२०८३ श्रावण २०
२०८३ श्रावण २०
काठमाडौँ, १६ पुस :
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले नेपालका पाँचवटा आन्तरिक विमानस्थलमा झोला जाँच (ब्यागेज चेक) गर्ने एक्स–रे मेसिन जडान गर्ने भएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का प्रवक्ता तथा उपमहानिर्देशक जगन्नाथ निरौलाले लुक्ला, रामेछाप, राजविराज, सुर्खेतसहितका विमानस्थलमा यी मेसिन जडान गर्न लागिएको र यसै आर्थिक वर्षभित्र जोडिसकिने जानकारी दिनुभयो ।

मेसिन जडान गर्न आवश्यक ‘टेन्डर’ प्रक्रिया सुरु भइसकेको र सामान आउने क्रममा रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । उक्त उपकरण जडानपछि हवाई सुरक्षा अभिवृद्धि हुने र यात्रु तथा वायुयान कम्पनीलाई समेत सहयोग पुग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

देशका बिभिन्न दुर्गमा क्षेत्रमा रहेका विमानस्थलहरुमा ब्यागेज चेक गर्ने एक्स–रे मेसिन जडान भएका छैनन् । ती विमानस्थलमा ब्यागेज चेक गर्ने एक्स–रे मेसिन नभएका कारण त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरुले यात्रुका सरसामान तथा झोलाहरु हातले छामेर चेकजाँच गर्दै आएका थिए ।

विमानस्थलमा ब्यागेज चेक गर्ने एक्स–रे मेसिन जडान भएपछि कर्मचारीलाई चेकजाँच गर्न सहज हुने र यात्रुहरुलाई पनि यसले सजिलो हुने बताइएको छ ।(रासस)

काठमाडौँ, १६ पुस :

वरिष्ठ पत्रकार एवं राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का पूर्वनिमित्त महाप्रबन्धक गोकुलप्रसाद पोखरेलको ८७ वर्षको उमेरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पतालमा आज निधन भएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य, नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युट (एनपिआई) का संस्थापक महासचिव र दुई कार्यकाल अध्यक्ष हुनुभएका पोखरेल गोरखापत्र दैनिकका पूर्वसम्पादक र ‘मुना’ बाल मासिक (बालपत्रिका) का संस्थापक प्रधानसम्पादक पनि हुनुहुन्थ्यो । गोरखापत्र संस्थानको राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार प्राप्त पोखरेल पछिल्लो समयमा फोक्सोसम्बन्धी समस्याबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो । पत्रकारितामा स्नातकोत्तर र अङ्ग्रेजी साहित्यमा पनि दखल राख्नुहुने पोखरेलले अस्पतालको शय्याबाटै काठमाडौँ उपत्यकामा वातावरण प्रदूषण वृद्धि हुँदा चिन्ता व्यक्त गर्दै यसका लागि जनचेतना जगाउन जोड दिनुभएको थियो । धनकुटाको कोचिण्डेमा विसं १९९३ मा जन्मनुभएका पोखरेल काठमाडौँ बस्दै आउनुभएको थियो ।

एनपिआईका कार्यसमिति सदस्य कपिल काफ्लेका अनुसार पोखरेलको आज बिहान १०ः३० बजे निधन भएको हो । उहाँले पोखरेल नेपाली पत्रकारिताका धरोहर रहनुभएको बताउनुभयो । पोखरेलका छोरा अष्ट्रेलियाबाट आएपछि पार्थिव शरीरलाई मङ्गलबार बिहान अन्त्येष्टि गरिने जनाइएको छ । दिवङ्गत पोखरेलका श्रीमती, एक छोरा र दुई छोरी हुनुहुन्छ ।(रासस)

टोकियो, १६ पुस (रासस/एएफपी) :

जापानको मध्य भागमा सोमबार ७.५ म्याग्नीच्यूडको शक्तिशाली भूकम्प गएको अमेरिकी भौगर्भिक सर्भेक्षण (युएसजीएस) ले जनाएको छ ।

इशिकावा प्रान्तको नोटो क्षेत्रमा स्थानीय समयअनुसार अपराह्न ४ः१० बजे गएको भूकम्पपछि राष्ट्रिय प्रसारक एनएचकेले भनेको छ, “सबै बासिन्दालाई तत्काल उच्च स्थानमा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक छ ।”

जापानको तटीय क्षेत्रमा केन्द्रबिन्दु रहेको ३०० किलोमिटरभित्र सुनामीको खतरनाक छाल आउन सक्ने हवाईस्थित प्यासिफिक सुनामी वार्निङ सेन्टरले जनाएको छ ।

भूकम्पपछि इशिकावा प्रान्तको वाजिमा शहरमा १.२ मिटरको सामुद्रिक छालह आएको जापानी सञ्चारमाध्यम एनएचके ले जनाएको छ ।

जापानको मौसम विज्ञान निकाय (जेएमए) का अनुसार सोही क्षेत्रको नोटोमा पाँच मिटरभन्दा बढी सुनामी आउने अनुमान गरिएको छ ।

जेएमएका अनुसार जापानको मुख्य टापु होन्शुको सागरमा रहेको नोटो क्षेत्रमा स्थानीय समयअनुसार अपराह्न ४ बजेर ६ मिनेटमा ५.७ म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको थियो ।

त्यसपछि अपरान्ह ४ः१० मा ७.६ म्याग्निच्युड, ४ः१८ मा ६.१ म्याग्निच्युड, ४ः२३ मा ४.५ म्याग्निच्युड, ४ः२९ मिनेटमा ४.६ म्याग्निच्युड र ४ः३२ मिनेटमा ४.८ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो ।

त्यसको केही समयपछि ६.२ म्याग्निच्युडको अर्को भूकम्प गएको अमेरिकी भौगर्भिक सर्भेले जनाएको छ । भूकम्पको सबैभन्दा ठूलो धक्कापछि जापानी सञ्चारमाध्यमले विशेष प्रशारण गरी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई उच्च भूमिमा जानको लागि तत्काल आग्रह गरेका हुन् ।

“हामी तपाईंको घरको मायालाई बुझ्छौं, तपाईंको सामानहरू सबै तपाईंको लागि बहुमूल्य छन्, तर तपाईंको जीवन सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । सम्भव भएसम्म छिट्टै अग्लो जमिनमा पुग्नुहोस्,” एनएचकेमार्फत् प्रशारण गरिएको कार्यक्रममा प्रस्तोताले दर्शकहरूको सुरक्षाका लागि आग्रह गर्नुभयो ।

जापानमा भवनहरूले शक्तिशाली भूकम्प सहन सकून् भन्ने उद्देश्यले कडा निर्माण नियमहरू छन् र ठूलो झट्काको लागि तयारी गर्न नियमित रूपमा आपतकालीन अभ्यासहरू हुने गर्छन् ।

तर सन् २०११ को मार्चमा उत्तरपूर्वी जापानमा गएको ९.० म्याग्निच्यूडको भूकम्पका कारण आएको सुनामीका कारण करिब १८ हजार ५०० जनाको मृत्यु भएको थियो ।

सन् २०११ को सुनामीले फुकुशिमा आणविक केन्द्रमा तीनवटा रिएक्टरहरू पनि ध्वस्त पारेको थियो, जसले गर्दा जापानको युद्धपछिको सबैभन्दा खराब विपत्ति र चेर्नोबिलपछिको सबैभन्दा गम्भीर आणविक दुर्घटना भएको थियो ।

सन् २०२२ को मार्चमा फुकुशिमाको तटीय क्षेत्रमा गएको ७.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्पले पूर्वी जापानको ठूलो क्षेत्रमा धक्का महशुस गरिएको थियो ।

राजधानी टोकियोलाई एक शताब्दीअघि सन् १९२३ मा आएको विनाशकारी भूकम्पले तहसनहस बनाएको थियो ।

बेइजिङ, १६ पुस (रासस/सिन्ह्वा) :

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सोमबार दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ४५औँ वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा बधाई सन्देश आदानप्रदान गर्नुभएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सन्देशमा चीन अमेरिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको इतिहासमा ठूलो घटना भएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रपति सीले भन्नुभयो, “चीन–अमेरिका सम्बन्धले ४५ औ बर्ष पार गरेको छ । कुटनैतिक सम्बन्धले दुई देशका जनताको हित तथा विश्व शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिलाई समेत प्रवद्र्धन गरेको छ ।” “यी दुई ठूला देशका रूपमा आपसी सम्मान, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र विजयी सहयोग नै आपससँग मिल्ने सही बाटो हो भन्ने कुरा इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ र जारी रहने छ,” उहाँले भन्नुभयो । चिनियाँ नेता सीका अनुसार आफू र बाइडेनवीच सान फ्रान्सिस्कोमा भएको भेटमा चीन–अमेरिकाको विकासको मार्गचित्र तय गर्दै भविष्य उन्मुख ‘सान फ्रान्सिस्को भिजन’ राखिएको थियो । राष्ट्रपति सीले चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकालाई राष्ट्रले हासिल गरेको सााझा तथा नतिजालाई कार्यान्वयन गर्न र चीन–अमेरिकाको स्थिर, स्वस्थ र दिगो विकासको प्रवद्र्धधन गर्न ठोस कदम चाल्न आह्वान गर्नुभयो । चीन–अमेरिकाको मार्गलाई निरन्तरता दिन बाइडेनसँग काम गर्न आफू इच्छुक रहेको चिनियाँ राष्ट्रपति सीले बताउनुभएको छ । दुई देश र जनताको हितमा, र विश्व शान्ति र विकासको कारणलाई बढावा दिन्छ ।

दुबई, १६ पुस (रासस/एएफपी) :

साउदी अधिकारीहरूको घोषणामा आधारित एएफपीको तथ्याङ्कअनुसार साउदी अरबले सन् २०२३ मा एक सय ७० जनालाई मृत्युदण्ड दिएको छ । यसमा नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा चार जना समावेश थिए ।

खाडी राज्य साउदी अरबमा सन् २०२२ मा कूल एक सय ४७ दोषीलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो । मृत्युदण्डको व्यापक प्रयोगको निन्दा गर्ने मानवअधिकार कार्यकर्ताहरूले साउदी अरबको आलोचना गरेका छन् । सन् २०१९ मा उक्त मुलुकले एक सय ८७ जनालाई मृत्युदण्ड दिएर रेकर्ड बनाएको थियो ।

आधिकारिक साउदी प्रेस एजेन्सीले आन्तरिक मन्त्रालयको विज्ञप्ति उद्धृत गर्दै आइतबार मृत्युदण्ड दिइएका चार जनालाई हत्याको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको बताएको छ । तीमध्ये दुई जनालाई उत्तरपश्चिमी सहर ताबुक, एक जनालाई राजधानी रियाद र अर्का एक जनालाई दक्षिणपश्चिमी जाजानमा मृत्युदण्ड दिइएको हो ।

सन् २०२३ मा मृत्युदण्ड दिइएकामध्ये आतङ्कवादसँग सम्बन्धित अपराधको आरोपमा ३३ जना र देशद्रोहको आरोपमा दोषी ठहरिएका दुई सैनिक रहेका छन् । सबैभन्दा घातक महिना डिसेम्बरमा ३८ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।

एमनेस्टी इन्टरनेसनलले सन् २०२२ मा साउदी अरबले चीन र इरानबाहेक कुनै पनि मुलुकको तुलनामा सबैभन्दा धेरै व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिएको बताएको छ ।

टाउको काटेर मृत्युदण्ड दिन कुख्यात यो मुलुकले सन् २०२२ मार्चमा एकै दिनमा ८१ जनालाई मृत्युदण्ड दिएर विश्वभरमा निन्दाको लहर उत्पन्न गरेको थियो ।

अधिकारीहरूका अनुसार शरिया कानून, कुरानको शिक्षामा आधारित इस्लामिक कानून संहिता र ‘सार्वजनिक व्यवस्था कायम राख्न’ का लागि मृत्युदण्ड आवश्यक छ ।

वास्तविक शासक क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान विश्वको सबैभन्दा ठूलो कच्चा तेल निर्यातक मुलुक साउदी अरबलाई व्यवसाय र पर्यटन केन्द्रमा रूपान्तरण गर्न चाहनुहुन्छ । यद्यपि कार्यकर्ताहरूका अनुसार मृत्युदण्ड जारी राख्दा प्रिन्स मोहम्मदको भिजन २०३० सुधार एजेन्डाको केन्द्रमा रहेको अझ खुला, सहिष्णु समाजको छविलाई कमजोर बनाउँछ ।

महोत्तरी, १५ पुस :

जङ्गली हात्तीले घरको माथिल्लो तलाको भकारी फोरेर धान खाइदिएपछि महोत्तरीको बर्दिबास–३ पाटु बस्तीकी राधिका माझीको गाँस खोसिएको छ । खेती मजदुरी गरी वर्षभर खाना सञ्चय गरेको धान हात्तीले नष्ट गरिदिएपछि राधिकालाई अब केले गुजारा गर्ने भन्ने चिन्ता परेको छ ।

“हेर्नोस् हजुर कति आवश्यकता थाँती राखेर धान किनी थन्क्याएकी थिएँ, अब म के गरी गुजारा गर्ने होला ?” हात्तीले घर भत्काएसँगै भकारी फोरेको घटना निरीक्षणका लागि घटनास्थल पुग्नुभएका नगरप्रमुख प्रह्लादकुमार क्षेत्रीसहितका जनप्रतिनिधिलाई भत्केको घर र भकारी देखाउँदै राधिकाले भन्नुभयो, “मै गरीबको छाप्रो चाहिँ फोर्नु परेछ ।” शुक्रबार बिहान झिसमिसेमा हात्तीले बस्ने घर, खाने अन्न धान नोक्सान गरेपछि राधिकाको विचल्ली भएको छ ।

हात्तीले काठेघरको माथिल्लो तलामा राखेको भकारी घरको भित्ता लडाएर सूँडले तानेर फुटाएको हो । घरमा एक्लै बस्दै आएकी राधिका धन्न बाँचेको बताउनुहुन्छ । घर हल्लाएर लडाउँदा अब बाँच्दिन जस्तो लागेको उहाँ सुनाउनुहुन्छ । “माथिल्लो तलामा सुतेकी थिएँ, एक्कासी घर दुईतिरबाट हल्लियो, हंस नै उड्यो”, माझी शुक्रबार बिहान झिसमिसेको घटना सम्झँदै भन्नुहुन्छ, “चन्द्रमाको उज्यालोमा घरका दुवैतिर हात्ती देखेँ, गुडुल्किएर चाल मारेर बसिरहें, धन्न भकारी फोरेर धान छरेपछि हात्ती हिँडे र बचँे ।” घरमा एक्लै बस्दै आएकी माझीको घर भत्काएर भकारी फोर्दै हात्तीले पाँच÷छ क्विन्टल धान छरेको छ ।

राधिकासँगै सोही दिन एक जोडा हात्तीले पाँच सय मिटर परको प्रेमबहादुर भुजेलको घर पनि भत्काएको छ । भुजेल पनि आपूm कालको मुखबाटै जोगिएको बताउनुहुन्छ । भुजेल सुतिरहनुभएको खाट हात्तीले लडाएको घरको पर्खालले थिचिएर भाँच्चिएको छ । परिवारसहित वनको पाखातिर दौडँदै भाग्दा केहीबेर हात्तीले लघारेको भुजेलले बताउनुभयो । दुवै पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइने नगरप्रमुख क्षत्रीले प्रतिबद्धता जनाउनुुभएको छ ।

इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिबासका प्रहरी नायब उपरीक्षक विजय यादवले पनि दुवै घटनाबारे जिल्ला विपद् व्यवस्थापनमा जानकारी गराई आवश्यक सहयोगको अनुरोध गरिएको बताउनुभयो । यसअघि गत बुधबार साँझ हात्तीले गौशाला–१ रामनगर सिरानको सागरनाथ वन विकास परियोजनाको प्लटमा दाउरा बोकेर घर फर्कंदै गरेका मुन्ना शेषलाई लडाएर घाइते बनाएको थियो ।

पछिल्ला करिब दुई महिनायता महोत्तरीका वनक्षेत्र नजिकका बस्तीमा जङ्गली हात्तीको आतङ्क बढ्दो छ । वनक्षेत्रसँग जोडिएका जिल्लाका बर्दिबास र गौशाला नगरपालिका क्षेत्रमा हात्तीको आतङ्क छ । दिनभर घनाजङ्गलका झाडीमा लुक्ने र रात परेपछि हात्ती बस्ती पस्दै आएका छन् । काठेघरका भित्ता हल्लाएर लडाउने, भकारी फोरेर अन्नपात छर्ने, केराका थाम लडाउने र खेतबारीका बाली माडेर नोक्सान पु¥याउने अहिले देखिएका हात्तीका बिग्याइँ छन् । यसपालि खेतबारीको बाली क्षति गर्दै आएका हात्तीले पछिल्ला केही दिनयता घर लडाउने, मान्छेलाई आक्रमण गर्ने क्रम बढेपछि यहाँ त्रास छाएको छ । सर्वसाधारण घाँस दाउरा गर्न र गाईबस्तु चराउन पनि वन पस्न छाडेका बर्दिबास–३ पाटुकै सामाजिक कार्यकर्ता विनोद ढुङ्गेलको भनाइ छ ।

बस्ती पसेर बिग्याइँ गरिरहेका हात्ती धपाउन नगर प्रमुख क्षेत्रीसहित वनक्षेत्रमा एक सातादेखि खोज अभियानमा लागेका सुरक्षाकर्मीले भने हात्ती दिउँसो लुक्ने ठाउँ फेला नपरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक यादवको भनाइ छ । यसैबीच बर्दिबास नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर सघन वनक्षेत्र नपस्न, हात्ती राती बस्ती पसे निकै परबाट राँको देखाउन र घर तोडफोड गर्नलागे विस्तारै चाल मारेर सुरक्षित स्थानतर्फ भाग्न सचेत गराएको छ ।(रासस)

कीएभ, १५ पुस (रासस/सिन्ह्वा) :

युक्रेनले रूसको सीमावर्ती शहर बेल्गोरोडमा गरेको गोलाबारीमा तीन बालबालिकासहित २१ जनाको मृत्यु हुनुका साथै ३० वटा अपार्टमेन्टभवनमा क्षति पुगेको छ ।

बेल्गोरोड क्षेत्रका गभर्नर व्याचेस्लाभ ग्ल्याडकोभले आइतबार दिएको जानकारीमा रूसले शुक्रबारदेखि निरन्तर रूसका अन्य शहरहमा जस्तै बेल्गोरोडमा पनि आक्रमण गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

“मृतकको सङ्ख्या २१ पुगेको छ, जसमध्ये तीन जना बालबालिका रहेका छन् । घटनामा १७ बालबालिकासहित ११० जना घाइते भएका छन् । अहिलेसम्म ३० वटा अपार्टमेन्ट भवन, ३४४ वटा अपार्टमेन्ट, तीन वटा निजी घर, कैयौँ व्यवसाय र सामाजिक सुविधामा क्षति भएको छ,’ ग्ल्याडकोभले सामाजिक सञ्जालमा लख्नुभएको छ ।

यसैबीच, रूसी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार बेल्गोरोड र सो क्षेत्रमा युक्रेनको सशस्त्र बलले शुक्रबार र शनिबार गोलाबारी गरेको थियो । रूसले युद्धसामग्रीको साथ दुई रकेटहरू र एक बहु प्रक्षेपण रकेट प्रणालीबाट शहरको केन्द्रमा आक्रमण गरिएको छ ।

मन्त्रालयले शनिबार हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीले रकेट र अधिकांश गोलालाई रोकेको र शुक्रबार राति बेल्गोरोड क्षेत्रको भूभागमा १३ वटा रकेट नष्ट गरेको जनाएको छ ।

त्यस्तै, युक्रेनको सुरक्षा सेवाको अज्ञात स्रोतलाई उद्धृत गर्दै युक्रेनी स्थानीय सञ्चारमाध्यमले युक्रेनी सेनाले बेल्गोरोड क्षेत्रमा रहेको रूसी सैन्य शिविरमा आक्रमण गरेको जनाएको छ । युक्रेनका शहरहरूमा रूसी क्षेप्यास्त्र आक्रमण र सर्वसाधारणको हत्याको परिणामस्वरूप युक्रेनको रक्षा बलको संयुक्त गतिविधि जारी रहेको स्रोतले जनाएको छ । शुक्रबार रूसले युक्रेनमा हवाई आक्रमण गर्दा ३० जनाको मृत्यु हुनुका साथै १६० जना घाइते भएको युक्रेनी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

नयाँदिल्ली, १५ पुस (रासस/सिन्ह्वा) :

भारतको दक्षिणपश्चिमी राज्य महाराष्ट्रको एक कारखानामा शनिबार र आइतबारको मध्यरातमा आगलागी हुँदा कम्तीमा छ जनाको मृत्यु हुनुका साथै अन्य नौ जना घाइते भएको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ ।

राज्यको छत्रपति सम्भाजीनगर जिल्लामा रहेको ह्यान्ड ग्लोब्स उत्पादन गर्ने एक उद्योगमा आगलागी भएको हो ।

आगलागीको कारण खुल्न सकेको छैन । घटनाको विवरण दिनका लागि आफू आधिकारिक व्यक्ति नभएको जनाउँदै एक प्रहरी अधिकारीले भने, “हामीलाई करिब १ः१५ बजे फोन गरेर आगलागी भएको जानकारी आएको थियो । हामी आगो निभाउने उपकरणसहित घटनास्थलमा पुग्यौं । आगो निभाइएको छ । छ जनाको शव फेला परेको छ ।”

“घटनाको पुष्टि गर्दै स्थानीय दमकल विभागका एक अधिकारीले भने, “घटनामा छ जनाको मृत्यु भएको र नौ जनालाई घाइते अवस्थामा स्थानीय अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ ।”

घाइतेमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेकोले मृतकसङ्ख्या थप हुनसक्ने उनले बताए ।

जनकपुरधाम, १५ पुस : देश चुनावमय छ । देशलाई नीति र नेतृत्व दिने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधि चुन्ने र चुनिने चटारो सबैलाई छ । तर जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–४ बतिमपुरका २१ वर्षीय अनुराज झालाई आफ्नो प्रतिनिधि छान्न नपाउने भएपछि चुनावले छोएको छैन । अन्यायका विरुद्ध बोल्ने र सामाजिक रुपान्तरणका आन्दोलनहरुमा अगाडि देखिन रुचाउने अनुराज निर्वाचनको बेला भने कहिल्यै अगाडि आउनुहुन्न ।

सामाजिक रुपान्तरणका आन्दोलनमा सधँै अगाडि देखिने गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–३ भरतपुर, धनुषाका इन्द्रजित साफी पनि चुनाव आयो कि सधँै निराश हुनुहुन्छ । धेरैले प्रश्न गर्नुहोला, सधैँ सक्रिय रहने उहाँ किन निर्वाचनजस्तो महाउत्सवमा पनि उत्साहित हुनुहुन्न ? अरु कारणले नभई नागरिकताविहीन भएकैले यस्तो भएको हो ।”

यी भनाइहरु गतवर्ष आमनिर्वाचन हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्रै राससको ‘जो आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउँदैनन्’ समाचार शीर्षकमा लेखिएका थिए । त्यसताका देशका लाखौं नागरिकताविहीनले भोग्नुपरेका पीडा, गर्नुपरेका सङ्घर्ष र असन्तुष्टिका आवाज मिडियामा यसरी नै पोखिने गर्थे । त्यस्तै समाचारका पात्र हुनुहुन्थ्यो इन्द्रजित र अनुराज पनि । तर अहिले भने उहाँहरु दुबै जनाले नागरिकता पाउनुभएको छ ।

उहाँहरु मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले गरेको पहलकदमीका कारण आएको नागरिकता ऐन (पहिलो संशोधन) २०७९ पछि वर्षौंदेखिका नागरिकताविहीनले नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ । “नागरिकता नहुँदा हाम्रो मताधिकार मात्रै खोसिएको थिएन । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकदेखि सम्पत्ती, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र नागरिकले पाउने सम्पूर्ण हकबाट बञ्चित हुनुपरेको थियो, जसको अभावमा हामीले भोग्नुपरेको दुःखको बयान गरेर साध्य छैन”, सफीले भन्नुभयो,“सायद सरकार र राष्ट्रपतिज्यूले त्यो हिम्मत नगरेको भए अहिले पनि हामीहरु अनागरिक नै हुन्थ्यौँ होला । त्यसैले उहाँहरुसहित सम्मानीत सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्ति पनि धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ ।”

वर्तमान सरकार निर्माणको जगका रुपमा रहेको संसदीय निर्वाचनमा मत हाल्न नपाएका अनुराग झासँग पनि अहिले नेपालको नागरिकता छ । नागरिकता पाएसँगै उहाँले वर्षौदेखिको झमेलाबाट मुक्ति पाउनुभएको छ । “हामी चार पुस्तादेखि नेपालमै छौँ । मेरो बुबाले जन्मसिद्ध नागरिकता र आमाले वंशजको नागरिकता लिनुभएको छ । आमाको नामबाट नागरिकता बन्दैन, बुबा जन्मसिद्ध नागरिक भएकाले सरकारले नागरिकता दिन मिल्दैन भन्थ्यो । त्यसैले हामी चारजना भाइबहिनी (अ)नागरिक हुँदा रोजेको ठाउँमा पढ्न पाएनौँ । चाहेको पेशा गर्न पाएनौँ । बैंक खाता, सवारी चालक अनुमति पत्रसमेत नबन्दाको पीडा त झन् खपिनसक्नु थियो”, अनुराजले स्मरण गर्नुभयो ।

राजनीतिक खिचातानीका कारण आफ्नो भविष्य धेरै पछाडि धकेलिएको बताउने उहाँ नागरिकता पाएसँगै भविष्य निर्माणको आशा पलाएको बताउनुभयो । “अहिलेसम्म मत हाल्न पनि पाएनौँ । त्यसको पीडा तपाईँहरुमार्फत नै चुनावको बेला पोखेको थिए । मैले नै मत नहालेको सरकारले मेरा समस्याहरु सुल्झाउन के चाँसो देलाजस्तो लागेको थियो । तर अहिले त्यही सरकारले मजस्ता लाखौँ नागरिकको पीडा बुझेको छ । समस्या समाधान भएकामा खुसी छु”, झाले रासससँग भन्नुभयो ।

राजनीतिक स्वार्थ र जपअपजसको उल्झन्मा परेर झन्पछि झ्न पेचिलो बन्दै गएको वर्षौंदेखिको नागरिकता समस्याले देशभित्रै दोस्रो दर्जाको जीवन बिताउन बाध्य नागरिकको पीडामा वर्तमान सरकारको कदमले मलहमपट्टी लगाउने काम गरेकामा राजनीतिक विश्लेषक राजेश बिद्रोही सरकारलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ । उहाँ नागरिकका समस्या सुल्झाउन भनेर राजनीति गर्नेहरुकै बदनियत्का कारण नागरिकता समस्या झनै उल्झनमा पारेकामा पछिल्लो सरकारले भने त्यसमा सुझबुझपूर्ण पहलकदमी लिएको बताउनुहुन्छ । “नागरिकताबिनाको जीवन कति पीडादायी हुन्छ भन्ने कुरा भोग्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ । नागरिकताको अभावमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायत राज्यले दिने सेवा–सुविधाबाट बञ्चित हुने मात्रै होइन मरे–बाँचेको लेखाजोखासमेत नहुने अवस्था कति दर्दनाक हुन्छ”, विद्रोहीले भन्नुभयो,“नागरिकता ऐन ल्याउने कदमले केही हदसम्म राहत दिएको छ । तर नागरिकता नहु्ँदा रोकिएको वृत्ति विकास, अपमान र अवहेलनाको क्षतिपूर्ति जसै गरे नि पूर्ति हुन सक्दैन । यसमा सबैले प्रायश्चित गर्नुपर्छ ।”

चार पुस्तासम्म पनि राज्यको कुनै परिचय र पहिचान नभएका कतिपय स्थानीयलाई यो नागरिकता ऐनले सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै त्यस्ता समस्या समाधानमा पनि उपयुक्त बाटो अबलम्बन गरिनुपर्ने बिद्रोहीको सुझाव छ । उहाँ भन्नुहुन्छ,“मधेसका अधिकांश मूलबासीहरू अझँै पनि नागरिकताबाट बञ्चित छन् । यसका कारण गरिबी, अशिक्षा, भूमिहीनता, सुकुम्बासी बनिरहनुपर्ने अवस्था छ । त्यही पहिचानको अभावमा बसिरहेको जमिन खोसिँदैछ । यी वास्तविक मूलबासीका समस्या सुल्झाउने प्रयास पनि जरुरी छ ।”

गत जेठ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा २०७५ देखि थन्किएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएसँगै जन्मसिद्ध र वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकता समस्या समाधान भएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले लगाउनुभएको लालमोहरमा गत असार ७ गते सर्बोच्च अदालतले समेत लालमोहर लगाइदिएपछि अहिले देशभरि जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने क्रम धमाधम भइरहेको छ । गृहमन्त्रालयको विवरणअनुसार मङ्सिर मसान्तसम्म करिब ७० हजार जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता लिएका छन् । त्यसैगरी नागरिकताविहीन सङ्घर्ष समितिले हालसम्म करिब एक लाख जनाले नागरिकताप्राप्त गरेको अनुमान गरेको छ ।

‘संविधानका आठ वर्ष’

राजनीतिक सङ्क्रमणका कारण आफ्नै देशमा पुस्तौंपुस्ता बिताएकाहरु अनागरिक बनिरहने अवस्था थियो । जबकी विसं २०७२ मा आएको गणतन्त्र नेपालको संविधानको धारा १० को उपदफा (१) मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित गरिने छैन भन्ने प्रावधान प्रष्ट थियो । तर आठ वर्षसम्म पनि यो समस्या राजनीतिक नाफाघाटाको विषय बनिरह्यो ।

मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता वीरेन्द्र ठाकुर संविधानले प्रष्ट भनेको कुरालाई समेत आफूखुसी व्याख्या गर्दा गणतान्त्रिक मुलुकमा पनि लाखौँ नागरिक अनागरिक बन्ने अवस्था आएको बताउनुहुन्छ । तर ढिलै भए पनि सरकारले समस्या समाधान गर्नु सराहनीय भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुहुन्छ, “जसअपजस दिनेभन्दा पनि यो समस्या समाधान हुनुपथ्र्यो भयो । अब त्यसलाई व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।”

विसं २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को प्रावधानअनुसार त्यसताका एक लाख ९० हजार सात सय २६ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका थिए । तर संविधानसभा निर्वाचनपछि राजनीतिक सङ्क्रमणले लय पक्रिन नसक्दा त्यसबखत छुटेकाहरु र जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाहरुका पाँच लाख ८० हजारभन्दा बढी सन्तानसमेत नागरिकताविहीन हुन पुगे ।

मुख्यन्यायाधीवक्ता ठाकुर जन्मको आधारमा कसैले नागरिकता पाउने र कसैले नपाउने अवस्थाका कारण भएको विभेद्बाट तत्कालका लागि मुक्ति मिलेको बताउनुहुन्छ । उहाँले खुला सीमा र नेपाल भारत वैवाहिक सम्बन्धलाई देखाएर मधेश मात्रै समस्या छ भन्ने मानसिकताका कारण वर्षौसम्म समस्यालाई बल्झाएर राखेको समेत बताउनुभयो । “नागरिकता कानुनबाट नियमन गर्ने विश्वका जुनसुकै देशमा पनि विवादहरु छन् । नेपालमा पनि थियो र छ । तर एउटै कोखबाट जन्मेकामध्ये कसैले नागरिकता पाउने र कसैले नपाउने अवस्था थियो । नागरिकता ऐन संशोधनले तत्काललाई त्यो समस्याबाट मुक्ति मिलेको छ”, ठाकुरले भन्नुभयो,“मधेशमा मात्रै होइन, पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मका नागरिकले राहत पाएका छन् । यसबाट मधेशले उठाउँदै आएको आवाज सम्बोधन भएको हामीले महसुस गरेका छौँ ।”

नेपालको संविधानका आधारमा भएको पहिलो निर्वाचनपछि बनेको सरकारले नागरिकता समस्या समाधानको प्रयास नगरेको होइन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ साउन २२ गते प्रतिनिधिसभामा नेपाल नागरिकता विधेयक दर्ता गरेको थियो । तर दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेपछि विधेयक विचाराधीन अवस्थामा थियो । पछि ओली नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ जेठ ९ गते नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गर्नुभयो । जबकी अघिल्लो दिन जेठ ८ गते (२७ गते मध्यरात) संसद विघटन गरिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले सोही जेठ २७ गते अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । त्यसपछि असार २८ गते पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा र त्यसपछिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले अघिल्लो सरकारले पेश गरेको विधेयक २०७९ असार २१ गते फिर्ता लिने निर्णय ग¥यो । साउन ६ गते प्रतिनिधिसभामा छलफलपछि पारित भयो । साउन १२ गते राष्ट्रियसभाबाट समेत पारित भएपछि सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि २०७९ साउन १५ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पठाइयो । तर साउन २९ गते उहाँले सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता गरिदिनुभयो । फेरि सङ्घीय संसद्ले हुबहु पारित गरेर २०७९ भदौ २० मा प्रमाणीकरणका लागि शीतलनिवास पठाइएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गुजारेर निस्क्रिय पारियो ।

तर गत मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनपछि पुस १० गते प्रधानमन्त्री हुनुभएका प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शीतलनिवासमा थन्किएको सोही विधेयक प्रमाणीकरणका लागि २०८० जेठ १२ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अनुरोध ग¥यो । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले सोविरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएसँगै जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने बाटो खुला भयो ।

ऐन जारी भएपछि वर्षांैदेखि अनागरिक रहेका लाखौँ व्यक्तिले त्यो दुष्चक्रबाट छुटकारा पाएका छन् । यसले ती नागरिकहरुको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकार सुरक्षित गरिदिएको छ । नागरिकता ऐनमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार पाँच लाखभन्दा बढीले नागरिकता लिने अनुमान छ ।

ऐन कार्यान्वयनले सुल्झाएका विषय नेपालमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनदिने कानुनको सुरुआत पहिलोपटक नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ मा भएयता आवश्यक कानुन बनाएर नागरिकता जारी गर्ने गरिएको छ । अन्तिमपटक २०७२ असोज ३ गते जारी संविधानले पनि जन्मसिद्ध, वैवाहिक अङ्गीकृत र अङ्गीकृत तथा गैरआवासीय नेपालीको हकमा सङ्घीय कानुन बनाएर नागरिकता दिइने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधान जारी भएको सात वर्षसम्म पनि नागरिकतालाई ‘भोट र राष्ट्रियता’ को विषय बनाउँदा सबैभन्दा बढी जन्मसिद्धका सन्तानहरुले समस्या भोग्नुपर्यो । यद्यपि अध्यादेश र संसदबाट नागरिकता कानुन बनाउने प्रयास भने नभएका होइनन् । तर ती सफल हुनसकेनन् । जसले गर्दा १६ वर्ष पुगेका जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान नागरिकता पाउने अधिकारबाट वञ्चित भइरहे । तर गत असार ७ गतेपछि संशोधित नागरिकता ऐनका आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गरिरहेका छन् । २०८० जेठ १७ गते राजपत्रमा प्रकाशित नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको सो ऐनले मुख्यतः निम्न विषयहरुका समस्या समाधान गरेको छ ।

जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था भएको छ । दफा ३ उपदफा २ (४) मा ‘२०७२ असोज ३ अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुबै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्’ भन्ने ऐनको प्रावधानअनुसार अहिले नागरिकता वितरणको काम भइरहेको हो । गृह मन्त्रालयका अनुसार यो प्रावधानमा टेकेर मङ्सिर मसान्तसम्म करिब ७० हजार जन्मसिद्ध नागरिकता प्रदान गरिएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्तिको बाटो खुलेको छ । यस प्रावधानअनुसार मङ्सिर मसान्तसम्म आठ सय ५६ जनाले सोहीअनुसार नागरिकता लिएका गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । अर्को प्रावधान छ आमाको नामबाट मात्र पनि नागरिकता । अहिले यो व्यवस्थाअनुसार सबैले नागरिकता पाउन भने समस्या भइरहेको नागरिकताविहीन सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ । संयोजक साफीले भन्नुभयो,“एकल अभिभावकत्वमा हुर्काएका कुमारी आमाका सन्तानलाई मात्रै आमाको नामबाट नागरिकता दिने गरिएको छ तर ऐनले भनेअनुसार अरुको हकमा अहिले पनि नागरिकता लिन समस्या नै छ । जिल्लाले गृहको आदेश पर्खिराखेको छ । यीलगायत समस्या समाधानका लागि थप पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”

अब नागरिकता बनाउने व्यक्तिले आमा वा बाबुको थर र ठेगाना रोज्न पाउने भएका छन् भने यसअघिसम्म बाबु वा बाजेको विवरणको आधारमा नागरिकता प्रदान हुने गरेकामा अब आमाको समेत अभिलेख राख्नुपर्ने । नेपालमा फेला परेका मातृत्व र पितृत्व ठेगान नभएका व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थामा विधेयकले स्पष्टता कायम गरेको छ । यस आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न बालमन्दिर, अनाथालय जस्ता नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त संस्थामा हुर्केको भए त्यस्तो संस्थाको सिफारिस र सोको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहले गरेको सिफारिस पेश गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले स्वीकार गरेको संशोधनले कुनै व्यक्तिलाई नागरिकता दिलाउन परिवारका सदस्यले कागजात र प्रमाण नदिएको अवस्थामा नागरिकता दिने अधिकारीले परिवारका सदस्यलाई सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित हुन म्याद जारी गरी झिकाइ सनाखत गर्न लगाउने व्यवस्था गरेको छ । यी प्रावधानले वर्षौदेखिका समस्या समाधान भई लाखौँ नागरिकले देशको नागरिक बन्ने शौभाग्य पाउँदैछन् । जसका लागि उहाँहरुले वषौदेखि सङ्घर्ष गरिरहनुभएको थियो ।रासस

काठमाडौँ, १५ पुस :

ललितपुरको बालकुमारीमा शुक्रबार भएको प्रदर्शनमा पक्राउ परेका ७३ जनालाई प्रहरीले रिहा गरेको छ ।

रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)मार्फत कोरिया जान भाषा परीक्षाको आवेदन भर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै भएको प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका उनीहरुलाई छाडिएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुवेर कडायतले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सो प्रदर्शनका क्रममा थुनामा रहेका सबै रिहा भएका हुन् ।

उहाँले भन्नुभयो, “प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका सबैलाई छोडिएको छ र उनीहरुलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ ।” भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला चढ्ने गाडीमा आगजनी गरी भौतिक सम्पत्तिमा समेत तोडफोड गरेको आरोपमा प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेको थियो ।

उक्त प्रदर्शनका क्रममा दैलेखको महाबु गाउँपालिका–६ का २३ वर्षीय सुजन रावत र अछामको चौरपाटी गाउँपालिका–१ का २२ वर्षीय वीरेन्द्र शाहको मृत्यु भएको थियो । सरकारले ज्यान गुमाएका रावत र शाहका परिवारलाई जनही रु १० लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ । (रासस)

ताजा अपडेट

Login

कृपया ध्यान दिनुहोस्:

  • अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
  • आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
  • यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।
  • रजिस्ट्रेसनसँगै बन्ने प्रोफाइमा तपाइले गरेका कमेन्ट, रिप्लाई, लाइक/डिसलाइकको एकमुष्ठ बिबरण हेर्नुहोस् ।