२०८३ भाद्र १४
२०८३ भाद्र १४

काठमाडौं २०८१।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक संसद्मा पुर्‍याएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभामा पुर्‍याइएको विधेयक दर्ता प्रक्रियामा रहेको संसद् सचिवालय स्रोतले जानकारी गराएको छ ।

सरकारले तयार पारेको विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म कम्पनीहरुले दर्ताबिना सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी वा संस्थाले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

विधेयकमा कडा प्रावधान समेटिएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत् कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने, होच्याउने, ट्रोल बनाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड गरी प्रसार गरेमा वा सेयर गरेमा पाँच लाखसम्म जरिबानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, धर्म संस्कृति तथा जनजाति वर्गलालाई केन्द्रित गरी द्वेष फैलाउने काम गरेमा पनि पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था गरिएको छ । गलत मनसाय राखेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, सेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, गरेमा पनि पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

आफ्नो पहिचान लुकाएर सामाजिक सञ्जालमा छद्मभेषी नाम राख्न नपाइने र त्यस्तो कार्य गरेमा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार दर्ता प्रक्रियामा रहेको छ । “हिजो पत्र आएको छ, कार्यालय समय सकिएपछि आएको हुनाले दर्ता हुन पाएन, आज दर्ता हुन्छ,” उनले भने ।

सभार बाह्रखरी

बज्जिकाञ्चल संवाददाता, रौतहट, १५ गते मंगलवार २०८१ ।

भोलि र पर्सी अर्थात् माघ १६ गते बुधबार र १७ गते बिहीबार सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ । बुधबार शहिद दिवस र बिहीबार सोनाम ल्होछार परेकाले सरकारले सार्वजनिक सार्वजनिक बिदा भएको हो । बिदा परेकाले भोलि र पर्सी कारोबार बन्द हुनेछ ।

सो दिन सेयर बजारसँगै सरकारी कार्यालय लगायत सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था बन्द हुनेछन् । अब सेयर बजार आइतबार बिहान ११ बजेमात्र खुल्नेछ ।

सभार अर्थ संसार

संजय गुप्ता,सर्लाही,१५ गते माघ २०८१ । 

सर्लाहीकाे बरहथवामा भएको कालोपत्र १५ दिन नबित्दै उप्किन थालेकाे छ । कालोपत्र गर्नेबेला कमसल काम भएकाे कारण कालोपत्र उप्किएको हाे ।

बरहथवाकाे नेपाल बैंक चाैकदेखि साेल्टी जाने बाटाेकाे नयाँ कालोपत्र उप्किएकाे हाे । साे बीचमा गरिएको कालोपत्र पन्द्र दिन पनि नपुग्दै उप्किएको स्थानीयवासीले बताएका छन् ।

सडक कालोपत्र गुणस्तरहीन बनिरहेकाे बेला कसैले ध्यान नदिएको स्थानीयवासीले गुनासो गर्दै आएका थिए । तर स्थानीय सरकारले यसमा कुनै किसिमकाे चासाे लिएकाे थिएन् ।

सडक कालोपत्रको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीले नाफा कमाउने उद्देश्यले कमसल सामग्री प्रयोग गरेको स्थानीयवासीको आरोप रहेको छ । कालोपत्र गुणस्तरहीन भएको जनगुनासो आएपछि ठेकेदार सँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेकाे छैन् ।

बरहथवा नगरपालिकाकि नगरप्रमुख कल्पना कटुवाल सँग स्थानीयहरूले यस तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उप्किएकाे ठाउँमा मर्मत गराउन माग गरेका छन् ।

काठमाडाैं २०८१ ।

दाङ स्थित राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति डा. विकास लामिछानेको शैक्षिक योग्यता नपुगेकाे भन्दै अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान आयाेग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत उजुरी परेकाे छ । तत्कालिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विराेध खतिवडाले प्रतिष्ठानकाे पदाधिकारी नियुक्तिकाे मापदण्ड नै मिचेर उपकुलपति नियुक्त गरेकाे भन्दै नियामक निकायहरूमा उजुरी परेकाे हाे ।

गत पुष १९ गते अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान आयाेग, सतर्कता केन्द्र, प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेत नियुक्ति पकृयाकाे छानविन गरि दाेषीमाथि कारवाहीकाे माग गर्दै उजुरी परेकाे हाे । यसअघि पनि पटक पटक उजुरी परेकाेले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आवश्यक छानबिन गरिरहेको छ ।

प्रतिष्ठानको नियमावलीले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्साशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर (एमडी/एमएस/पीएचडी उपाधि) प्राप्त गरी प्राध्यापक पदमा कम्तीमा ५ वर्ष अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति उपकुलपतिमा नियुक्त हुने प्रावधान भएपनि तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्रीले उक्त नियमावली मिचेर डा. लामिछानेलाई ४ वर्षका लागि उपकुलपतिमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका थिए ।

प्रतिष्ठान सभाले बनाएको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विभिन्न निकाय तथा पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी नियमावली ०७४ को परिच्छेद–८ (पदाधिकारीको मापदण्ड, काम, कर्तव्य र अधिकार ) अन्तर्गत नियम ४० (क) मा गरिएकाे व्यवस्था विपरित उपकुलपति नियुक्त गरिएकाे दावी छ । प्रतिष्ठान श्राेतका अनुसार उपकुलपति डा. विकास लामिछाने नेपाल सरकारको एघारौं तहबाट अवकाश प्राप्त चिकित्सक हुन् । उनले नियमावलीले किटान गरेको स्नातकोत्तर (एमडी/ एमएस/पीएचडी उपाधि) हासिल नगरेको जिकीर गरिएकाे छ ।

उजुरीमा उल्लेख गरिए अनुसार डा. लामिछानेले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा एम.बी.बी.एस. अध्ययनपश्चात् अमेरिकास्थित जोन होप्किन्स विश्वविद्यालयबाट ११ महिने एमपीएच (मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ) तालिम मात्र लिएका छन् । ‘एमपीएच उत्तीर्ण गरेर कम्तीमा तीन वर्ष अध्ययन गरेर मात्र एमडी/एमएस/पीएचडी उपाधि नेपाललगायत संसारभर प्राप्त गर्न सकिन्छ । नियमावलीले तोकेको मापदण्ड (शैक्षिक योग्यता) उनले पूरा गरेका छैनन् । डा. लामिछानेले अझै ३ वर्ष अध्ययन गर्नुपर्छ ।’ उजुरीमा उल्लेख गरिएकाे छ ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७४ को दफा ८ (ग) ले प्रतिष्ठानको नियम बनाउने अधिकार प्रधानमन्त्री एवं प्रतिष्ठानका कुलपतिको अध्यक्षता र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री एवं प्रतिष्ठानका सहकुलपतिको उपाध्यक्षतामा बस्ने सभा (सिनेट) लाई मात्र दिएको छ । सिनेटले बनाएको नियमावली सिनेटले मात्र संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान विपरित तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्रीले कार्यविधि बनाएर उपकुलपति नियुक्ति प्रकृया अपनाएका थिए ।

मुलुकभरका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयहरूमा यो नियम लागू हुन्छ । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) वा मन्त्रालय (मन्त्री/सचिवस्तर) को निर्णयले सिनेटले बनाएको नियम परिवर्तन गर्न सक्दैन । यो विषयमा सतर्कता केन्द्रले मेडिकल काउन्सिललाई विवरण पनि मागेको थियो । सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक कागजात र विवरण मागिएको सतर्कता केन्द्रले पनि जनाएको छ ।

मेडिकल काउन्सिलको जवाफले उपकुलपति डा. लामिछानेको ११ महिने एमपीएच डिग्री प्रतिष्ठानको नियमावलीले तोकेको स्नातकोत्तर (एमडी/एमएस/पीएचडी उपाधि सरह नरहेको स्पष्ट पारेको पनि उजुरीमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी हीरामणि सुवेदीले उजुरीकाे बारेमा छानबिन भइरहेकाे जानकारी दिए ।

डा. लामिछानेलाई उपकुलपति नियुक्ति गर्दा ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, ०७३ लाई आधार मानेर ०७८ पुस ५ गते मन्त्रालयस्तरको निर्णयद्वारा उपकुलपति नियुक्त गरिएको उजुरीमा छ । प्रतिष्ठानको सिनेटले बनाएको नियमावली मिचेर राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान उपकुलपति नियुक्ति कार्यविधि २०७८’ स्वीकृत गरी सोही आधारमा नियुक्ति गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

‘०७३ सालमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना भएकै थिएन भने  ०७४ सालमा प्रतिष्ठानको स्थापना भएपश्चात प्रतिष्ठानको सिनेटले ‘राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विभिन्न निकाय तथा पदाधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी नियमावली ०७४ को परिच्छेद–८ (पदाधिकारीको मापदण्ड, काम, कर्तव्य र (अधिकार) अन्तर्गत नियम ४० (क) मार्फत उपकुलपतिको नियुक्तिको मापदण्ड बनाइसकेको थियो । सिनेटले ०७४ सालमा बनाएको नियमावली मिचेर मन्त्रालयले वा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मापदण्ड बनाउनु ऐनको भावना विपरित र गैरकानुनी हुन्छ भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन,’ उजुरीमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले आर्थिक लेनदेनको आधारमा उपकुलपति नियुक्ति गरिएको उजुरीमा आरोप छ । ‘राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, उपकुलपति नियुक्ति कार्यविधि २०७८ को दफा २ (क) मा समेत चिकित्सा शास्त्रमा स्नातकोत्तर व्यक्ति मात्र उपकुलपति नियुक्त हुन सक्ने उल्लेख भएकोमा डा. लामिछानेको सो योग्यता समेत नपुग्ने उजुरीमा छ ।

बज्जिकाञ्चल संवाददाता,राैतहट,१४ गते माघ २०८१ । 

प्रेस चाैतारी राैतहटकाे अधिवेशन बारे छलफल गरिएको छ । सदरमुकाम गाैरमा बसेकाे बैठकमा यसबारे छलफल गरिएको छ । बैठकमा आठाै जिल्ला अधिवेशन माघ २३ गते गर्ने जनाइएको छ ।

साेमबार राैतहटकाे गाैर स्थित प्रेस चाैतारीकाे कार्यालयमा बसेकाे बैठकले अगामी माघ २३ गते चन्द्रपुरमा आठाै अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको सचिव मुकेश कुमार साहले बताएका हुन् ।

बैठकमा सदस्यता नविकरण र नयाँ सदस्यता लिनकाे लागि माघ १९ गतेभित्र सदस्यता शुल्क तथा आवेदन  दिनु पर्ने  जनाइएकाे छ । साे अधिवेशनलाई भव्य रुपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय समेत गरिएको  सचिव साहकाे भनाइ छ ।

बज्जिकाञ्चल संवाददाता,राैतहट,१४ गते माघ २०८१ । 

राैतहटकाे दक्षिणी भेग ईशनाथ नगरपालिकामा बिद्यालय भवन निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको छ । ईशनाथ नगरपालिका वडा नम्बर ६ जोकहा टाेलमा रहेको मोतीगन्ज प्राथमिक बिद्यालयमा आज नगर प्रमुख कौशल्या देवी सिन्हा द्वारा चार कोठे भवन बिद्यालय भवनको शिलान्यास गरिएको छ ।

शिलान्यास पछि आयाेजित कार्यक्रममा बाेल्दै मेयर नगर सिन्हाले विद्यालयमा पठन पाठन व्यवस्थीत गराउने उद्देश्यले भवन निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ । भवनको अभाव झेलिरहेको आफ्नो नगरका  विद्यालयहरुको अब छिट्टै कायापलट हुने बताएका छिन् ।

 शिक्षा क्षेत्रमा पालिकाले महत्वपूर्ण कार्यहरु गर्दै आएको बताउँदै उनले शिक्षामा नगरपालिकाले कुनै कमी नराख्ने बताएकी हुन् ।

 

त्यस्तै विद्यालय भवन निर्माण कार्य गुणस्तरीय एवं फलदायी बनाउनका लागि विद्यालय प्रशासन,नगरवासी,नगरपालिका लगायत सबै पक्षले निर्माण कार्यबारे चासो लिनु पर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नन्दकिशोरले बताउनु भयो ।

सो शिलान्यासमा उप प्रमुख मो.परवेज आलम, वडावासी समाजसेवी बुद्धिजीवीहरुकाे उपस्थिती रहेको थियोे ।

 

चन्दन कुमार महताे,गाैर,१४ गते माघ २०८१ । 

रौतहट जिल्लाको गौर नगरपालिकाले गृह मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित केन्द्रीकृत नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली नागरिकता सिफारिस सेवा अनलाइनमार्फत सुरु गरेको छ । सेवा सुरु गर्ने गौर नगरपालिका रौतहट जिल्लाको पहिलो नगरपालिका बनेको छ । गौर नगरपालिकाको वडा नं. ६ र ९ बाट यो सेवा सुरु गरिएको हो । प्रणालीमार्फत वडाहरूले अनलाइनमार्फत नागरिकता सिफारिस गर्ने प्रक्रियालाई छरितो, सरल, र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्नेछ । नागरिकहरूले यसबाट लामो प्रक्रियालाई छोट्याउँदै डिजिटल प्रविधिको फाइदा लिन सक्नेछन् ।

कार्यक्रममा पहिलो अनलाइन सिफारिस वडा नं. ६ निवासी सिमा कुमारीलाई प्रदान गरिएको छ । गौर नगरपालिकालाई डिजिटल युगतर्फ उन्मुख गराउँदै नागरिक सेवा सरल बनाउन सहयोग पुर्याएका छन् । यस प्रणालीले सबै नागरिकका विवरणहरू व्यवस्थित रूपमा राख्न, अद्यावधिक गर्न र आवश्यक परेमा छिटो उपलब्ध गराउन विशेष योगदान पुर्याउने छ । रौतहट जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म सिफारिस पुर्याउने प्रक्रिया अब डिजिटल माध्यमबाट हुनेछ । यसले लामो प्रशासनिक झन्झट हटाउँदै, नागरिकलाई सहज र छिटो सेवा प्राप्त हुने सुनिश्चित गरिने छ ।

गौर नगरपालिकाको वडा नं. ९ का वडा अध्यक्ष अर्जुन सिंहले उद्घाटन समारोहको नेतृत्व गर्दै अनलाइन सिफारिस प्रणालीको औपचारिक सुरुवात गरेका थिए । उनले यो प्रणालीले नागरिकता प्राप्तिको जटिलतालाई हटाउँदै नागरिकलाई थप सहजता दिने उल्लेख गरे । साथै, यो सेवा सञ्चालनमा ल्याउन गौर नगरपालिकाका कर्मचारीहरूको अथक प्रयास रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुभाष ठाकुर, सूचना प्राविधि अधिकृत रौशन श्रीवास्तव, र कानुन अधिकृत धीरज कुमार लाल दासको विशेष भूमिका रहेको थियो । उनीहरूले यस प्रणालीको प्रभावकारिता र यसको दीर्घकालीन महत्त्वबारे आफ्नो विचार प्रस्तुत गरे ।

गौर नगरपालिकाले यो कदममार्फत प्रशासनिक प्रक्रियालाई डिजिटल रूपान्तरणतर्फ अघि बढाउँदैछ । अनलाइन प्रणाली लागू भएपछि नागरिकहरूले वडामा गई कागजी प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाउने छन् । यसले समय, स्रोत र श्रमको बचत हुने छ । साथै, नागरिकता सिफारिसमा पारदर्शिता र विश्वसनीयता सुनिश्चित हुने छ । स्थानीय नागरिकहरूले सेवाप्रति उत्साह देखाएका छन् । अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा लिन सजिलो हुने, प्रशासनिक भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने, र आफ्नो काम समयमै हुने आशा उनीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

गौर नगरपालिकाले प्रणालीका अतिरिक्त अन्य डिजिटल सेवाहरू पनि थप गर्दै लैजाने योजना बनाएको छ । नगरपालिकाका सबै वडाहरूलाई क्रमश प्रणालीमा समेट्ने र सेवाको दायरा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुभाष ठाकुरले दिए । गौर नगरपालिकाको यो डिजिटल कदमले स्थानीय प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकहरूका लागि अत्यावश्यक सेवा छिटो र पारदर्शी बनाउने विश्वास गरिएको छ ।

आरके श्रीवास्तव,रौतहट,१४ गते माघ २०८१ ।
बाराको पचरौता नगरपालिकामा भएको विकास निर्माण लगायत शिक्षा,स्वास्थ्य,सडक,नाला निर्माणको बारेमा आज पत्रकार सम्मेलन आयोजन गरि जानकारी गराइएको छ । पचरौता नगरपालिकाका नगर प्रवक्ता एवम् वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष लक्षमी यादवले नगरपालिकाको कुल बजेटको ५० प्रतिशत बजेट भौतीक संरचनादेखि लिएर शिक्षक व्यवस्थापन,शैक्षिक सामग्राी खरिदमा छुुट्टयाइएको जानकारी गराएका हुन् ।
यति हुुँदा पनि केही व्यक्तीहरुले शिक्षाको स्तर पचरौतामा खसकेको र धरासायी भएको भन्ने गलत प्रचार गरिरहेको प्रष्ट पारेका छन् । पहिलाको स्थानिय सरकारको पालाको र अहिलेको स्थानिय सरकारको शिक्षाको स्तर बढेको दाबी गरेका छन् ।


नाम मात्रको मावि रहेकोमा अहिले आएर व्यापक सुधार भएको बताए । दरबनदी अनुसार आफूहरुले शिक्षक व्यवस्थापन गरेको जानकारी गराउँदै यसै नगरपालिकाको मावि बेलदारी मावि ११ वटा शिक्षकको सञ्चालन हुँदै आएको विधालयमा अहिले शिक्षकको संख्या ११ वटा पुुगेको बताए । निकै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको प्रवक्ता यादवको दाबी रहेको छ ।
एमबिबिएस अध्ययनका आफूहरुले एक जना छात्र र एक जना छात्रालाइ जनही १०/१० लाख दिने गरेको बताए ।

अहिलेको स्थानिय सरकारले एसइइ पछि उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने बिधार्थीहरुलाइ फुल स्कलरशिप प्रदान गरिहेको जानकारी गराए ।
इन्जिनियरिङ्ग र ओभरसियर गर्न नगरपालिकाले लगानी गरिरहेको बताए । २०७४ सालको स्थानिय सरकारको पालामा ए,बि र सी गरि ३ वटा ग्रुपमा बाटो छुुट्टयाइएको थियो । त्यही अनुसार अहिलेको स्थानिय सरकार अनसुशण गर्दै विकास निर्माणको काम अगाडी बढाइरहेको बताए ।

काठमाडौं २०८१ –

बैंकर बलदेव थापाको नयाँ गीत ‘जिन्दगीको दियो’ सार्वजनिक भएको छ । थापाको शब्द रहेको यस गीतमा विश्व कृतिमानी संगीतकार सन्तोष श्रेष्ठको संगीत र स्वर रहेको छ । गीतमा राजु कार्कीको संगीत संयोजन रहेको छ ।

सफल बैंकरको छवि बनाएका थापा साहित्यकार पनि हुन । उनका दर्जनौ गीत, गजल विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएका छन् । जीवनदर्शन, समय र परिस्थितीलाई गीत गजलमा रुपान्तरण गर्ने क्षमता गीतकार थापासंग छ । हाल ज्योति विकास बैंकमा सहायक महाप्रबन्धक रहेका थापा कार्यालयको समय बाहेक गीत, गजल लेख्नमा रुची राख्दछन् ।

गायक, संगीतकार तथा साहित्यकार श्रेष्ठको एक हजार भन्दा बढि गीत र उपन्यास फैरैना बजारमा आएका छन् ।

ताजा अपडेट

ट्रेन्डिङ

Login

कृपया ध्यान दिनुहोस्:

  • अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
  • आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
  • यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।
  • रजिस्ट्रेसनसँगै बन्ने प्रोफाइमा तपाइले गरेका कमेन्ट, रिप्लाई, लाइक/डिसलाइकको एकमुष्ठ बिबरण हेर्नुहोस् ।