काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयोजनाको ठेक्का कात्तिक महिनाभित्र सकिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सोमबार बसेको संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कात्तिक महिनाभित्र आयोजना ठेक्का लगाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए ।
कात्तिक महिनाभित्र ठेक्का नसकेमा उक्त आयोजनाको रकम रोक्का गरिने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री डा. महताले जानकारी दिए
काठमाडौं, १५ जेठ । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि फागुनमै छलफल हुने भएको छ ।
सोमबार बसेको संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संघीय संसदमा फागुन महिनामा छलफल गर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिएका हुन् ।
काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष फराकिलो आर्थिक वृद्धिसहितको सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ बजेट निर्देशित रहेको बताएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या एवम् चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइने बताए।
निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने र उच्च दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिसहतिको सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने तर्फ आगामी बजेट निर्देशित गरको उनले प्रस्ट पारे।
काठमाडौं– सरकारले आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धिदर जम्मा २.१६ मात्रै हुने आकलन गरेको छ।
सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिदर २.१६ बताएका हुन् ।
विश्व अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता र आन्तरिक कारणले न्यून रुपमा आर्थिक वृद्धि हुने आंकलन गरिएको उनले बताए।
काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न सुरु गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संघीय संसद्को दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् ।
राजस्व संकुचनका कारण स्रोतको तीव्र दबाबमा रहेको समयमा करिब १७ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट प्रस्तुत हुँदै छ ।
सरकारले साधारण खर्च कटौती गरेर पुँजीगत खर्च बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।
काठमाडौं, १५ जेठ । मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाद प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई स्वीकृत गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको १७ जेठदेखि हुने भारत भ्रमणलाई स्वीकृति दिएको सरकारकी प्रवक्ता एंव सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा पाँच मन्त्री सहभागी हुने पनि उनले बताइन् । प्रवक्ता शर्माका अनुसार टोलीमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण प्रकाश साउद, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वाला, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसहित पाँचजना मन्त्री सहभागी हुनेछन् ।
काठमाडौं, १५ वैशाख । रास्वपाकी बिन्दबासिनी कंसाकारले प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकी छन् ।
सिंहदरबारस्थित कानुन समितिको हलमा सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष उनले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकी हुन् । सभामुख घिमिरेले शपथ ग्रहणपछि उनलाई संघीय संसदको लोगो प्रदान गरेका थिए ।
व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग मन्त्री बन्न आफूलाई दुई करोड रुपैयाँ चाहिएको भन्दै मागेको फोन संवादको अडियो सार्वजनिक भएपछि ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट हटाएर रास्वपाले कंसाकारलाई सांसद बनाएको हो ।
काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएपछि टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई सजाय भुक्तान गरिरहेका रेशम चौधरी सोमबार रिहा भएका छन् ।
गणतन्त्रको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीलाई आममाफी दिएका हुन् । आममाफी पाएपछि सोमबार बिहान डिल्लीबजार कारागारबाट उनी रिहा भएका हुन् ।
सात सुरक्षाकर्मी र एक बालकको ज्यान जानेगरी भएको टीकापुर घटनामा दोषी भई आजीवन काराबासको सजाय भोगिरहेका उनी कारागारमुक्त हुँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तासहित उनका समर्थक डिल्लीबजार कारागार परिसर पुगेका थिए । रिहा भएका चौधरीलाई समर्थकहरुले अविर र फूलमाला लगाइदिएर स्वागत गरे ।
रिहा भएसँगै पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वाटर पुगेर माइतीघर मण्डलामा आएका चौधरीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कार्यकर्ताहरुले फूलमाला र खादाले स्वागत गरे । रेशमी पत्नी रन्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री छिन् ।
काठमाडौं, १५ जेठ । नेपाल बार एशोशिएशनले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिनु संवैधानिक सर्वाेच्चता र विधिको शासनविपरीत भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । सरकारको सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका चौधरी सोमबार कारागारमुक्त भएका छन् ।
तर, टीकापुर घटनासँग सम्बन्धित् सर्वाेच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै सरकारको सिफारिसमा आममाफी दिइनु संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन एवं आममाफी सम्बन्धि अवधारणाविपरीत भएको र यसले दण्डहिनतालाई प्रशय दिने नेपाल बारले भनेको छ ।
पीडितको न्यायप्रति गम्भीर हुने आग्रह गर्दै बार महासचिव अधिवक्ता अन्जिता खनालले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विभिन्न अदालतबाट भएको सजायलाई माफी दिन सिफारिस हुँदा २०७२ सालको टीकापुर कैलाली घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई समेत सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै नेपाल सरकारको सिफारिस बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट माफी दिइनु संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन एवं आममाफी सम्बन्धि अवधारणा विपरित भई यस्तो कार्यले अन्ततः दण्डहिनताले प्रशय पाउँदछ । तसर्थ, नेपाल बार एशोसिएशन नेपाल सरकार, राज्यका मुख्य अङ्ग र सोका प्रमुखलाई अदालतबाट भएका सजाय माफी र पीडितको न्यायका विषयमा गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’
विज्ञप्तिको पूर्णपाठ :
मिति : २०५० जेठ १५ गते
नेपाल बार एशोसिएशन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र र मानवअधिकारको मूल मर्म र ध्येयलाई आत्मसाथ गर्दै उदेश्य प्राप्तिको लागि निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएको छ। यस एशोसिएशन लोकतान्त्रिक पद्धतिमा शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तको आधारमा राज्यका अङ्ग र निकायहरु स्वतन्त्ररुपमा क्रियाशील हुनसकेमा मात्र सामाजिक न्याय, मानव अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन हुनसक्दछ भन्ने आफ्नो मान्यतामा सदैव दृढ छ । तत् सन्दर्भमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को मिति २०८० जेठ १२ र १४ गतेको निर्णयबाट गणतन्त्र दिवशको सन्दर्भमा विभिन्न अदालतबाट भएको सजायलाई माफी गर्नको लागि सिफारिश भए बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट ४८२ जनालाई माफी दिएको सन्दर्भमा यस एशोसिएशनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २७६ ले राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी परिवर्तत वा कम गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकोमा सोको प्रयोग कानूनको परिधि भित्र रही गर्न पर्ने निर्दिष्ट गरेको छ । सो सम्बन्धमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २४ र ३७ द्वारा निर्दिष्ट प्रावधानको प्रतिकूल सजायको माफी मिनाहा हुन सक्ने परिकल्पना गरेको छैन। कानूनको गलत व्याख्या र प्रयोग गर्ने छुट कसैलाई छैन। कानूनको सहि प्रयोगमा नै कानूनी शासनको मूर्तता अन्तरनिहित हुन्छ। अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरण तथा कानूनी शासनको विपरितको कार्य प्रति यस एशोसिएशनले सदैव खबरदारी गर्दै आएको छ ।
संवैधानिक सर्वोच्चता, कानूनी शासन, लोकतान्त्रीक मूल्य मान्यताको पूर्ण अनुशरण र परिपालना भएमा मात्र लोकतन्त्र, सुशासन, सामाजिक न्याय, सम्बुद्धि र पीडितले न्याय पाउने हकको सुनिश्चितता हुनेमा यस एशोसिएशन विश्वस्त छ । नेपाल सरकारबाट गणतन्त्र दिवशको अवसरमा विभिन्न अदालतबाट भएको सजायलाई माफी दिन सिफारिश हुँदा २०७२ सालको टीकापुर कैलाली घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई समेत सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै नेपाल सरकारको सिफारिश बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट माफी दिइनु संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन एवं आममाफी सम्बन्धि अवधारणा विपरित भई यस्तो कार्यले अन्ततः दण्डहिनताले प्रशय पाउँदछ । तसर्थ, नेपाल बार एशोसिएशन नेपाल सरकार, राज्यका मुख्य अङ्ग र सोका प्रमुखलाई अदालतबाट भएका सजाय माफी र पीडितको न्यायका विषयमा गम्भिर हुन ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
अधिवक्ता अन्जिता खनाल
महासचिव
काठमाडौं, १५ जेठ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरेका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
दुई साताअघि २ जेठमा सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनामा दोषी चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय हुने जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलको फैसला सदर गरेको थियो । तर, सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आउनुअघि नै उनलाई आममाफी दिने कार्यले अदालतलाई हेपेको थापाको भनाइ छ ।
सरकारको सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएपछि चौधरी सोमबार बिहान डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भएका छन् । ७ भदौ २०७२ मा सात सुरक्षाकर्मी र एक बालकको ज्यान जानेगरी भएको टीकापुर घटनामा चौधरीलाई तीन तहकै अदालतबाट दोषी ठहर गरेको हो ।
यही विषयलाई दिएर सोमबार नेपाली कांग्रेस ललितपुर २ को क्षेत्रीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले अदालतलाई हेप्न नहुने बताए । आफूलाई अफ्ठ्यारो पर्दा विधिभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
‘यो राजाको शासन होइन। यहाँ हुकुम चल्दैन यो गणतन्त्र हो। गणतन्त्रमा केबल कानुन मात्रै चल्छ। कानुनको शासन मात्रै चल्छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई सरकार चलाउन गाह्रो भयो भनेर कानुनलाई मिचेर थिचेर बलमिच्याइँ गरेर हामी कुनै निर्णय गर्छाैं। अदालतको पूर्णपाठ भएको छैन । हतार हतार निर्णय गर्छाैं । हामीले अदालतलाई हेप्यौं । हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्यौं ।’
