नवलपरासी, मङ्सिर ११ गते ।

नवलपरासी [बर्दघाट सुस्तापूर्व] नवलपुरमा बजेट अभावले गण्डकी प्रदेश सरकारको लागतमा सुरु भएका खानेपानी योजना अलपत्र परेका छन् । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेका खानेपानी योजना बजेट अभाव हुँदा अलपत्र परेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा निर्माण सुरु गरिएका योजनाले अझैसम्म पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको ‘एक घर, एक धारा’ भन्ने नीतिअनुरूप जिल्लामा सुरु भएका योजनामा पर्याप्त बजेट नहुँदा काम सम्पन्न हुनसकेको छैन । ढोडेनी खानेपानी योजना, झ्याल्टुङ्गडाँडा खानेपानी योजना, भागर खानेपानी योजनालगायतका आयोजना सम्पन्न हुनसकेका छैनन् । बजेट अभाव र निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदारको लापरवाहीका कारण योजना सम्पन्न हुन नसकेको झ्याल्टुङ्गडाँडा खानेपानी योजना, मध्यविन्दु–१० का अध्यक्ष हेमबहादुर थापाले बताउनुभयो । करिब दुई सय घरपरिवारलाई खानेपानीको व्यवस्थाका लागि पाँच वर्षअघि सुरु भएको योजना पूरा हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा काम सुरु भएका योजना डेढगाउँ, कावासोती डिग्री कलेज, कावासोती–१७, अग्यौली, वौनाहा, आपचौर, मैनाघाट, देवचुली, अमरापुरी खानेपानी योजना सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । नवलपुरमा सञ्चालित अन्य योजनामा जिल्ला अस्पताल, आरुङ्गखोला, कावासोती, मगरकोटका खानेपानी योजनासमेत बजेट अभावले सम्पन्न हुनसकेका छैनन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत सुरु भएको खानेपानी योजनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था नहुँदा सम्पन्न गर्न समस्या परेको कावासोती–१७, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामकृष्ण ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।

नवलपुरमा चालु आवमा अधिक रु चार करोडदेखि न्यूनतम रु छ लाख ८० हजारसम्मका योजना सञ्चालनमा छन् । धेरै लागत अनुमान रहेका योजनामा न्यून बजेट विनियोजन गर्दासमेत योजना सम्पन्न हुन धेरै समय लाग्ने गरेको छ । नवलपुरमा चालु आवका लागि रु १८ करोड १८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । विभिन्न शीर्षकमा जिल्लामा एक सय एकवटा आयोजना सञ्चालनमा रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, एकाइ कार्यालय नवलपुरका प्रमुख महेन्द्र आचार्यले बताउनुभयो ।

जिल्लामा सञ्चालित महत्त्वपूर्ण खानेपानी योजना लामो समयसम्म सम्पन्न नहुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । ओभरहेड ट्याङ्की बनाउनुपर्ने योजना न्यून बजेट विनियोजन भएका कारण अघि बढाउन मुस्किल रहेको खानेपानी एकाइ नवलपुरका प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो । पुराना कतिपय योजना बजेट अभावका कारण आफूहरूले अगाडि बढाउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । निर्माणका चरणमा रहेका योजना सम्पन्न गराउन आवश्यक बजेटका लागि आफूहरूले मन्त्रालयमा पहल गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

जिल्लामा खानेपानी डिभिजन कार्यालय नहुँदासमेत काम गर्न थप समस्या भएको यहाँका सरोकारवालाको भनाइ छ । तनहुँस्थित खानेपानी डिभिजन कार्यालयले नै नवलपुरमा खानेपानी योजनाहरू हेर्दै आएको छ । जिल्लामा एकाइ कार्यालय स्थापना गरिएको भए पनि सबै काम तनहुँबाट हुने गर्दछ । जिल्लामा सञ्चालित लिफ्टिङ खानापानी योजनाका लागि विद्युतीकरणमा ढिलाइ हुँदासमेत समस्या हुने गरेको छ ।

१० मंसिर, जनकपुरधाम ।

सत्ता भागवण्डाका क्रममा चार महिनाअघि थपिएको मधेशको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारीले तीन साताअघि मात्र तलब खान पाए । नयाँ खडा गरिएको मन्त्रालयमा लेखापाल नहुँदा आर्थिक कारोबार हुन सकेको थिएन ।

तीन हप्ताअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहलेखापाल अनिल श्रीवास्तवलाई श्रम तथा यातायात मन्त्रालय पनि हेर्ने जिम्मेवारी दिएपछि बल्ल कर्मचारीले तलब खान पाएका हुन् ।

यातायातमन्त्री चन्दन सिंहले मन्त्रालयको कार्यप्रगतिबारे सोध्दा कर्मचारीले तलब खान पाएकै विषय उठाए । ‘केही दिनअघि कर्मचारीहरुले तलब खाइसकेका छन् । अब बजेट सञ्चालन कार्यविधि बनाएर बजेट खर्च र विकासे काम अघि बढ्छ’, उनले भने ।

चार महिनाको अवधिमा यो मन्त्रालयले अरु केही काम गरेको छैन । एक कर्मचारीका अनुसार नयाँ मन्त्रालय भएकाले बजेट खर्च गर्नका लागि बल्ल कार्यविधि तयार गरिएको छ । त्यस्तै सर्लाहीमा यातायात व्यवस्था कार्यालय खोल्ने तयारी पनि भइरहेको छ ।

मधेशकै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि केही सूचना जारी भएका छन् । मन्त्रालयका सचिव डा. शम्भुकुमार पाण्डेका अनुसार जिल्लाहरुमा प्रांगारिक प्रवद्र्धनका कार्यक्रम, बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

सूचना प्रकाशन गरेपछि किसान तथा समूहहरुबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको र प्रस्ताव परेपछि मूल्यांकन गरेर सम्झौता गरिने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री गोविन्द न्यौपाने अर्थ मन्त्रालयाट बजेट खर्च मार्गदर्शन ढिलो आएकाले अहिलेसम्म काम हुन नसकेको बताउँछन् । ‘मन्त्रालयसहित मातहत निकायले विकासे काम अघि बढाउन सूचना निकाल्न थालेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले ढिलो गरी बजेट संचालन स्वीकृति दिँदा पहिलो चौमासिकमा खासै काम हुन सकेन ।’ उनले भने, ‘

उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले पनि तलब, भत्तालगायत चालु प्रकृतिको कार्यक्रममा मात्र खर्च गरेको छ, पुँजीगत खर्च भएको छैन । ‘प्राविधिक छैन । इस्टिमेट बनाउने काम भर्खर सुरु भएको छ । मानव संशाधन बिना काम सम्भव छैन । त्यसैले अहिलेसम्म हाम्रोमा पुँजीगत तर्फ बजेट खर्च भएको छैन’ मन्त्रालयका सचिव जयकुमार राउत भन्छन् ‘सम्बन्धित निकायबाट प्राविधिक माग गरेका छौं ।’

यो मन्त्रालय अन्तर्गत मधेशका आठ जिल्ला हेर्ने तीनवटा पर्यटन विकास कार्यालय छन् । प्रत्येक पर्यटन कार्यालयमा तीन–तीनजना पाँचौ र छैठौं तहका सबइन्जिनियरको दरबन्दी छ । तर ती कुनै पनि कार्यालयमा अहिले प्राविधिक कर्मचारी छैनन् ।

करारमा प्राविधिक भर्नाका लागि डेढ महिनाअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा निवेदन दिइएको छ । त्यसअघि मौखिक रुपमा पटक पटक माग गरिए पनि सुनुवाइ नभएको सचिव राउत बताउँछन् । दरबन्दी अनुसारको प्राविधिक नदिए, डोर हाजिरीमै प्राविधिक राख्न मुख्यमन्त्री कार्यालयसंग स्वीकृति लिने उनको भनाइ छ ।

मधेश प्रदेशको सबैजसो मन्त्रालयको स्थिति यस्तै छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ यता अर्थात् गत साउनदेखि मंसिर ७ गतेसम्म मधेश सरकार र मातहत निकायले कुल बजेटको ४ प्रतिशत समेत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । पुँजीगत खर्च त २ प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन ।

मधेश प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार रहेकामा हालसम्म १ अर्ब ५० करोड ७३ लाख २३ हजार २२ रुपैयाँ ३६ पैसा मात्र खर्च गरेको हो । जुन कुल बजेटको ३.४१ प्रतिशत खर्च भएको लेखा नियन्त्रका कार्यालयले जनाएको छ ।

जसमा पुँजीगत तर्फ ४९ करोड ७८ लाख ९१ हजार ५६४ रुपैयाँ ६ पैसा खर्च गरेको छ । यो कुल पुँजीगत बजेट २५ अर्ब ५३ करोड ९६ लाख ९४ हजारको करिब २ प्रतिशत हो ।

चालुतर्फ रहेको १८ अर्ब ५७ करोड ४९ लाख ३८ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा गत साउन १ देखि ७ मंसिरसम्म १ अर्ब ९४ लाख ३१ हजार ४५८ रुपैयाँ ३० पैसा खर्च भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयका कर्मचारीहरु अर्थ मन्त्रालयले भदौ अन्तिम साता मात्र बजेट खर्चको अख्तियारी दिएकाले खर्च गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘अर्थ मन्त्रालयले साउन पहिलो साता दिनुपर्ने बजेट खर्चको अख्तियारी (पीएलएमबीएस) र बजेट खर्च मार्गदर्शन भदौको अन्तिम साता दियो । यसकारणले पनि खासै काम हुन सकेन र बजेट खर्च भएन’, एक सचिवले भने ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव प्रेमप्रसाद भट्टराई भने विनियोजन ऐन अनुसार साउन १ गतेदेखि मन्त्रालयहरुले आफैं काम गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘तर परम्परा के छ भने अर्थ मन्त्रालयले बजेट खर्च मार्गदर्शन पठाउने र त्यसैलाई मन्त्रालयहरुले अख्तियारी बुझ्ने गरेका छन्’, उनले भने ।

राजनीतिक कारणले मन्त्रायहरुमा अख्तियारी पठाउन ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । सचिव भट्टराई भन्छन्, ‘ढिलो हुनु नितान्त पोलिटिकल कारण हो । पटक पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार, राजनीतिक समीकरणको कारण मन्त्रिपरिषदबाट बजेट मार्गदर्शनबारे छलफल हुन ढिलो भयो । त्यसै कारण मार्गदर्शन बनाउन र पठाउन ढिलाइ भयो ।’

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले २१ माघ २०७९ मा प्रदेश सभाको पाँचौ वार्षिकोत्सवमा प्रदेश सरकारले बुलेट रेलले भन्दा पनि तिब्र गतिमा काम गर्ने बताएका थिए ।

‘भोलि बिहान…सबै मन्त्री र सचिवहरूको बैठक आह्वान गरेको छु । बैठकबाट एउटा ठोस निष्कर्ष निकालेर प्रदेश सरकारका काम बुलेट ट्रेनभन्दा पनि बढी स्पिडमा गरिनेछ ।’

तर सरकार बुलेट रेलको गतिमा होइन कछुवा गतिमा रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । मधेशमा जनसंख्याको अनुपातमा कम बजेट दिएको भनेर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले संघीय सरकारको आलोचना गर्छन् । तर मधेशले आफैंले बनाएको बजेटको आधा पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा  ४७ अर्ब २ करोड ५० लाख ५२ हजार ११७ रुपैयाँ कुल बजेट रहेकामा २७ अर्ब ३३ लाख १२ हजार ८८८ रुपैयाँ ५२ पैसा मात्र खर्च भएको थियो । अर्थात् ४२.५८ प्रतिशत रकम खर्च हुन सकेको थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आधा बजेट नै फ्रिज भएको थियो । त्यस आर्थिक वर्षमा ३४ अर्ब ८८ करोड ९८ लाख १० हजार बजेटमध्ये १७ अर्ब ७६ करोड ३६ लाख ७५ हजार ७४९ रुपैया बजेट मात्र खर्च भएको थियो ।

जनकपुरधाम,मंसिर १०,

– धनुषाको सबैला नगरपालिकाले कार्तिक पूर्णिमाको अवसरमा भोलि साेमबार बिदा दिएको छ‌ । नगरप्रमुख कारीराम यादवले पूर्णिमा मेलाको अवसरमा सोमबार बिदा दिएको सूचना जारी गरेका हुन् ।

सोमबार नगरपालिका र अन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्यालयहरूमा एक दिनका लागि स्थानीय बिदा रहने सूचनामा उल्लेख छ ।

सप्तरी  मंसिर १०,

 : राजविराजको एक होटलमा महिलाहरूलाई वेश्यावृतिमा लगाउने गरेको आरोपमा सप्तरी प्रहरीले होटल सञ्चालक र मेनेजरलाई आइतबार पक्राउ गरेको छ।

रुपन्देही ।

आफ्नै पार्टी नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई मन्त्रालय थपेर भागवण्डा मिलाउन नहुने भन्दै नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले पार्टीको पुरानो अडान दोहोर्‍याएका छन् ।

१० मंसिर/

पोखरामा चलिरहेको केपी ओली कप टी-२० क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लबले मधेस प्रदेशलाई हराएको छ। आज  भएको खेलमा पुलिसले मधेसलाई ५७ रनले हराएको हो।

पुलिसले दिएको १ सय ७६ रनको लक्ष्य पछ्याएको मधेस १८ ओभर २ बलमा १ सय १८ रनमा अल आउट भयो । मधेसका रुपेश सिंहले सर्वाधिक ४० रन बनाए। यस्तै इमरान शेखले २२ रन जोडे। बलिङतर्फ पुलिसका करण केसी, सागर ढकाल, रशिद खान र ललित राजवंशीले समान २ विकेट लिए।

यसअघि पोखरा रङ्गशालामा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको पुलिसले निर्धारित २० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर १ सय ७५ रन बनायो। पुलिसका कुशल भुर्तेलले शतक बनाए। उनी ५७ बलमा ७ छक्का र ८ चौकाको मद्दतमा १ सय २ रन बनाएर आउट भए।

कुशल यो प्रतियोगितामा शतक बनाउने पहिलो खेलाडी बनेका छन्। बलिङतर्फ मधेसका विशाल पटेल र विशाल शुस्लिङले समान २ विकेट लिए।

बारा ।

मधेस प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैयाले जरिमानाका नाममा ‘कमाउने धन्दा’ गरेको रहस्य खुलेको छ ।

मधेस प्रदेशअन्तर्गत आठवटै जिल्लामा यातायात व्यवसायीदेखि सर्वसाधारण ट्राफिक प्रहरीद्वारा जरिमानाको नाममा ठगिँदै आएको पाइएको हो ।

भारत बिहार राज्य सिक्टाबाट विश्वप्रसिद्ध गढीमाई मन्दिर दर्शन गर्न आउने यात्रुसमेत ठगिएको पाइएको छ ।

करिब ५० किलोमिटर भारत बिहार सिक्टाका सुनिललाल साह तेली परिवारसँगै वीरगन्ज बस्ने आफन्तको ना६२प ९०८५ नम्बरको टीभीएस मोटरसाइकल लिएर गढीमाई दर्शन गर्न बिहानै ५ बजे आएको सुनाए ।

गढीमाई मन्दिर धेरै आशा गरेर दर्शन गर्न आएको उनकी पत्नी सीता देवीले बताइन् । दर्शन गरेर फर्कने क्रममा बिहान ७ बजे एक्कासि ट्राफिक प्रहरीले गाडी रोकेको उनी बताउँछिन् । ‘मोटरसाइकलको ब्लुबुक दियौं, लाइसेन्स नभएकाले नगद १ हजार माग गरे,’ उनले भनिन्, ‘घर जान ट्रेन छुट्ने हतार भएकाले पैसा दियौं तर रसिद दिन मानेनन् ।’ कुनै पनि हालतमा रसिद चाहिन्छ भनेपछि ती ट्राफिक प्रहरीले गाली गलौजसमेत गरे । केही नलाग्ने देखेपछि ५ सयको रसिद काटेर पैसा फिर्ता दिएर बैंकमा जम्मा गरेर रसिद लिएर आउन भनिएको उनले बताए ।

ट्राफिक प्रहरीले मागेको हजारको रसिद मागेकै कारण जरिमानाका नाममा करिब ३ घण्टाभन्दा बढी दौडाएको तेली दम्पतीको दुखेसो छ । ‘घुस रकम नदिँदा रसिद काट्ने र इन्ट्रीबिनै पैसा तिर्न पठाउने विभिन्न बहानामा दुःख दिने गरेको’ उनीहरूले सुनाए ।

ट्राफिक प्रहरीले गुडिरहेको सवारीसाधन चेकजाँच गर्नु सुरक्षा दृष्टिकोणले सराहनीय रहेको नागरिक समाज बारा अध्यक्ष उमेशलाल दास बताउँछन् । ब्लुबुक, लाइसेन्स, बिनाहेल्मटलगायतमा जरिमाना गर्नु राज्यको हितमा रहेको दासले बताए ।

‘इन्टरनेटको जमानामा अनलाइनबाट ठाउँको ठाउँ जे पनि हेर्न, अनलाइन सपिङ पेमेन्ट गर्न सकिने भएकाले नै सरकारले जरिमाना पनि अनलाइन गरेको मेरो बुझाइ छ,’ अध्यक्ष दास भन्छन् ।

ट्राफिक प्रहरीले बंैक खुल्ने समयबाहेक जरिमाना काट्यो भने सवारीधनीको एक मात्र विकल्प हुन्छ, अनलाइन पेमेन्ट । जरिमाना काट्नेबित्तिकै अनलाइन ‘इन्ट्री’ गरिदिँदा सवारीसाधनलाई बैंक कुद्ने झन्झटमुक्त हुने नागरिक समाज अध्यक्ष दास बताउँछन् ।

कलैया ट्राफिक इन्चार्ज छेम पंगेनी ‘प्राविधिक कारणवस त्यस्तो भुलचुक भएको’ स्विकार्छन् । आफूमातहतको प्रहरीले ‘कुनै किसिमको आर्थिक लेनदेन गरेको देखिए तुरुन्त कारबही प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ प्रतिबद्धतासमेत उनले जनाए ।

त्यस्तै, वीरगन्ज भन्सार कार्यालय आईसीपी र सुक्खा बन्दरगाहबाट विभिन्न कलकरखानाका लागि कच्चा पदार्थ ढुवानी गर्ने सवारीसाधनबाट जरिमानाका नाममा असुली गरी प्रहरी उपरीक्षकसम्म पुग्ने गरेको बताइएको छ ।

वीरगन्ज पथलैया सडकखण्डमा चल्ने अधिकांश सवारीसाधन ओभरलोड, सडक पेटीमै पार्किङ गरेकाले नै दुर्घटना बढ्दै गरेको सिमराका मनोज साह बताउँछन् ।

मधेस प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैयाले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा २६ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको मधेस प्रदेश ट्राफिक प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव काफ्लेले जानकारी गराए । मधेस प्रदेशमै ५ हजार ९ सय ८८ सवारी दुर्घटना भएको पनि उनले जानकारी दिए । जसमा ८ हजार ३ सय ७६ सवारीसाधन क्षतिग्रस्त भएका छन् ।

आव २०७९–८० मा ५ सय ५६ जनाले सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाए भने ९ हजार ६ सर ७० घाइते भएको काफ्लेले जानकारी दिए ।

आरके श्रीवास्तव,राैतहट,मंसिर ०९ गते ।

नवौं उद्योग दिवसकाे अवसरमा राैतहटमा २० जना उधमी सम्मानित भएका छन् । ” स्वदेशी उत्पादन अभियान , उद्यमीको सम्मान ” नाराका साथ देशैभर नवौं उद्योग दिवस मनाउने क्रममा यहाँ पनि मनाइएको छ । साे अवसरमा उधम विकासको क्षेत्रमा सहयोगी भुमिका खेलेकोमा ती उधमीहरूलाई सम्मान गरिएको हाे ।

शनिबार नवाैं उद्योग दिवसकाे अवसरमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रौतहटले विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाएको हाे । साे कार्यक्रम घरेलुु तथा साना उधाेग कार्यालय गाैर राैतहटका प्रमुख जयकान्त झाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा गौर नगरपालिकाका नगर प्रमुख शम्भु साह प्रमुख आतिथीकाे रूपमा रह्नु भएको थियाे ।

कार्यक्रममा आफनाे मन्तव्य राख्ने क्रममा प्रमुख अतिथि मेयर साहले स्थानीय निकाय बाट विभिन्न तालिम संचालन गरि युवाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास गरेको बताए । त्यस्तै कार्यालय प्रमुख झाले आफू यस कार्यालयमा आए देखि जिल्लामा विभिन्न किसिमका तालीमहरु दिएर युवा, किशोरी तथा महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाएको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा उत्कृष्ट उधमी/ व्यवसायीहरुलाइ नगर प्रमुख साह र प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले खादा ओढाइ प्रमाणपत्र वितरण गर्नु भएको छ । साे दिवसको अवसरमा तालिम प्राप्त महिला तथा प्रशिक्षक लगायत संचारकर्मीहरुको सहभागीता रहेको थियोे ।