आरके श्रीवास्तव,राैतहट,१५ गते माघ २०८१ ।
राैतहटकाे गरूडा नगरपालिकाका नगरप्रमुख कन्थमनी जयसवालले वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्राप्त सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेका छन् । साउदी अरबमा मृत्यु भएका गरुडा नगरपालिका वडा नम्बर ६ निवासी स्वर्गीय मिस्टर लेहेरिको परिवारलाई चेक हस्तान्तरण गरिएकाे हाे ।
उनकाे गत पुस २२ मा असामाजिक निधन भएको थियोे ।
मंगलबार स्वर्गीय लेहेरिको श्रीमती हिरजा खातुनलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्राप्त रु १० लाख सहयोग रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गरिएकाे हाे ।
श्रम स्वीकृतिको म्याद सकेर एक वर्ष भित्र मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ति रकम पाइने प्रावधान अनुसार यो प्रक्रिया पूरा भएको हो । तर, बीमाको म्याद सकेको हुँदा थप रु १४ लाख पाउन नसकिने भएकोले,वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबैलाई श्रम स्वीकृति लिएर जान र समयमै म्याद नवीकरण गर्न आग्रह गरिएकाे छ ।
साथै नगरपालिकाको तर्फबाट मृतक परिवारलाई आवश्यक सहयोग समेत गर्ने प्रतिबद्धता नगरप्रमुख जयसवालले व्यक्त गर्नु भएको छ ।
आरएन पटेल, रौतहट, माघ १५ गते २०८१ ।
फतुवा विजयपुर नपा(५ मा जसपा नेपालको वडा कमिटी गठन कार्य सम्पन्न भएको छ। रौतहटको उत्तरी भेग पर्ने फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको वडा नं। ५ मा जनता समाजवादी पार्टी नेपालको वडा कमिटी गठन गरिएको हो।
पालिकाको नगर कमिटि संयोजक जयमङगल यादवको अध्यक्षतामा मंगलबार पालिकाको वडा नं ०५ मा वडा कमिटिको विस्तारित बैठक सम्पन्न गरेको हो।
जसपा नेपालको यस फतुवा विजयपुर नपा ५ मा भएको वडा कमिटी गठन कार्यमा सोनालाल कुशवाहाको अध्यक्षतामा २५ सदस्य वडा कमिटि गठन गरिएको प्रदेश कमिटी सदस्य बिजय चौधरीले जानकारी गराएका हुन।
कार्यक्रमको प्रमुख वक्ता जसपा नेपालको केन्द्रिय सदस्य विन्देश्वर राय यादवले नव गठित जसपा नेपालको फतुवा विजयपुर नपा(५ को सम्पुर्ण पदाधिकारीहरुलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिनुभएको छ। कार्यक्रमा जिल्ला उपाध्यक्ष अमृतलाल चौधरी लगायत वडाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको उपस्थिती रहेको थियो।
काठमाडौं २०८१।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक संसद्मा पुर्याएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभामा पुर्याइएको विधेयक दर्ता प्रक्रियामा रहेको संसद् सचिवालय स्रोतले जानकारी गराएको छ ।
सरकारले तयार पारेको विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म कम्पनीहरुले दर्ताबिना सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी वा संस्थाले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, धर्म संस्कृति तथा जनजाति वर्गलालाई केन्द्रित गरी द्वेष फैलाउने काम गरेमा पनि पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था गरिएको छ । गलत मनसाय राखेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, सेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, गरेमा पनि पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
आफ्नो पहिचान लुकाएर सामाजिक सञ्जालमा छद्मभेषी नाम राख्न नपाइने र त्यस्तो कार्य गरेमा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार दर्ता प्रक्रियामा रहेको छ । “हिजो पत्र आएको छ, कार्यालय समय सकिएपछि आएको हुनाले दर्ता हुन पाएन, आज दर्ता हुन्छ,” उनले भने ।
सभार बाह्रखरी
बज्जिकाञ्चल संवाददाता, रौतहट, १५ गते मंगलवार २०८१ ।
भोलि र पर्सी अर्थात् माघ १६ गते बुधबार र १७ गते बिहीबार सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ । बुधबार शहिद दिवस र बिहीबार सोनाम ल्होछार परेकाले सरकारले सार्वजनिक सार्वजनिक बिदा भएको हो । बिदा परेकाले भोलि र पर्सी कारोबार बन्द हुनेछ ।
सो दिन सेयर बजारसँगै सरकारी कार्यालय लगायत सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था बन्द हुनेछन् । अब सेयर बजार आइतबार बिहान ११ बजेमात्र खुल्नेछ ।
सभार अर्थ संसार
संजय गुप्ता,सर्लाही,१५ गते माघ २०८१ ।
सर्लाहीकाे बरहथवामा भएको कालोपत्र १५ दिन नबित्दै उप्किन थालेकाे छ । कालोपत्र गर्नेबेला कमसल काम भएकाे कारण कालोपत्र उप्किएको हाे ।
बरहथवाकाे नेपाल बैंक चाैकदेखि साेल्टी जाने बाटाेकाे नयाँ कालोपत्र उप्किएकाे हाे । साे बीचमा गरिएको कालोपत्र पन्द्र दिन पनि नपुग्दै उप्किएको स्थानीयवासीले बताएका छन् ।
सडक कालोपत्र गुणस्तरहीन बनिरहेकाे बेला कसैले ध्यान नदिएको स्थानीयवासीले गुनासो गर्दै आएका थिए । तर स्थानीय सरकारले यसमा कुनै किसिमकाे चासाे लिएकाे थिएन् ।
सडक कालोपत्रको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीले नाफा कमाउने उद्देश्यले कमसल सामग्री प्रयोग गरेको स्थानीयवासीको आरोप रहेको छ । कालोपत्र गुणस्तरहीन भएको जनगुनासो आएपछि ठेकेदार सँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेकाे छैन् ।
बरहथवा नगरपालिकाकि नगरप्रमुख कल्पना कटुवाल सँग स्थानीयहरूले यस तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उप्किएकाे ठाउँमा मर्मत गराउन माग गरेका छन् ।
काठमाडाैं २०८१ ।
दाङ स्थित राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति डा. विकास लामिछानेको शैक्षिक योग्यता नपुगेकाे भन्दै अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान आयाेग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत उजुरी परेकाे छ । तत्कालिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विराेध खतिवडाले प्रतिष्ठानकाे पदाधिकारी नियुक्तिकाे मापदण्ड नै मिचेर उपकुलपति नियुक्त गरेकाे भन्दै नियामक निकायहरूमा उजुरी परेकाे हाे ।
गत पुष १९ गते अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान आयाेग, सतर्कता केन्द्र, प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेत नियुक्ति पकृयाकाे छानविन गरि दाेषीमाथि कारवाहीकाे माग गर्दै उजुरी परेकाे हाे । यसअघि पनि पटक पटक उजुरी परेकाेले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आवश्यक छानबिन गरिरहेको छ ।
प्रतिष्ठानको नियमावलीले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्साशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर (एमडी/एमएस/पीएचडी उपाधि) प्राप्त गरी प्राध्यापक पदमा कम्तीमा ५ वर्ष अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति उपकुलपतिमा नियुक्त हुने प्रावधान भएपनि तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्रीले उक्त नियमावली मिचेर डा. लामिछानेलाई ४ वर्षका लागि उपकुलपतिमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका थिए ।
प्रतिष्ठान सभाले बनाएको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विभिन्न निकाय तथा पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी नियमावली ०७४ को परिच्छेद–८ (पदाधिकारीको मापदण्ड, काम, कर्तव्य र अधिकार ) अन्तर्गत नियम ४० (क) मा गरिएकाे व्यवस्था विपरित उपकुलपति नियुक्त गरिएकाे दावी छ । प्रतिष्ठान श्राेतका अनुसार उपकुलपति डा. विकास लामिछाने नेपाल सरकारको एघारौं तहबाट अवकाश प्राप्त चिकित्सक हुन् । उनले नियमावलीले किटान गरेको स्नातकोत्तर (एमडी/ एमएस/पीएचडी उपाधि) हासिल नगरेको जिकीर गरिएकाे छ ।
उजुरीमा उल्लेख गरिए अनुसार डा. लामिछानेले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा एम.बी.बी.एस. अध्ययनपश्चात् अमेरिकास्थित जोन होप्किन्स विश्वविद्यालयबाट ११ महिने एमपीएच (मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ) तालिम मात्र लिएका छन् । ‘एमपीएच उत्तीर्ण गरेर कम्तीमा तीन वर्ष अध्ययन गरेर मात्र एमडी/एमएस/पीएचडी उपाधि नेपाललगायत संसारभर प्राप्त गर्न सकिन्छ । नियमावलीले तोकेको मापदण्ड (शैक्षिक योग्यता) उनले पूरा गरेका छैनन् । डा. लामिछानेले अझै ३ वर्ष अध्ययन गर्नुपर्छ ।’ उजुरीमा उल्लेख गरिएकाे छ ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७४ को दफा ८ (ग) ले प्रतिष्ठानको नियम बनाउने अधिकार प्रधानमन्त्री एवं प्रतिष्ठानका कुलपतिको अध्यक्षता र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री एवं प्रतिष्ठानका सहकुलपतिको उपाध्यक्षतामा बस्ने सभा (सिनेट) लाई मात्र दिएको छ । सिनेटले बनाएको नियमावली सिनेटले मात्र संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान विपरित तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्रीले कार्यविधि बनाएर उपकुलपति नियुक्ति प्रकृया अपनाएका थिए ।
मुलुकभरका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयहरूमा यो नियम लागू हुन्छ । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) वा मन्त्रालय (मन्त्री/सचिवस्तर) को निर्णयले सिनेटले बनाएको नियम परिवर्तन गर्न सक्दैन । यो विषयमा सतर्कता केन्द्रले मेडिकल काउन्सिललाई विवरण पनि मागेको थियो । सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक कागजात र विवरण मागिएको सतर्कता केन्द्रले पनि जनाएको छ ।
मेडिकल काउन्सिलको जवाफले उपकुलपति डा. लामिछानेको ११ महिने एमपीएच डिग्री प्रतिष्ठानको नियमावलीले तोकेको स्नातकोत्तर (एमडी/एमएस/पीएचडी उपाधि सरह नरहेको स्पष्ट पारेको पनि उजुरीमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी हीरामणि सुवेदीले उजुरीकाे बारेमा छानबिन भइरहेकाे जानकारी दिए ।
डा. लामिछानेलाई उपकुलपति नियुक्ति गर्दा ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, ०७३ लाई आधार मानेर ०७८ पुस ५ गते मन्त्रालयस्तरको निर्णयद्वारा उपकुलपति नियुक्त गरिएको उजुरीमा छ । प्रतिष्ठानको सिनेटले बनाएको नियमावली मिचेर राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान उपकुलपति नियुक्ति कार्यविधि २०७८’ स्वीकृत गरी सोही आधारमा नियुक्ति गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
‘०७३ सालमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना भएकै थिएन भने ०७४ सालमा प्रतिष्ठानको स्थापना भएपश्चात प्रतिष्ठानको सिनेटले ‘राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विभिन्न निकाय तथा पदाधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी नियमावली ०७४ को परिच्छेद–८ (पदाधिकारीको मापदण्ड, काम, कर्तव्य र (अधिकार) अन्तर्गत नियम ४० (क) मार्फत उपकुलपतिको नियुक्तिको मापदण्ड बनाइसकेको थियो । सिनेटले ०७४ सालमा बनाएको नियमावली मिचेर मन्त्रालयले वा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मापदण्ड बनाउनु ऐनको भावना विपरित र गैरकानुनी हुन्छ भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन,’ उजुरीमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले आर्थिक लेनदेनको आधारमा उपकुलपति नियुक्ति गरिएको उजुरीमा आरोप छ । ‘राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, उपकुलपति नियुक्ति कार्यविधि २०७८ को दफा २ (क) मा समेत चिकित्सा शास्त्रमा स्नातकोत्तर व्यक्ति मात्र उपकुलपति नियुक्त हुन सक्ने उल्लेख भएकोमा डा. लामिछानेको सो योग्यता समेत नपुग्ने उजुरीमा छ ।
बज्जिकाञ्चल संवाददाता,राैतहट,१४ गते माघ २०८१ ।
प्रेस चाैतारी राैतहटकाे अधिवेशन बारे छलफल गरिएको छ । सदरमुकाम गाैरमा बसेकाे बैठकमा यसबारे छलफल गरिएको छ । बैठकमा आठाै जिल्ला अधिवेशन माघ २३ गते गर्ने जनाइएको छ ।
साेमबार राैतहटकाे गाैर स्थित प्रेस चाैतारीकाे कार्यालयमा बसेकाे बैठकले अगामी माघ २३ गते चन्द्रपुरमा आठाै अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको सचिव मुकेश कुमार साहले बताएका हुन् ।
बैठकमा सदस्यता नविकरण र नयाँ सदस्यता लिनकाे लागि माघ १९ गतेभित्र सदस्यता शुल्क तथा आवेदन दिनु पर्ने जनाइएकाे छ । साे अधिवेशनलाई भव्य रुपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय समेत गरिएको सचिव साहकाे भनाइ छ ।
बज्जिकाञ्चल संवाददाता,राैतहट,१४ गते माघ २०८१ ।
राैतहटकाे दक्षिणी भेग ईशनाथ नगरपालिकामा बिद्यालय भवन निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको छ । ईशनाथ नगरपालिका वडा नम्बर ६ जोकहा टाेलमा रहेको मोतीगन्ज प्राथमिक बिद्यालयमा आज नगर प्रमुख कौशल्या देवी सिन्हा द्वारा चार कोठे भवन बिद्यालय भवनको शिलान्यास गरिएको छ ।
शिलान्यास पछि आयाेजित कार्यक्रममा बाेल्दै मेयर नगर सिन्हाले विद्यालयमा पठन पाठन व्यवस्थीत गराउने उद्देश्यले भवन निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ । भवनको अभाव झेलिरहेको आफ्नो नगरका विद्यालयहरुको अब छिट्टै कायापलट हुने बताएका छिन् ।
शिक्षा क्षेत्रमा पालिकाले महत्वपूर्ण कार्यहरु गर्दै आएको बताउँदै उनले शिक्षामा नगरपालिकाले कुनै कमी नराख्ने बताएकी हुन् ।
त्यस्तै विद्यालय भवन निर्माण कार्य गुणस्तरीय एवं फलदायी बनाउनका लागि विद्यालय प्रशासन,नगरवासी,नगरपालिका लगायत सबै पक्षले निर्माण कार्यबारे चासो लिनु पर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नन्दकिशोरले बताउनु भयो ।
सो शिलान्यासमा उप प्रमुख मो.परवेज आलम, वडावासी समाजसेवी बुद्धिजीवीहरुकाे उपस्थिती रहेको थियोे ।
चन्दन कुमार महताे,गाैर,१४ गते माघ २०८१ ।
रौतहट जिल्लाको गौर नगरपालिकाले गृह मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित केन्द्रीकृत नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली नागरिकता सिफारिस सेवा अनलाइनमार्फत सुरु गरेको छ । सेवा सुरु गर्ने गौर नगरपालिका रौतहट जिल्लाको पहिलो नगरपालिका बनेको छ । गौर नगरपालिकाको वडा नं. ६ र ९ बाट यो सेवा सुरु गरिएको हो । प्रणालीमार्फत वडाहरूले अनलाइनमार्फत नागरिकता सिफारिस गर्ने प्रक्रियालाई छरितो, सरल, र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्नेछ । नागरिकहरूले यसबाट लामो प्रक्रियालाई छोट्याउँदै डिजिटल प्रविधिको फाइदा लिन सक्नेछन् ।
कार्यक्रममा पहिलो अनलाइन सिफारिस वडा नं. ६ निवासी सिमा कुमारीलाई प्रदान गरिएको छ । गौर नगरपालिकालाई डिजिटल युगतर्फ उन्मुख गराउँदै नागरिक सेवा सरल बनाउन सहयोग पुर्याएका छन् । यस प्रणालीले सबै नागरिकका विवरणहरू व्यवस्थित रूपमा राख्न, अद्यावधिक गर्न र आवश्यक परेमा छिटो उपलब्ध गराउन विशेष योगदान पुर्याउने छ । रौतहट जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म सिफारिस पुर्याउने प्रक्रिया अब डिजिटल माध्यमबाट हुनेछ । यसले लामो प्रशासनिक झन्झट हटाउँदै, नागरिकलाई सहज र छिटो सेवा प्राप्त हुने सुनिश्चित गरिने छ ।
गौर नगरपालिकाको वडा नं. ९ का वडा अध्यक्ष अर्जुन सिंहले उद्घाटन समारोहको नेतृत्व गर्दै अनलाइन सिफारिस प्रणालीको औपचारिक सुरुवात गरेका थिए । उनले यो प्रणालीले नागरिकता प्राप्तिको जटिलतालाई हटाउँदै नागरिकलाई थप सहजता दिने उल्लेख गरे । साथै, यो सेवा सञ्चालनमा ल्याउन गौर नगरपालिकाका कर्मचारीहरूको अथक प्रयास रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुभाष ठाकुर, सूचना प्राविधि अधिकृत रौशन श्रीवास्तव, र कानुन अधिकृत धीरज कुमार लाल दासको विशेष भूमिका रहेको थियो । उनीहरूले यस प्रणालीको प्रभावकारिता र यसको दीर्घकालीन महत्त्वबारे आफ्नो विचार प्रस्तुत गरे ।
गौर नगरपालिकाले यो कदममार्फत प्रशासनिक प्रक्रियालाई डिजिटल रूपान्तरणतर्फ अघि बढाउँदैछ । अनलाइन प्रणाली लागू भएपछि नागरिकहरूले वडामा गई कागजी प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाउने छन् । यसले समय, स्रोत र श्रमको बचत हुने छ । साथै, नागरिकता सिफारिसमा पारदर्शिता र विश्वसनीयता सुनिश्चित हुने छ । स्थानीय नागरिकहरूले सेवाप्रति उत्साह देखाएका छन् । अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा लिन सजिलो हुने, प्रशासनिक भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने, र आफ्नो काम समयमै हुने आशा उनीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
गौर नगरपालिकाले प्रणालीका अतिरिक्त अन्य डिजिटल सेवाहरू पनि थप गर्दै लैजाने योजना बनाएको छ । नगरपालिकाका सबै वडाहरूलाई क्रमश प्रणालीमा समेट्ने र सेवाको दायरा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुभाष ठाकुरले दिए । गौर नगरपालिकाको यो डिजिटल कदमले स्थानीय प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकहरूका लागि अत्यावश्यक सेवा छिटो र पारदर्शी बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
आरके श्रीवास्तव,रौतहट,१४ गते माघ २०८१ ।
बाराको पचरौता नगरपालिकामा भएको विकास निर्माण लगायत शिक्षा,स्वास्थ्य,सडक,नाला निर्माणको बारेमा आज पत्रकार सम्मेलन आयोजन गरि जानकारी गराइएको छ । पचरौता नगरपालिकाका नगर प्रवक्ता एवम् वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष लक्षमी यादवले नगरपालिकाको कुल बजेटको ५० प्रतिशत बजेट भौतीक संरचनादेखि लिएर शिक्षक व्यवस्थापन,शैक्षिक सामग्राी खरिदमा छुुट्टयाइएको जानकारी गराएका हुन् ।
यति हुुँदा पनि केही व्यक्तीहरुले शिक्षाको स्तर पचरौतामा खसकेको र धरासायी भएको भन्ने गलत प्रचार गरिरहेको प्रष्ट पारेका छन् । पहिलाको स्थानिय सरकारको पालाको र अहिलेको स्थानिय सरकारको शिक्षाको स्तर बढेको दाबी गरेका छन् ।
नाम मात्रको मावि रहेकोमा अहिले आएर व्यापक सुधार भएको बताए । दरबनदी अनुसार आफूहरुले शिक्षक व्यवस्थापन गरेको जानकारी गराउँदै यसै नगरपालिकाको मावि बेलदारी मावि ११ वटा शिक्षकको सञ्चालन हुँदै आएको विधालयमा अहिले शिक्षकको संख्या ११ वटा पुुगेको बताए । निकै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको प्रवक्ता यादवको दाबी रहेको छ ।
एमबिबिएस अध्ययनका आफूहरुले एक जना छात्र र एक जना छात्रालाइ जनही १०/१० लाख दिने गरेको बताए ।
अहिलेको स्थानिय सरकारले एसइइ पछि उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने बिधार्थीहरुलाइ फुल स्कलरशिप प्रदान गरिहेको जानकारी गराए ।
इन्जिनियरिङ्ग र ओभरसियर गर्न नगरपालिकाले लगानी गरिरहेको बताए । २०७४ सालको स्थानिय सरकारको पालामा ए,बि र सी गरि ३ वटा ग्रुपमा बाटो छुुट्टयाइएको थियो । त्यही अनुसार अहिलेको स्थानिय सरकार अनसुशण गर्दै विकास निर्माणको काम अगाडी बढाइरहेको बताए ।
