काठमाडौं, १ असार
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानको इजलासले सांदर टोपबहादुर रायमाझीसहित १६ जनालाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ ।
उक्त आदेशसँगै नेकपा (एमाले)मा निलम्बित सचिवसमेत रहेका रायमाझीको सांसद पद निलम्बन भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४८ को उपनियम ३ ले फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेको सांसद पूर्पक्षका लागि थुनामा गएमा थुनामा रहेको अवधिभरका लागि निलम्बनमा रहने व्यवस्था गरेको छ ।
नियम १४८ को उपनियम (३) मा भनिएको छ, “प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुनेछैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ ।”
रायमाझीको पद निलम्बनमा परे पनि उनको पद भने गएको छैन । अब अदालतमा हुने बहसपछि अदालतले उनलाई अहिले लागेको अभियोग प्रमाणित भएमा भने उनको पद रिक्त हुनेछ ।
काठमाडौं, १ असार
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालतले १६ जनालाई नै थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ ।
उनीहरूलाई सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा पठाइने छ ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा भएको थुनछेक बहसपछि २ जनालाई भने धरौटीमा छाड्ने आदेश दिइएको छ ।
लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख र टंक गुरुङलाई १० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश भएको अदालतले जनाएको छ । यस्तै टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाणसहित अन्य १६ जना प्रतिवादी भने पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन् ।
काठमाडौँ, १ असार ।
नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) योगबहादुर पाल यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा निलम्बिनमा परेका छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा शुक्रबार गृहमन्त्रालयले उनलाई निलम्बन गरेको हो । आफ्नै कार्यालयमा कार्यरत महिला प्रहरीमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा उनलाई निलम्बिन गरिएको हो ।
नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय कञ्चनपुरको प्रमुखको रूपमा कार्यरत रहँदा उनले १९ जेठमा महिला प्रहरीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ । सोही महिला प्रहरीको उजुरीका आधारमा छानबिन गर्दा एसएसपी पालको गल्ती देखिएसँगै गृह मन्त्रालयले निलम्बन गरेको हो ।
काठमाडौं, १ असार ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई फेन्सिङ तार काटेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
सिनामंगलस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा पूर्वजानकारी र सूचना नदिई फेन्सिङ तार काटेको भन्दै प्राधिकरणले प्रमुख शाहलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । सात दिनभित्र जवाफ नदिए कानुन बमोजिम भई जाने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ ।
‘यस प्राधिकरणले तारवार लगाई ऐनको दफा ७ बमोजिम नियमित गरी राखेको विमानस्थल क्षेत्र हो । उक्त क्षेत्रमा नगर प्रहरी उपरिक्षक राजु पाण्डे समेतले यस प्राधिकरणलाई कुनै जानकारी सूचना नदिई अन्य नगर प्रहरीलाई आदेश दिई मिति २०८० / २/ ३२ मा फेन्सीङ्ग तारवार काट्न लाग्दा यस प्राधिकरणका कर्मचारीले यस्तो कार्य नगर्न अनुरोध गरेको तर सो कुरालाई अटेर गरी जवर्जस्ती पूर्वक कानुनविपरीतको कार्य गरे गराएको र सो सम्बन्धी पत्र, जानकारी माग गर्दा हामीले नगर प्रमुखको आदेश बमोजिम यो कार्य गरेको हो, त्यहीँ सोध्न जानुस भनी जवाफ दिएकाले सो तारवार फेन्सीङ्ग काटी लैजाने कार्यमा तपाईको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको हुँदा तपाईंलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा ७ को कसुरमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा २५(१) बमोजिम सजाय किन नगर्ने हो ? यो पत्र प्राप्त भएको मितिले ७ दिन भित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्नुहुन प्राधिकरणको मिति २०८० / ०२ / ३२ को निर्णयानुसार जानकारी गराईन्छ । म्याद भित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश नगरेमा कानुन बमोजिम भै जाने व्यहोरा समेत यसै पत्रबाट सुचित गरिन्छ,’ पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
पत्रको पूर्णपाठ :
मितिः– २०८०/०३/०१
श्री बालेन्द्र शाह प्रमुख
काठमाण्डौ महानगरपालिका ।
विषयः लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धमा ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालनका लागि तत्कालिन श्री ५ को सरकारले अधिग्रहण गरी यस प्राधिकरणका नाउँमा दर्ता रही नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा २(ग) बमोजिमको विमानस्थल क्षेत्रको रुपमा रहेको का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ९ स्थित नक्सा सिट नं. १०२–११४७–१५, कि.नं. ३० को जग्गा यस प्राधिकरणले तारवार लगाई ऐनको दफा ७ बमोजिम नियमित गरी राखेको विमानस्थल क्षेत्र हो । उक्त क्षेत्रमा नगर प्रहरी उपरिक्षक राजु पाण्डे समेतले यस प्राधिकरणलाई कुनै जानकारी सूचना नदिई अन्य नगर प्रहरीलाई आदेश दिई मिति २०८० २३२ मा फेन्सीङ्ग तारवार काट्न लाग्दा यस प्राधिकरणका कर्मचारीले यस्तो कार्य नगर्न अनुरोध गरेको तर सो कुरालाई अटेर गरी जवर्जस्ती पूर्वक कानून विपरितको कार्य गरे गराएको र सो सम्बन्धी पत्र, जानकारी माग गर्दा हामीले नगर प्रमुखको आदेश बमोजिम यो कार्य गरेको हो, त्यहीँ सोध्न जानुस भनी जवाफ दिएकाले सो तारवार फेन्सीङ्ग काटी लैजाने कार्यमा तपाईको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको हुँदा तपाईंलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा ७ को कसुरमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा २५(१) बमोजिम सजाय किन नगर्ने हो ? यो पत्र प्राप्त भएको मितिले ७ दिन भित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्नुहुन प्राधिकरणको मिति २०८० ÷ ०२ ÷ ३२ को निर्णयानुसार जानकारी गराईन्छ । म्याद भित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश नगरेमा कानुन बमोजिम भै जाने व्यहोरा समेत यसै पत्रबाट सुचित गरिन्छ ।
प्रकाश चन्द्र शर्मा
उपप्रबन्धक
मन्त केसी,सुर्खेत, १ असार ।
कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा उद्योग र वन सम्बन्धी योजनालाई समेटिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंहले प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा पुराना केही योजनाको निरन्तरता दिँदै नयाँ योजनाहरु समेटिएको हो ।
महिला आर्यआर्जन विकासका लागि ७ करोड रुपैँया विनियोजन गरिएको छ भने महिलाको स्वामित्वमा रहेका उद्योगलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम गरिने छ । भौगोलिक पहिचानसाग जोडिने उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशको औद्योगिक ऐन तजुर्मा गरिने भएको छ ।
एक जिल्ला एक उत्पादन, सिपसँग सहयोग कार्यक्रमबाट उत्प्रेरित गरिने बताइएको छ । रैथाने उत्पादनको बजारीकराणका लागि कोशेली तथा सौगात घर स्थापना र अनलाई सौगात डट कम सञ्चालन गरिने भनिएको छ ।
विशिष्टकृत वस्तुको उत्पादन प्रशोधनका लािग प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रत्येक जिल्लामा सिप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना समेटिएको छ । वन वातावरण तथा जलाधार व्यवस्थापनका लागि दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । लेक तथा पाटन संरक्षण विशेष कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति कार्यन्वयन, वृक्षारोपण योजनालाई विस्तार गर्ने, समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम मार्फत औषधीय र जडिबुटीयोग्य प्रशोधन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री सिंहले बताए ।
हेमन्त केसी,सुर्खेत, १ असार ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार विनियोजन गरेको छ । ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजारको बजेट विनियोजित बजेट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले प्रस्तुत गरेका हुन् ।
यस्तै चालुतर्फ ९ अर्ब २० लाख २४ हजार र पुँजीगत तर्फ १९ अर्ब ९७ करोडठ ७२ लाख ४३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा स्थानीय तहको वित्तिय हस्तान्तरणमार्फत ४ अर्ब ८० करोड ४ लाख ४० हजार विनियोजन गरिएको छ ।
काठमाडौं, १ असार ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले आपत्तिजनक शब्द नहटाएसम्म नेपालमा भारतीय चलचित्र चल्न नदिने व्यवस्था गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छन् ।
उनले दक्षिण भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा समावेश भएको ‘जानकी भारतीय छोरी हुन्’ भन्ने आपत्तिजनक संवाद चलचित्रबाटै हटाउन कूटनीतिक पहल थाल्न आग्रह गरेका छन् ।
आदिपुरुषमा रहेको उक्त संवाद हटाएर सेन्सर बोर्डले नेपालमा सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिएको बेला महानगर प्रमुख शाहले मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका हुन् ।
विराटनगर, १ असार
मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका–७ बाट लागूऔषध ब्राउन सुगरसहित प्रहरीले बिहीबार साँझ दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी रन्जनकुमार दाहालका अनुसार कानेपोखरी–७ का ४२ वर्षीय चन्द्र कार्की र ४५ वर्षीय शुक्र लिम्बूलाई पक्राउ गरिएको हो ।
को २९ प २८७५ नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार रहेका उनीहरूलाई साँझ ५:३० बजेतिर पक्राउ गरिएको दाहालले बताए। पक्राउ पर्नेमध्ये कार्की मोटरसाइकल चालक हुन् ।
डीएसपी दाहालका अनुसार शंका लागेपछि प्रहरीले मोटरसाइकल रोकेर चेकजाँच गर्दा साथबाट ७ ग्राम ३ सय मिलिग्राम ब्राउन सुगर फेला परेको थियो ।
त्यस लत्तगै दुवै जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउ परेकाविरुद्ध लागूऔषध ऐन अन्तर्गतको मुद्दा चलाउन अदालतबाट शुक्रबार म्याद थप गरेर अनुसन्धानको बाँकी प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए ।
हेमन्त केसी,सुर्खेत, १ असार ।
कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०/ ८१ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा उद्योग र वन सम्बन्धी योजनालाई समेटिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंहले प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा पुराना केही योजनाको निरन्तरता दिँदै नयाँ योजनाहरु समेटिएको हो ।
महिला आर्यआर्जन विकासका लागि ७ करोड रुपैँया विनियोजन गरिएको छ भने महिलाको स्वामित्वमा रहेका उद्योगलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम गरिने छ । भौगोलिक पहिचानसाग जोडिने उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशको औद्योगिक ऐन तजुर्मा गरिने भएको छ । साथै, एक जिल्ला एक उत्पादन, सिपसँग सहयोग कार्यक्रमबाट उत्प्रेरित गरिने बताइएको छ । रैथाने उत्पादनको बजारीकराणका लागि कोशेली तथा सौगात घर स्थापना र अनलाई सौगात डट कम सञ्चालन गरिने भनिएको छ ।
विशिष्टकृत वस्तुको उत्पादन प्रशोधनका लािग प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रत्येक जिल्लामा सिप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना समेटिएको छ । वन वातावरण तथा जलाधार व्यवस्थापनका लागि दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । लेक तथा पाटन संरक्षण विशेष कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति कार्यन्वयन, वृक्षारोपण योजनालाई विस्तार गर्ने, समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम मार्फत औषधीय र जडिबुटीयोग्य प्रशोधन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री सिंहले बताए ।
यस्ता छन् वार्षिक बजेटमा समेटिएका स्वास्थ्य योजना वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गरिने बताइएको छ ।
प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको तला थप गर्न ५५ करोड ५६ लाख विनियोजन गरिएको छ भने शिक्षण अस्पताल बनाउन आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ । सल्यान, रुकुम पश्चिम, डोल्पा र दैलेकखमा स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्माणाधीन बहुवर्षिय पूवाृधार निर्माणका लागि ३१ करोड विनियोजन गरिएको छ । कर्णालीका सबै जिल्ला अस्पताललाई ५० शैय्या अस्पताल बनाइने । सुर्खेतको सालकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नती गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिउको छ ।
सुत्केरी पोषण कार्यक्रम, पोषिलो पिठो वितरण कार्यक्रम, विपन्नलाई स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम, विपन्नलाई प्रेषणमा यातायात खर्च उपलब्ध गराउने, नागरिक स्वास्थ्य परिक्षण सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । साथै, बजेटमा मृगौला डायलासिस सेवा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र सल्यानबाट सेवा विस्तार गर्ने, निःशुल्क र अतिआवश्यक औषधीको सहज आपुर्ति हुने व्यवस्था मिलाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी महामारी नियन्त्रण तथा प्रतिकार्य योजनाका लागि २ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री सिंहले बताए । टेलिमेडिसिन सेवालाई थप प्रभावकारी बनाईने । खोप अभियानलाई तिव्र बनाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेशलाई पूर्ण खोप घोषणा गरिने बताइएको छ । साथै, महिला स्वास्थ्य स्वंयम्सेविकालाई वार्षिक १० हजार रुपैँया प्रोत्साहन भत्ता दिईने भएको छ । सामुदायिक स्वास्थ्य सेवालाई प्रवद्र्धन गर्न २ करोड विनियोजन गएिको छ । आयुर्वेद उपचारलाई अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रको सुदृढिकरण गरिने जनाइएको छ ।
काठमाडौं, १ असार
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सिंहदरबारमा छड्के चेक गरेको छ । बिहीबार बिहान सतर्कता केन्द्रले सिंहदरबारका कर्मचारीमाथि छड्के गरेको हो ।
कर्मचारीहरू हाजिर गरेर निस्कने गुनासो आएपछि केन्द्रले सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा बसेर चेकजाँच गरेको हो ।
सतर्कता केन्द्रले सिंहदरबारबाट बाहिरिने कर्मचारीको परिचय पत्र हेर्दै उनीहरूको नाम, कार्यालय, कर्मचारी संकेत नम्बर र बाहिर जानुको कारणसमेत टिपोट गरेर गरेको छ ।
