काठमाडौ, १५ भदौ ।
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ ।
जसअनुसार नेपाली गोलभेडा ठूलो प्रतिकेजी न्यूनतम मूल्य ९०, भारतीय ठूलो गोलभेडा १००, टनेल गोलभेडा सानो ८५, लोकल गोलभेडा सानो ७०, घिउ सिमी लोकल १००, काउली स्थानिय ११०, आलु रातो ५५, मुडे आलु रातो ५२, भारतीय आलु रातो ३५, लौका ६०, हरियो फर्सी ५०, घिरौला ६० कायम भइ कारोबार भइरहेको छ ।
त्यसैगरी डल्लेच्याउ प्रतिकेजी ४००, बन्दा लोकल ७०, गाँजर १२०, मूला सेतो ९०, मूला हाइब्रीड सेतो ९०, भन्टा डल्लो ७०, भन्टा लाम्चो ७०, टाटे सिमी ८०, तितो करेला ११०, ब्रोकाउली ३००, कागती १४०, भिण्डी ५०, न्यूरो ८०, रातो बन्दा प्रतिकेजी १८० रुपैयाँ, लोकल काक्रो १२०, अदुवा प्रतिकेजी २०० रहेको समितिले जनाएको छ ।
समितिका अनुसार कुरीलो प्रतिकेजी ५५०, केरा दर्जन १५०, अनार २८०, नासपाती ७०, आभोकाडो २५०, कालो अंगुर ४५०, किवि ७००, हरियो खुर्सानी अकबरे २०० तथा रहु माछा ३१५, छडी माछा २३५, मुंगरी माछा २८० रुपैयाँ कायम भइ खरिद बिक्री भइरहेको समितिले जनाएको छ ।
यस्तै लप्सी प्रतिकेजी ६०, हरियो धनिया २००, खुर्सानी सुकेको ४५०, नेपाली सुकेको लसुन २५०, चाइनिज लसुन २३०, गुन्दुक प्रतिकेजी २५०, भारतीय प्याँज सुकेको ७३, लसुन हरियो २५०, रुख कटहर ६०, छ्यापी सुकेको २००,भेडे खुर्सानी १२०, शरीफा २००, फूजी स्याँउ ३२०, अम्बा १००, जुनार ३००, तोफु ११०, पिंडालू ६०, तामा ९०, चुकुन्दर ८०, कन्य च्याउ २२०, तने बोडी प्रतिकेजी ११० मा कारोबार भइरहेको छ ।
काठमाडौं, १५ भदौं।
भोली काठमाडौं र ललितपुरको केन्द्र भागमा बत्ति जाने भएको छ ।
नेपाल बिधुत प्राधिकरणले ललितपुरसहित काठमाडौंमा भोलि दिनभर नै विद्युत कटौती गर्ने भए पछि काठमाडौंको केन्द्र भागमा त्यसको असर पर्ने भएको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार भोलि शनिबार साढे आठ घण्टासम्म विद्युत आपूर्ति बन्द हुन सक्नेछ ।
टेकु सबस्टेसनको स्तरोन्नती गरी टेकु–स्युचाटार ६६ केभी लाइन १३२ केभीमा चार्ज गर्ने कार्य गरिने भएकोले रत्नपार्कसहितका वितरण केन्द्रवाट हुने बिधुत आपूर्ति प्रभावित हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
काठमाडौंका रत्नपार्क र कुलेश्वर तथा ललितपुरका पुल्चोक र लगनखेल वितरण केन्द्र अन्तर्गत पर्ने फिडरहरुबाट आपूर्ति हुँदै आएको बिजुली शनिबार बिहान १० बजेदेखि साँझ ६ः३० बजेसम्म प्रभावित हुन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
काठमाडौ, १५ भदौ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्बजनिक गरेकाे छ ।
जसअनुसार भारतीय रूपैयाँ एक सयको खरिद दर १६० रूपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर १६० रूपैयाँ १५ पैसामा कायम भएकाे छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आज डलरको खरिद दर १३२ रूपैयाँ १६ पैसा र बिक्री दर १३२ रूपैयाँ ७६ पैसामा तथा युराेपियन युरो एकको खरिद दर १४३ रूपैयाँ ७२ पैसा र बिक्री दर १४४ रूपैयाँ ३८ पैसा कायम भएकाे छ ।
बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६७ रूपैयाँ ६६ पैसा र बिक्री दर १६८ रूपैयाँ ४२ पैसामा काराेबार हुदाँ अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिद दर ८५.५३ रुपैयाँ र बिक्री दर ८५.९२ रुपैयाँमा तथा क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९७ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर ९८ रुपैयाँमा काराेबार हुनेछ ।
जापानिज येन १० को खरिदमा ९ रुपैयाँ ६ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ १० पैसाले भाउ पाउँदा दक्षिण काेरिया वन १०० को खरिदमा ९ रूपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर १० रूपैयाँ २ पैसामा काराेबार हुनेछ ।
यसैगरी कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रूपैयाँ २५ पैसा र बिक्री दर ३६ रूपैयाँ ४२ पैसामा काराेबार गर्न सकिने जनाएकाे राष्ट्र बैंकले साउदी रियाल एकको खरिद दर ३५.२५ रुपैयाँ र बिक्री दर ३६.४२ रुपैयाँमा तथा मलेसियन रिंगिट एकको खरिद दर २८.४८ रुपैयाँ र बिक्री दर २८.६१ रुपैयाँमा काराेबार गर्न सकिने जनाएकाे छ ।
साथै, कुवेती दिनार १ को खरिद मूल्य ४२८.७६ पैसा विक्रीदर ४३०.७ पैसामा खरिद बिक्री हुनेछ ।
काठमाडौं, १४ भदौ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ। इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट बिहीबार नयाँ खरिद मूल्य आएपछि नेपालमा पनि मूल्य वृद्धि भएको हो।
निगममले आजै रातिदेखि लागू हुनेगरि पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ डिजेल/मट्टितेलको प्रतिलिटर ३ रुपैयाँले मूल्य वृद्धि गरेको हो।
यस्तै, खानामा पकाउने एलपि ग्यासमा साविकको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिसिलिण्डर २३५ रुपैयाँले वृद्धि गरेको जनाएको छ।
इण्डियन आयल कर्पोरेशनले पेट्रोल र डिजेलमा क्रमश: ३ रुपैयाँ १७ पैसा र २ रुपैयाँ ४८ पैसाले बढेर आएको थियो।
यस्तै, खाना पकाउने ग्यासको मूल्यमा पनि प्रतिसिलिण्डर १८६ रुपैयाँ ४५ पैसाले वृद्धि भई आएको थियो।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि, २०८० तथा परिवर्तित मूल्यमा मूल्य अभिवृद्धि दर सहित समायोजन गरि कायम गरिएको जनाएको छ
काठमाडौ, १४ भदौ ।
ज्योति विकास बैंकले बिहीबारदेखि केही संस्थापक सेयरधनीहरुको नाममा रहेको संस्थापक सेयर बिक्री खुला गरेको छ । यसमा हाल कायम विद्यमान संस्थापक सेयरधनीले मात्र आवेदन दिन सक्नेछन् । यसमा सेयर संख्या भने खुलाइएको छैन।
सेयर खरिद गर्न इच्छुक संस्थापकले बिहीबारबाट ३५ दिन भित्र यस बैंकको केन्द्रीय कार्यालय कमलपोखरी, काठमाडौंमा के कति सेयर खरिद गर्ने सो को व्यहोरा खुलाई आवेदन दिनुपर्नेछ । तोकिएको समयसम्म विद्यमान संस्थापक सेयरधनीबाट आवेदन प्राप्त नभए अन्य व्यक्ति, संस्थालाई सेयर बिक्री खुला गरिने बैंकले जनाएको छ ।
काठमाडौ, १४ भदौ ।
गरिमा विकास बैंकले आफ्ना संस्थापक सेयरधनीहरुको नाममा रहेको ३ लाख ८२ हजार ८९२.७७ कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा ल्याएको छ । यसमा जो कोही व्यक्ति, कम्पनी तथा संघसंस्थाले आवेदन दिन सक्नेछन् ।
सेयर खरिद गर्न इच्छुक जो कोहीले बिहीबारबाट १५ दिन भित्र यस विकास बैंकको प्रधान कार्यालय लाजिम्पाट, काठमाडौंमा के कति सेयर खरिद गर्ने सोको व्यहोरा खुलाई आवेदन दिनु पर्नेछ । सेयरको दरभाउ बुझ्न बैंकको प्रधान कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
हेमन्त केसी,सुर्खेत , १४ भदौ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले बर्सेनि बढ्दै गएको बेरुजु घटाउन सार्वजानिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन लत्याउँदै गएको छ ।
समितिले बेरुजु न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने र छलफल गर्ने कार्य बर्सेनि गरे पनि सरकारले बेरुजु न्यूनीकरणमा कुनै चासो नदिँदा मोटो रकम बेरुजु बढदै गएको हो ।
असार दोस्रो सातातिर बसेको समितिको बैठकले प्रदेशले असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम ३६ करोड २१ लाख ८७ हजार ८७६ रुपैयाँ असार महिनाभित्रै असुल गर्न निर्देशन दिदै प्रत्येक मन्त्रालयमा पत्राचार नै गरेपनि मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीले उक्त निर्देशनको बेवास्ता गरेको पाइएको छ ।
लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले अहिलेसम्म असुल उपर गरेको रेकर्ड कुनै पनि मन्त्रालयबाट नआएको बताए । सभापति मल्लले भने ,‘हामीले विभागीय मन्त्रालयमा पत्राचार गरेपछि सम्पूर्ण कार्यालयमा पुग्छ भन्ने उद्देश्यले पत्राचार गरेका थियौँ, अहिले सम्म कार्यान्वयन भएको पाइएको छैन ’ ।
सरकार र यसका मताहातमा रहेका कार्यालको नियमित बेरुजु, असुल उपर बेरुजु र पेस्की बेरुजु रहेको छ । असुर उपर गर्नुपर्ने भनेको उपभोक्ता समिति, ठेकेदार पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको नाममा रहेको छ । बेरुजु रकम तत्काल उठाउन पदाधिकारी र कर्मचारीसँग भएकाले असारमै उठाउन भनिएको भएपनि उक्त काम हुन सकेन । सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको तलब भत्ताबाट कटौती गरी असुल उपर गर्नुपर्ने भनि औल्याएको भएपनि सो कुरा सुनुवाइ नभएको हो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ सम्म बेरुजु रकम ४ अर्ब ३४ करोड ३८ लाख ८५ हजार पुगेको लेखा समितिले जानकारी दिएको छ । बेरुजुको प्रतिशत अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा बढी छ । प्रत्येक वर्ष बेरुजु रकम दुई अंकका दरले बढेको छ । नियम विपरीत बजेट खर्च गर्ने र समयमै पेस्की फस्यौट नगर्दा बेरुजु रकम बढ्दै गइरहेको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार ८ वटा मन्त्रायलको बेरुजु भारी नै रहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको १५ करोड ७६ लाख ३३ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ८ लाख ५३ हजार, कानुन मन्त्रालयको १ करोड २३ लाख १० हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ करोड ५८ लाख ३२ हजार , भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ७१ करोड ९९ लाख ९५ हजार बेरुजु देखिएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ३६ करोड ५९ लाख ५१ हजार बेरुजु रकम देखिएको छ ।
यस्तै, भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ६ करोड ४१ लाख १२ हजार बेरुजु देखिएको छ । पहिलो कार्यकालमा देखिएको बेरुजु घटाउने, फस्यौट गर्ने, नियमित गर्नेतर्फ यसअघिका सरकारले ध्यान नदिदा मिटर बढीरहेको छ ।
पटक , पटक ताकेता गर्दा पनि ध्यान नदिएका कारण आइतबार समितिले पुनः मन्त्रीहरुलाई नै सहभागी गराई बेरुजु बारे छलफल गरेको छ । मन्त्रीहरुले मन्त्रालयस्तरबाट आवाश्यक छलफल गरी अध्ययन समितिमा विवरणसहित जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जेठ महिनाबाट लेखा समितिले पटक–पटक सरकारसँग विवरण माग्ने, निर्देशन दिने काम गरिरहेको छ । तर, जुन तरिकाले विवरण आउनुपथ्यो , त्यो अनुसार नआएको उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले कर्णाली ‘बेरुजुको प्रदेश’ जस्तो भएको भन्दै उनले प्रतिशतका हिसाबले सबैभन्दा माथि कर्णाली छ, त्यसैले न्यूनीकरणका लागि एउटा अभियानकै रुपमा अघि बढाउनुपर्छ भनेर मैले भनेको छु उनले भने । हामीले कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याकंनसँग जोडेर लिनुपर्ने भन्दै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन ल्याउने अन्तिम तयारी थालेको मन्त्री सिंहले बताए ।
भारी लापरबाहीले बेरुजु रकम बढी देखिएको र नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु नै ६० प्रतिशत दाबी गर्दै मन्त्री सिंहले केही कागजी कुराहरु मिलाएर लिनुपर्ने हुन्छ केही कतिपय कर्मचारीसँग जोडिएका कुराहरु हामीले तलब रोक्का गरेर भए पनि असुल उपर गर्ने बताए । बेरूजु फस्यौटका लागि संसद सहयोग परियोजना ९युएनडीपी०सँग परामर्शदाताको रूपमा आर्थिक प्रशासन विज्ञ तीन जना माग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
विकास बजेट परिणाम मुखी बनाउन कात्तिकमै ठेक्का
कर्णालीमा वर्षेनी विकास बजेट फ्रिज हुने गरेको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएपछि यो पटक सरकारले कात्तिक भित्र ठेक्का तथा सम्झौताका काम सक्न ताकेता गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने प्रदेश सरकारले वित्तीय अनुशासन र बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नयाँ नीति लिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७९/०८० फ्रिज भएको १० अर्ब बजेटमा विकास निर्माण तर्फको ७ अर्ब भन्दा बढी फ्रिज भएको थियो । समयमा काम नगर्ने , कमिसन पाएमा मात्र बिल उठाउने लगाएका गलत तरिकाले गर्दा बजेट खर्च हुन नसकेको सरोकारवालाकै आरोप छ । योजनाको अवस्था तथा अध्ययन नगरी जथाभावी बजेट पठाउने भएकाले पनि फ्रिज हुने गरेको चर्चा छ ।
बजेट वक्तव्यमै कार्तिक महिनासम्म ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने, तोकिएको समयमा काम नगरे दण्डित गरिने उल्लेख गरेर कामलाई गति दिने भनिएको छ । बजेटको २२७ नम्बर बुँदामा प्रदेश गौरवका आयोजनाबाहेक अन्यका हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने र स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले ६ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । यदि उक्त अवधिभित्र सम्झौता नभए सहमति स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्री सिंहले बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सहमति दिइएका तर, ६ महिना पूरा भएर बोलपत्र आह्वान नभएका तथा चालु वर्षको बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाहरूको स्रोत सुनिश्चितता सहमति खारेज गरिएको छ ।
प्रदेशभित्रका आयोजनामा भने कार्तिक महिनासम्मको समय सीमा तोकिएको छ । यस्तै बजेटको बुँदा नम्बर २२८ मा प्रदेशभित्रका आयोजना कार्यान्वयनका लागि कार्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गरिने मन्त्री सिंहले बताए । तोकिएका लक्ष्य समयमै हासिल गर्ने निकायलाई पुरस्कृत गर्ने र नगर्नेलाई दण्डित गर्ने नीति पनि सरकारले अवलम्बन गरेको उनको भनाइ छ ।
रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनको विषयमा पनि सरकारले कडाइ गर्ने बताएको छ । एकमुष्ट रकम विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुका साथै रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याइने बजेट वक्तव्यमै उल्लेख छ । असोज महिनासम्म एवम् असार महिनामा रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गरिने नगरिने मन्त्री सिंहले बताए । साथै कुनै एक स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको रकम अन्य स्थानीय तहमा रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन नगरिने पनि उनको भनाइ छ । बहुवर्षीय आयोजना तय गरिदिने तर, गतिमा सम्पन्न नहुने हुँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै नयाँ व्यवस्था गरिएको मन्त्री सिंहको भनाइ छ । उनका अनुसार असारे विकासलाई निरुत्साहित गर्ने, बजेट कार्यान्वयनलाई छिटो र दीर्घकालीन रुपमा अघि बढाइने उद्देश्य सरकारले लिएको छ ।
काठमाडौ, १४ भदौ ।
हिमालयन ८०–२० को इकाईमा माग अनुसार नै आवेदन पर्ने सिडिएससीको आंकडाले देखाएको छ।
सिडिएससीको आंकडाका अनुसार बुधबार बेलुकी ५ बजेर ६ मिनेटसम्ममा कम्पनीको इकाईमा ४३ हजार ८०३ आवेदकले ७ करोड, ९५ लाख, ६१ हजार ३३० इकाई खरिदका लागि आवेदन दिएका छन्। यस फण्डमा क्यापिटलले ८ करोड ५० लाख इकाई सर्वसाधरणलाई बिक्रीमा ल्याएको हो।
यसअघि सार्वजनिक निष्काशन भएका म्युचुअल फन्डको माग अनुसार नै आवेदन नपरेको अवस्थामा हिमालयन म्युचुअल फन्डको यस बन्दमुखी आयोजनामा भने माग अनुसार नै आवेदन पर्ने देखिन्छ। म्युचुअल फन्डको इतिहास हेर्ने हो भने पनि संस्थागत आवेदन अन्तिम दिन उल्लेखिए मात्रमा आउने गरेका छन् जसले पनि हिमालयन ८०–२० पुरै बिक्ने देखिन्छ। साउन ३२ गते देखि निष्काशन तथा बिक्रीमा रहेको हिमालयन ८०–२० को इकाईमा आवेदन दिन अब दुई दिन मात्र समय रहेको छ।
क्यापिटलले १० रुपैयाँ अंकित दरका १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल १० करोड इकाइ बिक्री गर्न लागेको हो । निष्कासन गरिने कुल इकाईमध्ये १५ प्रतिशत अथवा १ करोड ५० लाख इकाई कोष प्रवर्धक हिमालयन बैंकलाई सुरक्षित गरी बाँकी रहेको ८ करोड ५० लाख इकाई सर्वसाधरणलाई बिक्रीमा रहेको छ ।
नेपाली पुंजी बजारमा नविनतम लगानी अभ्यास तथा अनुशासित लगानी व्यवस्थापन गरि उपयुक्त प्रतिफल प्रदान गर्ने उद्देश्यले हिमालयन बैंक लिमिटेड कोष प्रवद्धक रहेको हिमालयन म्युच्युअल फण्ड अन्तगर्तको पहिलो बन्दमुखी योजना “हिमालयन ८०–२०” निष्काशन भएको हो ।
धितोपत्र बोर्डबाट इजाजत प्राप्त, हिमालयन बैंक लिमिटेडको सहायक कम्पनी हिमालयन क्यापिटल लिमिटेडले यसको लगानी व्यवस्थापन गर्नेछ । हिमालयन क्यापिटल लिमिटेडले यस सामुहिक लगानी कोषको व्यवस्थापन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुंजी बजारको नविनतम तथा उत्तम अभ्यासहरू अपनाई गर्नेछ ।
काठमाडौ, १४ भदौ ।
सानिमा बैंक लिमिटेडले विभिन्न पदहरुमा कर्मचारी माग गरेको छ । बैंकले एक सूचना प्रकाशित गर्दै विभिन्न ७ पदहरुमा कर्मचारी माग गरेको हो ।
बैंकले डेपुटी म्यानेजर, सिनियर म्यानेजर, आइएस, जाभा प्रोग्रामर लगायत अन्य पदहरुमा केही संख्याले कर्मचारी माग गरेको छ । बैंकका अनुसार अनुभवी, क्षमतावान तथा क्रेटिभ उम्मेदवारलाई बढी प्राथमिकता प्रदान गरिने भएको छ ।
काठमाडौ, १४ भदौ ।
एनआइएमबी एस क्यापिटलको व्यवस्थापनमा सञ्चालित एनआइबीएल प्रगति फन्डले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश घोषणा गरेको छ ।
फन्डका इकाई धनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट कर सहित ६.८% का दरले नगद लाभांश (प्रतिफल) पाउने क्यापिटलले जानकारी गराएको छ ।
यस क्यापिटलले लाभांश प्रयोजनका लागि बुक क्लोज मिति भने सार्वजनिक गरेको छैन ।
