काठमाडौं ०८ मङ्सिर ।
दसैँ अघि नै सहसचिवको सरुवा हुने चर्चा सिंहदरबारभित्र व्याप्त थियो । तर, अहिलेसम्म सरुवा हुन सकेको छैन । कर्मचारी वृत्तमा भने मुख्यसचिवले सरुवा रोकेको आरोप छ ।
सहसचिवको सरुवा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गर्छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताव ल्याएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्छ । तर, अहिलेसम्म सहसचिवको सरुवा सूची मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले सहसचिवको सरुवा लिष्ट मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेकी छैनन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्मा पनि मन्त्री अनिताले सरुवा लिष्ट पेस गरेकी छैनन् ।
मन्त्रालयका अनुसार ५० देखि ६० जना सहसचिवको सरुवा गर्नुपर्ने बेला भएको छ । सहसचिवको सरुवा अवधि नतोकिए पनि एक वर्ष बसिसकेपछि सरुवा गर्ने प्रचलन छ । यसअघिका मन्त्री अमनलाल मोदी सहसचिव सरुवाको लिष्ट तयार गर्दै गर्दा मन्त्री पदबाट हटाइएका थिए । जनमत पार्टीबाट मन्त्री बनेकी अनिताले सरुवामा खासै ध्यान नदिँदा लामो समयदेखि सहसचिवहरु एउटै कार्यालयमा काम गर्न बाध्य छन् ।
उच्च स्रोतका अनुसार बिहीबार पनि मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले मन्त्री अनितालाई फोन गरी सहसचिवको सरुवा लिष्ट पठाइदिन अनुरोध गरेका थिए । जवाफमा अनिताले सचिवलाई सरुवा लिष्ट पठाउन निर्देशन दिएको बताएकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई भने, ‘पहिला त सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाटै सरुवा लिष्ट मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुप¥यो नि, सरुवा लिष्ट नल्याउने अनि मुख्यसचिवलाई दोष थोपर्न कहाँ पाइन्छ ?’
स्रोतका अनुसार मन्त्री अनिताले केही सहसचिवलाई आफूले भनेको ठाउँमा सरुवा गर्न खोज्दा सरुवा लम्बिएको हो । स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रीज्यूले केही सहसचिवलाई आफूले चाहेको ठाउँमा सरुवा गर्न खोज्नु भएको थियो, त्यसमा सहमति नभएपछि सरुवा लम्बिएको हो ।’
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफ्ना तीन जना सहसचिवलाई नचलाउन मन्त्री अनितालाई सुझाएका थिए । गृह मातहत रहेका केही सहसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)को रुपमा जान लबिङ गरिरहेका छन् । विशेष गरी मधेस प्रदेशमा सीडीओमा जान केही सहसचिवले मन्त्री अनितालाई भेटेरै लबिङ गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
तर, सहसचिवहरुलाई गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरेपछि गृह मन्त्रीले सीडीओमा पठाउने प्रचलन छ ।
सामान्यमा केही महिना अघिमात्रै सरुवा भएर आएका कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सुमन दाहाल समेत सरुवाको तरखरमा छन् । त्यस्तै राम्रो अवसर पाए सामान्यकै योजना तथा विकास सहायता महाशाखाका प्रमुख कमल प्रसाद भट्टराई पनि सरुवा भएर जाने तयारीमा छन् । उनी यसअघि सामान्यकै कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा थिए । तत्कालीन मन्त्री अमनलाल मोदीसँगको टकरावका कारण उनी सरुवा भएका थिए ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सरुवा भए पनि उनी सरुवा लिष्ट सच्याएर सामान्यमै थमौती भएका थिए । सामान्यका सहसचिव कमानसिंह थापामगर लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको कर्मचारी समायोजन महाशाखामा छन् । अर्का सहसचिव स्कीम श्रेष्ठ पनि सरुवा भएर जाने तरखरमा छिन् ।
थापामगर र श्रेष्ठ गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएर जान लबिङ गरिरहेका छन् । विशेष गरी अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र गृह मन्त्रालयमा जान सहसचिवहरुको चर्को लबिङ हुने गरेको पाइन्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘सरुवा चर्चा दसैँ अघिदेखि कै थियो, तर सहसचिवहरुकै कारण रोकिएको हो, स्वार्थ केन्द्रित भएका कार्यालयमा सरुवा भएर जाने समूह धेरै देखिँदा सरुवा धकेलिएको हो ।’
काठमाडौँ, ७ मङ्सिर :
बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले सबैभन्दा धेरै आयकर दाखिला गरेको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रु तीन अर्ब २० करोड कर दाखिला गरेको थियो । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले राष्ट्रिय कर दिवस २०८० का अवसरमा आयोजित कर सप्ताह समापन समारोहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाअन्तर्गत सर्वाधिक कर तिर्ने करदातामा ग्लोबल आइएमई बैंकलाई सम्मान गरेको हो । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललाई सर्वाधिक कर दाखिला गरेको कदरस्वरुप सम्मानपत्र प्रदान गर्नुभयो । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी रु ३५ अर्ब ७७ करोड छ । सन् २००७ मा वाणिज्य बैंकका रुपमा बैंकिङ कारोबार सुरुआत गरेको ग्लोबल आइएमई बैंकले आफ्नो बैंकिङ यात्रामा विभिन्न २१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्ती गरी सवल र उत्तरदायी बैंकका रुपमा स्थापित भएको छ । व्यवसायको गुणात्मक वृद्धिका लागि लक्ष्य सन् २०२५ अनुशरण गरी कार्यसम्पादन गर्दै आइरहेको ग्लोबल आइएमई बैंकले प्रविधिमैत्री बैंकिङ सेवा तथा सुविधाको पहुँच विस्तार गरी सन् २०२५ सम्म आफ्नो व्यवसाय दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकका ७७ जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकले तीन सय ५० शाखा, तीन सय ६९ एटिएम, तीन सय २२ शाखारहित बैंकिङ सेवा, ६६ एक्सटेन्सन तथा राजस्व सङ्कलन काउन्टर तथा तीन वटा वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालयसमेत गरी एक हजार एक सयभन्दा बढी सेवा केन्द्रबाट ४२ लाखभन्दा बढी ग्राहकमाझ उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरिरहेको छ । त्यसैगरी आव २०७८/७९ मा सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्नेमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी छ भने निर्यात कारोबार क्षेत्रमा डाबर नेपाल, विशेष उद्योगमा एसियन पेन्ट्स, कृषि तथा पशुजन्य उद्योगमा ओबिसी फुड्स एण्ड फ्रिड कम्पनी, सहकारी तथा लघुवित्तमा छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रतर्फ ग्लोबल आइएमई बैंक सम्मानित भएका छन् । बीमा व्यवसायतर्फ लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदायक संस्थातर्फ नोबेल मेडिकल कलेज, पर्यटन व्यवसायतर्फ मनकामना दर्शन प्रालि, वस्तु व्यापारतर्फ भाटभटेनी सुपरमार्केट, रु ५० करोडदेखि एक अर्ब कर तिर्ने मध्यमस्तरीय करदातातर्फ नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज र ऊर्जा मुलुक उद्योगतर्फ भोटेकोसी जलविद्युत् कम्पनी सम्मानित भएका छन् । विप्रेषण व्यवसायतर्फ आइएमई लिमिटेड, व्यक्तिगत आयतर्फ विजयकुमार साह तथा संस्थागततर्फ सबैभन्दान बढी आयकर, मूल्यअभिवृद्धि, अन्तःशुल्क तिर्ने र पाँच वर्षको मूल्यअभिवृद्धि कर समयम दाखिला गर्ने विधामा सूर्य नेपाल प्रालि पनि सम्मानित भएका छन् । रासस
काठमाडौँ, ७ मङ्सिर
सरकारले नेपाली सेनाको उपरथी ताराध्वज पाण्डे र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपरथी पाण्डेको राजीनामा गत कात्तिक २४ गतेदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो । उपरथी पाण्डेले व्यक्तिगत कारण दर्शाई आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । यस्तै ऊर्जा सचिव घिमिरेले पनि व्यक्तिगत कारण देखाउँदै पदावधि सकिनु एक महिना अगावै राजिनामा दिनुभएको हो । बैठकले विद्युतीय सुशासन आयोगको सदस्य पदमा कञ्चनपुरका पूर्णबहादुर कुँवरलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो । बैठकले प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा स्वीट्जरल्याण्ड सरकारले प्रदान गर्ने स्वीस फ्रयाङ्क चार दशमलव४६५ मिलियन (करिब रु ६५ करोड) अनुदान स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी बैठकले सुनको अवैध तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको माग बमोजिम प्राविधिकसहितका चार जनशक्ति थप गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ । रासस
आरके श्रीवास्तव,राैतहट,मंसिर ०६ गते ।
राैतहटकाे देवाहीगाेनाहीमा जनमत पार्टीको क्षेत्रीय सम्पर्क कार्यालय उदघाटन गरिएको छ । साे नगरपालिकाकाे वडा नम्बर ९ स्थित राैतहट क्षेत्र नम्बर ३ काे क्षेत्रीय सम्पर्क कार्यालय खाेलिएकाे पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर रायले जानकारी गराउनु भयाे ।
एक कार्यक्रमका बिच जिल्ला इन्चार्ज शेख जमसैदले गर्नु भएको हाे । पार्टी विस्तार गर्ने र कार्यकर्ताहरूलाई सहजहाेस् भन्ने उदेश्यले पार्टीकाे क्षेत्रीय सम्पर्क कार्यालय खाेलिएकाे हाे ।
साे अवसरमा जनमत पार्टीका नेता बिनय कुमार वर्मा,बिरेन्द्र साह,रमेश झा, महिला नेतृ पुनम झा, डा.रामशंकर ठाकुर,बाबुसाहेब,धर्मेन्द्र गुप्ता,जिल्ला परिवेक्षक इ.कृष्ण साह,राम बिस्वास पासवान र बिरेन्द्र साह नेता कार्यकर्ताहरूकाे उपस्थितिमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
६ मंसिर, धनगढी ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षकलाई नगर शिक्षक बनाउने निर्णय गरेको छ ।
नगर कार्यपालिकाको बैठकले नगर क्षेत्रमा रहेका विद्यालयमा निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षकलाई नगर शिक्षक बनाएर उनीहरुको सेवा, सुविधा उपमहानगरपालिकाबाटै व्यहोर्ने निर्णय गरेको हो ।
उपमहानगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुल महाशाखाका प्रमुख नरेन्द्र बहादुर खातीले विद्यालयले निजी स्रोतमा राखेका शिक्षकलाई आवश्यकताका आधारमा नगर शिक्षक बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
खातीकाअनुसार निजी स्रोतमा कार्यरत सबै शिक्षक नगर शिक्षक भने हन सक्ने छैनन् ।
स्रोत, साधन भएका विद्यालयको हकमा सम्बन्धित विद्यालयले नै शिक्षकको सेवासुविधा व्यहोर्ने र अवस्था कमजोर भएका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई भने नगरपालिकाले सेवासुविधा उपलब्ध गराउने उनको भनाई छ ।
‘अहिले निजी स्रोतका शिक्षकलाई नगर शिक्षक बनाउनेगरी नीतिगत निर्णय भएको हो । अब त्यसको मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ,’ खातीले भने, ‘स्रोत,साधन भएका स्कुलले आफै व्यर्होछन् । नदिइ नहुने अवस्थाका विद्यालयबारे अध्ययन गरेर अघि बढ्छौँ ।’
खातीका अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिकामा अहिले एक सय ५९ जना शिक्षक निजी स्रोतमा कार्यरत रहेका छन् । उनीहरुमध्ये कतिपय शिक्षण अनुमति पत्र प्राप्त नगरेका व्यक्ति समेत रहेका छन् ।
नगर शिक्षक बनाउने क्रममा सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यता, दक्षता र शिक्षण अनुमती पत्र भए/नभएको कुरालाई समेत आधार बनाइने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
काठमाडौं,मंसिर ६ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन यस्तो सभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबारलाई प्रस्ताव गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगद्वारा गृृह मन्त्रालयमा पठाइएको ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक’मा राष्ट्रपति र उपराट्रपतिको निर्वाचन भने पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिनअघि गर्न प्रस्ताव छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुने एक महिनाअघिको पहिलो आइतबार तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबार गर्न विधेयकमा प्रताव गरिएको छ ।
गाउँपालिका वा नगरपालिका सदस्यको निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको १५ दिनभित्र सम्पन्न हुने गरी सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले तोकेको दिन गर्ने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिइएको छ ।
नेपालमा २०४७ सालदेखि नै स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका निर्वाचन अन्योलता कायम रहेको मात्र समयमा हुन नसकेर विथोलिँदै आएको सन्दर्भमा नयाँ प्रावधानले निर्वाचन ठिक समयमा गर्न सहयोग पुग्ने छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएकाले चार दृष्टिकोणबाट निर्वाचनको मिति पहिले नै थाहा हुनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरुप विधेयकमा दिन तोकेर प्रस्ताव गरिएको बताए ।
उनले भने, ‘निर्वाचनको मिति थाहा नभई बजेट, नीति, विधि, योजना र तयारी केही गर्न सकिन्न । मतदाता नामावलीलाई अन्तिमरुप दिन र स्रोत साधनको सहज व्यवस्थापन र मितव्ययी निर्वाचनका लागि कानुनमै मिति तोक्न प्रस्ताव गरिएको हो ।’
राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरताका लागि समयमा चुनाव नभएमा चुनौती हुने उल्लेख गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जुनसुकै सरकारले पनि आफ्नो अनुकूल वातावरण नहुँदासम्म मिति तोक्न अलमल गर्ने विगतका घटना र अनुभव आधारमा नयाँ व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । राजनीतिक दललगायत सबै सरोकारवाला पक्षबाट निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिनुपर्छ भनी आवाज उठेपछि आयोगले संसद्बाटै कानुन निर्माण गरी यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट नयाँ प्रावधान अघि बढाउन सुझाव दिएको थियो ।
निर्वाचनका सबै अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमनलगायतका अधिकांश प्रतिवेदनमा समेत निर्वाचनको मिति आयोगले तोक्ने वा कानुनमै व्यवस्था गर्ने भनी सुझाव दिइएको थियो । निर्वाचनको मिति घोषणाका सन्दर्भमा सरकार र राजनीतिक दलबीच मतैक्यता नभई निर्वाचनको माहौलसम्बन्धी विषय उठाउँदै हुने गरेको आरोप–प्रत्यारोप अन्त्य गर्न यससम्बन्धी प्रावधानले सहयोग पुग्ने छ ।
निर्वाचन हुने दिन, मतदानको समय र निर्वाचन प्रचार–प्रसारको अवधिसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा मतदान हुने दिनभन्दा चौबीस घण्टाअघिदेखि मतदानको काम पूरा नभएसम्मको अवधिलाई मौन अवधि मानिने उल्लेख छ । विधेयकमा हालको जिल्ला न्यायाधीश मुख्य निर्वाचन अधिकृतको प्रावधान खारेज गरी न्याय सेवाका प्रथम र द्वितीय श्रेणीका अधिकृत रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
समानुपातिक निर्वाचनका लागि आयोगको सचिव र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनमा न्याय सेवा वा सङ्घीय निजामती सेवा वा प्रदेश निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा द्वितीय श्रेणीको अधिकृत निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति गर्ने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिइएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको वा सुरु अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनको रोहमा मुद्दा विचाराधीन रहेको व्यक्तिसमेत निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउनेजस्ता थुप्रै प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ ।
सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचनबाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुईपटक निर्वाचत भइसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोेजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रणको कार्य जिम्मेवारी छ ।
निर्वाचन व्यवस्थापनलाई अझ बढी स्वच्छ, निष्पक्ष, सहज र प्रभावकारी बनाउन संविधान, अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवका आधारमा ऐन, कानुन संशोधन, परिमार्जन र एकीकृत गर्न लागिएको छ । विभिन्न चरणमा निर्वाचन कानुनका विज्ञ तथा सरोकारवालाको सुझावसमेतका आधारमा मस्यौदामा आवश्यक परिमार्जन गरी निर्वाचनसँग सम्बन्धित विद्यमान सातवटा निर्वाचन ऐन र निर्वाचन आयोग ऐनका प्रावधान समेटी एकीकृत विधेयक तयार गरिएको हो ।
प्रस्तुत विधेयकमा मतदाता नामावली सङ्कलन तथा आवधिक विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने तथा नागरिकले स्थानीय बसोबास गरेको वडामा मतदान नामावलीमा नाम सबै निर्वाचन कार्यालयबाट दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कसैले मतदाता नामावलीमा एकाघरका नाम समावेश भएको वडाको मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता र स्थानान्तरण गर्न सक्ने तथा कुनै मतदाताको नाम एकभन्दा बढी स्थानमा समावेश भए हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । मतदाता नामावली तयार गर्ने प्रयोजनका लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण सङ्कलन गर्ने विषय आयोगले अब औपचारिकरूपमै अघि बढाउन सङ्कल्प गरेको छ ।
निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्मा अध्ययन, अनुसन्धान तथा छलफल गर्ने सन्दर्भमा आयोगले नीति अनुसनधान प्रतिष्ठानलाई जिम्मेवारी दिएको छ । निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन र मतदाताको पहुँच वृद्धि गर्न स्थानीय तहमार्फत निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी आयोगले राय सुझावका लागि वेबसाइटमा राखेको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनमा निर्वाचित भई विभिन्न कारणबाट रिक्त हुन आएका पदको निर्वाचनका लागि आयोगले सरकारसँग परामर्श गरी आवश्यक तयारीमा जुटेको छ ।
यसैबीच आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त हुन लागेको एकतिहाई अर्थात् १९ पदको निर्वाचन माघको दोस्रो हप्ताभित्र सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक तयारी भइरहेको छ । यस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य एक, प्रदेशसभा सदस्य एक, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दुई, पालिका अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष दुई र वडाध्यक्ष रिक्त १७ पदको निर्वाचन पनि आगामी वैशाखभित्र सम्पन्न गर्ने आयोगको योजना रहेको बताइएको छ । आयोगमा हाल दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलको सङ्ख्या एक सय १९ रहेको छ । नेपाल प्रेस
काठमाडौं, ६ मंसिर ।
सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीश पदका लागि ६ जनाको नाम सिफारिस भएको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको परिषदको बैठकले ४ जना उच्च अदालतका न्यायाधीश र २ जना कानुन व्यवसायीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो ।
कानुन व्यवसायीबाट बालकृष्ण ढकाल र सुनिल पोखरेलको नाम सिफारिस भएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशबाट सारंगा सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना र अब्दुल अजिद मुसलमान सिफारिस भएका छन् । रिक्त एक पदमा अझै सिफारिस भएको छैन । प्रस्तावित नाम संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै उनीहरुको नियुक्ति हुनेछ । सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरु उमेरहदका कारण अवकाश भइरहने तर नयाँ सिफारिस हुन नसक्दा साढे दुई वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरु रिक्त हुदै आएको थियो ।
अहिले सर्वोच्च अदालतमा २१ मध्ये ७ जना न्यायाधीश छैनन् । यसैबीच सर्वोच्च अदालतले टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले रिट निवेदकको माग अनुसार सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । २७ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गरेको भन्दै सरोकारवाला र कानुन व्यवसायीहरुको सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । न्यायाधीश शर्माको इजलासले टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय गर्नुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । यो मुद्दालाई मंसिर १९ गते पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
काठमाडौं, ६ मंसिर ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुबाट लिइएको ऋण नतिर्नेमाथि सरकार कडा रुपमा प्र्रश्तुत हुने चेतावनी दिनुभएको छ । मंगलवार सिंहदरबारमा निजी क्षेत्र र सरकारी निकायसँग गरिएको मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारसम्बन्धि छलफलको निष्कर्ष सुनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले लघुवित्तसहितका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ऋण नतिर्नेमाथि सरकार कडाईका साथ प्र्रस्तुत हुने बताउनु भएको हो । उहाँले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँप्रति संकेत गर्दै ऋण लिए जबरजस्ती ऋण नतिर्ने कुराले संविधान, ऐन, कानुन, मूल्य,मान्यता तोड्ने भएकाले पनि त्यसलाई राज्यले कुनै अर्थमा छुट दिन नसक्ने बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रको शिथिलताका कारण कसैले सो ऋण तिर्न नसकेमा त्यसको सहजीकरणको काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने निष्कर्ष पनि छलफलले सुझाएको बताउनु भयो । त्यसैगरी बैठकले आर्थिक शिथिलताका कारण ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने ऋणीहरुका लागि सहजीकरण गर्ने काम पनि नेपाल राष्ट्र बैकलाई दिइएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई थियो । उहाँले सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको समस्या ६ महिना भित्र समाधान हुनेगरी छुट्टै विशिष्टिकृत खालको नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने पनि बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री दाहाले भन्नुभयो, ‘अहिले हामीले राजनीतिक दलहरुको बीचमा पनि केही छलफल शुरु ग¥यौं । र, आजको यो छलफल सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र विभिन्न संघ, संस्थाहरुको प्रतिनिधिसमेत, विज्ञहरु समेतसँग भएको यो छलफल मेरो दृृष्टिमा विगतदेखि कहाँ हामी फेलिएर भएका छौं ? कहाँ हाम्रो कमजोरीहरु छन ? कहाँ हामीले सुधार गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउने त्यो इन्भेष्टिगेशन गर्ने प्रक्रियाको महत्वपूर्ण अंग मानेको हो मैले । त्यसकारण जुन गम्भिरताका साथ विभिन्न कोणबाट यहाँ विचारहरु प्रस्तुत भए । म हृदयदेखिनै खुशी भएको छु । साच्चैने हामीले आउने दिनमा हाम्रो नीति, कार्यक्रमहरु बनाउँदा हामीले कहाँ बढि ध्यान दिनुपर्छ, कहाँ बढि जोड दिनु पर्छ ? र, बजेट निर्माण गर्दा र अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा कहाँ छ ? भन्ने कुरालाई आजको बैठकले राम्रैसँग यहाँ प्रस्तुत गरेको छ । यद्यपि यो पर्याप्त छैन । अझ एक दिन, दुई दिन लगाएर यस खालको छलफल गरे अझ राम्रो हुन्छ पनि भनिएको छ । तर पनि मैले यसलाई एउटा सुरुवात मानेको छु । सुरुवात ठानेको छु । र, यस्ता छलफलहरु अलि समय लिएर गर्नु पर्छ । आज यहाँ प्रमुखा प्रतिपक्ष दलका नेताहरु आई पुग्नु भएन । तर प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतासँग कुरा चाँही भएको थियो । उहाँ कार्यक्रममा बाहिर भएको हुनाले म आउन ढिलो हुन्छ भनेर खवर पठाउनु भएको थियो । र, अहिले मेरो भेट हुँदैछ फेरि । हामी फेरी भेटेर पनि छलफल गर्दैछौं । त्यसकारण प्रमुख प्रतिपक्ष दल पनि यो प्रक्रियामा सहभागी भएरै आएको छ । हामीले छलफल गरिराखेकै छौं । त्यसकारण यो सर्वपक्षीय सर्वदलीय जो छलफल भएको छ । यो सूरुवातलाई निरन्तरता दिने गत साल मेरो पार्लियामेन्टमा जे कमिटमेन्ट छ । त्यसैको कन्टिन्यएशन मैले ठानेको छु । र, यहाँहरु सबैले जुन गम्भिरताका साथ विचारहरु राख्नु भएको छ । त्यसले धेरै ठूलो मद्दत गरेको मैले महशुस गरेको छु । यहाँहरुले दिनुभएको सुझावमा म र यहाँ दुई जना उपप्रधानमन्त्री पनि यहाँ छौं । मन्त्रीजीहरु पनि हुनुहुन्छ । मुख्य सचिव, सचिवजीहरु पनि हुनुहुन्छ । मुख्यमन्त्रीहरु हुनुहुन्छ । सबैले हामीले सुनेको छौं । र, तीनको कार्यान्वयन गर्न अझ गहन छलफल र विश्लेषण जरुरी हुन्छ । हामी सरकारका तपाईहरुका सुझाव, टिप्पणीलाई अझ गम्भिरतापूर्वक छलफल गरेर कार्यान्वयनतिर लैजान प्रयास हाम्रो हुनेछ । अर्थतन्त्रको अवस्थाका बारेमा सामान्य जानकारी लिने, दिने र तत्कालका लागि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र गर्न सकिने विषयहरुको बारेमा एकरुप बुझाई बनाउने उद्देश्यले पनि यो बैठक आयोजना गरिएको हो । हाम्रा बुझाईहरुमा अर्थतन्त्र साँच्चै भयानक संकटमा हो कि अर्थतन्त्र सामान्य गतिमा चलेको छ तर दवावमा चाँही छ है । त्यति हल्का ढंगले लिन हुन्न भन्ने हो कि ? या अर्थतन्त्र धेरै राम्रो छ । हामीले धेरै चिन्ता लिनुपर्ने कुरा छैन भन्ने हो ? भन्ने बारेमा जसरी आयो । यथार्थमा अहिले पनि अर्थतन्त्र दवावमै छ नेपालको । हामीले गम्भिर रुपले लिनुनै पर्नेछ । समिक्षा गर्नुपर्नेनै छ । तर अर्थ मन्त्रालयबाट तथ्यांकसहित प्रस्तुत भएका विषयहरु र राष्ट्र बैंकका गभर्नरले तथ्यांक सहित प्रस्तुत गरेका विषयहरुले हामी फेरी भयानक संकट भन्ने होइन । हामी सुधार उन्मुख, प्रगतिउन्मुख छौं है निष्कर्ष आजको छलफलबाट त्यो बन्न गयो । तर यति छलफल हुँदाहुँदै पनि अरु छलफल आवश्यक छ भन्नेमा पनि हामी सबै पुग्यौं । सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सबै संघ, संस्थाहरु पनि अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि आ आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न तयार छन भन्ने एउटा राम्रो सन्देशको सुरुवात आजबाट भयो भन्ने मैले ठानेको छु । र, मलाई लाग्छ, नेपाली जनताले आजको छलफल, आजको निष्कर्षहरुलाई धेरै नै गम्भिर रुपमा लिनेछ । र, भरोसा गर्नेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु । बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिई सदुपयोग गरेका, तर आर्थिक शिथिलताका कारण ऋण भुक्तानी गर्न समस्या भएका ऋणीहरुको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरी ऋण भुक्तानीमा सहजीकरण गर्नेछ । मलाई लाग्छ–यो निर्णयले ऋणीहरुलाई धेरै ठूलो राहत दिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । केही महिनायता बैंकको ब्याजदर क्रमशः घटदै गएको छ । तर पनि यो उच्च नै भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको सम्बन्धमा अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्नेछ भन्ने आजको छलफलको एउटा निष्कर्ष हो भन्ने मैले महशुस गरेको छु । सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा छ । र, यसले दिएका सुझावहरु मध्ये सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै विशिष्टीकृत संस्था तत्काल गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाईनेछ । सहकारी क्षेत्रको बचत तथा ऋणको सुरक्षण गर्न एक कोषको स्थापना गरिनेछ । सहकारीहरुलाई नियमनको दायरामा ल्याई यस क्षेत्रको समस्या ६ महिना भित्र समाधान गरिनेछ भन्ने तीन वटा बूँदामा यसलाई टुंग्याउने पनि यो छलफलको निष्कर्ष रहेको मैले बुझेको छु । लघुवित्त संस्थाबाट लिइएको ऋण भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्न एउटा कुरा यहाँ प्रष्ट भएको कि ऋण लिएपछि तिर्नु पर्छ । जसले जब्बरजस्ती ऋण नतिर्ने कुरा गर्छ, त्यसले संविधान, ऐन, कानुन, मूल्य,मान्यता तोड्छ । उसमाथि राज्य कडाईपूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने कृुरा पनि हामी सबैको भनाई आयो । बेइमानी गर्ने र अनैतिकतालाई छुट दिन सकिदैन भन्ने भयो । आजको छलफलको साथसाथै मैले अहिले भर्खरै भनेको निष्कर्षमा पनि र अहिले यो लघुवित्त संस्थाबाट लिइएको ऋण भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्ने विचरा इमान्दारितापूर्वक ऋण लियो । गर्दागर्दै अर्थतन्त्रको शिथिलताका कारण अथवा थुप्रै कारणले उसलाई तिर्न गाह्रो भयो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसको पनि अध्ययन गरी सहजीकरण गर्नेछ । कर प्रणालीमा सुधारका लागि गठित आयोगको समेत सुझावको आधारमा लगानी र उत्पादनमैत्री हुने गरी राजस्व संरचनामा सुधार गरिनेछ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले कर प्रणालीमा सुधारका लागि गठित आयोगले दिएको सुझावको आधारमा लगानी र उत्पादनमैत्री राजश्व संरचनामा सुधार गरिने निष्कर्ष छलफलबाट निस्किएको बताउनु भयो ।
काठमाडौँ, ६ मङ्सिर :
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भेटवार्ता गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आज बिहान भएको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा राहत व्यवस्थापन कार्यलाई तीव्रता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको उहाँका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले राससलाई जानकारी दिनुभयो । सो अवसरमा उहाँहरुबीच समसामयिक विषयमा समेत छलफल भएको थियो । रासस
काठमाडौँ, ६ मङ्सिर :
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साख्वाः दिवसका अवसरमा पद्ममरतन लुमन्ति गुठीले शङ्खधर उद्यान केन्द्रमा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले पद्मरत्न तुलाधर जीवित भएको भए शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिसक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले परिवर्तनका लागि लड्ने नेताका रूपमा शङ्खधर साख्वाःलाई आफूले चिनेको र देशमा सङ्घीयता आउनु पनि शङ्खधरले देख्नुभएको सपना रहेको बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले सम्पूर्ण सरकारी दस्तावेजमा नेपाल संवत्लाई उल्लेख गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाले भन्नुभयो, “बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक पहिचानका लगि गणतन्त्र आवश्यक छ ।” काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले नेपाल भाषाको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न महानगरपालिका भित्रका सबै विद्यालयमा नेपाल भाषा विषय पढाउन थालिएको जानकारी गराउनुभयो । प्राथमिक तहमा पढाइ हुने स्थानीय भाषाले सबै जनालाई भाषा सिक्ने अवसर प्रदान गरेकोे उहाँको भनाइ थियो । महानगरका पूर्वप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले श¬ङ्खधर साख्वाः सम्पूर्ण नेपालीको भएको बताउनुभयो । नेपाल संवत्का प्रवर्तक शङ्खधर काठमाडौँका व्यापारी साथै समाजसेवी पनि हुनुहुन्थ्यो । तत्कालीन अवस्थाको कान्तिपुर इलाकामा बस्ने उहाँले गरिब नेपालीलाई ऋणमुक्त गराएको इतिहासविद्को दाबी छ । राघवदेवको पालामा साख्वाःले नेपालीहरूको ऋणमोचन गरिदिएको खुसीयालीमा विसं ९३६ मा नेपाल संवत् प्रचलनमा ल्याएको इतिहासकारको भनाइ छ । रासस
