काठमाडौं, १३ जेठ

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत र सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेबीच भेटवार्ता भएको छ ।

केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न गरी अध्यक्ष राउत शनिबार भारतको राजधानी नयाँदिल्ली पुगेकोमा उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको हो ।

अध्यक्ष राउत र भाजपा बिदेश बिभाग प्रमुखबीच आपसी सबन्धका बारेमा भेटवार्ता भएको जनाइएको छ । सो भेटमा दुई देश बिचको सबन्ध र दुई पार्टी बिचको सबन्ध सुधार गर्ने बारेमा छलफल भएको थियो । सो भ्रमण सकेर राउत सोमवार काठमाडौं फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।

शनिबार जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले चौथाइवालेसँग भेटेका हुन्। राउत भारत भ्रमणका लागि शनिबार गएका हुन्।

खोटाङ, १३ जेठ

खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुमा एउटै वस्तुलाई फरक–फरक मुल्यमा बेच्ने गरिएको सरकारी प्रतिबेदन सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २३औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोगको कोशी प्रदेश शाखा कार्यालय खोटाङले शनिबार दिक्तेलमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान–प्रदान कार्यक्रममा बजारमा ‘एउटै बस्तुको मुल्या फरक–फरक’ रहेको प्रतिबेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।

तीन जिल्लाका बजारमा एउटै वस्तुलाई फरक–फरक मूल्य तिर्न वाध्य बनिरहेका उपभोक्ताको हकहित संरक्षणमा स्थानीय तहको भूमीका सशक्त हुन नसकेको मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ । चाडवाडको समयमा सवारी साधनको भाडा नियन्त्रण हुन नसकेको लगायतका विषयलाई मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको पक्षमा उल्लेख गरिएको छ । मानव अधिकार सम्वन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना र दिगो विकास सम्वन्धी सुचकहरुलाई स्थानीयकरण गरी कार्यान्वयन गर्ने सम्वन्धमा तीन जिल्ला समन्वय समिति सहित अधिकांश स्थानीय तह गम्भीर नभएको आयोगले जनाएको छ ।

यौन दुव्र्यवहार बढेकोबढ्यै, छात्रा स्कुलमै असुरक्षित

मानव अधिकार आयोगले खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष महिला हिंसा विरुद्धका बलात्कार, जवरजस्ती करणी, यौन दुव्र्यवहारका घटना बढेको औंल्याएको छ ।

शिक्षण संस्थामा शिक्षक तथा प्रअबाटै बालबालिकाहरु यौन हिंसामा परेको घटनाहरु समेत आइरहेको आयोगले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बैसाखसम्ममा खोटाङमा दुई, ओखलढुंगामा सात र सोलुखुम्बुमा दुई वटा बालयौन दुरुपयोग बिरुद्धका मुद्धा दर्ता भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य संस्थामा समयमा औषधि पुग्दैन

आयोगले गम्भीर रोगको उपचारका लागि महंगो मुल्यमा हवाई चार्टर गर्नुपर्ने अवस्था कायम रहेको औंल्याएको छ । निःशुल्क वितरण गरिनुपर्ने औषधिहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय अभावमा समयमा नै स्वास्थ्यचौकीमा पुग्न नसकेको प्रतिबेदनमा भनिएको छ । ‘संविधान र ऐनको व्यवस्था अनुकुल निःशुल्क स्वास्थ्य शिक्षा पाउने अधिकार पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छ्रैन,’ प्रतिबेदनमा भनिएको छ, ‘ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार संरक्षणमा ऐनमा भएका व्यवस्था र अदालतको आदेश अझै कार्यान्वयन भएको छैन ।’

२० वर्ष नपुगी विवाह गर्ने १६ प्रतिशत

तीन जिल्लामा वाल बिवाहको संख्या तथ्यांकमा कम देखिए पनि अवस्था चिन्ताजनक रहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगको अनुगमनबाट ओखलढुंगा र खोटाङमा २० वर्ष उमेर नपुगी बच्चा जन्माउने महिलाको संख्या कम्तीमा १६ प्रतिशत देखिएको भनिएको छ । आयोगका अनुसार भेदभाव तथा छुवाछुतको व्यवहारिक रुपमा अन्त्या हुन सकेको छैन ।

यस्तै, खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुमा विगतका वर्षझैं यस वर्ष पनि आत्महत्या दर बढ्दो रहेको प्रहरीको तथ्यांकमा देखिएको छ । आत्महत्य न्युनीकरणका लागि हाल कुनै निकायबाट प्रभावकारी पहल र प्रयास नभएको आयोगले जनाएको छ । प्रतिबेदनका अनुसार हत्याका घटनाहरु बढिरहेका छन् ।

घटेन विपक्षीप्रति अमर्यादित शव्द प्रयोग

आयोगले ठेकेदारको लापरवाहीको कारण सडक निर्माण र विस्तारका कार्यहरुमा ढिलासुस्ती भएको पाइएको जनाएको छ । स्थानीय तहबाट विकास निर्माण कार्यमा समेत मानव अधिकारमुखी÷वातावरणमुखी विकास पद्धतिको अवलम्बन नभएको प्रतिबेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै, राजनीतिक दलबाट विपक्षीलाई अमर्यादित शव्दबाट सम्बोधन गर्ने कार्य नरोकिएको, आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता भनी नाम सार्वजनिक गरेका व्यक्ति वा पदाधिकारी उपर कारबाही नभएको, खोटाङमा तीन महिलाको रहस्यमय तरिकाबाट भएको हत्याको सम्वन्धमा अनुसन्धान जारी रहेपनि दोषी पत्ता लाग्न नसकेको आयोगले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा निवर्तमान प्रतिनिधिसभा सदस्य बिशाल भट्टराई, पुर्वसांसद कुलप्रसाद फुयाँल, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सनबहादुर राई, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर तीर्थराज भट्टराई लगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

काठमाडाैं, १३ जेठ
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यही जेठ १७ गतेदेखि २० गतेसम्म भारतको औपचारिक भ्रमण गर्ने भएका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्तिमार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको औपचारिक निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री दाहालले चार दिवसीय भ्रमण गर्न लागेको जनाएको छ । भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीको साथमा उनका स्वकीय सचिवसमेत रहेकी छोरी गंगा दाहाल रहनेछिन् ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको भ्रमणदलमा मन्त्रीहरू, सचिवहरू र उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीको सहभागिता रहनेछ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा जेठ १८ गते भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीस्तरीय द्विपक्षीय भेटवार्ता हुने कार्यक्रम तय भएको छ ।
द्विपक्षीय भेटवार्तापछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना हुनेछ । प्रधानमन्त्री दाहालको सम्मानमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले दिवाभोजको आयोजना गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू र उपराष्ट्रपति जगदीप धनखेरसँग पनि भेटवार्ता गर्नेछन् । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र भारतीय उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको ‘बिजनेस समिट’लाई सम्बोधन एवं अन्तक्रिया गर्नेछन् ।
यस्तै, प्रधानमन्त्रीले भारतमा रहेका नेपाली समुदायसँग अन्तक्रिया गर्नेछन् । यस्तै, भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकरप्रसाद शर्माले आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा सहभागी हुनेछन् ।
त्यस्तै, भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले मध्यप्रदेशस्थित उज्जैन र इन्दोरको भ्रमण गर्नेछन् ।

काठमाडाैं, १३ जेठ
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सरकारले आविष्कार गरेको विषय नभइएको कुसल रूपमा ह्याण्डलमात्रै गरेकाे बताएका छन् । शनिबार संसदमा उनले नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिइरहेका छन् ।

‘नक्कली भुटानी शरणार्थी पहिलेदेखि चल्दै आएको रहेछ ।  सरकारल आविष्कार गरेको विषय पनि होइन । ह्याण्डल कसरी गर्ने भन्ने चुनौती थियो । कोही पनि दोषी नछुटुन कोही निदोष नफसुन भन्ने निर्देशन गृह मन्त्रालय माताहतलाई दिएको हो । अहिले पनि त्यही हो,’ उनले भने, ‘अब यो विषय अदालतमा पुगेको विषय भयो । अदालतले दूधको दूध पानीको पानी गर्ने कुरामा हामी सबैलाई विश्वास छ ।’

काठमाडाैं, १३ जेठ
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मौलिक रहेको दाबी गरेका छन् ।
शनिबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीति तथा  कार्यक्रम माैलिक रहेकाे बताएका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले नीति तथा कार्यक्रमको विरोध गरेकोप्रति लक्षित गर्दै प्रचण्डले एमालेका एजेण्डा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको दाबी गरे ।
निर्वाचन पछि एमाले र कांग्रेससँगको गठबन्धनमा सरकार बनेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रचण्डले यो दुवै गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम मिसिएको मौलिक नीति तथा कार्यक्रम भएको उनकाे भनाइ थियाे ।

बारा, १३ जेठ
बचतकर्ताको झण्डै दुई करोड रकम हिनामिना गरेको आरोपमा प्रहरीले जिल्ला हुलाक कार्यालय बाराका प्रमुख बलिराम प्रसाद कुर्मीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
हुलाक बचत बैंकबाट एक करोड ९५ लाख ३४ हजार नौ सय ६६ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा प्रहरीले ५० वर्षीय कुर्मीलाई पक्राउ गरेको हो ।
पर्सा बहादुरमाई गाउँपालिका २ का कुर्मीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी परेको थियो ।
बचतकर्ताले दिएको उजुरीका आधारमा कुर्मीलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएकाे छ ।
पक्राउ परेका कुर्मीलाई जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान थालिएको प्रवक्ता पाण्डेले बताए।

सुर्खेत, १३ जेठ । पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको आज सुर्खेतमा नागरिक अभिनन्दन गरिने भएको छ ।

सुर्खेतमा हुने नागरिक अभिनन्दन ग्रहणका लागि उनी अपरान्ह कर्णाली प्रदेशको राजधानी बिरेन्द्रनगर आउने छन् ।

राप्रपा सुर्खेतका अध्यक्ष कविराम पुरीका अनुसार पुर्व राजाको नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रमको सम्पूर्ण तयारी पुरा भईसकेको छ । उनका अनुसार पूर्वराजा शाहसहित पूर्व महारानी कोमल, पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाह पनि अभिनन्दन कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् ।

अभिनन्दन कार्यक्रम पश्चात् राजपरिवारले देउती बज्यै मन्दिर र कालिका मन्दिरमा पूजापाठ गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

काठमाडौं, १३ जेठ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र तत्कालीन माओवादीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन परेको छ ।

लेलिन विष्टसमेतले शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, डा भट्टराईविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाएर कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका हुन् । उनीहरुलाई आफूहरुलाई बालावस्थामा युद्धमा प्रयोग गरेको भन्दै प्रचण्ड र भट्टराईविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाइनुपर्ने जिकीर रिट निवेदनमा गरेका छन् ।

साथै आफूहरुलाई बाल सेनाको दर्जाबाट बञ्चित गर्ने किसिमका कार्य नगर्नु भनि बिपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, डा भट्टराईसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘सशस्त्र द्वन्द्वमा बाल सेना भर्ती गर्नु गराउनु हुन्न भन्ने तथ्य ढाँटी हामी जस्तालाई बालसैन्यको रुपमा भर्ती गरी हाम्रो सुन्दर भविष्य बरबाद गर्ने र युद्ध अपराधको भागीदार भै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लंघन गर्ने विपक्षीद्वय पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम कानूनको दायरामा ल्याउन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आवश्यक पर्ने कार्य गर्नु र घरेलु रुपमा कानूनको दायरमा ल्याउन संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदसँग समन्वय गरी संयुक्त राष्ट्र संघिय आयोग (उदाहरणका लागि रुवान्डा वा युगोस्लाभियामा स्थापित आयोग (Tribunal) स्थापित गरी कानूनी कार्यबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु र सो को प्रगति विवरण सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाइ नियमित रुपमा पेश गर्नु भनि परमादेशको आदेश जारि गरी पाउँ ।’

रिट निवेदनमा माग गरिएको छ  ः

क) प्रचलित कानुनी प्रावधानलाई अनदेखा गरी युएनएमआईएनको बालसेना सम्बन्धी प्रमाणीकरण दस्तावेजलाई अपव्याख्या गरी गोप्य राखि बाल सेनाको दर्जा/पहिचानबाट हामीलाई वञ्चित गर्ने किसिमका विपक्षीहरुका जुनसुकै निर्णय पनि उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ ।

ख) प्रचलित कानुनी प्रावधानलाई अनदेखा गरी युएनएमआईएनको बालसेना सम्बन्धी प्रमाणीकरण दस्तावेजलाई अपव्याख्या गरी बाल सेनाको दर्जाबाट हामीलाई वञ्चित गर्ने किसिमका कार्य नगर्नु भनि बिपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ ।

ग) नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ तथा शान्ति प्रक्रियाको मर्म र भावना विपरित अयोग्य लडाकु नामाकरण गरी (नाबालक भनी हेप्ने र अपमान गर्ने) हामी बाल सेनाले गरेको योगदानलाई अवमूल्यन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेश एंब प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाऊँ ।

घ) विपक्षीहरुबाट नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीच सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३, नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीच भएको हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता २०६३, बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि र त्यसको Optional Protocal, TRC Act  को दफा २(ञ)(९), बाल सेना प्रयोग सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मनवीय कानुन, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला र प्रतिपादित नजीर, नेपालको संविधान लगायतका प्रचलित कानुनहरु विपरितका कार्यहरु भएकोले ती उल्लेखित कानुनहरुको अक्षरशः पालना गर्नु गराउनु र हामीलाई बाल सेनाको रुपमा परिभाषित गरी पहिचान दिलाई सोही अनुसार परिपुरण, क्षतिपूर्ति र न्याय दिलाई भराई पाउन विपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ । साथै सशस्त्र द्वन्द्वमा बाल सेना भर्ती गर्नु गराउनु हुन्न भन्ने तथ्य ढाँटी हामी जस्तालाई बालसैन्यको रुपमा भर्ती गरी हाम्रो सुन्दर भविष्य बरबाद गर्ने र युद्ध अपराधको भागीदार भै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लंघन गर्ने विपक्षीद्वय पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराई माथि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम कानूनको दायरामा ल्याउन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आवश्यक पर्ने कार्य गर्नु र घरेलु रुपमा कानूनको दायरमा ल्याउन संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद संग समन्वय गरी संयुक्त राष्ट्र संघिय आयोग (उदाहरणका लागि रुवान्डा वा युगोस्लाभियामा स्थापित आयोग (त्चष्दगलब)ि स्थापित गरी कानूनी कार्यबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु र सो को प्रगति विवरण सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाइ नियमित रुपमा पेश गर्नु भनि परमादेशको आदेश जारि गरी पाउँ ।

ङ) सशस्त्र द्वन्द्वमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीले हामीलाई बालसैन्यको रुपमा प्रयोग गरेर विस्तृत शान्ति सम्झौता पछिका साँढे १६ वर्षसम्म पनि न्याय दिलाउने कार्य नगरेकोले तत्काल हामीलाई बालसेनाको पहिचान दिई परिपुरण, क्षतिपूर्ति, न्याय लगायतका काम कारवाही तत्काल गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम  आदेश जारी गरी पाऊँ । साथै अमानवीय ढंगले युद्ध अपराध गरी हामीलाई बालसेनाको रुपमा प्रयोग गर्ने तत्कालीन माओवादी विद्रोह कालका नेताद्रय पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराई माथि आवश्यक अभियोजन प्रक्रियाको थालनी गर्न गराउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनु त्यतिन्जेल सम्म निजहरुको विशेष गरी विपक्षी प्रधानमन्त्री माथि नैतिक प्रश्न उठ्ने भएकोले निजÞ प्रधानमन्त्रीको पदिय हैसियत पनि निलम्बनमा राख्नु वा कायम नहुने गरी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ ।

शुक्रबार दिइएको उक्त निवेदन सर्वाेच्च अदालतले दर्ता गरिसकेको छैन । ‘अध्ययनपछि दर्ता गर्ने सर्वाेच्च प्रशासनले जवाफ दिएको छ,’ रिट निवेदक लेलिन विष्टले भने ।

निवेदनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, गृहमन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र संघीय संसदलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

बिराटनगर, १३ जेठ । कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा आज देखी अनिश्चितकालका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।

कोशी नामकरणको विरोधमा ‘पहिचानवादी’बाट हुनसक्ने सम्भाबित आन्दोलनलाई ध्यान दिँदै निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो । जसअनुसार शनिबार बिहान ६ बजेबाट अर्को आदेश नभएसम्मका लागि अनिश्चितकालीन निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादवका अनुसार निषेधित क्षेत्रमा सर्वसाधारण तथा सवारीसाधन आवतजावतबाहेक सभा, जुलुस, भेला, र्‍याली, धर्नाजस्ता कार्यक्रममा रोक लगाईएको छ ।

‘जिल्ला सुरक्षा समिति, मोरङको निर्णयानुसार, मिति २०८०– २– १३ गते बिहान ६ बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्म निम्न स्थानहरूमा सर्वसाधारण तथा सवारी साधन आवतजावत बाहेक कुनै पनि किसिमको सभा, जुलुस, भेला, र्‍याली जस्ता कार्यहरू गर्न स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ ९३ क० बमोजिम निषेध गरिएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारी लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’ जारी सुचनामा भनिएको छ ।

जसअनुसार पूर्वमा देवकोटा चोकदेखि पश्चिम कोशी अस्पतालसम्म, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय रोडशेष चोकदेखि दक्षिण जतुवा चोकसम्म, मुख्यमन्त्री निवास वरपरको ३०० मिटरसम्म र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको डाँफे चोकदेखि पूर्वको क्षेत्रसम्मलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हो ।

काठमाडौं, १३ जेठ । आज प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दैछ ।

संघीय संसद भवन, वानेश्वरमा प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेसनका १३ औं बैठक बस्न लागेको हो । बैठक ४ बजे बस्नेछ ।

आजको बैठकमा गत जेठ ५ गते सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम माथी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको छ ।

हिजोको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम माथी सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिने कार्यसुची रहेता पनि अचानक पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरणलाई लिएर नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माथी नेकपा माओवादीका सांसदले गम्भिर आरोप लगाए पछि बैठक बिबादमा परेको थियो ।

नेकपा एमालेले माओवादीले माफी नमागेसम्म संसद चलाउने नदिने अडान राखे पछि हिजो भएका पटक पटकको प्रयास असफल भई बैठक नै बस्न नसके पछि अन्ततः आज ४ बजे बोलाईएको हो ।

हिजोको बैठकमा ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिले २०८० जेठ ५ गते शुक्रवार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गर्नु भएको सम्बोधनमा उल्लेखित आब २०८० ८१ को नेपाल सरकारको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम माथीको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुने’ सम्भावित कार्यसुचीमा उल्लेख थियो ।

आज पनि नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरुले आ आफनो धारणा राख्नेछन् भने प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिए पछि सो प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने सम्भावना रहेको छ ।