आरके श्रीवास्तव,रौतहट,२० गते असार
रौतहट–फतुवा बिजयपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर २ स्थित भकुवा खोलामा झुलुंगे पुल निर्माण भइरहेको छ । सो वडाका वडा अध्यक्ष अनिरुद्ध प्रसाद यादव उर्फ संजयको विशेष पहलमा झुलुंगे पुल निर्माण हुन लागेको हो । सितलपुर र चिरचिरिया चौरी जोडने झुलुंगे पुलको निर्माण हुन थालेपछि गाउँका बासिन्दाहरु हर्षित भएका छन् ।
उक्त झुलुंगे पुल निर्माण भएपछि किसानलाइ विशेष फाइदा पुग्ने देखिन्छ । झुलुंगे पुल नहुँदा किसानहरुलाइ करिब डेढ किलोमिटर घुमाउरो बाटो भएर कृषि सामान
हरु धान,गहुँ,मकै बाली ढुवानी गर्नु पर्ने बाध्यता थियो । अब उपरान्त उक्त समस्या हटने भएको छ ।
फतुवा बिजयपुर नगरपालिका तथा टि.वि.एस.यु./हेल्भिटासको संयुक्त लगानीमा सो झुलुंगे पुल निर्माण हुन लागेको हो । झुलुंगे पुलमा नगरपालिकाको ३ प्रतिशत मात्र लगानी र बाँकी संस्थाले आफै लगानी लगाउने इ.अशोक कुमार साहले बताउनु भयो ।
उक्त झुलुंगे पुल निर्माणको लागि अनुमानित लागत करिब ४८ लाख रहेको उनले जानकारी गराए ।
यस वर्ष उक्त झुलुंगे पुल निर्माणको लागि २५ लाख रुपैयाँ मात्र छुट्टयाइएको वडा अध्यक्ष यालवले बताउनु भयो । निर्माणाधीन झुलुंगे पुलको काम तिव्र गतिमा भइरहेको यनले बताए ।
सो पुलको निर्माण सम्पन्न भएपछि साना मानिसलाई आवतजावतमा सहज हुने स्थानीय मुनिफ यालवले जनाएका छन् । सो पुल निर्माण भएपछि उक्त क्षेत्रमा खेतवारी भएका सायौं किसानहरुलाई आवतजावतमा सहज हुने उनले बताए । बाढीको समयमा भकुवा खोलामा अत्यधिक पानीको बहावको कारण मानिसलाई आवतजावतमा समस्या हुने भएकोले सो पुल निर्माण भएपछि उक्त समस्या हटेर जाने स्थानिय वासिन्दाहरु बताउँछन् ।
काठमाडौं, १८ असार ।
दलितका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरिएकाके छ ।
सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा भएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद भुवनबहादुर सुनारले दलितका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
२३ प्रतिशत जनसंख्या रहेका दलितहरुका लागि किटान गरेर बजेटको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएका उनले सांसद सुनारले पहुँच हुनेहरुका लागि मात्रै सरकारले बजेट विनियोजन गरेको आरोप समेत लगाए ।
कैलाली, १८ असार ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आगामी सेप्टेम्बरमा चीन भ्रमणमा जाने भएका छन् । यसबारे परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले सार्वजनिक रुपमा जानकारी दिएका हुन् ।
नेपाल प्रेस युनियन कैलालीको छैटौं जिल्ला सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री साउदले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणबारे जानकारी दिएका हुन् । प्रधानममन्त्री प्रचण्ड आगामी सेप्टेम्बरमा चीन भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय भएको मन्त्री साउदको भनाइ छ ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र चिनियाँ पक्षले हालसम्म कुनै पनि सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराएका छैनन् । परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री साउदले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणबारे जानकारी दिएका हुन् ।
काठमाडौं, १६ असार । सत्तारुढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सरकारको काम कारबाहीप्रति सन्तुष्टि गर्न सकिने खालको नभएको बताएका छन् ।
जनताले अपेक्षा गरे अनुसार, जनताले चाहे अनुसार विकास, निर्माणको कामले गति लिन नसकेको, सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकेको, जनतालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै उनले सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
६५औं संसद दिवसको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, सुशासनको प्रत्याभूति दिने, जनको सेवा प्रवाहको कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी सरकारलाई दवाव दिने काममा लाग्न पनि सांसदहरुलाई आग्रह गरे ।
जनताको प्रतिनिधि भएको नाताले सांसदहरुले उनीहरुको सेवाको काममा केन्द्रित हुन सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने उनको भनाई थियो। अध्यक्ष नेपालले जन सेवाको कामलाई सहज बनाउने गरी अघि बढन सरकार र सांसदहरुको सम्बन्ध पनि सुमधुर हुनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए ।
डडेल्धुरा, १६ असार ।
परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले सरकारले तरल रहेको परराष्ट्र नीतिलाई स्थिरता दिने प्रयत्न गरिरहेको बताएका छन्।
नेपाल प्रेस युनियन डडेल्धुरा शाखाले शनिबार जिल्ला सदरमुकाममा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई स्थिरता दिने प्रयास भइरहेको बताएका हुन्।
‘अलि कति तरल रहेको परराष्ट्र नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई हामीले अहिले स्थिरता दिने प्रयत्न गरिरहेका छौं। हाम्रो परराष्ट्र नीतिको सम्बन्धमा हामीले संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा उल्लेखित मूल्य र मान्यताहरूलाई सम्मान गर्छौं,’ मन्त्री साउदले भने, ‘त्यसलाई हामी व्यवहारमा पनि लागू गर्न चाहन्छौं, संसारमा हुने सैन्य द्वन्द्व वा सैन्य गठबन्धनमा हामी समेल हुँदैनौं तर संसारमा हुने घटनामा हामी तटस्थ बस्छौं, बोल्न सक्दैनौं हाम्रो विचार नै छैन भन्ने चाहिँ होइन।’ उनले संसारमा हुने घटनालाई नेपालले स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा निश्पक्ष किसिमले हेरिरहेको बताए।
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायतका भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रका बारेमा पनि सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा पनि यी विषयमा कुराकानी भएको र भारत पनि सीमा समस्या समाधानमा सकारात्मक रहेको मन्त्री साउदले बताए। ‘कालापानीलगायत देशभरका अन्य सीमाका बारेमा भारतीय पक्षले दिनुपर्ने रेस्पोन्स हामीले कुटनीतिक रूपमा प्राप्त गर्नुपथ्र्यो त्यो विगतमा गर्न सकिएको थिएन,’ उनले भने, ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीले सीमासँग सम्बन्धित समस्या वा विवादहरू वार्तामार्फत् सामाधान गर्नुपर्छ भनेर बोल्नु भएको छ। त्यसलै सीमासम्बन्धी समस्याले निकास पाउँछ।’
यसका साथै परराष्ट्रमन्त्री साउदले अहिलेको सत्ता गठबन्धन नभत्किने प्रष्ट पारे। बाहिर हल्ला अनुसार एमालेसँग मिल्ने कुनै सम्भावना नरहेको उनको दाबी छ। ‘नेपाली कांग्रेसलाई पुस १० गतेको घटना हेक्का रहेकै छ। हामीले इतिहासबाट पाठ सिक्नुपर्छ त्यसकारण अहिले एमालेसँग नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार बन्ने कुनै पनि सम्भावना रहेको छैन’ उनले भने। उनले प्रतिपक्षका मागलाई सरकारले अधिकतम् सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको बताए।
उनले डडेल्धुराको परशुरामको शीर्ष र बैतडीको झुलाघाटमा निर्माण हुने पक्की पुलको काम ६ महिनाभित्र सुरु हुने जानकारी दिए।
पाेखरा, १६ असार ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पूर्वमाओवादी शक्तिहरूबीच छलफल भइरहेको र पार्टी एकताका लागि ठोस पहल गरिने बताएका छन्र ।
शनिबार बिहान पोखरामा उपलब्ध माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश पदाधिकारीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त कुुरा बताएका हुन ।
“माओवादी कमजोर हुँदा सिंगो परिवर्तन कमजोर हुन्छ। हामी शक्तिशाली हुँदा मात्र देश सही दिशामा अगाडि बढ्छ। त्यसैले परिवर्तनका मुद्दा रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो। त्यसका लागि हामी सबैले देशको पक्षमा सोच्न र काम गर्न जरूरी छ,” प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।
‘हामीभित्र मात्र थपघट गरेर पार्टी पुनर्निर्माण हुँदैन। यसपटक सरकारको नेेतृत्व लिँदा परिवर्तन र पार्टी राम्रो बनाउने वातावरणका लागि सोचेको थिएँ,’ प्रधानमन्त्रीले अगाडी भने, ‘त्यसका लागि नयाँ ढंगले सोच्दैछौँ। हामीसँग इतिहासको तागत छ, त्याग र बलिदानको तागत छ। जनताले हामीमाथि राखेको आशा र भरोसाको तागत पनि छ, त्यसलाई देश निर्माणका पक्षमा लगाउनुपर्छ। हामीले राम्रो गर्न खोज्दैछौँ। सामन्तवाद र प्रतिक्रियावादले फोहोरको डङ्गुर थुपारेको छ, त्यसलाई सफा नगरी देश बन्दैन,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार देश निर्माणका लागि फेरि नयाँ फड्को जरूरी रहेकाे छ र सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका पक्षमा फड्को हान्न खोजिएको छ।
‘यसमा हामी दृढतापूर्वक अघि बढ्नुपर्छ, सरकार यसमा दृढ छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा प्राकृतिक साधनस्रोत उपयोग गरेर देशको समुन्नतिका पक्षमा फड्को हान्ने मन छ, यसका लागि के-कसरी काम गर्न सकिन्छ, यतातर्फ पनि सबैले सोचौँ। पार्टीका सबै नेता-कार्यकर्ताले देशको समृद्धिको पक्षमा काम गर्ने संकल्प गरौँ।”
माअाेवादीकाे पहलमा नै समाजवादी मोर्चा घोषणा गरिएको उनकाे भनाइ छ । ‘आज नै बैठक बसेर त्यसका कार्यक्रम तय गर्छौँ” उनले भने, ‘समाजवादी मोर्चाले समाजवादको आधार निर्माणका लागि काम गर्नेछ। पूर्वमाओवादीहरू पनि छलफलमा छौँ। फेेरि पार्टी एकताको आधार निर्माण हुँदैछ। पार्टी एकताको लागि ठोस पहल अगाडि बढाउँछौँ।”
“हामी विशेष महाधिवेशन गर्नेमा पनि छौँ, यसले पार्टी पुनर्निर्माणमा योगदान पुग्नेछ” प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सरकारका कामको व्यवस्थित स्वामित्व, पार्टी निर्माणको काम, समाजवादी मोर्चा र पार्टी एकताको प्रयासलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ।”
पोखरा, १५ असार ।
मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई १७ बुँदे माग राख्दै साझापत्र बुझाएका छन् । शुक्रबार पोखरामा सम्पन्न अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले तयार पारेको साझा पत्र मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका हुन् ।
तत्काल प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने, संघीय निजामती ऐन लगायतका कानुन ल्याउनुपर्ने, प्रदेश सरकारको कार्यालयहरु रहेका भवन र भवन परिसरको जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने लगायतका माग साझा पत्रमा उल्लेख छ ।
साझा पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसबारे संघीय सरकारमा गम्भीर रूपमा छलफल हुने बताए ।
काठमाडौं, १५ असार ।
राष्ट्रिय सभामा ‘विनियोजन विधेयक २०८०’ प्रस्तुत गरिएको छ । शुक्रबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ‘विनियोजन विधेयक, २०८०’ प्रस्तुत गरेका हुन् ।
विधेयक पेस गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षको सेवा र कार्यका लागि संघीय सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्नेसम्बन्धी अधिकार दिन सो रकम विनियोजन गर्न बाञ्छनीय हुने भएकाले विधेयक पेस गर्नुपरेको बताए ।
पोखरा, १५ असार ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालका नाममा आर्थिक सामाजिक विकासमा ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताएकाक छन् ।
शुक्रबार दिउँसो पोखरामा आयोजित अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीनै तहमा भएका निर्वाचनले राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य गरेको र अबको हाम्रो साझा गन्तव्य सुशासन र सम्बृद्धिमार्फत् समुन्नत नेपाल निर्माण गर्नु भएको बताउँदै संक्रमणकाल देखाएर जिम्मेवारीबाट नभाग्न सबैमा आग्रह गरे ।
‘हामीले निकै लामो समय राजनीतिक सङ्क्रमणमा नै बितायौं। जसले गर्दा देशको समग्र आर्थिक सामाजिक विकासका कार्यसूची ओझेलमा पर्दै गए। तीनै तहमा भएका निर्वाचनले राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य गरेको छ। त्यसैले अबको हाम्रो साझा गन्तव्य सुशासन र सम्बृद्धिमार्फत् समुन्नत नेपाल निर्माण हो। तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्य नभई यो लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन। संविधानले तीन तहका सरकारहरूको कार्य र अधिकारको सूची स्पष्ट गरेको छ। उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम परिचालन गर्दै ती कार्यभार पूरा गर्नेतर्फ हामी सबैले प्रयत्न गर्नुपर्दछ। सरकार आउने जाने भइरहन्छ, तर व्यवस्था संस्थागत भइसकेको र राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य भइसकेकाले अब पनि सङ्क्रमणको नाममा आर्थिक सामाजिक विकासमा ढिलाइ गर्ने छुट हामी कसैलाई छैन,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको पूर्णपाठ
सर्वप्रथम यस सुन्दर नगरी पोखरामा अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक आयोजना गर्नुभएकोमा म गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री तथा गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै बैठकको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक आयोजना भएको यो बैठकले देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्न र प्रदेश प्रदेशबीचको सम्बन्धलाई सबल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने मेरो विश्वास छ।
अढाइ शताब्दी लामो एकात्मक राज्यप्रणालीमा अभ्यस्त हाम्रा लागि सङ्घीय शासन प्रणाली नितान्त नौलो अभ्यास थियो। संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घीय शासन प्रणालीको सुसञ्चालन हाम्रा लागि चुनौतीपूर्ण नै थियो। तर, तीनै तहमा चुनिएर आउनुभएका जनप्रतिनिधिहरू सीमित स्रोतसाधनको सुझबुझपूर्ण ढङ्गले परिचालन गर्दै विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाउँदै जनताका आकाङ्क्षा पूरा गर्न क्रियाशील रहनुभएकाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था संस्थागत हुँदै गएको छ। यस कार्यमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुहुने सबै माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरूले खेल्नुभएको महत्वपूर्ण भूमिकाको प्रशंसा गर्दछु।
संविधान जारी भएको झण्डै सात वर्षको अवधिमा हामीले उत्साहजनक उपलब्धि हासिल गरेका छौं। तीनै तहको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। सातै प्रदेशको प्रादेशिक राजधानी र नामाकरण भएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थित हुँदै गएको छ। कर्मचारी समायोजनको काम सम्पन्न भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी करिब ८० वटा ऐनहरू निर्माण तथा १६५ वटा कानूनहरू संशोधन भएका छन् भने केही महत्वपूर्ण ऐनहरू तर्जुमाका चरणमा छन्। तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक समन्वयका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ कार्यान्वयनमा रहेको छ। सोही ऐनबमोजिम समन्वयका संरचनाहरू क्रियाशील भएका छन्। यही ऐनमा व्यवस्था भएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक भोलि गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामै आयोजना हुँदैछ।
प्रधानमन्त्रीकै तहबाट प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूसँग समयसमयमा छलफल र अन्तरक्रिया हुँदै आएको छ। प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूसमेतको सहभागितामा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक गर्ने पद्धतिको विकास गरिएको छ। यसबाट प्रदेश तहमा रहेका समस्या बुझ्न र तिनको उचित समाधान खोज्न महत्वपूर्ण सहयोग मिलेको छ।
माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरू,
हामीले निकै लामो समय राजनीतिक सङ्क्रमणमा नै बितायौं। जसले गर्दा देशको समग्र आर्थिक सामाजिक विकासका कार्यसूची ओझेलमा पर्दै गए। तीनै तहमा भएका निर्वाचनले राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य गरेको छ। त्यसैले अबको हाम्रो साझा गन्तव्य सुशासन र सम्बृद्धिमार्फत् समुन्नत नेपाल निर्माण हो। तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्य नभई यो लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन। संविधानले तीन तहका सरकारहरूको कार्य र अधिकारको सूची स्पष्ट गरेको छ। उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम परिचालन गर्दै ती कार्यभार पूरा गर्नेतर्फ हामी सबैले प्रयत्न गर्नुपर्दछ। सरकार आउने जाने भइरहन्छ, तर व्यवस्था संस्थागत भइसकेको र राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य भइसकेकाले अब पनि सङ्क्रमणको नाममा आर्थिक सामाजिक विकासमा ढिलाइ गर्ने छुट हामी कसैलाई छैन।
यस बीचमा हामीले हासिल गरेका उपलब्धिका वाबजूद संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै काम बाँकी नै छन्। स्रोत, सेवा प्रवाह, सेवाको उत्पादन तथा वितरण नियमन, गुणस्तर, नीति, मापदण्ड जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा तीन तहका सरकारबीच द्विविधा हटाउन थप स्पष्टता आवश्यक छ। तीन तहका सरकारको एकल तथा साझा अधिकार कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनमार्फत् व्याख्या भएकोमा सो व्याख्यामा थप स्पष्टताको आवश्यकताबोध सबैमा भएको छ। नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत उक्त कार्यविस्तृतीकरणमा परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूका सुझावसमेत समेटी यसलाई कार्यमूलक बनाइनेछ। कार्यविस्तृतीकरणमा स्पष्टता भएपछि तदनुरुप संगठन संरचना र सोबमोजिम नै संस्थागत प्रबन्ध हुँदै जाँदा कार्यगत दोहोरोपना अन्त्य हुँदै जानेछ। यस बैठक र भोलि हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले कार्यक्षेत्रमा रहेका अस्पष्टताहरू हटाउन महत्वपूर्ण विषयहरू पहिचान गर्नेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीय निजामती ऐन, संघीय शिक्षा ऐनलगायतका महत्वपूर्ण ऐन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। यसमा घनीभूत छलफल भइरहेको छ। छिट्टै यिनले साकार रूप लिनेछन् भन्ने मेरो विश्वास छ।
माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरू,
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्रतिनिधि सभामा मैले भनेको थिएँ– अब हामीले निराशा र कुण्ठा होइन, आशा र विश्वासका साथ अघि बढ्नुको विकल्प छैन। ६ महिनाको अवधि सरकारको समग्र मूल्याङ्कनका निम्ति पर्याप्त होइन, यद्यपि यस अवधिमा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको पक्षमा महत्वपूर्ण कामहरू भएका छन्। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई संगठित अपराध गर्ने प्रकरणका अभियुक्तहरूमाथि कार्वाही अगाडि बढाइएको छ, ललिता निवास प्रकरणको फाइल फेरि खोलिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन अभिवृद्धिका निम्ति सरकारले गरेको भरमग्दुर प्रयासबाट आम जनतामा आशाको नयाँ रक्तसञ्चार पैदा भएको छ।
समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूमा सकारात्मक सुधार आएको छ। रेमिट्यान्समा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ, पर्यटक आगमनमा वृद्धि भएको छ, बैंकको ब्याजदर घटाई व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गरिएको छ, लघुवित्त र सहकारीका समस्या दीर्घकालका लागि सम्बोधन गर्न पहल लिइएको छ, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा गुणात्मक वृद्धि भएको छ। निकै चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा गठन भएको वर्तमान सरकारले लिएको पहलकदमीका कारण देशको अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको छ। यद्यपि, यसमा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू बाँकी नै छन्।
विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिएको छ, यसबाट लाखौं नेपाली कामदार÷श्रमिकहरू लाभान्वित भएका छन्। विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासहरूमा श्रमिक हेल्प डेस्क, अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति र भिसा नवीकरणको व्यवस्था, विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्दार, राहत र पुनःस्थापना, नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायत सेवा प्रदायक कार्यालयहरूका लामा–लामा लाइन हटाई सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गरिएको छ।
इतिहासमा पहिलो पटक समयअगाडि नै दूरदराजसहित देशभरिका विद्यार्थीका हातहातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याइएको छ। यस वर्षका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको समयमै प्रबन्ध गरिएको छ। नेपालमा उत्पादित सवारीसाधनलाई दर्तासहित प्रवर्धन गर्ने नीति लिइएको छ। वीर अस्पतालका ७०० शय्या बिपन्न र असहाय नागरिकका लागि निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। मिटरब्याज पीडित किसानका समस्या सम्बोधन गर्न कानुन निर्माण र कार्यदल गठन गरी कार्वाहीको प्रक्रियामा तीव्रता दिइएको छ। शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी कार्यमा खर्च हुँदै आएको सुराकी भत्ता खारेज गरिएको छ। खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन र पुरस्कृत गर्दै उत्प्रेरणा प्रदान गरिएको छ। सरकारका यी र यस्तै प्रयासहरूले दृढ इच्छाशक्ति, इमानदार प्रयास र पहलकदमीबाट जस्तासुकै चुनौतीलाई समेत अवसरमा बदल्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गर्दछन्।
यसबीचमा प्राप्त उपलब्धिको जगमा टेकेर थप उपलब्धि हासिल गर्दै अघि बढ्न सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ। हामीले बाटो बिराउँदा खबरदारी गर्ने जमात चाहिएको छ, तर भएका राम्रा कामको पनि अपव्याख्या गरी आमजनतालाई दिग्भ्रमित बनाउने कार्यले कसैलाई पनि अघि बढ्न दिँदैन। यसले व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मकता पैदा गराउने मात्र होइन, गरिबीको दुष्चक्रबाट मुक्त भई विकसित र सम्पन्न देशको नागरिक बन्ने तीन करोड नेपालीको वर्षौंदेखिको सपनामा तुषारापात हुनेछ। त्यसैले आपसी मनोमालिन्य हटाएर देश विकासमा हातमा हात मिलाएर अघि बड्न म सबैमा आग्रह गर्दछु।
हामी सबै संविधानको सीमाभित्र बसी आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा इमान्दारीका साथ लाग्ने र हालसम्मको भोगाइ तथा अनुभवका आधारमा कार्यशैलीमा सुधार गर्दै अघि बढ्ने प्रण गर्न सकिएमा नेपालको तीब्र विकास र सम्बृद्धि हासिल गर्न कठिन हुने छैन भन्नेमा विश्वस्त छु।
अन्त्यमा, अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक आयोजना गर्नुभएकोमा गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू लगायत सिङ्गो मन्त्रिपरिषद् तथा प्रदेशवासी सम्पूर्णप्रति पुनः एकपटक हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै यस बैठकको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। साथै यस बैठकले संघीयता सुदृढ गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद !
विराटनगर, १५ असार ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् । शुक्रबार कार्कीले आफूलाई विश्वासको मत छ भनि राखेको प्रस्तावलाई मत विभाजनको आधारमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । जसमा एक मत कमीले उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा शुक्रबारको बैठकमा ८९ जना सांसद उपस्थित थिए । जसमध्ये कार्कीले विश्वासको मत दिन राखेको प्रस्तावको पक्षमा ४६ र विपक्षमा ४३ मत परेको प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न राखेको प्रस्तावको पक्षमा ४६ मत परेको र उक्त मत प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको ९३ जना सदस्य संख्याको बहुमत नभएकाले प्रस्तावलाई अस्वीकृत भएको सभामुख गौतमले जानकारी दिए ।
एमालेका कार्की गत २४ पुसमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए भने २५ गते पदभार ग्रहण गरेका थिए ।
प्रदेशसभामा एमालेसँग ४० र राप्रपासँग ६ मत छ । कांग्रेस २९, माओवादी १३, नेकपा एकीकृत समाजवादी ४ र जसपाका एक सांसद छन् ।
