सप्तरीमा रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माणको काम सञ्चालनको माग गर्दै युवा सडकमा उत्रेका छन्। सप्तरी युथ नेपालले सत्येन्द्र यादवको संयोजकत्वमा आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरी सडकमा उत्रेर निरन्तर विभिन्न स्वरूपमा आन्दोलन गरिरहेकाे छ।

हिजोआज धेरैले भन्छन्, “संसारमा सबैभन्दा उन्नत भनिएको सङ्घीय व्यवस्थाले समेत परिणाम दिने गरी काम गर्न नसक्दा जताततै निराशा बढ्यो । त्यही निराशाले युवाशक्तिलाई देश छाडेर परदेश रोज्न बाध्य पार्यो र अस्थिरता बढाउँदैछ ।” तर नेपालको संसदीय राजनीतिमा एक परिपक्व र अनुभवी नेता विमलेन्द्र निधि भने ‘निराशा बढ्यो भनेर शिशु सङ्घीय व्यवस्था’माथि दोष थोपर्नु ‘हतार (अधैर्य) र हतास’ मानसिकताको उपज भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री निधिले भन्नुभयो, “यति चाँडै व्यवस्थाले काम गरेन, केही भएन र केही हुँदैन भनेर उद्वेलित गराउनु हिजोका निर्दलीय व्यवस्थाबाट भरपूर लाभ लिइरहेका तत्वहरूको छट्पटाहटमात्रै हो । यसबाट परिवर्तनकारी शक्तिहरू आत्तिनुपर्ने कुनै आधार देख्दिनँ ।” उहाँले करिब दुई सय ५० वर्ष लामो जहानियाँ राजतन्त्र, ३० वर्षे निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, विगतको हिंसात्मक द्वन्द्व र अस्थिरताका कारण जकडिएर रहेका तमाम समस्यालाई एकाध दशकमै समाधान गर्न सकिएन भनेर निराश हुनु वस्तुनिष्ठ हुँदैन भन्नुभयो । नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति निधिले परिवर्तित समयको पदचाप पछ्याउँदै परिवर्तनकारी शक्तिहरूले राजीतिक परिवर्तनलाई जनताको जीवनसँग जोड्न लाग्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो । रासससँगको संवाद उहाँले भन्नुभयो, “कसैले देशमा केही भएन भन्यो भने त्यो सरासर झुट र बेइमानीमात्रै हो । सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, निजी क्षेत्रको जबर्जस्त उपस्थिति, सहरदेखि विकट उच्च पहाड र हिमाली क्षेत्रलाई समेत विकासको प्रवाहमा ल्याउन तमाम काम भएका छन् ।” द्वन्द्व, अस्थिरता र प्रतिकूल अवस्थामा पनि यिनै राजनीतिक दल र नेतृत्वले जनताका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका विकास पूर्वाधारहरू बनाएका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै पूर्वभौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री निधिले भन्नुभयो, “सिङ्गो देशलाई काठमाडौँ, सहरबजार, पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएका निश्चित ठाउँ, एकाध विश्वविद्यालय र औद्योगिक क्रियाकलापले मात्रै हेर्नुहुँदैन ।” कल्पना गर्नुस् त “प्रजातन्त्र आउनुअघिको कर्णाली, मधेस, सुदूरपश्चिम । सम्झनुस् न दूरदराजको नागरिक जनजीवन, महिला, दलित, सीमान्तकृत वर्ग, समुदाय र भूगोल !”, उहाँले उदाहरण दिँदै भन्नुभयो । पूर्वगृहमन्त्री निधिको हिजो राजनीतिक परिवर्तनका लागि एकजुट भएजस्तै आम नागरिक र राजनीतिक नेतृत्वले सवल, सक्षम र आत्मनिर्भर नेपाल बनाउन लाग्नुपर्नेमा जोड छ । विसं २०२५ मा नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध अखिल भारतीय नेपाली छात्र तथा युवासङ्घको सदस्यबाट राजनीति क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएका निधिले नेपाली कांग्रेस धनुषा सदस्य, रारा बहुमुखी क्याम्पस जनकपुरको स्ववियु सचिव, नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय सदस्य र सभापति तथा विसं २०४६ को आन्दोलनमा जनकपुर क्षेत्र एक्सन कमिटी इञ्चार्ज भएर काम गर्नुभयो । “हामीले राजनीतिक परिवर्तन र सामथ्र्यअनुसारको विकास गर्यौँ तर त्यो विकासलाई रोजगारीसँग जोड्न सकेनौँ । अब विकासलाई रोजगारीसँग जोड्ने बेला आयो । केही व्यावहारिक समस्या सुल्झाउँदै रोजगारी र उत्पादन सम्बन्ध जोड्नेभन्दा अर्को प्राथमिकता र विकल्प पनि त छैन हामीसँग । यहीबेला फेरि राजनीतिक परिवर्तनमै रुमल्याउने प्रयास गर्न सक्छन् केही तत्वले । त्यसमा सचेत बन्नु राजनीतिक दल र यो व्यवस्थाका पक्षपाती सचेत नागरिकको कर्तव्य हो”, उहाँले भन्नुभयो । सांसद निधिले संसद्, सरकार र राजनीतिक दलहरूका सङ्गठनलाई परिणाममूलक काममा केन्द्रित गर्न सकेमा व्यवस्था र नागरिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकिने धारणासमेत राख्नुभयो । सांसद निधिले संसद् र सरकारको भूमिका राजनीतिक दलहरूकै भूमिकामा निर्भर हुने भएकाले यी दुवै अङ्गलाई प्रभावकारी बनाउन लाग्नु समयको आवश्यकता हो भन्नुभयो । “जनतालाई शासन र राज्यमा आफ्नो प्रतिनिधित्व र अपनत्वको आभाष दिलाउने थलो संसद् नै हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनमुखी सरकारका लागि खबरदारी गर्ने प्रभावकारी माध्यम संसद् अर्थात् व्यवस्थापिकाभन्दा अर्को हुन सक्दैन । तर नयाँ संविधानअनुसार दुईपटक निर्वाचित संसद्मध्ये अघिल्लो संसद् पनि परिणाममुखी हुन सकेन । सरकार बनाउने, भत्काउने र संसद् विघटन गर्ने तहसम्म पुग्यो । अहिलेको संसद्को एक वर्षमा पनि सङ्घीयताको मूल विषयभन्दा गैरराजनीतिक विषयमा अल्झिनुपर्ने अवस्था बन्यो । यसले हामी सबै चिन्तित छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँसँग विसं २०५१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य, विसं २०६३ मा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा सदस्य, विसं २०६४ र २०७० मा संविधानसभा सदस्य भई काम गरेको अनुभव छ । नेता निधि विसं २०५९ मा नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)को महामन्त्री तथा विसं २०७५ मा नेपाली कांग्रेसको उपसभापति हुनुभएको थियो । दलहरूले संविधान निर्माणपछि बनेका संसद्ले अहिलेसम्म सङ्घीयताको प्राथमिक र आधारभूत विषयका रूपमा रहेका सात प्रदेशलाई शासनाधिकार दिए पनि प्रहरी प्रशासन (कर्मचारी) सम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयन गर्न सघाउने ऐन, कानुन बनाउन नसकेकामा उहाँको चित्त दुःखाई छ । ‘नगर प्रहरी हुने तर प्रदेश प्रहरी प्रशासन नहुने’ अवस्था बदल्न नसकिएकाले सङ्घीयताको महत्त्वपूर्ण अङ्ग प्रदेश संरचना कामयाबी भएन भनेर आलोचना भइरहेको पनि नेता निधिको बुझाइ छ । उहाँ परिवर्तित अवस्थाअनुसारको राजनीतिक संस्कार र आचरण विकास गर्न नसक्दा संसदीय क्रियाकलापसमेत सुसंस्कृत नभएको र त्यसको नकारात्मक प्रभावबाट सरकार र संसद् दुवै ग्रस्त भएको बताउनुहुन्छ । सङ्घीय संसद्को एकवर्षे कार्यकालको अभ्यासले पनि जनतालाई फरक अनुभूति दिन नसकिएको नेता निधिको भनाइ छ । सांसद निधिका अनुसार संसद्भित्र बहुदल भएकाले आलोचना, टीकाटिप्पणी हुने गरे पनि सधैँ सरकार गठन, विघटनमै रुमल्लिँदा अरु प्राथमिक विषय ओझेलमा परेकाले अब भने दलहरू फरक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले एक कदम अगाडि बढेर आफ्नो अधिकारसँग जोडिएका कानुन, नीति–नियम बनाउँदा पनि सङ्घीय संसद्ले सोअनुसार अत्यावश्यक कानुन बनाउन नसक्नु आलोच्य विषय भएको जनाउँदै उहाँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई कमजोर बनाएर सङ्घीयता बलियो हुन नसक्ने धारणा राख्नुहुन्छ । एकातिर सुशासन, विकास र अर्कोतिर राजनीतिक परिवर्तनले मात्र जनताको अवस्था बदल्न नसकेको भन्ने जिज्ञासामा “हो, हामीले परिणाममुखी काममा केन्द्रित हुनुपर्नेछ । यसको अर्थ लामो बलिदानी र सङ्घर्षबाट ल्याइएको पछिल्लो परिवर्तन र त्यसका मुख्य घटकहरूमाथिको विश्वसनीयता नै गुम्यो भन्न सकिँदैन । यो व्यवस्था कसैको लहड र लादिएर आएको होइन । तत्कालीन राजाले समेत यो व्यवस्थाको एक शब्दमा विरोध गर्न नसकेको कुरा बिर्सिनु हुँदैन । बहुदलीय व्यवस्थामा केही दल थपिए वा केही असन्तुष्टि बढ्यो भनेर व्यवस्था र हामी दलहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने र यहीँ बहानामा लोकतन्त्रविरोधी क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ भनेर कसैले नसोचे हुन्छ”, सांस्द निधिले यसरी आफ्नो मत राख्नुभयो । सूचना स्रोतमाथि नागरिक पहुँच, नागरिक स्वतन्त्रता, खुला र पारदर्शी समाजका कारण भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषय र अरु शासकीय गतिविधि प्रकाशमा आएको दाबी गर्दै सांसद निधिले सुशासनका लागि कानुनसम्मत व्यवहार र नैतिक आचरण विकासका लागि भने सबैले इमान्दार प्रयत्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले परिवर्तित व्यवस्थालाई संस्थागत र प्रभावकारी तुल्याउन शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउने, राज्य पुनःसंरचना अर्थात् सङ्घीयतासँग सम्बन्धित राजनीतिक, संवैधानिक विषयलाई सुल्झाउने र विकास तथा अर्थव्यवस्थालाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने काम गर्नुपर्छ भन्नुभयो । एक प्रसङ्गमा निधि भन्नुहुन्छ, “निराशसँगै निवारणको उपाय हुन्छ र हुनुपर्छ । त्यो अध्ययनको विषय हुनसक्ला । युवापुस्तामा विकास हुँदै गएको मनस्थितिको कुरा गर्दा पोर्चुगलको आँप बगैँचामा १० हजार नेपालीले काम गरिरहेको सन्दर्भ सम्झिन्छु । के नेपालमा आँप बगैँचा हुन सक्दैनन् ? के नेपालमा भेडा चराउन सकिँदैन ? उद्यम गर्न सकिँदैन ? केही पनि गर्न नसकिने अवस्था हो ? त्यसो होइन ।” सरकारले उपयुक्त वातावरण र युवाहरूले स्वदेशमै सिर्जनात्मक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले मुलुक उत्पादन र रोजगारीको युगमा प्रवेश गर्ने बेलामा फेरि निराशाका विषय उठाएर अल्झिन नहुने सुझाव दिनुभयो । रासस

चाडबाड सकिएपछि बाराका किसानलाई धान भित्र्याउन नभ्याइनभ्याई भएको छ । वैदेशिक रोजगार, शिक्षा तथा सहर केन्द्रित बसाइँका कारण गाँउघरमा काम गर्ने जनशक्तिको कमी हुन थालेपछि आधुनिक मेसिनको प्रयोगको गरी किसानले धान भित्रयाउन थालेका छन् । कृषकले आव २०८०/८१ मा विभिन्न जातको अगहनी धान ३४ हजार एक सय २० हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरेका जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख जीतेन्द्र यादवले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अधिकांश युवा गाउँबाहिर भएकाले मजदुर भेट्न नसक्दा किसानले आधुनिक मेसिनको प्रयोगको गर्न थालेका छन् । गत आवमा कृषकले ३४ हजार एक सय १५ हेक्टर क्षेत्रफलमा प्रतिहेक्टर चार दशमलव दुई मेट्रिकटनले धान उत्पादन गरेकामा यस वर्ष उत्पादनमा केही कमी आउने आँकलन गरिएको यादवले बताउनुभयो । “धान भित्र्याएपछि किसानले गहुँ, तेलहन, दलहन, मकै, आलु, उखुखेती गर्नतिर जुटिरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो । रासस

आकाशे वर्षा कम हुँदा सर्लाहीमा धान उत्पादनमा कमी आएको जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । समयमा पानी नपर्दा मलखाद, विषादी, पप्पसेट र कामदारमा लागेको लगानीका साथै मेहनत खेर गएको भन्दै किसान चिन्तित बनेका छन् । इस वर्ष कम वर्षा, रोग, कीराको सङ्क्रमणलगायत कारणले धान उत्पादन घटेको लालबन्दी नगरपालिका–३, जब्दीका किसान रुपलाल चौधरीले गुनासो गर्नुभयो । “गत वर्ष धेरैको पानसोना जातको धान राम्रो फलेको देखेर जब्दी फाँटका धेरैले यो वर्ष त्यही धान रोपेका थिए”, उहाँले भन्नुभयो, “समयमा पानी नपर्नु, मलखादको अभावलगायत कारणले उत्पादन घटेको छ ।” यो वर्ष मेहनत र लगानीअनुसार धान उत्पादन हुन नसकेको चौधरीले बताउनुभयो । छ कठ्ठामा लगाएको धान बालीमा सिँचाइका लागि मात्रै रु १० हजार खर्च भएको जनाउँदै लगानीअनुसार धान नफलेको किसान अनिरुद्र साहले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यो वर्ष आकाशे वर्षाले साथ नदिँदा धान राम्रो नफलेको हो । “छ कठ्ठामा रु १० हजारको त पानी मात्रै लगाएँ तर लगानी बराबरको पनि धान फलेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो । पछिल्लो समय मलखाद र सिँचाइको अभावले खेती लगाउनै मुस्किल पर्न थालेको हरिपुर्वाका किसान राजगिरले बताउनुभयो । “जेजति कृषि उत्पादन गरेका छौँ, त्यो सबै किसानकै बलबुताबाट भएको हो”, उहाँले भन्नुभयो । सरकारले बेलैमा मलखाद र सिँचाइको प्रबन्ध गरिदिए किसानलाई राहत मिल्ने किसानको भनाइ छ । जिल्लाका किसान अहिले धान भित्र्याउन व्यस्त छन् । प्रत्येक फाँटका किसान धान काट्ने, बोझा बाँध्ने र थ्रेसर लगाउने काममा व्यस्त छन् । जिल्लामा गत वर्ष एक लाख ६४ हजार एक सय ४५ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो । गत वर्ष करिब पाँच मनसम्म धान उत्पादन भएको खेतमा यो वर्ष दुई मन मात्रै उत्पादन भएको किसानले बताएका छन् । कृषि ज्ञानकेन्द्र सर्लाहीका प्रमुख देवानन्द राय यादवले सिँचाइ सुविधा रहेको क्षेत्रमा धान उत्पादन राम्रै भए पनि आकाशे वर्षाका भरमा खेती हुने क्षेत्रमा उत्पादन घटेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गत वर्षभन्दा धानखेती केही बढे पनि उत्पादन भने घटेको छ । “पानी लाग्ने क्षेत्रमा धानको उत्पादन राम्रै देखिन्छ तर आकाशे वर्षा कम हुँदा सिँचाइ सुविधा नभएको ठाउँमा उत्पादन घटेको छ”, रायले भन्नुभयो, “केही क्षेत्रमा रोग, कीराको सङ्क्रमण पनि देखिएको छ ।” कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा करिब ४६ हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुने गरेको छ । आवश्यकता अनुसार आकाशे वर्षा नहुँदा अधिकांश किसानले यो वर्ष धान बालीमा दमकल अर्थात् पप्पसेट चलाएर पानी लगाएका थिए । दमकलबाट सिँचाइ गर्दा प्रतिघण्टा रु तीन सय तिर्नुपर्ने र एक कठ्ठा खेतमा पानी पटाउन करिब दुई घण्टासम्म दमकल चलाउनुपर्ने किसानले बताएका छन् । धान रोप्दा तथा रोपिसकेपछि पनि बारम्बार दमकल चलाएर पानी पटाउँदा खर्च बढेको जिल्लाका किसानले गुनासो गरेका छन् । रासस

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुनसरी जिल्लाको रामधुनी नगरपालिकाका तत्कालीन उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित नौ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सडक कालोपत्र निर्माणमा वास्तविक भएको कार्यभन्दा बढी नापी किताबमा चढाइ भुक्तानी गरेको भन्ने उजुरीमाथि अनुसन्धान हुँदा अनियमितता भएको पाइएको हो । आयोगले रामधुनी नगरपालिकाका तत्कालीन उपप्रमुख सनिकुमारी चौधरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमकारप्रसाद न्यौपाने, लेखा अधिकृत द्धारिकाप्रसाद दाहाल, इञ्जिनियर देवेन्द्रनारायण चौधरी, सवइञ्जिनियर हर्षलाल चौधरीविरुद्ध रु दुई लाख १२ हजार ७३ बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार रामधुनी नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष राजकुमार चौधरी, वडा सदस्य टीकालक्ष्मी श्रेष्ठ र योजना शाखाका सहायक पाँचौँ सुनिलकुमार चौधरीविरुद्ध पनि समान बिगो दाबी गरेर मुद्दा दायर गरिएको छ । साथै जाल्पा सिद्ध निर्माण सेवा पकली सुनसरीमा प्रोपाइटर नानुकुमारी निरौलाविरुद्ध पनि रु दुई लाख १२ हजार ७३ बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिनुभयो । रासस

पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सिरहा र धनुषाको सिमाना भएर बग्ने कमला नदीको संरक्षणका लागि थालिएको अभियानलाई केन्द्र सरकारले सुन्नुपर्ने बताउनुभएको छ । पूर्वपश्चिम हुलाकी लोकमार्गअन्तर्गत कमला नदी किनारमा आज कमला जलाधार संरक्षण अभियानद्वारा ‘कमला बचाउ अभियान’ को पाँचौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सभापति लामिछानेले यस अभियानलाई सबैले आआफ्नो तवरले अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “कमला बचाउ अभियानमा वर्षौंदेखि यहाँका स्थानीय युवा, बुद्धिजीवी लागिरहनुभएको छ । पर्यावरणीय हिसाबले भोलिको पुस्तालाई पर्नसक्ने समस्याबाट बचाउन आजै सचेत भएर यो अभियान चाल्नुभएको छ । यो आवाज केन्द्रले सुनेको छ/छैन मलाई थाहा छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “अब यो आवाज केन्द्रसम्म लैजाने जिम्मा मेरो पार्टीले लिन्छ ।” सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टीको सरकार बनेको अवस्था हुन्थ्यो भने कमला पुलको ठेक्का लिएर १२ वर्षदेखि अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीलाई कारवाही गरिने भन्दै अलपत्र पारिएको पुलको काम अगाडि बढाउन निरन्तर आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । रासस