काठमाडौं, ३ असोज ।
राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले संविधानपप्रति कटाक्ष गर्दै विषवृक्षबाट अमृत नफलेको बताएका छन् । संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता, राष्ट्रिय एकता, अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न नसकेको भन्दै उनले विषवृक्षबाट अमृत नफलेको टिप्पणी गरेका हुन् ।
बुधबार देशभर संविधान दिवस मनाइरहँदा सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले भनेका छन्, ‘गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताजस्ता मुद्दाहरु नेपाली जनताका मुद्दा थिएनन् /होइनन् भन्ने हाम्रो दाबी छ । सुन्दा अप्रिय लाग्न सक्छ, यी मुद्दा सहि थियो भनेर प्रमाणित गर्न कथित बुद्धिजीवि र यसका भरियाहरु निर्रथक प्रयास गरिरहेका छन् । विषवृक्ष रोपेर अमृत फल फल्ने सम्भावना थिएन, अन्ततः फलेन, फल्दैन ।’
देशले अवलम्बन गरेको मार्गचित्रको समीक्षा गर्ने र ‘कोर्स करेक्सन’ गर्ने बेला आएको भन्दै फेसबुकमा उनले लेखेका छन् :
आज संविधान दिवस, संविधानलाइ हामीले आलोचनात्मक समर्थन गरेका छौं । हामी संविधानका मूलभूत मान्यता परिवर्तन गर्ने पक्षमा छौं। यसका लागि संघर्षरत छौं, आफ्नो मान्यताका पक्षमा जनमत बटुल्न प्रयासरत छौं। यो संविधान जारी भएपछि देशमा सुशासन, स्थिरता, दिगो शान्ति, अर्थतन्त्रमा सुधार, रोजगारीको सिर्जना, युवालाइ स्वदेशमै गरिखाने वातावरणको निर्माण, जनताको जीवनस्तरमा आमूल सुधार, भोलिको सुन्दर नेपालको आशालाग्दो खाका एवं राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान र सबल नेपालका पक्षमा संविघानका पक्षधर र संवाहक शक्तिहरुले कार्य गरेका भए हाम्रा मान्यताहरु स्वतः कमजोर र असान्दर्भिक हककुदै जाने निश्चित थियो । नेपालीमा एउटा उखान छ– “उचालेको कुकुरले मृग मार्दैन।” गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता जस्ता मुद्दाहरु नेपाली जनताका मुद्दा थिएनन्/होइनन् भन्ने हाम्रो दाबी छ। सुन्दा अप्रिय लाग्न सक्छ, यी मुद्दा सहि थियो भनेर प्रमाणित गर्न कथित बुद्धिजीवि र यसका भरियाहरु निर्रथक प्रयास गरिरहेका छन् । विष वृक्ष रोपेर अमृत फल फल्ने सम्भावना थिएन, अन्ततः फलेन, फल्दैन ।
देशले अवलम्बन गरेको मार्गचित्रको समिक्षा गर्ने र ‘कोर्स करेक्सन’ गर्ने बेला आएको छ। जहककाबाट गल्ती शुरु भएको छ, त्यहि बिन्दुबाट ‘कोर्स करेक्सन’ शुरु गरिनुपर्छ । देशले थप बर्बादी थेग्न सक्ने अवस्था छैन । पचासौं लाख युवालाइ स्वदेश फर्काउने, स्वदेश फर्केका र स्वदेशमै भएका युवालाइ काम र सम्मान दिने, यो देश सबैका लागि बस्नलायक बनाउने काममा लाग्न ढिला भइसकेको छ।
राजसंस्था लगायत कुनै पनि शक्तिलाई निषेध नगर्ने गरी नयककाखाले समझदारीको आवश्यकता छ । देशभित्रका परिवर्तनकारी शक्ति र परम्परागत शक्ति बीचको आपसी एकता, सहकार्य र अस्तित्वको स्विकारोक्तिको जगमा आमूल सुधारको नयकका यात्रा प्रारम्भ गरौं । यो बाटो नै मुलुकको दीर्घकालीन हितमा छ/हुनेछ। सबैले सोचौं ।
काठमाडौं, ३ असोज ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई कार्यशैली सच्याउन कांग्रेस नेता डा शेखर कोइरालाले चेतावनी दिएका छन् ।
मंगलबार आफूपक्षीय नेताहरुको भेला गरेका शेखरले बुधबार धुम्बाराहीस्थित देउवा निवास पुगेर सभापति देउवालाई कार्यशैली सच्याउन चेतावनी दिएका हुन् ।
उपसभापति धनराज गुरुङ र सहमहामन्त्री जीवन परियारलाई साथमा लिएर धुम्बाराही पुगेका शेखरले आजैबाट कोर्स करेक्सन नगरे आफूहरु आफ्नै तरिकाले अघि बढ्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
जवाफमा सभापति देउवाले सबैलाई मिलाएर अघि बढ्ने बताएका छन् ।
सभापतिका निर्णय प्रक्रिया, सरकारको प्रभावकारिता, संसदीय समितिको सभापति चयनलगायतका विषयमा शेखर–गगन समूहको असन्तुष्टि देखिँदै आएको छ ।
काठमाडौं, ३ असोज ।
नेपाली कांग्रेसको ११०औं स्मृति दिवसको अवसरमा नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको बिपी साहित्य सम्मेलनको स्थगित तेश्रो दिनको कार्यक्रम बुधबार शुरु भएको छ।
नेपाली कांग्रेसको मुख्यालय बी.पी.स्मृति भवनमा बुधबारको कार्यक्रमको प्रारम्भ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकूलपति तथा जापानका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा. केदारभक्त माथेमाले
‘बिपीको समाजबादी परिकल्पनामा शिक्षा’ विषयमा करिव एक घण्टा लामो सम्भाषण प्रस्तुत गरे।
सो अवसरमा बोल्दै शिक्षाविद् डा. माथेमाले नेपाली साहित्यका एक नक्षत्र बिपीको क्षमता कला, संस्कृति, राजनीति, साहित्य र समाजको क्षेत्रमा अतुलनिय योगदान भएको जनाउँदै पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति टमक जेफर्सनसँग बिपीको तुलना गरे।
‘बीपीले परिकल्पना गरेको शिक्षा भनेको समानता, सामाजिक न्याय, सार्वजनिक, सहज, समान अवसर र व्यवहारिकतामा आधारित थियो। शिक्षालाई विद्यार्थीले एउटा शैक्षिक तह उतिर्ण गर्ने माध्यम, अभिभावकले रोजगार प्राप्त गर्ने साधन, समाजले बौद्धिक र समाजअनूकुलको माध्यमको रुपमा लिने गर्छ। तर एउटा राजनेताले शिक्षालाई समाज बदल्ने साधनको रुपमा लिन्छ। बीपी त्यही राजनेता हुनुहुन्थ्यो’, डा. माथेमाले भने।
उनले शिक्षा समान कहिल्यै हुँदैन, यसमा राजनीति हुन्छ तर राजनीतिकको हस्तक्षेपबाट र शिक्षाको ब्यापारिकरणबाट शिक्षालाई अलग गर्न सक्नु पर्ने बताए। नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकमा शिक्षामा अधिक व्यापारीकरण हुने गरेको भन्दै डा. माथेमाले नेपालका सन्तानलाई शिक्षाको लागि अभिभावकहरुले जीवनभर कमाएको आम्दानीको ५० प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने गरेको बताए।
उनले भने, ‘शिक्षामा अधिक लगानी गर्नु पर्दा स्रोत जुटाउनकै लागि नेपालमा भ्रष्टाचार हुने एउटा कारण हो। बिपीले सृजनशिलता र नविन शिक्षाको एवम् सबैका लागि शिक्षा , हस्तक्षेपरहित र स्वातन्त्र शिक्षा संस्थाको कल्पना गर्नु भएको थियो।
हाल नेपालका विश्वविद्यालयहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेप चरम रुपमा छ । उपकूलपति र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा भागबण्डा र राजनीतिक हस्तक्षेपले शिक्षा क्षेत्र भताभुंग भएको जनाउँदै डा. माथेमाले परिक्षा दिएर उतिर्ण हुने र जागिर खानका लागि मात्र शिक्षा प्रदान गर्ने प्रणालीमा सुधारको खाँचो औंल्याए।
काठमाडौं, ३ असोज ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले सरोकारवालाहरूसँगको व्यापक छलफलपछि र संविधानसम्मत रूपमा विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। संविधान दिवसको अवसरमा नयाँ बानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक सरोकारवालासँगको परामर्शपछि मात्र अघि बढाउनुपर्ने बताए।
महरले भने, ‘नेपालको संविधानसँग बाझिने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा पेस भएको छ। सरकारले संविधान बाहिर गएर विधेयक ल्याउनु भएन।’
निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण स्थानीय तहलाई दिने प्रावधान संविधान विपरीत भएको उनको भनाइ छ। ‘हाम्रो संविधानले माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निःशुल्क भनेको छ। तर, विधेयकमा निजी स्कुलको शुल्क तोक्ने काम पनि स्थानीय सरकारबाटै हुने कुरा विरोधाभासपूर्ण भयो ,’ उनले भने।
शिक्षाबारे संविधानमा गरिएको प्रतिबद्धता कुन तहको सरकारले पुरा गर्ने भन्नेमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा अन्योल रहेको महरले बताए। ‘संविधानमा अन्तर्राष्ट्रिय मापनको गुणस्तरीय शिक्षा बनाउने र २० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट शिक्षा क्षेत्रमा बजेट छुट्याउने भनिएको छ। नेपालको शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। यो प्रतिबद्धता कुरा गर्ने कुन तहको सरकारले गर्छ ?’ उनको प्रश्न छ ,‘ सरोकारवाला पक्षसँग कुनै छलफल नगरी ल्याएको विधेयकको स्वामित्व ग्रहण कसले गर्छ ?’
निश्चित केही व्यक्तिको इच्छामा आएको विधेयकलाई सरोकारवालासँग छलफल र विमर्शपछि मात्र अगाडि बढाउनुपर्ने महरको भनाइ छ। ‘शिक्षा विधेयकमाथि पालिका महासंघ, शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी लगायतको विरोध छ। विद्यार्थीले पढ्न नपाएपछि अभिभावक र विद्यार्थीको पनि विरोध हुने नै भयो। संविधानभित्रै रहेर सबैको माग सम्बोधन हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्।
‘शिक्षक साथीहरूले पनि विद्यार्थीको भविष्यमाथि जिम्मेवार हुनुपर्छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरुद्धमा विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलन भइरहेको छ ,’ उनले भने, ‘यसमा ७० लाख विद्यार्थीको भविष्य जोडिएको छ। विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार हनन हुने कुरामा शिक्षक साथीहरू सहज हुनुपर्छ।’ शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने कुरामा पनि सरकार तयार भएर अगाडि आउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सुदीप पौडेल ,काठमाडौं, ३ असोज ।
लामो समय र अर्बाैं रुपैयाँ खर्च गरेर संविधानसभाबाट नेपालको सातौँ संविधान जारी भएको आज ८ वर्ष पूरा भएको छ । यसबीचमा संविधान जारी गर्दा पक्षमा रहेका र विपक्षमा रहेका दलहरू पटक पटक सरकारमा सहभागी भए, गठबन्धन बनाए र एकै स्थानमा देखिए । उनीहरू दुवै पक्ष अहिले पनि संविधानमा खोट देखाइरहेका छन् ।
३० भदौ ०७२ मा संविधासभाबाट करिब ९१ प्रतिशत बहुमतले संविधान पारित भएको थियो । सोही संविधानलाई ३ असोज ०७२ मा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधानसभाको बैठकमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । अहिले सोही संविधान प्रचलनमा छ । तर, देशमा अझै सुशासन, राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनप्रतिनिधिमा जनताप्रति उत्तरदायीको भावना, जनतालाई देखाएको विकास र समृद्धिको सपना पूरा गर्न सकेको छैन ।
नेपालमा ७४ वर्षको इतिहासमा सातवटा संविधान बने । संविधान निर्माणका विश्वका तीन प्रयोगमध्ये नेपालले हालसम्म तीनवटै प्रयोग गरिसकेको छ । राज्यप्रमुखको घोषणा, राजनीतिक सहमति र संविधानसभा निर्वाचनमार्फत् संविधान बनाउने विश्व प्रचलनलाई नेपालले पछ्याइसक्दा पनि असन्तुष्टिका स्वरहरू भने मत्थर भइसकेका छैनन् । ती सबै संविधानप्रति किन नागरिक र दलहरूको असन्तुष्टि रह्यो ? कुन संविधानले कस्तो व्यवस्था गरेका थिए भन्नेबारे यहाँ चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर जबराले पहिलो संविधानको रूपमा १३ माघ ००४ मा नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ जारी गरेका थिए । यसलाई संविधान नभनी वैधानिक कानुन मात्र भनियो । १ वैशाख ००५ बाट लागू हुने भनी घोषणा गरिएको यो वैधानिक कानुनमा ६ भाग ६८ दफा र १ अनुसूची रहेको अधिवक्ता सुजित केसी बताउँछन् ।
सो वैधानिक कानुन १३ माघ ००४ मा घोषणा गरी वैशाख ००५ सम्म लागू हुने बताइयो । संविधान लागू गर्ने विषयमा राणा परिवारमा ठूलो विवाद भयो । वैधानिक कानुन बनाउन सिंहशमशेर जबराको अध्यक्षता गठन गरिएको ‘वैधानिक सुधार समिति’को सदस्य सचिव सुवर्णशमशेर जबरा र सल्लाहकारमा कुलनाथ लोहनी थिए । उनीहरूले संविधानको मस्यौदा तयार पारे । यसमा ६ भाग ६८ दफा र १ अनुुसूची रहेको अधिवक्ता केसी बताउँछन् ।
यो वैधानिक कानुनमा श्री ५ र श्री ३ को अस्तित्व, जनताका मौलिक हक, दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका, मन्त्रिमण्डल, पञ्चायतीसभा, प्रधानन्यायालय, प्रधान परीक्षक, दरखास्त परिषद्को व्यवस्था, बालिग नागरिकलाई मतदानको अधिकारको व्यवस्था गरिएको थियो । तर, आफ्नै भारदारबाट ज्यान मार्ने धम्की आएपछि १८ फागुन ००४ मा उपचारको बाहनामा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर भारत निर्वासन भएपछि यो वैधानिक कानुन क्रियाशील हुन सकेन ।
नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७
राणा शासन अन्त्यपछि नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ जारी गरियो । ००४ मा जारी गरिएको संविधानलाई वैधानिक कानुन भनियो । जसकारण नेपालको अन्तरिम शासन विधान ००७ नेपालको पहिलो ऐतिहासिक संविधान रूपमा लिइने गरिएको छ ।
यो संविधान बनाउन पब्लिक सर्भिस कमिसनका कामु अध्यक्ष भगवतीप्रसाद सिंह अध्यक्षतामा गठन गरेको मस्यौदा आयोगको प्रतिवेदनलाई १७ चैत ००७ मा मन्त्रिमण्डलले पास गरेर राजा त्रिभुवनसमक्ष बुझायो । यसपछि राजा त्रिभुवनले १९ चैत ००७ मा अन्तरिम शासन विधान ००७ घोषणा गरे । यो संविधान राजा, राणा र कांग्रेससमेतको योगदानमा बनाइएको अधिवक्ता सुजित केसीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यो संविधानमा ७ भाग ७३ धारा र १ अनुसूची थियो । संविधानले एक सदनात्मक व्यवस्थापिका सभाको रूपमा सल्लाहकार सभाको व्यवस्था गरेको थियो । अवशिष्ट अधिकार, संविधान संशोधन अधिकार तथा संकटकालीन अधिकार राजामा निहित थियो । लोकसेवा आयोगलाई पब्लिक सर्भिस कमिसनको रूपमा लिइएको थियो । यस संविधानले आठवटा नागरिकका मौलिक हकहरू समेटेको थियो ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५
यो संविधान १ फागुन २०१५ मा राजा महेन्द्रले घोषणा गरेका थिए । संविधानसभाबाट संविधान बनाउन गरी देशलाई संसदीय व्यवस्थातर्फ लैजानका लागि राजा महेन्द्रले यो संविधान जारी गरेका हुन् । अधिवक्ता केसीका अनुसार यही संविधानअनुसार ०१६ सालको निर्वाचन गरिएको थियो ।
१९ माघ ०१४ मा भएको शाही घोषणाको आधारमा ३ चैत ०१४ मा पब्लिक सर्भिस कमिसनका कामु अध्यक्ष भगवतीप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा गठित संविधान मस्यौदा कमिसनले तयार पारेको मस्यौदाको आधारमा राजा महेन्द्रबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ घोषणा गरिएको थियो ।
१ फागुन ०१५ देखि यो संविधानका धारा ७३ र ७५ लागू भएका थिए भने ३ असार ०१६ देखि बाँकी धाराहरू लागू भएका थिए । १० भाग ७७ धारा रहेको उक्त संविधानमा अनुसूची भने थिएन । यो संविधानले मौलिक हक, प्रतिनिधिसभा र महासभा गरी दुई सदन व्यवस्था गरेको थियो । साथै, मतदानको अधिकारसहित लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षकको व्यवस्थासमेत गरेको थियो ।
तर, २२ पुस ०१७ मा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था देशमा अफापसिद्ध भएको भन्दै राजा महेन्द्रले शाही घोषणामार्फत निर्वाचित संसद् र प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिपरिषद् विघटन गर्दै एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था सुरू गरेसँगै संविधानको औचित्य पनि समाप्त भयो ।
नेपालको संविधान २०१९
यो देशको चौथो संविधान हो । देशमा पञ्चायती व्यवस्था लागु गरेपछि राजा महेन्द्रले १ पुस २०१९ मा यो संविधान घोषणा गरेका थिए । २६ वैशाख ०१९ मा तत्कालीन अर्थ, आर्थिक कार्य विशेषमन्त्री ऋषिकेश शाह अध्यक्ष तथा कुलशेखर शर्मा सदस्य सचिव र अंगुरबाबा जोशी रहेको संविधान मस्यौदा आयोगले संविधानको मस्यौदा बनाएको थियो । आयोगले तयार पारेको मस्यौदाको आधारमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, सक्रिय राजतन्त्रसहित व्यवस्थालाई स्वीकारेर यो संविधान घोषणा गरिएको थियो ।
२० भाग ९७ धारा र ६ अनुसूची रहेको संविधानले एक सदनात्मक राष्ट्रिय पञ्चायतको व्यवस्था गरेको थियो । सार्वभौमसत्ता तथा अवशिष्ट अधिकार राजामा निहित थियो । राजाबाट शाही घोषणामार्फत संविधान संशोधन हुन सक्ने प्रावधान थियो ।
लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था गरेको यस संविधानअनुसार बालिग मताधिकारको आधारमा नेपालको पहिलो आमनिर्वाचन ०३८ सालमा भएको थियो । यो संविधानमा तीनपटकसम्म संशोधन गरिएको थियो ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७
३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने गरी भएको ०४६ सालको जनआन्दोलनले पछि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ घोषणा गरिएको थियो । २३ कात्तिक ०४७ मा राजा वीरेन्द्र शाहले घोषणा गरेको यो संविधानले बहुदलीय व्यवस्थालाई अंगीकार गरेको थियो ।
पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य हुने गरी भएको ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठित संविधान सुधार सुझाव आयोगले करिब आठ महिना लगाएर संविधान निर्माण गरेको थियो । यस संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको रूपमा पनि अथ्र्याइन्थ्यो ।
२३ भाग १३३ धारा र ३ अनुसूची रहेको उक्त संविधानमा १३ वटा मौलिक हक, १६ वटा राज्यका नीति, प्रतिनिधिससभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदन व्यवस्था गरेको यस संविधानले कार्यकारिणी अधिकार भने राजालाई दिएको थियो । तर, संविधानले राजाको काम कर्तव्य र अधिकार पनि सुनिश्चित गरेको थियो । अर्थात् राजा पनि संविधानभन्दा माथि छैनन् भन्ने सन्देश यस संविधानले दिएको थियो ।
लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरेको यस संविधानले पहिलोपटक महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको थियो । प्रत्येक राजनीतिक दलबाट कूल उम्मेदवारको कम्तीमा पाँच प्रतिशत महिला सदस्य हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा बैठकले दुई तिहाइ बहुमतले ६ महिनासम्म संकटकालीन व्यवस्था लागू गर्न सक्थ्यो । ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ लागू भएसँगै नेपाल अधिराज्यको संविधान ०४७ संविधान खारेज भयो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३
साढे दुई शताब्दी इतिहास बोकेको शाहवंशीय राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्ने गरी सबै अधिकार कटौती गरेर १ माघ ०६३ मा नेपालको अन्तरिम संविधान जारी गरियो ।
दिल्लीमा ७ मंसिर ०६२ मा तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सम्झौताअनुसार २४ चैत ०६२ देखि आन्दोलन सुरु भयो । १९ दिन चलेको यो आन्दोलन दोस्रो जनआन्दोलनको रूपमा रह्यो ।
११ वैशाख ०६३ मा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गर्दै शासन सत्ता दलहरूलाई सुम्पिए । यसपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै १ माघ ०६३ मा जारी गरिएको संविधानले संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने, संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गर्ने सुनिश्चित ग–यो ।
२५ भाग १६७ धारा र ४ अनुसूची रहेको सो संविधानले सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने, धर्म निरपेक्ष, समावेशी र पूर्णलोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थालाई अंगीकार गरेको थियो ।
२१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था, १९ प्रकारका राज्यका दायित्व, ६ वटा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, २५ वटा राज्यका नीतिको व्यवस्था गरेको संविधानले राजाको अधिकार निलम्बन गर्दै संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको अन्त्यको घोषणा, राष्ट्रपतिको चयन, संविधानसभामार्फत संविधान निर्माणको व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरेको थियो । ३ असोज ०७२ मा संविधासभाले नेपालको संविधान जारी गरेपछि नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ खारेज भयो ।
नेपालको संविधान
दोस्रो संविधानसभाले ३ असोज ०७२ मा नेपालको संविधान जारी गरेको हो । यसलाई बोलीचालीमा नेपालको संविधान २०७२ पनि भन्ने गरिएको छ । ६ वर्षभन्दा बढी समय लगाएर अर्बाैं रुपैयाँ खर्चिएर यो संविधान बनाइएको हो । ३० भदौ ०७२ मा दोस्रो संविधानसभाले ९१ प्रतिशतभन्दा बढी बहुमतले पारित गरेको यो संविधान ३ असोज ०७२ मा संविधानसभाको बैठकमार्फत राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले घोषणा गरेका हुन् ।
३५ भाग ३०८ वटा धारा र ९ वटा अनुसूचीहरू रहेको यस संविधानले विधिवत् रूपमा राजतन्त्र अन्त्य गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागू गरेको छ । संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित गरेको छ ।
यो जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो र नेपालको सातौँ संविधान हो । यो संविधान संविधानसभाले बनाएको हो । संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट यो संविधान परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
संघीयतालाई आत्मसात गरेको संविधानले संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने संसदीय प्रणालीलाई अंगीकार गरेको छ । संसद्मा समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुईवटा सदनको व्यवस्था गरेको यो संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचनालाई अंगीकार गरेको छ ।
महिला र दलितलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्थासहित शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरणलगायतका हकलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको छ । न्यायपालिकाअन्तर्गत केन्द्रमा सर्वोच्च अदालतसहित संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशहरूमा उच्च अदालत र जिल्ला सदरमुकाममा जिल्ला अदालतहरू रहनेछन् ।
आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको नागरिकता लिने सकिने प्रावधान राखिएको छ । सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषाको रूपमा यस संविधानले व्यवस्था गरेको छ । तर, यस संविधानले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै मधेस केन्द्रित दलले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । संविधान पारित वा घोषणा गर्दा उनीहरू सहभागी भएनन् ।
काठमाडौं, ३ असोज ।
साता लामो आयरल्याण्ड भ्रमणमा रहेका सभामुख देवराज घिमिरेले द्विपक्षीय भेटघाट सुरु गरेका छन् । मंगलबार साँझ माथिल्लो सदन सिनड एरियनका अध्यक्ष जेरी बटाइमरसँग उनले शिष्टाचार भेट गरेका छन् ।
भेटमा दुई देशबीच संसदीय आदान प्रदान लगायतका विषयमा छलफल भएको सभामुखका स्वकीय सचिव तेजप्रकाश भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार भेटमा सभामुख घिमिरेले दुई देशबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको २४ वर्षमा उच्चस्तरीय भ्रमण, सहयोग आदान प्रदान लगायतका काम भएको स्मरण गरेका थिए ।
सभामुख घिमिरेले विगत केही वर्षयता नेपाल र आयरल्याण्डबीच उच्चस्तरीय सम्बन्ध एवं सम्पर्क गहन हुँदै गएको बताए । उनले सन् २०१९ सेप्टेम्बरमा आयरल्याण्डको प्रतिनिधि सभाका सभामुखको नेपाल भ्रमणले दुई संसदबीचको सम्बन्धलाई घनिष्ट बनाएको उल्लेख गरेका थिए ।
सिनड एरियनका अध्यक्ष जेरी बटाइमरले संसदीय आदानप्रदानलाई दुवै देशले महत्वका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सुरक्षा परिषदमा नेपालले आयरल्याण्डलाई समर्थन गरेकोमा धन्यवाद दिएका थिए ।
नेपालको शिक्षा तथा पर्यटनका क्षेत्रमा आफ्नो मुलुक लगानी गर्न इच्छुक रहेको अध्यक्ष बटाइमरले जानकारी दिएका थिए ।
काठमाडौं, ३ असोज ।
राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले संविधानपप्रति कटाक्ष गर्दै विषवृक्षबाट अमृत नफलेको बताएका छन् । संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता, राष्ट्रिय एकता, अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न नसकेको भन्दै उनले विषवृक्षबाट अमृत नफलेको टिप्पणी गरेका हुन् ।
बुधबार देशभर संविधान दिवस मनाइरहँदा सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले भनेका छन्, ‘गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताजस्ता मुद्दाहरु नेपाली जनताका मुद्दा थिएनन् /होइनन् भन्ने हाम्रो दाबी छ । सुन्दा अप्रिय लाग्न सक्छ, यी मुद्दा सहि थियो भनेर प्रमाणित गर्न कथित बुद्धिजीवि र यसका भरियाहरु निर्रथक प्रयास गरिरहेका छन् । विषवृक्ष रोपेर अमृत फल फल्ने सम्भावना थिएन, अन्ततः फलेन, फल्दैन ।’
देशले अवलम्बन गरेको मार्गचित्रको समीक्षा गर्ने र ‘कोर्स करेक्सन’ गर्ने बेला आएको भन्दै फेसबुकमा उनले लेखेका छन् :
आज संविधान दिवस, संविधानलाइ हामीले आलोचनात्मक समर्थन गरेका छौं । हामी संविधानका मूलभूत मान्यता परिवर्तन गर्ने पक्षमा छौं। यसका लागि संघर्षरत छौं, आफ्नो मान्यताका पक्षमा जनमत बटुल्न प्रयासरत छौं। यो संविधान जारी भएपछि देशमा सुशासन, स्थिरता, दिगो शान्ति, अर्थतन्त्रमा सुधार, रोजगारीको सिर्जना, युवालाइ स्वदेशमै गरिखाने वातावरणको निर्माण, जनताको जीवनस्तरमा आमूल सुधार, भोलिको सुन्दर नेपालको आशालाग्दो खाका एवं राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान र सबल नेपालका पक्षमा संविघानका पक्षधर र संवाहक शक्तिहरुले कार्य गरेका भए हाम्रा मान्यताहरु स्वतः कमजोर र असान्दर्भिक हककुदै जाने निश्चित थियो । नेपालीमा एउटा उखान छ– “उचालेको कुकुरले मृग मार्दैन।” गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता जस्ता मुद्दाहरु नेपाली जनताका मुद्दा थिएनन्/होइनन् भन्ने हाम्रो दाबी छ। सुन्दा अप्रिय लाग्न सक्छ, यी मुद्दा सहि थियो भनेर प्रमाणित गर्न कथित बुद्धिजीवि र यसका भरियाहरु निर्रथक प्रयास गरिरहेका छन् । विष वृक्ष रोपेर अमृत फल फल्ने सम्भावना थिएन, अन्ततः फलेन, फल्दैन ।
देशले अवलम्बन गरेको मार्गचित्रको समिक्षा गर्ने र ‘कोर्स करेक्सन’ गर्ने बेला आएको छ। जहककाबाट गल्ती शुरु भएको छ, त्यहि बिन्दुबाट ‘कोर्स करेक्सन’ शुरु गरिनुपर्छ । देशले थप बर्बादी थेग्न सक्ने अवस्था छैन । पचासौं लाख युवालाइ स्वदेश फर्काउने, स्वदेश फर्केका र स्वदेशमै भएका युवालाइ काम र सम्मान दिने, यो देश सबैका लागि बस्नलायक बनाउने काममा लाग्न ढिला भइसकेको छ।
राजसंस्था लगायत कुनै पनि शक्तिलाई निषेध नगर्ने गरी नयककाखाले समझदारीको आवश्यकता छ । देशभित्रका परिवर्तनकारी शक्ति र परम्परागत शक्ति बीचको आपसी एकता, सहकार्य र अस्तित्वको स्विकारोक्तिको जगमा आमूल सुधारको नयकका यात्रा प्रारम्भ गरौं । यो बाटो नै मुलुकको दीर्घकालीन हितमा छ/हुनेछ। सबैले सोचौं ।
काठमाडौं, ३ असोज ।
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनतामा फाटो ल्याउने प्रवृत्ति राष्ट्रिय एकताको पक्षमा हुन नसक्ने बताएका छन् ।
संविधान दिवसको अवसरमा बुधबार नारायणचौरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्र्दै उनले जनतामा फाटो ल्याउने प्रवृत्ति र क्रियाकलाप राष्ट्रिय एकताको पक्षमा नभएको बताएका हुन् ।
देशको उन्नति तथा जनतामा फाटो ल्याउने प्रवृत्ति, राष्ट्रिय एकतामा खलल पु¥याउने प्रवृत्ति राष्ट्रिय एकताको पक्षमा नभएको उनको भनाइ छ ।
संविधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जोड दिएका उनले देशमा शान्ति, सुरक्षा, सामाजिक न्याय, समानता र राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्ने बताए ।
राजनीतिक संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई समाप्त पार्न छिटपुट रूपमा प्रयास भइरहेका बताउँदै उनले त्यस्ता क्रियाकलाले राष्ट्रिय एकतालाई खलबल्याउने बताए ।
गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता बोकेको भ्रष्ट शासकको पुत्ला जलाउन तथा राँके जुलुश प्रर्दशन गर्ने तयारी गरिएको पार्टीका महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले जानकारी दिए ।
प्रदर्शनलाई ब्यापकता दिई सफल बनाउन पार्टीले जिल्ला कमिटी, भातृसंगठन र आमजनतालाई आह्वान समेत गरेको पार्टीले जनाएको छ । संघीय गणतन्त्रको नाममा कायम भ्रष्ट ब्यबस्थाले मुलुकलाई सड्ढटको दलदलमा फसायकोले मुक्तिका लागि अब सडक संघर्षका माध्यमबाट ब्यबस्था परिबर्तनमा जोड दिदै राप्रपा नेपाल पछिल्लो समय सडक आन्तोलनको तयारीमा रहेको छ।
काठमाडौं, २ असोज ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठसँग संयुक्त राष्ट्रसंघीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय, एशिया प्यासिफिक क्षेत्रीय प्रतिनिधि मार्को टोस्कानो रिभाल्टाले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् ।
मंगलबार सिंहदरबार स्थित आयोगको कार्यालयमा उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग क्षेत्रीय प्रतिनिधि मार्कोले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका हुन् ।
भेटमा विपद् जोखिम न्युनिकरण गर्न अपनाउनु पर्ने संरचनात्मक तथा विधिगत उपायका विषयमा छलफल भएको थियो । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले विपद् जोखिम न्युनिकरणमा निकै अघि बढेको बताए ।
भेटमा संयुक्त राष्ट्र संघको नेपाल स्थित आवासीय संयोजक हान्ना सिंगर हेम्डीको समेत उपस्थिति थियो ।
