आरएन पटेल,राैतहट,भदौ २२ गते।
नेपाल मदिरा उत्पादक संघको अध्यक्षमा बैजू प्रसाद बाबरा पुनः निर्विरोध चयन भएका छन। नेपाल मदिरा उत्पादक संघको पाँचौं अधिवेशन तथा दशौं वार्षिक साधारण सभाबाट रौतहटका उद्योगपति बैजू प्रसाद बाबरा दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः केन्द्रीय अध्यक्षमा निर्विरोध चयन भएका छन्।
भदौ २१ र २२ गते संघीय राजधानी काठमाण्डौमा सम्पन्न अधिवेशनले सर्वसम्मत रुपमा बाबरालाई नेतृत्वको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो।
रौतहटको कटहरिया नगरपालिका-९ डुमरियामा अवस्थित ज्योति डिस्टिलरी प्रालिका सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक रहेका बाबरा लामो समयदेखि मदिरा उद्योगसँग आबद्ध रहँदै आएका छन्। संघको केन्द्रीय अध्यक्षमा पुनः निर्वाचित भएपछि उनले नेपाल मदिरा उत्पादक संघलाई अझ सबल बनाउँदै आवद्ध सम्पूर्ण उद्योगी-व्यवसायीका हकहितको लागि निरन्तर क्रियाशील रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।
बाबराले आफूलाई दिएको विश्वास र समर्थनप्रति आभार प्रकट गर्दै संघलाई समावेशी, सबल र परिणाममुखी बनाउन सम्पूर्ण उद्योगी-व्यवसायीको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।
काठमाडौं,०८ गते भदौ ।
गत आर्थिक वर्षको उखुको अनुदान भुक्तानीको माग गर्दै उखु किसानले काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन सुरू गरेका छन् ।
उखु उत्पादक महासंघ, उखु उत्पादक कृषक समितिलगायतले गत आर्थिक वर्षको उखुको वक्यौता अनुदान रकमप्रति क्वीन्टल ७० का दरले भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दै माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।
प्रदर्शनमा सहभागीहरूले एकतर्फी मूल्य स्वीकार छैन, उखु कृषक शोषण बन्द गर, उखु अनुदान भुक्तानी गर, मूल्य निर्धारणमा कृषकलाई सहभागी गरलगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका छन् ।
रौतहटका उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष अशोक यादवले सरकारसँग अनुदानको रकम छिटो भुक्तानी गर्ने माग गरेका छन्।
अध्यक्ष यादवका अनुसार, “उखु किसानहरूको मेहनत र समयको मूल्य अनदेखा गर्दै सरकारले अनुदानको रकमको भुक्तानीमा ढिलाइ गरिरहेको छ । यसका कारण किसानहरू अत्यन्तै समस्यामा परेका छन् । हामी नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्छौं कि यो रकम तत्काल भुक्तानी गरियोस्।”
प्रदर्शनमा बोल्दै उखु उत्पादक संघ महोत्तरी जिल्लाको पूर्वअध्यक्ष उत्तम सिहं रानाले प्रत्येक बर्ष उखु ७० रुपैँया अनुदानमा पाएका थिए तर अहिले सरकारले कटौती गरेको भन्दै प्रदर्शन गरेको बताएका छन् । उनले जुन रकममा उखु पाइएको थियो अविलम्ब रुपमा सरकार ले भुक्तानी गर्नपर्ने माग गरे ।
‘७० रुपैँया जुन अनुदान रकम भन्ने थियो त्यो प्रत्येक बर्ष पाइरहेको थियो । तर यस बर्ष सरकारले कटौती गरिदिएछ । त्यसका विरुद्ध सडकमा आएका हौं । हामीले जुन पाइआएको रकम छ त्यो अविलम्ब रुपमा सरकारले भुक्तानी गरोस् भन्ने माग राखेका छौँ,’उनले भने । उखु किसानले यसअघि पनि पटक पटक आन्दोलन गर्दै आइरहेका थिए । सभार आर्थिक न्यूज
आरके श्रीवास्तव,रौतहट, साउन ३०
रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले शुक्रबार बजेट ल्याएको छ । नगरपालिकाले शुक्रबार नगरसभा गरी ५६ करोडभन्दा बढीको बजेट ल्याएको हो ।
गत असार १० मा हुनुपर्ने नगरपालिकाको बजेट अधिवेशन आन्तरिक कारणले ढिलो भएको हो ।
शुक्रबार नगरपालिका कार्यालयमा आयोजित नगरसभामा चालु आर्थिक वर्षको लागि कार्यवाहक नगर प्रमुख अम्बेया खातुनले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै समृद्ध नगरपालिका बनाउनका लागि बजेट आएको बताएकी छन् । बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक पूूर्वाधार, कृषि, पोषण तथा रोजगारीको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको कावा नगर प्रमुख खातुनको भनाइ छ ।
नगरपालिकाको तर्फबाट वडाध्यक्ष राकेश यादव पप्पुले चालू आर्थिक वर्षको लागि ५६ करोड ३२ लाख ९५ हजार १५१ को आयव्यय प्रस्तुत गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाको वडा नम्बर ९, १० र ११ गरी ८४ जना भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाको प्रमाणपुर्जा वितरण गरिने कार्यक्रम राखिएको वडाध्यक्ष पप्पुले जानकारी गराएका छन् ।
कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यका प्रत्याशी तथा प्रतिष्ठित नेता महम्मद सेराजले नगरपालिकाको बजेट सन्तुलित भएको प्रतिक्रिया दिँदै चालु आर्थिक वर्षमा सबै काम यथासमयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका छन् । बजेटको नीति तथा कार्यक्रमले नगरपालिका समृद्धितर्फ लम्किने विश्वास लिएको सेराजले बताएका छन् ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत प्रसाद यादवले समृद्ध पालिका निर्माणका लागि आर्थिक तथा सामाजिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, वन तथा वातारण र विपद् व्यवस्थापन, संस्थागत सेवा प्रवाह, भूमिहीन सुकुम्बासी, पोषण तथा रोजगारी र लघु उद्यम कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याइएको जानकारी गराएक छन् ।
नगरपालिकाका लेखा अधिकृत कामेश्वर सहनीले चालू आर्थिक वर्षको बजेट आउन केही ढिलो भए पनि समयमै सबै योजना तथा कार्यक्रम लागू हुने वातारण निर्माण भएको बताएका छन् । सबैको सहयोगले बजेट अधिवेशन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको प्रतिक्रिया दिँदै लेखा अधिकृत सहनीले चालु आवमा नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमले लिएको उद्देश्य पूरा हुने बताएका छन् ।
आरके श्रीवास्तव,रौतहट, साउन ३०
रौतहटका इँटा व्यवसायीहरुले इँटाको बिमा नहुँदा निकै मर्कामा परेको बताएका छन् । रौतहट इँटा उद्योग व्यवसायी संघ गरुडाको सातौँ साधारणसभा तथा पाँचौ अधिवेशनमा इँटाको उद्योग तथा व्यवसाय गर्नेहरुले बिमा नहुँदा निकै मर्कामा परेको बताएका छन् ।
संघका मधेश प्रदेश अध्यक्ष विक्रम कुमार साहले प्रदेशमा १३४९ इँटा उद्योग रहेकामा विस्तारै अहिले ७०० मा झरिसकेको बताउँदै इँटा उद्योगी पलायन हुँदा राज्यलाई पनि ठुलो आर्थिक घाटा भएको बताएका छन् । सरकारले इँटा उद्योगलाई बिमा नगर्ने हो भने विस्तारै उद्योगीहरु पलायन हुँदै विदेशबाट इँटा ल्याउनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
कार्यक्रममा गरुडा नगरपालिकाका नगर प्रमुख कन्थमनि प्रसाद कल्वारले करोडौँको लगानी गरेर इँटा व्यवसायीले उधारोमा बेच्नु परेको र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले उद्योगी टाट पल्टिइरहेकाले सबै पक्षले गम्भीर भएर विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्काले अन्य वस्तुको मूल्य बढ्दै जाँदा इँटाको मूल्यमा कमी आइरहेकोले उद्योगी पलायन हुनुपर्ने बाध्यता भएको बताएका छन् । प्रजिअ खड्काले इँटा उद्योगीबिच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाका साथै उत्पादन लागत बढ्दै जाँदा पनि समस्या बढ्दै गएको बताएका छन् । ऐन कानुनको परिधिमा रहेर उद्योग संचालन गर्न प्रजिअ खड्काले आग्रह गरेका छन् ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका राम विनोद साहले इँटा उद्योगीको मर्का राज्यले नबुझेको चर्चा गर्दै रौतहटका साठी प्रतिशत इँटा व्यवसायी पलायन भइसकेको बताएका छन् । रौतहटमा १६३ इँटा उद्योगमध्ये करिब ६० ओटा मात्र संचालनमा रहेको अध्यक्ष साहले जानकारी गराएका छन् ।
अधिवेशनले राम विनोद साहको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय रौतहट इँटा व्यवसायीको नयाँ कार्य समिति र नौ सदस्यीय सल्लाहकार समिति चयन गरेको छ ।
काठमाडौं,१५ गते साउन ।
पेट्रोलको मूल्य घट्दा डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धि भएको छ।
नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँले मूल्य घटाएको हो।
त्यस्तै डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ बढाउँदा हवाई इन्धनको आन्तरिकतर्फ ३ रुपैयाँले मूल्य वृद्धि गरिएको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रियतर्फ काठमाडौंका लागि प्रति किलोलिटर २१ अमेरिकी डलरले वृद्धि भएको निगमले जनाएको छ। सभार वर्णन मिडिया
यस्तो छ शुचि
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य घटाएको छ । बुधबार (असार ३२) बिहानदेखि लागु हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य घटाइएको निगमले जनाएको छ ।
पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँले घटाइएको छ । डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य भने प्रतिलिटर एक रुपैयाँले घटाइएको निगमले जनाएको छ ।
नयाँ मूल्यसूचीअनुसार, काठमाडौं, पोखरा र दिपायलमा पेट्रोल प्रतिलिटर १५७.५० रुपैयाँ पर्नेछ । यी स्थानमा डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १४५.५० रुपैयाँ कायम गरिएको निगमले जनाएको छ ।
भारतबाट इन्धनको मूल्य बढेर आएकाले यहाँ पनि सोहीअनुसार समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ । सभार बाह्रखरी
कामरेन्द्र वर्मा,काठमाडौं,३० गते असार ।
सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान (ICAN) र सामाजिक सुरक्षा कोष (SSF) बीच समझदारी पत्र (MOU) मा हस्ताक्षर भएको छ ।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थानका कार्यकारी निर्देशक सीए बिमल डंगोल र सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक सीए कबिराज अधिकारीले आइतबार नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थानका अध्यक्ष प्रवीण कुमार झाको उपस्थितिमा सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। हस्ताक्षर समारोहमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान र सामाजिक सुरक्षा कोषका अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
समझदारीपत्र अनुसार दुवै संस्थाले आपसी सहकार्यमा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरूको प्रवर्द्धन, वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, दक्ष जनशक्ति विकास, तालिम तथा जनचेतनामूलक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नेछन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान अध्यक्ष झाले नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्न पेशागत संस्थाको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन यो समझदारी महत्वपूर्ण कडी हुने बताए । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स समुदायको प्राविधिक योगदान सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको मजबुतीका लागि अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
यस सहकार्यले सामाजिक सुरक्षाको पहुँचलाई अझ सुदृढ गर्दै श्रमिकहरूको हितमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
आरके श्रीवास्तव,राैतहट,२८ गते असार ।
मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा हालसम्मकै उच्च बजेट खर्च गरेर ऐतिहासिक सफलता हात पारेको छ । प्रदेश सरकारले उक्त वर्षमा चालु तथा पुँजीगत खर्च गरी कुल ७१.४८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको हो, जुन प्रदेश सरकार गठनपछिको सबैभन्दा उच्च खर्च प्रतिशत हो ।
यस उत्कृष्ट उपलब्धिको नेतृत्व गरेका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादव (‘जितेन्द्र’) लाई सामाजिक सञ्जालदेखि जनस्तरसम्मबाट बधाई तथा शुभकामनाको ओइरो लागेको छ । रौतहटबासीहरूले उहाँको कार्यदक्षताको खुलेर प्रशंसा गरिरहेका छन् ।
रौतहट निवासी एक सामाजिक अभियन्ता एवम् पत्रकार संजय सहनी लेख्छन्: “हालसम्मको सफल अर्थमन्त्री हाम्रो रौतहटबासी आदरणीय जितेन्द्र दाईलाई बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु । मधेस प्रदेशको विकासका लागि तपाईं अझ शसक्त भएर लाग्नुस्, रौतहटबासीको साथ र आशीर्वाद तपाईंको साथमा रहिरहनेछ ।”
सात वर्षको तुलनात्मक विश्लेषण
मधेस प्रदेश सरकार गठनपछिका पछिल्ला सात वर्षको बजेट खर्च विवरण यसप्रकार रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष र खर्च प्रतिशत यसप्रकार रहेको छ । २०७५/७६ मा ५१.७५%,२०७६/७७ मा ४०.६६%,२०७७/७८
मा ६५.४६%,२०७८/७९ मा ६३.८३%,२०७९/८० मा ५७.३२%,२०८०/८१ मा ५५.६४% रहेको छ । जबकि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७१.४८% रहेको छ ।
यसले देखाउँछ कि आर्थिक अनुशासन, कार्यान्वयन क्षमताको सुधार र दक्ष नेतृत्वका कारण बजेट खर्चमा सकारात्मक परिवर्तन आएको हो । साथै, खर्च दर बढेसँगै ‘फ्रिज’ हुने रकम उल्लेखनीय रूपमा घट्दै गएको छ । जसले नीति कार्यान्वयनमा सुधार आएको स्पष्ट संकेत गर्दछ।
यस ऐतिहासिक सफलताले मधेस प्रदेशमा विकास योजनाहरूले गति लिएको तथा जनताले सरकारप्रति विश्वास राख्न थालेको संकेत दिन्छ ।
अर्थमन्त्री यादवले भने, “बजेट खर्च वृद्धि गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने खालका विकास कार्यक्रमहरू समयमै कार्यान्वयन गर्नु हो । हामीले बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाएका छौं ।”
काठमाडौं,२४ गते असार ।
नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने र सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रको प्रवर्द्धन तथा विकास गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (एनसीसी) को सूचना प्रविधि समितिबीच समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ। यस रणनीतिक सहकार्यको अवधारणा क्यान महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले परिकल्पना गर्नुभएको हो।
एनसीसीका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल र क्यान महासंघकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेको उपस्थितिमा सम्पन्न यो हस्ताक्षरले दुई प्रमुख संस्थाहरूबीच संयुक्त कार्य र दीर्घकालीन सहकार्यका लागि बलियो ढाँचा स्थापित गरेको छ। यो साझेदारीले वकालत, लगानी, नेटवर्किङ र संयुक्त पहलहरू मार्फत आईटी उद्योगको विकासलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
समझदारी पत्रका उद्देश्यहरू र सहकार्यका मुख्य विन्दुहरू
यस सम्झौताको मुख्य लक्ष्य नेपालको आईटी उद्योगमा दिगो र सहयोगात्मक इकोसिस्टम लाई बढावा दिनु हो। क्यान महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीको दूरदृष्टिकोणमा आधारित यो पहलले निम्न प्रमुख उद्देश्यहरू हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ:
नीति वकालत र सिफारिसहरू: दुवै संस्थाहरूले नेपाल सरकारसँग रचनात्मक नीतिगत संवादमा संलग्न भई नेपालको डिजिटल रूपान्तरणलाई बढावा दिनका लागि संयुक्त आईटी नीति सिफारिसहरू, नियमहरू र डिजिटल ढाँचाहरू पेश गर्नेछन्।
लगानी परिचालन: समझदारी पत्रले नेपालको आईटी उद्योगमा स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने योजनाहरू समावेश गर्दछ। संयुक्त अभियान र लगानी प्रवर्द्धन गतिविधिहरूले नेपाललाई दक्षिण एसियामा एक व्यवहार्य प्राविधिक गन्तव्य को रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ।
आईटी भेटघाट र नेटवर्किङ कार्यक्रमहरू: हरेक छ महिनामा, दुवै संस्थाहरूले पेशेवरहरू, स्टार्टअपहरू र उद्यमहरूबीच नेटवर्किङ, सहकार्य र ज्ञान आदानप्रदानलाई प्रवर्द्धन गर्न उद्योग भेटघाटहरू, प्राविधिक कार्यक्रमहरू र फोरमहरू सह-आयोजना गर्नेछन्।
आपसी ब्रान्डिङ र सार्वजनिक संलग्नता: व्यापक दृश्यता सुनिश्चित गर्न, दुवै संस्थाहरूले प्राविधिक प्रदर्शनीहरू, सम्मेलनहरू र कार्यक्रमहरूमा एकअर्काको लोगो प्रदर्शन गरेर क्रस-ब्रान्डिङ लाई समर्थन गर्नेछन्।
सदस्यता प्रवर्द्धन: यस सहकार्यले सक्रिय सदस्यता संलग्नतालाई प्रोत्साहन गर्दछ। आईटी पेशेवरहरू, संस्थाहरू र स्टार्टअपहरूलाई स्रोतहरू, एक्सपोजर र समुदायको समर्थनबाट लाभ उठाउन दुवै संस्थाहरूमा सामेल हुन उत्प्रेरित गरिनेछ।
प्रमुख नेताहरूद्वारा संयुक्त पहल र कार्यान्वयन
यो समझदारी पत्र एनसीसी आईटी समितिका केन्द्रीय सदस्य तथा अध्यक्ष श्री विज्ञान श्रेष्ठ र क्यान महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा आईसीटी नीति समितिका अध्यक्ष श्री चिरञ्जीवी अधिकारीले संयुक्त रूपमा प्रारम्भ गरेका हुन्।
प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न, क्यान महासंघ र एनसीसी आईटी समिति दुवैले फोकल संयोजकहरू नियुक्त गर्नेछन्। यी प्रतिनिधिहरूले समझदारी पत्र अन्तर्गतका गतिविधिहरूको योजना, कार्यान्वयन र अनुगमनको व्यवस्थापन गर्नेछन्। प्रगति समीक्षा गर्न र आगामी सहयोगात्मक कार्यक्रमहरूको योजना बनाउन नियमित त्रैमासिक बैठकहरू आयोजना गरिनेछ।
अवधि र हस्ताक्षरकर्ताहरू
यो सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि तीन वर्षसम्म लागू रहनेछ र आपसी लिखित सहमतिमा यसलाई विस्तार गर्न सकिनेछ।
समझदारी पत्रमा क्यान महासंघको तर्फबाट चिरञ्जीवी अधिकारी (वरिष्ठ उपाध्यक्ष) तथा एनसीसी आईटी समितिको तर्फबाट विज्ञान श्रेष्ठ (आईटी समिति अध्यक्ष) ले आधिकारिक रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
नेपालको आईटी इकोसिस्टमका लागि महत्त्व
क्यान महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स आईटी समितिबीचको यो रणनीतिक साझेदारीले नेपाललाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) को प्रतिस्पर्धी र नवीन केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्ने संयुक्त दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। साझा स्रोतहरू, रणनीतिक पङ्क्तिबद्धता र नीतिगत प्रभाव मार्फत, यो समझदारी पत्रले डिजिटल रूपमा सशक्त अर्थतन्त्रतर्फ नेपालको यात्रालाई गति दिनेछ। चिरञ्जीवी अधिकारीको नेतृत्वमा भएको यस सहकार्यले राष्ट्रिय आईटी उद्योगमा आगामी वर्षहरूमा ठोस प्रगति देखिने अपेक्षा गरिएको छ।
