काठमाडौं, १० माघ ।

काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले आज पद सम्हालेका छन्। माघ ३ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले उनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सरुवा गरेर महानगर पठाइएको थियो।

पदवहालीपछि विभागीय प्रमुखहरूसँगको परिचयात्मक कार्यक्रममा उनले, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा साझा दृष्टि बनाएर समूहगत कार्य प्रणालीबाट लक्ष्य प्राप्त गर्नु पर्ने बताए।

सांस्कृतिक पहिचान र पर्यटन प्रवर्धनमा काठमाडौंले काम गर्नु पर्ने बताउँदै उनले महानगर गौरब र स्वर्णिम योजनालाई सफल बनाउन, जनप्रतिनिधिको नीति र कार्यक्रमलाई कर्मचारी संयन्त्रले प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर सफलता प्राप्त गर्ने काममा दृढ रहेको बताए।न्युजकारखाना

काठमाडौं, १० माघ।

नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को समस्या समाधान गर्न र भेरोमार्फत गरिएको अनलाइन निर्वाचन धाधलिका बारेमा छानबिन गर्न छानबिन समिति गठन गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

एक साताअघि नै परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले एनआरएनएभित्र झण्डै तीन महिनायता उत्कर्षमा रहेको विवाद भेरोमार्फत गरिएको अनलाइन निर्वाचन धाधलिका बारेमा  छानबिन गर्न चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए। सो निर्णयलाई मन्त्रिपरिषबाटै अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए।

छानबिन समितिको संयोजकमा महान्यायाधीवक्ता कार्यालयबाट ऊप महान्यायाधीवक्ता गोपाल प्रसाद रिजाल संयोजकका रुपमा रहनेगरी निर्णय भएको छ भने सदस्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट रीता धिताल, सीआईबीबाट दिनेश आचार्य र अर्थ मन्त्रालयबाट हेमराज पौडेल सदस्य छन्। समितिलाई एनआरएनए निर्वाचनमा भएको धाँधलीका साथै एनआरएनए भित्रको विवादका समग्र विषयमा अध्ययन गरेर दुई साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ।

समिति गठनअघि परराष्ट्र मन्त्री साउदले कानुनी परामर्शका साथै विभिन्न चरणमा एनआरएनए अभियन्ताहरुसँग समेत छलफल गरेका थिए। यसअघि नै पूर्वअध्यक्षहरु उपेन्द्र महतो र जीवा लामिछानेसँग छलफल गरेका साउदले सोमबार समिति गठन गर्नुअघि निवर्तमान अध्यक्ष कुल आचार्यका साथै  निवर्तमान उपाध्यक्ष डीबी क्षेत्रीलगायतसँग समेत छलफल गरेका थिए।

मग्र कानुनी र अन्य प्राविधिक विषयको अध्ययनपछि साउदले रिजालको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्दै समस्या र निकासको उपायसमेत पहिल्याउँदै प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएका छन। समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा परराष्ट्रले एनआरएनएबारे थप कदम चाल्ने बताइएको छ।

समितिले एनआरएनएको विवादसम्बन्धी हालसम्म परराष्ट्रमा परेका उजुरीका साथै आवश्यकताअनुसार सबै पक्षसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशनमा बद्री केसीले भेरो अनलाईन सिस्टम ह्याक गरेर निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पारेको प्रतिस्पर्धीहरु आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठ समुहले आरोप लगाएपछि एनआरएनएको विवाद छताछुल्ल भएको थियो। त्यसपछि शर्मा र श्रेष्ठ समुहले केसीलाई अस्वीकारमात्रै गरेनन उनले शपथ लिएको कार्यसमिति नै अवैध भएको घोषणा गरे। त्यसपछि सबै प्रक्रिया पुरा गरेर कानूनत आरके शर्माको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको  छ। ११ औँ महाधिवेशनपछि एकातिर बद्रीले आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्ने र कार्यालय समेत कब्जा गर्ने तथा अर्कोतिर आरकेले आफूलाई आधिकारिक दाबी गरेपनि परराष्ट्र मौन बन्दै आएको थियो। दुबै पक्षले आधिकारिकताका लागि निवेदन दिएपनि मौनता साँधेर बसेको परराष्ट्र र मन्त्री साउदले यसबारेमा आफूहरुले प्राप्त फाइल र प्रमाणहरु अध्ययन गरिरहेको भन्दै टार्दै आएका थिए।

यही बिचमा केसी पक्षले  संस्था नवीकरणका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिन माग गर्दै अदालत गएको थियो। केही साताअघि अदालतले परराष्ट्रको नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको थियो।

निर्वाचनमा धाँधलीको विषय आएर अक्टोबर १९ मा नाराबाजीको अवस्था सिर्जना भएपछि तत्कालीन अध्यक्षत्रय बद्री केसी, रविना थापा र कुल आचार्यले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अधिवेशनका सबै प्रक्रिया रोकिएको जनाएका थिए। तर, रोकिएको प्रक्रिया फुकुवा नगरी बद्री केसी समूहले एकतर्फीरुपमा आफ्नो टिम विजयी भएको भन्दै शपथ गरेको थियो। केसी समुहले निर्वाचन समितिलाई समेत प्रभाबित पार्दै निर्वाचन समितिका सदस्य टिबि कार्कीबाट सपथ खाएको थियो।

निर्वाचनमा सहयोग गरेवापत केसी समुहले निर्वाचन समितिका सदस्य टिबि कार्की र चिरन्जीवी ढकाललाई सल्लाहकार भुषण घिमिरेलाई  बिधान ब्याख्या समितीको संयोजक उपहार स्वरुप बनाएको छ।

भेरो मार्फत गराइएको निर्वाचनमा कोही उम्मेदवारको सुन्य मत ,एक दर्जन उम्मेदवारको झरेको मतमा जोड घटाऊ मिस्टेक भएपछी अध्यक्षका अन्य प्रत्याशी आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठ पक्षले पनि शर्माको नेतृत्वमा नयाँ कमिटी गठन गरेका थिए।

त्यसपछि दुबै पक्षले आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दै परराष्ट्रमा निवेदन दिएपछि मन्त्रालयले दुवै पक्षलाई आधिकारिकता दिएको छैन।

यस विषयमा पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यले परराष्ट्रले गठन गरेको छानबिन समितिले एनआरएनएले निकास पाउने विश्वास व्यक्त गरे। आफूहरु एकताबद्ध एनआरएनएको पक्षमा रहेको भन्दै आचार्यले संस्थालाई निकास दिन सबै पक्ष एकठाउँमा अटाउने वातावरण तयार हुनुपर्ने बताए।

यस्तै एनआरएनएका नयाँ कार्यसमितिका अध्यक्ष आरके शर्माले छानबिन समितिको रिपोर्टको प्रतिक्षामा आफूहरु रहेको बताए। उनले आफूहरु अन्यायमा परेकोले न्यायको लागी संवन्धित निकाय गएको बताए।न्युजकारखाना

काठमाडौं, १० माघ ।

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको रिक्त महानिर्देशकमा कुमारी ज्योती जोशी नियुक्त भएकी छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बुधबार विभागकै उपमहानिर्देशक जोशीलाई महानिर्देशकमा नियुक्त गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्को माघ ३ गतेको निर्णयले विभागका महानिर्देशक दीनानाथ मिश्रको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सरुवा गरेसँगै रिक्त हुन पुगेको पदमा मन्त्री रमेश रिजालले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट महानिर्देशकमा जोशीलाई नियुक्त गरेका हुन्। यससँगै गुणस्तर विभागले पहिलो पटक महिला महानिर्देशक पाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले नै शिक्षा मन्त्रालयबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा गरेका प्राविधिक सहसचिव शैलेस झालाई गुणस्तर विभागको उपमहानिर्देशकको जिम्मेवारी दिई पठाएको छ । न्युजकारखाना

काठमाडौं, १० माघ ।

माघ ९ गते मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले यसबारेमा जानकारी दिइन्।

सरकारको स्वीकृतिसँगै चलचित्र विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई बाटो खुलेको छ। विधेयकको विषयमा माघ ४ गते चलचित्र विकास बोर्डले चलचित्र सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा प्राप्त राय सुझाव सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको थियो।

नेपाली चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरू तथा चलचित्रकर्मीहरूसँग माग र सम्बोधनका विषयमा केन्द्रित रही छलफल गरेको थियो। करिब तीन महिना पहिले बोर्डले आवश्यक राय सुझाव एवं पृष्ठपोषणका लागि मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो। सोही मस्यौदामा आधारित रही सबै सङ्घ संस्थाहरूले परिमार्जनको माग गरेकोमा राय सुझाव लिखित रूपमा माग गरी त्यसबारेमा छलफल गरिएको थियो।

यसरी अगाडी बढ्नेछ चलचित्र विधेयक:

चलचित्र विकास बोर्डले प्राप्त गरेका राय सुझावका आधारमा तयार भएको मस्यौदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा जानेछ। सो मस्यौदालाई सञ्चारले अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाउनेछ। अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि विधेयक तर्जुमा सहमतिको लागि कानुन मन्त्रालयमा जानेछ।

कानुन मन्त्रालयबाट सहमति आएपछि संसद पठाउनु अघिको स्वीकृतिको लागि पुनः मन्त्रीपरिषदमा मस्यौदा जानेछ। यसका बारेमा मन्त्रिपरिषदको विधायन समितिमा छलफल हुन्छ। त्यहाँ स्वीकृत भएपछि कानुन मन्त्रालयमार्फत संसदमा दर्ता हुन्छ। विधेयकले अन्तिम रूप लिन संसदमा दफावार छलफल हुनेछ। संसदबाट पास भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन्छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि त्यो ऐन बन्छ र कानूनको रुप लिन्छ।

बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष भुवन केसीले नयाँ चलचित्र ऐन पारित गराउन चलचित्रकर्मीहरूले धेरै वर्ष देखी गरेको प्रयास सफलताको चरणमा प्रवेश गर्न लागेकोमा खुसी व्यक्त गरे। उनले नेपालको राष्ट्रिय चलचित्रको हितमा हुने गरी सबैको साझा सहमतिमा चाँडै विधेयक पारित हुनेमा आशा लिएको बताए।न्युजकारखाना

जनकपुरधाम, १० माघ ।

कुनै समयमा उखुलाई नगदे वालीको रूपमा लिने गरिन्थ्यो। बाली लगाउने र सहजै भुक्तानी पाउने भएपछि किसानहरूले नगदेवालीको रूपमा उखु गर्न थालेका थिए।

सहज रूपमा नै आम्दानी हुन थालेपछि उखु खेतीगर्ने किसानहरूको संख्या निकै बढेको थियो। तर, सरकारले सधै ढिलो गरी उखुको मूल्य निर्धारण गर्ने, सिजनमा किसानले उधारोमा उखु बेच्नु पर्ने बाध्यता रहेकाले मधेश प्रदेशमा उखु खेती गर्ने किसानको संख्या घट्दै गएको हो।

रौतहटको गरुडामा स्थापना भएको श्रीराम सुगर मिलको शिलान्यास हुँदा उखु किसान जति हौसिएका थिए मिल नै बन्द भएपछि अहिले उनीहरूले उखु खेती गर्नै छाडेका छन्।

चिनी मिललाई किसानले बेच्ने गरेको उखुको भुक्तानी समेत समयमा नपाउने गरिएको कारणले किसानहरू विस्तापित भएका हुन्।

मधेश प्रदेशमा विशेष गरेर उत्तरी भेगमा बढी उखु खेती हुने गरेको थियो। भुक्तानीको लागि आन्दोलन गर्दै धर्नासम्म दिनुपर्ने बाध्यता रहेकाले किसानहरूको उखु खेती प्रतिको आकर्षण घटेको हो।

रौतहटका किसान भोजिन्द्र यादव गरुडा चिनी मिल सञ्चालन भएपछि खुसी भएकोमा मिल बन्द हुँदा आफूहरूलाई गाह्रो भएकाले अन्य खेती रोजेको बताउँछन्। अहिले उखुभन्दा पनि अन्य खेतीबाट आम्दानी बढी हुने उनको भनाइ छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मधेश प्रदेशको आर्थिक सवेक्षणले ३३.१८ प्रतिशतले उखु खेतीमा ह्रास आएको देखाएको छ। किसानहरूले उखु लगाउन छोडेपछि कतिपय चिनी मिलहरू समस्यामा परेका छन्।

बाबा बैजुनाथ सुगर मिल रौतहटका सञ्चालक बैजु बाबराले किसानले उखु लगाउन छोडेपछि मिल संकटको अवस्थामा रहेको बताए। उनले किसानलाई उखु खेतीतर्फ आकर्षण गराउन नसक्दा समस्या भइरहेको बताए।

सर्लाही धनकौलका उखु किसान राम कल्याण यादवले अन्नपूर्ण चिनी मिलले गत सालकै भुक्तानी दिन बाँकी रहेको गुनासो गरे। देशमै सबै भन्दा बढी उखु खेती हुने सर्लाहीमा तीन वटा चिनी मिल छन्। त्यस मध्ये ईन्दुशंकर चिनी उद्योग हरिवन र महालक्ष्मी चिनी उद्योग बगदह गोडैताले धमाधम उखु क्रसिङ्ग गरिरहेका छन्। यी दुई चिनी मिलबाट भने १०/१५ दिनको अन्तरमा नियमित भुक्तानी पाइरहेको किसानको भनाइ छ।न्युज कारखाना

रौतहट, १० माघ ।

प्रभु साह नेतृत्वको आमजनता पार्टीले आह्वान गरेको एकदिने बन्दको पूर्व सन्ध्यामा प्रदेशभर मसाल जुलुस प्रर्दशन गरिएको छ।

भोलि हुने भनिएको बन्द सफल पार्न मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरसँगै सबै जिल्लाको सदरमुकाम लगायतको स्थानमा आजपा कार्यकर्ताहरूले बुधबार साँझ मसाल जुलुस प्रर्दशन गरेका हुन्।

आमजनता पार्टी निकट आईटीआर्मीका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्रभुषण साहको नेतृत्वमा वुधबार जानकी मन्दिरमा सरसफाई गरिएको थियो। जनकपुरको दुई स्थानमा बुधबार साँझ मसाल जुलुस प्रर्दशन गरिएको अध्यक्ष साहले बताएका छन्।

त्यसैगरी रौतहटको सदरमुकाम गौर , चन्द्रनिगाहपुर र गरुडामा मसाल जुलुस प्रर्दशन गरिएको हो।

आमजनता पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज त्रिभुवन साह, जिल्ला अध्यक्ष धर्मेन्द्र पटेल, पूर्व मेयर सियाराम कुशवाहा, पलत चौधरी, लालबाबु मन्सुरी, सुरेश चौधरी, अशोक चौधरी लगायत दर्जनौंको संख्यामा रहेका कार्यकर्ताहरूले चन्द्रनिगाहपुरमा मसाल जुलुस प्रर्दशन गरेका छन्। राजमार्गको पूर्वतर्फ बाट नारा जुलुस सहित आएका प्रदर्शनकारी र प्रहरी बिच चन्द्रपुर मुख्य चौकमा सामान्य झड्प भएको थियो।

उता उमाशंकर साह, निवेश यादव, बिक्रम साहले गौरमा र अनिल झा, बिजय साहले गरुडा स्थित मसाल जुलुसको नेतृत्व गरेका थिए।

मसाल जुलुस प्रर्दशनको क्रममा चन्द्रपुरमा प्रहरीसँग सामान्य झड्प भए पनि गौर र गरुडा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भएको आमजनता पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष त्रिभुवन साहले बताएका छन्।

उता वीरगंज, कलैया, मलंगवा लगायत मधेश प्रदेशको सबै जिल्ला सदरमुकाम लगायतका स्थानमा बुधवार साँझ मसाल जुलुस प्रर्दशन गरिएको आमजनता पार्टीले जनाएको छ।

बैंकहरूले लिने गरेका मनोमानी  ब्याज फिर्ता गराउन, लघुबित र सहकारीहरुको सम्पुर्ण ऋण मिनाहा गराउन तथा आम जनतालाई सहज कर्जा दिलाउन माग गर्दै पूर्व मन्त्री प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले भोलि माघ माग ११ गते मधेश बन्दको आह्वान गरेको छ।न्युज कारखाना

जनकपुर, १० माघ ।

धनुषाको मिथिला नगरपालिका–९, लालगढस्थित चित्रा आयल स्टोर्सको ९ लाख ६० हजार रुपैयाँ लुटिएको छ।

आज बिहान ११ बजे पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेर जम्मा भएको नगद १२ किलोमिटर टाढा रहेको महोत्तरीको बर्दिवासस्थित बैंकमा जम्मा गर्न जाने क्रममा लुटेरा समूहले बन्दुक देखाएर लुटपाट गरेको हो।

पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानका अनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्गको व्यस्त सडक किनारामा मोटरसाइकलमा सवार पम्पका कर्मचारी ध्रुव बस्नेतलाई मोटरसाइकलमै आएका लुटेरा समूहले घेरा हालेर बन्दुक देखाई पैसा लुटेका हुन्।

लुटेरा समहूको खोजी गरी कानुनी कारबाही गर्न र लुटिएको रकम फिर्ता गराइदिन प्रहरीसमक्ष निवेदनसमेत दिइएको उनले बताए।न्युजकारखाना

रौतहट १० माघ।

नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशमा नेताहरुको जालोमा परेर रौतहटको सदरमुकाम गौरस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरुले समयमा तलब भत्ता पाउन नसकेको कारण आकस्मिकबाहेक सबै सेवा बन्द गरेका छन्।

डाक्टरले ओपिडी लगायतका  सेवा बन्द गरेपछि उपचार गराउन आउने बिरामी तथा सर्वसाधारण प्रादेशिक अस्पताल गौरबाट स्वास्थ्य सेवा लिनबाट बञ्चित भएका छन् । तलब सुविधाको माग गर्दै डाक्टर आन्दोलित भएपछि गौर अस्पतालमा यही ७ माघदेखि आकस्मिकबाहेकका कुनै पनि सेवा सर्वसाधारणले पाउन सकेका छैनन्।

६ माघमा अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अनवर हासमीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशका सभापति तथा मन्त्री कृष्णप्रसाद यादव लगायतको हस्तक्षेपका कारण अस्पतालको अवस्था दयनीय भएको आराेप लगाएका थिए।

प्रदेशका कांग्रेस निकट मन्त्री र सांसदको राजनीतिक चलखेलको कारण विगत ६ महिनादेखि अस्पतालले विभिन्न समस्या भोग्दै आएको अध्यक्ष हासमीले बताएका थिए। प्रादेशिक अस्पताल गौरमा कार्यरत ११ जना डाक्टरले ७ महिनादेखि अन्य सुबिधा भत्ता र तीन महिनादेखिको तलब पाउन नसकेको कारण अस्पतालको आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा बन्द गरेको डाक्टर चन्दन सहनीले बताएका छन्।

मन्त्री तथा नेताहरुको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बाध्य भएर अस्पतालको आकस्मिकबाहेकको सेवा बन्द गर्नुपरेको डाक्टर सहनीले जानकारी दिएका छन्।

रौतहट क्षेत्र नं १ ‘ख’ का प्रदेश सांसद एवं प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्ण प्रसाद यादव, कांग्रेसकै स्वास्थ्य मन्त्री विरेन्द्र सिंह र रौतहट क्षेत्र नं १ ‘क’ का कांग्रेसका प्रदेश सांसद नागेन्द्र साहले अस्पतालमा राजनीति करण गरिरहेको कारण यस्तो अवस्था भएको अध्यक्ष हासमीले बताएका छन।

अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट संजीव कुमार सिंह हुँदा हुँदै  मन्त्री कृष्ण यादव र प्रदेश सांसद नागेन्द्र साहको दबावमा स्वास्थ्य मन्त्री विरेन्द्र सिंहले पहिलाका मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट कृष्ण प्रसाद साहलाई पठाएर अनावश्यक विवाद गराएको गत ६ गतेको पत्रकार सम्मेलनमा हासमिले प्रस्ट पारेका थिए।

अहिले मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट संजीव र कृष्ण गरी दुई जना कार्यालय प्रमुख कार्यरत छन् र दुवैबीच चर्को विवाद रहेको छ ।  मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट कृष्ण  साहलाई फिर्ता गर्न स्वास्थ्य मन्त्री सिंहलाई पटक पटक आग्रह गरेपनि मन्त्री यादव र प्रदेश सांसद साहको दबावका कारण उनले फिर्ता पठाउन नमानेको अध्यक्ष हासमिले बताए ।

संजीव सिंह एघारौ तह र कृष्ण साह दशौ तहका कर्मचारी हुन् ।  सिंह सिनियर कर्मचारी रहेकोले मेडिकल सुपरिटेन्डेण्टको अख्तियारी दिनुपर्ने अध्यक्ष हाशमीको माग छ ।न्युजकारखाना

काठमाडौं, १० माघ ।

नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल पक्राउ परेका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुबै जनालाई बुधबार पक्राउ गरेको हो।

‘दुबै जनालाई भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको हो,’ अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले भने।

दुबै जनाविरूद्ध यसअघि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो।न्युजकारखाना

काठमाडौं, १० माघ ।

२२ वर्षीया महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा काठमाडौं टोखा नगरपालिका ग्राण्डी बस्ने नुवाकोट शिवपुरी गाउँपालिका-४ घर भएका २५ वर्षीय निरन्जन बुढाथोकीलाई बुधबार बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

बुढाथोकीले ती महिलालाई काठमाडौं ग्राण्डीस्थित ग्रिनसिटी गेष्ट हाउसमा जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने उजुरीको आधारमा प्रहरी वृत्त महाराजगंजबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।

यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको जनाएकाे छ ।न्युजकारखाना