संसदीय समिति सञ्चालनका लागि साधनस्रोत अपुग भएको भन्दै सांसदहरूले बजेट बढाउन आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा सांसदले आवश्कताअनुसार बजेट प्राप्त नभएको गुनासो गर्नुभएको हो । समितिका सभापति जयन्तीदेवी राईले बजेट अभावका कारण समितिअन्तर्गत तय गरिएका वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गाह्रो पर्ने गरेको बताउनुभयो । ‘संसदीय समितिका लागि वार्षिक कार्यक्रम बाँडफाँट विवरण २०८०/८१’ प्रस्तुत गर्नुहुँदै सभापति राईले न्यून बजेटका कारण समितिका गतिविधि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको बताउनुभयो । समितिका सदस्य डा खिमलाल देवकोटाले सरकारको प्रतिनिधि गर्ने संसदीय समितिको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको प्रस्ट्याउनुभयो । उहाँले समितिमा बजेट अभावका कारण तोकिएको कार्यक्रममा लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकिएको बताउनुभयो । समितिका अर्का सदस्य देवेन्द्र दाहालले संसद् सचिवालयलाई पर्याप्त बजेटसँगै निर्धारित वार्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे समेत प्रश्न उठाउनुभयो । गत वर्ष समितिलाई रु १५ लाख बजेट विनियोजन भएको भए पनि उक्त रकम खर्च गर्न नसकेको बताउँदै सांसद दाहालले धेरै बजेट हुनुभन्दा कार्यक्रम छनोट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । समितिका सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले विधायन व्यवस्थापन समितिले सन्तोषप्रद काम गरेको बताउनुभयो । उहाँले अन्य समितिभन्दा यो समितिले निर्धारण गरेका कार्यक्रमको नतिजा लक्ष्यअनुसार प्राप्न गर्न सकेको र अब आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को योजनाअनुसार नै सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सांसद गङ्गाकुमारी बेल्वासेले समितिमार्फत चार वटा प्रदेश अवलोकन गरिसकेको र बाँकी रहेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेश पनि अवलोकन गर्ने योजना तय गर्न सभापतिसँग अनुरोध गर्नुभयो । सङ्घीय संसद्अन्तर्गतका विभिन्न १६ वटा विषयगत समितिको कार्यसञ्चालनका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयमार्फत सरकारले चालु आव २०८०/८१ का लागि एकमुष्ट रु दुई करोड आठ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । प्रत्येक समिति सचिवालयले आ–आफ्नो समितिको कार्यक्षेत्रका अनुगमन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु १० लाखको दरले कूल रु एक करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ । पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौमासमा सो रकमको एक तिहाइ बराबरको रकम खर्च गर्नुपर्ने रहेको छ । विज्ञ/परामर्श सेवाका लागि प्रत्येक समितिका लागि रु ६२ हजार पाँच सयका दरले कूल रु १० लाख बराबर रकम विनियोजन गरिएको छ । समितिका कार्यक्षेत्रबमोजिम अन्तक्र्रिया सञ्चालन गर्न एकमुष्ट रु ३० लाख र पूर्वबजेट छलफलका लागि रु आठ लाख बजेट राखिएको छ । रासस

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सुदृढीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बीच रु १३ अर्ब ३३ करोड (अमेरिकी डलर १० करोड) बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ । आज अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र एसियाली विकास बैंकको नेपालका लागि देशीय निर्देशक अर्नौड काओसिसबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो । “सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सुदृढ सेवा प्रवाहको विषय सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा छ । सार्वजनिक वित्तको पुनःसंरचनासँगै वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि यो कार्यक्रमबाट मद्दत पुग्नेछ”, सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरपछि अर्थसचिव पुष्करले भन्नुभयो, “चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट पनि सरकारले सुधारका विभिन्न कार्यक्रमहरुमार्फत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई मजबुत बनाउन खोजेको छ ।” एडिबीका देशीय निर्देशक काओसिसले नेपालको वित्त प्रणालीलाई दिगो बनाउन र सरकारका आवधिक योजनालाई बढी प्रभावकारी बनाउन यो कार्यक्रमले सघाउने बताउनुभयो । “सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउन तय गरिने मध्यमकालीन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय योजनासँग यो कार्यक्रम जोडिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । नेपालले बजेटरी सहायताका लागि यो सहुलियतपूर्ण ऋण लिएको हो । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सुदृढीकरण कार्यक्रमको पहिलो चरण कार्यान्वयन भइसकेको छ । यो ऋण रकम दोस्रो चरणअन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि लिइएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । तीनवटै तहका सरकारको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन तथा विकास बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यो कार्यक्रमले मद्दत पु¥याउने ठानिएको छ । त्यस्तै, केन्द्र सरकारको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका लागि पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने जनाइएको छ । रासस

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालको उच्च शिक्षा चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । ‘उच्च शिक्षाका मापदण्डहरुमा एकरुपता र अन्तर्राष्ट्रियकरण’बारे उपकुलपतिहरुको सम्मेलनलाई आज काभे्रपलाञ्चोकको धुलिखेलमा सम्बोधन गर्दै उहाँले उच्च शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक भौतिक एवं डिजिटल पूर्वाधारको विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “एकातर्फ गुणस्तरीय प्राविधिक एवं व्यावसायिक उच्च शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक भौतिक एवं डिजिटल पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र शिक्षापछिको रोजगारीका अवसर सिर्जनाका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “त्यसका लागि राज्यले पर्याप्त लगानी गर्न सकेको छैन । अर्कातर्फ, मुलुकले लगानी गरेर उच्च शिक्षा अध्ययन गराई विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश गर्न तयार पारेका जेहेन्दार युवा नै मुलुक छोडेर बाहिर जाने परिपाटी छ ।” नेपालमा विश्वविद्यालय खोल्नेको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा पर्याप्त विद्यार्थीको अभावले सङ्कट निम्त्याउँदै लगेको उल्लेख गर्दै यो चुनौतीलाई पूर्ण सरकारी अनुदानमा चल्ने सबै विश्वविद्यालयले सुधारको अवसरका रुपमा लिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सबै विश्वविद्यालयका समकक्षीलाई एकै ठाउँमा उपस्थित गराउने प्रयास हाम्रा लागि नौलो प्रयास भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । “काठमाडौँ विश्वविद्यालयले आगामी महिना आयोजना गर्न लागेको ‘एशोसियसन अफ इण्डियन युनिभर्सिटिज’को उत्तरपूर्वीय क्षेत्रका दुई सय ५० भन्दाबढी विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको सम्मेलनको तयारीका साथै त्यसमा प्रस्तुत गर्ने नेपालको राष्ट्रिय धारणा बनाउन आजको कार्यक्रम विशेष पनि सहयोगी हुनेछ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो । संसारका विश्वविद्यालय शिक्षा अहिले अकल्पनीय खोज अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको युगमा प्रवेश गरेको स्पष्ट पार्दै उहाँले अन्तरीक्ष विज्ञान, न्यानो टेक्नोलोजी, क्वान्टम फिजिक्स, क्वान्टम कम्प्युटिङ, जेनटिक इञ्जिनियरिङ, सूचना–प्रविधि, बिग डाटा एनालिटिक्सदेखि मानव मनोविज्ञान र योग–ध्यानको लाभबारे प्रयोगशालामा अध्यापन हुन थालेको उल्लेख गर्नुभयो । “नेपालले यो प्रतिस्पर्धामा आफूलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । उच्च शिक्षाको गुणस्तरलाई विश्वस्तरीय बनाउने प्रयास गर्न सकिएन भने हाम्रा युवा लाखौँको सङ्ख्यामा अध्ययनकै लागि मुलुक छोडेकामा गुनासो मात्रै गर्ने अवस्था आउने छ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “यो परिस्थितिलाई बदल्न राज्य, विद्वतवर्ग र शैक्षिक संस्थालगायत सबैको साझा जिम्मेवारी हो ।” नेपालले सबै क्षेत्रमा उत्तिकै प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव नभएको स्पष्ट पार्दै उहाँले उच्च शिक्षामा समावेश गर्नसक्ने योग विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा, हिमालय क्षेत्रको पर्यावरण र जलवायु परिवर्तनको अध्ययनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । यस्तै बौद्ध शिक्षा, पूर्वीय वास्तुकला र दर्शन आदिजस्ता हाम्रा तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा केन्द्रित गरेर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नसकेमा मुलुकले ठूलो लाभ लिनसक्ने उहाँको भनाइ थियो । उद्यमशीलता र ‘स्टार्ट–अप इकोसिस्टम’लाई शिक्षा, सरकारी नीति र लगानी–सम्भव क्षेत्रसँग आबद्ध गर्दै लैजाने प्रयास अझै प्रतिफलमुखी हुन नसक्दा रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना हुन नसकेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो । वर्तमान सरकारले उच्च शिक्षाको समकक्षता निर्धारणको जिम्मेवारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दिएर राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारणमा एउटा इँटा थपेको उहाँको भनाइ थियो । विश्वविद्यालयको गतिविधिलाई क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने यो एउटा महत्वपूर्ण प्रयास भएको तथ्य पेस गर्दै प्रधानमन्त्रीले मुलुकको उच्च शिक्षामा एकरुपता कायम गर्न राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले तयारी गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार उच्च शिक्षाको एकीकृत क्यालेण्डरसमेत तयार भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । पाठ्यक्रम निर्धारण, परीक्षा प्रणाली, प्रयोगशालाको स्थापना एवं प्रयोग र खोज अनुसन्धानका कृति प्रकाशनलगायत क्षेत्रमा विश्वविद्यालयबीच सहकार्य हुनसके उपलब्ध स्रोतसाधनको सदुपयोग हुने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । “नेपाललाई उच्च शिक्षाको ‘हब’ बनाउने परिकल्पनालाई व्यवहारिक बनाउन नीतिगत र संरचनागत पूर्वाधार बनाएर समाधानमुखी प्रस्तावना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो । सबै विश्वविद्यालयको पदेन कुलपति हुने व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको जनाउँदै उहाँले कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप बिना त्यसको विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “विश्वविद्यालय आफ्नै स्रोतसाधनबाट सञ्चालन हुनसक्ने हुँदा नयाँ विकल्प खोज्न सक्नेछन् । प्रदेशस्तरमा स्थापना भइरहेका विश्वविद्यालयको गुणस्तर र शैक्षिक मानकको नियमन भविष्यमा थप चुनौतीको विषय बन्नुअगावै नीतिहरुले प्रष्ट दिशा लिनुपर्ने अर्को चुनौती थपिएको छ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो । हाम्रा सबै विश्वविद्यालयले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उच्च शिक्षामा देखिएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्ने अठोट लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । विश्वविद्यालयबीच एकआपसमा समन्वय गरी एकआपसमा अध्ययन, अनुसन्धान र सिकाइलाई बाँड्न सकिने प्रधानमन्त्री दाहालको धारणा छ । विश्वविद्यालयका विभिन्न तहमा कार्यरत नेतृत्वले राजनीति जोडेर गुणस्तरीय शिक्षा दिनका लागि गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । रासस