाई नगरपालिका ५ कोपवा गाउँका ३० वर्षीय अरुण साह र २८ वर्षीय सिताबी पण्डित रहेका छन् ।

कबारीको अत्यधिक गर्मीका कारण पंखाको तार जोड्ने क्रममा करेन्ट लागेर कबारीको ज्यान गएको हो । करेन्ट लागेर बेहोस कबारीको अस्पताल लैजाने क्रममा शनिबार राति बाटोमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

धारामा विद्युत् मोटर सञ्चालन गर्ने क्रममा अचानक अरुणलाई करेन्ट लागेको र उनलाई बचाउन खोज्दा पण्डितलाई पनि करेन्ट लागेर दुवै जना अचेत भएका थिए । तत्काल एम्बुलेन्सबाट दुवै जनालाई उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल गौर लगिएकोमा उनीहरूको उपचारको क्रममा ज्यान गएको हो ।

रन्धिर साह, रौतहट, असार ३ ।

रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकामा आज नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (हाकिम) का रुपमा शम्भु राय यादवले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । उनले आज प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकका जिम्मेवारी सम्हालदै हाजिरी जनाएका छन् ।

देवाही गोनाही नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रेमलाल साह यादवलाई टीका माला र दोसाला ओढाई स्वागत गरेका छन् । साथै मेयर साहले उनलाई बधाई सहित कार्यकाल सफलताको भब्य शुभकामना दिएका छन् ।

पछिलो समयदेखि देवाही गोनाही नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु संग मेयर तथा उप मेयरबीच विवाद हुँदै आएको तथा अधिकृतहरुको आवत जावतको क्रियाकला हुँदै आएको छ । अब सोही जिम्मेवारी आज (आइतबार) देखि यादवले सम्हालेका छन् ।

यो अधिकृत र  जनप्रतिनिधिहरु बीच तालमेल नभएपछि सर्व सधारनदेखि सबै निकायका कायृहरुमा सधै अवरोध हुँदै आएको छ । सोही कारणले वर्षभरी यो नगरपालिा विवादी बन्दै गएको तथा विकासको काममा अवरोध सिर्जना भएको एक प्रतिनिधिले बताएका छन् ।

ब.स.मञ्जय राम,कटहरिया,असार ०२ गते

रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका बिद्यालय बन्द गरिएको छ । अत्यधिक गर्मीका कारण सो नगरपालिकाको बिद्यालयहरू सुनसान देखिएको छ ।

कटहरिया नगरपालिकाले एक सुचना जारी गरि असार ०१ गते शुक्रबार सम्मका लागी पुनः बाल विकास देखि कक्षा १२ सम्म विद्यालय बन्द रहने जनाएको थियो ।

यस अघि जेठ १९ गते देखि २६ गते सम्म कटहरिया नगरपालिकाको सम्पूर्ण सामुदायिक बिधालयहरु बन्द गरिएको थियो ।

यता जिल्लाको अन्य पालिकाहरुमा गर्मी अत्याधिक भएपछि सम्पुर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु बन्द गरेका छन् गर्मी अत्याधिक बढेकाले विद्यार्थीहरु बेहोस हुन सक्ने देखिएपछि विद्यालयहरुमा बुबा आमा विधार्थीहरुलाई विधालयमा पठाईरहेको छैन । त्यसैले विधालयहरु सुनसान देखिएको छ ।

सरिता श्रीवास्तव,कटहरिया,०३ गते असार

रौतहटको कटहरिया नगरपालिकामा डोम कल्याण कमिटि गठन भएको छ । पालिका स्तरीय डोम समुदायको बुद्धिजीवी तथा अगुवाहरू भेला भइ कमिटि गठन गरेको हो ।

सो नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ स्थित कटहरिया बजारमा रहेको विवाह मण्डप भवनमा डोम भेला आयोजन गरि कमिटि गठन गरिएको हो । गठित कमिटिको अध्यक्षमा शम्भू मली,उपाध्यक्षमा नरेश मली,सचिवमा बिगु मली,कोषध्यक्षमा ललीता देवी रहेका छन् ।

त्यस्तै सदस्यहरुमा मंगरी देवी,नथुनी मली,बिनोद मली रहेको डोम समुदायका अगुवा बिजय मलीले जानकारी गराउनु भएको हो ।

डोम समुदाय विकास केन्द्र रौतहटको आयोजनामा एक दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको थियो । पालिका स्तरीय भएको डोम भेलामा कटहरिया नगरपालिका लगायत अन्य ठाउँबाट आउनु भएका डोम समुदायको मानिसहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

राैतहट,असार ०२ गते

जिल्लाको वृन्दावन नगरपालिका वडा नं – २ मा अवस्थित श्री नेपाल माध्यमिक विद्यालय विश्रामपुरको प्राङ्गणमा हरवा चरवा अधिकार मञ्चका नगर स्तरीय कार्यसमिति गठन भएको छ । द फ्रिडम फण्डको सहयोग तथा राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (आरडीएन )

नेपालको आयोजनामा संचालित हरवाचरवा तथा कृषि बधुवा मजदुर सबलिकरण परियोजना अन्तर्गत रौतहटको बृन्दावनमा नगर कमिटीका हरवाचरवा अधिकार मन्चको बैठकमा अध्यक्ष जयराम राउतको अध्यक्षता तथा प्रमुख अतिथि हरवा चरवा अधिकार मन्च रौतहटका अध्यक्ष बिगनेस पासवान , राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (आरडीएन) नेपालका सुब्बा साहेब हजारी र जिल्ला कमिटी तथा नगर कमिटीको उपस्तिथिमा बैठक सम्पन्न भएको छ ।

उक्त वृन्दावन नगरका नयाँ कार्यसमितिका उपाध्यक्षमा प्रदीप कुमार दास , सचिवमा डिका कुमारी ठाकुर र कोषाध्यक्षमा शोभा देवी लगायत १३ सदस्यीय नगर कमिटी सर्वसहमतिबाट गठन गरिएको हो ।

उक्त बैठकले स्थानीय सरकारको आगामी निती तथा बजेटमा हरवाचरवाको तथ्याङ्क संकलनको लागि बजेट विनियोजन गर्न डेलिगेसन जाने र वडा स्तरीय हरवाचरवा अधिकार मन्चको गठन गर्न नियमित गराउने निर्णय ‌‌पारित भएको हो ।

नगर कमिटी गठन कार्यक्रममा नगर भरिका ९ वटै वडाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा भव्य रूपमा सम्पन्न भएको हो । त्यस्तै , नगर स्तरीय कार्यसमितिको सल्लाहकारमा रञ्जिता कुमारी दास सर्वसहमतिले चयन भएकी हुन् ।

राैतहट,असार ०२ गते राैतहट।

सशस्त्र प्रहरी बल, भन्सार महशुल नतिरेको भारतीय सवारी साधन जफत गरेका छन । बिशेष सूचनाको आधारमा खटिई गएको टोलीले जिल्ला रौतहट गरुडा न.पा.-५ शिवनगरमा चेकजाँच गर्ने क्रममा BR 22 P 1957 नम्बरको भारतीय बोलेरो गाडी फेला परेकाे सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ११ गण हे.क्वा. रौतहटका प्रमुख माधव रेग्मीले बताए ।

कानून बमोजिम भन्सार महशुल नतिरी चलाई रहेको जानकारी अनुसार विशेष चेक जाचकाे क्रमा उक्त गाडी फेला परेकाे हाे । उक्त गाडीलाई आवश्यक कारबाहीको लागि गौर भन्सार कार्यालय रौतहटमा बुझाउँदा मुल्य रु ७,००,०००।- (सात लाख) कायम भएको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक रेग्मीले बताए ।

राैतहटमा भारतिय गाडीको अत्यधिक चहल पहल हुने गरेका छन । भारतिय नातेदार आफ्नतको नाममा खरिद गरि निजि प्रयोग तथा व्यापारीक कारोवारको आलावा धेरै जनाले भाडामा सनेत सञ्चालन गरिरहेका छन । भारतिय गाडी जुन संख्यामा राैतहटमा प्रयोग भई रहेका छन ।

यसले राजश्वमा हानी नोक्सानी पुर्याउनुको साथै देशको सुरक्षा व्यवस्थालाई समेत चुनाैती दिई रहेका छन । यश प्रति सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन जरुरी रहेको स्थानियले माग गरेका छन ।