१९ वैशाख, काठमाडौं ।
सरकारले सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्ने गरी नागरिक एपलाई सुधार गर्ने जनाएको छ ।
शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्ने बताएका हुन् ।
त्यसैगरी आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधिहरूको उत्पादन प्रवर्द्धन र औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धी एकीकृत ऐन तर्जुमा गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।
त्यसैगरी आयुर्वेद सेवाको सुदृढीकरण र वैकल्पिक चिकित्सा विधि प्रवर्द्धन गर्न आयुर्वेद अध्ययन प्रतिष्ठानको रूपमा विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
संक्रामक रोगको रोकथाम र महामारीको प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणालीलाई सुदृढ गरिने उनले बताए ।
‘जलवायु परिवर्तनका स्वास्थ्य चुनौतीहरूको समाधानका लागि क्लाइमेट हेल्थ रेजिलेन्ट युनिट विकास गरिनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘जनसंख्या बृद्धिदरलाई पुनस्थापना दर भन्दा कम नहुने गरी जनसंख्या नीति तर्जुमा गरिनेछ ।’
त्यस्तै स्वास्थ्य र जनसांख्यिक दर्ता प्रणालीलाई एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीसँग आवद्ध गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
बज्जिकाञ्चल संवाददाता,काठमाडौं १९ गते वैशाख । २०८२
सरकारले गम्भीर प्रकृतिका उपचार स्वास्थ्य बीमाबाट गरिने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
सङ्घीय संसद्मा शुक्रबार प्रस्तुत गरिएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचार बीमाबाट हुनेगरी सुविधा थैली परिमार्जन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बीमा सेवाको सुशासन र वित्तीय दायित्वका लागि बीमा बोर्डको पुनः संरचना गरिने उल्लेख गरे ।
साथै बीमा प्रणालीमाथिको व्ययभार न्यून गर्न सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधि बीमा प्रणालीमा जोडिने जनाइएको छ ।
बज्जिकाञ्चल संवाददाता,काठमाडौं १९ गते वैशाख । २०८२
शुक्रवार सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्।
सरकारले ‘सरकार गठनका समयमा भएको संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता र प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखी साझा सङ्कल्पका साथ सुशासन प्रवर्द्धन गर्न र तीव्र आर्थिक विकास हासिल गर्न कटिबद्ध’ रहेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत दाबी गरेको छ।
यस्तै संविधान र व्यवस्थाप्रति अफवाह फैलाई अराजकता सिर्जना गर्ने पक्षविरुद्ध सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै नेपाली जनताको बलिदान सङ्घर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महत्वका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न यो सरकारले दृढता व्यक्त गरेको छ।
यस्तै सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले मुख्य १० बुँदामा जोड दिएको जनाएको छ।
सरकारले जोड दिएका १० बुँदा जस्ताको तस्तै
(क) संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने, यसका विरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकृतिका प्रतिगामी–पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने।
(ख) संविधानको समीक्षा गर्ने, यसका सबल पक्षलाई सुदृढ गर्ने र कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउन सहमतिको आधारमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने।
(ग) स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आपसी संवाद, सहकार्य र सहअस्तित्वको नीतिमा राजनीतिक स्थायित्वलाई निरन्तरता दिँदै नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्ने।
(घ) विकास निर्माणका क्रममा देखा परेका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्ने। विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषणा गरिएका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिक करण गर्ने। परियोजनालाई वर्गीकरण गरी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३मा सम्पन्न हुनै र यस संसद्को अवधिभित्र सम्पन्न हुने गरी समय तालिका निर्धारण गर्ने। निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन गर्ने र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेज समेत गर्ने।
(ङ) विद्यालय शिक्षामा देखिएका चुनौतीहरू समाधान गर्न नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गर्ने । विश्वविद्यालय शिक्षालाई ज्ञान, अनुसन्धान तथा विकासतर्फ केन्द्रित गर्ने।
(च) उद्यमशीलता मैत्री शिक्षाको नीति अपनाई श्रम क्षेत्रमा रहेको सीपयुक्त श्रम शक्तिको अभाव र सीपहीन श्रम शक्ति जगेडा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने । यसका लागि हालको पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन विधिमा व्यापक सुधार गर्ने। उद्यमशीलताको माध्यमद्वारा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने । सबै उद्यममा ‘बिजनेस प्लान’ र त्यसको ‘इकोसिस्टम’ निश्चित गरी ‘जेन–जी पुस्ता’ लाई विशेष प्राथमिकतामा राखी युवा केन्द्र ‘स्टार्टअप’ कार्यक्रम सुरु गर्ने ।
(छ) स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र पहुँचयोग्य तुल्याउन पूर्वाधार विस्तारसँगै सेवा प्रदायक अस्पताल–चिकित्सक, स्वास्थ्य जनशक्ति र सेवाग्राहीबिचको असन्तुलन हटाउने । स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै सहायता र सहुलियतका कार्यक्रमहरूलाई स्वास्थ्य बिमा सेवामा आबद्ध गर्ने । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुनर्संरचना गरी दिगो बनाउने ।
(ज) सरकारका निकायहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्ने तीन तहका सरकारहरू बिचको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा कृषिको व्यवसायीकरण र पूर्वाधार निर्माण गर्ने।
(झ) फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्ने। सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन “फेसलेस सेवा“ को विस्तार गर्ने। नागरिक एपलाई सेवा प्रदान गर्ने मुख्य डिजिटल उपकरणको रूपमा विकास गरी सम्भव भएसम्मका सबै सेवा अनलाइन गर्ने ।
(ञ) संविधानमा उल्लेखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीका विकास कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने । विकास कार्यक्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच दोहोरोपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैंक प्रणाली लागू गर्ने।
(ट) राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डता र नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली जनताको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखी सुदृढ र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्ने।
बज्जिकाञ्चल संवाददाता,काठमाडौं १९ गते वैशाख । २०८२
सरकारले विकट क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय खोल्ने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आवसीय विद्यालय खोल्ने उल्लेख गरेको हो ।‘वकट भौगोलिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालयहरू खोलिनेछ,’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने ।
निजी विद्यालयका लागि राष्ट्रिय नियमन मापदण्ड जारी गर्ने, शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्ने, विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैङ्कको स्थापना गर्ने, शिक्षकको राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
शिक्षक किताबखानाका काम प्रणालीगत रूपमा क्रमशः प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
बज्जिकाञ्चल संवाददाता,काठमाडौं १९ गते वैशाख । २०८२
सरकारले स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन बनाउने होडबाजी बन्द गराउने भएको छ । साना स्थानीय तहले पनि दरबारजत्रा भवन बनाउन थालेपछि सरकारले स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड बनाउने भएको हो ।
आगामी वर्ष २०८२–८३ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहको भवन निर्माण मापदण्ड लागू गरी मापदण्डअनुरूप बनाउने घोषणा गरिएको हो ।
सो घोषणासँगै अब स्थानीय तहले बनाउने भवन केन्द्रीय सरकारको नीति अनुसार बन्नेछ ।
बज्जिकाञ्चल संवाददाता,काठमाडौं १९ गते वैशाख । २०८२
सरकारले विपन्न किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र परिचय पत्रसहित सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारले यो व्यवस्थाको लागू गर्ने जानकारी दिएका हुन् । उनले कृषि बीमाको दायरा विस्तार गर्ने पनि बताएका छन् ।
यस्तै, कृषि सेवालाई सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । क्वारेन्टाइन र प्रयोगशाला सेवाको स्तरोन्नति गर्ने पनि सरकारको योजना छ ।
राष्ट्रपति पौडेलका अनुसार नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् पुनर्संरचना गरी कृषि अनुसन्धानलाई किसानमैत्री र नतिजामुखी बनाइनेछ । दुग्ध पदार्थ, ऊन र मासुजन्य वस्तुको उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्धन गरिने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।
पशुपन्छीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि बताइएको छ । नेपालका लागि आवश्यक पर्ने खोप उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्दै कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदानको लाभ वास्तविक कृषकले मात्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको पौडेलले बताए ।
किसानले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गरिने नीति सरकारको छ । यस्तै, व्यावसायिक खेतीमा बाली लगाउनु अघि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र बाली लगाएपछि अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यसका साथै प्रमुख बाली, पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्र लक्षित कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, खाद्य सुरक्षा र कृषकको आम्दानी वृद्धि गरिने भइएको छ । पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी वि.पि. राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र कोरिडोरहरूलाई हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिक मार्ग बनाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनर्संरचना गरी यसलाई राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको रूपमा निरन्तरता दिइने पनि पौडेलले बताए । माटोको जैविक गुणमा ह्रास आउन नदिन प्राङ्गारिक मलको उत्पादन तथा प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिँदै दिगो कृषि उत्पादन प्रणाली प्रवर्धनको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको कृषितर्फको नीति छ ।
रासायनिक मलको मूल्य, आपूर्ति र वितरण प्रक्रियालाई परिमार्जन गरी कृषि मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक कार्य गरिने विषयमा पनि कार्यक्रममा पनि समावेश गरिएको छ । रसायन तथा विषादीको आयात तथा प्रयोगलाई नियमन गरी यसको अधिक प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असर तथा जैविक विविधतामा आउने ह्रासको जोखिम न्यूनीकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै, सरकारले जैविक विषादीको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरी कृषि, पशुपन्छी र खाद्य प्रयोगशालाहरूको विद्यमान प्रत्ययनको दायरालाई विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्ययनयुक्त प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गरिने प्रतिबद्धता पनि नीति तथा कार्यक्रममा लिइएको छ ।
बज्जिकाञ्चल संवाददाता,काठमाडौं १९ गते वैशाख । २०८२
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
देशका दुई ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सम्मिलित दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले नागरिकमा आशा जगाउने गरी काम गर्न नसकिरहेको सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रममार्फत केही लोकप्रिय र महत्वाकांक्षी योजना ल्याएको हो ।
व्यवस्थाविरोधी गतिविधिको प्रतिवाद गर्नेदेखि संविधान संशोधनसम्मका कुरा ५६ पेज लामो नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ । सहकारी समस्या समाधान गर्न नयाँ नीति जारी गर्ने, अनावश्यक परियोजना कटौती गर्नेजस्ता कार्यक्रम पनि समेटिएको छ ।
१५५ बुँदामा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रम : तल पिडिएफ रहेको छ ।
नीति-तथा-कार्यक्रम-नेपाली-फाइनल-all
काठमाडौं । भारतको उडिसास्थित कलिंग इन्स्टिच्यूट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) मा अर्की एक नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ । विश्वविद्यालयको छात्रावासमा नेपाली छात्रा मृत फेला परेकी हुन् ।
नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले विश्वविद्यालय प्रशासनलाई उद्धृत गर्दै एक नेपाली छात्रा मृत अवस्थामा फेला परेको पुष्टि गरेको छ ।
बारा जिल्लाको सिम्रौनगढकी छात्रा आजसाँझ केआईआईटीको छात्रावास ‘क्विन्स क्यासल–४’ (क्यूसी–४) को चौथो तलमा रहेको आफ्नै कोठामा मृत अवस्थामा फेला परेकी हुन् । विश्वविद्यालयले नेपाली दूतावासलाई दिएको जानकारी अनुसार अहिले प्रहरीले घटनास्थल नियन्त्रणमा लिएको छ ।
करिब साढे ७ बजे नियमित जाँचको क्रममा उनले ढोका नखोलेपछि बलपूर्वक भित्र पसेर हेर्दा उनी मृत भेटिएकी थिइन् । विश्वविद्यालयको इन्टरनेसनल रिलेसन डिपार्टमेन्टले दूतावसलाई प्रारम्भिक विवरण जानकारी गराएको छ । थप विवरण प्राप्त भएको छैन ।
गर्मी बिदा भएकाले धेरैजसो विद्यार्थी घर गएका थिए । पहिलो वर्षका विद्यार्थीको भने परीक्षा चलिरहेको छ । मृतक पनि बिटेक फस्र्ट इयरकै विद्यार्थी हुन् ।
यही विश्विवद्यालयमा अध्ययनरत रुपन्देहीकी प्रकृति लम्साल गत फागुन ४ मा छात्रावासमा मृत भेटिएकी थिइन् । सभार न्यूज पोलार
राकेश यादव,गाैर,१८ गते वैशाख ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका केन्द्रिय सचिव गोकर्ण बिस्टले नेपाली जनताको शान्तिपूर्ण आन्दोलनले चिहानमा पुगी सकेको राज सस्था कुनै पनि हालतमा पुनर्जीवित हुन नसक्ने बताएका छन्।
२४० वर्ष शाहबंशीय साशन व्यवस्थालाई नेपाली जनताले बिस्थापित गरी सकेको हुदा पुनः फर्किन सकिने अवस्था नरहेको दावी गरे।
रौतहट जिल्लाको सदरमुकाम गौर स्थित नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयमा नेकपा एमाले गौर नगर कमिटिले आयोजना गरेको नेकपा एमाले गौर नगर कमिटिको ९ औ नगर अधिबेशनको उदघाटन समारोहमा प्रमुख अतिथिको रुपमा सम्बोधन गर्दै पूर्व मन्त्रि समेत रहेका बिस्टले गणतन्त्रको बिरुद्धमा लाग्ने कुनै पनि शक्तिलाई लोकतान्त्रिक शक्तिले शासक्त रुपमा प्रतिरक्षा गर्ने बताए।
नेपाली जनताको हित, लोकतन्त्र गणतन्त्रको रक्षा, बेरोजगारी समस्याको समाधान गरी रोजगारी सृजना, जनताको विकास समृद्धिको लागि नेकपा एमाले काम गरी रहेको बताउदै नेकपा एमालेको विकास देखेर चारै तिर बाट प्रहार भैरहेको उल्लेख गरे।
२०१५ सालको आम निर्वाचनमा रौतहटको चारै क्षेत्र बाट एमाले बिजयी भएको इतिहासलाई स्मरण गर्दै आगामी २०८४ मा पनि जिल्लाको सबै निर्बाचन क्षेत्र एमालेको झन्डा फहराउनु पर्ने अपेक्षा एमालेको रहेकोले संगठित भएर पार्टीमा लाग्नु पर्ने कार्यकर्ताहरुलाई आग्रह गरे।
नेकपा एमालेमा १५ बर्ष बसेर देशको प्रधानमन्त्री समेत बनिसकेका माधव कुमार नेपालले रौतहटको जनतालाई ठगी मात्र गरेको टिप्पणी गरे।
पटक पटक मत लिएर निर्वाचित भएका नेपालले रौतहटमा केहि विकास नगरेकोले अबको निर्वाचनमा जनताले बहिस्कार गर्ने समेत बिश्वास व्यक्त गरे। उनले चैत्र १५ मा भएको लुटपाट आगजानीको घटना संलग्न रहेकालाई सरकारले कानुनी दायारामा ल्याएर कडा कार्यवाही गर्न नेपाल सरकारलाई ध्यानकर्षण गराए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रति लक्षित गर्दै भने मुलधारको पार्टी बिरुद्ध च्याउ झै उम्रिएका पार्टी २ बर्ष नबित्दै कान्डै काण्डमा परि सके।
गरिव, दलित, अपाङ्ग, महिला, मजदुर किसानको समस्यालाई मध्य नजर गर्दै बर्तमान सरकार निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको क्षेत्र अघि बढी रहेको अवस्थामा केहि विकास बिरोधी तत्वले बिना कारण सरकारको आलोचनामा लागी परेको जिकिर गरे।
एमालेको नेतृत्वमा मुलुक समृधि तर्फ अग्रसर भई रहेको दावी समेत गरे। पार्टीले मिसन २०८४ लाई सफल बनाउन अघि बढी रहेकोले पार्टी का कार्यकर्ताहरुले इमान्दारिता पुर्वक कार्य गर्न आग्रह गरे।
पार्टीको बिरुद्ध तथा जनताको भावना बिपरित कार्य गर्ने आफै समाप्त भएर जाने बताए
उदघाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका रौतहट जिल्ला इन्चार्ज अजय कुमार गुप्ताले माधव कुमार नेपाल जनतालाई पटक पटक ठगिदै आएको आरोप लगाए।
जनता संग मत लिएर निर्वाचित भएका नेता नेपालले रौतहटको दलित र मुस्लिम प्रति शिक्षाको बिषय लिएर गरेको अभद्र टिप्पणीको जवाव आगामी निर्वाचनमा पाउने बताए।
इन्चार्ज गुप्ताले रौतहटका जनताले माधव नेपाललाई लखेटिने समेत बताए। अधुरो पुल निर्माणको कार्य नेकपा एमालेको पहलमा सुचारु भएको दावी उहाको रहेको छ।
गौर नगरपालिकाका नगर प्रमुख शम्भु साहलाई लाल बकैया नदी बाट उत्खन्न गरिने माटोको प्रति लगाइएको कर फिर्ता लिन आग्रह समेत गर्दै जनभावना बिपरित काम नगर्न सुझाव समेत दिए।
उदघाटन सत्रमा नेकपा एमालेका केन्द्रिय सदस्य रेखा झा,केन्द्रिय लेखा आयोगका सदस्य राज किशोर प्रसाद यादव, केन्द्रिय सदस्य कुन्दन कुशवाहा, प्रदेश सांसद जय चन्द पटेल,मोहमद जैद आलम, प्रदेश कमिटि सदस्य श्याम सुन्दर पटेल, जिल्ला अध्यक्ष सचितानन्द साहले आ आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए।
आरके श्रीवास्तव,राैतहट,१८ गते वैशाख ।
डिभिजन वन कार्यालय रौतहट प्रमुखकै मिलोमतोमा व्यापक वन फँडानी भएको आरोप लागेको छ । गत एक महिनामा रौतहटमा पाँच बिगाहाभन्दा बढी क्षेत्रफलको वनक्षेत्र पूर्णतः फँडानी भएको छ भने वनक्षेत्रमा हजाराँै रुख कटान गरिएका छन् ।
रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाको गैंडाटार क्षेत्रमा वन कार्यालयकै मिलोमतोमा व्यापक वन फँडानी भइरहेको वन जंगल संरक्षण अभियान नेपालका राष्ट्रिय संयोजक सुनिलकुमार यादवले आरोप लगाएका छन् । गत एक महिनाभन्दा केही समय अघिदेखि गैंडाटार वन क्षेत्रमा व्यापक रुख कटान भएको बताउँदै संयोजक यादवले पाँच बिघा जति क्षेत्रफलको वन सम्पूर्णतः फँडानी गरिएको आरोप पनि लगाएका छन् ।
डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका डिभिजनल वन अधिकृत हेमन्त प्रसाद साहकै मिलोमतोमा गैंडाटारमा वन क्षेत्र फँडानी गरिएको र फँडानी भई खाली भएको जमिनमा वृक्षरोपण गरिएको आरोप संयोजक यादवको रहेको छ । घटनालाई ढाकछोप गर्न खाली जमिनमा वृक्षरोपण गरिएको संयोजक यादवको भनाइ छ ।
वन क्षेत्रको खाली जमिनलाई अतिक्रमणबाट जोगाउन वृक्षरोपण गरिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको थियो । तर वन अधिकृत साहकै मिलोमतोमा गैंडाटारका साथै अन्य वन क्षेत्रमा पनि व्यापक रुख कटानी भएको यादवको दाबी छ । मधेश प्रदेशका वन मन्त्रीलाई चुनौती दिँदै यादवले भने – रौतहटको वनमा भइरहेको व्यापक फँडानीको निरीक्षण गर्न म मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री र वन मन्त्रीलाई चुनौती दिन्छु ।
रौतहटको वन क्षेत्रमा भइरहेको व्यापक फँडानीमा मधेश प्रदेशको वन मन्त्रालय तथा वन मन्त्रीको पनि संलग्नता रहेको संयोजक यादवले आशंका व्यक्त गरेका छन् । रौतहटको वन क्षेत्रमा व्यापक मात्रामा भइरहेको फँडानी तथा रुख कटानको विषयमा वन मन्त्रालय, सरोकारवाला निकाय तथा वन मन्त्रीसमेतलाई जानकारी हुँदाहुँदै पनि घटनालाई आलटाल गर्ने र ढाकछोप गर्ने काम भइरहेको प्रति संयोजक यादवले आपत्ति जनाएका छन् ।
रौतहटका वन अधिकृत हेमन्त प्रसाद साहले विगतमा पनि वन क्षेत्र व्यापक फँडानी गरेर इतिहास कायम गरेको आरोप संयोजक यादवको रहेको छ । केही वर्षपहिले महोत्तरीमा वन प्रमुख हुँदा रम्तेल डाँडाको वन क्षेत्र फँडानी गरेको र सो आरोपमा साह निलम्बित समेत भएको संयोजक यादवको दाबी छ । निलम्बन फुकुवा भएपछि जिम्मेवारीमा आएका वन अधिकृत साहले अहिले पनि वन फँडानी गराइरहेको यादवको भनाइ छ ।
डिभिजन वन कार्यालय, वन अधिकृत साह र वन माफियाहरुको मिलोमतोमा वन क्षेत्रमा रुख कटान गरी साइकलमा रुख ढुवानी गर्नेहरुको संख्यामा वृद्धि भएको संयोजक यादवको भनाइ छ । वन क्षेत्रबाट साइकलमा काठ ढुवानी गर्नेहरुले एक हजारदेखि एक हजार पाँच सय रुपैयासम्म वन कर्मचारीलाई बुझाउने गरेको संयोजक यादवको आरोप रहेको छ ।
गैंडाटारमा पाँच बिघा वन क्षेत्रको रुख फँडानी गर्नेलाई वन अधिकृत साहकै संरक्षण रहेको गम्भीर आरोप संयोजक यादवले लगाएका छन् । अहिले पनि वन क्षेत्रमा रुख कटान भइरहेको बताउँदै संयोजक यादवले जंगलमा रुख काटेर माटो र पातपतिंगरले छोपेको तथा रुख काटेर खाली भएको जमिनलाई जोतेर मकै छरिएको पनि पाइएको बताएका छन् । वन कार्यालय र वन मन्त्रालयलाई सबै घटनाको जानकारी भएको तर सबै मिलेर ढाकछोप गरिरहेको आरोप यादवको छ । घटनालाई ढाकछोप गर्न वनसित सम्बन्धित सबै लागि परेको बताउँदै यादवले वन फँडानी र रुख कटानको विषयमा छानबिन गर्न पनि माग गरेका छन् । संयोजक यादवले भने – छानबिन गरेर कारबाही नगरे म अख्तियार जान्छु ।
यता डिभिजन वन कार्यालय राैतहटका प्रमुख हेमन्त साहले अतिक्रम भएको जग्गा आफूहरूले नियन्त्रणमा लिइसकेको बताए । बाहिर आएको कुरा गलत रहेको उनकाे भनाइ छ ।
