राष्ट्रियसभाका सांसद दिलकुमारी रावल थापा ‘पार्वती’लाई सांसदले योजनाका फाइल बोकेर मन्त्रालयपिच्छे बजेट माग्न धाउने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएर तीन तहको सरकार बनिसकेको अवस्थामा फेरि सङ्घीय सांसदले विकासका लागि योजनाका फाइल बोकेर बजेट माग्दै हिँड्नु ठीक होइन भन्ने उहाँको ठम्याइ छ । “तीन तहको सरकार छ, विकासका लागि केन्द्रले योजना बनाउने हो, तर अहिले पनि प्रतिनिधिसभाकै सांसद विकासकै लागि पैसा खोज्न मन्त्रालय धाउने काम रोकिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “योजनाको फाइल बोकेर योजना माग्दै सांसद हिँड्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ, सांसदको नाममा बजेट दिने काम ठीक होइन, यो रोक्नुपर्छ”, सांसद रावललाई सांसद विकास कोषको पनि जरुरी छैन भन्ने लाग्छ । “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट बनाउँदा सहभागी हुन सकिन्छ”, उहाँले थप्नुभयो । नेकपा (एमाले) निकट विद्यार्थी सङ्गठन हुँदै २०५२ सालदेखि राजनीतिको यात्रा तय गर्नुभएकी नेतृ रावलले जनताको प्रतिनिधि भएर २०७४ फागुन २० गते राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा सपथ लिनुभएको थियो । आगामी फागुन २० गते छ वर्ष पुग्दैछ । नेत्री रावललाई विद्यार्थी आन्दोलन र समाज परिर्वतनको आन्दोलनमा लाग्दा यति महत्वपूर्ण स्थानमा पुगेर काम गर्ने अवसर मिल्ला भन्ने लागेको थिएन । तर उहाँलाई एमालेमा आबद्ध भएर जनप्रतिनिधिको संस्था संसद्मा आएर छ वर्ष काम गर्ने अवसर मिल्यो । उहाँलाई राष्ट्रियसभामा काम गर्ने अवसर पाउनुभन्दा अघि पहिलो संविधानसभा २०६४, दोस्रो संविधानसभा २०७१ र उपनिर्वाचन २०७१ प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने अवसर समेत पार्टीले दिएको थियो । नेत्री रावलले झण्डै साढे पाँच वर्ष राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सभापति भएर काम सक्रियरुपमा काम गर्नुभएको छ । समितिको सभापति भएर काम गर्दा सधँै जनता र राष्ट्रको हितमा कानुन कसरी निमार्ण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा उहाँको ध्यान केन्द्रित भयो । “कानुन निर्माणको क्षेत्रमा कसरी मुलुकको हितमा बनाउन सकिन्छ भनेर सम्पूर्ण ध्यान त्यही केन्द्रित भयो, संसद्को निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि काम गरियो”, उहाँले जोड्नुभयो, “पहिलो पटक संसद् भएर सभापतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न कुशलतापूर्वक गर्न सक्छु कि सक्दिन भन्ने थियो तर मैले पूर्णरुपमा प्रयत्न गरे ।” राष्ट्रियसभामा उहाँलाई छ वर्ष काम गर्ने अवसर मिल्यो । विसं २०३७ मङ्सिर २५ गते भरतपुर महानगपालिका–१६ ब्रह्मपुरमा जन्मनुभएकी नेत्री रावलले २०५५ सालमा एमालेको वडा कमिटी हुँदै गाउँ कमिटी सदस्य भएर काम गर्नुभयो । त्यस्तै, २०५५ सालदेखि २०५८ सम्म अखिल नेपाल महिला सङ्घ जिल्ला चितवन जिल्ला कमिटी सदस्य, तत्कालीन प्ररायु सङ्घको जिल्ला सचिव हँुदै अध्यक्ष, महिला जिल्ला समन्वय समितिको उपाध्यक्ष भएर काम गर्नुभयो । पार्टीको जिल्ला सदस्य, उपसचिव हँुदै सचिवको जिम्मेवारी जिल्लामा रहेर निर्वाह गर्नुभयो । संविधान जारी भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानअनुकुलका कानुन नै बनाउन सकेको छैनन् । सांसद रावललाई सरकारले सदनलाई विजनेस नदिएकै कारण कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्ने लाग्छ । “संविधानअनुकूलका कानुन बनाउन ढिलाइ हुनुमा दोषी सरकार हो, त्यसको दोषी संसद् र सांसद होइन”, नेत्री रावलले थप्नुभयो, “विधेयक अधिवेशनमा जम्मा एउटा मिटरब्याजीसम्बन्धी कानुन बन्यो, राष्ट्रियसभामा मर्यादासम्बन्धी नीति विधेयक ल्यायाँै, राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मत पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा रोकिएर शून्यतामा गयो, राज्यको त्यत्रो लगानी खेर गयो, जुन गम्भीर विषय हो ।” सदनलाई विजनेस नभएपछि शून्य समय र विशेष समयमै एकले अर्कालाई आरोपप्रत्योरोप गर्दै बित्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । नेत्री रावललाई राष्ट्रको महत्वपूर्ण नीतिहरु एकरुपता बनाउन जरुरी छ भन्ने लाग्छ । “सरकार परिर्वतन हुने बित्तिकै परराष्ट्र नीति, आर्थिक नीति वा स्वास्थ्य नीति पनि परिर्वतन हुने गरेका छन्, जुन असाध्यै दुःखद् कुरा हो”, नेत्री रावलले भन्नुभयो, “स्थायी खालको नीति बनाउन जरुरी छ, जुन सरकार आए पनि नीति र पूर्वाधार विकासमा एकरुपता र ध्यान दिन जरुरी छ, राष्ट्रिय महत्वको विषयमा एकताबद्ध हुँदा प्रणाली पनि बलियो हुन्छ ।” अरुले झट्ट हेर्दा सांसदले काम गरेनन भन्नेजस्तो देखिए पनि सांसदले मात्र केही गर्न नसक्ने नेत्री रावलको बुझाइ छ । बोली र व्यवहारमा एकरुपता ल्याएर काम गरेमा सांसदले बेकारको गाली खान नपर्ने उहाँको बुझाइ छ । जनताका प्रतिनिधिले संसदीय मूल्य र मान्यताको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । “जनप्रतिनिधिले बोल्दा प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्छ, संसारभर जान्छ, बोली र गोली चाँहि फर्काउन सकिँदैन”, नेत्री रावलले भन्नुभयो, “रेर्कडबाट हटाउनुपर्ने गरी किन बोल्ने ? त्यो राम्रो होइन, त्यसरी बोल्नुहुँदैन, शिष्ट र मर्यादित भएर पनि आफ्ना कुरा राख्न सकिन्छ, जनप्रतिनिधिले मर्यादालाई ध्यान दिनुपर्छ, नत्र जनताले के सिक्ने ?” एउटा विधायक भएर जति काम सकियो त्यसमा उहाँलाई खुसी लागेको छ । कानुन बनाउने, अझ राम्रो बनाउनका लागि संशोधन हाल्नेदेखि लिएर समितिको सभापति भएर निकै मेहनतपूर्वक काम गरेको उहाँमा अनुभव छ । “संसद्मा सक्तापक्ष र प्रतिपक्ष भए पनि समितिमा सबै सर्वसम्मत तरिकाले सौहार्दपूूर्ण वातावरणमा काम गर्ने अवसर पाउँदा मलाई खुसी छ”, उहाँले हर्षित मुद्रामा भन्नुभयो, “साझा उद्देश्य थियो, कुनै पनि दलको असहयोग भएन, हरेक निर्णय सर्वसम्मत भयो, सधैँ हार्दिकताका साथ काम गरियो ।” उहाँलाई जनता र देशका लागि अझ धेरै गर्न बाँकी छ जस्तो लागेको छ । सांसदको भूमिका तत्काल लागि सकिए पनि जनताको सवालमा अझै केही गर्न मन छ । रासस

प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले राष्ट्रिय एकता र धार्मिक सद्भावसहित देश विकासमा लाग्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभएको छ । धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१४ मुजेलियास्थित तपसी बाबा कुटीमा आजदेखि सुरु भएको शिवशक्ति महायज्ञको समुद्घाटन गर्नुहुँदै प्रथम राष्ट्रपति यादवले सबै धर्मावलम्बीले सामाजिक सद्भावलाई थप मजबुत बनाउने क्रियाकलाप गर्नुपर्ने र महायज्ञजस्ता धार्मिक कार्यबाट त्यसमा थप टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । पूर्वराष्ट्रपति यादवले नेपालको संविधानले सनातन धर्मको रक्षा गर्दै सबैको धार्मिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने सङ्कल्प गरेकाले त्यसैको मर्मअनुसार अगाडि बढ्न सबैलाई अपिलसमेत गर्नुभयो । उहाँले अन्न भण्डारका रूपमा रहेको मधेसमा पानीलगायत विभिन्न समस्याका कारण कृषि कर्म सङ्कटमा पर्दै गएको र उत्पादनमा ह्रासका कारण प्रदेशसहित सिङ्गो देश नै खाद्यान्न आयातमा निर्भर हुनु चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले तराई मधेसको ‘लाइफलाइन’को रूपमा चुरे विनाश नरोकिए खानेपानीको हाहाकार र कृषि उत्पादनमा थप जटिलता थपिने भन्दै त्यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि समयमै काम गर्न सरकार तथा सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो । रासस

सरकार तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटेको छ । स्वदेशी, विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालका आयोजनामा लगानी आह्वान गर्न आउँदो वैशाख ९ र १० गते काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन गर्ने मिति तय भएको छ । अबको पाँच महिनामा सम्मेलन गर्ने सोच सरकारले बनाइरहँदा त्यसको पूर्वतयारीका काम कति चुस्त हुन्छन् र सोचेअनुरुप उपलब्धि हासिल होला ? भन्नेमा चासो र आशङ्का देखिएको छ । जानकारहरु भन्छन्, “लगानी सम्मेलन आवश्यक छ । तर सम्मेलनमा नेपालले के लिएर जाँदैछ ? त्यसको तयारी पुगेन । पर्याप्त आन्तरिक तयारी बिनाको सम्मेलन कर्मकाण्डी मात्रै नहोस् ।” लगानी आकर्षित गर्न चाहिने नीतिगत र कानुनी सहजता, सहज सेवाप्रवाहमार्फत आन्तरिक वातावरण निर्माण, झन्झटमुक्त प्रशासनिक र कर संरचना, बजार सुनिश्चिततासहित लगानी प्रतिफलको प्रत्याभूति, ‘सोकेस’मा राखिने आयोजनाको पूर्वतयारीलगायत विषयलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ र लगानीकर्तालाई विश्वस्त तुल्याउँछ भन्नेमा प्रश्न देखिएको छ । लगानी सम्मेलनको मिति घोषणासँगै उठेको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो, ‘दशकौँसम्म सुध्रिन नसकेका वा बन्न नसकेका के कुरा अबको पाँच महिनामा सरकारले सुधार्छ वा बनाउँछ र लगानी आउँछ ?’ लगानी सम्मेलनका लागि तयार पारिएको निर्देशक समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत भन्नुहुन्छ, “यसपटक सम्मेलनकै लागि सम्मेलन हुँदैन र यो औपचारिकताका लागि मात्रै होइन । सरकारको सम्पूर्ण प्रयास यसलाई सफल बनाउनेमा केन्द्रित हुन्छ । विदेशस्थित नेपाली दूतावास, गैरआवासिय नेपाली, निजी क्षेत्रलगायत सबै संयन्त्र परिचालन हुन्छन् । नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक उल्झन सुल्झाइन्छन् ।” सम्मेलनअघि सम्भावित लगानीकर्तासँग द्विपक्षीय छलफल गरी वास्तविक लगानीकर्ता पहिचान गर्ने र आयोजनामा प्रस्ताव आह्वानदेखि लगानी स्वीकृतसम्मको प्रक्रियामा सरकारले सहजीकरण गर्ने गरी तयारी थाल्नसमेत आइतबार बसेको निर्देशक समितिको बैठकमार्फत अर्थमन्त्री महतले निर्देशन दिइसक्नुभएको छ । निर्देशक समितिको पहिलो बैठकमा समेत लगानी सम्मेलनको तयारीका लागि समय कम रहेको विषय उठेको थियो । जकडिएको र अस्तव्यस्त कानुनी, प्रशासनिक तथा संरचनागत सुधारबिना सम्मेलन आयोजना गर्नुको अर्थ रहन्न । अर्कोतर्फ यति छोटो समयभित्र समस्याका सबै गाँठा सरकारले फुकाउन सक्छ भन्ने पर्याप्त आधार पनि देखिँदैनन् । पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई आन्तरिक वातावरण सुधारसहितको तयारीबिनाको सम्मेलन कर्मकाण्डी मात्रै हुने र त्यसको उपलब्धि न्यून हुने बताउनुहुन्छ । त्यस्तै, लगानीकर्ता प्रतिफलको अपेक्षासहित आउने भएकाले त्यसको प्रत्याभूति सरकारले गराई दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “अहिलेको अवस्थामा लगानी ल्याउन आवश्यक हो । त्यसका लागि स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको सुधार आवश्यक छ । राजनीतिक, कानूनी, सामाजिक रुपमा लगानीमैत्री नीति राज्यले निर्माण गर्नुपर्छ”, डा भट्टराई भन्नुहुन्छ, “लगानीकर्ता नाफाका लागि आउने हो । उनीहरूले प्रतिफल हिसाब गर्छन् । यहाँको लगानीको वातावरण, कर्मचारी संयन्त्रले काम गर्ने शैली, कानुनी सहजता, पूँजी परिचालन र बजार व्यवस्थापनलगायत विषय हेर्छन् ।” लगानीका लागि नीतिगत र संरचनागत समस्या पहिचान गरी सम्बोधन नगरेसम्म लगानीकर्ता आकर्षित नहुने उहाँ बताउनुहुन्छ । लगानीकर्ताले हेर्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको आफ्ना वस्तु तथा सेवाको सम्भाव्य बजार हो । दुई ठूला छिमेकी देश भारत तथा चीनको बजारसँग नेपालका उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था अहिले छैन । “लगानीका लागि भू–अर्थनीति पनि हेरिन्छ । दुई ठूला बजार भारत र चीनमा हामी छौँ । तिनीहरुको मूल्य शृङ्खलासँग जोडिने गरी विशेष प्रावधान हामीले गर्नुपर्छ”, पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई भन्नुहुन्छ, “हामी वस्तु आयात गर्ने र श्रम निर्यात गर्ने अर्थतन्त्रमा गएका छौँ । नेपालको मात्रै बजार हेरेर ठूला लगानीकर्ता आउँदैनन् । हाम्रो यो कमजोर पक्षबारे राजनीतिक नेतृत्वले पनि गम्भीर हुन सकेको छैन ।” छिमेकी मुलुकमा बजार खोज्नेमात्र नभई त्यहाँका लगानीकर्तालाई पनि ल्याउन सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । नेपालमा लगानी प्रवद्र्धनका लागि लगानी बोर्डको कार्यालयलाई कानुनी र संरचनागत अधिकारसहित स्वायत्त तथा अधिकारसम्पन्न बनाउने र अहिले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा छरिएर रहेका लगानीसम्बन्धी अधिकारहरु एकीकृत गरिनुपर्ने सुझाव पनि भट्टराईले दिनुभयो । विभिन्न देशका विकासकर्ता कम्पनीलाई नेपालमा बोलाएर लगानी गर्नका लागि आश्वस्त पार्न सरकारले देखाउने पत्यारिता आधार के छन् भन्नेमा प्रश्न रहेको पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा बताउनुहुन्छ । ‘नेपालले के कुरामा सुधार गरेको छ ?’ भनेर लगानीकर्ताले प्रश्न गर्दा त्यसको जवाफ सम्मेलन आयोजकका रुपमा सरकारले दिन सक्नुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । “नेपालले कर प्रणालीमा के सुधार भएको छ र विदेशी लगानीलाई करको भार कति छ ? विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रोत्साहनका केही प्रावधान ल्याइएका छन् कि छैनन् ? विदेशी लगानीको ‘काउन्टर पार्ट’का रुपमा आउने स्वदेशी लगानीमा प्रशस्त पूँजी उपलब्ध भयो कि भएन ? जस्ता प्रश्न लगानीकर्ताले गर्छन् । त्यसको जवाफ दिन हामी तयार हुनुपर्छ”, खतिवडाले भन्नुहुन्छ, “कति मुलुकसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता भएको छ ? कति मुलुकसँग लगानी प्रवद्र्धन र सुरक्षा सन्धि गरियो ? या विदेशी लगानी गरेर छिमेकी मुलुकका व्यापार गर्ने कुनै नयाँ व्यापारिक सम्झौता भए कि भएनन् ? भनेर लगानीकर्ताले हेर्छन् ।” लगानीमैत्री वातावरणका लागि कानुनी र संरचनागत सुधार अर्को महत्वपूर्ण पक्ष रहेको खतिवडा बताउनुहुन्छ । यसमा पनि नेपालले उल्लेख्य सुधार गर्न सकेको छैन । “मेरै पालामा संसद्मा लगेका कानुनहरु पनि अहिलेसम्म पारित भएर आएका छैनन् । नयाँ कानुनको मस्यौदा बनेर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी संसद्मा जान सकेका छैनन्”, उहाँ भन्नुहुन्छ । खतिवडाका अनुसार बैंकिङसम्बन्धी, विदेशी विनियमसम्बन्धी, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनहरु समयसापेक्ष हुन सकेका छैनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा अड्किएर बसेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सअन्तर्गतको एसिया प्यासिफिक ग्रुपले नेपालाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बच्न एक वर्षको सुधारको समय दिएको छ । यसरी सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने सम्भावना भएको देशले लगानी सम्मेलन गर्नेतर्फभन्दा पहिला कसरी ग्रे लिस्टबाट उन्मुक्त भएर अब हामी सुरक्षित हुने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्ने खतिवडा बताउनुहुन्छ । “लगानीकर्ताले आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षण खोज्छ । बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा बनेको लामो समय भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संसद्मा गइसकेको छैन”, खतिवडा भन्नुहुन्छ, “कम्पनी कानुनमा पनि केही सुधार गर्नुपर्नेछ । कम्पनीमा प्रवेश गर्न सजिलो छ, तर निस्कन त्यति सजिलो छैन । हाम्रै देशका कतिपय कम्पनी खारेजीमा लैजानुप¥यो भने त्यो गर्नका लागि वर्षौं लाग्छ ।” सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐनमा पनि केही संशोधन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐनसँग स्वाभाविक रुपमा सार्वजनिक खरिद ऐन पनि जोडिएर आउने हुनाले त्यसमा पनि संशोधन र सुधार आवश्यक छ । त्यस्तै वन ऐन, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कानुनका जटिलता उस्तै छन् । हेजिङ नियमावली कार्यान्वयनका लागि जोखिम बहनसम्बन्धी स्पष्टता खोज्नुपर्ने देखिन्छ । हेजिङ नियमावलीमा जोखिमको दायित्व सरकारले कति व्यहोर्ने, लगानीकर्ताले कति व्यहोर्ने र जुन संस्थाले ऋण दिन्छ त्यसले कति व्यहोर्ने भनेर स्पष्ट छैन । त्यस्तै, सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐनमा सम्भाव्यता न्यून परिपूर्ति कोष (भिजिएफ)को व्यवस्था छ । तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । झन्झटिला अस्पष्ट कानुनी उल्लनमात्र होइन, लगानीकर्ताले भोग्ने संरचनागत, प्रशासनिक र व्यावहारिक कठिनाइ पनि उत्तिकै छन् । लगानीकर्तालाई सबै प्रकारका प्रशासनिक सुविधा एकै ठाउँबाट सहज रुपमा उपलब्ध गराउने भनेर सरकारले उद्योग विभागअन्तर्गत र लगानी बोर्डमा समेत एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरेको छ । तर त्यसको प्रभावकारिता देखिँदैन । निर्णय प्रक्रिया अत्यन्तै सुस्त छन् । “पाँच÷दश वर्षअघि गरेको लगानीका प्रस्ताव अहिलेसम्म पास हुँदैन । केही लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित भएर फर्किंदै गरेका पनि छन् । त्यो अवस्थामा नेपालले हाम्रो लगानीलाई कसरी सुरक्षित गर्छ भन्ने प्रश्नको जवाफको तयारीका साथ सरकार आउन सक्नुपर्छ”, खतिवडा भन्नुहुन्छ, “लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता जनाएका भए पनि नेपालकै ढिलासुस्तीका कारणले ती अघि बढेका छैनन् । कार्यान्वयन नहुने प्रतिबद्धताको मात्र के अर्थ ? हिजोका दिनमा प्रतिबद्धता गर्ने लगानीकर्ताको लगानी किन आएन भनेर मूल्याङ्कन समीक्षासमेत भएको छैन ।” लगानीकर्ताले खोज्ने र आउँदो लगानी सम्मेलनको प्रभावकारितासमेत मापन गर्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो– ‘सोकेस’मा राखिने आयोजनाको अवस्था । वित्तीय तथा प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन भएका, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भएका, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएका, प्रतिफल विश्लेषण भएकालगायत आयोजनामा लगानीकर्ताको चासो रहन्छ । तर यस्ता पूर्वतयारी नै नभएका आयोजनालाई लगानीकर्ताले लगानी प्रस्ताव गरिहाल्ने आधार पनि हुँदैन । तयारी बिनाका धेरैवटा आयोजना सोकेसमा राख्नभन्दा तयारीसहितका निश्चित आयोजना छनोट गरेर लगानी आह्वान गरिनपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाको सुझाव छ । “उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डले कम्तिमा एक÷दुई दर्जन आयोजनामा सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ, लगानीको प्रतिफल दर यस्तो छ, वातावरणीय मूल्याङ्कनको कारणले रोकिनु पर्दैन, वित्तीय व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक रुपमा आवश्यक प¥यो भने हामी पनि तयार छौँ भनेर चित्त बुझाउने गरी परियोजना विकास गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म परियोजना बैंकका परियोजना तयारी अवस्थामा छैनन् भने पनि आउँदो चार÷पाँच महिनामा कति आयोजना तयारी अवस्थामा पुग्छन् भन्ने कुरामा लगानी सम्मेलनको उपलब्धि भर पर्छ । नत्र भने त्यो मेला मात्रै हुन्छ र मेलामा मान्छे भेला गर्ने काम मात्रै हुन्छ ।” अघिल्लो लगानी सम्मेलनमा देखाइएका आयोजनालाई नै फेरि सोकेसमा राख्नुभन्दा तयारीसहितका नयाँ आयोजना ल्याउन सक्नुपर्ने खतिवडा बताउनुहुन्छ । लगानीकर्ताले लगानी गर्नुअघि हेर्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष मुलुकको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन कन्ट्री रेटिङ) हो । नेपालले चार÷पाँच वर्षअघि नै ‘कन्ट्री रेटिङ’को प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि कोभिड महामारीका कारण रोकिएको थियो । अहिले पनि मुलुकका आर्थिक सूचकहरु सबल नबनिसकेको अवस्थामा कन्ट्री रेटिङ गर्दा त्यसले राम्रो ‘ग्रेड’ नदेखाउने भएकाले अर्थतन्त्र सुधारलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने डा खतिवडा बताउनुहुन्छ । “कन्ट्री रेटिङका लागि सन् २०१९ सम्म उपयुक्त समय थियो । तयारी पनि गरेको हो । कोभिडपछिको अवस्थामा आर्थिक सूचक खुम्चिएका छन् र हाम्रा सबल पक्ष त्यति छैनन्”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “कन्ट्री रेटिङ गर्ने हो भने मुलुकको आर्थिक अवस्था अलि सुदृढ भएको बेला गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि अहिले उपयुक्त समय हो कि होइन भनेर स्पष्ट हुन जरुरी छ ।” कन्ट्री रेटिङ गर्दा आफ्नो स्तर तल देखिन्छ कि भन्ने अवस्थामा रहेको मुलुकमा लगानीकर्ताले कति सहज ढङ्गले लगानी गर्लान् भन्ने प्रश्न पनि देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गरेर अर्को वर्षको कुनै विन्दुमा पुगिसकेपछि लगानी सम्मेलन गर्न उपयुक्त हुने डा खतिवडाको सुझाव छ । त्यसो हुँदा लगानीको वातावरण सुध्रेको छ भनेर सकारात्मक सन्देश पनि लगानीकर्तामा जाने उहाँ बताउनुहुन्छ । कोभिडपछिको अर्थतन्त्र सुधारका लागि लगानी सम्मेलन आवश्यक रहेकाले सरकारले यसलाई प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त बताउनुहुन्छ । लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन सरकारले अधिकतम प्रयास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । चार÷पाँच महिनाको तयारीबाट उपयुक्त आयोजना छनोट र राम्रा लगानीकर्ता (क्वालिटी इन्भेस्टर) आउन सक्नेमा शङ्का गर्ने ठाउँ रहेको पन्त बताउनुहुन्छ । दक्षिण एसिया अरु देशहरु पनि लगानीकर्ताका लागि प्रतिस्पर्धी बजार भएकाले नेपालले दिने सुविधाबारे स्पष्टतासँगै लगानी बोर्डको कार्यालयले अझ प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्नसक्नुपर्छ । तर कुन आयोजना मुलुकका लागि बढी आवश्यक हो र त्यसमा लगानीकर्ताले पनि फाइदा कसरी लिनसक्छ भन्नेबारे प्रतिफलको विश्लेषण हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । “हामीले धेरैवटा आयोजना देखाउन आवश्यक छैन । सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा मुआब्जा वितरण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनिसकेका निश्चित आयोजना छनोट गरेर ती आयोजनामा राम्रा लगानीकर्ता ल्याउन सक्नुपर्छ”, पन्त भन्नुहुन्छ । पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभएजस्तै आवश्यक पूर्वतयारी र लगानीकर्तालाई दिइने सुविधाको स्पष्टताबिनाको लगानी सम्मेलनबाट अपेक्षित लगानी भित्रिन सक्नेमा पन्त पनि शङ्का गर्नुहुन्छ । “लगानीका लागि विभिन्न कानूनी सुधार, थप केही मुलुकसँग दोहोरो लगानी प्रवद्र्धन तथा सुरक्षण सम्झौता (बिप्पा) गर्ने, सार्वभौम साख मूल्याङ्कन गर्ने, आयोजनासँगै लगानी सुरक्षाको वातावरण बनाउने, आयोजनामा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्नेलगायतका काम गर्न आवश्यक छ”, पन्त भन्नुहुन्छ, “स्थानीय बन्ड जारी गर्ने, हेजिङ नियमावली कार्यान्वयन, राम्रा आयोजनाको छनोटदेखि लगानीकर्तासँग निरन्तर संवाद र समन्वयकारी भूमिका पनि निभाउनुपर्छ ।” नेपालमा लगानी किन गर्ने भनेर लगानीकर्तालाई बुझाउनुपर्ने र आश्वस्त पार्न सक्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको उनीहरुको लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको ग्यारेन्टी हो । अर्कोतर्फ लगानीर्ताले पैसा ल्याएदेखि के–के काम कसरी गर्ने भनेर सुरुदेखि नै सरकारका सम्बन्धित निकायबाट समन्वयका वातावरण बनाइनुपर्ने पन्तको सुझाव छ । निजी क्षेत्रको मनोबल घटिरहेको बेला लगानी सम्मेलन गरेर विदेशी लगानी आयो भने त्यसले नेपालभित्रका लगानीकर्ताको पनि मनोबल बढ्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष भवानी राणा बताउनुहुन्छ । तर अरु मुलुकले विभिन्न सुविधा दिएर लगानीकर्तालाई आकर्षित गरिरहेका बेला नेपालले उनीहरुलाई यहाँ लगानी गर्नका लागि कसरी विश्वास दिलाउन सक्छ भन्नेबारे सोच्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । लगानी भित्र्याउनका लागि दक्षिण एसियामा प्रतिस्पर्धा रहेकाले नेपालले नीतिगत सहजतामार्फत् बढीभन्दा बढी लगानीका लागि केन्द्रित हुनुपर्ने राणाको बुझाइ छ । “पहिलेजस्तै लगानी सम्मेलन मात्र गर्ने तर वातावरण नबनाउने हो भने हामीले सोचेजस्तो लगानी नभित्रिन सक्छ । लगानीकर्तालाई सुविधा दिन आवश्यक छ । नेपालसँग अरुदेशको भन्दा राम्रो ‘अफर’ छ भनेर भन्न सक्नुप¥यो”, राणा भन्नुहुन्छ, “सरकारले वातावरण बनाउँछौँ भन्छ । वैदेशिक लगानीका लागि एकदमै खुला रुपमा जान्छौं भन्न सक्नुपर्छ । लगानी सम्मेलन गर्नका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई रेड कार्पेट बिछ्याएर जान सक्नुपर्छ ।” राणाका अनुसार अघिल्लो लगानी सम्मेलनपछि हालसम्म कुनै स्पष्ट नीतिगत सुधार हुन सकेको छैन । विगतमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र ल्याइए पनि त्यसको प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन । अघिल्लो लगानी सम्मेलनमा धेरैवटा आयोजनामा सम्झौता (एमओयु) भएका थिए । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुगेन । कानूनी प्रावधानसँगै कार्यान्वयनको पक्ष पनि सुधारको खाँचो रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “सरकारले सहज बनाउँछौँ भन्छ तर त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदैन । कर्मचारी संयन्त्रमामा पनि समस्या छ । नेपाल सानो बजार भएकाले बाह्य बजारसँगको आवद्धता र त्यसको प्रत्याभूति लगानीकर्तालाई दिन सक्नुपर्छ”, राणाले भन्नुभयो, “लगानी भित्र्याउनका लागि केहि वर्ष सरकारले उदार नीति नै लिनुपर्छ । निश्चित वर्षलाई औद्योगिकीकरणका लागि नै हामीले कसरी जाने भनेर भन्न सक्नुपर्छ ।” नेपालको उत्पादन क्षेत्र, जलस्रोत, पर्यटन, कृषिलगायतका क्षेत्रमा लगानीको पर्याप्त सम्भावना रहेको र नेपालले पुँजीसँगै प्रविधि पनि भित्र्याउनेतर्फ जोड दिनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । लगानी बोर्डका सहसचिव अमृत लम्साल लगानी सम्मेलनलाई सफल र प्रभावकारी बनाउनका लागि विभिन्न तीनवटा समिति गठन भएको बताउनुहुन्छ । लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति बनाईको छ । निर्देशक समितिको पहिलो बैठक गत आइतबार बसेको छ । कार्यान्वयन समिति र प्राविधिक समितिको पहिलो बैठक भने बसिसकेको छैन । सम्मेलनको कार्यतालिका र ढाँचा स्वीकृत गर्ने, लगानी वातावरण बनाउनका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्ने र सम्मेलनको समग्र पक्ष हेर्नेगरी अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा यो समिति बनाइएको छ । परराष्ट्र, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, संस्कृति पर्यटन, उद्योग, कृषि, सहरी र सङ्घीय मामिला मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, अर्थसचिव, उद्योग सचिव, निजी क्षेत्रका तीनवटा छाता संस्थाका अध्यक्षहरु निर्देशक समितिमा छन् । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले निर्देशक समितिको सदस्य सचिवका रुपमा काम गर्नुहुनेछ । त्यस्तै, निर्देशक समितिमा पेश गर्ने प्रस्ताव तयार गर्न, सम्बद्ध सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय गर्न र सम्मेलनको समग्र तयारीका लागि निर्देशक समितिलाई आवश्यक सहयोग गर्न मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा विषयगत मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर र निजी क्षेत्रका छाता संस्थाका अध्यक्ष सदस्य रहनेगरी कार्यान्वयन समिति बनाइएको छ । लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने आयोजनाको स्थिति विश्लेषण गरी परियोजनाको अवधारणा बनाउन, सम्मेलनमा प्रस्ताव गर्ने आकर्षक र भरपर्दो आयोजनाको विकास गर्ने सम्मेलनमा गरिने विभिन्न समझदारीपत्र तथा सम्झौताको आवश्यक तयारी गर्न लगायत कामका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव संयोजक रहने गरी विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका सहसचिवसहितको प्राविधिक समिति बनाइएको छ । तेस्रो लगानी सम्मेलनको सचिवालय लगानी बोर्डको कार्यालयमा रहने जनाएको छ । लगानी सम्मेलनका लागि सरकारको तयारी कस्तो छ त ? सहसचिव लम्सालका अनुसार लगानी सम्मेलन अघि लगानीकर्ता सम्मिलित ‘प्रिइभेन्ट’हरु आयोजना गर्ने सरकारको तयारी छ । त्यस्तै, कानूनी र संरचनागत सुधारका लागि पनि विभिन्न निकायले समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नेछन् । “हाम्रो ऐन, नियमावलीमा मुख्य समस्या के छन् र तिनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर सुधारको प्रस्ताव सरकारमा जान्छ । आर्थिक ऐनले गरेका प्रावधानबाहेक लगानीकर्तालाई के कस्ता सहुलियत प्याकेज के कति दिन सकिन्छ भनेर पनि तयारी गर्नुपर्ने छ”, लम्साल भन्नुहुन्छ, “लगानी आउने आयोजनालाई अबको १० वर्षसम्म वा कुनै निश्चित अवधिसम्म के कति सुविधा सरकारले दिन्छ भनेर पनि हामी स्पष्ट भइसक्छौं । कर छुट (ट्याक्स होलिडे) का विषयमा हामी केहि नीतिग निर्णय गर्न सक्छौं । यसले लगानीकर्तामा राम्रो सन्देश जान्छ ।” त्यस्तै, लगानीकर्तालाई लगानी सम्मेलनबारे जानकारी गराउने, आमन्त्रित गर्ने, आयोजना प्रवद्र्धनका लागि प्रचार–प्रसारका काम पनि सँगसँगै लैजाने तयारी सरकारको छ । निजी क्षेत्रलाई लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि गठन गरिएका विभिन्न समितिमा प्रतिनिधित्व गराइएको छ । “निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र समन्वयात्मक रुपमा जाने भन्ने छ । सम्भावित लगानीकर्ताहरुसँग निजी क्षेत्र पनि कुनै न कुनै हिसाबले सम्पर्कमा रहेका हुन्छन् । त्यसकारण समितिहरुमा निजी क्षेत्रलाई पनि राखिएको छ”, लम्सालले भन्नुभयो, “सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी हुने आयोजनालाई पहिचान गरेर सोकेस गर्ने भनेर तय हुन्छन् । ती आयोजनाबारे जानकारी दिने सामग्री तयार पार्ने काम पनि शुरु भएको छ ।” सम्मेलनले नेपालका सम्भावित आयोजनाको चिनारी गराउने र लगानीकर्तासँग सञ्जाल (नेटवर्क) पनि स्थापित गराउने अपेक्षा पनि सरकारको छ । दोस्रो लगानी सम्मेलन (२०७५, चैत) मा ५० सरकारी क्षेत्रबाट र २७ आयोजना निजी क्षेत्रबाट गरी ७७ वटा आयोजना सोकेसका रुपमा राखिएका थिए । तीमध्ये करिब तीन दर्जन आयोजनामा लगानीकर्ताले चासो देखाएर आवेदनसमेत दिएका थिए भने विभिन्न १५ वटा आयोजनामा सहकार्यसम्बन्धी साझेदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । करिब साढे १४ खर्ब बराबरको लगानी प्रतिबद्धता उक्त सम्मेलनबाट आएको भए पनि हालसम्म भएको वास्तविक लगानी स्वीकृत भने निकै कम मात्रै देखिन्छ । दोस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा पनि सरकारले हतार–हतार केही कानुनी सुधार र सोकेसमा लगिने आयोजना बैंक तयार पारेको थियो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐनलाई संशोधन परिमार्जन गरिएको थियो । अहिले नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढेको भए पनि सस्तो छैन । सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा औद्योगिक पार्क बनाउने सरकारी योजना अलपत्र छ । उद्योग व्यवसायका लागि जमिन पाउन सजिलो छैन । विश्व बैंकको डुइङ बिजनेस श्रेणीमा नेपाल ६३ दशमलव दुई अङ्कसहित ९४औँ स्थानमा छ । लगानीकर्ताले जोखिमको प्रिमियममा देखिने समस्या समाधानका लागि क्रेडिट रेटिङ र विनिमयसम्बन्धी प्रिमियमका लागि हेजिङ सुविधालाई हेर्ने गरेका छन् । लगानी सम्मेलनअघि सरकारले यी विषयमा कसरी काम गर्छ हेर्न बाँकी छ । त्यस्तै, कर प्रणाली सुधार, लगानीको सुरक्षा तथा प्रतिफलको सुनिश्चित, वस्तु तथा सेवाको बजार सुनिश्चित, जग्गा प्राप्ति तथा वनका मामिलामा सहजीकरणलगायतका विषयमा नेपालले के–कस्तो नीति लिन्छ र अहिलेका समस्या समाधान गर्छ भन्नेमा लगानी सम्मेलनको उपलब्धि कति हुने भन्ने पनि निर्धारण गर्नेछ । रासस

हिजोआज धेरैले भन्छन्, “संसारमा सबैभन्दा उन्नत भनिएको सङ्घीय व्यवस्थाले समेत परिणाम दिने गरी काम गर्न नसक्दा जताततै निराशा बढ्यो । त्यही निराशाले युवाशक्तिलाई देश छाडेर परदेश रोज्न बाध्य पार्यो र अस्थिरता बढाउँदैछ ।” तर नेपालको संसदीय राजनीतिमा एक परिपक्व र अनुभवी नेता विमलेन्द्र निधि भने ‘निराशा बढ्यो भनेर शिशु सङ्घीय व्यवस्था’माथि दोष थोपर्नु ‘हतार (अधैर्य) र हतास’ मानसिकताको उपज भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री निधिले भन्नुभयो, “यति चाँडै व्यवस्थाले काम गरेन, केही भएन र केही हुँदैन भनेर उद्वेलित गराउनु हिजोका निर्दलीय व्यवस्थाबाट भरपूर लाभ लिइरहेका तत्वहरूको छट्पटाहटमात्रै हो । यसबाट परिवर्तनकारी शक्तिहरू आत्तिनुपर्ने कुनै आधार देख्दिनँ ।” उहाँले करिब दुई सय ५० वर्ष लामो जहानियाँ राजतन्त्र, ३० वर्षे निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, विगतको हिंसात्मक द्वन्द्व र अस्थिरताका कारण जकडिएर रहेका तमाम समस्यालाई एकाध दशकमै समाधान गर्न सकिएन भनेर निराश हुनु वस्तुनिष्ठ हुँदैन भन्नुभयो । नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति निधिले परिवर्तित समयको पदचाप पछ्याउँदै परिवर्तनकारी शक्तिहरूले राजीतिक परिवर्तनलाई जनताको जीवनसँग जोड्न लाग्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो । रासससँगको संवाद उहाँले भन्नुभयो, “कसैले देशमा केही भएन भन्यो भने त्यो सरासर झुट र बेइमानीमात्रै हो । सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, निजी क्षेत्रको जबर्जस्त उपस्थिति, सहरदेखि विकट उच्च पहाड र हिमाली क्षेत्रलाई समेत विकासको प्रवाहमा ल्याउन तमाम काम भएका छन् ।” द्वन्द्व, अस्थिरता र प्रतिकूल अवस्थामा पनि यिनै राजनीतिक दल र नेतृत्वले जनताका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका विकास पूर्वाधारहरू बनाएका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै पूर्वभौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री निधिले भन्नुभयो, “सिङ्गो देशलाई काठमाडौँ, सहरबजार, पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएका निश्चित ठाउँ, एकाध विश्वविद्यालय र औद्योगिक क्रियाकलापले मात्रै हेर्नुहुँदैन ।” कल्पना गर्नुस् त “प्रजातन्त्र आउनुअघिको कर्णाली, मधेस, सुदूरपश्चिम । सम्झनुस् न दूरदराजको नागरिक जनजीवन, महिला, दलित, सीमान्तकृत वर्ग, समुदाय र भूगोल !”, उहाँले उदाहरण दिँदै भन्नुभयो । पूर्वगृहमन्त्री निधिको हिजो राजनीतिक परिवर्तनका लागि एकजुट भएजस्तै आम नागरिक र राजनीतिक नेतृत्वले सवल, सक्षम र आत्मनिर्भर नेपाल बनाउन लाग्नुपर्नेमा जोड छ । विसं २०२५ मा नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध अखिल भारतीय नेपाली छात्र तथा युवासङ्घको सदस्यबाट राजनीति क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएका निधिले नेपाली कांग्रेस धनुषा सदस्य, रारा बहुमुखी क्याम्पस जनकपुरको स्ववियु सचिव, नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय सदस्य र सभापति तथा विसं २०४६ को आन्दोलनमा जनकपुर क्षेत्र एक्सन कमिटी इञ्चार्ज भएर काम गर्नुभयो । “हामीले राजनीतिक परिवर्तन र सामथ्र्यअनुसारको विकास गर्यौँ तर त्यो विकासलाई रोजगारीसँग जोड्न सकेनौँ । अब विकासलाई रोजगारीसँग जोड्ने बेला आयो । केही व्यावहारिक समस्या सुल्झाउँदै रोजगारी र उत्पादन सम्बन्ध जोड्नेभन्दा अर्को प्राथमिकता र विकल्प पनि त छैन हामीसँग । यहीबेला फेरि राजनीतिक परिवर्तनमै रुमल्याउने प्रयास गर्न सक्छन् केही तत्वले । त्यसमा सचेत बन्नु राजनीतिक दल र यो व्यवस्थाका पक्षपाती सचेत नागरिकको कर्तव्य हो”, उहाँले भन्नुभयो । सांसद निधिले संसद्, सरकार र राजनीतिक दलहरूका सङ्गठनलाई परिणाममूलक काममा केन्द्रित गर्न सकेमा व्यवस्था र नागरिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकिने धारणासमेत राख्नुभयो । सांसद निधिले संसद् र सरकारको भूमिका राजनीतिक दलहरूकै भूमिकामा निर्भर हुने भएकाले यी दुवै अङ्गलाई प्रभावकारी बनाउन लाग्नु समयको आवश्यकता हो भन्नुभयो । “जनतालाई शासन र राज्यमा आफ्नो प्रतिनिधित्व र अपनत्वको आभाष दिलाउने थलो संसद् नै हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनमुखी सरकारका लागि खबरदारी गर्ने प्रभावकारी माध्यम संसद् अर्थात् व्यवस्थापिकाभन्दा अर्को हुन सक्दैन । तर नयाँ संविधानअनुसार दुईपटक निर्वाचित संसद्मध्ये अघिल्लो संसद् पनि परिणाममुखी हुन सकेन । सरकार बनाउने, भत्काउने र संसद् विघटन गर्ने तहसम्म पुग्यो । अहिलेको संसद्को एक वर्षमा पनि सङ्घीयताको मूल विषयभन्दा गैरराजनीतिक विषयमा अल्झिनुपर्ने अवस्था बन्यो । यसले हामी सबै चिन्तित छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँसँग विसं २०५१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य, विसं २०६३ मा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा सदस्य, विसं २०६४ र २०७० मा संविधानसभा सदस्य भई काम गरेको अनुभव छ । नेता निधि विसं २०५९ मा नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)को महामन्त्री तथा विसं २०७५ मा नेपाली कांग्रेसको उपसभापति हुनुभएको थियो । दलहरूले संविधान निर्माणपछि बनेका संसद्ले अहिलेसम्म सङ्घीयताको प्राथमिक र आधारभूत विषयका रूपमा रहेका सात प्रदेशलाई शासनाधिकार दिए पनि प्रहरी प्रशासन (कर्मचारी) सम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयन गर्न सघाउने ऐन, कानुन बनाउन नसकेकामा उहाँको चित्त दुःखाई छ । ‘नगर प्रहरी हुने तर प्रदेश प्रहरी प्रशासन नहुने’ अवस्था बदल्न नसकिएकाले सङ्घीयताको महत्त्वपूर्ण अङ्ग प्रदेश संरचना कामयाबी भएन भनेर आलोचना भइरहेको पनि नेता निधिको बुझाइ छ । उहाँ परिवर्तित अवस्थाअनुसारको राजनीतिक संस्कार र आचरण विकास गर्न नसक्दा संसदीय क्रियाकलापसमेत सुसंस्कृत नभएको र त्यसको नकारात्मक प्रभावबाट सरकार र संसद् दुवै ग्रस्त भएको बताउनुहुन्छ । सङ्घीय संसद्को एकवर्षे कार्यकालको अभ्यासले पनि जनतालाई फरक अनुभूति दिन नसकिएको नेता निधिको भनाइ छ । सांसद निधिका अनुसार संसद्भित्र बहुदल भएकाले आलोचना, टीकाटिप्पणी हुने गरे पनि सधैँ सरकार गठन, विघटनमै रुमल्लिँदा अरु प्राथमिक विषय ओझेलमा परेकाले अब भने दलहरू फरक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले एक कदम अगाडि बढेर आफ्नो अधिकारसँग जोडिएका कानुन, नीति–नियम बनाउँदा पनि सङ्घीय संसद्ले सोअनुसार अत्यावश्यक कानुन बनाउन नसक्नु आलोच्य विषय भएको जनाउँदै उहाँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई कमजोर बनाएर सङ्घीयता बलियो हुन नसक्ने धारणा राख्नुहुन्छ । एकातिर सुशासन, विकास र अर्कोतिर राजनीतिक परिवर्तनले मात्र जनताको अवस्था बदल्न नसकेको भन्ने जिज्ञासामा “हो, हामीले परिणाममुखी काममा केन्द्रित हुनुपर्नेछ । यसको अर्थ लामो बलिदानी र सङ्घर्षबाट ल्याइएको पछिल्लो परिवर्तन र त्यसका मुख्य घटकहरूमाथिको विश्वसनीयता नै गुम्यो भन्न सकिँदैन । यो व्यवस्था कसैको लहड र लादिएर आएको होइन । तत्कालीन राजाले समेत यो व्यवस्थाको एक शब्दमा विरोध गर्न नसकेको कुरा बिर्सिनु हुँदैन । बहुदलीय व्यवस्थामा केही दल थपिए वा केही असन्तुष्टि बढ्यो भनेर व्यवस्था र हामी दलहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने र यहीँ बहानामा लोकतन्त्रविरोधी क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ भनेर कसैले नसोचे हुन्छ”, सांस्द निधिले यसरी आफ्नो मत राख्नुभयो । सूचना स्रोतमाथि नागरिक पहुँच, नागरिक स्वतन्त्रता, खुला र पारदर्शी समाजका कारण भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषय र अरु शासकीय गतिविधि प्रकाशमा आएको दाबी गर्दै सांसद निधिले सुशासनका लागि कानुनसम्मत व्यवहार र नैतिक आचरण विकासका लागि भने सबैले इमान्दार प्रयत्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले परिवर्तित व्यवस्थालाई संस्थागत र प्रभावकारी तुल्याउन शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउने, राज्य पुनःसंरचना अर्थात् सङ्घीयतासँग सम्बन्धित राजनीतिक, संवैधानिक विषयलाई सुल्झाउने र विकास तथा अर्थव्यवस्थालाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने काम गर्नुपर्छ भन्नुभयो । एक प्रसङ्गमा निधि भन्नुहुन्छ, “निराशसँगै निवारणको उपाय हुन्छ र हुनुपर्छ । त्यो अध्ययनको विषय हुनसक्ला । युवापुस्तामा विकास हुँदै गएको मनस्थितिको कुरा गर्दा पोर्चुगलको आँप बगैँचामा १० हजार नेपालीले काम गरिरहेको सन्दर्भ सम्झिन्छु । के नेपालमा आँप बगैँचा हुन सक्दैनन् ? के नेपालमा भेडा चराउन सकिँदैन ? उद्यम गर्न सकिँदैन ? केही पनि गर्न नसकिने अवस्था हो ? त्यसो होइन ।” सरकारले उपयुक्त वातावरण र युवाहरूले स्वदेशमै सिर्जनात्मक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले मुलुक उत्पादन र रोजगारीको युगमा प्रवेश गर्ने बेलामा फेरि निराशाका विषय उठाएर अल्झिन नहुने सुझाव दिनुभयो । रासस