रौतहट । विद्यार्थी संख्या न्यून हुँदै गएपछि चन्द्रपुर नगरपालिकाले तीन वटा विद्यालयको तह घटाउनुको साथै एक विद्यालयलाई अर्को विद्यालयमा गाभेको छ ।
चन्द्रपुर नगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिको बैठकले आठ कक्षा सम्म अध्यापन हुँदै आएको निम्म माध्यमिक विद्यालय चन्द्रपुर–२ असनवालाई नयाँ शैक्षिक सत्रको लागि कक्षा १ देखि कक्षा ३ सम्म अध्यापनको अनुमति दिने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै कक्षा ६ सम्म अध्यापन हुने वसन्त आधारभूत विद्यालय बसन्तपुरलाई कक्षा ३ सम्म र ५ कक्षा सम्म अध्यापन हुने जनता प्राथमिक विद्यालय बडहरवा लाई कक्षा ३ सम्म मात्र अध्यापन अनुमति दिने निर्णय भएको छ ।
उता जनप्रिय प्राथमिक विद्यालय नयाँटोल पडहरियालाई श्री कृष्ण माध्यमिक विद्यालयमा गाभ्ने निर्णय भएको चन्द्रपुर नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख दिपेन्द्र मण्डलले बताए । उनका अनुसार जहाँ विद्यार्थी त्यहाँ शिक्षक भन्ने मान्यताका साथ विद्यालयको कक्षा घटाइएको हो । अनावश्यक शिक्षक दरबन्दी रहेको पाइएपछि व्यवस्थापनको लागि यस्तो निर्णय गर्नु परेको उनले बताए । न्यूज अफ नेपालमा रौतहटबाट सञ्जय कार्कीले यो समाचार लेख्नु भएको छ ।
आरके श्रीवास्तव,राैतहट,२६ गते वैशाख ।
कटहरिया । रौतहट जिल्लाको गुजरा नगरपालिका–९, भवानीपुर–अम्तवामा छठघाट निर्माणकाे शिलान्यास कार्यक्रम भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ । करिब २५ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुन लागेको उक्त छठघाटकाे बजेट मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गत खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्रालयबाट विनियोजन गरिएको हो ।
शिलान्यास कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेश सांसद तथा पूर्वराज्यमन्त्री केशव राय चौधरी रहनु भएको थियो । उहाँले छठ पर्वजस्ता धार्मिक र सांस्कृतिक परम्पराको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको बताउनु भएको हाे ।
कार्यक्रममा वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष प्रेम चौधरी, स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, समाजसेवी, उपभोक्ता समिति सदस्यहरू, युवा तथा आमजनसमुदायको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो । स्थानीयवासीहरूले छठघाट निर्माणले धार्मिक, सामाजिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले स्थानको महत्व बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
चन्दन यादव,रौतहट,२४ गते वैशाख ।
रौतहट जिल्लाको ईशनाथ नगरपालिका–८ स्थित भारतबाट भन्सार छली गरी चोरी पैठारी गरिएको विभिन्न सामानसहित प्रहरीले एक मोटरसाइकल र तीन साईकल बरामद गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय राजपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले नियमित गस्तीको क्रममा भन्सार छली गरेर ल्याइँदै गरेका अन्दाजी रू. ७० हजार ३ सय ८५ बराबरका लत्ताकपडा, किराना तथा अन्य विभिन्न प्रकारका सामानहरू फेला पारेको हो ।
त्यस्तै, ती सामान ढुवानीका लागि प्रयोग गरिएको बिआर ०५एएस२२११ नम्बरको मोटरसाइकल (एक थान) र साईकल तीन थान पनि प्रहरीले बरामद गरेको छ । बरामद गरिएको मोटरसाइकलको अनुमानित मूल्य रू. ५६ हजार रहेको जनाइएको छ ।
समग्र रूपमा रू. १ लाख २६ हजार ३ सय ८५ रूपैयाँ बराबरको सर-सामान, मोटरसाइकल र साईकललाई आवश्यक कारबाहीको लागि गौर भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक तथा सूचना अधिकारी दीपक कुमार रायले जानकारी दिएका छन् ।
काठमाण्डौं,२५ गते वैशाख ।
भारतले बिहीबार राति पाकिस्तानले जम्मु, पठानकोट र उधमपुरमा रहेका सैन्य स्टेसनहरूमा आक्रमण गरेको तर त्यसलाई विफल पारिएको दाबी गरेको छ। तर पाकिस्तानका रक्षामन्त्रीले त्यसलाई खण्डन गरेका छन्।
भारतीय रक्षा मन्त्रालयका अनुसार, ‘पाकिस्तानले जम्मु, पठानकोट र उधमपुरमा रहेका सैन्य स्टेशनमा ड्रोन र मिसाइल आक्रमण गरेको छ। यी आक्रमणलाई विफल पारिएको छ। कुनै पनि जनधनको क्षति भएको छैन। भारत आफ्नो सार्वभौमसत्ता र आफ्ना नागरिकहरूको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छ।’
भारतका अनुसार पाकिस्तानले हानेका सबै क्षेप्यास्त्र वायु रक्षा प्रणालीद्वारा सफलतापूर्वक रोकिएको र निष्क्रिय पारिएको हो।
यसैबीच पाकिस्तानका रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिफले भने जम्मु कश्मीरमा भएको कुनै पनि आक्रमणको जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेका छन्।
ख्वाजा आसिफले भनेका छन्, ‘हामी यसलाई अस्वीकार गर्छौं, हामीले अहिलेसम्म केही गरेका छैनौँ। जब पाकिस्तानले आक्रमण गर्छ, तब सबैलाई थाहा हुनेछ।’
जम्मु कश्मीरमा विस्फोट र ब्ल्याकआउटको रिपोर्ट आएको केही समयपछि ख्वाजा आसिफ बीबीसी हिन्दीसँग कुरा गरिरहेका थिए।
श्रीनगरमा रहेका बीबीसी हिन्दीका संवाददाता मजिद जहाँगिरका अनुसार बिहीबार राति ११ बजेतिर उरी सेक्टरमा भारी गोलाबारी भएको थियो र सीमानजिकैका नागरिक क्षेत्रलाई निशाना बनाइएको थियो।
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहबाज शरिफ र भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग फोनमा कुराकानी गरी तनाव कम गर्न अपिल गरेका छन्।
बीबीसी हिन्दीका अनुसार हाल जम्मू कश्मीरको राजौरीमा रहेकी संवाददाता दिव्या आर्यले त्यहाँ पूर्ण रूपमा ब्ल्याकआउट भएको बताएकी छन्।
धेरै राज्यमा स्कुल र कलेज बन्द
बिहीबार राति ८:४५ बजे जम्मु सहरबाट हवाई आक्रमणको जानकारी आउन थाल्यो। यसपछि जम्मु, राजौरी, चण्डीगढ, अमृतसर, धर्मशालालगायत धेरै शहरमा ब्ल्याकआउटको घोषणा गरियो।
समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार धेरै सीमावर्ती राज्यहरूले ब्ल्याकआउट आदेश जारी गरेका छन् र शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। साथै प्रहरी र प्रशासनिक अधिकारीहरूको बिदा पनि रद्द गरिएको छ।
जम्मु कश्मीरमा स्कुल र कलेजसहित सबै शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गर्ने आदेश जारी गरिएको छ।
समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार पन्जाबका शिक्षामन्त्री हरजोत सिंह बैंसले सरकारले आगामी तीन दिनका लागि राज्यका स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालय बन्द गर्न आदेश जारी गरेको बताएका छन्।
राजस्थानको श्रीगंगानगर प्रहरीले रेड अलर्ट जारी गरेको छ र सबैलाई घरमै बस्न निर्देशन दिएको छ।
पन्जाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, पश्चिम बंगाल र बिहारमा कडा नियम लागु गरिएको छ।
यस्तै चण्डीगढ प्रशासनले हवाई आक्रमणको साइरन सक्रिय पारिएको र ब्ल्याकआउट लागु गरिएको बताएको छ।
यसैबीच धर्मशालामा भइरहेको आईपीएल खेल पनि बीचैमा रोकिएको छ।
धर्मशालामा हुने भनिएको पन्जाब किंग्स इलेभेन र दिल्ली क्यापिटल्सबीच खेल रद्द गरिएको छ।
लुधियानाका डीसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्धकार हुनेछ, घर भित्रै बस्नुहोस् र झ्यालहरू बन्द गर्नुहोस्। आत्तिनु पर्दैन… नक्कली समाचार, भिडिओ र सन्देशबाट सावधान रहनुहोस्।’ सभार नेपालखबर
काठमाडौँ, २५ वैशाख । बाल पोषणभत्ता बढाउन सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् । अहिले दिइरहेको ५३२ रुपैयाँ रकम बढाएर मासिक १ हजार रुपैयाँ बनाउनुपर्ने सरोकारवालाहरूको माग रहेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालले सेभ द चिल्ड्रेन र युनिसेफको सहयोग तथा सशक्त महिला समृद्ध नेपाल कार्यक्रम र उही सोसल मुभमेन्टको सहकार्यमा आयोजना गरेको ुसामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको महत्त्व र बाल पोषणभत्ता विस्तारको आवश्यकता सम्बन्धी नीतिगत बहसु विषयक कार्यक्रममा बोल्ने सरोकारवालाहरूले त्यस्तो बताएका हुन् ।
त्यस अवसरमा बोल्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभाग सामाजिक सुरक्षा शाखाका निर्देशक सानुबाबु अधिकारीले हाल १० लाख ९२ हजार बालबालिकाहरू बाल पोषणभत्ताका लाभग्राहीहरू रहेको बताउँदै २५ जिल्लामा प्रत्येक महिना ५३२ रुपैयाँ वितरण गर्दै आएको बताए ।
एक आमाका दुई बालबालिकालाई बाल पोषणभत्ता प्रदान गरिने गरेको भन्दै उनले सरकारले हरेक वर्ष ७ अर्ब बाल पोषणभत्ताका रूपमा वितरण गर्दै आएको जानकारी दिए ।
विभिन्न क्याटोगोरीमा ३७ लाख ६३ हजार व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिँदै आएको भन्दै जम्मा बजेटको ६ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च हुने गरेको बताए ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम राज्यले प्रदान गर्ने आर्थिक सामाजिक सुरक्षा भएको भन्दै उनले यसमा सबैलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको बताए ।
यसैगरी
राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रकाश कुमार श्रेष्ठले ८७ शीर्षकमा राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको बताउँदै सामाजिक सुरक्षालाई समय क्रमअनुसार बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने बताए । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विशेषगरी विपन्नलाई सहयोग गर्नेगरी केन्द्रीकृत हुनुपर्ने भन्दै उनले बालबालिकामा लगानी गर्नका लागि सबै पक्षले ध्यान दिनुपर्ने बताए । ुबालबालिकामा लगानी गर्यौँ भने मानव पुँजी निर्माण हुन्छ । त्यसले भविष्यमा राष्ट्रलाई सहयोग गर्छ । त्यसैले बालबालिकामा लगानी गरौँु, उनले भने ।
त्यस अवसरमा बोल्दै प्रनितिनिधि सभा सदस्य तथा बालअधिकारका लागि संसदीय मञ्चका संयोजक सीताकुमारी राना मगरले बालबालिकालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन संसद्मा आवाज उठाइरहेको बताए । विवाहको उमेर २० वर्षबाट १८ वर्षमा झार्ने कुरा हुँदाहुँदै अहिले १६ वर्षको कुरा आएको भन्दै उनले यसमा नाईनास्ती नगरीकन २० वर्ष नै कायम हुनुपर्ने बताए । ुसामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा बालबालिकालाई दिने सुविधाका सम्बन्धमा अहिले पनि द्विविधा छ । राज्यले गरेका योगदानहरूले के प्रतिफल आयो भनेर हेर्ने कि नहेर्ने रुु, उनले भने, ुअहिले पनि दुर्गम क्षेत्रमा ३६ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणबाट ग्रसित छन् । ती कारणहरूको पत्ता लगाउन जाने कि नजाने रुु
सांसद ईश्वरी घर्ती मगरले विवाहको उमेर घटाउने सन्दर्भमा गम्भीर भएर ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले बाल पोषण भत्ता वृद्धि गरेर एक हजारका दरले सबै जिल्लामा कार्यक्रम पुर्याउनुपर्ने बताए । ुकम्तीमा १ हजारका दरले २५ जिल्लाबाट ७७ जिल्लामै बाल पोषण भत्ता वितरण गरिनुपर्छ । भत्ता वितरण गर्दै गर्दा त्यसको सदुपयोग भएको छ कि छैन रु अभिभावकले कसरी खर्च गरिरहेका छन् रु त्यसको अनुगमन गरिनुपर्छ ।
निश्चित मापदण्ड बनाइनुपर्छु, उनले भने ।
अर्का सांसद दामोदर पौडेल वैरागीले नीति तथा कार्यक्रमसँगै सिद्धान्त प्राथमिकता र बजेटमा बालबालिकाका विषयमा छलफल गरेर जाने बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनेसँगै परिवारले गर्ने योगदान के हो रु यसका विषयमा पनि बहस गर्न जरुरी रहेको बताए ।
यसैगरी सांसद रञ्जुकुमारी झाले बाल पोषण भत्ता ७७ वटै जिल्लामा पुग्नुपर्ने र मासिक १ हजार बनाइनुपर्ने बताए । उनले सबै बालबालिकालाई समान व्यवहार गरिनुपर्ने भन्दै जो छुटेका छन् उनीहरूलाई पनि समेट्नुपर्ने बताए । सांसदहरू कल्पना मियाँ कुसारी, सांसद हरिमाया विश्वकर्मा, पूजा चौधरी, विनीताकुमारी सिंहलगायतले बालबालिकामा लगानी गर्ने सन्दर्भमा कुनै कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताए ।
युनिसेफका सामाजिक नीति विज्ञ ठाकुर ढकालले स्रोतको कमी छ भन्ने विषयमा सबैलाई जानकारी भएपनि स्रोतको कमी हुँदाहुँदै पनि प्राथमिकीकरण कसरी गर्ने रु भन्ने कुरामा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । ुव्यवस्थापन गर्ने विषय मुख्य कुरा हो । पेन्सन योगदानमूलक बनाउँदै जाने लगायतका थुप्रै कुराहरू हुन् । स्रोत भन्ने कुरा व्यवस्थापन गर्दै जाने हो र प्राथमिकीकरण मुख्य कुरा होु, उनले भने, ुहामीले गरिबी निवारणमा केन्द्रित किन नगर्ने रु सबैभन्दा गरिब उमेर समूह कुन हो भनेर हेर्दा, सबैभन्दा गरिब परिवार ती हुन् जसको ६ वर्षमुनिका बालबालिका छन् उनीहरू सबैभन्दा गरिब हुन् । तीनलाई प्राथमिकीकरण गर्न आवश्यक छ ।ु
सेभ द चिल्ड्रेनका गोपाल नेपालीले बालबालिकाको पोषण सुधारका लागि विगतदेखि नै लागिरहेको भएपनि बालबालिकामा गर्ने लगानीका सम्बन्धमा प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो बालबालिकालाई के कसरी लगानी गरिरहेका छौँ भन्ने सोच्न आवश्यक रहेको बताए ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव मिलन भट्टराईले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बालबालिकाका पक्षमा बजेट निर्माण गर्न तयारी भइरहेको बताए । अहिलेसम्म ४४२ वटा स्थानीय तहमा मात्र बाल कल्याण अधिकारी तोकिएको भन्दै यसमा पनि ध्यान जान जरुरी रहेको बताए ।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले बजेटको अभाव नभएर बजेट व्यवस्थापनमा समस्या रहेको भन्दै बाल संरक्षण संयन्त्र सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा निर्माण गरिदिन आग्रह गरे । परिषद्कै
अधिकृत रामबहादुर चन्दले आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूमा सामाजिक सुरक्षा लागू हुनुपर्ने भन्दै बालबालिकाको सन्दर्भमा न्यायसंगत नदेखिएकोले समान रूपमा दिइनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान ९सिजप०का अध्यक्ष मिना शर्माले बालबालिकामा लगानी गरेमा भविष्यमा प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने सबैलाई जानकारी भएर पनि बालबालिकामा लगानी गर्न कसैले पनि नचाहेको बताए ।
मानवअधिकार एलायन्सका अध्यक्ष विदुर सुवेदीले बालबालिकालाई बालबालिकाको आँखाले नै हेर्न आवश्यक रहेको बताए । कुनैपनि बहानामा बालबालिकालाई विभेद गर्न नपाइने भन्दै उनले मानवअधिकारको आँखाले हेर्नुपर्ने बताए ।
विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन्, बालबालिका राष्ट्रका गौरव भएको र बालबालिकामा लगानी बढाउन तथा विवाहको उमेर २० वर्ष कायम गर्न, पोषणमैत्री स्थानीय शासन तथा बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रवर्द्धनमा लगानी गर्नका निम्ति समेत कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका थिए ।
सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिँदै उनले बाल पोषणभत्ता वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा सबै एक हुनुपर्ने बताए । पौडेलले बालबालिकाको लगानी राष्ट्रकै लागि भएकाले यसमा सहकार्य गर्न सबैलाई आग्रह समेत गरे ।
नेपालमा कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत बालबालिका ९१८ वर्ष मुनिका० रहेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षालाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरिएको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १३ अनुसार बालबालिकाको पोषण तथा स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।
यसैगरी नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको बालबालिका सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९८९ ले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको प्रत्याभूति गरेको छ । नेपाल सरकारको सोह्रौँ योजना ९२०८१–८६० मा मानव पुँजी निर्माणलाई दीर्घकालीन योजनाका रूपमा अगाडि बढाइएको छ ।
नेपाल सरकारले सुरु गरेको बाल पोषण भत्ता वितरण कार्यक्रम आ।व। २०६६र६७ बाट साबिक कर्णालीका पाँच जिल्लामा सबै बालबालिकाका लागि र देशभर दलित परिवारका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि मासिक रु। २०० को दरले बाल पोषण भत्ता वितरण सुरु गरिएको थियो ।
हाल, नेपाल सरकारले साबिक कर्णालीका साथै मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका थप २५ जिल्लामा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई मासिक रु। ५३२ का दरले बाल पोषण भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ । यस कार्यक्रमबाट हालसम्म करिब ११ लाख बालबालिकाले लाभ लिइरहेका छन् ।
विभिन्न अध्ययनहरू अनुसार बालबालिकाको करिब ९० प्रतिशत मस्तिष्कको विकास पाँच वर्षको उमेरसम्म पूरा भइसक्छ, जसले भविष्यको स्वास्थ्य र सीप विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। प्रारम्भिक बाल्यकालमा गरिएको लगानीले दीर्घकालीन रूपमा स्वस्थ, सक्षम र उत्पादक जनशक्ति विकास गर्न मद्दत गर्छ ।
सन् २०२२ मा गरिएको अध्ययन अनुसार बाल अनुदानले पाँच वर्षमुनिका जम्मा ४५ प्रतिशत र कुल नेपाली बालबालिकाको मात्र ९।५ प्रतिशतलाई समेट्न सकेको देखिन्छ । योग्य परिवारलाई प्रतिव्यक्ति मासिक रु। ५३२ उपलब्ध गराइए पनि, यो अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ताभन्दा निकै न्यून रहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य अनुसन्धानले बाल अनुदानले जन्मदर्ता दर वृद्धि गर्न, खाद्य सुरक्षा सुधार गर्न, बालश्रम न्यूनीकरण गर्न तथा बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । साथै, यो कार्यक्रमले सरकारप्रतिको जनताको विश्वास अभिवृद्धि गर्न समेत सहयोग गरेको छ ।
महोत्तरी, बैशाख २५ – महोत्तरी जिल्लाको बलवा नगरपालिका वडा नं. ९ स्थित ऐतिहासिक धुर्वकुण्डको मर्मत तथा सौन्दर्यकरण कार्यक्रमको शिलान्यास एक विशेष समारोहका बीच सम्पन्न गरिएको छ।
शिलान्यास कार्यक्रम लोसपा नेपालको संसदीय दलका नेता तथा प्रदेश सभा सदस्य जय नुल राईन, बलवा नगरपालिकाका प्रमुख रामविजय महतो, वडा नं. ९ का वडा अध्यक्ष सनाउला शेख, लोसपा नेपाल बलवा नगरपालिकाका सभापति रामनिवास यादव, लोसपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य जिवक्ष साह तथा वडा नं. १० का लोसपा नेता तथा प्रत्याशी रामेश्वर मण्डलको संयुक्त उपस्थितिमा सम्पन्न भएको हो।
कार्यक्रममा लोसपा पार्टीका विभिन्न तहका नेताहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। उनीहरूले ऐतिहासिक र धार्मिक महत्व बोकेको धुर्वकुण्डको संरक्षण, मर्मत तथा सौन्दर्यकरणमार्फत यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। शिलान्यास समारोहको क्रममा स्थानीय बासिन्दाहरूको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको थियो।
काठमाडौं, बैशाख २५ – स्वास्थ्य तथा सर्जिकल सामग्रीको मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा सरोकारवालासँग कुनै छलफल नगरी एकतर्फी रुपमा छोटो समयसीमा तोकिएकोप्रति लोकतान्त्रिक स्वास्थ्य व्यवसायी संघले आपत्ति जनाएको छ। संघका अनुसार सरकारले हचुवाका भरमा एम.आर.पी. निर्धारण गर्न खोज्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
यसै सन्दर्भमा आज लोकतान्त्रिक स्वास्थ्य व्यवसायी संघका राष्ट्रिय अध्यक्ष रामहरि तिवारीको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधिमण्डलले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री माननीय प्रदीप पौडेललाई भेटी ध्यानाकर्षण गराएको छ। भेटका क्रममा प्रतिनिधिमण्डलले निर्णयको प्रक्रियागत अपूर्णता, व्यवसायीको सहभागिताविना गरिएको मूल्य निर्धारण, र छोटो समयसीमाले उत्पन्न गर्न सक्ने समस्याहरूबारे स्वास्थ्य मन्त्रीलाई जानकारी गराएको थियो।
संघले लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुसार सबै सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श र छलफलको माध्यमबाट मात्र यस्ता नीतिगत निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। मन्त्री पौडेलले प्रतिनिधिमण्डलको माग र सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिने आश्वासन दिएका छन्।
काठमाडौं, २५ बैशाख ।
आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले तराई/मधेशमा सशस्त्र प्रहरीको ज्यादती अति नै भएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै उनले सिमावर्ती क्षेत्रमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठाएका हुन् ।
उनले भने,‘हिजो रौतहटको कटहरियामा सशस्त्र प्रहरीको टोलीले टेङगडहा निवासी अनुठा यादव र रामजिनिस साहजी कटहरिया बजारबाट फर्किरहेका थिए, तस्करको चक्करमा मोटरसाईकलमा ठोकिएर मोटरसाईकल ध्वस्त भएको छ ।
त्यसमा सवार दुई जनाको अहिले आईसियुमा उपचार भैरहेको छ । म गृहमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु –यो घट्ना कसरी भयो ? सशस्त्र प्रहरीले किन यसरी ज्यादती गर्यो ? यो घट्नाको विषयमा सदनमा जानकारी गराउनुहोस । उपचार गराईरहेकाहरुलाई भेट्न कोही पनि गएकै छैन, सरकारलाई म भन्न चाहन्छु कि ती घाईतेहरुको उपचारको जिम्मा लिनुहोस ।
त्यस घट्नामा संलग्नहरुलाई कारबाही गर्नुहोस ।’ पूर्वमन्त्री साहले सरकारका मन्त्रीहरु र अफिसरहरुलाई आफ्नो तलवले जीवन निर्वाह गर्न पुग्छ कि पुग्दैन ? भनेर पनि प्रश्न तेर्साए । उनले भने,‘के तपाईंहरुको तलबले पुग्छ कि पुग्दैन ? तपाईंहरुको बुवा, बाजेहरुको सम्पत्तिले आफ्नो खर्च धान्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन ? यदि पुग्छ भने यसरी व्यक्तिको निजी सम्पत्ति किन खोस्नुहुन्छ ? भन्सार नबुझाएकै कारण त्यो चोरीको सामान हुन्छ भने आयकर नबुझाउनेहरुसँग पनि सामान खोस्नुहोस न ।
सम्पत्ति लुकाउने र सम्पत्तिको कर नुबझाउनेहरुको पनि सम्पत्ति खोस्नुहोस न । ठूलाबडाले कर लुकाउँदा त्यहाँ नखोस्ने ? अनि भन्सार नबुझाएकै नाममा दिनदहाडै डकैती गर्ने, लुट्ने र कमिशन बाँड्ने ? ४५ प्रतिशत कमिशनकै नाममा आज तराईका मान्छे दिनदाहाडै लुटिएका छन् । र, उनीहरुको कोहीपनि सहारा छैन ।” किसानले आफ्नै पहलमा भारतबाट अत्यावश्यक सामग्री मलखाद ल्याउँदापनि प्रहरी प्रशासनले दिनदाहाडै लुट्ने काम गरेकोमा पनि साहले आक्रोश पोखे ।
उनले थपे–‘अहिले किसानलाई मलखाद सरकारले दिँदैन, किसानले आफ्नै पहलमा भारतबाट मलखाद ल्याउँदा प्रहरी नाकामा कुरेर बस्छन् अनि लुट्छन । प्रहरीलाई म भन्न चाहन्छु–हत्यारालाई तपाईंहरु पत्ता लगाउन नसक्ने ? बच्चादेखि युवाहरुको जीवन बर्बाद भैरहेको विषय लागुऔषधको जालो तोड्न नसक्ने, यत्रो चोरी–डकैती बढिरहेका छन्, उनीहरुलाई समात्न नसक्ने ? दिनदाहाडै मोटरसाईकल चोरिन्छन्, मोटर खोलिन्छन्, ती चोर एउटा पनि पत्ता लगाउनुहुन्न, तर किसानको खाद समात्नुहुन्छ, नून, चिनी, तेल समात्नुहुन्छ, के ती सामान चोरीका सामान हुन र ?’ सिमा नाकामा जनताले ठूलो सास्ती भोगिरहनुपरेको उनको भनाई छ ।
उनले जनताको जिनी सम्पत्तिलाई चोरीको सामानजसरी खोस्ने कार्य भएको भन्दै आपत्ति जनाए । इमानदार प्रहरी अधिकारी भएको भए जनताको निजी सम्पत्ति लुट्दैनौं र आफूहरुलाई कमिशन चाहिँदैन भनेर भन्नसक्नुपर्ने साहको सुझाव छ ।
आरके श्रीवास्तव,राैतहट,२५ गते वैशाख ।
रौतहट जिल्लाकाे निर्वाचन क्षेत्र नं. ३(१) अन्तर्गत गुजरा नगरपालिका-१, मनहर्वामा सडक स्तरोन्नति तथा आरसीसी ढलान निर्माणका लागि करिब ४५ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, मधेश प्रदेशको सहयोगमा अगाडि बढाइने उक्त परियोजनाको शिलान्यास कार्यक्रम बिहीबार सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न भएकाे छ ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मधेश प्रदेशका पूर्व राज्यमन्त्री केशव राय चौधरीले शिलान्यास गर्नु भएको हो । कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष,स्थानीय नेता,विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ता,उपभोक्ता समिति सदस्य,समाजसेवी तथा स्थानीय जनसमुदायको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो ।
पूर्व राज्यमन्त्री चौधरीले सम्बोधन गर्दै प्रदेश सरकारमार्फत गाउँगाउँमा पुग्ने विकास योजनाहरूले स्थानीयको जीवनस्तर उकास्न मद्दत गर्ने बताएका छन् । उनले आगामी दिनमा पनि जनताको आवश्यकता र मागअनुसार योजना ल्याइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सडक स्तरोन्नति तथा ढलान निर्माण सम्पन्न भएपछि मनहर्वा क्षेत्रमा सवारी तथा पैदल यातायातमा सहजता आउने,पानी जम्ने समस्या समाधान हुने र समग्रमा जनजीवनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने स्थानीयवासीहरूले बताएका छन् ।
उक्त योजना उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गरिने जानकारी दिइएको छ ।
काठमाडौं, वैशाख २४ – संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको आज काठमाडौंमा बसेको बैठकले विविध समसामयिक विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै चार बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।
बैठकले वैशाख ९ गते भारतको काश्मीरस्थित पहलगाममा भएको आतंकवादी हमलाप्रति कडा भत्सर्ना गरेको छ। उक्त घटनामा नेपाली नागरिक सुदिप न्यौपानेसहित २८ जना भारतीय पर्यटकको ज्यान गएकोप्रति मोर्चाले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै यसलाई मानवता विरोधी जघन्य अपराध भनेको छ। मृतक परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दै मोर्चाले आतंकवादविरुद्धको हरेक संघर्षमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ। साथै, सुदिप न्यौपानेको परिवारलाई नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति र सहयोग गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।
बैठकले वैशाख १७ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको ‘गैरकानुनी गिरफ्तारी’ भएको भन्दै त्यसको घोर विरोध र भत्सर्ना गरेको छ । मोर्चाले यस कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेको छ ।
त्यस्तै, विभिन्न जनआन्दोलन, मधेश विद्रोह, किराँत लिम्बुवान आन्दोलन लगायतका क्रममा थुनामा राखिएका सबै राजवन्दीलाई बिना सर्त रिहा गर्न र झुठा मुद्दाहरू खारेज गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
अन्त्यमा, नेपाल सरकारले अतीतमा आन्दोलनरत पक्षहरूसँग गरेको सम्झौता अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि बैठकले गरेको छ।
बैठक संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाका शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको बैठकमा लाेसपा नेपालकाे तर्फबाट सहभागी महासचिव मनिष मिश्रले जानकारी गराउनु भएको हाे ।
