२०८३ असार ३१
२०८३ असार ३१

काठमाडौँ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को विवाद चरममा पुगेको छ ।

अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विश्वासको मत नदिन जारी गरेको ह्विपको विरुद्धमा प्रदेशका प्रमुख सचेतकले काउन्टर ह्वीप जारी गरेका छन् ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई विश्वासको मत नदिन ह्विप जारी गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक खुसीराम डगौराले मुख्यमन्त्री शाहको पक्षको मतदान गर्न काउन्टर ह्विप जारी गरेका हुन् ।

सचेतक डगौराले जारी गरेको ह्विपमा विश्वासको मत दिने बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन, अनिवार्य मतदान गर्न र तटस्थ नरहन भन्दै विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २८ बमोजिम निर्देशन जारी गरेका छन् ।

यसअघि अध्यक्ष रञ्जिताले संसदीय दलको विधान बनिनसकेकोले ह्वीप जारी गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्षलाई भएको भन्दै विश्वासको मतको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।न्युज कारखाना

काठमाडौं ।

नेपाली कांग्रेसले उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारको टुंगो लगाउन आज पनि सकेन ।

बैशाख १५ मा हुने इलाम–२ र बझाङ प्रदेशसभा १ को उपनिर्वाचनको उम्मेदवारको टुंगो लगाउन बुधबार बसेको बैठक पनि कुनै निर्णय नगरी सकिएको छ ।

बुधबारको संसदीय बोर्डको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले इलाम–२ मा डम्बर खड्कालाई उम्मेदवार बनाउन प्रस्ताव राखे पनि महामन्त्री गगन थापासहितका नेताहरुले विरोध गरेपछि निर्णय हुन नसको हो । महामन्त्री थापासहित नेता डा. शेखर कोइरालाले भेषराज आचार्यलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बताउदै आएका छन् । अब संसदीय बोर्डको अर्को बैठक बिहीबार बिहान ९ बजे बस्ने भएको छ ।

२०७९ को मंसिर ४ मा भएको आम निर्वाचनमा सभापति देउवाले प्रस्तावित गरेका डम्बर खड्का एमालेका सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग ११४ मत अन्तरले पराजित भएका थिए । न्युज कारखाना

सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न आव्हान गरिएको छ  ।

प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले सात दिनको समय दिएर संविधानको धारा १६९ को उपधारा (१) को उपधारा (क) अनुसार चैत २७ गते बेलुका ५: ५० भित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिने वातावरण नभएको भन्दै राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुखले दिएको समयसीमाभित्र संविधानको धारा १६९ को उपधारा (३) अनुसार प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म मौजुदा मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने गरी प्रदेश प्रमुखे जिम्मेवारी तोकेका छन् ।न्युज कारखाना

 

काठमाडौँ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालका लागि खेल क्षेत्र बहुआयामिक सम्भावनायुक्त क्षेत्र भएकाले यसको विकासमा सरकारले विशेष ध्यान दिने बताएका छन् ।  राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को ६० औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले शारीरिक र मानसिक विकासका साथै देशको बहुआयामिक विकासमा सहयोग गर्ने बताए ।

“यो एउटा यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ खेल कूटनीतिमार्फत् ठूलाठूला युद्ध र मानवसिर्जित विपत्तिहरू समाधान भएका छन्, ठूलठूला द्वन्द्व र सम्भावित नरसंहारहरू टरेका छन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “खेल कूटनीतिमार्फत् आपसी सहकार्य, विश्वास, विश्व एकता र पुनर्मिलनका आधार खडा भएका छन् । त्यसैले शारीरिक र मानसिक विकासका साथै अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, कूटनीतिक सन्तुलन र सहकार्य एवं देशको बहुआयमिक विकासका निम्ति यस क्षेत्रको भूमिका निर्णायक देखिँदै आएको छ ।”

आफूले आफ्नो कार्यकालमा खेलकुद, साहित्य–कला र प्रविधिको क्षेत्रलाई उच्च महत्त्व दिँदै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल सरकार खेल क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, अपर्याप्त नीतिहरू निर्माण गर्न र संस्थागत एवं संरचनागत विकासका साथै क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, “खेल क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने, खेलाडीहरूको आत्मस्वाभिमान, प्रोत्साहन, पुरस्कारका साथै वृत्तिविकासमा थप योगदान गर्ने, राज्यको भूमिकालाई थप प्रभावकारी र जिम्मेवार बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहनेछ ।”

यसपटक राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का निम्ति राम्रो संयोग जुरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परिषद्को संरक्षकका हैसियतले आफूले परिषद्लाई दर्बिलो साथ र सहयोग विश्वास दिलाए  । “नेपाली खेलकुदको क्षेत्रमा केही नयाँ मानक स्थापित गर्ने मेरो विश्वास छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “परिषद्लाई नयाँ उचाइँमा उठाउँदै खेल क्षेत्रको विकास र खेलाडीहरूको वृत्तिविकासमा समर्पित हुन थप प्रेरणा मिलोस् ।” न्युज कारखाना

काठमाडौँ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रदेश सरकार निर्माणका लागि नयाँ सत्ता समीकरणलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार बसेको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले प्रदेश सरकार गठनमा नयाँ सत्ता समीकरणलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गर्दै आवश्यक परेमा कांग्रेसको नेतृत्वमा हुने विपक्षी गठबन्धनलाई समर्थन गर्न सक्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारबारे निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देललाई दिएको छ । प्रदेश सरकारका निर्माणका लागि राप्रपा गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा महत्वपूर्ण अवस्थामा छ । राप्रपाले समर्थन गर्ने अवस्थामा सत्ता गठबन्धनलाई लुम्बिनी, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा सजिलो हुने अवस्था रहेको छ ।

राप्रपाले चैत अन्तिम सातादेखि सुरु गर्ने आन्दोलनको तयारीबारे पनि छलफल गरेको छ ।  न्युज कारखाना

काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले वैवाहिक बलात्कारको आरोप लागेका न्यायधीश भुवन गिरीलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ ।

बुधबार न्यायाधीशहरु हरि फूयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको आदेश बदर गर्दै गिरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो ।

यस अघि गिरीलाई जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका थिए ।

न्यायाधीश गिरीकी पत्नीले आफूमाथि वैवाहिक बलात्कार भएको भन्दै गिरीविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन् । त्यसपछि गिरीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान शुरु गरिएको थियो ।

बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा बहस चलिरहेको न्यायाधिश गिरीकी श्रीमती आरतीले शंकास्पद वस्तु सेवन गरेकी थिइन् । त्यसपछि उनलाई तुरुन्तै उपचारका लागि वीर अस्पताल लागिएको थियो । अहिले उनको अवस्था भने समान्य रहेको बताइएको छ ।न्युज कारखाना

काठमाडौँ ।

सर्वोच्च अदालतको इजलासमा न्यायाधीश भुवन गिरीकी श्रीमती आरतीले शंकास्पद वस्तु सेवन गरेकी छन् । बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा बहस चलिरहेको आरतीले शंकास्पद वस्तु सेवन गरेकी हुन् ।

त्यसपछि उनलाई तुरुन्तै उपचारका लागि वीर अस्पताल लागिएको छ । अहिले उनको अवस्था भने समान्य रहेको बताइएको छ ।

आरतीले श्रीमानले वैवाहिक बलात्कारको आरोप लगाउँदै जिल्ला, उच्च हुदै सर्वोच्चमा पुगेकी हुन् । गत वर्षको २८ चैतमा न्यायाधीश गिरीलाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरेर कपिलवस्तु लगिएको थियो । पछि उनी धरौटीमा रिहा भएका थिए । उनले आफूमाथि बलात्कार भएको दाबी गर्दै उनले श्रीमानविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन् ।न्युज कारखाना

सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले राजीनामा दिएका छन् ।

बुधबार प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएका हुन् । राजीनामा घोषणा गर्नुअघि उनले संसदमा आफू नेतृत्वको सरकारले गरेको कामकारबाहीको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका थिए ।

आज उनले विश्वासको मत लिने कार्यसूची भएपनि उनले विश्वासको मत नलिएर राजीनामा दिएका हुन् ।

केन्द्रको नयाँ सत्ता समीकरण दलहरुमा भएको सहमति अनुसार कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व एमालेले पाउने भएको छ ।न्युज कारखाना

काठमाडौँ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले  तोयम रायालाई महालेखापरीक्षकमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै रायालाई महालेखापरीक्षकमा नियुक्त गर्दा स्वार्थ बाझिने तथा सुशासनमा समेत गम्भीर खलल पुग्ने दाबी गर्दै आपत्ति जनाएकी हुन् ।

संबैधानिक परिषदबाट महालेखापरिक्षकमा सिफारिस गरिएका राया २०८० वैशाख २१ गतेसम्म अर्थसचिव रही तत्पश्चात उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सचिव र त्यसपछि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारीका रुपमा काम गरेका थिए ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले महालेखापरीक्षक नेपालको संविधानको धारा २४१ मा भएको व्यवस्था अनुरुप नेपाल सरकारका सबै निकायको लेखापरीक्षण गर्ने सर्वोच्च पद भएकाले रायालाई लेखापरीक्षकको रुपमा तोक्दा र लेखापरीक्षककले जिम्मेवारी स्वीकार गर्दा लेखापरीक्षण गराउने निकाय र कार्यसँग लेखापरीक्षकको नैतिक आचरणमा आँच आउने अवस्थाहरू विचार गर्नुपर्ने अभ्यास रहेको पनि अध्यक्ष प्रधानाङ्गले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ-

संवैधानिक परिषदको यस सिफारिसबाट श्री तोयम रायाले आफू अर्थसचिव, उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सचिव र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारीका रूपमा कार्यरत रहेको (जसको लेखाउत्तरदायी अधिकृत उहाँ स्वयं नै हो) आर्थिक वर्ष २०७९/÷८० र २०८०/८१ को समेत महालेखा परीक्षण सम्पन्न गर्दै सोको प्रतिवेदनमा अन्तिम हस्ताक्षर गरी सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

यसप्रकार, आफ्नै काम कार्बाही र आफ्नै जिम्मेवारीमा रहेको आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण आफैँले गर्नु लेखापरीक्षण सम्बन्धी स्वतन्त्रताको सिद्धान्तले नमिल्ने र सोझै स्वार्थको द्वन्द्व हुने मात्र नभइ यसबाट सुशासनमा गम्भीर खलल पर्ने समेत स्पष्टै छ ।’

साथै संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष स्वार्थको द्वन्द्व नहुने, लेखापरीक्षणको स्वतन्त्रता कायम रहने र सुशासनमा सघाउ पुग्ने अवस्था सुनिश्चित गर्न माग समेत गरिएको छ ।    न्युज कारखाना

काठमाडौँ ।

लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले चैत्र २२ गते प्रदेश सभाको बैठक बोलाएका छन् ।

प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख शेरचनले चैत्र २२ गते अपराहन्न ४ बजे बैठक बोलाएका हुन् । यस बैठकमा मुख्यमन्त्री दिल्ली बहादुर चौधरीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको छ ।न्युज कारखाना

ताजा अपडेट

Login

कृपया ध्यान दिनुहोस्:

  • अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
  • आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
  • यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।
  • रजिस्ट्रेसनसँगै बन्ने प्रोफाइमा तपाइले गरेका कमेन्ट, रिप्लाई, लाइक/डिसलाइकको एकमुष्ठ बिबरण हेर्नुहोस् ।